गुरूवार, मे 15, 2025
Home Blog Page 1641

विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना तात्काळ मदतीसाठी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी निर्देश द्यावेत – मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

नागपूर, दि. 19 : केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी विमा कंपन्यांकडे पाठपुरावा करावा आणि तात्काळ मदत देण्याबाबत निर्देशित करावे, तसेच विमा कंपन्यांनी निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद न दिल्याने रब्बी हंगाम 2019 साठी या कंपन्यांच्या निवडीची अंतिम मुदत 15 जानेवारी 2020 पर्यंत वाढवावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे.

राज्यात अवकाळी पाऊस, गारपीट, क्यार व महा वादळ आणि पुरामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असताना शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या भरपाईसाठी कंपन्यांकडून प्रतिसाद दिला जात नसल्याने मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना या बाबीचा आढावा घेण्याचे आवाहन पत्राद्वारे केले आहे.

मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे पत्रात म्हणतात, महाराष्ट्र कृषी उत्पादन आणि निर्यातीत अग्रेसर राज्य आहे. कापूस आणि मका उत्पादनात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर तर सोयाबीन आणि तूर उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले राज्य आहे. शेती क्षेत्रापैकी 82 टक्के क्षेत्र पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. पर्यावरणातील बदल कृषी उत्पादनावर परिणाम करण्याबरोबर शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती खालावण्यासदेखील कारणीभूत ठरतो.

शेतकऱ्यांना पीकहानीच्या जोखिमीपासून संरक्षण देण्यासाठी पीक विमा महत्त्वाचा ठरतो. राज्याने प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेची 2016 पासून प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये अवकाळी पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचा अहवाल पीक विमा कंपन्यांना देण्यात आला आहे. आजपर्यंत विमा कंपन्यांनी योजनेतील मार्गदर्शक सूचनेनुसार शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम दिलेली नाही. कृषिमंत्र्यांनी या  बाबीचा आढावा घेऊन कंपन्यांना तात्काळ पीक विम्याची प्रकरणे निकाली काढण्याचे निर्देश द्यावेत.

रब्बी हंगाम 2019 बाबत विमा कंपन्याची भूमिका उदासीनतेची असून 10 जिल्ह्यांमध्ये वारंवार निविदा प्रक्रिया करूनदेखील विमा  कंपन्यांनी सहभाग  न घेतल्याने त्या जिल्ह्यातील शेतकरी विम्याच्या सुरक्षा कवचापासून वंचित राहतील. कृषिमंत्र्यांनी विमा कंपन्यांना निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्याच्या सूचना कराव्यात. विमा कंपन्यांनी निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद न दिल्याने निवडीस उशीर झाल्याने रब्बी हंगामासाठी निवडीची अंतिम मुदत 15 जानेवारी 2020 पर्यंत वाढवावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी पत्राद्वारे केले आहे.

रोजगार निर्मितीवर भर, विकास प्रकल्पांना स्थगिती नाही – राज्यपालांच्या अभिभाषणावर उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांचे विधानपरिषदेत निवेदन

नागपूर, दि.१९ : राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार राज्याच्या विकासासाठी एकत्रित काम करणार असून कोणत्याही विकासकामांना स्थगिती देण्यात आली नाही. राज्यात रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात येईल तसेच कष्टकरी, गरीब अशा दहा लाख लोकांना एकाच वेळी दहा रुपयात जेवण देण्यासाठीची यंत्रणा उभारण्यात येईल असे, सभागृह नेते आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले.

राज्यपालांच्या अभिभाषणावर सदस्य हेमंत टकले यांनी अभिनंदनाचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यावर झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यासह तीस सदस्यांनी सहभाग घेतला. या चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते.

श्री. देसाई यांनी सर्व सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांना उत्तर देताना सविस्तर निवेदन केले, ते म्हणाले, आमचा रोजगार निर्मितीवर विशेष भर राहील. ऐंशी टक्के भूमिपुत्रांना नोकऱ्यांमध्ये स्थान असावे, खरं तर महाराष्ट्र असा नियम करणारे पहिले राज्य आहे. आंध्र प्रदेशाने काहीदिवसांपूर्वी घोषणा केली. १९६८ मध्ये पहिला शासनादेश काढला. बाळासाहेबांनी मराठीबेरोजगारांसाठी आंदोलने केली. त्यानंतर ८० टक्के मराठी तरुणांना नोकऱ्यांमध्येस्थान मिळू लागले. त्यानंतर लागोपाठ चार शासनादेश आहेत. आता कायद्याची गरज आहे, उद्योग सुरू केल्यानंतर उद्योजकांना शासन अनेक सवलती देते.परंतु त्यांनी ८० टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना द्यायला पाहिजे. दरवर्षी कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा अहवाल दिला पाहिजे. परंतु अलीकडच्या काळात कामगार विश्वात झालेल्या बदलांमुळे कंत्राटी कामगार जास्त प्रमाणात भरतात. या पद्धतीवर काम करणाऱ्यांमध्ये परप्रांतियांची भरती जास्त असते. म्हणून यासंदर्भात कायदा करण्याची गरज आहे. परतावा घेण्यापूर्वी थेट नोकऱ्या आणि अप्रत्यक्ष रोजगारयाची माहिती दिली पाहिजे. ऐंशी टक्के भूमिपुत्रांची शाश्वती आपल्याला मिळू शकते. राज्याच्या दृष्टीने हे क्रांतीकारक पाऊल ठरेल.

अन्न, वस्र, निवारा यापाठोपाठ शिक्षण आणि रोजगार देण्यासाठी राज्य सरकार सज्ज झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर सर्व प्रथम सीमा प्रश्नावर माहिती घेण्यासाठी बैठक घेऊन सीमा प्रश्नी माहिती घेतली, व त्याबाबत काही सूचना केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी छगन भुजबळ व एकनाथ शिंदे यांची समन्वयक म्हणून नेमणूक केलीआहे. महापुरातील पीडितांना शासनाने तातडीने मदत केली आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना तातडीने मदत जाहीर केली आहे.जीएसटी परताव्यापोटी पंधरा हजार कोटी रुपये प्रलंबित आहेत. साडेचार हजार कोटी मिळालेले आहे. उर्वरित रक्कम मिळणे बाकी आहे. त्याची प्रतीक्षा आहे परंतु महाराष्ट्र सरकार मदत करण्यास समर्थ आहे. राज्य सरकारने सात हजार ८०० कोटी आतापर्यंत वितरित केले आहेत. आठ हजार कोटी जिरायती आणि फळ पिकासाठी मदत देण्याची घोषणा केली होती. नैसर्गिकसंकटाचा सामना करण्यासाठी हवामान बदल जास्त गांभीर्याने घेतला पाहिजे.

