नागपूर, दि. 22 : राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ, महाराष्ट्र शाखेच्या विद्यमाने राज्यातील विद्यापीठांतील राज्यशास्त्र व लोकप्रशासन विषयांच्या पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या 49 व्या संसदीय अभ्यासवर्गात शुक्रवार, दि. 23 डिसेंबर रोजी सकाळी 8.30 वा. ‘द्विसभागृह पद्धतीमध्ये परस्परांतील समन्वय आणि संसदीय लोकशाहीतील वरिष्ठ सभागृहाचे महत्त्वपूर्ण योगदान’ या‍ विषयावर विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे हे मार्गदर्शन करणार आहेत. तर सकाळी 9.30 वा. ‘आदर्श लोकप्रतिनिधी : अपेक्षा आणि वास्तव व संसदीय लोकशाहीत लोकशिक्षणाचे महत्त्व’ या विषयावर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ मार्गदर्शन करणार आहेत.

भारतातील संसदीय लोकशाही कशा पद्धतीने कार्यरत आहे, कार्यकारी मंडळावर विधानमंडळामार्फत कशाप्रकारे नियंत्रण ठेवले जाते, त्यासाठी कोणकोणत्या संसदीय आयुधांचा  वापर केला जातो, अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया, विधिमंडळाची समिती पद्धती, कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया इत्यादी बाबतची प्रत्यक्ष माहिती नामांकित संसदपटू व तज्ज्ञांच्या व्याख्यानांमधून तसेच सभागृहाच्या प्रत्यक्ष कामकाजाच्या अवलोकनद्वारे विद्यार्थ्यांना या व्याख्यानांतून मिळत असते.

००००

दत्तात्रय कोकरे/जिमाअ/22.12.22

नागपूर, दि. 22 : “पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावर अपघात रोखण्यासाठी वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन करण्यासंदर्भात संबंधित यंत्रणेला सूचना देण्यात आल्या आहेत. वेगावर नियंत्रण, लेन कटिंग टाळणे, अवजड वाहनांनी नियम पाळणे या बाबींकडे लक्ष देण्यात येईल”, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.

विधानसभा सदस्य भीमराव तापकीर यांनी नियम ९४ अन्वये उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. देसाई बोलत होते.

ते म्हणाले, “रस्ते सुरक्षेसंदर्भात सुधारित धोरण यापूर्वीच तयार करण्यात आले आहे. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी परिवहन विभाग, पोलिस, महामार्ग पोलिस, राष्ट्रीय रस्ते विकास यंत्रणा यांच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येतील”. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०२२ रोजी बैठक घेऊन यंत्रणेला यासंदर्भात निर्देश दिले असल्याची माहिती मंत्री श्री. शंभूराज देसाई यांनी दिली.

“या महामार्गावर अपघात टाळण्यासाठी जे प्रयत्न करण्यात येत आहेत त्यामुळे सन २०१६ पासून अपघात संख्या आणि अपघातामुळे होणारे मृत्यू यात घट होत असल्याचे दिसून येत आहे. स्पीड गनची संख्या वाढवणे, अवजड वाहने डाव्या मार्गिके मधूनच जातील याकडे लक्ष देणे याबाबत परिवहन विभाग आणि महामार्ग पोलिसांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, अधिक सुरक्षित प्रवासासाठी ज्या उपाययोजना आवश्यक आहेत त्या केल्या जातील”, असे मंत्री श्री.देसाई यांनी सांगितले.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

नागपूर दि. २२ : “अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत यांची मॅनेजर दिशा सालियन हिच्या मृत्यूची चौकशी मुंबई पोलीस करत आहे. या विषयासंबंधी कोणाकडे अधिक पुरावे असल्यास सादर करावे. या प्रकरणाची चौकशी विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) करण्यात येईल”, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली.

