शनिवार, ऑगस्ट 16, 2025
Home Blog Page 1641

संत सेवालाल महाराजांच्या जयंतीनिमित्त अभिवादन

नवी दिल्ली, 15 : संत सेवालाल महाराज यांची  जयंती महाराष्ट्र सदन  आणि महाराष्ट्र परिचय केंद्रात साजरी करण्यात आली.

कोपर्निकसमार्ग स्थित महाराष्ट्र सदनातील सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात प्रभारी  निवासी  आयुक्त डॉ. निधी पांडे यांनी  संत सेवालाल महाराजांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. सहायक निवासी आयुक्त डॉ. राजेश अडपावार यांच्यासह महाराष्ट्र सदनाच्या अधिकारी  व  कर्मचाऱ्यांनी  संत सेवालाल महाराजांच्या  प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले.

महाराष्ट्र परिचय केंद्रात संत सेवालाल महाराजांना अभिवादन

महाराष्ट्र परिचय केंद्रात आयोजित कार्यक्रमात संत सेवालाल महाराज यांना अभिवादन करण्यात आले. परिचय केंद्राच्या जनसंपर्क अधिकारी तथा उपसंचालक (अ.का.) अमरज्योत कौर अरोरा यांनी संत सेवालाल महाराज यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी माहिती अधिकारी अंजु निमसरकर  यांच्यासह  उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी  प्रतिमेस  पुष्प अर्पण करून आदरांजली वाहिली.

००००

वि.वृ.क्र. 32/ दि.15.02.2023

यवतमाळ जिल्ह्यातील टाकळी डोल्हारी प्रकल्पबाधितांच्या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा – उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

मुंबई, दि. 15 : टाकळी डोल्हारी मध्यम प्रकल्पबाधित ग्रामस्थांची मागणी लक्षात घेऊन शासनाने नियमानुसार टाकळी डोल्हारी प्रकल्पबाधित ग्रामस्थांचा प्रश्न लवकर सोडविण्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न करावेत, असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

विधानभवन येथे यवतमाळ जिल्ह्यातील ता.नेर येथील टाकळी मध्यम डोल्हारी प्रकल्पाच्या पुनर्वसनासंदर्भात आयोजित बैठकीत उपसभापती डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या. यावेळी विधान परिषद सदस्य अभिजित वंजारी, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ, उदापूर सरपंच ममता कुमरे, ग्रामस्थ अजय भोयर, नीलेश चौधरी, दिलीप तिजारे यावेळी उपस्थित होते.

उपसभापती डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या की, टाकळी डोल्हारी मध्यम प्रकल्पबाधित ग्रामस्थांनी शासनाने पुनर्वसनासाठी दिलेली जागा नाकारली आहे. ग्रामस्थांना या जागेऐवजी त्यांच्या निवडीच्या जागेवर पुनर्वसन व्हावे असा आग्रह आहे. ग्रामस्थांनी पुनर्वसनासाठी कोणत्या तरी एका जागेचा आग्रह न धरता पुनर्वसनासाठी नव्याने पाच ठिकाणे शासनाला कळवावित. प्रशासनानेही या कामामध्ये दिरंगाई न करता सहानुभूतीपूर्वक विचार करुन आठ दिवसात या विषयाच्या अनुषंगाने निर्णय घ्यावा. टाकळी डोल्हारी मध्यम प्रकल्पाचे काम थांबणार नाही याची देखील खबरदारी घेण्यात यावी. जलसंपदा मंत्री यांच्या सूचनांप्रमाणे यावर तातडीने तोडगा काढावा. ग्रामस्थांच्या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, असे निर्देश यावेळी विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

*******

संध्या गरवारे/विसंअ/

दहावी व बारावीच्या परीक्षेसंदर्भात मुंबई विभागासाठी नियंत्रण कक्ष व हेल्पलाईन

मुंबई, दि. 15 : फेब्रुवारी-मार्च 2023 मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता बारावी) व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इयत्ता दहावी) परीक्षांसंदर्भात मुंबई विभागासाठी नियंत्रण कक्ष व हेल्पलाईन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याची माहिती मुंबई विभागीय मंडळाचे विभागीय सचिव डॉ.सुभाष बोरसे यांनी दिली आहे.

दहावी व बारावीच्या परीक्षांसंदर्भात विद्यार्थी, पालक व संबंधित घटकांना येणाऱ्या सर्व शंकांचे निरसन करण्यासाठी व आवश्यक मार्गदर्शन करण्यासाठी या नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. या कक्षामार्फत तसेच मंडळामार्फत नियुक्त समुपदेशक / शिक्षक समुपदेशक यांच्यामार्फत विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेशी संबंधित बाबींच्या अनुषंगाने समुपदेशन करण्यासाठी हेल्पलाईन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. ही सुविधा 15 फेब्रुवारी पासून सकाळी 9 ते रात्री 7 या वेळेत सुरू राहील.

