शालेय शिक्षण विभाग

राज्यात कॉपीमुक्त अभियानाची अंमलबजावणी करणार

            राज्यात १० वी व १२ वीच्या परीक्षा केंद्रावर होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी पूर्ण राज्यात “कॉपीमुक्त अभियान” राबविण्यात येणार आहे. यासंदर्भात आज कॉपीमुक्त अभियानाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय झाला.  प्रारंभी उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी यांनी यासंदर्भात सादरीकरण केले.

या अभियानात राज्याचा “नोडल अधिकारी” म्हणून शिक्षण आयुक्त यांना व प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांना तसेच “समन्वयक अधिकारी” म्हणून माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांना नियुक्त करण्यात आले आहे. तसेच “कॉपीमुक्त अभियान”राबविण्याच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक,  मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सर्व जिल्हा प्रशासनाने एकत्रित काम करावे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एकत्रित पत्रकार परिषद घेऊन जनजागृती करावी. परीक्षेला प्रविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा सुरु होण्याच्या प्रत्यक्ष वेळेपूर्वी अर्धा तास अगोदर हजर राहण्याबाबत विद्यार्थ्यांना सूचना देण्यात याव्यात. संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या परीक्षा केंद्रांवर शक्यतेनुसार चित्रीकरण करण्यात यावे असे ठरले.

जनजागृती मोहिम – शिक्षक, मुख्याध्यापक, शैक्षणिक संस्थांचे प्रमुख यांच्या कार्यशाळा आयोजित करणे. जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची जिल्हा दक्षता समिती नियुक्त करणे. माध्यमांद्वारे शाळा आणि पालकांशी संवाद साधणे यातून जनजागृती करण्यात येणार आहे.

पोलीस बंदोबस्त- याशिवाय पोलीस बंदोबस्तावरही भर देण्यात येणार आहे. ५० मीटरच्या आत अनधिकृत व्यक्तीना प्रवेश नाही. अतिसंवेदनशील, संवेदनशील, सर्वसाधारण असे परीक्षा केंद्रांचे वर्गीकरण करण्यात यावे. कलम १४४ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश देण्यात यावेत. ५० मीटरच्या आतील सर्व झेरॉक्स दुकाने बंद ठेवावीत.

—–०—–

शालेय शिक्षण विभाग

राज्यातील ८४६ शाळांचा पीएम श्री योजनेत सर्वांगीण विकास करणार

            राज्यातील ८४६ शाळांचा सर्वांगीण विकास करणाऱ्या पीएम श्री योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

देशभरात पहिल्या टप्प्यात १५ हजाराहून अधिक शाळा उच्च दर्जाचे गुणात्मक शिक्षण देणाऱ्या सर्वोत्कृष्ट शाळा म्हणून विकसित करण्यात येणार असून यात राज्यातील ८४६ शाळांचा समावेश करण्यात येईल.

पीएम श्री योजनेत सहभागी होण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्रासमवेत सामंजस्य करार केला आहे.  या करारानुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० राज्यात लागू करण्यात येईल. पीएम श्री योजनेत केंद्राचा ६० टक्के हिस्सा असेल.  प्रत्येक शाळेसाठी १ कोटी ८८ लाख एवढी तरतूद ५ वर्षांसाठी करण्यात येईल.  या शाळांसाठी ५ वर्षांकरिता केंद्राचा हिस्सा ९५५ कोटी ९८ लाख राहणार असून राज्याचा ४० टक्के हिस्सा प्रती शाळा ७५ लाख प्रमाणे ६३४ कोटी ५० लाख खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेतील दुसऱ्या टप्प्यात ४०८ गट, २८ महानगरपालिका आणि ३८३ नगरपालिका व नगरपरिषदा यामधून पीएम श्री शाळांची निवड केली जाईल.

या शाळांमधून अनुभवात्मक पद्धतीने आनंददायी शिक्षण देण्यात येईल. विद्यार्थ्यांची वैचारिक समज आणि वास्तविक जीवनातील त्याचा ज्ञानाचा वापर आणि योग्यतेवर आधारित मुल्यांकन करण्यात येईल.  या शाळांमध्ये माजी विद्यार्थ्यांना देखील सहभागी करून घेऊन विद्यार्थ्यांना करिअर मार्गदर्शन व शैक्षणिक मदत करण्यात येईल. काही कारणांमुळे विद्यार्थ्यांची शाळेतून गळती झाल्यास त्यांना पुन्हा प्रवेश देऊन अशा मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यात येईल.