००००

अर्चना शंभरकर/विसंअ/

मिशन वात्सल्य योजनेंतर्गत बालसंगोपन अनुदानात वाढ करणार 

– मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांची विधानसभेत घोषणा

नागपूर, दि. २२ : राज्यात कोरोना कालावधीत विधवा झालेल्या महिलांची उपजीविका आणि अनाथ बालकांसाठीच्या बालसंगोपन योजनेच्या सहायक अनुदानामध्ये २ हजार ५०० रुपयांपर्यंत वाढ करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून येत्या तीन महिन्यांत सदरहू रक्कम वितरित करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती महिला व बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी विधानसभेत दिली.

राज्यात मिशन वात्सल्य योजनेअंतर्गत अनुदानात वाढ तसेच पंडिता रमाबाई व्याजमाफी योजना अंमलात आणण्याबाबत सदस्य ॲड.आशिष शेलार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. लोढा बोलत होते.

मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की, कोरोना संसर्गाने कुटुंबातील कर्त्या पुरुषाचे निधन झाल्याने विधवा महिलांची उपजीविका आणि अनाथ बालकांच्या संगोपनासाठी मिशन वात्सल्य योजना सुरु करण्यात येणार आहे. बालसंगोपन आणि महिलांच्या रोजगारासाठी पंडिता रमाबाई व्याजमाफी योजना अंमलात आणून या योजनेअंतर्गत मिळणारे सहायक अनुदान १ हजार १०० रुपयांवरून २ हजार ५०० करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली आहे. त्यानुसार ही योजना अंमलात आणण्यासाठी मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करण्याची कार्यवाही सुरु आहे.

बालसंगोपन योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानाबाबत वाढ करण्याच्या अनुषंगाने सर्व विभागांची सहमती मिळाली आहे. या योजनेचा प्रचार व प्रसार व्हावा यासाठी विभागाच्या वतीने राज्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये या योजनेबाबत जनजागृती करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. विधवा महिलांचे बचत गट बनवून या गटांना १ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्यात येणार असून त्याचे व्याज शासनाच्या माध्यमातून अदा करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले.

सध्या राज्यात कोरोनाच्या कालावधीमध्ये ज्यांचे आई-वडील मृत्यू पावले आहेत, अशी एकूण 847 प्रकरणे आहेत. तसेच माता किंवा पिता यांच्यापैकी एक मृत्यू पावले आहे अशी एकूण 23 हजार 533 प्रकरणे आहेत. एकूण 24 हजार 380 पैकी 1100 रुपये प्रमाणे 19 हजार प्रकरणात लाभ देण्यात आला आहे. उर्वरित प्रकरणे लवकरच निकाली काढण्यात येतील. कोरोनात ज्यांनी माता किंवा पिता गमावले आहेत  त्यांच्यासाठी बचत गट स्थापन  करण्यात येणार आहेत. कोरोना काळात ज्याचे माता किंवा पिता यापैकी कोणी मृत्यू पावला असेल अशा परिवारातील ज्यांनी बँकेकडून कर्ज घेतले आहे, त्यांच्या वरील व्याज कमी करण्याबाबत बँकेशी पत्रव्यवहार करण्यात येईल,  असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

या चर्चेत सदस्य सर्वश्री संजय गायकवाड, मोहन मते, राम सातपुते यांनी सहभाग घेतला.

0000

प्रवीण भुरके/स.सं

राज्यातून गोवरचे समूळ उच्चाटन करणार – मंत्री डॉ.तानाजी सावंत

नागपूर, दि. 22 : राज्यातील 142 ठिकाणी तसेच शहरी भागात गोवर आजाराचा उद्रेक झाला आहे. ठाणे, भिवंडी, मालेगाव, वसई विरार अशा विविध ठिकाणी  उपाययोजना करण्यासाठी कृती दलाची (टास्क फोर्स) निर्मिती केली आहे. या माध्यमातून  विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. आरोग्य विभागाने लसीकरणाला प्राधान्य दिले आहे. पुढील दहा ते पंधरा दिवसांत गोवर आजाराची रुग्ण संख्या 100 टक्के आटोक्यात आणू, असे सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री तानाजी सावंत यांनी विधानसभेत सांगितले .