हेल्पलाईन क्रमांक 022-27893756 आणि 022-27881075 हे आहेत. कार्यालयातील हेल्पलाईनसाठी डॉ.ज्योती परिहार, सहसचिव (7757089087), श्रीमती गीता तोरस्कर, वरिष्ठ अधीक्षक तथा सहा.सचिव (प्र.) (7021325879), श्रीमती सुप्रिया मोरे, वरिष्ठ अधीक्षक (9819136199) आणि श्रीमती सुवर्णा तारी, वरिष्ठ अधीक्षक (9987174227) या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

तर, समुपदेशक म्हणून श्रीकांत शिनगारे – 9869634765, मुरलीधर मोरे- 7977919850 / 9322105618, 022-27893756/ 022-27881075. हयाळीज बी.के.- 9423947266, अनिलकुमार गाढे – 9969038020, जाधव विकास नारायण – 9867874623, विनोद पन्हाळकर – 9527587789, संजय जाधव – 9422594844, चंद्रकांत ज.मुंढे – 8169699204, अशोक देवराम सरोदे – 9322527076/ 8888830139, श्रीमती शैलजा मुळ्ये – 9820646115, शेख अखलाक अहमद अ.रज्जाक – 9967329370, श्रीमती स्नेहा अजित चव्हाण – 8369015013 आणि श्रीमती उज्ज्वला क.झरे – 9920125827 यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

अकृषी विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात शासन सकारात्मक – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 15 :- राज्यातील अकृषी विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मेघदूत शासकीय निवासस्थान येथे राज्यातील अकृषी विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी कृती समिती यांच्या मागण्यांसंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीला वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उपसचिव अजित बाविस्कर, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, महाराष्ट्र अकृषी विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर संघटनेचे प्रतिनिधी सर्वश्री अजय देशमुख, मिलिंद भोसले, आनंद खामकर, सुनील धिवार, रावसाहेब त्रिभुवन, प्रकाश म्हसे, दीपक मोरे, डॉ. आर. बी. सिंग, राजा बढे हे उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, राज्यातील अकृषी विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कृती समितीच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून त्यांचा सेवाअंतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ कायम ठेवण्यात येईल. विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणीनुसार अनुज्ञेय थकबाकी देण्यात येईल. विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरणे व इतर प्रलंबित मागण्यांबाबतही शासन सकारात्मक असून याबाबतही लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

—–0000——

केशव करंदीकर/विसंअ/

संत सेवालाल महाराज जयंतीनिमित्त मंत्री संजय राठोड यांच्याकडून अभिवादन

मुंबई, दि. 15 : संत सेवालाल महाराज यांच्या 284 व्या जयंतीनिमित्त मंत्रालयात अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांनी त्यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.

यावेळी आमदार राजेश राठोड, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह मंत्रालयातील अधिकारी, कर्मचारी यांनीही संत सेवालाल महाराज यांना पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले.

००००

श्री.धोंडिराम अर्जुन/सं.स.

अफगाणिस्तानचे राजदूत फरीद मामुंदझाय यांनी घेतली राज्यपालांची भेट

मुंबई, दि. 15 : अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान राजवट आल्यानंतर इयत्ता 7 वी नंतर मुलींच्या शिक्षणावर बंदी घालण्यात आली आहे. भारतात शिक्षण घेत असलेले अनेक विद्यार्थी, विशेषतः मुली अफगाणिस्तानात अडकून पडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अफगाणिस्तानातील महिलांचे शिक्षण सुरु ठेवण्यासाठी भारताने मदत करावी, असे आवाहन अफगाणिस्तानच्या इस्लामी गणराज्याचे भारतातील राजदूत फरीद मामुंदझाय यांनी आज येथे केले.

राजदूत फरीद मामुंदझाय यांनी आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची राजभवन मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी अफगाणिस्तानच्या मुंबईतील वाणिज्यदूत झाकिया वर्दक, अफगाणिस्तानच्या दूतावासातील व्यापार विभाग प्रमुख कादीर शाह, शिक्षण प्रमुख सेदिकुल्ला शहर व अफगाणिस्तानच्या राजदूतांचे सचिव इद्रीस मामुन्दझाय उपस्थित होते.