जगालाहवामान बदलाचा फटका बसतो आहे.महाराष्ट्रालाही हवामान बदलाचा फटका बसत आहे. त्याचा फटका आपल्या शेतकऱ्यांनाही बसत आहे. यामुळे राज्य सरकारने हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी मोठा निर्णय घेण्याचे ठरवले आहे. हवामान बदलासाठीआपल्याला जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागणार आहेत.विकासकामांना स्थगिती नाही एकाही मेट्रो मार्गाला स्थगिती दिली नाही. २७०० झाडांची कत्तल करण्यात आली. त्याला विरोध करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. फक्त कारशेडला स्थगिती दिली आहे. कारशेडला पर्यायी जागा देणार.यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी एक समिती नेमली आहे. ती समिती पाहणी करेल.

आम्ही नागपूर-मुंबई समृद्धी मार्गाला स्थगिती दिली नाही. उलट साडेतीन हजार कोटी रुपये मंजूर केलेआहे. नाव्हा शेवा ते शिवडी या ट्रान्सहार्बरला स्थगिती दिली नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही स्थगिती उठवली आहे. अनेक विकास प्रकल्पांना कुठेही स्थगिती नाही. समृद्धी महामार्गासाठी साडेतीन हजार भागभांडवल म्हणून दिले आहे. महापोर्टलवरील त्रुटी दूरकरून भरती केली जाईल.

महिला अत्याचाराच्या घटनांवर तातडीने कारवाई करावी, अन्यथा पोलिसांवर कारावाई केली जाईल. निर्भया योजनेचा निधीखर्च केला जाईल. मुख्यमंत्री सहायता निधीचे काम सुरु असूनमुख्यमंत्री सहाय्य निधी अंतर्गत २५ नोव्हेंबरपासून १०६ कोटींचे वाटप करण्यात आले. गरीब रुग्णांसाठी पोटविकारासाठी फिरती व्हँन सुरू केली. लसीकरण सेवा सुरू केली. आकस्मिक संकटासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

आरोग्य तपासणी १ रुपयात, १० रुपयांत जेवणाची थाळी

जागतिक उपासमारीचा अहवाल सादर झाला. भारताचा क्रमांक ११२ वा आहे. त्याचा अर्थ अनेकजण उपाशी झोपतात. आपल्याला मार्ग काढला पाहिजे. १० रुपयांत थाळी हा त्यावर एक मार्ग आहे. सुरुवातीला १००० हजार केंद्र सुरू करावेत. त्यावर साधे जेवण मिळाले तरी मजुरांना, स्थलांतरितांना आधार मिळेल. त्यांना दुपारच्या वेळेला आधार मिळेल. यासाठी ४० रुपये खर्च येणार आहे. त्यातील ३० रुपये अनुदानाच्या रुपाने दिलेजातील. लाभार्थीने १० रुपये खर्च करावा. अनेक कंपन्या, उद्योग समूह यासाठी पुढे येत आहे. ही योजना प्रामाणिकपणेराबवली जाणार आहे. कोणाला नफा मिळवून देणे हा हेतू नाही. १० लाख लोकांना एकाचवेळी जेवण मिळेल. त्यासाठी ही योजना आखली आहे. महिला बचत गटांसाठी आमचे धोरणआहे. लघु उद्योगांना राज्याच्या खरेदीच्या धोरणात स्थान आहे. तसेच महिला बचतगटांना आम्ही स्थान देणार आहे.

इतर महत्वाचे मुद्दे

*        उद्योग परवानादेण्याची प्रक्रिया सुलभ केली जाईल.

*        माहितीतंत्रज्ञान क्षेत्रात रोजगार निर्मितीसाठी नवीन धोरण आणणार.

*        विदर्भमराठवाड्यातील पाण्याच्या प्रश्नावर मात करण्यासाठी २०२०पर्यंत सहा टप्प्यामध्ये वॉटरग्रीड योजना सुरूच राहील. त्याला स्थगिती नाही.त्याच्यातील त्रुटी दूर करणार.

जैवविविधतेने समृद्ध नागपूरचे राजभवन (विशेष वृत्त)

नागपूर, दि. 19 :  शहराच्या मध्यभागी असलेली टेकडी, गर्द झाडी, उत्कृष्ट स्थापत्य आणि त्याची काटेकोर राखलेली निगा यामुळे येथील राजभवन हे शहराचा किरीट ठरले आहे. गेल्या सव्वाशे वर्षांच्या इतिहासाचा साक्षीदार असलेल्या या वास्तूने तो वारसा समर्थपणे जपला आहे.   गुलाब उद्यान, नक्षत्र उद्यान, निवडुंग वन, औषधी वनस्पती उद्यान, स्वतंत्र फुलपाखरू उद्यान अशी विविध उद्याने विकसित केल्याने या वास्तूचे राजवैभव वृद्धिंगत झाले आहे. या परिसरात विविध 140 हून अधिक पक्षांची नोंद झाली असून 50 हून अधिक मोरांचा केकारव ऐकू येतो.

ब्रिटीश कालखंडात निर्माण झालेल्या आणि94 एकर परिसरात वसलेल्या या वास्तू आणि परिसराने ब्रिटीश कमिशनरचे निवासस्थान,मध्य प्रांताच्या राज्यपालांचे निवासस्थान आणि महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचे निवासस्थान असा प्रवास पाहिला आहे.

कमानींवरील नक्षीकाम, भव्य आणि वेगवेगळ्या भागात उघडणारी प्रवेशद्वारे, दरबार हॉल, उच्च दर्जाचे गालीचे आणि समोर गच्च हिरवे लॉन या वास्तूची श्रीमंती वाढवितात. लाकडी कोरीव फर्निचरविविध व्यक्तिचित्रे यांनी सजलेले राजभवन इतिहास आणि वर्तमानाची दुवा जुळवून आहेत. शिवकालातील महातोफ राजभवनाची भव्यता ठळक करत आहे. या तोफेवर पर्शियन भाषेत तत्कालीन राज्यकर्त्यांचा उल्लेख आढळतो. राज्यपाल महोदयांचे जनसंपर्क अधिकारी उमेश काशीकर या राजभवनाबाबतचे एक चालता-बोलता विश्वकोशच आहेत. अगदी बारीकसारीक बाबीही ते आत्मीयतेने सांगतात. विशेष म्हणजे मुंबई आणि पुणे येथील राजभवनापेक्षा नागपूरचे राजभवन कसे वेगळे आहे ते स्पष्ट  करतात.

राजभवनात निर्माण करण्यात आलेल्या जैवविविधता उद्यानामुळे ते आता वनस्पतीशास्त्राच्या प्राध्यापकांसाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाचे ठिकाण बनले आहे. शेकडो वृक्षवेली, गुलाबांच्या 257 हून अधिक प्रजाती, करंजपासून ते आंब्यापर्यंतच्या अनेक वृक्षांनी हे राजभवन समृद्ध आहे.

