मुंबई, दि. 24- भारतीय प्रजासत्ताकाच्या 72 व्या वर्धापन दिनानिमित्त दादर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानावर 26 जानेवारी रोजी मुख्य शासकीय समारंभ आयोजित करण्यात आला असून, या कार्यक्रमाची रंगीत तालीम आज झाली. यावेळी सहसचिव तथा सह मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी रामचंद्र धनावडे यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले.

याप्रसंगी अपर पोलीस महासंचालक (प्रशासन) अनुप कुमार सिंह यांच्यासह वरिष्ठ शासकीय तसेच पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

आज झालेल्या रंगीत तालमीत भारतीय नौदल, तेलंगना पोलीस पथक, राज्य राखीव पोलीस बल, बृहन्मुंबई पोलीस सशस्त्र बल, बृहन्मुंबई पोलीस दंगल नियंत्रण पथक, बृहन्मुंबई सशस्त्र महिला पोलीस दल, मुंबई रेल्वे पोलीस दल, गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्याचे सी-60 पथक, गृहरक्षक दल पुरूष व महिला,  बृहन्मुंबई वाहतूक पोलीस दल यांच्यासह विविध पथ दल, विभाग, शाळा, पथक यांनी सहभाग घेतला.

तसेच, राज्य शासनाच्या 16 विभागांनी जनहिताचे संदेश देणाऱ्या चित्ररथांसह तालमीत सहभाग घेतला.

उत्कृष्ट संचलन पुरस्कार

महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या 1 मे 2022 रोजी झालेल्या महाराष्ट्र दिन समारोहात उत्कृष्ट संचलन केलेल्या पथकांना अपर पोलीस महासंचालक (प्रशासन) अनुप कुमार सिंग यांच्या हस्ते पारितोषिक प्रदान करण्यात आले. यामध्ये बृहन्मुंबई पोलीस दंगल नियंत्रण पथकास प्रथम, बृहन्मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दलास द्वितीय तर राज्य राखीव पोलीस बलास तृतीय क्रमांकाचे पारितोषिक देण्यात आले.

00000

नवी दिल्ली, २३ :बीड जिल्ह्यातील रोहन बहीर याने स्वत:च्या जीवाची पर्वा न करता, नदीच्या पुरात वाहून जाणाऱ्या महिलेचे प्राण वाचविले. या साहसी शौर्याबद्दल त्याला ‘ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारा’ ने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले.

येथील विज्ञान भवनात केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्यावतीने ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023’ प्रदान कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या पुरस्कार प्रदान सोहळ्यात केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृती इराणी,  केंद्रीय महिला व बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई, सचिव इंदिवर पांडे मंचावर उपस्थित होते.

याप्रसंगी देशभरातील 11 बालकांना सहा विविध श्रेणींमध्ये त्यांनी केलेल्या उल्लेख‍नीय कामगिरीसाठी ‘ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारा’ने आज सन्मानित करण्यात आले. यामध्ये 6 मुले आणि 5 मुलींचा समावेश आहे. राज्यामधून बीड जिल्ह्यातील रोहन बहीर या बालकाला त्याने केलेल्या शौर्यासाठी गौरविण्यात आले.  प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्काराचे स्वरूप पदक, 1 लाख रूपये रोख आणि प्रमाणपत्र असे आहे.

रोहन याने असे वाचविले प्राण

बीड जिल्ह्यातील राजुरी नवगण येथील रोहन बहीर याने गावातील डोंगरी नदीला आलेल्या पुरात पाय घसरून पडलेल्या महिलेला स्वत:च्या जीवाची पर्वा न करता मोठ्या साहसाने वाचविले. रोहनच्या  समय सूचकतेमुळे महिलेचे प्राण वाचले. त्याच्या या शौर्यासाठी आज त्याला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

कला आणि संस्कृती, शौर्य, नवोपक्रम (Innovation), शैक्षणिक, समाजसेवा आणि क्रीडा अशा क्षेत्रात  ज्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे आणि राष्ट्रीय स्तरावर ज्यांना मान्यता मिळाली, अशा 5 ते 18 वर्षे वयोगटातील बालकांची निवड करण्यात आली होती.

