बुधवार, ऑगस्ट 20, 2025
Home Blog Page 1652

अफगाणिस्तानचे राजदूत फरीद मामुंदझाय यांनी घेतली राज्यपालांची भेट

मुंबई, दि. 15 : अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान राजवट आल्यानंतर इयत्ता 7 वी नंतर मुलींच्या शिक्षणावर बंदी घालण्यात आली आहे. भारतात शिक्षण घेत असलेले अनेक विद्यार्थी, विशेषतः मुली अफगाणिस्तानात अडकून पडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अफगाणिस्तानातील महिलांचे शिक्षण सुरु ठेवण्यासाठी भारताने मदत करावी, असे आवाहन अफगाणिस्तानच्या इस्लामी गणराज्याचे भारतातील राजदूत फरीद मामुंदझाय यांनी आज येथे केले.

राजदूत फरीद मामुंदझाय यांनी आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची राजभवन मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी अफगाणिस्तानच्या मुंबईतील वाणिज्यदूत झाकिया वर्दक, अफगाणिस्तानच्या दूतावासातील व्यापार विभाग प्रमुख कादीर शाह, शिक्षण प्रमुख सेदिकुल्ला शहर व अफगाणिस्तानच्या राजदूतांचे सचिव इद्रीस मामुन्दझाय उपस्थित होते.

देशात तालिबानी राजवट असली तरी आपण तालिबानचे प्रतिनिधी नाही तर अफगाणिस्तानच्या जनतेचे प्रतिनिधी आहोत असे राजदूतांनी स्पष्ट केले. अफगाणिस्तानचा भारताशी व्यापार अजूनही सुरु आहे मात्र व्यापाराला अधिक चालना देण्याची गरज असल्याचे राजदूतांनी सांगितले.

भारत व अफगाणिस्तानचे संबंध फार जुने व विश्वासाचे असून भारत सदैव अफगाणिस्तानच्या पाठीशी राहील, असे राज्यपालांनी सांगितले. महाराष्ट्रात, विशेषतः पुणे येथे अनेक अफगाणी विद्यार्थी शिक्षण घेत असून आपण त्यांना भेटलो असल्याचे राज्यपाल श्री. कोश्यारी यांनी राजदूत फरीद यांना सांगितले.

००००

Afghanistan Ambassador calls on Maharashtra Governor; seeks India help in continuing women’s education

Mumbai Dated 15 : The Ambassador of the Islamic Republic of Afghanistan to India Farid Mamundzay called on Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari at Raj Bhavan Mumbai.

Stating that education of girls above 7th grade has been banned by the Taliban regime, the Ambassador sought India’s help in continuing the education of students, especially girl students stranded in Afghanistan. The Ambassador clarified that he is representing the people of Afghanistan and not the Taliban.

The Consul General of Afghanistan in Mumbai Zakia Wardak, Head of Afghanistan’s Trade Office in India Qadir Shah, Education Attache Sediqullah Sahar and Secretary to the Ambassador Idrees Mamundzay were present.

0000

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे संत सेवालाल महाराज यांना जयंतीनिमित्त अभिवादन

मुंबई, दि. 15 :- संत सेवालाल महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे अभिवादन केले.

वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी संत सेवालाल महाराज यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.

यावेळी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार नीलेश लंके, संजय रायमूलकर, प्रशांत बंब, राजेंद्र यड्रावकर, संजय गायकवाड यांनीही संत सेवालाल महाराज यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले.

