चिबड निर्मूलन कार्यक्रमासाठी धोरण आणणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. 28 : “शासनाने चिबड निर्मूलन कार्यक्रम हाती घेतला आहे. यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला असून याबाबत नवीन धोरण आणणार आहोत. आवश्यकता भासल्यास यामध्ये जिल्हा नियोजन समितीचा समावेश करू”, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य राहुल कुल यांनी उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, खडकवासला धरणाची कामे प्रस्तावित आहेत. या कॅनॉल सिस्टीममध्ये खडकवासला व परसगांवबाबत 13 कोटीच्या योजनेला मान्यता  दिली आहे. याबाबत येत्या काळात ही कामे हातात घेणार असून पुढील तीन महिन्यात कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. दहा टक्के लोकवर्गणीबाबत शासन गांभीर्याने विचार करेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले

राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामध्ये सिंचन पाणीवापरामुळे होणाऱ्या चिबड, खारवट व पाणथळ जमिनी निर्मूलन करण्याच्या अनुषंगाने दरवर्षी नियतकालीक निरीक्षणे घेण्यात येतात व त्या अनुषंगाने खराबाक्षेत्र निश्चित करण्यात येते. व हे खराबाक्षेत्र कमी करण्यासाठी चर योजनांची बांधकामे करण्यात येतात.

खडकवासला प्रकल्पांतर्गत सिंचन क्षेत्राची पुर्नस्थापना करण्यासाठी नवीन मुठा उजवा कालवा कि.मी. १ ते ३४ ला पर्यायी खडकवासला धरण ते फुरसुंगी बोगदा प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल विस्तार व सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत तयार करण्यास शासन पत्र दि. १६/०२/२०२१ अन्वये शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. तसेच खडकवासला फुरसुंगी बोगद्याच्या सर्वेक्षण व सविस्तर भूतात्रिक अभ्यास करण्यासाठी आवश्यक खर्चाची तरतूद महामंडळाच्या निधीतून करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. खडकवासला धरण ते फुरसुंगी बोगद्याच्या प्राथमिक अन्वेषण अहवालास प्रदेश कार्यालयाने पत्र दि. ०८/०७/२०२१ रोजी मान्यता प्रदान केली आहे.

खडकवासला कालवा चाऱ्या पोटचाऱ्यांची व कालव्यांचे नियमित परिक्षण व दुरुस्तीची कामे करण्यात येतात. त्याद्वारे सिंचनासाठी पाणी पुरवठा केला जातो. तथापि, जुना मुठा उजवा कालवा १६१ वर्ष जुना आहे व नवीन मुठा उजवा कालवा ६१ वर्षे जुना आहे. त्यामुळे कालव्यास अस्तरीकरण व दुरुस्तीची कामे करणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने नवीन व जुना मुठा उजव्या कालव्याच्या अस्तरीकरण / दुरुस्तीची काही कामे पूर्ण झालेली असून काही कामे विशेष दुरुस्ती, सिंचन पुनर्स्थापना निधी व बिगर सिंचन पाणीपट्टीतून हाती घेण्यात आलेली आहेत तसेच उर्वरित कालवा दुरुस्ती कामांची अंदाजपत्रके तयार करण्याची कार्यवाही क्षेत्रीय स्तरावर प्रगतीत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.

000

पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर झोपडपट्टी मुक्त करुन झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्याच्या उद्देशाने नवीन नियमावली आणणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. 28 : पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर झोपडपट्टी मुक्त करुन झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्याच्या उद्देशाने नवीन नियमावली तीन महिन्यात आणणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य माधुरी मिसाळ यांनी उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, पुणे महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये एकूण ४८६ झोपडपट्ट्या व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात ७१ झोपडपट्ट्या अशा एकूण ५५७ झोपडपट्ट्यांमध्ये सुमारे २.५ लाख झोपडीधारक आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत एकूण २९९ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे प्रस्ताव प्राधिकरणास प्राप्त झाले असून, त्यापैकी २४० प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. सदर २४० मंजूर प्रस्तावांपैकी १११ झोपु योजनांना बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र दिले असून त्यापैकी ५२ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना पूर्ण झालेल्या आहेत व १९ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना अंशत: पूर्ण झाल्या असून, ४० योजनेचे कामकाज सद्यःस्थितीत सुरु आहे. पूर्ण झालेल्या योजनांमधून १२७५४ झोपडीधारकाचे पुनर्वसन पूर्ण झाले आहे.