महाराष्ट्राला केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे पाच राष्ट्रीय पुरस्कार

उमेद अभियानाला कृषी आजीविका क्षेत्रासाठी पहिला पुरस्कार

मनरेगांतर्गत जलसंधारण तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या कामाचीही दखल

नवी दिल्ली, 19 : दिनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियानांतर्गत उमेद अभियानाच्या कृषी आजीविका क्षेत्रातील उत्कृष्ट कार्यासाठी आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेंतर्गत(मनरेगा) जलसंधारणाच्या उत्कृष्ट कार्यासाठी महाराष्ट्र शासनाला आज राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरविण्यात आले. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या हस्ते उत्कृष्ट कार्यासाठी महाराष्ट्राला पाच राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

येथील पुसा परिसरातील सी. सुब्रमन्यम सभागृहात केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्यावतीने आयोजित कार्यक्रमात राष्ट्रीय पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती, मंत्रालयाचे सचिव अमरजित सिन्हा , अवरसचिव अलका उपाध्याय यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होत्या.

केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालयाच्यावतीने देशभर राबविण्यात येणा-या विविध कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीत उल्लेखनीय योगदान देणा-या राज्यांना व संस्थांना विविध श्रेणींमध्ये एकूण 266 पुरस्कार यावेळी प्रदान करण्यात आले.

उमेदला कृषी आजीविका क्षेत्रासाठी पहिला पुरस्कार

दिनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियानांतर्गत कृषी आजीविका क्षेत्रातील उत्कृष्ट कार्यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाला (उमेद) देशातून पहिल्या क्रमांकाचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. उमेदच्या मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी आर. विमला आणि अन्य अधिका-यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.

‘उमेद’अंतर्गत राज्यात महिलांसाठी शाश्वत शेतीवर भर देत महिलांना शेती पूरक व्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्यात आले. महिला किसान सशक्तीकरण कार्यक्रमांर्तगत राज्यात 5 लाख महिला शेतक-यांना सेंद्रीय शेतीचे प्रशिक्षण देण्यात आले. राज्यात 3 हजार कृषी सखींच्या माध्यमातून महिला बचत गटांना शाश्वत शेतीबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. शेतीमध्ये ब्रह्मास्त्र, निमास्त्र, गांडूळखत आदींचा वापर असे विविध कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविण्यात आले. याच कार्याची दखल घेऊन उमेदला गौरविण्यात आले.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेंतर्गत (मनरेगा) जलसंधारणाच्या उत्कृष्ट कार्यासाठी महाराष्ट्र शासनाला राज्यांच्या श्रेणीत तिस-या क्रमांकाच्या पुरस्काराने गौरविण्यात आले. राज्याच्या मनरेगा कार्यक्रमाचे माजी सहायक आयुक्त तथा नागपूर जिल्हा परिषदेचे अतिरीक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी कमलकिशोर फुटाणे यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. मनरेगांतर्गत राज्याच्या सर्वच तालुक्यांमध्ये जलसंधारणाची कामे प्रभावीपणे राबविण्यात आले. राज्यातील 143 तालुक्यांतील ब्लॉकमध्ये या योजनेंतर्गत जलसंधारणाचा विशेष कार्यक्रम राबविण्यात आला. या योजनेंतर्गत मागील वर्षी 40 हजार जलसंधारणाची कामे पूर्ण करण्यात आली तसेच या योजनेंतर्गत जलसंधारणाच्या कामांवर 70 टक्यांपेक्षा अधिक निधी खर्च करण्यात आला.

मनरेगांतर्गत रोजगार निर्मितीत उल्लेखनीय कार्यासाठी अमरावती जिल्हा राज्यात प्रथम ठरला असून या जिल्ह्याला राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. जिल्हाधिकारी शैलेश नवल, धारणी प्रकल्प अधिकारी मिताली सेठी, उपजिल्हाधिकारी मनिष गायकवाड आणि जिल्हा परिषदेच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी माया वानखडे यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. मनरेगाच्या उत्कृष्ट अंमलबजावणीमुळे जिल्हयात मोठया प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला असून जिल्हयात मूलभूत सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत.

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) च्या उत्कृष्ट अंमलबजावणीसाठी यवतमाळ जिल्हयातील बिटरगावचे सरपंच प्रकाश पेंधे आणि नंदूरबार जिल्हयातील भादवड गावचे ग्रामसेवक अशोक सूर्यवंशी यांना राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरविण्यात आले. उभय सरपंच आणि ग्रामसेवकांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत(ग्रामीण) आर्थिक वर्ष 2016-17 आणि 2017-18 मध्ये शासनाने ठरवून दिलेले घरबांधणीचे उद्दिष्ट‌य कमी वेळात पूर्ण केले आहे.

सन्मान चिन्ह आणि प्रशस्तीपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. यावेळी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी उपस्थितांना संबोधित केले.

000

रितेश भुयार /वृत्त वि. क्र.271/ दिनांक 19.12.2019

राजभवनात आयोजित कार्यक्रमाला अनेक मान्यवरांची उपस्थिती

नागपूर, दि. 19 :हिवाळी अधिवेशनादरम्यान आज सायंकाळी राजभवनाच्या हिरवळीवर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमाला विविध क्षेत्रातील मान्यवरांची उपस्थिती होती.

या चहापान कार्यक्रमाला माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, मंत्रिमंडळातील सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधानपरिषद सदस्य, सनदी अधिकारी तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवर प्रामुख्याने उपस्थित होते.

विधानपरिषद लक्षवेधी

भरती प्रक्रियेसाठी महापोर्टलची क्षमता वाढविणार

– मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

नागपूर, दि. 18 : राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागातील विविध पदांच्या भरतीसाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज आले असून एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन परीक्षा घेण्यास महापोर्टलची क्षमता कमी पडणार आहे. त्यामुळे महापोर्टलची क्षमता वाढेपर्यंत या भरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच महापोर्टलसंदर्भात परीक्षार्थींच्या भावना लक्षात घेऊन या परीक्षा पद्धतीत आवश्यक बदल करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज विधानपरिषदेत लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.

विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री सतीश चव्हाण, किरण पावसकरहेमंत टकलेसतेज ऊर्फ बंटी पाटील आदी सदस्यांनी ही लक्षवेधी मांडली होती.

मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘महाआयटी’च्या माध्यमातून महापोर्टलद्वारे राज्य शासनाच्या विविध विभागातील वेगवेगळ्या पदांसाठी भरती प्रक्रिया घेतली जाते. यासाठी विषयतज्ज्ञ प्रश्नपत्रिका तयार करीत असतात. ही परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने राज्यातील वेगवेगळ्या 67 केंद्रांवर घेतली जाते. या प्रक्रियेसंदर्भात आलेल्या तक्रारींवरून यापूर्वी दोन वेळा चौकशी करण्यात आली असून आणखी एकदा चौकशी सुरू आहे. तसेच महापरीक्षा पोर्टलचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत तांत्रिक परीक्षण करण्यात येत आहे. या परीक्षणाच्या अहवालाच्या  आधारे महा ई परीक्षा पद्धतीत आवश्यक बदल करण्यात येतील. परीक्षार्थींवर कोणताही अन्याय होऊ नयेयासाठी राज्य शासन सतर्क आहे.