००००

राज्यभरात दिव्यांगांचे सर्वेक्षण करावे – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. 15 : राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या भाग भांडवलात वाढ झाल्याने आता दिव्यांगांना कर्ज वाटप पूर्ववत होईल, अशी ग्वाही देतानाच दिव्यांग बांधव कोणत्याही योजनेपासून वंचित राहणार नाहीत याची दक्षता घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाची बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, दिव्यांग विकास विभागाचे सचिव अभय महाजन, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभय करगुटकर, महाव्यवस्थापक युवराज पवार आदी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, दिव्यांग बांधव हे समाजातील महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर गुणवत्ता, कलागुण असून त्याला वाव देण्यासाठी महामंडळामार्फत प्रयत्न झाले पाहिजेत. महामंडळाला ५०० कोटींचे भाग भांडवल देण्यात आले असून गेली काही वर्ष थांबलेले कर्जवाटप आता पुन्हा सुरू होईल. त्यामुळे दिव्यांग बांधव स्वत:चा व्यवसाय सुरू करु शकतील.

राज्यात २०११ च्या जनगणनेनुसार २९ लाख दिव्यांग आहेत. मात्र, सध्या दिव्यांगांची संख्या किती आहे याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. स्थानिक स्वराज्य संस्था, कॉर्पोरेट कंपन्या, सामाजिक उत्तरदायित्व निधी या माध्यमातून दिव्यांगांना मदत करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. दिव्यांगांकडून निर्मिती, उत्पादित केलेल्या साहित्यांना स्टॉल देण्यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने सहकार्य करण्याचे आवाहन, मुख्यमंत्र्यांनी केले.

दिव्यांगांच्या मागण्या विभागाने संवेदनशीलपणे समजून घ्याव्यात आणि त्यावर तत्काळ कार्यवाही करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. दिव्यांगांना उत्तम दर्जाच्या साहित्याचे वाटप झाले पाहिजे. साहित्याच्या गुणवत्तेची तडजोड करू नका, असे सांगतानाच  दिव्यांग बंधू-भगिनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करतील अशा बॅटरीवर चालणाऱ्या सायकल, वाहन त्यांना उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी यावेळी दिले.

0000

राज्याच्या विकासात माध्यमांचे मोठे योगदान – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. १४ : प्रसारमाध्यमे ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहेत. राज्याच्या विकासात माध्यमांचे मोठे योगदान आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.

दैनिक लोकसत्ताच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त नरीमन पॅाईंट येथील एक्सप्रेस टॅावर इमारतीत आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उद्योग मंत्री उदय सामंत, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर, अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलींद म्हैसकर, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर, विशेष पोलीस आयुक्त देवेन भारती, विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, लोकसत्ता समूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद गोयंका, संपादक गिरीश कुबेर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

काळ, समाजकारण, राजकारण बदलले तरीसुद्धा गेल्या ७५ वर्षांपासून लोकसत्ताने आपली प्रतिष्ठा आणि विश्वासार्हता कायम ठेवल्याबद्दल कौतुक व्यक्त करुन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, राज्यात चांगले काम करणाऱ्या विविध संस्थांना पुढे आणण्याचे काम आणि महिला, युवकांसाठी लोकसत्ता समूहामार्फत विविध उपक्रम राबविले जात आहे, ही कौतुकास्पद बाब आहे. राज्याच्या विकासात माध्यमांचे योगदान मोठे आहे. आम्हीही राज्यात लोकसत्ता आणली आहे. गेल्या सात महिन्यात राज्य शासनाने अनेक लोकहिताचे निर्णय घेतले. त्यांना जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे काम माध्यमे करीत असून ही माध्यमे विकासाची वाट दाखविणारे आहेत. त्याचबरोबर राज्य शासन करीत असलेल्या कामांचे मूल्यमापन देखील माध्यमे करीत असतात, असे मत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केले.

