मुंबई,दि.२१ : आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि राज्यमंत्री  मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी २० व २१ रोजी तामिळनाडू राज्यातील विविध आरोग्य संस्थांना भेटी देऊन, तेथे राबविण्यात येत असलेल्या आरोग्य विषयक योजनांचा अभ्यास केला. या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश तामिळनाडूच्या आरोग्य व्यवस्थापनाच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेऊन, महाराष्ट्रात त्याचा उपयोग कसा करता येईल, याचा अभ्यास करणे हा होता.

तामिळनाडू औषध व वैद्यकीय साहित्य खरेदी प्राधिकरणास भेट

या दौऱ्यात “तामिळनाडू औषध व वैद्यकीय साहित्य खरेदी प्राधिकरणास” भेट देण्यात आली. या ठिकाणी राज्यमंत्री साकोरे- बोर्डीकर यांनी औषध व वैद्यकीय साहित्य खरेदी व वितरण प्रक्रिया समजून घेतली. ही संस्था आरोग्य क्षेत्रातील मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी कशा पद्धतीने कार्यरत आहे, याची माहिती त्यांनी घेतली.

माता व बाल आरोग्य सेवा निरीक्षण

तामिळनाडूमध्ये गरोदर माता आणि बालकांसाठी दिल्या जाणाऱ्या सुविधा जाणून घेण्यासाठी राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी संबंधित संस्थांना भेट दिली. या भेटीदरम्यान, गरोदर माता आणि नवजात बालकांसाठी तामिळनाडू सरकार कोणत्या योजना राबवते, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी कशी केली जाते, याचा अभ्यास केला.

आरोग्य मंत्री मां सुब्रमणियन यांच्यासोबत सखोल चर्चा

तामिळनाडू राज्याचे आरोग्य मंत्री मां सुब्रमणियन (Ma Subramanian) यांची भेट घेऊन राज्यातील आरोग्य विषयक विविध कार्यक्रम व त्यांची अंमलबजावणी यासंबंधी सखोल चर्चा केली. यामध्ये महाराष्ट्र व तामिळनाडू या दोन्ही राज्यांमध्ये आरोग्य सेवा अधिक प्रभावीपणे कशा राबवता येतील याविषयी महत्त्वपूर्ण मुद्दे चर्चिले गेले.

या दौऱ्यादरम्यान तामिळनाडूमधील महत्त्वाच्या आरोग्य सेवा यामध्ये १०८ वॉर रूम – आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांना मदत करण्यासाठी असलेल्या नियंत्रण कक्षाचा आढावा,102 सेवा – माता व बाल आरोग्यासाठी राबविल्या जाणाऱ्या आरोग्य सेवांचा अभ्यास,नॉन कम्युनिकेबल आजारांवरील सेवा – मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार यासारख्या दीर्घकालीन आजारांसाठी तामिळनाडू सरकार राबवत असलेल्या सेवांचे निरीक्षण केले.

या अभ्यास दौऱ्याच्या वेळी  मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ.निपुण विनायक, श्री.सिंग, डॉ. अंबाडेकर तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी  ही उपस्थित होते. या अभ्यास दौऱ्याचा उपयोग महाराष्ट्र राज्यातील आरोग्य व्यवस्थापन अधिक बळकट करण्यासाठी होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

०००००००

केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी आज महाराष्ट्रात पुण्यामध्ये पश्चिम क्षेत्रीय परिषदेच्या २७ व्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले. या बैठकीला महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री, दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीवचे प्रशासक आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. केंद्रीय गृह सचिव, आंतरराज्य परिषद सचिवालयाचे सचिव, सहकार मंत्रालयाचे सचिव, पश्चिम क्षेत्रातील राज्यांचे मुख्य सचिव, आणि राज्य आणि केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांचे इतर वरिष्ठ अधिकारी देखील बैठकीला उपस्थित होते.