००००

अकोल्यासह राज्यातील विमानतळांना सर्व सोयीसुविधा पुरविणार – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

नागपूर दि. 18 :अकोला (शिवणी) विमानतळाच्या प्रलंबित समस्यांसह राज्यातील इतरही विमानतळांच्या प्रलंबित समस्या सोडविण्यासाठी लवकरच संबंधितांची बैठक घेऊन राज्यातील विमानतळांना सर्व सोयीसुविधा पुरविणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

या संबंधीची लक्षवेधी सूचना सदस्य गोपीकिशन बाजोरिया, यांनी मांडली होती.

श्री. ठाकरे म्हणाले, अकोला (शिवणी) विमानतळाची धावपट्टी, जमिनीचे भूसंपादन व इतर प्रलंबित प्रश्नांबाबतची माहिती उपलब्ध झाली असून याबाबत सर्व संबंधित लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन हे प्रश्न लवकरात लवकर सोडविले जातील. या बैठकीतच राज्यातील इतर विमानतळांच्या प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी निर्णय घेऊन त्या विमानतळांनाही सर्व सोयीसुविधा पुरविणार असल्याचेही श्री.ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.

या चर्चेत विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदस्य सर्वश्री डॉ.रणजित पाटील, शरद रणपिसे, रवींद्र फाटक यांनी सहभाग घेतला.

00000

मुंबईतील ॲन्टॉप हिलचे विजय सिंह यांच्या

मृत्यू प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी – एकनाथ शिंदे

नागपूर दि. 18 : मुंबईतील वडाळा येथील पोलीस ठाण्यात चौकशीसाठी गेलेल्या ॲन्टॉप हिलचे विजय सिंह यांच्या मृत्यू प्रकरणाची चौकशी एसआयटीमार्फत (विशेष तपास पथक) करण्यात येणार असल्याची माहिती गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधीवरील सूचनेच्या चर्चेच्या वेळी दिली.

या विषयासंबंधीची लक्षवेधी सूचना सदस्य भाई गिरकर यांनी मांडली होती.

यावेळी श्री.शिंदे म्हणाले, या प्रकरणात एक पोलीस उपनिरीक्षक, एक सहायक पोलीस निरीक्षक, एक हेड कॉन्स्टेबल, एक पोलीस नाईक व एक पोलीस कॉन्स्टेबल यांना 29 ऑक्टोबर, 2019 रोजी निलंबित करण्यात आले आहे. सध्या या प्रकरणाची चौकशी गु.प्र.शा., गु.अ.वि.कक्ष-4 यांच्याकडून करण्यात येत आहे. या प्रकरणी के.ई.एम. हॉस्प‍िटलकडील डेथ ऑफ कॉजचा अंतिम अहवाल येणे बाकी आहे.

राज्यात अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा घडू नयेत तसेच सदस्यांनी केलेली मागणी व त्यांच्या भावना लक्षात घेता या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे, असे श्री.शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

या चर्चेत विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, सदस्य सर्वश्री डॉ.रणजित पाटील, प्रसाद लाड, हेमंत टकले, श्रीमती विद्या चव्हाण यांनी सहभाग घेतला.

00000

पालघरच्या भूकंप प्रभावित नागरिकांना प्रशिक्षणाबरोबरच सर्व प्रकारची मदत – सुभाष देसाई

नागपूर, दि. 18 :पालघर जिल्ह्यात मागील दोन वर्षात भूकंपाचे अनेक धक्के जाणवले. या भूकंप प्रभावित परिसरामधील नागरिकांना भूकंपाच्या धक्क्याच्या अनुषंगाने जनजागृती व आपत्कालीन कार्यवाहीचे प्रशिक्षण आणि सर्वतोपरी मदत देण्यात येत असल्याची माहिती भूकंप पुनवर्सनमंत्री सुभाष देसाई यांनी विधानपरिषदेत दिली.

या संबंधीची लक्षवेधी सूचना सदस्य आनंद ठाकूर यांनी मांडली होती.

यावेळी श्री. देसाई म्हणाले, पालघर जिल्ह्यात बसणाऱ्या भूकंपाच्या धक्क्यांबाबत जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणामार्फत आवश्यक त्या उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत, तसेच स्थानिक जनतेच्या मनामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या भीतीचे वातावरण निर्माण होऊ नये, म्हणून मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती कार्यक्रम शालेय स्तरावरून तसेच गावागावातील नागरिकांपर्यंत मोठ्या प्रमाणात राबविण्यात आलेला आहे. यापुढेही राबविण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवणार नाही यासाठी एनडीआरएफ. (NDRF), सिव्हिल डिफेन्स (Civil Defence) मार्फत वेळोवेळी प्रशिक्षण देखील देण्यात येत आहे.

भूकंपाबाबतच्या अभ्यासासाठी नॅशनल जिऑग्राफिक रिसर्च इन्स्टिट्यूट, हैद्राबाद यांचे पथक, डहाणू तालुक्यात 20 जानेवारी ते 11 नोव्हेंबर 2019कार्यरत होते. तसेच भारतीय प्रौद्योगिक संस्था, मुंबई (IIT MUMBAI) येथील प्रा.रवि सिन्हा यांच्या समितीने शिफारस केल्यानुसार भूकंपग्रस्त भागातील भातसा व धामणी धरणावर एक्यलेरोमिटर बसविण्याची कार्यवाही सुरु आहे.

या चर्चेत सदस्यश्री रविंद्र फाटक यांनी सहभाग घेतला.

00000

महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांवर वचक बसविण्यासाठी

‘आंध्र’च्या धर्तीवर ‘दिशा’सारखा कायदा करण्यासाठी शासन सकारात्मक – गृहमंत्री एकनाथ शिंदे

नागपूर दि. 18 : महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी, राज्यात महिला व मुलींना निर्भयपणे वावरता यावे आणि गुन्हेगारांवर वचक बसावा, यासाठी राज्यामध्ये आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर ‘दिशा’सारखा कायदा करण्याबाबत राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याची माहिती गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

यासंबंधीची लक्षवेधी सूचना सदस्य डॉ.मनीषा कांयदे यांनी मांडली होती.