 

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे पुढे म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचा संकल्प केला आहे. महाराष्ट्र देशाचे ग्रोथ इंजिन असून महाराष्ट्रानेही एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. यासाठी राज्य शासन विविध महत्त्वाकांक्षी विकास प्रकल्प राबवित असून या प्रकल्पांना गती दिली जात आहे. यात राज्यातील रस्त्यांना एकमेकांशी जोडण्यासाठी व्यवस्था उभी करण्यासाठी गेमचेंजर असलेला हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग गडचिरोलीपर्यंत, नागपूर-गोवा महामार्ग, मुंबई-सिंधुदुर्ग ग्रीनफिल्ड रस्ता प्रस्तावित आहे. याचबरोबर राज्यात मेट्रो प्रकल्प सुरु आहेत. अशा विविध प्रकल्पांमुळे वाहनांची संख्या कमी होऊन पर्यायाने प्रवाशांची वेळेची बचत होईल, असेही श्री. शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई ही आर्थिक राजधानी असून कोस्टल रोडसारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरु असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, मुंबईच्या विकासासाठी राज्य शासनाने अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहे. राज्याचा सर्वांगीण विकास हेच राज्य शासनाचे ध्येय असून त्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु आहेत. राज्याची आर्थिक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी राज्य शासनाने पहिल्यांदाच आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना केली आहे. राज्याच्या एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. उद्योगवाढीसाठी नुकतेच दावोस येथे कोट्यवधींचे सामंजस्य करार करण्यात आले. यातून राज्याच्या उद्योगवाढीला चालना मिळणार आहे. राज्याच्या विकास आणि लोकहितासाठी प्रसारमाध्यमांनी सूचना केल्यास त्यांच्या सूचनांवर राज्य शासनाकडून नक्कीच कार्यवाही केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी आश्वस्त केले.

यावेळी ‘लोकसत्ता वर्षवेध २०२२’ या वार्षिकांकाचे प्रकाशन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

०००

राष्ट्रीय लोक अदालतीमधून राज्यभरात सुमारे १२ लाख प्रकरणे निकाली

वाहतूक विभागाला ५१ कोटींहून अधिक महसूल

मुंबई, दि. १४ : राज्यभरात दिनांक ११ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी न्यायालयांमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या या वर्षातील पहिल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये ११.९५ लाख दखलपूर्व व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. या माध्यमातून ७.८० लाख वाहतूक विभागाच्या ई- ट्रॅफीक चलन प्रकरणांमध्ये सुमारे  ५१.२० कोटीं रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे.

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार व प्रभारी मुख्य न्यायमुर्ती संजय गंगापूरवाला, प्रमुख आश्रयदाते, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण व न्यायमूर्ती रमेश धानुका, कार्यकारी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रातील ३४ जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे, ३ उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती, उपसमित्या आणि ३०५ तालुका विधी सेवा समित्या येथे राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते.

लोक अदालतीच्या ५ दिवस आधी घेण्यात आलेल्या विशेष अभियानामध्ये ५५ हजार ६८७ प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या यशस्वीततेसाठी न्यायमूर्ती बी. रमेश धानूका, कार्यकारी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांनी लोक अदालतपूर्व बैठका आयोजित करण्यावर भर दिला होता. न्यायमूर्तींच्या निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालतीपूर्वी अनेक समुपदेशन सत्रे आयोजित करण्यात आली होती. ज्यामुळे पक्षकारांना विरोधी पक्षाशी संवाद साधण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि संधी मिळाली. राज्यभरात राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये मोटार अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, बँकांचे वसुलीचे दावे, वैवाहिक प्रकरणे व कोर्टात प्रलंबित असलेले तडजोड पात्र फौजदारी प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात ठेवण्यात आलेली होती. विशेष बाब म्हणजे वैवाहिक वाद प्रकरणामध्ये १०० पेक्षा जास्त प्रकरणांमध्ये आपसात तडजोड झाली.