ते म्हणाले की, प्रस्तावित नियमावलीमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याकरिता ७० टक्के ऐवजी ५१ टक्के झोपडीधारकांची संमती, पुनर्वसन सदनिकांची घनता प्रती हेक्टरी ३६० ऐवजी किमान ४५० प्रती हेक्टर इतकी करणे, चटई क्षेत्र निर्देशांकाची मर्यादा ४.० किंवा प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्र जेवढे निर्माण होईल तेवढे भूखंडावर अनुज्ञेय करणे, पुनर्वसन इमारतीची अनुज्ञेय उंची ४० मीटर ऐवजी कमाल ५० मीटर करणे असे प्रमुख बदल प्रस्तावित आहेत. तसेच प्रस्तावित नियमावलीमध्ये पुनर्वसन घटकामधील इमारतीच्या देखभालीचे मासिक शुल्क नियमितपणे अदा करणे. झोपडीधारकांची सहकारी संस्था स्थापन करणे, वीज, पाणी, उद्वाहक, इत्यादी संदर्भातील देयके मुदतीत भरणे तसेच परिसराची स्वच्छता ठेवणे अशी झोपडीधारकांची कर्तव्ये नियमावलीत प्रस्तावित करण्यात आलेली आहेत.

श्री.फडणवीस म्हणाले की, दरम्यानच्या कालावधीत पुनर्वसन सदनिकेचे क्षेत्रफळ २६९ चौ. फुट वरुन ३०० चौ. फुट करण्यास नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ३७ (१) सह १५४ अन्वये दि.०८ मार्च२०२२ रोजी शासन निदेश दिले आहेत. पुणे व पिंपरी चिंचवड झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकरिता प्रस्तावित विकास नियंत्रण नियमावली, २०२१ साठी मान्यता देण्याची कार्यवाही अंतिम टप्यात आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसनासंदर्भातील योजना या विकासकांमार्फत सादर होतात व योजना पूर्ण झाल्यानंतर झोपडी धारकांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेकडे हस्तांतरित होतात. सदर प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडली जावी या दृष्टीने प्राधिकरणामार्फत आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. ३० दिवसात नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. त्यानुषंगाने सुमारे ३४ नागरिक व विविध संस्था तसेच प्रतिनिधी यांच्याकडून ३०० हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या. सदर हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेऊन पुणे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने प्रारूप नवीन नियमावलीमध्ये २५ प्रमुख बदल अंतर्भूत करून सन २०२१ ची नियमावली शासन मान्यतेसाठी सादर केली आहे.

सदस्य गणपत गायकवाड यांनी या लक्षवेधी सूचनेबाबतच्या चर्चेत सहभाग घेतला.

0000

अलमट्टी धरणावर बंधारे बांधल्यास त्याचा कोल्हापूर – सांगली जिल्ह्यात विपरीत परिणाम; कर्नाटक सरकारला तत्काळ वस्तुस्थिती कळविणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. २८ : अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्यास दुसऱ्या कृष्णा पाणी तंटा लवादाने कर्नाटक सरकारला परवानगी दिली आहे. मात्र, त्यावर बंधारे बांधल्यास त्याचा विपरीत परिणाम कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात होईल. ही वस्तुस्थिती तात्काळ कर्नाटक सरकारच्या निदर्शनास आणून  देण्यात येईल आणि सर्वोच्च न्यायालयात ही वस्तुस्थिती मांडण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली. यासंदर्भात सिमुलेशन मॉडेल तयार करण्याचा राज्य शासनाचा विचार सुरू आहे. या तंत्रज्ञानामुळे बंधाऱ्यांची उंची वाढली तर त्याचा परिणाम किती होईल, किती क्षेत्र पाण्याखाली जाईल, हे कळण्यास मदत होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