या शाळांचा विकास प्रामुख्याने पुढील ६ प्रमुख आधार स्तंभांवर केला जाईल. अभ्यासक्रम, अध्यापन शास्त्र व मुल्यमापन; प्रवेश आणि पायाभूत सुविधा; मानव संसाधन आणि शालेय नेतृत्व; समावेशक पद्धती आणि लाभार्थी समाधान; व्यवस्थापन, देखरेख आणि प्रशासन.

या योजनेची अंमलबजावणी राज्य स्तरावरून शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती, जिल्हा स्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आणि महापालिका स्तरावर महानगरपालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समित्यांमार्फत केली जाईल. राज्य प्रकल्प संचालक हे राज्य अंमलबजावणी समितीचे अध्यक्ष असतील.

—–०—–

                                                       अन्न व नागरी पुरवठा विभाग

धान उत्पादकांना प्रती हेक्टरी १५ हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम

१ हजार कोटी रुपये खर्चास मान्यता

            राज्यातील धान उत्पादकांना प्रती हेक्टरी १५ हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यासाठी १ हजार कोटी रुपये इतक्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  याचा लाभ अंदाजे ५ लाख शेतकऱ्यांना होईल.

या संदर्भात नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात देखील मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली होती.  २०२२-२३ या खरीप पणन हंगामात केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या हमी भावाव्यतिरिक्त नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना धान लागवडीखालील जमिनीनुसार प्रती हेक्टरी १५ हजार रुपये या प्रमाणे प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येईल.  ही रक्कम २ हेक्टर मर्यादेत देण्यात येईल.

मागील म्हणजे २०२१-२२ खरीप हंगामात १ कोटी ३३ लाख ७९ हजार ८९२ क्विंटल धान खरेदी झाली होती.  पण या हंगामात धानाकरिता प्रोत्साहनपर रक्कम जाहीर करण्यात आली नव्हती.  या पूर्वीच्या खरीप हंगामामध्ये धान उत्पादकांना प्रती क्विंटल ७०० रुपये अशी रक्कम प्रोत्साहनपर म्हणून देण्यात आली आहे. मात्र ही रक्कम प्रती क्विंटल देण्यात येत असल्यामुळे काही अडचणी येत होत्या.  ज्या शेतकऱ्यांकडे ५० क्विंटलपेक्षा कमी धान उत्पादन आहे अशांच्या नावे ५० क्विंटल मर्यादेपर्यंत जास्तीची धान खरेदी करण्याचे प्रसंग घडले.  तसेच शेजारील राज्याचे धान महाराष्ट्रात विक्री करिता आणल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या.

यंदा २०२२-२३ योजनेकरिता सुमारे ५ लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून एकूण ६ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीवर धान उत्पादन झाले आहे.

—–०—–

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण अधिनियमास मान्यता

            महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण अधिनियमास मान्यता देण्याचा त्याचप्रमाणे मुख्य सचिवांच्या उच्चस्तरीय समितीमार्फत औषधी, वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासाठीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री हे असतील. या प्राधिकरणात भाप्रसे दर्जाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरोग्य सह संचालक दर्जाचा जनरल मॅनेजर, सह सचिव दर्जाचा जनरल मॅनेजर, उपसंचालक दर्जाचे असिस्टंट जनरल मॅनेंजर (तांत्रिक) तसेच मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी अशी एकूण १४  पदे असतील.

प्राधिकरणाच्या स्तरावर कंत्राटी पद्धतीने कंत्राटी कर्मचारी देखील नेमण्यात येतील. ज्या बाबींची खरेदी करायची आहे त्याला एकत्रितरित्या प्रशासकीय विभागाच्या स्तरावर मान्यता देण्यात येऊन निधी उपलब्धतेनुसार खरेदी करण्यात येईल व संबंधित आरोग्य संस्थांना मागणीप्रमाणे पुरवठा करण्यात येईल.  हे प्राधिकरण सुरु करण्यासाठी ६५ कोटी १९ लाख ५८ हजार रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.