यावर्षी देशभरातून निवडलेल्या 11 मुला-मुलींना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. यामध्ये कला आणि संस्कृती क्षेत्रात (4), शौर्य (1), नवोपक्रम (2), समाजसेवा (2) अशा  क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

०००

             मुंबई, दि. २३ : महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) व भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, मुंबई (आय.आय.टी. मुंबई) यांच्यात कार्बन कॅप्चरिंग व ग्रीन हायड्रोजन तंत्रज्ञानाबाबत संयुक्त प्रकल्प राबविण्याच्या दृष्टिकोनातून सामंजस्य करार करण्यात आला.

या करारावेळी महाप्रितचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी (भा.प्र.से.), महाप्रितचे मुख्य महाव्यवस्थापक  शरणप्पा कोल्लूर, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

आय.आय.टी. बॉम्बेचे अधिष्ठाता डॉ. मिलिंद अत्रे, नॅशनल सेंटर फॉर एक्सलन्स इन कार्बन कॅप्चरचे समन्वयक डॉ. विक्रम विशाल, सहप्राध्यापक डॉ. अर्णब दत्ता, महाप्रितचे संचालक (संचलन) वि. ना. काळम पाटील, कार्यकारी संचालक (संचलन) सुनील पोटे, कार्यकारी संचालक (प्रशासन) प्रशांत गेडाम, मुख्य महाव्यवस्थापक उमाकांत धामणकर उपस्थित होते.

या सामंजस्य कराराव्दारे भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, मुंबई येथील विकसित करण्यात आलेल्या कार्बन कॅप्चर व किफायतशीर ग्रीन हायड्रोजन तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प संयुक्तपणे राबविण्यात येणार आहे.

सद्यस्थितीत जागतिक तापमानवाढीच्या समस्येवर या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात जनजागृती निर्माण होऊन व नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित झाल्यामुळे ही समस्या सोडविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मदत होणार आहे.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ

मुंबई, दि. २३: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात ज्येष्ठ कवी व विधिमंडळ सचिवालयाचे जनसंपर्क अधिकारी निलेश मदाने यांचे काव्य सादरीकरण प्रसारित होणार आहे. हा कार्यक्रम राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर बुधवार दि. २४ जानेवारी रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होईल.

राज्य शासनाच्या मराठी भाषा विभागामार्फत मराठी भाषांचा प्रचार व प्रसार होण्यासाठी राज्यात १४ ते २८ जानेवारी २०२३ या कालावधीत ‘मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा’ साजरा करण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने ज्येष्ठ कवी श्री. मदाने यांनी दिलखुलास कार्यक्रमातून कवितांचे सादरीकरण केले आहे.

०००

मुंबई, दि. २३ : राज्याच्या ग्रामीण भागातील अत्यल्प उत्पन्न असलेल्या तरूण-तरुणींना रोजगारासह कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्य शासन आणि लाईटहाऊस कम्युनिटीज फाऊंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा यांच्या उपस्थितीत हा सामंजस्य करार करण्यात आला. मंत्रालयात झालेल्या या कराराप्रसंगी आयुक्त डॅा. रामास्वामी एन, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिगांबर दळवी, लाईटहाऊस कम्यूनिटीज फाऊंडेशनचे अध्यक्ष गणेश नटराजन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूची माथूर यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या करारानुसार कौशल्य, रोजगार, उद्योगजकता आणि नाविन्यता विभाग आणि लाईटहाऊस कम्युनिटीज फाऊंडेशन यांच्या सहयोगाने राज्यातील मागास जिल्ह्यात विशेषत: ग्रामीण भागात रोजगारासह कुशल मनुष्यबळाचा विस्तार करण्यासाठी हा करार करण्यात आला आहे. ‘लाईटहाऊस : कौशल्य आणि उपजीविका केंद्र’ (Lighthouse: Center for Skilling and Livelihoods) या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमाद्वारे कमी उत्पन्न असलेल्या समुदायांसोबत काम करणार आहे.

