मुंबई, दि. ७ : विरार – डहाणू रोड रेल्वे चौपदरीकरण व रेल्वे कारशेड बांधण्यासाठी प्रकल्पामधील सर्व्हे न. २१६ आसनगाव येथील कुटुंबे बाधित होत आहेत. यामधील  बाधितांना सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे. याबाबत जिल्हा स्तरावर बैठक आयोजित करुन त्याचा अहवाल सादर करण्यात यावा, असे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

विरार – डहाणू येथील बाधित कुटुंबासोबतच इतर विषयांसंबंधात मंत्रालयातील दालनात आयोजित बैठकीत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे आदेश दिले. बैठकीला आमदार मनिषा चौधरी, ठाणे आणि पालघरचे जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, रेल्वेसाठी जमीन अधिग्रहीत केली जात असताना त्याठिकाणाच्या लोकांचे पुनर्वसन झाले पाहिजे. जर त्यांची घरे तिथे असतील तर त्याचा सर्व्हे करुन त्याचा योग्य मोबदला त्यांना मिळाला पाहिजे. जवळपास त्यांचे पुनर्वसन करता येईल का याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. यासाठी नागपूरच्या मिहान प्रकल्पामध्ये ज्या पद्धतीने धोरण ठरविण्यात आले, त्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.

गणेश मंदीर ट्रस्टबाबत चर्चेनंतर निर्णय

बोरीवली येथील टीपीएस ३ भूखंडाला श्री गणेश मंदीर ट्रस्टचे नाव लावून जागा नियमित करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार मनिषा चौधरी यांनी केली. तसेच १९७४ च्या टॅक्स नियमावलीप्रमाणे कर आकारणी करण्यात यावी, अशी मागणी देखील केली. याबाबत महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याचे दिसत असून नियमानुसार किती कर लागू होऊ शकतो याबाबत चर्चा करुन निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले.

अधिवेशनापूर्वी एन.ए. टॅक्सबाबत दुरुस्ती

मुंबई परिसरात एन. ए. टॅक्स नाही, तो रद्द करण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र, त्याचा अध्यादेश निघालेला नाही. त्याबाबतचा अध्यादेश काढण्याचीही मागणी श्रीमती चौधरी यांनी केली. यावेळी जुलैमध्ये होणाऱ्या अधिवेशनापूर्वी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करुन याबाबत निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

समुद्र किनाऱ्यावर मच्छिमारांचा प्राधान्याने विचार

समुद्राच्या किनाऱ्यावर मच्छिमार समाजासाठी राखीव असलेली जागा गावठाणात समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावाबाबतही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मच्छिमारांची सध्याची जागा ही सीआरझेडमध्ये येत असून समुद्राच्या किनारी गावठाण करणे शक्य नाही. यासाठी जवळपास जागा पाहून त्याठिकाणी म्हाडाच्या माध्यमातून त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसेच जास्तीत जास्त मोबदला कसा देता येईल याबाबतही विचार करू असे स्पष्ट केले.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ

मुंबई दि. 07 :- राज्यातील तूर उत्पादक शेतकरी व लोकप्रतिनिधी यांची मागणी लक्षात घेता नाफेड व एनसीसीएफ यांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या तूर खरेदीची मुदत पंधरा दिवसांनी वाढवून मिळावी, अशी मागणी पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाकडे केली आहे. तसा प्रस्ताव पणन विभागाच्या माध्यमातून केंद्राला पाठविण्यात आला आहे.

राज्यात 1 लाख 37 हजार 458 शेतकऱ्यांची तूर खरेदीसाठी ऑनलाईन नोंदणी झालेली असून त्यापैकी 52 हजार 971 शेतकऱ्यांकडून 77 हजार 53 मेट्रिक टन तूर खरेदी करण्यात आलेली आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार खरेदी प्रक्रियेसाठी 90 दिवसांची मुदत 13 मे 2025 रोजी संपत आहे. उर्वरित नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची तूर हमीभावाने खरेदी होण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी आहे. ही मागणी लक्षात घेता 13 मे 2025 पासून पुढे पंधरा दिवसाची मुदतवाढ केंद्र सरकारने वाढवून द्यावी, अशी विनंती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

केंद्र सरकारने राज्याला सन 2024 -25 हंगामात पीपीएस अंतर्गत 2 लाख 97हजार 430 मेट्रिक टन तूर खरेदीला मंजुरी दिलेली आहे. त्याकरिता नाफेड व एनसीसीएफ या केंद्रीय नोडल संस्थांच्या माध्यमातून राज्यातील आठ राज्यस्तरीय नोडल संस्था मार्फत 764 खरेदी केंद्र राज्यात कार्यान्वित आहेत. त्या खरेदी केंद्रात आत्तापर्यंत 52 हजार 971 शेतकऱ्यांकडून 77 हजार 53 मेट्रिक टन तूर खरेदी करण्यात आली आहे.