सध्या वातावरण बदलामुळे दीड दोन महिन्यांतील पाऊस केवळ पाच सात दिवसात पडतो. मोठ्या प्रमाणात हे पाणी वाहून जाते. नवीन बंधारे तयार करून हे पुराचे पाणी दुष्काळी भागात नेता येईल का, याची योजना जागतिक बँकेच्या सहकार्याने तयार करण्यात येत आहे. जागतिक बँकेच्या संचालक यांच्यासोबत यासंदर्भात सकारात्मक बैठक झाल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी जत तालुक्यातील म्हैसाळ प्रकल्पाच्या टप्पा २ मध्ये ४२ गावांना पाणी मिळणार आहे. त्यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

या चर्चेत विक्रम सावंत, राहुल कुल यांनी सहभाग घेतला.

000

राज्यातील औद्योगिक ग्राहकांसाठी वीज दर अन्य राज्यांच्या तुलनेत समकक्ष – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. २८ : राज्यातील औद्योगिक ग्राहकांसाठी वीज वापराबाबत राज्य शासनाने दिलेल्या एकत्रित सवलतींचा विचार केल्यास अन्य राज्यांच्या तुलनेत राज्यातील औद्योगिक ग्राहकांचे वीज दर समकक्ष आहेत, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत सदस्य नरेंद्र भोजराज भोंडेकर यांनी लक्षेवधी सूचनेद्वारे वीज दरांमुळे स्टील उद्योगावर झालेल्या परिणामांविषयी मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, वीज वितरण कंपनीच्या ग्राहकांची वर्गवारी व वीज दर, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगामार्फत नियामक पद्धतीचा अवलंब करून निश्चित केले जातात. सद्य:स्थितीत हे दर ३० मार्च २०२० नुसार लागू आहेत. औद्योगिक ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात सवलती उपलब्ध आहेत. इलेक्ट्रीक आर्क फर्नेससह चालणाऱ्या उच्चदाब पोलाद उद्योगांसाठी उच्चदाब औद्योगिक वर्गवारीसाठी मंजूर केलेल्या मागणी आकाराच्या ७५ टक्के मागणी आकार, रात्रीच्या कालावधीतील वीज वापरावर प्रति युनिट दीड रुपये सवलत, लोड फॅक्टर सवलत १५ टक्क्यांपर्यंत, वाढीव वीज वापर ७५ पैसे प्रति केव्हीएएच सवलत, ठोक वीज वापर सवलत एक ते दोन टक्के, एका पाळीत चालणाऱ्या उच्चदाब औद्योगिक ग्राहकांना स्थिर आकारात ४० टक्के सवलत, त्वरित वीज बिलाचा भरणा केल्यास एक टक्के सवलत आहे. या सर्व सवलतींचा एकत्रित विचार केल्यास आणि ग्राहकाने वीज वापराचे सुनियोजन केल्यास उच्चदाब औद्योगिक ग्राहकांचे सरासरी वीज देयक निश्चितच मोठ्या प्रमाणात कमी होवू शकते.

विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, ‘डी’ व ‘डी प्लस’ क्षेत्रांतील औद्योगिक ग्राहकांना एक एप्रिल २०१६ पासून शासनामार्फत वीज दरात सवलत देण्यात येते. ही सवलत सन २०२४ पर्यंत देण्यात येईल. सन २०१६- १७ ते २०२१- २२ या कालावधीत औद्योगिक ग्राहकांना ७ हजार १४५ कोटी रुपयांची वीज दर सवलत देण्यात आली आहे. त्यात स्टील उद्योगांना तीन हजार २०० कोटी रुपयांची वीज दर सवलत देण्यात आली आहे. सद्य:स्थितीत विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, ‘डी’ व ‘डी प्लस’ क्षेत्रांतील औद्योगिक ग्राहकांच्या वीज दर सवलतीचे वार्षिक एक हजार २०० कोटी रुपयांच्या मर्यादेत सुसूत्रीकरण केले असून १ एप्रिल २०२२ पासून सुधारित वीज दर लागू केले आहेत.