या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तरुणांना सशक्त करणे आणि त्यांच्यात क्षमता विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या सहभागातून, लाईटहाऊस कम्युनिटीज फाऊंडेशन संपूर्ण राज्यामध्ये लाईटहाऊस केंद्रांद्वारे कौशल्य आणि उपजीविका कार्यक्रम राबवेल, ज्यामध्ये भारत सरकार मान्यताप्राप्त महाराष्ट्र आधारित मॉडेल करिअर सेंटर्स (MCC) आणि 18-35 वयोगटातील ग्रामीण तरुण वर्गाचा समावेश असलेल्या आकांक्षी जिल्ह्यांना प्राधान्य देईल. हा सहा महिन्यांचा कार्यक्रम असेल. ज्याची सुरुवात मूलभूत अभ्यासक्रम, करिअर समुपदेशन आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणापासून ते कार्यक्रम पूर्ण झाल्यावर उद्योग भागीदारांसह रोजगार उपलब्ध करून देण्यापर्यंत होईल.

000

पवन राठोड/ससं

मुंबई, दि. २३ : शासनाच्या  लोककल्याणकारी योजना प्रभावीपणे जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी आणि गतिमानतेने जनसेवा उपलब्ध करून देण्यात ई गव्हर्नन्स संकल्पना सर्वार्थाने उपयुक्त असल्याचे मत ई गव्हर्नन्स परिषदेतील विविध विषयांवरील चर्चासत्रात व्यक्त करण्यात आले.

केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा, सार्वजनिक तक्रार विभाग (डीएआरपीजी)आणि  राज्य शासनाच्या सहकार्याने, आयोजित करण्यात आलेल्या “ई-गव्हर्नन्स” या विषयावरील दोन दिवसीय प्रादेशिक परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. या परिषदेत पहिल्या दिवशी विविध विषयांवर चर्चासत्रे घेण्यात आली.

“सुशासन आणि स्टार्टअप परिसंवाद” या विषयावरील पहिल्या चर्चासत्राच्या अध्यक्षस्थानी, कर्नाटक सरकारच्या, कार्मिक आणि प्रशासकीय सुधारणा विभागाचे मुख्य सचिव डॉ. श्रीवत्स कृष्णा होते. या  सत्रात  सहभागी विविध स्टार्टअप कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी शासनाने प्रामुख्याने शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा बळकटीकरणासाठी व्यापक उपाययोजना राबविण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. शिक्षणावरील गुंतवणूक वाढवण्याची आणि त्यात प्रामुख्याने प्राथमिक शिक्षण सुविधांसाठी लक्ष देणे गरजेचे आहे. वैद्यकीय उपचारांना पूरक ठरणारे स्टार्टअप वाढवणे नागरीकांना पूरक आरोग्य सुविधा मिळण्यासाठी सहायक ठरतील. तसेच रोजगार आणि सोयी सुविधांची उपलब्धता वृद्धिंगत करण्यासाठी नवीन उद्योजकतेला प्रोत्साहन दिले पाहिजे, शासनाने स्टार्टअपमध्ये गुंतवणूक करत त्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असे मत या चर्चासत्रात सहभागी झालेले श्रीकांत वेलामकाणी, अश्विन डमेरा, आकात वैश्य , सिद्धार्थ शहा  यांनी व्यक्त केले.

भारतीय लोक प्रशासन संस्था, आयआयपीएचे  महासंचालक डॉ. एस.एन. त्रिपाठी यांच्या अध्यक्षतेखाली  “ई-प्रशासन  पुरस्कार उपक्रम” या विषयावरील दुसरे  सत्र झाले. यामध्ये जिल्हा प्रशासन ते  पंचायत स्तरावर ई गव्हर्नन्स उपक्रमांच्या माध्यमातून नागरिकांना जलद आणि पारदर्शक सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपक्रमांचे सादरीकरण करण्यात आले.   पंचायत स्तरावरील कार्यालये आणि कार्य प्रणालीत करण्यात येत असलेल्या  बदलांबाबतची  माहिती केंद्रीय सहसचिव आलोक नागर यांनी दिली. त्रिनेत्रा संकल्पनेच्या माध्यमातून तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने कशा प्रकारे यंत्रणा गतीने आणि पारदर्शकपणे कार्यान्वित होते,  याबाबत नरसिंह कोमर, आयपीएस चेअरमन ‘टास्क फोर्स ऑन विश्वास’ आणि अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (कायदा आणि सुव्यवस्था) यांनी सादरीकरण केले. माईनमित्रा , मिनरल मार्ट या प्रणालीचा वापर करून पारदर्शकपणे जिल्हा प्रशासन कशा पद्धतीने उत्खनन प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवत लोकाभिमुखपणे काम करत आहे , याबद्दल उत्तर प्रदेशचे विशेष सचिव विपीन कुमार यांनी सविस्तर माहिती दिली.