देशात तालिबानी राजवट असली तरी आपण तालिबानचे प्रतिनिधी नाही तर अफगाणिस्तानच्या जनतेचे प्रतिनिधी आहोत असे राजदूतांनी स्पष्ट केले. अफगाणिस्तानचा भारताशी व्यापार अजूनही सुरु आहे मात्र व्यापाराला अधिक चालना देण्याची गरज असल्याचे राजदूतांनी सांगितले.

भारत व अफगाणिस्तानचे संबंध फार जुने व विश्वासाचे असून भारत सदैव अफगाणिस्तानच्या पाठीशी राहील, असे राज्यपालांनी सांगितले. महाराष्ट्रात, विशेषतः पुणे येथे अनेक अफगाणी विद्यार्थी शिक्षण घेत असून आपण त्यांना भेटलो असल्याचे राज्यपाल श्री. कोश्यारी यांनी राजदूत फरीद यांना सांगितले.

००००

Afghanistan Ambassador calls on Maharashtra Governor; seeks India help in continuing women’s education

Mumbai Dated 15 : The Ambassador of the Islamic Republic of Afghanistan to India Farid Mamundzay called on Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari at Raj Bhavan Mumbai.

Stating that education of girls above 7th grade has been banned by the Taliban regime, the Ambassador sought India’s help in continuing the education of students, especially girl students stranded in Afghanistan. The Ambassador clarified that he is representing the people of Afghanistan and not the Taliban.

The Consul General of Afghanistan in Mumbai Zakia Wardak, Head of Afghanistan’s Trade Office in India Qadir Shah, Education Attache Sediqullah Sahar and Secretary to the Ambassador Idrees Mamundzay were present.

0000

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे संत सेवालाल महाराज यांना जयंतीनिमित्त अभिवादन

मुंबई, दि. 15 :- संत सेवालाल महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे अभिवादन केले.

वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी संत सेवालाल महाराज यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.

यावेळी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार नीलेश लंके, संजय रायमूलकर, प्रशांत बंब, राजेंद्र यड्रावकर, संजय गायकवाड यांनीही संत सेवालाल महाराज यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले.

००००

राज्यभरात दिव्यांगांचे सर्वेक्षण करावे – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. 15 : राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या भाग भांडवलात वाढ झाल्याने आता दिव्यांगांना कर्ज वाटप पूर्ववत होईल, अशी ग्वाही देतानाच दिव्यांग बांधव कोणत्याही योजनेपासून वंचित राहणार नाहीत याची दक्षता घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाची बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, दिव्यांग विकास विभागाचे सचिव अभय महाजन, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभय करगुटकर, महाव्यवस्थापक युवराज पवार आदी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, दिव्यांग बांधव हे समाजातील महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर गुणवत्ता, कलागुण असून त्याला वाव देण्यासाठी महामंडळामार्फत प्रयत्न झाले पाहिजेत. महामंडळाला ५०० कोटींचे भाग भांडवल देण्यात आले असून गेली काही वर्ष थांबलेले कर्जवाटप आता पुन्हा सुरू होईल. त्यामुळे दिव्यांग बांधव स्वत:चा व्यवसाय सुरू करु शकतील.

राज्यात २०११ च्या जनगणनेनुसार २९ लाख दिव्यांग आहेत. मात्र, सध्या दिव्यांगांची संख्या किती आहे याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. स्थानिक स्वराज्य संस्था, कॉर्पोरेट कंपन्या, सामाजिक उत्तरदायित्व निधी या माध्यमातून दिव्यांगांना मदत करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. दिव्यांगांकडून निर्मिती, उत्पादित केलेल्या साहित्यांना स्टॉल देण्यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने सहकार्य करण्याचे आवाहन, मुख्यमंत्र्यांनी केले.

दिव्यांगांच्या मागण्या विभागाने संवेदनशीलपणे समजून घ्याव्यात आणि त्यावर तत्काळ कार्यवाही करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. दिव्यांगांना उत्तम दर्जाच्या साहित्याचे वाटप झाले पाहिजे. साहित्याच्या गुणवत्तेची तडजोड करू नका, असे सांगतानाच  दिव्यांग बंधू-भगिनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करतील अशा बॅटरीवर चालणाऱ्या सायकल, वाहन त्यांना उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी यावेळी दिले.

0000

राज्याच्या विकासात माध्यमांचे मोठे योगदान – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. १४ : प्रसारमाध्यमे ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहेत. राज्याच्या विकासात माध्यमांचे मोठे योगदान आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.