विभागीय परिषदांची भूमिका सल्लागार स्वरूपाची असली तरी, अलिकडच्या वर्षांत, या बैठका विविध राज्यांनी स्वीकारलेल्या सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वपूर्ण कामगिरीचे दर्शन घडवण्यासाठी त्या एक व्यासपीठ बनल्या आहेत, असे प्रतिपादन अमित शाह यांनी आपल्या संबोधनात केले. विभागीय परिषदेच्या बैठकांद्वारे, देशाने संवाद, सहभाग आणि सहकार्याद्वारे सर्वसमावेशक उपाययोजना आणि समग्र विकासाला यशस्वीरित्या चालना दिली आहे, यावर त्यांनी भर दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संपूर्ण सरकार या दृष्टिकोनाचे एका मंत्रातून मार्गदर्शक संस्कृतीत रूपांतर झाले आहे, असे केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री म्हणाले. विभागीय परिषदांची यापूर्वीची एक औपचारिक संस्था ही भूमिका मागे टाकत एक धोरणात्मक निर्णयक्षम मंच म्हणून त्यांची स्थापना करण्यात आली असल्यावर त्यांनी भर दिला. या मंचाच्या माध्यमातून अनेक महत्त्वाचे आणि परिवर्तकारी निर्णय विशेषत: पूर्व विभागीय परिषदेच्या बैठकांमध्ये घेण्यात आले आहेत. या बैठकांमुळे नावीन्यपूर्ण उपाययोजनांची देवाणघेवाण होत आहे आणि प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित समस्यांचे निराकरण एका सर्वसमावेशक आणि एकात्मिक पद्धतीने करणे शक्य झाले असल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये पश्चिम विभागाच्या महत्त्वाच्या भूमिकेवर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी भर देताना ही बाब नमूद केली की या विभागाचा व्यापार भारताच्या एकूण व्यापाराच्या निम्म्यापेक्षाही जास्त आहे. उत्तरेकडील आणि केंद्रीय प्रदेश देखील जागतिक व्यापारासाठी पश्चिमेच्या प्रदेशावर अवलंबून असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. पश्चिम विभागातील बंदरे आणि शहरी विकासाच्या सुविधांसह महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा केवळ त्या राज्यांच्याच गरजा भागवत नाहीत तर जम्मू आणि काश्मीर, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान यांसारख्या इतर राज्यांना देखील उपयुक्त ठरतात याकडे अमित शाह यांनी लक्ष वेधले. पश्चिम विभाग देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) 25% योगदान देतो आणि या विभागात असे उद्योग आहेत, जिथे 80 ते 90% कामकाज सुरू असते, असे त्यांनी सांगितले. या भागाचे आर्थिक महत्त्व विचारात घेता, पश्चिम विभाग म्हणजे एक संतुलित आणि समग्र विकासाचा मापदंड असे वर्णन त्यांनी केले.

विभागीय परिषदेच्या बैठकांमध्ये उल्लेख असलेल्या विषयांसंदर्भात 100 टक्के उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दिशेने सरकार निरंतर वाटचाल करत असल्याचा विश्वास अमित शाह यांनी व्यक्त केला. आर्थिक सेवा-सुविधांच्या उपलब्धतेत झालेल्या उल्लेखनीय प्रगतीला त्यांनी अधोरेखित केले.  प्रत्येक गावात पाच किलोमीटरच्या परिघात बँकेच्या शाखा किंवा टपाल बँकिंग सुविधा निर्माण करण्याचे लक्ष्य जवळपास पूर्ण झाले आहे, असे ते म्हणाले. हे अंतर आणखी कमी करून ते तीन किलोमीटरवर आणण्याचे, आणि त्याद्वारे अधिक जास्त सुविधा सुनिश्चित करण्याचे एक नवे लक्ष्य आजच्या बैठकीत निर्धारित केल्याची माहिती त्यांनी दिली.  सर्व राज्यांच्या सहकार्यामुळे ही उल्लेखनीय कामगिरी शक्य झाली आहे आणि हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे आणि एकत्रित समाधानाचा एक स्रोत आहे, यावर त्यांनी भर दिला.

पश्चिम विभागातील राज्ये देशातील सर्वात समृध्द राज्यांपैकी आहेत याची नोंद घेत केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी या राज्यांमधील बालके तसेच नागरिक यांच्यात प्राबल्याने दिसून येणाऱ्या कुपोषण आणि खुरटेपणा सारख्या समस्यांबाबत चिंता व्यक्त केली. यावेळी त्यांनी पश्चिम विभागातील राज्यांचे मुख्यमंत्री, मंत्री तसेच मुख्य सचिव यांना, कुपोषण दूर करून एकंदर आरोग्याबाबत सुधारणा घडवून आणण्याला प्राधान्य देण्याच्या सूचना दिल्या.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी डाळींच्या आयातीबाबत चिंता व्यक्त केली आणि या डाळींचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याच्या गरजेवर अधिक भर दिला. यापूर्वी शेतकऱ्यांना डाळींसाठी योग्य भाव मिळवण्यात अडचणी यायच्या. मात्र आता सरकारने विकसित केलेल्या मोबाईल अॅप मुळे त्यांच्या 100 टक्के उत्पादनाची किमान आधारभूत मूल्याने थेट खरेदी शक्य होऊ लागली आहे, असे त्यांनी सांगितले. पश्चिम विभागातील राज्यांनी या अॅपच्या वापराला सक्रियतेने चालना द्यावी आणि शेतकऱ्यांना या अॅपवर नोंदणी करण्यात प्रोत्साहन द्यावे, जेणेकरून शेतमालाला योग्य भावाची सुनिश्चिती होईल आणि डाळींच्या उत्पादनाच्या बाबतीत देशाला स्वावलंबी करण्यात योगदान दिले जाईल असे आवाहन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सहकारातून समृद्धी’ या संकल्पनेवर अधिक भर देत अमित शाह म्हणाले की सहकार ही देशात 100 टक्के रोजगाराचे उद्दिष्ट गाठण्याची गुरुकिल्ली आहे. मुलभूत पातळीवर सहकारविषयक सशक्त पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याच्या सूचना त्यांनी महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा राज्यांच्या प्रशासनाला दिल्या. तीन नव्या गुन्हेगारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा संदर्भ देत, नागरिकांना देण्यात आलेले संवैधानिक अधिकार त्यांना संपूर्णपणे बजावता येतील याची सुनिश्चिती करून घेण्याची वेळ आली आहे असे ठाम प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केले.