प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाचे अतिरिक्त सचिव, अमर नाथ, यांच्या अध्यक्षतेखाली  ‘ई-प्रशासन  पुरस्कार उपक्रम’ या विषयावर  सादरीकरण करण्यात आले. यामध्ये पीएम स्वनिधी तसेच स्वनिधी से समृद्धी यासह इतर विविध  योजनेच्या माध्यमातून महिला, नागरिकांना अधिक व्यापक प्रमाणात सुलभतेने अर्थसहाय्य करणे हे केवळ तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर करून शक्य झाल्याचे  निती आयोगाचे महासंचालक  संजय कुमार यांनी सांगितले. तर लोकांच्या तक्रारींचा निपटारा तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने कशा प्रकारे तत्परतेने करता येतो , याबद्दल प्रा.निशिथ श्रीवास्तव, आयआयटी कानपूर यांनी सांगितले.  तर राजस्थानमधील हनुमानगरच्या जिल्हा दंडाधिकारी रुक्मिणी सिहाग यांनी गंगा कालवा नियंत्रण यंत्रणेच्या संगणकीकरण प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना पाणी वाटपाबाबत देण्यात येणाऱ्या संदेश उपक्रमाची माहिती सादर केली. तर तक्रार निवारण ऑनलाईन सुविधा,एक खिडकी योजना यामाध्यमातून केरळ राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या इ गर्व्हनन्सच्या उपक्रमांची माहिती डॉ.आशा थॉमस, अपर मुख्य सचिव,केरळ यांनी दिली.

०००

राजू धोत्रे, विसंअ / वंदना थोरात, स.सं

मुंबई, दि. २३ : महाराष्ट्र शासनाच्या सध्या सुरु असलेल्या महाराष्ट्र स्थलांतर प्रणाली, रस्ता गुणवत्तेसाठी कृत्रिम बुद्धिमतेचा वापर, वेध अप, ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली या महत्वपूर्ण उपक्रमाविषयी आज झालेल्या विभागीय ई गव्हर्नस परिषदेत सविस्तर माहिती देण्यात आली. या सत्राच्या अध्यक्षस्थानी यशदाचे महासंचालक एस. चोकलिंगम होते.

महाराष्ट्र शासनाने ई-गव्हर्नन्सवर विशेष भर दिला आहे. शासनाशी संबंधित कामासाठी नागरिकांना शासकीय कार्यालयात यावे लागू नये. घरबसल्या त्यांना सर्व सुविधा मिळाव्यात तसेच ई गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून नागरिकांना सर्व शासकीय सेवा-सुविधा ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी शासन विविध प्रणाली विकसित करीत आहे. शासनाच्या योजनाचा लाभ, तसेच एकूण सर्व सेवा सुविधा याबरोबरच माहिती संकलित करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे.

महाराष्ट्र मायग्रेशन ट्रॅकिंग सिस्टीम (महा एमटीएस)

महाराष्ट्रात स्थलांतराचे प्रमाण अधिक आहे.  हे स्थलांतर स्थलांतरित कुटुंबातील बालके, किशोरवयीन मुली, गरोदर आणि स्तनदा महिलांच्या आरोग्य व पोषण स्थिती व सुरक्षिततेवर सर्वाधिक परिणाम करते. या स्थलांतराच्या कालावधीदरम्यान सार्वत्रिक आरोग्य आणि पोषण लाभ / योजनांची परस्पर कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र मायग्रेशन ट्रॅकिंग सिस्टीम (महा एमटीएस) ची निर्मिती करण्यात आली आहे.याविषयी वनामतीच्या संचालक मिताली सेठी यांनी माहिती दिली.