—–०—–

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

तंत्रशास्त्र, तंत्रज्ञान विद्यापीठांच्या कुलगुरू निवड पद्धतीत सुधारणा

            रायगड जिल्ह्यातील लोणेरे येथील डॉ बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र आणि पुणे येथील महाराष्ट्र सीओईपी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या निवड पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. त्यानुसार या विद्यापीठांच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यात येईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय व महाधिवक्ता यांच्या अभिप्रायानुसार विविध अकृषि विद्यापीठांमधील कुलगुरु पदांच्या निवडीच्या पद्धतीत यापूर्वीच बदल करण्यात आले आहेत.  त्यानुसार लोणेरे आणि पुणे येथील तंत्रज्ञान विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या निवड पद्धतीत सुधारणा करण्यात येईल.

—–०—–

जलसंपदा विभाग

पैनगंगा नदीवरील ११ बॅरेजेसच्या कामांना गती देणार

            विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत पैनगंगा नदीवरील ११ बॅरेजेसच्या कामांना गती देण्यासाठी सुमारे ७८७ कोटी रुपये सुधारित खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या निर्णयामुळे वाशिम तालुक्यातील ५ हजार ५५४ हेक्टर, हिंगोली जिल्ह्यातील २ हजार १३६ हेक्टर असे एकूण ७ हजार ६९० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पाची साठवणूक क्षमता ३३.२७ दलघमी इतकी असून २६.३४ दलघमी इतका उपयुक्त पाणी साठा आहे.

—–०—–

विविध विकास आराखड्यांचा आढावा

कामांना अधिक गती देण्याच्या सूचना

            पुणे जिल्ह्यातील तुळापूर आणि वढू बुद्रुक येथे छत्रपती संभाजी महाराज समाधी स्थळ, जेजुरी तीर्थक्षेत्र तसेच वर्धा जिल्ह्यातील सेवाग्राम विकास आराखड्यांचे आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले.  यावेळी या कामांना अधिक गती देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

—–०—–

राज्यपालांचा अभिनंदन ठराव

            राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांचे अभिनंदन करण्याचा ठराव राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात आला. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा ठराव मांडला. राज्याच्या हिताचे निर्णय घेण्यात शासनाला मार्गदर्शन केल्याबद्दल राज्यपालांचे अभिनंदन करण्यात आले.

—–०—–

मुंबई, दि. १४ : ‘अपस्मार किंवा आकडी येणे ही गंभीर समस्या असून योग्य औषधोपचाराने त्यावर मात करता येते. अपस्मार व्यवस्थापनासाठी रुग्णांनी तज्ज्ञ डॉक्टरांनाकडून वेळीच उपचार करून घ्यावे तसेच त्यासाठी योग व फिजिओथेरपीची देखील मदत घ्यावी,’ असे आवाहन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी येथे केले.

आंतरराष्ट्रीय अपस्मार दिनाचे औचित्य साधून एपिलेप्सी फाउंडेशन या संस्थेने राज्यातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या मदतीने राज्यभर घेतलेल्या १०० अपस्मार शिबिरांची माहिती देणाऱ्या एका कॉफी टेबल पुस्तकाचे प्रकाशन राज्यपाल कोश्यारी यांच्या हस्ते सोमवारी राजभवन येथे झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.

प्रकाशन सोहळ्याला खासदार प्रफुल्ल पटेल, माजी मंत्री छगन भुजबळ, एपिलेप्सी फाउंडेशनचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ मज्जाविकार तज्ज्ञ डॉ. निर्मल सूर्या, चित्रपट दिग्दर्शक अनिल शर्मा, फाउंडेशनचे विश्वस्त यांसह अपस्मारग्रस्त व्यक्ती व लहान मुले उपस्थित होते. अपस्मार या आजारावर जनजागृती करण्याच्या हेतूने दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यातील दुसऱ्या सोमवारी आंतरराष्ट्रीय अपस्मार दिवसाचे आयोजन करण्यात येते.

राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जाऊन अपस्मार रुग्णांसाठी सर्वंकष तपासणी व शिबिरे आयोजित करून तसेच रुग्णांवर मोफत औषधोपचार करून एपिलेप्सी फाउंडेशन दैवी कार्य करीत असल्याचे राज्यपालांनी नमूद केले. आगामी पाच वर्षात फाउंडेशनने सध्याच्या दुप्पट अपस्मार रुग्णांना सेवा देण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे, असे आवाहन राज्यपालांनी केले. एपिलेप्सी फाउंडेशने त्यांचे कार्य राष्ट्रीय स्तरावर न्यावे व त्या माध्यमातून देशातील अपस्माराच्या अधिकाधिक रुग्णांना लाभ व्हावा, अशी अपेक्षा राज्यपाल कोश्यारी यांनी व्यक्त केली.

तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून वेळीच उपचार घ्यावे

अपस्माराचा झटका (फिट) आलेल्या रुग्णाला कांदा किंवा चामड्याची चप्पल सुंगवणे अज्ञानमूलक असून रुग्णांनी तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून वेळीच योग्य औषधोपचार घेतले पाहिजे असे माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले. डॉ. निर्मल सूर्या यांनी अपस्मार रोगनिदान व उपचारासाठी सिंधुदुर्ग ते गोंदिया – गडचिरोली येथपर्यंत केलेले वैद्यकीय सेवाकार्य मौलिक असल्याचे खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी सांगितले.

१०० मोफत शिबिरांमधून ३४००० रुग्णांवर उपचार

जगाच्या लोकसंख्येपैकी ५ कोटी लोकांना अपस्माराचा त्रास असून भारतात अपस्मारीचे १.३० कोटी रुग्ण आहेत तर महाराष्ट्रामध्ये ११ लाख रुग्ण आहेत. योग्य औषधोपचाराने यापैकी ७० ते ८० टक्के लोक बरे होऊ शकतात असे एपिलेप्सी फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. निर्मल सूर्या यांनी सांगितले. राज्यात फाउंडेशनने आरोग्य राष्ट्रीय अभियानाच्या सहकार्याने घेतलेल्या १०० शिबिरांमधून ३४००० रुग्णांवर औषधोपचार करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मान्यवरांचा सन्मान

राज्यपालांच्या हस्ते यावेळी अपस्मार व्यवस्थापन व रुग्ण सेवा क्षेत्रातील सहकार्याबद्दल माजी केंद्रिय मंत्री प्रफुल्ल पटेल, आमदार छगन भुजबळ, डॉ. निर्मल सूर्या, आनंद राठी, डॉ. नरेंद्र मेहता, बापूजी सावंत, डॉ. गायत्री हट्टंगडी, डॉ. आरती शर्मा, नाझिया अन्सारी, हेमंत कुलकर्णी, राहुल आमडस्कर, डॉ. अशोक थोरात व डॉ. नवीन सूर्या यांना सन्मानित करण्यात आले. अपस्मारग्रस्त लहान मुलांनी यावेळी राज्यपालांना स्वतः तयार केलेल्या भेटवस्तू दिल्या.

०००

मुंबई, दि. १४ : सर्व क्षेत्रांच्या आणि समाजाच्या समृद्धीसाठी विकासाचा रोडमॅप तयार करण्यात आला असून त्याद्वारेच राज्यातील विविध विकासकामे वेगाने प्रगतीपथावर असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. दादर येथे टीव्ही ९ मराठी या वृत्तवाहिनीच्या वतीने ‘महाराष्ट्राचा महासंकल्प’ या विषयावरील आयोजित राज्यस्तरीय परिषदे ते बोलत होते. यावेळी टीव्ही ९ मराठी वृत्तवाहिनीचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी बरूण दास, संपादक उमेश कुमावत  उपस्थित होते.