विदर्भ, मराठवाड्याला औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित समजून तेथे औद्योगिक गुंतवणूक आकर्षित होऊन रोजगार निर्मिती होण्यासाठी तसेच आर्थिक विकासासाठी विदर्भ, मराठवाडा येथे स्थापित होणाऱ्या मोठ्या व विशाल प्रकल्पांना गुंतवणूक व रोजगाराचे निकष किमान ठेवले असून प्रोत्साहन कालावधी वाढवून दिला आहे. विदर्भ व मराठवाड्यातील मोठ्या व विशाल प्रकल्पांकरिता राज्याच्या अन्य विभागांपेक्षा १०० टक्के ढोबळ वस्तू व सेवाकरावर प्रोत्साहने अनुज्ञेय केली आहेत. विदर्भ व मराठवाड्यातील सर्व तालुक्यांचे वर्गीकरण ‘ड’ प्लस वर्गीकृत केले आहे. विदर्भातील उद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी खनिजावर आधारित धोरण आणण्यात येईल. त्याला पाठबळ देण्यासाठी खाण व ऊर्जा धोरण लवकरच आणण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री मदन येरावार, भास्करराव जाधव, बच्चू कडू, मुफ्ती मोहम्मद ईस्माईल, किशोर जोरगेवार, रणधीर सावरकार आदींनी सहभाग घेतला.

००००००००

नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही – उद्योग मंत्री उदय सामंत

नागपूर, दि. २८ : नवी मुंबई शहराच्या विकासासाठी शहरे विकास प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नवी मुंबई प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या बदल्यात पात्र  प्रकल्पग्रस्तांना १२.५ टक्के विकसित भूखंडाचे वाटप लवकरात लवकर व्हावं. कुठल्याही शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही ही शासनाची भूमिका आहे. यासाठी दि.२७ ऑक्टोबर २०२२ मा. मुख्य सचिव (सेवानिवृत्त),  यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीने  हे काम पुढील  90 दिवसात पूर्ण  करण्याचे निर्देश दिले असल्याची माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य महेश बालदी यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती यावर उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत बोलत होते.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, नवी मुंबई शहर विकसित करण्याकरिता शासनाने ठाणे, उरण व पनवेल या तीन तालुक्यातील एकूण ९५ गावांची जमीन संपादित करून सिडको महामंडळाकडे वर्ग केली आहे. नवी मुंबई शहराचा विकास करण्यासाठी “शहरे विकास प्राधिकरण’ म्हणून सिडकोची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नवी मुंबई प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या बदल्यात पात्र प्रकल्पग्रस्तांना शासन निर्णय दि.६.३.१९९० व दि.२८.१०.१९९४ मधील तरतूदीनुसार १२.५% योजनेंतर्गत विकसीत भूखंडाचे वाटप सिडकोमार्फत करण्यात येते. तसेच शासन निर्णय दि.६.३.१९९० नुसार १२.५% एवढ्या वाटप केलेल्या जमिनीची किंमत, संपादित जमिनीच्या मोबदल्याच्या (दिलेल्या व्याजासह) दुप्पट रक्कम अधिक विकास खर्चापोटी रू. ५/- प्रति चौ.मी. या दराने भूखंडधारकांकडून भाडेपट्ट्याची रक्कम वसूल करण्यात येते.