दैनिक लोकसत्ताच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त नरीमन पॅाईंट येथील एक्सप्रेस टॅावर इमारतीत आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उद्योग मंत्री उदय सामंत, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर, अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलींद म्हैसकर, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर, विशेष पोलीस आयुक्त देवेन भारती, विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, लोकसत्ता समूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद गोयंका, संपादक गिरीश कुबेर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

काळ, समाजकारण, राजकारण बदलले तरीसुद्धा गेल्या ७५ वर्षांपासून लोकसत्ताने आपली प्रतिष्ठा आणि विश्वासार्हता कायम ठेवल्याबद्दल कौतुक व्यक्त करुन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, राज्यात चांगले काम करणाऱ्या विविध संस्थांना पुढे आणण्याचे काम आणि महिला, युवकांसाठी लोकसत्ता समूहामार्फत विविध उपक्रम राबविले जात आहे, ही कौतुकास्पद बाब आहे. राज्याच्या विकासात माध्यमांचे योगदान मोठे आहे. आम्हीही राज्यात लोकसत्ता आणली आहे. गेल्या सात महिन्यात राज्य शासनाने अनेक लोकहिताचे निर्णय घेतले. त्यांना जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे काम माध्यमे करीत असून ही माध्यमे विकासाची वाट दाखविणारे आहेत. त्याचबरोबर राज्य शासन करीत असलेल्या कामांचे मूल्यमापन देखील माध्यमे करीत असतात, असे मत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केले.

 

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे पुढे म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचा संकल्प केला आहे. महाराष्ट्र देशाचे ग्रोथ इंजिन असून महाराष्ट्रानेही एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. यासाठी राज्य शासन विविध महत्त्वाकांक्षी विकास प्रकल्प राबवित असून या प्रकल्पांना गती दिली जात आहे. यात राज्यातील रस्त्यांना एकमेकांशी जोडण्यासाठी व्यवस्था उभी करण्यासाठी गेमचेंजर असलेला हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग गडचिरोलीपर्यंत, नागपूर-गोवा महामार्ग, मुंबई-सिंधुदुर्ग ग्रीनफिल्ड रस्ता प्रस्तावित आहे. याचबरोबर राज्यात मेट्रो प्रकल्प सुरु आहेत. अशा विविध प्रकल्पांमुळे वाहनांची संख्या कमी होऊन पर्यायाने प्रवाशांची वेळेची बचत होईल, असेही श्री. शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई ही आर्थिक राजधानी असून कोस्टल रोडसारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरु असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, मुंबईच्या विकासासाठी राज्य शासनाने अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहे. राज्याचा सर्वांगीण विकास हेच राज्य शासनाचे ध्येय असून त्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु आहेत. राज्याची आर्थिक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी राज्य शासनाने पहिल्यांदाच आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना केली आहे. राज्याच्या एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. उद्योगवाढीसाठी नुकतेच दावोस येथे कोट्यवधींचे सामंजस्य करार करण्यात आले. यातून राज्याच्या उद्योगवाढीला चालना मिळणार आहे. राज्याच्या विकास आणि लोकहितासाठी प्रसारमाध्यमांनी सूचना केल्यास त्यांच्या सूचनांवर राज्य शासनाकडून नक्कीच कार्यवाही केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी आश्वस्त केले.

यावेळी ‘लोकसत्ता वर्षवेध २०२२’ या वार्षिकांकाचे प्रकाशन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

०००

राष्ट्रीय लोक अदालतीमधून राज्यभरात सुमारे १२ लाख प्रकरणे निकाली

वाहतूक विभागाला ५१ कोटींहून अधिक महसूल

मुंबई, दि. १४ : राज्यभरात दिनांक ११ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी न्यायालयांमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या या वर्षातील पहिल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये ११.९५ लाख दखलपूर्व व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. या माध्यमातून ७.८० लाख वाहतूक विभागाच्या ई- ट्रॅफीक चलन प्रकरणांमध्ये सुमारे  ५१.२० कोटीं रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे.

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार व प्रभारी मुख्य न्यायमुर्ती संजय गंगापूरवाला, प्रमुख आश्रयदाते, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण व न्यायमूर्ती रमेश धानुका, कार्यकारी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रातील ३४ जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे, ३ उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती, उपसमित्या आणि ३०५ तालुका विधी सेवा समित्या येथे राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते.