राज्यात नाफेड आणि एनसीसीएफ च्या माध्यमातून 7550 रुपये हमीभावाने तुरीची खरेदी चालू आहे. सध्या बाजारात तुरीचे बाजार भाव कमी असल्याने हमीभावाचा मोठा फायदा शेतकऱ्यांना होत आहे. यामुळे उर्वरित शेतकऱ्यांची तूर हमीभावाने खरेदी व्हावी त्यासाठी तूर खरेदीला मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ

मुंबई, दि. 7 : इयत्ता 11 वी च्या जादा तुकड्या/ अतिरिक्त शाखा मंजूर करण्याबाबत दरवर्षी साधारणतः 250 ते 300 प्रस्ताव प्राप्त होतात. या प्रस्तावांचा प्रवास शिक्षणाधिकारी, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण संचालक व शासनस्तर असा होतो. प्रस्तावामध्ये त्रूटी आढळल्यास पुन्हा याच प्रकारे प्रस्ताव सादर करावा लागतो. यामध्ये वेळ, पैसा यांचा अपव्यय होतो. या बाबींचा विचार करता सर्व संस्थांनी संगणकीय प्रणालीचा वापर करुन इयत्ता 11 वी च्या जादा तुकड्या/ अतिरिक्त शाखांचे प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले आहे.

इयत्ता 11 वी च्या जादा तुकड्या/ अतिरिक्त शाखा मंजूर करण्याबाबतचे प्रस्ताव ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावयाची प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या प्रणालीचा शुभारंभ शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या हस्ते करण्यात आला. या प्रसंगी शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर, प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह, शिक्षण संचालक तसेच विविध शैक्षणिक संस्थांचे व विद्यालयांचे 500 हून अधिक प्रतिनिधी ऑनलाईन उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे सूत्र संचालन शिक्षण सहसंचालक डॉ. श्रीराम पानझाडे यांनी केले.

एन.आय.सी.पुणे यांच्याद्वारे संगणकीय प्रणाली विकसित करण्यात आली असून या प्रणालीमुळे संस्थेला कोणत्याही कार्यालयात न जाता इयत्ता 11 वी ची तुकडी व शाखा वाढीसाठी अर्ज करता येणार आहे. संस्थेला संबंधित कागदपत्रे थेट प्रणालीवर अपलोड करता येतील व संबंधित अधिकारी ती ऑनलाईन तपासू शकतील. अर्जामधील माहिती व अपलोड कागदपत्रे स्वयंचलित प्रणालीद्वारे पूर्वनिश्चित निकषांनुसार तपासली जातील, ज्यामुळे मानवी चुका कमी होऊन वेळ वाचेल. संगणकीय प्रणालीतून मिळणाऱ्या आकडेवारीवर आधारित निर्णय घेणे शक्य होईल जे अधिक पारदर्शक व वस्तुनिष्ठ ठरेल. अर्ज मंजुरीसाठी लागणारा वेळ देखील कमी होणार आहे.

अर्ज वेळेत व परिपूर्ण सादर केल्यास शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या अगोदर इयत्ता 11 वी ची तुकडी व शाखा वाढीसाठी अर्ज मंजूर करता येईल. इयत्ता 11 वी ची तुकडी व शाखा वाढीसाठी लागणारी मंजूर तुकडी व आधार वैध मुलांची संख्या स्टुडेंट पोर्टलवरून संगणकीय प्रणालीद्वारे उपलब्ध होईल, त्यामुळे सदर माहिती भरण्याची गरज राहणार नाही. या अर्जाचे ट्रॅकिंग ऑनलाईन प्रणालीद्वारे संस्थेस अवगत होणार असून अर्ज कोणत्या स्तरावर मंजूर झाला, पुढे कोणत्या वरिष्ठ स्तरावर मंजुरीसाठी गेला अथवा नामंजूर झाला असल्यास त्याची कारणे ऑनलाईन पद्धतीने अवगत होणार आहेत. संस्थेसाठी एक सुलभ, आकर्षक आणि उपयुक्त डॅशबोर्ड उपलब्ध होईल ज्यावरून सर्व अर्ज ट्रॅकिंग, दस्तऐवज व इतर माहिती एकत्र पाहता येईल.