पश्चिम विभाग मंडळाच्या 27 व्या बैठकीत एकूण 18 मुद्दे चर्चेला घेण्यात आले. या बैठकीत, सदस्य राज्ये आणि संपूर्ण देश यांच्याशी संबंधित काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर तपशीलवार चर्चा करण्यात आली. यामध्ये जमीन हस्तांतरण, खनन, महिला तसेच लहान मुलांवरील बलात्काराच्या प्रकरणांचा जलदगतीने तपास, बलात्कार आणि पॉस्को कायद्याशी संबंधित खटल्यांच्या वेगवान निपटाऱ्यासाठीच्या जलदगती विशेष न्यायालयांच्या (एफटीएससी) योजनेची अंमलबजावणी, आपत्कालीन प्रतिसाद मदत यंत्रणेची (ईआरएसएस-112) अंमलबजावणी, प्रत्येक गावी बँक शाखा/पोस्टल बँकिंग सुविधा, रेल्वे प्रकल्प तसेच अन्न सुरक्षा विषयक नियमांशी संबंधित समस्या, इत्यादी मुद्द्यांचा त्यात समावेश होता.

याखेरीज, राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या पुढील 6 मुद्द्यांचा त्यात समावेश होता: शहरी बृहद आराखडा आणि परवडण्याजोगी घरे, विद्युत परिचालन/पुरवठा, पोषण अभियानाच्या माध्यमातून बालकांमधील कुपोषण दूर करणे, शालेय विद्यार्थ्यांची शाळेतून होणारी गळती कमी करणे, आयुष्मान भारत-पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेत सरकारी रुग्णालयांचा सहभाग, प्राथमिक कृषी पत संस्थांचे (पीएसीज) बळकटीकरण. यासंदर्भात सदस्य राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांनी स्वीकारलेल्या सर्वोत्तम पद्धती देखील या बैठकीत सामायिक करण्यात आल्या.

बैठकीदरम्यान केलेल्या भाषणात केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री शाह यांनी केवळ महाराष्ट्राचीच नव्हे तर देशाची सांस्कृतिक राजधानी अशा शब्दांत पुण्याचे वर्णन केले. छत्रपती शिवाजी महाराज, महान पेशवे आणि लोकमान्य बाल गंगाधर टिळक यांनी विविध क्षेत्रांमध्ये देशाला दिशा देण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावली हे आवर्जून नमूद करत त्यांनी पुण्याचे ऐतिहासिक महत्त्व अधोरेखित केले. ही बैठक यशस्वीपणे आयोजित केल्याबद्दल आणि सर्व व्यवस्था चोख असेल याची सुनिश्चिती करून घेतल्याबद्दल केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली.

जनता सहकारी बँकेचा अमृत महोत्सव वर्ष सांगता समारंभ केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत संपन्न

पुणे, दि. २२ : जनता सहकारी बँकेने प्राप्त केलेला विश्वास ही गौरवशाली बाब आहे. जनता सहकारी बँक ही को-ऑपरेटिव्ह बँक नसून एक मोठा परिवार आहे.  या बँकेने समाजसेवेमध्येही नेहमीच पुढाकार घेतला आहे. बँकेच्या सातत्यपूर्ण प्रगतीचे श्रेय संस्थापक, संचालक आणि त्या बँकेच्या सदस्यांना जाते. देशात १ हजार ४६५ को-ऑपरेटिव्ह बँका असून त्यापैकी सर्वात जास्त महाराष्ट्रात ४६० अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँका आहेत. सहकार क्षेत्रात प्रगती करत असताना सहकारी बँकांनी नवीन तंत्रज्ञान स्विकारणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री तथा सहकार मंत्री अमित शाह यांनी केले.

जनता सहकारी, मल्टी शेड्यूल्ड बँकेच्या अमृत महोत्सव वर्ष सांगता समारंभात केंद्रीय सहकार मंत्री श्री. शाह बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार मेधा कुलकर्णी, जनता सहकारी बँकेचे अध्यक्ष रविंद्र हेजीब, उपाध्यक्ष अलका पेटकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगदीश कश्यप उपस्थित होते.