लोक अदालतीच्या ५ दिवस आधी घेण्यात आलेल्या विशेष अभियानामध्ये ५५ हजार ६८७ प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या यशस्वीततेसाठी न्यायमूर्ती बी. रमेश धानूका, कार्यकारी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांनी लोक अदालतपूर्व बैठका आयोजित करण्यावर भर दिला होता. न्यायमूर्तींच्या निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालतीपूर्वी अनेक समुपदेशन सत्रे आयोजित करण्यात आली होती. ज्यामुळे पक्षकारांना विरोधी पक्षाशी संवाद साधण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि संधी मिळाली. राज्यभरात राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये मोटार अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, बँकांचे वसुलीचे दावे, वैवाहिक प्रकरणे व कोर्टात प्रलंबित असलेले तडजोड पात्र फौजदारी प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात ठेवण्यात आलेली होती. विशेष बाब म्हणजे वैवाहिक वाद प्रकरणामध्ये १०० पेक्षा जास्त प्रकरणांमध्ये आपसात तडजोड झाली.

ही राष्ट्रीय लोक अदालत आणि यापूर्वीच्या लोक अदालतीचे प्राप्त यशावरुन असे दिसून येते की, वैकल्पिक वाद निवारण केंद्रासोबत राष्ट्रीय लोक अदालत देखील विवादांचे निराकरण करण्यासाठी योग्य यंत्रणा आहे. विधी सेवा प्राधिकरण कायदा १९८७ अंतर्गत राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये तडजोड झाल्यानंतर उभयतांच्या संमतीने लेखी तडजोड  नोंद केली जाते व त्याआधारे ॲवार्ड पारीत केला जातो. तो ॲवार्ड हा अंतिम असतो व त्याला हुकूमनाम्याचे स्वरुप प्राप्त होते. त्या ॲवार्डच्या विरुद्ध अपीलाची तरतूद नाही. लोक अदालतीमध्ये प्रकरण निकाली निघाल्यावर पक्षकारांना संपूर्ण कोर्ट फी ची रक्कम परत मिळते.

मुंबई नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय येथे एका धनादेश अनादरित प्रलंबित प्रकरणामध्ये दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे तडजोड झाली. त्यात या प्रकरणातील एका पक्षकाराने अमेरिकेतून दृकश्राव्य पद्धतीने हजेरी लावली व एक पक्षकार न्यायालयात हजर होते. तसेच एका पुनर्विलोकन अर्जामध्ये (धनादेश अनादरित प्रकरणामध्ये) तडजोड झाली. त्यामधील धनादेशाची रक्कम ही रुपये 200 कोटी एवढी होती.

जळगाव विधी सेवा प्राधिकरणातील एका मोटार अपघात नुकसान भरपाईमध्ये उभय पक्षकाराकडून तडजोड होऊन लोक अदालतीच्या दिवशीच पक्षकाराला नुकसान भरपाई रक्कम रुपये 2.25 कोटी रुपयेचा धनादेश देण्यात आला.

पुढील राष्ट्रीय लोक अदालत ही दिनांक 30 एप्रिल, 2023 रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. या लोक अदालतीमध्येही सर्व संबंधित लाभधारकांनी जास्तीत जास्त सहभागी होण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांनी केले आहे.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

ताज्या बातम्या

राष्ट्रध्वज स्तंभ तरुण पिढीला देशभक्तीची प्रेरणा देईल – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

0
बारामती, दि. १५: नटराज नाट्य कला मंडळाच्यावतीने उभारण्यात राष्ट्रध्वज स्तंभ तरुण पिढीला देशभक्तीची प्रेरणा आणि या स्तंभावर फडकणारा तिरंगा नागरिकांना राष्ट्र प्रेमाची आठवण करुन...

समडोळी रोड घनकचरा प्रकल्प येथील बायो-मिथनायझेन प्रकल्पाचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन

0
सांगली, दि. १५, (जि. मा. का.) : सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून शासन निधीतून कार्यान्वीत बायो-मिथनायझेशन प्रकल्पाचे उद्घाटन व सक्शन ॲण्ड जेटींग...

हिंगोलीत सेवादूत प्रणालीतून ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमाचा पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या हस्ते प्रारंभ

0
राज्यात सेवादूत उपक्रम राबविणार व्हॉट्स अँप चँट बोट्सवर ऑनलाईन करा अर्ज कागदपत्रांसाठी आवश्यक पुराव्यांचीही माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध नागरिकांचा वेळ...

कल्याणकारी योजना सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शासन कटिबद्ध – पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ

0
निर्भया पथक व ॲनिमियामुक्त हिंगोली अभियान जनजागृती रथाला पालकमंत्र्यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवून प्रारंभ स्वातंत्र्यदिनानिमित्त तंबाखू मुक्त व अवयवदाची घेतली शपथ हिंगोली, दि. १५(जिमाका):...

शासकीय योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून लातूर जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साधणार – पालकमंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले

0
लातूर, दि. १५: जिल्ह्यात केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात येत आहे. यामाध्यमातून जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साधून नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण आणि...