००००

बी.सी.झंवर/विसंअ

मुंबई, दि. 7 – कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, ड्रोन ही डिजिटल परिवर्तनाची पुढील लाट असणार आहे. या लाटेत शासकीय कार्यप्रणालीत आमूलाग्र सुधारणा होणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नागरिकांना अधिक कार्यक्षम, सुरक्षित, आणि सुलभ सेवा मिळवून देणे हा शासनाचे उद्देश असल्याचे प्रतिपादन  केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान सचिव एस. कृष्णन यांनी केले.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागातर्फे प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्यामध्ये प्रशिक्षण संस्कृती निर्माण करण्यासाठी आयोजित “टेक वारी : महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक” या उपक्रमांतर्गत श्री. कृष्णन यांचे ‘फ्रंटियर तंत्रज्ञानाद्वारे प्रशासन नव्याने परिभाषित करणे’ याविषयावर व्याख्यान झाले. त्यावेळी श्री. कृष्णन बोलत होते. मंत्रालयाच्या त्रिमूर्ती प्रांगणात आयोजित या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी कपॅसिटी बिल्डिंग आयोगाच्या सदस्य अलका मित्तल, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव वेणूगोपाल रेड्डी यांच्यासह विविध मंत्री, सचिव यावेळी उपस्थित होते.

श्री. कृष्णन यांनी इंडिया डिजिटल मिशन अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. त्यामध्ये भाषिणी उपक्रम, एआय, ड्रोन, जीआयएसचा प्रभावी वापर आदींची माहिती दिली.

श्री. कृष्णन म्हणाले की, डिजिटीकरणाच्या क्षेत्रात नवनवीन तंत्रज्ञानाच्या वापराने कार्यप्रणाली सुधारण्यासाठी केंद्र शासन विविध उपाययोजनांवर विचार करत आहे. विशेषत: शासकीय प्रणालीतील प्रक्रियांमध्ये सुधारणा आणि नागरिकांच्या सेवा अधिक सुलभ करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), ब्लॉकचेन, ड्रोन, आणि जीआयएस सारख्या नव्या तंत्रज्ञानांच्या वापरावर भर देण्यात येत आहे. डिजिटल परिवर्तनाची लाट शासकीय कामांमध्ये अधिक कार्यक्षम, समावेशक आणि सुलभ करण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरू शकते, असे श्री. कृष्णन यांनी यावेळी सांगितले.

श्री. कृष्णन म्हणाले की, डिजिटाझेशनच्या या प्रक्रियेत अजूनही अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. ज्यात मॅन्युअल बॅकएंड प्रणाली आणि सायबर हल्ल्यांचे वाढते धोके यांचा समावेश आहे. सध्याच्या शासकीय प्रणालीमध्ये अनेक विभाग स्वतंत्रपणे कार्यरत असून त्यांचा समन्वय साधण्यात अडचणी येत आहेत. यावर सुधारणा करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याच प्रमाणे शासकीय कामकाजात तंत्रज्ञानाचा वापर करताना सायबर सुरक्षा व डेटा सुरक्षेवरही भर देणे आवश्यक आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शासन आपल्या डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये व्यापक सुधारणा करू इच्छित आहे.कुटुंब नोंदणी प्रणाली (Golden Record), राज्य डेटा एक्सचेंज प्लॅटफॉर्म, बॅकएंड ऑटोमेशन, तसेच नागरिकांना माहिती द्यायची आवश्यकता कमी करणे या महत्वाच्या सुधारणांवर काम सुरू आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

याशिवाय भाषिणी या प्रकल्पाद्वारे मोबाईल, व्हॉइस आणि स्थानिक भाषांमध्ये सेवा उपलब्ध करून नागरिकांना अधिक कार्यक्षम आणि सहजतेने सेवा देण्याचे काम सुरू आहे.

एआय आणि ब्लॉकचेनचा वापर

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून शासनाच्या कार्यप्रणालींमध्ये सुधारणा केली जात आहे. शासनाच्या पोर्टल्सवर कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने नागरिकांना विविध योजनांची माहिती दिली जाणार आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर शैक्षणिक प्रमाणपत्रांच्या प्रमाणिकतेपासून, भूमी नोंदणी आणि मालमत्ता रेकॉर्ड्समध्ये केला जात आहे. यामुळे माहितीच्या सुरक्षिततेला मोठी गती मिळेल. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर आहे.