श्री. शिंदे म्हणाले, महिलांमध्ये कुठल्याही प्रकारचे भय राहाता कामा नये, हे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे. प्रत्येक घटकाला न्याय देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. महिलांना सुरक्षित वावरता आले पाहिजे, यासाठी अस्तित्वातील नियम व कायदे कठोरपणे राबवण्याबरोबरच कमीत कमी वेळेत महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यांचा छडा लावून गुन्हेगाराला शिक्षा व्हावी, यासाठी आंध्र प्रदेशातील दिशा कायद्याच्या धर्तीवर कायदा करण्याबाबत राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. याबाबत मुख्यमंत्री व पोलीस महासंचालक यांच्याशी चर्चा झाली आहे. दिशा कायद्याबाबत माहिती घेतली असून तशा प्रकारचा कायदा करण्यासाठी अस्तित्वातील कायद्यांमध्ये काय बदल करणे गरजेचे आहे, यासंदर्भात विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.

महिला तसेच बालकांवरील अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे उचलण्यात आलेल्या पावलांचीही माहिती देऊन श्री. शिंदे म्हणाले, अशा प्रकारच्या अत्याचारांमध्ये खटले वेगाने निकाली निघावेत, यासाठी राज्यात 25 विशेष न्यायालये आणि 27 जलदगती न्यायालये स्थापन झाली आहेत. तसेच, केंद्राने महाराष्ट्रासाठी बालकांवरील अत्याचारांच्या खटल्यांसाठी 30 विशेष न्यायालये आणि महिलांवरील अत्याचारांच्या खटल्यासाठी 108 विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्ट नुकतीच मंजूर केली आहेत. त्यामुळे खटले वेगाने निकाली निघून गुन्हेगारांवर जरब बसण्यास मदत होईल.

सायबर गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी राज्यात 47 पैकी 43 पोलिस ठाणी कार्यान्वित झाली आहेत. सायबर क्राइम विभागातील 164 हंगामी जागा दोन महिन्यांत भरण्यात येतील, अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.

या चर्चेत विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदस्य सर्वश्री डॉ.रणजित पाटील, अंबादास दानवे, सुरेश धस, प्रवीण पोटे-पाटील, पृथ्वीराज देशमुख, जोगेंद्र कवाडे, रविंद्र फाटक, गिरीष व्यास, विलास पोतनिस, ॲड. हुस्नबानू खलिफे, श्रीमती विद्या चव्हाण यांनी सहभाग घेतला.

यावेळी विधानपरिषदेच्या उपसभापती श्रीमती नीलम गोऱ्हे यांनी महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबतची आढावा बैठक उपसभापतींच्या दालनात आयोजित करण्याचे निर्देश दिले.

00000

गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यातील धान खरेदीची रक्कम तातडीने वितरित करणार – छगन भुजबळ

नागपूर, दि. 18 : गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडून खरेदी केलेल्या धानाचे चुकारे तातडीने देण्यासाठी सुमारे 13 कोटी 80लाख रुपयांचा निधी वितरीत करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. कोकणातील धान खरेदीचे चुकारेही तातडीने करण्याच्या सूचना देण्यात येत असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री रामदास आंबटकर, प्रा. अनिल सोले, नागोराव गाणार, गिरीशचंद्र व्यास आदी सदस्यांनी विचारलेल्या लक्षवेधीवर श्री. भुजबळ बोलत होते.

श्री. भुजबळ म्हणाले, भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान  आधारभूत किंमत दराने आतापर्यंत 13 कोटी 80 लाख रुपयांचे वाटप करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. भंडारा जिल्ह्यातील 13 हजार 338 शेतकऱ्यांकडून एकूण 5 लाख 1हजार 804  क्विंटल  धानाची खरेदी करण्यात आली आहे. या धान खरेदीसाठी किमान आधारभूत किंमत दराने 91.07 कोटी देय असून आतापर्यंत 9 हजार 790 शेतकऱ्यांना 54.67 कोटी रक्कमेचे ऑनलाईन वाटप करण्यात आले आहेत. तर उर्वरित 22.62 कोटी रक्कमेचे वाटप लवकरात लवकर करण्यात येणार आहे. अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनामार्फत वेगवेगळ्या प्रकारे मदत केली जात आहे. त्यामध्ये धान उत्पादक शेतकऱ्यांचाही समावेश आहे. याचबरोबर धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभाव दरापेक्षा 500 रुपये प्रोत्साहन राशी देण्यात येणार आहे.

धान ठेवण्यासाठी गोदामे भाडेतत्वावर घेऊन खरेदी केलेले धान सुरक्षित ठेवण्याच्या सूचना देण्यात येतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

००००

ठाण्यातील मेट्रो मार्गिकेलगतच्या जागेवरील बांधकामप्रकरणी चौकशी करणार – एकनाथ शिंदे

नागपूर, दि. 18 : मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणामार्फत सुरू असलेल्या मेट्रो मार्ग 5 (ठाणे-भिवंडी-कल्याण) च्या मार्गिकेलगतच्या जागेवरील बांधकामासाठी ‘एमएमआरडीए’चे ना हरकत प्रमाणपत्र न घेता बांधकाम परवानगी दिल्या प्रकरणाची चौकशी करून पंधरा दिवसात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश ‘एमएमआरडीए’ला देण्यात येत असल्याचे व याप्रकरणी दोषींवर योग्य ती कारवाई करण्यात येणार असल्याचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत आज सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य ॲड. अनिल परब यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर श्री. शिंदे बोलत होते. ते म्हणाले, मेट्रो मार्गिकेलगतच्या जागेवर बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी एमएमआरडीएकडून ना हरकत दाखला प्राप्त करणे आवश्यक आहे. मात्र, मेट्रो 5 च्या मार्गिके लगतच्या बांधकामांना ना हरकत दाखला न घेता कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेमार्फत परवानगी देण्यात आली असल्याचे निर्दशनास आले आहे. या प्रकरणी ‘एमएमआरडीए’कडून चौकशी अहवाल मागविण्यात येणार आहे. या प्रकरणी महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावून खुलासा मागविण्यात आला आहे.

या सूचनेवरील चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, भाई जगताप, जयंत पाटील आदींनी सहभाग घेतला.

००००

सर्व शाळांमध्ये दहावीपर्यंत मराठी विषय

सक्तीचा करण्यासंदर्भात बैठक घेण्याचे सभापतींचे निर्देश

नागपूर, दि. 18 : राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता दहावीपर्यंत मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री महोदयांबरोबर शालेय शिक्षणमंत्री, वित्तमंत्री व संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन लक्षवेधी सूचनेवर अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश विधानपरिषद सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी दिले.

विधानपरिषद सदस्य श्री. विलास पोतनीस यांनी राज्यातील शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर सभापतींनी शिक्षणमंत्र्यांना निर्देश दिले.

शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले, सर्व शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये इयत्ता आठवीपर्यंत मराठी भाषा विषय सक्तीचा आहे. मात्र, दहावीला हा विषय ऐच्छिक आहे. दहावीलासुद्धा मातृभाषा विषय सक्तीचा करण्यासंदर्भात इतर राज्यांनी केलेल्या उपाययोजनांचा अभ्यास करून राज्यातही मराठी विषय सक्तीचा करण्यासंदर्भात योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.

या विषयावरील चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, हेमंत टकले, रामदास कदम, ॲड. अनिल परब आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

००००

शिक्षण विभागात नेमलेले 33 अभ्यास गट रद्द – बाळासाहेब थोरात

नागपूर, दि. 18 : राज्यातील शाळांना प्रतिविद्यार्थी वेतन अनुदान देण्याचा व इतर मुद्यांबाबत अभ्यास करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांनी नेमलेले विविध 33 अभ्यास गट रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधानपरिषदेत केली.

विधानपरिषद सदस्य कपिल पाटील यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर श्री. थोरात यांनी ही घोषणा केली.

श्री. थोरात म्हणाले, राज्यातील टप्पा अनुदानावर असलेल्या तसेच विना अनुदानित शाळा/तुकड्या/अतिरिक्त शाखांना अनुदान धोरणामध्ये सुधारणेसाठी विचार करून धोरणात्मक बदल करण्यासंदर्भात शिक्षण आयुक्तांनी हे 33 अभ्यास गट नेमले होते. शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविणे, शिक्षक वेतनाऐवजी प्रति विद्यार्थी अनुदान आदी बाबींचा यामध्ये अभ्यास करण्यात येणार होता. मात्र, यासंदर्भात शिक्षकांची तसेच लोकप्रतिनिधींची भावना लक्षात घेऊन हे अभ्यास गट रद्द करण्यात येत आहेत.

००००

महाराष्ट्र सागरी मासेमारी अधिनियमात सुधारणा करणार

– बाळासाहेब थोरात

नागपूर, दि. 18 : एलईडी दिवे व पर्ससिन नेटद्वारे होणारी मासेमारी रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981 मध्ये काळानुरुप बदल करण्यात येणार असून नवीन नियमांची कडक अंमलबजावणी करणार असल्याची घोषणा पशुसंवर्धनमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधानपरिषदेत केली. तसेच वादळामुळे नुकसान झालेल्या मच्छिमारांना मदतीसाठी 5 कोटी रुपयांचे तातडीने वितरण करण्यात येणार असून आवश्यक असल्यास आणखी निधी देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सदस्य श्रीमती हुस्नबानो खलिफे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर श्री. थोरात बोलत होते. ते म्हणाले, एलईडी दिवे लावून व पर्ससिन नेटद्वारे मासेमारी करण्यास बंदी आहे. मात्र, तरीही अनेक ठिकाणी अशा प्रकारे मासेमारी केली जाते. त्यावर मत्स्य संवर्धन विभागामार्फत कारवाई केली जाते. मात्र, या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी अधिनियमात दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्य शासन लवकरच कार्यवाही करणार आहे. त्यामध्ये या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या सूचनांचा विचार केला जाईल.

या चर्चेत सदस्य सर्वश्री. जयंत पाटील, किरण पावसकर, भाई जगताप, अनिकेत तटकरे, रमेश पाटील आदींनी सहभाग घेतला.

००००

चित्रकला, फार्मसी महाविद्यालयांना 100 टक्के

अनुदान देण्याबाबत शासन सकारात्मकसुभाष देसाई

नागपूर, दि. 18 :  उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या चित्रकला व फार्मसी महाविद्यालयांना शंभर टक्के वेतन अनुदान देण्यासंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक आहे. तसेच वरिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या सातव्या वेतन आयोगासंदर्भात काही त्रुटी असतील तर त्या दूर केल्या जातील, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज दिली.

विधानपरिषदेत सदस्य सर्वश्री विक्रम काळे, सतीश चव्हाण, डॉ. सुधीर तांबे, बाळाराम पाटील यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सुचनेवर श्री. देसाई बोलत होते.

श्री. देसाई म्हणाले, चित्रकला व फार्मसी महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांचा वेतनासाठी सध्या 90 टक्के अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान शंभर टक्के देण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक आहे. कायम विनाअनुदानित तत्त्वावरील महाविद्यालयांचा कायम हा शब्द काढण्यासाठी बैठक घेऊन योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.

००००

‘सारथी’ मार्फत देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजना सुरूच राहणार – डॉ. नितीन राऊत

नागपूर, दि. 18 : राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेमार्फत (सारथी) देण्यात येणाऱ्या कोणत्याही शिष्यवृत्ती थांबविण्यात आल्या नाहीत सारथीच्या शिष्यवृत्ती योजना सुरुच राहणार असल्याची माहिती इतर मागास वर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विजाभज व विमाप्र कल्याण मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली.

विधानपरिषदेत सदस्य सर्वश्री विनायक मेटे, सदाशिव खोत, अंबादास दानवे, प्रवीण दरेकर आदींनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर डॉ. राऊत बोलत होते.

डॉ. राऊत म्हणाले, सारथी संस्थेमार्फत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. ही शिष्यवृत्ती यापुढील काळातही सुरूच राहणार आहे. यासंबंधी यापूर्वी काढलेले परिपत्रक रद्द करण्यात आले आहे. तसेच या संस्थेची स्वायता संपुष्टात आणण्याचा अथवा  मराठा, कुणबी, कुणबी मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या कल्याणकारी उपक्रमांवर बंदी घालण्याचा शासनाचा कोणताही हेतू नाही. संस्थेचे कामकाज शासकीय नियमानुसार व्हावे व मराठा समाजातील तरुणांना योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.

००००

अकोला समेत राज्य के हवाईअड्डे को सभी सुविधाएं दी जाएगी

– मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

नागपुर दि. 18 : अकोला (शिवणी) हवाईअड्डे की प्रलंबित समस्या सहित राज्य के अन्य हवाईअड्डों की भी प्रलंबित समस्याओं का निराकरन करने के लिए जल्द ही संबंधितों से बैठक लेकर राज्य के हवाईअड्डे को सभी सुविधाएं दी जाएगी, यह जानकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधानपरिषद में दी।

इससे संबंधित ध्यानकर्षण सूचना सदस्य गोपीकिशन बाजोरिया ने रखी थी।

इस पर श्री. ठाकरे ने कहा कि अकोला (शिवणी) हवाईअड्डे का (धावपट्टी) रनवे, भूमि अधिग्रहण एवं अन्य प्रलंबित समस्याओं की जानकारी उपलब्ध हुई है और इस पर सभी संबंधित जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की बैठक लेकर इन समस्याओं का निराकरन जल्द से जल्द किया जाएगा। श्री. ठाकरे ने कहा कि इस बैठक में राज्य के अन्य हवाईअड्डे के भी प्रलंबित समस्या का निराकरन के लिए निर्णय लेकर इन हवाईअड्डों को भी सभी सुविधाएं दी जाएगी।