सहकार मंत्री श्री. शाह म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकसित भारतासाठी दोन संकल्प केले आहेत. २०४७ पर्यंत देशाला पूर्णपणे विकसित राष्ट्र बनवणे व २०२७ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर बनवण्याचा संकल्प केला आहे. हे संकल्प पूर्ण करण्यासाठी सहकार क्षेत्राने पुढाकार घेतला आहे. हे संकल्प पूर्ण करत असताना प्रत्येक व्यक्तीला क्षमतेनुसार काम, प्रत्येक परिवार समृद्ध बनवणे आणि प्रत्येक व्यक्तीला देशाच्या विकासात सहभागी करुन घेण्याचे काम सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून होत आहे. सहकार क्षैत्राच्या विकासासाठी सहकारिता मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. सहकारिता मंत्रालयाच्या माध्यमातून सहकार क्षेत्राला शिखरावर नेण्याचे काम केले आहे. गेल्या १० वर्षात देशातील ७० करोड गरीबांना घर, वीज, गॅस, पाणी, शौचालय,५ लाख रुपयांपर्यंतचा स्वास्थ्य विमा व दरमहा प्रत्येक व्यक्तीला ५ किलो धान्य आदी सुविधा देण्यात येत आहेत. परिवाराच्या आणि देशाच्या विकासासाठी सहकार क्षेत्राशिवाय पर्याय नाही, असे श्री. शाह म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, गेल्या तीन वर्षात सहकार क्षेत्राची प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल सुरु आहे. केंद्र शासनाने केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधकांचे क्षेत्रीय कार्यालये बनविण्याचा निर्णय घेतला असून देशातील पहिले कार्यालय पुणे येथे सुरु होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही क्षेत्रीय कार्यालये शेड्यूल बँकांना ताकद देण्याचे काम करतील. अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांसाठी अंब्रेला संघटन काम करत असून या संस्थेमध्ये आत्तापर्यंत ३०० करोड रुपये जमा करण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. अंब्रेला संघटन को-ऑपरेटिव्ह बँकांना मदत करण्यासाठी सक्षम झाली आहे. कोणत्याही को-ऑपरेटिव्ह बँकेला कोअर बँकींग, तांत्रिकदृष्ट्या अद्ययावत करण्यासाठी अंब्रेला संघटन मदत करेल. अंब्रेला संघटनच्या माध्यमातून देशातील अर्बन को-ऑपरेटिव्ह, जिल्हा सहकारी बँक व स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकांसाठी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक ऑफ इंडिया क्लिअरिंग हाऊस येत्या दोन वर्षाच्या आत बनेल, अशा विश्वास श्री. शाह यांनी व्यक्त केला. सहकारिता मंत्रालयाने अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा बिझनेस वाढविण्यासाठी अनेक कामे केली आहेत. यासोबतच राष्ट्रीयकृत बँकेच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी को-ऑपरेटिव्ह बँकांमध्ये नवकल्पना राबविण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी प्रभातकुमार चतुर्वेदी यांनी अंब्रेला संघटन या संस्थेला देण्यासाठी ५ करोड रुपयांचा धनादेश श्री. अमित शाह यांच्याकडे सुपूर्द केला. याप्रसंगी श्री. हेजीब यांनी विचार व्यक्त केले. त्यांनी बँकेच्या प्रगतीचा आढावा घेतला आणि अमृत महोत्सवी वर्षाविषयी माहिती दिली.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जगदीश कश्यप यांनी केले. तर अलका पेटकर यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. कार्यक्रमाला लोकप्रतिनिधी, सहकार क्षेत्रातील अधिकारी तसेच विविध मान्यवर उपस्थित होते.

0000

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेच्या अनुदानात ५० हजार रुपयांची वाढ

मोफत वीजेसाठी सौर पॅनलकरीता अनुदान देण्याचा निर्णय- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्रात २० लाख लाभार्थ्यांना एकाच वेळी घरकुल मंजुरीचे पत्र; १० लाख लाभार्थ्यांना प्रथम हप्त्याचे वितरीत

पुणे, दि.२२: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा दोन कार्यक्रमांतर्गत  महाराष्ट्राला सर्वात जास्त घरे देण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रात २० लाख लाभार्थ्यांना एकाच वेळी घरकुल मंजुरीचे पत्र देण्यात येत आहे. वीस लाख कुटुंबांच्या जीवनात एकाच वेळी आनंद निर्माण करण्याचा हा क्षण अत्यंत दुर्मिळ व ऐतिहासिक आहे, येणारी दिवाळी तुमच्या नवीन घरात सुखा-समाधाने साजरी करा आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारताच्या स्वप्नाकरीता आपण व आपल्या भावी पिढीने भरीव योगदान द्यावे, असे आवाहन देशाचे गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी केले.

तसेच यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेच्या अनुदानात ५० हजार रुपयांची वाढ मोफत वीजेसाठी सौर पॅनलकरीता अनुदान देण्याचा निर्णय  जाहीर केला.

ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्यावतीने श्री छत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे बालेवाडी येथे प्रधानमंत्री आवास योजना टप्पा दोन अंतर्गत २० लाख लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूरी पत्राचे वाटप आणि १० लाख लाभार्थ्यांना प्रथम हप्त्याचे वितरण कार्यक्रमप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री योगेश कदम, माधुरी मिसाळ, विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, खासदार प्रा. मेधा कुलकर्णी, आमदार उमा खापरे, अमित गोरखे, विजय शिवतारे, भीमराव तापकीर, बापुसाहेब पठारे, शंकर मांडेकर, शंकर जगताप, राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, ग्राम विकास व पंचायत राज विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार आदी उपस्थित होते.