शासनाने डिजिटल सेवांच्या सुलभतेसाठी विविध योजना तयार केली आहे. त्यामध्ये कुटुंब नोंदणी आणि राज्य डेटा एक्सचेंज प्लॅटफॉर्मचा विकास, तसेच विभागीय स्तरावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याची योजना आहे. यासाठी इंडिया एआय मिशन आणि भाषिणी या सारख्या प्लॅटफॉर्म्सद्वारे काम केले जात असल्याचेही श्री. कृष्णन यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्र सदनाच्या निवासी आयुक्त तथा सचिव आर. विमला यांनी प्रास्ताविक करून श्री. कृष्णन यांची ओळख करून दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या सचिव अश्विनी भिडे यांनी आभार प्रदर्शन केले. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस व उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी टेकवारी निमित्त त्रिमूर्ती प्रांगणात भरविण्यात आलेल्या प्रदर्शनाची पाहणी केली. रोबोट, विविध प्रकारचे ड्रोन, व्हर्च्यूअल इंटरफेस यांची माहिती घेतली.

००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ

नवी दिल्ली, 7 – भारत निवडणूक आयोगाने (ईसीआय) तमिळनाडू आणि पुद्दुचेरी येथील क्षेत्रीय निवडणूक अधिकाऱ्यांना त्यांच्या स्थानिक तमिळ भाषेत प्रशिक्षण देण्याचा उपक्रम हाती घेतला. दिल्ली येथील इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डेमॉक्रसी अँड इलेक्शन मॅनेजमेंट (आयआयआयडीईएम) येथे आयोजित या प्रशिक्षणात 264 बीएलओ पर्यवेक्षक, 14 ईआरओ, 2 डीईओ आणि इतर अधिकारी असे एकूण 293 अधिकारी सहभागी झाले होते.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी या प्रशिक्षणाचे उद्घाटन केले. ते म्हणाले, बीएलओ हे निवडणूक आयोगाचे मतदारांसोबतचे पहिले संपर्कबिंदू असून, मतदारयादी अचूक आणि अद्ययावत ठेवण्यामध्ये त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. गेल्या काही आठवड्यांत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमांमधून आतापर्यंत सुमारे 2,300 अधिकाऱ्यांना लाभ झाला आहे. दोन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बीएलओ आणि इतर निवडणूक कर्मचाऱ्यांसाठी व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा भाग असून, पुढील काही वर्षांत देशभरातील एक लाखांहून अधिक बीएलओंना प्रशिक्षण देण्याचे आयोगाचे उद्दिष्ट आहे.

बीएलओ पर्यवेक्षकांना फॉर्म 6, 7 व 8 भरताना अचूकता राखण्यासाठी इंटरॲक्टिव सेशन्स, भूमिका आणि आयटी सोल्युशन्स वापरण्याचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. हे बीएलओ पर्यवेक्षक विधानसभा स्तरावरील मास्टर ट्रेनर्स म्हणून इतर बीएलओंना प्रशिक्षण देतील. प्रशिक्षणात सहभागी अधिकाऱ्यांना अंतिम प्रकाशित मतदार यादीविरुद्ध प्रथम व द्वितीय अपील करण्याच्या तरतुदींबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.

6 ते 10 जानेवारी 2025 दरम्यान झालेल्या स्पेशल समरी रिव्हिजन (एसएसआर) नंतर तमिळनाडू व पुद्दुचेरीमधून एकही अपील दाखल झाले नव्हते, ही विशेष बाब असल्याचे आयोगाने दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ

नवी दिल्ली 7 : महाराष्ट्राच्या युवा नेमबाजांनी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 मध्ये आपल्या अचूक नेमबाजीने सुवर्णपदकांवर नाव कोरले. बिहार येथे आयोजित शूटिंग स्पर्धेच्या तिसऱ्या दिवशी वेदांत नितिन याने 50 मीटर थ्री पोजीशन्स राइफल (पुरुष युवा वर्ग) मध्ये 452.5 गुणांसह सुवर्णपदक पटकावले. त्याने हरियाणाच्या रोहित कन्यन (451.9) आणि पंजाबच्या अमितोज सिंह (440.1) यांना मागे टाकत अव्वल स्थान मिळवले.

दुसरीकडे, नवी दिल्लीतील डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज येथे दुसऱ्या दिवशी महाराष्ट्राच्या 17 वर्षीय प्राची गायकवाड हिने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन (युवा महिला वर्ग) मध्ये 458.4 गुणांसह सुवर्णपदक जिंकले. प्राचीने स्थिरता आणि आत्मविश्वास दाखवत सर्वांचे लक्ष वेधले. मुंबईत अरुण वारेसी, बिबास्वान गांगुली आणि शुभम पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सराव करणाऱ्या प्राचीला तिचे वडील शशिकांत गायकवाड यांच्या प्रोत्साहनामुळे नेमबाजीची आवड निर्माण झाली.