राज्यात साथ रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करावयाच्या उपायोजनांबाबत सदस्य रमेश कोरगावकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री डॉ. सावंत बोलत होते.

मंत्री डॉ. सामंत म्हणाले की,आरोग्य विभाग धोरणात्मक निर्णय घेऊन गतीने काम करत आहे. संबंधित योजना जनतेपर्यंत पोहोचतात की नाही यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचा सहभाग घेऊन त्या विभागातील तज्ज्ञांची समिती गठित करण्यात येईल. या समितीच्या मार्गदर्शनाखाली लोकांचे आरोग्य कसे सुधारेल, याबाबत उपाययोजनांसाठी महिनाभरात धोरण आणण्यात येईल.

या चर्चेत सदस्य सर्वश्री योगेश सागर, अबू आझमी, ॲड. आशिष शेलार, यामिनी जाधव, रइस शेख यांनी सहभाग घेतला.

००००

आरोग्य विभागात भरती प्रक्रिया

आरोग्य विभागात भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे मनुष्यबळाची कमतरता भासणार नाही.

बालकांच्या लसीकरणावर कृती दलाच्या माध्यमातून लक्ष ठेवण्यात येत आहे. या पथकाला गोवरचा प्रादुर्भाव कमी होत असल्याचे निर्दशनास येत आहे. तसेच घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यात येत आहे. त्यासाठी आरोग्य पथकांची संख्या वाढविण्यात आली आहे.

उंदीर मारण्यासाठी केलेल्या खर्चाची चौकशी

मुंबई महानगरपालिकेने उंदीर मारण्यासाठी केलेल्या खर्चाची बाब गंभीर असून याबाबत समिती नेमून चौकशी केली जाईल, असेही मंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

0000

नागपूर, दि. २१ : विधानसभेत माजी सदस्य जनार्दन केंदू अहेर यांच्या निधनाबद्दल शोक प्रस्तावाद्वारे  आदरांजली वाहण्यात आली. विधानसभेचे तालिका अध्यक्ष संजय शिरसाट यांनी शोकप्रस्ताव मांडला होता.  हा शोकप्रस्ताव एकमताने संमत करण्यात आला. दिवंगत सदस्यांबद्दल सभागृहाच्यावतीने भावना व्यक्त करण्यात आल्या. तसेच दोन मिनिटे मौन पाळून श्रद्धांजली वाहण्यात आली.

मुंबई, दि. २२: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात २४ डिसेंबर रोजी साजरा होणाऱ्या ‘राष्ट्रीय ग्राहक दिनानिमित्त’ राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष, सुरेंद्र तावडे यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व  केंद्रांवरून तसेच ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या ॲपवरून शुक्रवार दिनांक २३ व शनिवार दिनांक २४ डिसेंबर २०२२ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे.

ग्राहकांच्या हक्काचे संरक्षण होण्याच्या दृष्टीने शासनस्तरावर सातत्याने काळजी घेण्यात येत आहे. विकसित होणाऱ्या बाजारपेठेत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या आगमनामुळे जगभरातील सर्वच देशात नामांकित ब्रँडस् सहजपणे उपलब्ध होत आहेत. अशा परिस्थितीत ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये याकरिता ग्राहक संरक्षण कायदाही लागू करण्यात आला आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा, त्याअंतर्गत ग्राहकांना कोणते अधिकार व संरक्षण देण्यात येते, ग्राहकांची फसवणूक झाल्यास दाद कुठे व कशी मागायची अशा विविध विषयांची विस्तृत माहिती राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष, श्री. तावडे यांनी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून दिली आहे. वरिष्ठ सहायक संचालक वर्षा आंधळे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

000

नागपूर, दि. २२ : धुळे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या 26 शाळांच्या 61 वर्गखोल्यांच्या बांधकामासाठी विविध शीर्षकाखाली निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. निधीच्या उपलब्धतेसाठी लवकरच धुळे येथे बैठक घेण्यात येईल, असे राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांनी सांगितले.