इस चर्चा में विधानपरिषद के विपक्षीनेता प्रवीण दरेकर, सदस्य सर्वश्री डॉ. रणजित पाटिल, शरद रणपिसे, रवींद्र फाटक ने भाग लिया।

००००

महापौर संदीप जोशी पर हुए हमले का लिया गया गंभीरता से संज्ञान;

अपराध शाखा के पास जाँच – सी एम

नागपुर, दिनांक 18: राज्य सरकार ने नागपुर के महापौर संदीप जोशी पर हुए हमले को गंभीरता से लिया है। विधान परिषद में आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस मामले की जाँच अपराध शाखा से कराने की घोषणा की है।

विधान परिषद के नियम 289 के तहत पूछे गए सवालों का मुख्यमंत्री श्री ठाकरे उत्तर दे रहे थे। विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर, सदस्य श्री अनिल सोले, श्री रामदास आंबटकर ने नियम 289 के तहत इस मुद्दे को उठाया।

मुख्यमंत्री श्री ठाकरे ने कहा कि नागपुर के महापौर संदीप जोशी पर कल रात हमला हुआ था। इस घटना की जानकारी मिलते ही, पुलिस आयुक्त को तलब किया गया और जानकारी ली गई। साथ ही इस मामले में तत्काल कार्रवाई के बारे में निर्देश दिया गया है। सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने में कमी नहीं पड़ने देंगी। साथ ही, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि महापौर श्री जोशी से भी जानकारी लेंगे।

००००

 

Facilities to be provided to all airports including Akola (Shivni) airport

CM Uddhav Thackeray

Nagpur, Dec 18: Chief Minister Uddhav Thackeray today informed the Vidhan Parishad that a meeting of the all concerned will be convened soon to resolve the pending issues of various airports in the state including Akola (Shivni) and all the airports will be provided all facilities.

He was replying to a call attention motion brought by Gopikishan Bajoria in the Vidhan Parishad.

Thackeray further said that information regarding runway of Akola (Shivni) airport, land acquisition and other pending issues has been received. They will be resolved soon at the meeting of all the concerned public representative and officers at the earliest. In the same meeting pending issues of other airports in the state will be discussed and decisions would be taken to resolve them and all facilities will be provided them, Thackeray said.

Leader of Opposition Pravin Darekar, and Membres Dr Ranjit Patil, Sharad Ranpise and Ravindra Fatak participated in the discussion on this issue.

0000

An attack on Mayor Sandeep Joshi was taken seriously;

Investigation has been entrusted to Crime Branch – CM

Nagpur, Date 18: The State Government has taken seriously the attack on Nagpur Mayor Sandeep Joshi. In the Legislative Council today, Chief Minister Uddhav Thackeray has announced that the matter will be given to the Crime Branch for investigation.

Chief Minister Mr. Thackeray was replying the questions asked under Rule 289 of the Legislative Council. Leader of Opposition in the Legislative Council, Praveen Darekar, members Mr. Anil Sole, Mr. Ramdas Ambatkar raised this issue under Rule 289.

Chief Minister said that Nagpur Mayor Sandeep Joshi was attacked last night. As soon as information was received about the incident, the Commissioner of Police was summoned and information pertaining to the matter was obtained. Also, instructions have been given for immediate action in this case. The government will fail to maintain law and order. Also, culprits will not be spared. The Chief Minister also informed that the information will also be sought from Mayor Mr. Joshi.

0000

Capacity of MahaPortal to be increased for recruitment process

– CM Uddhav Thackeray

Nagpur, Dec 18: Applications in large number have been received for various posts under the Animal Husbandry department of the state government and conducting online examination of these candidates is beyond the capacity of MahaPortal. Therefore, till this capacity is increased, this recruitment process has been kept in abayence. Similarly, in view of the feelings of examinees as regards MahaPortal, the examination pattern may be changed, informed Chief Minister Uddhav Thackeray while replying to a call attention motion in the Vidhan Parishad today.

MLCs Satish Chavhan, Kiran Pawaskar, Hemant Takle, Satej ailas Banti Patil and others had raised this motion.

The Chief Minister further said that MahaPortal conducts examination for recruitment to various posts in different department through the MahaIT. For this, the subject experts prepare the question paper. This examination is conducted online at 67 centres in the state. Earlier, twice the enquiry was conducted on the basis of complaints received and one more enquiry is going on. A third party audit of Mahapariksha Portal is being done by an independent organisation. On the basis of the recommendations of the report, changes will be made in the Maha E-Pariksha system and pattern. The state government is of the view that no injustice should be done to the examinees, he said.

0000

नागपूरचे महापौर संदीप जोशींवरील हल्ल्याची गंभीर दखल; तपास गुन्हे शाखेकडे – मुख्यमंत्री

नागपूर, दि. 18 : नागपूरचे महापौर संदीप जोशी यांच्यावरील हल्ल्याची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेकडे देण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज विधानपरिषदेत केली.

विधानपरिषदेत नियम 289 अन्वये विचारलेल्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे बोलत होते.विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदस्य सर्वश्री अनिल सोले, रामदास आंबटकर यांनी नियम 289 अन्वये हा विषय मांडला होता. 

मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले की, नागपूरचे महापौर संदीप जोशी यांच्यावर काल रात्री हल्ला झाला. या घटनेची माहिती कळताच पोलीस आयुक्तांना बोलावून माहिती घेतली असून तातडीने कडक सक्त कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकार कुठेही कमी पडणार नाही. तसेच गुन्हेगारांना पाठीशी घातले जाणार नाही. महापौर श्री.जोशी यांच्याकडूनही माहिती घेणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

नागपूरच्या हैद्राबाद हाऊस येथील मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कक्ष कार्यान्वित

नागपूर, दि. 18 : विदर्भातील रुग्णांची सोय व्हावी म्हणून नागपूरच्या हैद्राबाद हाऊस येथील मुख्यमंत्री सचिवालयात मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कक्ष पुन्हा सुरू करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या आहेत. मध्यंतरी राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात या कक्षाचे कामकाज बंद होते.

इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालयाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सोनपुरे हे या कक्षाचे काम पाहतील. त्यांना सहाय्य करण्यासाठी एक लिपीक देखील देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षासाठी नागपूर विभागीय आयुक्त, उपसंचालक आरोग्य सेवा आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची समिती देखील स्थापन करण्यात आली आहे. या कक्षामध्ये गरजू रुग्णांचे अर्ज स्वीकारण्यात येतील व ही समिती त्या रुग्णांना द्यावयाचे अर्थसहाय्य विहित निकषानुसार निश्चित करणार आहे. नागपूरच्या मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षास मंत्रालयातील मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षातून रक्कम देण्यात येईल. संबंधित रुग्णास लगतच्या मागील तीन वर्षात आर्थिक मदत मिळाली असल्यास तो नव्याने अर्थसहाय्य मिळण्यास पात्र असणार नाही. या कक्षाचे कामकाज तात्काळ सुरू करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी दिले आहेत.