बहुतांश प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी संपादित जमिनीची नुकसान भरपाई प्राप्त केल्यानंतर वाढीव नुकसान भरपाईसाठी  मा. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडून वाढीव मोबदल्याच्या रकमेवरील व्याजासह देय वाढीव भूसंपादन मोबदल्याचे प्रस्ताव सिडको महामंडळास प्राप्त होतात. त्यानुसार सिडकोकडून सदरची रक्कम उपजिल्हाधिकारी, मेट्रो सेंटर यांचेकडे जमा करण्यात येते. मा. न्यायालयाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या वाढीव भूसंपादन मोबदल्यामुळे सिडकोकडून १२.५% योजनेअंतर्गत वाटप केलेल्या विकसित भूखंडासाठी अतिरिक्त भाडेपट्ट्याची रक्कम वसूल करण्यात येते. ही रक्कम संबंधित भूधारकांस भाडेपट्टा करारनाम्यातील अटी व शर्तीप्रमाणे भरणे बंधनकारक आहे. परंतु, शासन निर्णय दि. २८.९.१९९८ मधील तरतूदीनुसार जमीनधारकांना वाटप करण्यात आलेल्या १२.५% विकसित भूखंडांसाठी हस्तांतरण शुल्क आकारून त्रिपक्षीय करारनाम्यान्वये अशा भूखंडाचे हस्तांतरण करण्यात आले आहे.

यासंदर्भात मा. उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिका क्र. ११८२०/२०१३ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने वाढीव नुकसान भरपाईच्या अनुषंगाने येणारी अतिरिक्त भाडेपट्ट्याची रक्कम भरण्याची जबाबदारी संबंधित भूखंडधारक/भाडेपट्टाधारक यांची असल्याबाबत निर्णय दिला आहे.

या लक्षवेधी सूचनेत सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी सहभाग घेतला होता.

000

 अंबरनाथ शहराच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागावा यासाठी पद भरती करणार – उद्योग मंत्री उदय सामंत

नागपूर, दि. २८ : अंबरनाथ शहराच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागावा यासाठी अंबरनाथ महानगरपालिकेतील पदभरती करण्याबाबत नगर विकास विकास व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाला सूचना दिल्या जातील. संबधित विभाग या भरती बाबतीत योग्य निर्णय घेतील, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

याबाबत सदस्य बालाजी किणीकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत बोलत होते.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, उल्हासनगर नदीच्या जवळ धरण बांधण्याबाबत मागणीच्या अनुषंगाने त्या ठिकाणी सर्वेक्षण करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचा टप्पा – २ बाबत नगरविकास विभागाने योग्य प्रस्ताव दिल्यास त्याबाबत योग्य तपासणी करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही श्री. सामंत यांनी सांगितले.

000

नवी मुंबई शहराच्या निर्मितीसाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबादला आणि सोयी-सुविधांबाबत मुख्यमंत्र्यांसमवेत लवकरच बैठक घेणार – उद्योग मंत्री उदय सामंत

नागपूर, दि. २८ : नवी मुंबई शहराच्या निर्मितीसाठी संपादित केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्याबाबत आणि तेथील ग्रामस्थांना विविध नागरी व पारंपरिक सोयी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात याबाबत मुख्यमंत्र्यांसमवेत लोकप्रतिनिधींची लवकरच बैठक घेणार असल्याची माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

याबाबतची सदस्य गणेश नाईक यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, सिडको व नवी मुंबई महापालिकेसंदर्भात हा प्रश्न असून स्थापनेपासून आतापर्यंत विविध निर्णय घेतले गेले. शहरे वसवण्याची जबाबदारी सिडकोची आहे. याबाबत हरकती आणि सूचना मागविल्या आहेत. त्याअनुषंगाने दहा ते बारा हजार हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. त्याचा अहवाल देखील मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यात येईल. पनवेल महानगरपालिकेकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी सदस्य योगेश सागर, मंदा म्हात्रे, प्रशांत ठाकूर, सीमाताई हिरे यांनी या संदर्भातील चर्चेत सहभाग घेतला.

0000

कल्याण – शीळ फाटा मार्गावरील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी प्रयत्न – मंत्री उदय सामंत

नागपूर, दि. २८ : कल्याण – शीळ मार्गावरील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी मोठागांव डोंबिवली (प.) ते माणकोली रस्ता कमी लांबीचा व कमी खर्चाचा असल्याने हा पर्याय  निवडला असून तेथील काम सुरू असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य प्रमोद पाटील यांनी कल्याण – शीळ या मार्गावरील वाहतूक कोंडी संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत यांनी ही माहिती दिली.