विधानसभेत सदस्य कुणाल पाटील यांनी आज अर्धा तास चर्चेत धुळे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या 26 शाळांच्या 61 वर्ग खोल्या मोडकळीस आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. याबाबत मंत्री श्री. महाजन बोलत होते.

मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले, की जिल्हा परिषदेच्या शाळांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यास शासनाचे प्राधान्य आहे. या वर्ग खोल्यांच्या बांधकामासाठी जिल्हा परिषदेचा स्व-निधी, जिल्हा वार्षिक योजना, सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून निधी उपलब्ध होण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करून प्रयत्न केले जातील.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री कुणाल पाटील, देवराम होळी, प्रकाश सोळंके, प्रा. वर्षा गायकवाड, डॉ.भारती लव्हेकर आदींनी सहभाग घेतला.

00000

गोपाळ साळुंखे/स.सं.

वाढवण बंदराचा विकास करताना स्थानिकांचे सर्व प्रश्न चर्चेतून सोडविणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. २२ : वाढवण बंदर हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वपूर्ण असणार आहे. या बंदराचा विकास करताना स्थानिक मच्छिमार, शेतकरी यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी आवश्यक तो निधी व यंत्रणा उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच स्थानिकांचे सर्व प्रश्न चर्चेतून सोडविणार, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिले.

वाढवण (जि. पालघर) बंदरात स्थानिक शेतकरी व मच्छिमारांचा विरोध होत असल्याबाबत सदस्य कपिल पाटील, सचिन अहिर, विलास पोतनीस आणि सुनिल शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना श्री. फडणवीस बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणामार्फत वाढवण बंदर हे मोठे बंदर म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. पर्यावरण अभ्यास, मासेमारीवरील परिणाम आदी संदर्भात जेएपीएमार्फत कार्यवाही करण्यात येत आहे. डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण यांचा निर्णय लक्षात घेऊन बंदर प्रकल्पाबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याची बाब केंद्र शासनाच्या अखत्यारित आहे. मासेमारी करण्याकरिता अत्याधुनिक फिशिंग हार्बर तयार करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. याव्यतिरिक्त मच्छिमारांसाठी विशेष योजना राबविण्यात येतील. या योजनांच्या माध्यमातून मच्छिमारांना अत्याधुनिक साधनसामुग्री उपलब्ध करुन देण्यात येतील. तसेच मासेमारी वाढविण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

०००००००

वीज कंत्राटी कामगारांना भरतीमध्ये प्राधान्य देणार

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानपरिषदेत माहिती

नागपूर, दि. 22 : महावितरण कंपनीमध्ये वर्ग-३ व वर्ग-४ संवर्गातील तांत्रिक व अतांत्रिक कामगारांची जवळपास २६,६४८ पदे रिक्त आहेत. कंत्राटी कामगारांना सेवेत थेट घेता येत नसल्याने भरती प्रक्रियेत कंत्राटी कामगारांना प्रत्येक वर्षी अधिकचे गुण देऊन प्राधान्य देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

वीज वितरण कंपनीच्या कंत्राटी कामगारांना सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य प्रवीण दटके यांनी उपस्थित केला होता, प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस बोलत होते.

श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, महानिर्मिती व महापारेषण कंपनीमध्ये लाईटमन तथा तत्सम कामगारांची पदे नाहीत. मात्र राज्य शासन लवकरच महावितरणमध्ये मोठ्या प्रमाणात पदभरती करणार आहे. यामध्ये कंत्राटी कामगारांना सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने सुरक्षा महामंडळाच्या पद्धतीने विमा संरक्षण देण्यात येईल. प्रत्येक वर्षी पाच गुण देऊन गुणवत्ता यादीवर येण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

महानिर्मिती कंपनीमध्ये कंत्राटदाराच्या अधिनस्त अंदाजे १७,४४३ कंत्राटी कामगार कार्यरत असून महापारेषण व महावितरणमध्ये सर्वसाधारणपणे अनुक्रमे ३,९४० व २१,५५१ कंत्राटी कामगार बाह्यस्त्रोताच्या माध्यमातून काम करतात.