‘कदाचित अजूनही’ काव्य संग्रहास साहित्य अकादमी पुरस्कार

नवी दिल्ली, 18 :  प्रसिद्ध कवयित्री अनुराधा पाटील यांच्या कदाचित अजूनहीया काव्य संग्रहास वर्ष 2019 साठीचा सर्वोत्कृष्ट मराठी कलाकृतीचा साहित्य अकादमी पुरस्कार आज जाहीर झाला.

साहित्य अकादमीच्या वतीने आज वार्षिक पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली. साहित्य अकादमीचे सचिव डॉ. के. श्रीनिवास राव यांनी  प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे देशातील 23 प्रादेशिक भाषांतील विविध साहित्य प्रकारात सर्वोत्कृष्ट साहित्यकृती व लेखकांच्या नावांची  घोषणा केली. कवयित्री अनुराधा पाटील यांच्या’कदाचित अजूनहीया काव्य संग्रहाची मराठी भाषेतील सर्वोत्कृष्ट पुस्तक म्हणून निवड करण्यात आली.

कदाचित अजूनहीया काव्यसंग्रहाविषयी…

आपल्या प्रतिभेद्वारे मराठी कवितेवर स्वतंत्र मुद्रा उमटविणाऱ्या प्रसिद्ध कवयित्री अनुराधा पाटील यांचा’कदाचित अजूनहीहा पाचवा काव्यसंग्रह आहे. या काव्य संग्रहातील कवितांच्या माध्यमातून त्या संयत विवेकशील सुरात माणसातल्या चांगुलपणाला आवाहन करतात. या सगळ्या कविता मिळून त्या मानवजातीसाठी एक प्रार्थनाच जणू करीत आहेत. या संग्रहातील कविता स्त्री दु:खाची दुखरी नस नेमकी पकडून संवादी होतात. या काव्यसंग्रहात राने-वने, झाडे-झुडपे, नद्या-समुद्र-वारे, चंद्र-सूर्य असा निसर्ग मोठ्या प्रमाणावर येतो. या सर्व कविता ग्रामीण संस्कृती, शेती संस्कृती आणि एतद्देशीय पंरपरेशी घट्ट नाते सांगणाऱ्या आहेत. बदलत्या ग्रामीण जीवनाचे चित्रण या काव्यसंग्रहात असून गावाकडील जीवनाच्या नव्या दु:खी कंगोऱ्यांचे तटस्थ दर्शनही घडते. मुंबई येथील शब्द प्रकाशनाने कदाचित अजूनहीहा 128 पृष्ठांचा काव्यसंग्रह प्रकाशित केला आहे.

अनुराधा पाटील गेल्या 40 वर्षांपासून सातत्याने कविता लिहत आल्या असून‘दिगंत’,  ‘दिवसेंदिवस’, ‘तरीही’, ‘वाळूच्या पात्रात मांडलेला खेळहे त्यांचे  प्रसिद्ध काव्य संग्रह आहेत.

या पुरस्काराचे स्वरूप 1 लाख रूपये, ताम्रपत्र आणि शाल असे असून पुढील वर्षी  25 फेब्रुवारी 2020 रोजी हा पुरस्कार प्रदान  करण्यात येणार आहे. मराठी साहित्यातील पुस्तक निवड समितीमध्ये प्रसिद्ध साहित्यिक डॉ. आसाराम लोमटेलक्ष्मण माने आणि वासुदेव सावंत  यांचा समावेश होता.

000000

रितेश भुयार /वृत्त वि. क्र.270/  दिनांक 18.12.2019

गोवारी समाजाच्या मागण्यांबाबत बैठक

नागपूर, दि. 18 : गोवारी समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्याबाबत संशोधन व सर्वेक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या टाटा समाज विज्ञान संस्था, मुंबई (टिस) चा अहवाल अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी शासनाला प्राप्त व्हावा यासाठी प्रशासनाने सकारात्मकतेने कार्यवाही करावी, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज दिले.

विधानभवनात अध्यक्ष श्री.पटोले यांच्या उपस्थितीत आदिवासी गोवारी जमातीच्या अनुसूचित जमातीच्या संविधानिक हक्क, अधिकारांच्या मागण्यांबाबत आज आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्था, पुणे येथील अधिकारी, आदिवासी गोवारी संघर्ष कृती समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

गोवारी समाजातील शालेय विद्यार्थ्यांना आणि शेतकऱ्यांना जात प्रमाणपत्र दिली जात आहे, मात्र राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या सवलती गोवारी समाजाला मिळाव्यात अशी मागणी आदिवासी गोवारी संघर्ष कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी केली असता याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे श्री.पटोले म्हणाले.

००००

पवन राठोड/विसंअ/18.12.19

ताज्या बातम्या

संत भोजाजी महाराज देवस्थानच्या पर्यटनस्थळाचा दर्जा उन्नतीसाठी प्रस्ताव करा- मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

0
मुंबई, दि. १४ : विदर्भाची पंढरी समजल्या जाणाऱ्या संत भोजाजी महाराज देवस्थानच्या पर्यटनस्थळाचा 'ब' दर्जा उन्नतीसाठी प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर...

उमरेड तालुक्यातील खाणपट्ट्यांची तपासणी करा – मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

0
मुंबई, दि. १४ : उमरेड तालुक्यातील शासकीय जागेवरील कोणतीही खाणपट्टी मंजूर करू नये. लीज संपलेल्या खाणपट्ट्यांची सोळा मुद्द्यांवर आधारित तपासणी करावी. खणलेल्या खाणपट्ट्यांच्या ठिकाणी...

महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ तांत्रिक अद्ययावत करण्यासाठी १५ व १६ मे रोजी बंद

0
मुंबई, दि. १४: महाराष्ट्र राज्य शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ www.maharashtra.gov.in  व शासन निर्णय संकेतस्थळ www.gr.maharashtra.gov.in  हे पोर्टल नियमित देखभालीबरोबरच तांत्रिकदृष्ट्या अद्ययावत करण्यात येणार आहे, त्यासाठी...

प्रलंबित वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखा – मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

0
मुंबई दि. १४ : प्रलंबित वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रमाची आखणी करून राज्यात या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नियोजन करावे. याचबरोबर सामुदायिक वनहक्क...

पालघर व ठाणे जिल्ह्यात मत्स्यव्यवसायाच्या नुकसान भरपाईसाठी सहकार्य – मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

0
मुंबई, दि. १४ : अवकाळी पावसामुळे पालघर व ठाणे जिल्ह्यात मासेमारी बोटींचे, जाळी, सुकी मासळीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. नुकताच मत्स्य व्यवसायाला कृषी...