महाराष्ट्र देशाचे ग्रोथ इंजिन

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र देशाचे ग्रोथ इंजिन आहे. १५ टक्के जीडीपी महाराष्ट्र तयार करतो. २० टक्क्यांपेक्षा जास्त निर्यात महाराष्ट्रातून होते. सर्वच क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. ३८ टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक (‘एफडीआय’) महाराष्ट्रात येते. ५ ट्रिलियन इकॉनॉमीचा देश बनविण्याचे उद्दिष्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे आहे. त्यासाठी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था आपल्याला वन ट्रिलियनची करावी लागेल. महाराष्ट्राची लवकरात लवकर ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीकडे वाटचाल सुरू आहे. तंत्रज्ञानात सुधारणा करण्यात येत आहेत. यातून वेगवान विकास घडत असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

पायाभूत सुविधांच्या विकासावर विशेष भर

पायाभूत सुविधांचा विकास हा विकासाचा मूलमंत्र आहे हे जाणून पायाभूत सुविधांच्या विकासावर विशेष भर देण्यात येत आहे. सेवा, उद्योग आणि कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात येत आहे. समृद्धी महामार्ग हा एक इकॉनॉमिक कॉरिडॉर आहे. याद्वारे १४ जिल्हे थेट ‘जेएनपीटी’ बंदराशी जोडले जात आहेत.  हजार किलोमीटरचे अॅक्सेस कंट्रोल हायवे तयार करण्यात येत आहेत. समृद्धी महामार्ग गडचिरोलीपर्यंत नेण्यात येत आहे. २५ हजार कोटी रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक तेथे येत असून भविष्यातील स्टील हब म्हणून गडचिरोलीची नवी ओळख निर्माण होईल. नागपूर-गोवा हायवेमुळे मराठवाड्यातील पाच जिल्हे इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचा भाग होतील यामुळे शेती व उद्योगालाही चालना मिळेल. विरार-अलिबाग कॉरिडॉर तयार करण्यात येत आहे. पहिली इंटिग्रेटेड स्मार्ट सिटी ऑरिक सिटी आकारास येत आहे. एक लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. मेट्रोमुळे नागरिकांना सुविधा मिळत आहे.

नवी मुंबईचे विमानतळ आणि ट्रान्स हार्बर लिंकची उभारणी याद्वारे तिसरी मुंबई आकाराला येत आहे. मच्छीमारांचे हित जोपासत वाढवण बंदराची उभारणी करण्यात येत आहे. या बंदरामुळे निर्यात क्षमता वाढणार आहे. ग्लोबल सप्लाय चेनचा भाग आपण आता झालो आहोत असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

इनोव्हेशनच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीला चालना

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र हे स्टार्टअप आणि ‘इनोवेशन’चे कॅपिटल आहे. देशातील ८० हजार स्टार्टअप्स पैकी पंधरा हजार स्टार्टअप्स महाराष्ट्रात आहेत. देशातील शंभर युनिकॉर्न पैकी २५ युनिकॉर्न महाराष्ट्रात आहेत. इनोव्हेशनच्या माध्यमातून इकोसिस्टीम तयार करून रोजगार निर्मितीला चालना देण्यात येत आहे.  डेटा सेंटरमध्ये महाराष्ट्राची क्षमता देशात ६० टक्के झाली आहे.

जलयुक्त शिवार- २ च्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राला अधिक चालना

जलयुक्त शिवार – १ द्वारे ३९ लाख हेक्टर जमीन रब्बीच्या पिकाखाली आली. जलयुक्त शिवार- २ च्या माध्यमातून जलसंधारणाची कामे करत कृषी क्षेत्राला अधिक चालना देण्यात येत आहे.  समुद्रात वाहून जाणारे पाणी वळण बंधाऱ्यांच्या माध्यमातून, ‘टनेल टेक्नॉलॉजी’ च्या माध्यमातून गोदावरी खोऱ्यातील भागात आणत आहोत. याद्वारे मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त करण्याचे काम करण्यात येत आहे. गोसेखुर्दच्या वाहून जाणाऱ्या पाण्याद्वारे पश्चिम विदर्भातील दुष्काळी जिल्हे दुष्काळमुक्त करण्यात येणार आहेत. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या माध्यमातून कृषी आणि ग्रामविकासाला अधिक बळकट करण्यात येत आहे. आधुनिक पद्धतीने शेती कशी करता येईल या दृष्टीने अधिक विचार करण्यात येत आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने ॲग्री बिजनेसद्वारे गावातील प्राथमिक कृषी सोसायटी बहुउद्देशीय बनविण्यात येत आहेत. त्यांना ॲग्री बिझनेस सोसायटी करण्यात येत आहे. याद्वारे कृषी क्षेत्रात मूल्यसंवर्धन होऊन त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