ही राष्ट्रीय लोक अदालत आणि यापूर्वीच्या लोक अदालतीचे प्राप्त यशावरुन असे दिसून येते की, वैकल्पिक वाद निवारण केंद्रासोबत राष्ट्रीय लोक अदालत देखील विवादांचे निराकरण करण्यासाठी योग्य यंत्रणा आहे. विधी सेवा प्राधिकरण कायदा १९८७ अंतर्गत राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये तडजोड झाल्यानंतर उभयतांच्या संमतीने लेखी तडजोड  नोंद केली जाते व त्याआधारे ॲवार्ड पारीत केला जातो. तो ॲवार्ड हा अंतिम असतो व त्याला हुकूमनाम्याचे स्वरुप प्राप्त होते. त्या ॲवार्डच्या विरुद्ध अपीलाची तरतूद नाही. लोक अदालतीमध्ये प्रकरण निकाली निघाल्यावर पक्षकारांना संपूर्ण कोर्ट फी ची रक्कम परत मिळते.

मुंबई नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय येथे एका धनादेश अनादरित प्रलंबित प्रकरणामध्ये दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे तडजोड झाली. त्यात या प्रकरणातील एका पक्षकाराने अमेरिकेतून दृकश्राव्य पद्धतीने हजेरी लावली व एक पक्षकार न्यायालयात हजर होते. तसेच एका पुनर्विलोकन अर्जामध्ये (धनादेश अनादरित प्रकरणामध्ये) तडजोड झाली. त्यामधील धनादेशाची रक्कम ही रुपये 200 कोटी एवढी होती.

जळगाव विधी सेवा प्राधिकरणातील एका मोटार अपघात नुकसान भरपाईमध्ये उभय पक्षकाराकडून तडजोड होऊन लोक अदालतीच्या दिवशीच पक्षकाराला नुकसान भरपाई रक्कम रुपये 2.25 कोटी रुपयेचा धनादेश देण्यात आला.

पुढील राष्ट्रीय लोक अदालत ही दिनांक 30 एप्रिल, 2023 रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. या लोक अदालतीमध्येही सर्व संबंधित लाभधारकांनी जास्तीत जास्त सहभागी होण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांनी केले आहे.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

विद्यापीठांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या वसतिगृहाच्या कामाला गती द्यावी  – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि. १४ : राज्यातील विद्यापीठांत शिक्षणासाठी येणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांची त्याच परिसरात राहण्याची सोय व्हावी, यासाठी विद्यापीठांमध्ये विशेष वसतीगृह उभारण्यात येणार आहेत. या वसतिगृहाच्या कामाला गती द्यावी, असे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या उपस्थितीत राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह उभारणीबाबत मंत्रालयात आज आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास,  उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरू उपस्थित होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री  श्री. पाटील म्हणाले की, आदिवासी विद्यार्थी व विद्यार्थिनींसाठी कमीत कमी ५०० क्षमतेचे व जास्तीत जास्त १००० विद्यार्थी क्षमतेचे विद्यापीठांच्या परिसरात वसतीगृह उभारण्यात येणार आहेत. स्थानिक पातळीवरची क्षमता लक्षात घेऊन त्या त्या विद्यापीठांनी तातडीने प्रस्ताव तयार करून आदिवासी विकास विभागाकडे  पाठवावा, असे निर्देश संबंधितांना दिले.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृह उभारणीसाठी निधी उपलब्ध करून देणार – आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित

आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी लागणाऱ्या सर्व सोयी – सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग नेहमीच प्रयत्न करीत असतो. अनेक विद्यार्थी शिक्षणासाठी आपला जिल्हा सोडून इतर जिल्ह्यात जात असतात. तिथे त्या विद्यार्थ्यांना राहण्याची सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी विद्यापीठाच्या परिसरातच वसतीगृह उपलब्ध करून दिल्यास विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक परिसर सोडून जावे लांब राहावे लागणार नाही. विद्यापीठाच्या परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या वसतीगृहामध्ये विद्यार्थी व  विद्यार्थीनींसाठी  स्वतंत्र वसतीगृह  असेल. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना राहण्याची सुविधा उपलब्ध होईल असेही मंत्री श्री. गावीत यांनी सांगितले.