भारताला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनविण्याचे स्वप्न प्रधानमंत्री मोदी पाहत आहेत असे सांगून श्री. शाह म्हणाले राष्ट्र म्हणजे भारतात राहणाऱ्या प्रत्येक माणसाला स्वतःचे घर सिलिंडर लाख रुपयांचे आरोग्य सुविधा हीच विकसित राष्ट्राची संकल्पना आहे. घर म्हणजे केवळ चार भिंती नसून येणाऱ्या पिढीचे विकासाचे पहिले पाऊल याच घरात पडते. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी गरिबांना घरी देण्याबरोबरच शौचालय देऊन त्यांच्या सन्मानाने स्वाभिमानाची सुरक्षा केली आहे. यासाठी देशात ‘सर्वांसाठी घरे’ या धोरणाच्या माध्यमातून महिला अशा सर्व घटकांना घरकुले देण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या माध्यमातून सन २०२९ पर्यंत देशात पाच कोटी घरे देण्यात येणार असून यापैकी तीन कोटी ८० लाख घरे बांधून पूर्ण झाली आहेत. महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यात १३ लाख ५७ हजार घरकुले मंजूर करण्यात आली असून आता दुसऱ्या टप्प्यात २० लाख घरे देण्यात येत आहेत. ही सर्व घरे वेळेत पूर्ण करण्याचे नियोजनही महाराष्ट्र शासनाने केले आहे.

केंद्र शासन करत असणाऱ्या लोककल्याणकारी योजनांबद्दल बोलताना श्री. अमित शहा म्हणाले, नरेंद्र मोदी यांनी 80 कोटी लोकांना प्रत्येकी दरमहा पाच किलो मोफत धान्य देऊन त्यांचे अन्नसुरक्षा निश्चित केली आहे. चार कोटीहून अधिक लोकांना घरे व वीज देऊन त्यांची गृह सुरक्षा निश्चित केली आहे. 13 कोटी लोकांना शौचालय देऊन महिलांच्या सन्मान राखला आहे.  36 कोटी आयुष्यमान भारत कार्ड वितरित करून लोकांची आरोग्य सुरक्षा निश्चित केली आहे. एक कोटी लखपती दीदी तयार करून गरीब महिलांना सन्मानाचे जीवन दिले आहे.  तर 25 कोटी लोकांना दारिद्र्यरेषेच्या वर आणण्याचे काम केले.

श्री. शहा म्हणाले शासन महाराष्ट्रासाठी अनेक पायाभूत प्रकल्प साकारत आहे. महाराष्ट्र शासनही अनेक मोठे प्रकल्प राबवित आहे. जलसिंचन योजना अंतर्गत गोसीखुर्द या प्रकल्पांबरोबरच जलयुक्त शिवार सारख्या योजनांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्तीकडे नेले आहे. नदीजोड प्रकल्पांतर्गत नारपार या नद्यांची कामे सुरू आहेत. ११ वंदे भारत रेल्वे गाड्या सुरू झाल्या आहेत. अमृत भारत योजनेअंतर्गत १३८ रेल्वे स्टेशनचे पुनर्निर्माण झाले आहे. मुंबई मध्ये मेट्रो रेल्वेची कामे गतीने आहेत. शिर्डी मध्ये नवीन विमानतळ होत आहे. १३ हजार कोटी रुपये खर्च करुन मरीन ड्राईव्ह सि लिंक जोडण्यासाठी मुंबई कोस्टल रोडची निर्मिती होत आहे. वाशी पुलाचे विस्तारीकरण आणि मेट्रो फेज वनचे कामे झाली आहेत. अटल सेतू प्रकल्प हा संपूर्ण जगात एक अद्भुत प्रकल्प आहे. ७६ हजार कोटी रुपये खर्चून जगातील सर्वात मोठे कंटेनर पोर्ट आणि भारतील सर्वात मोठे बंदर महाराष्ट्रातील वाढवण येथे निर्माण होत आहे. वैनगंगा जलसिंचन प्रकल्पांच्या माध्यमातून ३ लाख ७१ हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार असून याकरीता ८५ हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहे. २ हजार २०० कोटीरुपयांचा खडकवासला ते फुरसुंगी ३४ किलोमीटर  सुरंग बनविण्याचे काम ही मंजूर झाले आहे. पुणे आणि कोल्हापूर विमानतळांवर नवीन टर्मिनल बनविण्यात आले आहे. टाटा पॉवर बरोबर २ हजार ८०० मेगावॉटचा हायड्रो स्टोरेज प्रोजेक्टही विकसित करण्यात येत आहे. शिरवळ आणि भिवपुरी रायगड येथे मल्टी मॉडेल लॉजिस्टिक पार्क उभारण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या विकासाचे अनेक प्रकल्प हाती घेण्यात आले असल्याचेही श्री. शहा यावेळी म्हणाले.