आरोग्य क्षेत्रातही आमूलाग्र बदल

शालेय आणि उच्च शिक्षणातही दर्जा वाढ करण्यात येत आहे. आरोग्य क्षेत्रातील सुविधांमध्येही आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यात येत आहे. समाजातील सर्व वंचित घटकांपर्यंत पिण्याचे शुद्ध पाणी व त्यांना घरांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

०००

केशव करंदीकर/विसंअ/

मुंबई, दि. 13 : सामान्य माणूस केंद्रबिंदू ठेवून राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेली आर्थिक सल्लागार परिषद ही महाराष्ट्राच्या दृष्टीने क्रांतीकारक पाऊल असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज पत्रकार परिषदेत बोलताना केले.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेची पहिली बैठक झाली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत बैठकीबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, टाटा सन्सचे अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष एन.चंद्रशेखरन उपस्थित होते

ही बैठक महाराष्ट्राला सर्वांगीण विकासाच्या मार्गावर नेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, महाराष्ट्र हे देशाचे ग्रोथ इंजिन आहे. राज्याच्या विकासासाठी ही बैठक क्रांतीकारक ठरेल. राज्यातील सर्व विभागांचा समतोल विकास होण्यासाठी या परिषदेत महत्त्वाची चर्चा करण्यात आली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी  भारताची अर्थव्यवस्था २०२७ पर्यंत पाच लाख कोटी डॉलर पर्यंत विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ह्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी महाराष्ट्राची भूमिका निर्णायक आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असणारे राज्य असून महाराष्ट्राच्या सहभागाने पाच लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यास मोठी मदत होणार आहे. त्यादृष्टीने महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर ही परिषद महत्त्वपूर्ण आहे.

आर्थिक विकासाबरोबरच,  शेती, शेतकरी त्यातील प्रत्येकाच्या राहणीमानाचा विचार ही परिषद करणार आहे. सामान्य माणूस हाच विकासाच्या प्रक्रियेत केंद्रस्थानी असणार आहे. शेती क्षेत्रातील उत्पादन वाढ, तंत्रज्ञानाचा वापर, वित्तपुरवठा याबाबत परिषद अभ्यास करून सूचना, शिफारशी करणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.

विकासाचा रोडमॅप तयार करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या बैठकीत राज्याच्या विकासासाठीचे व्हिजन या संदर्भात सादरीकरण केले असल्याची माहिती, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. ते पुढे म्हणाले, या बैठकीत कृषी क्षेत्र, कौशल्य विकास, आर्थिक समावेशन आणि विभागीय असमतोल दूर करण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. या परिषदेत वेगवेगळी पार्श्वभूमी असलेले सदस्य आहेत. त्यांनी आपली मतं मांडली तर परिषदेचे अध्यक्ष यांनी परिषद सदस्यांच्या सूचना असलेले सादरीकरण केले. या बैठकीत परिषद सदस्यांनी केलेल्या सूचनांवर आधारित विकासाचा रोड मॅप तयार करण्यात येईल आणि कालबद्ध पद्धतीने त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

राज्यातील संधींना गतीमानता प्रदान करण्यासाठी परिषदेतील सदस्य आपले योगदान देण्यास उत्सुक  असून आर्थिक विकासाच्या विविध कल्पना या परिषदेच्या माध्यमातून मांडण्यात आल्या असल्याची माहिती , परिषदेचे अध्यक्ष एन.चंद्रशेखरन यांनी दिली. ते पुढे म्हणाले, महाराष्ट्र हे देशासाठी महत्त्वपूर्ण राज्य आहे. राज्याचे (जीडीपी) सकल देशांतर्गत उत्पादन सर्वात जास्त आहे. इथे पायाभूत सुविधा आणि कुशल मनुष्यबळ आहे. राज्याच्या आर्थिक विकासासह प्रत्येकाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी, दरडोई उत्पन्न वाढावे यासाठी, चर्चा करण्यात आली. यासोबतच कृषी, कृत्रिम बुद्धीमत्ता, हरित मार्ग, या सारख्या अनेक विषयांवर चर्चा झाली. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वात या परिषदेच्या माध्यमातून सोबत काम करण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत असे एन.चंद्रशेखरन यांनी यावेळी सांगितले.

००००