०००

काशीबाई थोरात/शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबईतील पाणी टँकरधारकांचा संप मागे

मुंबई, दि. १४ : मुंबईत गेले काही दिवस वॉटर टँकर असोसिएशनच्या सुरू असलेल्या संपासंदर्भात  आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या चर्चेनंतर हा संप मागे घेत असल्याचे असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा याप्रसंगी उपस्थित होते.

यावेळी मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी निधी चौधरी, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त दिलीप सावंत, मुंबई वॉटर टँकर असोसिएशनचे अध्यक्ष जसबिरसिंह बिरा, उपाध्यक्ष जितू शाह, सचिव राजेश ठाकूर, हरबनसिंह यांच्यासह असोसिएशनचे विविध प्रतिनिधी उपस्थित होते.

असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्यासमोर आपले विविध प्रश्न मांडले. टँकरधारकांचे प्रश्न नियमानुसार सोडविण्यात येतील. तथापि, लोकांची होणारी गैरसोय पाहता टँकरधारकांनी पाणीपुरवठा त्वरीत सुरु करावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केले. उपमुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनास अनुसरुन संप मागे घेत असल्याचे तसेच गोरेगाव येथे आजच सर्व टँकरधारकांची बैठक घेऊन पाणीपुरवठा सुरु करण्यात येईल, असे असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी यावेळी सांगितले.

पालकमंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, वॉटर टँकर असोसिएशनच्या विविध मागण्या व त्यांना येत असलेल्या अडीअडचणी सोडविण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. केंद्र शासनाशी तसेच केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाशी संबंधीत मागण्यांबाबत त्यांच्याशी पत्रव्यवहार करण्यात येईल. पाण्याचे टँकर अचानक बंद झाल्याने मुंबईत लोकांची मोठी गैरसोय होत आहे. अशा पद्धतीने पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेशी संबंधीत बाबीवर लोकांची गैरसोय करणे चुकीचे आहे. त्यामुळे असोसिएशनने तातडीने टँकरचा पाणीपुरवठा सुरु करावा, असे त्यांनी सांगितले.

बैठकीनंतर पालकमंत्री श्री. लोढा आणि असोसिएशनच्या प्रतिनिधींसमवेत झालेल्या पत्रकार परिषदेत संप मागे घेत असल्याचे असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी जाहीर केले.

०००

इरशाद बागवान/विसंअ/

 

 

भारत रंग महोत्सवास नवी दिल्ली येथे प्रारंभ

नवी दिल्ली, १४ : प्रतिष्ठ‍ित राष्ट्रीय नाटक विद्यालयातंर्गत होणाऱ्या २२ व्या ‘भारत रंग महोत्सवा’त दिल्लीसह अन्य शहरांत ६ मराठी नाटके सादर केली जाणार आहेत. दिल्लीत २, नाशिकमध्ये ३ आणि केवडिया येथे १ अशी एकूण सहा शहरांमध्ये नाटके दाखविली जाणार आहेत. महोत्सवास आजपासून प्रारंभ झाला.

केंद्रीय सांस्कृतिक राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सुप्रसिद्ध अभिनेते परेश रावल, नाटक दिग्दर्शक तथा अभिनेते  राम गोपाल बजाज, अभिनेत्री आणि निर्माता वाणी त्रिपाठी टिक्कू, राष्ट्रीय नाटक विद्यालयाचे संचालक रमेश चंद्र गौर यांच्या उपस्थितीत सायं. ६ वा. कोपर्निकस मार्ग येथील कमानी सभागृहात मुख्य कार्यक्रम सोहळयाचे उद्घाटन झाले. यावर्षी दिल्लीसह अन्य दहा शहरांत ‘भारत रंग महोत्सव’ साजरा होत आहे.

दिल्ली येथे रविवार १९ फेब्रुवारीला सांयकाळी ६ वा. ‘शब्दांची रोजनिशी’  हे नाटक सादर केले जाईल. गुरूवारी  २३ फेब्रुवारीला सांयकाळी ६.३० वाजता ‘मराठी कर्ण’ (दशावतार) हे नाटक सादर केले जाईल. ही दोन्ही नाटके कमानी सभागृहात सादर होतील.