ते म्हणाले की,  मोठागांव डोंबिवली (प) ते माणकोली रस्ता हा मोठागाव येथे कल्याण बाह्यवळण रस्त्याचा भाग – ३ येथे जोडला जातो.  हा बाह्यवळण भाग-३ रस्ता हा गोविंदवाडी, दुर्गाडी  किल्याजवळ कल्याण येथे भिवंडी – शीळ रस्त्यास जोडतो. तसेच, माणकोली येथे मुंबई-नाशिक महामार्गास जोडणार असल्याने मुंबई, ठाणे व नाशिक येथे जाणाऱ्या वाहतुकीस पर्याय उपलब्ध होणार आहे. डोंबिवली ते भिवंडी तसेच ठाण्याकडे होणाऱ्या वाहतुकीचा बराचसा वेळ यामुळे वाचणार आहे, अशी माहिती मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.

ते म्हणाले की,  प्रस्तावित कल्याण बाह्यवळण भाग-२ हा रस्ता मोठागांव डोंबिवली (प) येथून कटाईनाका, कल्याण-शीळ रस्ता येथे मिळतो. तसेच, ऐरोली ते कटाई नाक्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.  यामध्ये ऐरोली खाडीपूल ते राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ४ (जुना), मुंब्रा पर्यंतचे काम प्रगतीपथावर आहे. तसेच, ऐरोली-कटाई नाका भाग-३ अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग क्र.४ (जुना) ते कटाई नाकापर्यंतचे रस्त्याचे काम प्रस्तावित आहे. याशिवाय, पनवेल कडून अंबरनाथ-बदलापूर येथे जाणाऱ्या वाहनांसाठी तळोजा एम.आय.डी.सी. ते खोणी या रस्त्याचे रुंदीकरण फेज-१ मध्ये पूर्ण करण्यात आले असून, उर्वरित रुंदीकरणाचे काम फेज-२ लवकरच सुरु करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

ऐरोली-कटाई रस्त्याचे काम सप्टेंबर, २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे व कल्याण बाह्यवळण रस्ता भाग-३ च्या कामासाठी निविदा मागविण्यात आली असून, ते ३६ महिन्यात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. कल्याण बाह्यवळण रस्त्याचे भाग- ४, ५, ६ व ७ चे काम ८० टक्के पूर्ण झाले आहेत. तसेच, माणकोली-मोठागांव खाडी पूल व जोड रस्त्याचे काम एप्रिल, २०२३ पर्यंत पूर्ण करुन वाहतूकीस खुला करण्याचे नियोजन आहे.  पनवेल-ठाणे राष्ट्रीय महामार्ग क्र.४ (जुना) वरील नावडे ते खोणी या रस्त्याचे काम सप्टेंबर, २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. ही सर्व कामे पूर्ण केल्यानंतर कल्याण-शीळ फाटा रस्त्यावरील वाहतुकीची कोंडी कमी होण्यास मदत होणार असल्याची माहितीही मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.

000

विधान परिषद इतर कामकाज : सीमाप्रश्न

नागपूर, दि. २८ : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती गावातील एक इंचही जमीन देणार नाही. कर्नाटक सरकारने आव्हानाची भाषा करू नये, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी नियम ९७ अन्वये अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होते. या चर्चेत सदस्य सर्वश्री उद्धव ठाकरे, प्रविण दरेकर, ॲड. अनिल परब, शशिकांत शिंदे, सतेज पाटील, प्रसाद लाड आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला होता.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावासियांच्या पाठिशी राहण्याचा ठराव विधिमंडळाने एकमताने मंजूर केला आहे. यातून महाराष्ट्र सीमावासियांच्या पाठिशी खंबीर उभे असल्याचा संदेश सीमाभागात पोहोचला आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकावर अन्याय होऊ नये ही सामूहिक भावना सर्वांची राहिली आहे. महाराष्ट्र नेहमी संयम आणि समन्वयाच्या भूमिकेतून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करतो. सीमा वाद सर्वोच्च न्यायालयात आहे. न्यायालयाचा अवमान होणार नाही याची दोन्ही राज्यांनी काळजी घेतली पाहिजे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरातून केले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र शासनाचा मानवतावादी दृष्टिकोन राहिला आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी इतक्या वर्षात पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केला आहे.