या प्रणालीमुळे स्थलांतरित लाभार्थींसाठी शासकीय सेवा वितरण अखंडितपणे सुरु राहील. यामध्ये लसीकरण, आरोग्य तपासणी, एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS) आणि एकात्मिक बाल संरक्षण सेवा (ICPS) इ. सेवा अंतर्भूत आहेत. सन 2021-22 मध्ये महा एमटीएस प्रणाली अंमलबजावणीकरिता अमरावती, चंद्रपूर, गडचिरोली, जालना, नंदुरबार आणि पालघर या ६ स्त्रोत जिल्ह्यांमध्ये पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात आला होता. या पथदर्शी प्रकल्पाचे अभ्यासावरून पुढील टप्प्यात महा एमटीएस प्रणालीचे राज्यव्यापी सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले आहे. महा एमटीएस प्रणाली तांत्रिक उपयोजनांसोबत प्रशासकीय यंत्रणा, टोल-फ्री हेल्पलाईन आणि इतर नाविन्यपूर्ण मार्गांसह काम करत आहे; ज्यामुळे अंगणवाडी सेविका (AWW), आरोग्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मजबूत संपर्कजाळ्याद्वारे अधिकाधिक स्थलांतरित लोकांपर्यंत पोहोचता येईल असेही श्रीमती सेठी यांनी सांगितले.

शासकीय जमा लेखांकन पध्दती

माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून शासनाकडे जमा होणारा महसूल व महसूलंतर जमा रकमा इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने शासनाच्या तिजोरीत जमा कराव्यात, याकरिता “शासकीय जमा लेखांकन पद्धती” (Government Receipt Accounting System-GRAS) या प्रणालीची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. याकरिता बँकिग क्षेत्रात होणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक्स सुविधांचा वापर करून जनतेला विनासायास महाराष्ट्र शासनाचा कर व अन्य भरणा करता यावा या उद्देशाने ही निर्मिती करण्यात आल्याची माहिती राधिका रस्तोगी यांनी दिली.

इंटरनेट बँकिंग सुविधेचा वापर व बँकांच्या ई-पेमेंट गेटवे पद्धतीचा उपयोग या प्रणालीत करण्यात आला आहे. जिल्हा कोषागार कार्यालयात मुद्रांक विक्रीबाबत मुद्रांक विक्रेत्याकडून (Stamp vendors) रोख रक्कम / धनाकर्ष न स्विकारता यापुढे “ग्रास” प्रणालीमार्फतच ई-पेमेंटद्वारे स्विकारण्याची कार्यवाही सुरु आहे.  जिल्हा कोषागारातर्फे मुद्रांक विक्रीबाबत मुद्रांक विक्रेत्यांकडून ( Stamp vendors) रोख रक्कम / धनाकर्ष न स्विकारता “ग्रास” प्रणाली मार्फतच इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीनेच स्विकारण्यासाठीची प्रक्रिया सुरु असल्याचेही श्रीमती रस्तोगी यांनी सांगितले.