नाशिक महानगरपालिकेच्या सहकार्याने महाकवी कालीदास कलामंदीर सभागृह येथे  १८, २० तसेच २३ फेब्रुवारीला ‘संगीत मत्स्यगंध’, ‘विश्वामित्र’, ‘संगीत सुवर्णतुला’ ही नाटके सादर केली जाणार आहेत. केवडिया येथे गुजरात स्टेट संगीत नाटक अकादमीच्या सहकार्याने एकता सभागृहात २३ फेब्रुवारीला ‘तेरव’ हे नाटक सादर होणार आहे. महाराष्ट्रातील हिंदी नाट्य संस्थांची नाटकेही दिल्लीसह अन्य शहरांत सादर केली जाणार आहेत.

०००

‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात कॅन्सर तज्ज्ञ डॉ. श्रीपाद बाणावली यांची उद्या मुलाखत

मुंबई, दि. १४ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमात जागतिक बाल कर्करोग दिनानिमित्त कॅन्सर तज्ज्ञ डॉ. श्रीपाद बाणावली यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. बुधवार दि. १५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सायं ७.३० वा. ही मुलाखत महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर पाहता येईल :

यू ट्यूब- https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

फेसबुक https://www.facebook.com/MahaDGIPR

ट्विटर – https://twitter.com/MahaDGIPR

दरवर्षी १५ फेब्रुवारी रोजी ‘जागतिक बाल कर्करोग दिवस’ म्हणून पाळला जातो. कर्करोगाबाबत नागरिकांमध्ये जागरुकता यावी, तसेच वेळीच या आजाराला प्रतिबंध घालता यावा, हा जागतिक बाल कर्करोग दिवस पाळण्यामागचा मुख्य उद्देश आहे. बाल कर्करोगाबाबत माहितीचा प्रसार करणे आणि कर्करोग प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांना प्रोत्साहन देणे अशा अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांवर सविस्तर माहिती टाटा मेमोरियल सेंटरचे अधिष्ठाता व कॅन्सर तज्ञ डॉ. श्रीपाद बाणावली यांनी ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून दिली आहे. वरिष्ठ सहायक संचालक देवेंद्र पाटील यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

000

 

 

‘त्या’ १६९ कुटुंबाना मिळणार हक्काचा निवारा; घुग्घुस भूस्खलन बाधित कुटुंबियांना पालकमंत्र्यांचा दिलासा

जागा उपलब्ध करुन देण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना

चंद्रपूर, दि. 14 : घुग्घुस येथील आमराई वॉर्डात मागील वर्षी झालेल्या भूस्खलनाच्या घटनेनंतर स्थलांतरित झालेल्या कुटुंबांना पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकारामुळे दिलासा मिळणार आहे. बाधित कुटुंबीयांना पर्यायी जागा उपलब्ध करुन देण्यात याव्या, अशा सूचना श्री. मुनगंटीवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या.

26 ऑगस्ट 2022 मध्ये घुग्घुस येथील आमराई वॉर्डात भूस्खलनाची घटना घडली होती. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. परिसरातील कोळसा खाणीमुळे या परिसरातील अनेक घरांना भुस्खलनाचा धोका कायम राहत असल्यामुळे 169 कुटुंबे इतरत्र स्थलांतरित करण्यात आली होती. आता या कुटुंबाना हक्काचा निवारा मिळण्यासाठी पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुढाकार घेतला असून सदर कुटुंबांना जागा उपलब्ध करून देण्याच्या सुचना जिल्हाधिका-यांना दिल्या आहे.

घुग्घुस येथील भूस्खलन पीडित कुटुंबाच्या पुनर्वसनाचा आढावा पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन सभागृह येथे घेण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी विनय गौडा, उपविभागीय अधिकारी मरुगनांथम एम., माजी जि.प.अध्यक्ष देवराव भोंगळे, डॉ. मंगेश गुलवाडे, विवेक बोढे आदी उपस्थित होते.