मुंबई ही महाराष्ट्राचीच

मुंबई केंद्रशासित प्रदेश करा, या कर्नाटकातील मंत्र्यांच्या वक्तव्याचा निषेध, धिक्कार करून त्यांना कर्नाटक सरकारने समज द्यावी. मुंबई ही कुणाच्या बापाची नाही, महाराष्ट्राची आहे. मुंबईवर अनेक संकट आली. कोरोना संकटाही मुंबईतील लोक मदतीसाठी आले. दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांनीही मुंबईचे संरक्षण केले. १०५ हुतात्म्यांचे बलिदानही विसरता येणार नाही, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्रात कर्नाटकचे लोक गुण्यागोविंदाने राहतात. या बांधवांनी भेट घेऊन महाराष्ट्राला पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली आहे. सीमाभागातील नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यांच्या भावनांशी कोणीही खेळण्याचा प्रयत्न करू नये. बेळगावसह सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या पाठिशी महाराष्ट्र खंबीर उभा आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

सीमाप्रश्नी गेल्या ६६ वर्षांपासून संघर्ष करावा लागत आहे. सीमाभागातील ८६५ गावे आपली आहेत. हा भाग महाराष्ट्राचा अविभाज्य घटक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण असल्याने न्यायालयाचा अवमान होता कामा नये. सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे. यापूर्वी संघर्ष प्रत्येकाने गरजेनुसार, प्रसंगानुरूप केला आहे. आपलेच लोक आहेत त्यांना मदत व्हावी म्हणून संघर्ष आंदोलन केली आहेत. आमच्या सरकारला काही महिनेच झाले असलेतरी सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी आम्ही निर्णय घेवू. राज्य सरकार हे जनतेचे, काम करणारे सरकार आहे. सत्याची बाजू घेणारे सरकार आहे. कामातून उत्तर देवू, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी उत्तरात सांगितले.

जत तालुक्यातील प्रश्न जुना असला तरी राज्य शासनाने ४८ गावांचा पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राज्यात सिंचनाचे १८ प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. या भागामध्ये रस्ते, सोयीसुविधा देणे ही राज्य शासनाची जबाबदारी आहे. आपल्या देशाबद्दल, राज्याबद्दल प्रेम असले पाहिजे.

सीमावर्ती गावातील एक इंचही जमीन देणार नाही, एक गावही कर्नाटकात जाऊ देणार नाही, ही राज्य शासनाची जबाबदारी आहे. सर्वांनी एकत्र येवून लढा लढला पाहिजे. कर्नाटक सरकारने आव्हानाची भाषा करु नये, कायदा व सुव्यव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये याची दक्षता घेतली आहे. सीमा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे. महाराष्ट्राच्या बाजूने न्याय मिळेल यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सर्व ताकद लावली आहे. सीमा भागातील गावातील एक इंचही जागा सोडणार नाही, सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या न्यायासाठी सगळं करू, अशी ग्वाही देखील मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली.

सीमा भागातील प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वतंत्र विभाग

राज्य शासनाने अनेक लोकहिताचे निर्णय घेतले आहे. हे सर्वसामान्य लोकांचे सरकार आहे. महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाभागातील ८६५ गावातील १५ वर्ष वास्तव्यास असलेल्या लोकांना राज्याचे अधिवास देण्यात येईल. त्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व योजनाचे लाभ देण्यात येतील. शिक्षक पात्रता परीक्षेत पात्र करण्यात येईल. भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रात जागा राखीव ठेवण्यात येतील. सीमाभागातील मराठी बांधवांवरील विविध खटल्यांसंदर्भात वकीलांची फौज लावण्यात येईल, त्याचा खर्चही राज्य शासन देईल. सीमाभागातील बांधवांचे विविध प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वतंत्र विभाग/कक्ष निर्माण करणार असल्याची घोषणा देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केली.

००००

पवन राठोड/ससं/