संख्यानिहाय मूलभूत साक्षरता’, या संकल्पनेवर आधारित वेध ॲप

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी हे वेध ॲप विकसित केले आहे. विद्यार्थी-शिक्षक आणि शाळा यांचा इत्यंभूत तपशिल ठेवणारे अद्ययावत ॲप राज्यभरातील शिक्षण व्यवस्थेत अमलात येणार आहे. त्या अगोदर नाशिकमध्ये ‘पायलट प्रोजेक्ट’व्दारे हे ॲप अमलात आणले. पालघर जिल्ह्यात सहायक जिल्हाधिकारी म्हणून श्रीमती मित्तल यापूर्वी कार्यरत होत्या. तेथील आदिवासी विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक पटावरील उपस्थिती बघून त्यांनी अत्यंत संवेदनशीलपणे ‘फाऊंडेशन लिटरसी अँड न्यूमरसी’ तथा ‘एफएलएन-वेध’ या नावाने ॲप विकसित केले होते. या ॲपव्दारे कार्यक्षेत्रातील सर्व शाळांमधील प्रत्येक विद्यार्थी, शिक्षक आणि शाळेचा इत्यंभूत तपशिल प्रोफाइलला अपलोड केला आहे. इतकेच नव्हे तर प्रत्येक विद्यार्थ्याचा आरोग्यविषयक सूक्ष्म तपशीलदेखील त्यावर अपलोड करण्यात आला आहे. या ॲपच्या ट्रॅकिंगव्दारे नाशिक जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचा तपशील विषयनिहाय अद्ययावत ठेवला जाणार आहे. आधारकार्ड ज्याप्रमाणे नागरिकांचा इत्थंभूत तपशील दर्शविते त्याप्रमाणे हे ॲप विद्यार्थ्याचा सर्व पट निरीक्षकांसमोर मांडू शकेल. याव्दारे शैक्षणिक गुणवत्ता आणि विद्यार्थ्यांचे आरोग्य अबाधित ठेवण्यास मदत होणार असल्याची माहिती श्रीमती मित्तल यांनी दिली.

ॲपमध्ये चार लॉग इन देण्यात आलेले आहे. शिक्षक, शाळा, डॉक्टर आणि ॲडमीन. शिक्षक आपल्या विद्यार्थ्यांचा डेटा वेळोवेळी अपलोड करतील, त्यानुसार त्यांना विद्यार्थ्याची प्रगती समजेल. यातील माहिती तुलनात्मक असल्याने विद्यार्थी कुठे कमी पडतोय का ते लक्षात येईल. त्यामुळे महत्त्वाच्या बाबींवर लक्ष्य केंद्रित करता येईल. ॲडमीन म्हणून लॉग इन असलेले अधिकारी सर्व माहिती घेवून शाळांना योग्य सूचना करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

रस्ते गुणवत्ता तपासणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता दृष्टिकोन

महाराष्ट्रातील रस्ते अधिक गुणवत्तापूर्ण करण्यासाठी  सगळ्या रस्त्यांच्या गुणवत्तेचे आणि इतर माहितीचे विश्लेषण करून या निर्मितीमध्ये असलेल्या त्रुटी शोधली जातील. काही ठिकाणे म्हणजे जिथे सहसा लक्ष दिले जात नाही  ती  बाब तपासली जाईल.

रस्त्याची निर्मिती करतांना त्यामध्ये अनेक सुधारणा करणे यासाठी एक वैशिष्ट्यपूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता दृष्टिकोन  असलेला प्रकल्प रस्ते पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा केली जाऊ शकते असे सहायक जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन यांनी या प्रणाली विषयी माहिती देतांना सांगितले.

ई-रजिस्ट्रेशन प्रणाली

राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागामार्फत नागरिकांसाठी सुरू केलेल्या आणि यशस्वी ठरलेल्या ‘ई-रजिस्ट्रेशन’ प्रणालीची माहिती राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर यांनी दिली.

नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने नागरिकांसाठी अनेक सुविधा ऑनलाइन सुरू केल्या आहेत. त्यापैकी एक ‘ई-रजिस्ट्रेशन’ ही प्रणाली आहे.

या प्रणालीच्या माध्यमातून नागरिकांना ऑनलाइन भाडेकरार घरबसल्या, तर सदनिकांचा प्रथम विक्री करारनामा (फर्स्ट सेल) बांधकाम व्यावसायिकाच्या कार्यालयातूनच नोंदविता येतो. त्यामुळे या कामांसाठी नागरिकांना दस्त नोंदणी कार्यालयात जाण्याची गरज राहिलेली नाही. ही प्रणाली यशस्वीपणे राबविण्यात येत असून नागरिकांचा प्रतिसादही चांगला मिळत आहे, असेही श्री हर्डीकर यांनी यावेळी सांगितले.

०००

मनीषा पिंगळे/विसंअ