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेच्या अनुदानात ५० हजार रुपयांची वाढ

मोफत वीजेसाठी सौर पॅनलकरीता अनुदान देण्याचा निर्णय-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

श्री. फडणवीस म्हणाले, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत यापूर्वी १ लाख २० हजार रुपये, नरेगामधून २८ हजार आणि शौचालय बांधकामासाठी १२ हजार रुपये असे एकूण १ लाख ६० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येते, आता यामध्ये ५० हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे; त्यामुळे आता यापुढे लाभार्थ्यांना दोन लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

या योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरांमध्ये आता मोफत वीज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे, त्यासाठी सोलर पॅनलकरीता आवश्यक असणारी रक्कम अनुदान स्वरुपात देण्यात येणार आहे. तसेच ही घरे पुरुषांसोबतच महिलांच्या नावावर करण्यात येणार आहेत. जिल्हा प्रशासनाने लाभार्थ्यांना प्राधान्याने वाळू उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात एकूण १३ लाख ५७ घरांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते, त्यापैकी १२ लाख ६५ हजार घरांचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित कामेही लवकरच पूर्ण करण्यात येईल. दुसऱ्या टप्प्यात एकाच वर्षामध्ये विक्रमी २० लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. या सोबतच रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आवास योजना, मोदी आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना अशा योजनेच्या माध्यमातून १७ लाख घरे बांधण्यात येत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार व राज्य शासन मिळून राज्यात ५१ लाख घरे बांधत आहे. याकरीता ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. तसेच यामध्ये सोलर पॅनलचा समावेश केल्यास सुमारे १ लाख कोटी रुपयांचा वापर करण्यात येणार आहे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे ‘सर्वांसाठी घरे’हे स्वप्न साकार करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने एकूण २० लाख घरांच्या मंजुरीचे काम वेळपूर्वी पूर्ण केले आहे. आज रोजी १० लाख लाभार्थ्यांना पहिल्या हप्त्याचे वितरण करण्यात आले असून उर्वरित १० लाख लाभार्थ्यांनाही येत्या १५ दिवसात पहिल्या हप्त्याचे वितरण करण्यात यावे तसेच घरांचे बांधकाम वेळेत पूर्ण होण्याच्यादृष्टीने आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे नियोजन ग्रामविकास विभागाने करावे, असे श्री. फडणवीस म्हणाले.

सर्वसामान्य गरीब माणसाच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न साकार होणार-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 श्री. शिंदे म्हणाले, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा दोन अंतर्गत महाराष्ट्राला २० लाख लाभार्थ्यांना घरकुल मंजुरीचे पत्र आणि दहा लाख लाभार्थ्यांच्या खात्यात या घरकुलांसाठीचा प्रत्यक्ष हप्ता जमा होणे हा क्षण महाराष्ट्रासाठी ऐतिहासिक सोहळा आहे. या योजनेतून सर्वसामान्य गरीब माणसाच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न साकार होणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशात प्रत्येक बेघराला घर देण्याचा संकल्प हाती घेतला असून त्यांच्या संकल्पनेतून महाराष्ट्रात २० लाख नागरिकांना आपल्या स्वतःच्या घरात प्रेमाचा संसार फुलविता येणार आहे.

या योजनेसोबतच राज्यातील अन्य आवास योजनेतून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर घरकुले साकारली जात आहेत. सर्वांसाठी घरे या धोरणाअंतर्गत परवडणारी व पर्यावरणपूरक घरे, ज्येष्ठ नागरिकांकरीता घरे साकारण्यात येत आहेत. प्रधानमंत्री यांनी राज्यातील अनेक रखडलेल्या प्रकल्पांना चालना दिली आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा या मानवाच्या तीन महत्त्वपूर्ण गरजा असून त्यापैकी घराचे स्वप्न पूर्ण होत आहे. याबद्दल महाराष्ट्रातील नागरिकांच्यावतीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे श्री. शिंदे यांनी आभार मानले.

नागरिकांना हक्काचे घर उपलब्ध करुन देण्याकरीता केंद्र सरकार व राज्य शासन प्रयत्नशील- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

श्री. पवार म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी विकसित भारताअंतर्गत नागरिकांच्या हक्काच्या घरांचे स्वप्नपुर्तीकरीता देशामध्ये २ कोटी घरे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापैकी अधिकाधिक घरे राज्यातील नागरिकांना मिळवून देण्याकरीता राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. राज्यशासनाने १०० दिवसाचा विशेष कृती उपक्रमाअंतर्गत लोककल्याणकारी योजना व विकास कामांना गती देण्यात येत आहे. ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाच्यावतीने घरकुलांना मंजुरी, हप्ता वितरण, घरकुले पूर्ण करण्यासोबतच भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबतची कामे करण्यात येत आहेत.

महाआवास अभियानाअंतर्गत १ जानेवारी ते १० एप्रिल २०२५ या कालावधीत राबविण्यात येत असून १००  दिवसाचे उद्ष्टि केवळ 45 दिवसात पूर्ण केले आहे. लाभार्थ्यांनी घरकुलाचे बांधकाम चांगल्या पद्धतीने करुन घ्यावे. कामे करीत असतांना अडचणी असल्यास स्थानिक लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाला कळवाव्यात, त्या प्राध्यान्याने सोडविण्यात येतील. नागरिकांना हक्काचे घर उपलब्ध करुन देण्याकरीता केंद्र सरकार व राज्य शासन प्रयत्नशील आहे, नागरिकांनीही सहकार्य करावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

राज्यातील एकही बेघर घरापासून वंचित राहणार नाही- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