गत सहा महिन्यात पीडित कुटुंबियांच्या राहण्याची व्यवस्था इतरत्र करण्यात आली असली तरी घरभाड्याकरीता देण्यात आलेली रक्कम संपली आहे. त्यामुळे पुढील सहा महिन्यांची घर भाड्याची रक्कम वेकोलीने सदर कुटुंबियांना त्वरित द्यावी. रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली तर प्रशासनाने कंपनीचे काम त्वरीत बंद करावे. तसेच 169 पीडित कुटुंबियांसाठी जिल्हा प्रशासनाने घरासाठी जागा निश्चित करून त्या ले-आऊट मध्ये रस्ता, वीज, पाणी आदींची सुविधा उपलब्ध करून देणे. त्या 169 कुटुंबाची आदर्श नगरी तयार होईल, याबाबत नियोजन करावे. विशेष म्हणजे यापैकी किती कुटुंब रमाई आवास, शबरी आवास, महाप्रीत योजना आणि यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेंतर्गत घरकुल योजनेसाठी पात्र आहेत, ते तपासावे, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी केल्या.

यापूर्वी घटना घडल्यानंतर आठ दिवसांच्या आत पालकमंत्र्यांच्या पाठपुराव्यामुळे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून प्रती कुटुंबाला 10 हजार रुपयांची आर्थिक मदत व जीवनावश्यक वस्तुंची किट देण्यात आली होती.

बैठकीला निरीक्षण तांड्रा, संतोष नुने तुळशीदास धवस, श्रीकांत सावे, श्रीमती कारले, शिला उईके, माया चटकी, साधना कांबळे व पिडीत कुटुंबाचे सदस्य उपस्थित होते.

0000000

ताज्या बातम्या

चित्रकार रवी परांजपे यांच्या कलाकृती मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या उपस्थितीत शासनाकडे सुपूर्द

0
पुणे, दि.२०:  संवेदना, संवेदनशीलता आणि सहवेदना यांचे वेगवेगळे प्रकार असले तरी त्यामध्ये कलाकृती, चित्रकला यांचा वाटा सगळ्यात मोठा आहे. सांस्कृतिक पुनरुत्थानामध्ये सगळ्यांना एकत्र पुढे...

जिल्ह्यातील शेतमालाच्या नुकसानीचा पालकमंत्री डॉ. अशोक वुईके यांच्याकडून आढावा

0
चंद्रपूर, दि. २०: गत आठवड्यापासून चंद्रपूर जिल्ह्याला पावसाचा चांगलाच तडाखा बसला असून यात मोठ्या प्रमाणात शेतमालाचे नुकसान झाले आहे. याबाबत आदिवासी विकास मंत्री तथा...

पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या हस्ते कोयना धरण जलाशयात जलपूजन

0
सातारा दि. २०: कोयना धरणात 96.38 टक्के  टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे. या धरणातील जलाशयातील जलपूजन पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले. कोयना धरणस्थळी झालेल्या जलपुजन कार्यक्रमास...

लोकसंस्कृतीच्या जतनासाठी विद्यार्थ्यांना व्यासपीठ उपलब्ध करा –राज्यपाल हरिभाऊ बागडे

0
छत्रपती संभाजीनगर, दि.२०(जिमाका): लोकसंस्कृतीचे जतन आणि  संवर्धन करण्यासाठी शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांवर कला आणि संस्कृतीचे संस्कार करण्यासाठी शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठाच्या माध्यमातून व्यासपीठ उपलब्ध...

पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्याकडून पाटण तालुक्यातील पूरग्रस्त भागांची पाहणी

0
सातारा दि. २०: सातारा जिल्ह्यात सुरू असणाऱ्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री शंभूराजे देसाई यांनी आज पाटण तालुक्यातील पाटण, हेळवाक येथील पूर परिस्थितीचे व नवजा...