श्री. गोरे म्हणाले,  प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा २ अंतर्गत एकाच वर्षामध्ये २० लाख घरकुलाचे राज्याला उदिष्ट देण्यात आले आहे. याकरीता ग्रामविकास विभागाच्या राज्यस्तर ते ग्रामस्तरापर्यंत सर्व यंत्रणांनानी घरकुल मंजूरी तसेच प्रथम हप्ता वितरणासाठी जागा उपलब्धता, लाभार्थ्यांचे बॅंक खाते उघडणे आदींकरीता विशेष मोहिम हाती घेण्यात आली आहे. पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी आर्थिक सहाय्य योजनेअंतर्गत ५०० चौ. फूट. जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी १ लाख रुपये अनुदान देण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे ‘सर्वांसाठी घरे’हे स्वप्न साकार करण्यासाठी ग्रामविकास विभागास १०० दिवसाचा विशेष कृती कार्यक्रमाअंतर्गत देण्यात आलेली कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येईल. यामाध्यमातून राज्यातील एकही बेघर घरापासून वंचित राहणार नाही,  याकरीता ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग प्रयत्नशील आहे, अशी ग्वाही श्री. गोरे यांनी दिली.

केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते प्रधानमंत्री आवास योजना टप्पा दोन अंतर्गत घरकुल मंजूर झालेल्या ५ लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरुपात मंजुरी पत्राचे वाटप आणि १० लाख लाभार्थ्यांना प्रथम हप्त्याचे कळ दाबून वितरण करण्यात आले. तसेच महाआवास अभियान २०२४-२५ पुस्तिका आणि पोस्टरचे अनावरणही करण्यात आले.

यावेळी माजी आमदार अतुल बेनके, ग्रामीण गृहनिर्माण संचालक डॉ. राजाराम दिघे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील आदी उपस्थित होते.

0000

सिंधुदुर्ग दि. २२ (जिमाका) : आई भराडी देवीच्या यात्रेला राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून भाविक दर्शनासाठी येतात. मी देखील गेली अनेक वर्ष आईच्या आशिर्वादासाठी येथे येतो. भराडी देवीचा सर्व भक्तांवर कृपा आशीर्वाद आहे. या कृपाशीर्वादामुळे सर्व यशस्वी होत आहेत. आईच्या चरणी लीन होणाऱ्या प्रत्येक भक्ताला चांगले आरोग्य आणि सुख समृद्धी लाभू दे. नवसाला पावणारी आई भराडी देवी सर्वांच्या इच्छा नक्कीच पूर्ण करेल, असा विश्वास पालकमंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला. पालकमंत्री राणे यांनी आज आई भराडी देवीचे दर्शन घेतले. आंगणे कुटुंबियांच्या वतीने आनंद आंगणे व काका आंगणे यांच्या हस्ते पालकमंत्री राणे यांचा शाल व श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला.

यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, पोलिस अधीक्षक सौरभ अग्रवाल, अपर पोलिस अधीक्षक कृषिकेश रावले, उपविभागीय अधिकारी ऐश्वर्या काळुशे, तहसिलदार वर्षा झाल्टे आदी उपस्थित होते.

०००

अमरावती , दि. २२ (जिमाका) : जिल्ह्याच्या विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करण्यात येईल. पांदण रस्ते आणि काँक्रिट रस्त्यांच्या कामातील गुणवत्ता उत्कृष्ट ठेवा. विकासकामे गुणवत्तेसह वेळेत पूर्ण करण्यावर भर द्या, असे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज येथे केले.

पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सभागृहात विविध विषयांचा आढावा घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते. आमदार सर्वश्री रवी राणा, प्रताप अडसड, राजेश वानखडे, केवलराम काळे, उमेश यावलकर, प्रवीण तायडे, प्रवीण पोटे -पाटील, मुख्य अभियंता गिरीश जोशी, अधीक्षक अभियंता रुपा गिरासे, कार्यकारी अभियंता प्रतीक गिरी, राजेश सोनवाल, देवेंद्र अडचुले, प्रमोद वानखडे, रोहन पाटील आदी यावेळी उपस्थित होते. श्रीमती रूपा गिरासे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामांचे यावेळी सादरीकरण केले. शासनाच्या 100 दिवसातील विकासकामांतर्गत करण्यात येत असलेले रस्ते व पूल बांधकाम यांची यावेळी माहिती दिली.

जिल्ह्यात जेथे रस्त्यांच्या बांधकामाची जास्त निकड आहे, ती कामे त्वरित हाती घ्या. जास्त वर्दळीचे रस्ते, शेतीमालाची वाहतूक करण्यासाठी आवश्यक ठरणारे रस्ते अशा रस्त्यांच्या कामांना प्राधान्य द्या. या रस्त्यांची यादी शासनाकडे त्वरित मंजुरीला पाठवा. वनविभागामुळे जेथे रस्त्यांचे रुंदीकरण थांबले आहे तसेच नवीन रस्ते बांधकाम करण्यात अडचणी येत असल्यास याबाबत मंत्रालयीन स्तरावर कार्यवाही करण्यात येईल, असे पालकमंत्री बावनकुळे म्हणाले.

जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकास होण्यासाठी लोकप्रतिनिंधीशी चर्चा करून विकास कामे ठरवून नवीन कामे प्रस्तावित करावी. जिल्ह्यामध्ये जेथे-जेथे विश्रामगृहांची आवश्यकता आहे, तेथे नवीन विश्रामगृह बांधण्यासाठी शासनाकडे त्वरित प्रस्ताव सादर करावे. धारणी, सेमाडोह, बडनेरा येथे विश्रामगृह बांधण्यासाठी प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावे. तसेच अमरावती हे विभागस्तरीय ठिकाण असल्यामुळे येथील विश्रामगृहाचा विस्तार करण्यात यावा, असेही ते यावेळी म्हणाले.

पांदण रस्ते व काँक्रीट रस्त्यांच्या कामातील दर्जा व गुणवत्ता कायम ठेवून काम करण्यात यावे. अन्यथा त्रयस्थ  यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्यात येईल. दोषी आढळल्यास त्यावर त्वरित कारवाई करण्यात येईल. सर्व उपअभियंतांनी याबाबत दक्षता बाळगण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

सन 2021 -22, 2022 -23 तसेच 2023 -24 या गेल्या तीन वर्षातील कामांची शासनामार्फत तपासणी करण्यात येईल. यासाठी विभागीय आयुक्त तसेच जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत चौकशी करण्यात येईल. पालकमंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील प्रलंबित देयकांची माहिती मागविली.

०००

• अर्धापूर येथे युवा उमेदवार रोजगार मेळावा उत्साहात 

नांदेड दि.२२ : विद्यार्थ्यांनी आपल्या पदवीचा अभ्यासक्रम पूर्ण करताना किंवा पदवी झाल्यानंतर कौशल्यपूर्ण एखादा अभ्यासक्रम पूर्ण करावा. ज्यामुळे त्यांना करिअर करणे आणि नोकरी मिळविणे शक्य होईल, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता, ऊर्जा, महिला व बालविकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी केली.

भोकरच्या आमदार श्रीजया चव्हाण यांनी शंकरराव चव्हाण महाविद्यालय अर्धापूर येथे आयोजित केलेल्या युवा उमेदवार रोजगार मेळाव्यात राज्यमंत्री बोर्डीकर उद्घाटक म्हणून त्या बोलत होत्या. या मेळाव्यास मोठ्या संख्येने युवक -युवती उपस्थित होत्या.

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोक चव्हाण होते. तर विशेष अतिथी म्हणून अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, आमदार श्रीजया चव्हाण, स्वामी रामानंद तिर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू मनोहर चासकर,जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, माजी आमदार अमर राजुरकर, माजी आमदार अमीता चव्हाण आदीं मान्यवरांची उपस्थित होते.

राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी सांगितले की, आजचे युग कौशल्याचे असून तुमच्या पदवीसोबतच तुम्हाला रोजगारासाठी आवश्यक असणारे कौशल्य प्राप्त असणे आवश्यक आहे. बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार व आवश्यकतेनुसार आपल्या अभ्यासक्रमांमध्ये बदल करावा लागणार आहे. जगात सध्या कौशल्याची मागणी आहे. त्यामुळे तुमच्याकडे फक्त पदवी असून चालणार नाही. तर जगाला हवे असणारे कौशल्यही लागणार आहे. त्यामुळे विद्यापीठांनी देखील अशा पद्धतीच्या कमी कालावधीच्या अभ्यासक्रमाची निर्मिती करून नव्या पिढीला कौशल्य प्राप्त करून द्यावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

नरेंद्र पाटील यांनी अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळामार्फत मराठा समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांसाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज परतावा योजना उपलब्ध असल्याचे सांगितले. या उद्योग व्यवसाय उभारण्यासाठी त्यांना बँकेने दिलेल्या कर्जाचा परतावा सरकार करणार आहे. त्यासाठी युवकांनी पुढे यावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. या योजनेअंतर्गत अनेकांच्या आयुष्यात परिवर्तन झाले आहे. नांदेडमधील युवकांनी मोठ्या संख्येने या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

खासदार अशोक चव्हाण म्हणाले की, आजच्या रोजगार मेळाव्यात शेकडो कंपन्या या ठिकाणी आल्या आहेत. हा उपक्रम आता पूर्ण जिल्ह्यामध्ये हळूहळू राबविल्या जाईल. याशिवाय नांदेड जिल्ह्यामध्ये मोठे उद्योग सुरू करण्यासाठी आपण शासनाकडे पाठपुरावा करणार आहे. केवळ नांदेडच नव्हे तर मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात उद्योग व्यवसाय यावेत यासाठीचे आपले प्रयत्न असून त्यातून युवकांच्या हाताला काम मिळावे, हा उद्देश आहे. यावेळी सुमारे ४ हजारावर बेरोजगारांची नोंद झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू मनोहर चासकर यांनीही यावेळी संबोधित केले. जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी यावेळी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना छोट्या छोट्या नोकरी पासून सुरुवात करा. सुरुवात करणे महत्त्वाचे आहे. नंतर दिशा मिळत राहते असे स्पष्ट करून कोणत्याही क्षणी  हार न मानण्याच्या आवाहन विद्यार्थ्यांना केले.

०००