महावितरण, महानिर्मिती व महापारेषण कंपनीमध्ये कामाच्या स्वरूपानुसार प्रासंगिक तसेच तात्पुरती कामे कंत्राटदाराकडून निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून करून घेतली जातात. प्रत्येक वेळेस कंत्राटदार नेमताना बाह्यस्त्रोत कामगारांना किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन अदा केले जाण्याची अट निविदा तसेच संबंधित कंत्राटदाराच्या कार्यादेशामध्ये अंतर्भूत केली जाते. मात्र कंत्राटदार कमी वेतन देतात, याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने कंत्राटी कामगारांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट वेतन दिले जाईल. कंपनी अधिनियमानुसार किमान वेतनाप्रमाणे वेतन देण्यासाठी वेतन समितीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल. शिवाय वीज मंडळाचे कोणत्याही स्थितीत खाजगीकरण करण्याचा शासनाचा विचार नाही, असेही एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सर्वश्री सदस्य चंद्रशेखर बावनकुळे, महादेव जानकर, अनिकेत तटकरे, सचिन अहिर आणि अनिल परब यांनी सहभाग घेतला.

००००

धोंडीराम अर्जुन

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करता येणार नाही – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. 22 : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन (पेन्शन) योजना लागू केल्यास राज्यावर 1 लाख 10 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याने जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.

यासंदर्भातील प्रश्न विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री डॉ.सुधीर तांबे, जयंत पाटील, एकनाथ खडसे,  राजेश राठोड, विक्रम काळे, अभिजीत वंजारी यांनी  उपस्थित केला होता, त्यास उपमुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले.

कोणत्याही सरकारला आपला शासकीय कर्मचारी खुश व्हावा, असे वाटत असले तरी सध्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करणे शक्य नाही. ही योजना लागू केल्यास भविष्यात निवृत्तीवेतन देताना काढण्यात आलेल्या रकमेवर कर्जाचे व्याज देण्यासाठीही कर्ज काढावे लागेल. सध्या महसूल तूट जास्त आहे. त्यामुळे हे दायित्व आपण स्वीकारू शकत नसल्याचे मत उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

शासनाच्या काही विभागाचा आकृतीबंध तयार झाला असून काही विभागाचा आकृतीबंध तयार करण्यात येत आहे. यामध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा विचार करून हा आकृतीबंध तयार करण्यात येत आहे. यास राज्य शासन लवकरात लवकर मान्यता देईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

सध्या राज्य हे दिवाळखोरीत नसून आपली विकसनशील अर्थव्यवस्था असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी उत्तरात सांगितले. सन 2022-23 या आर्थिक वर्षी व्याज, वेतन आणि निवृत्तीवेतन यावर शासनाचे 59 टक्के खर्च केले जात असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. त्याच बरोबर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात आमदारांची नवीन समिती नियुक्त केली जाणार नसल्याचे त्यांनी उत्तरात सांगितले.

अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची भरती प्रक्रिया कालबद्ध पद्धतीने राबविणार – मंत्री दीपक केसरकर यांची विधानपरिषदेत माहिती

नागपूर, दि.22: अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या आणि त्यानंतर जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या उमेदवारांना अधिसंख्य पदावर  कायम ठेवले आहे. यामध्ये आदिवासी उमेदवारावर कोणताही अन्याय होणार नाही याची खबरदारी घेऊन त्यांना त्वरित न्याय मिळावा म्हणून रिक्तपदे भरतीसाठी कालबद्ध पद्धतीने भरतीप्रक्रिया तातडीने राबवणार असल्याची माहिती मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या उमेदवारांना अधिसंख्य पदावर घेतल्याबाबत सदस्य आमश्या पाडवी यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती, लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. केसरकर बोलत होते.

मंत्री श्री.केसरकर यांनी सांगितले की, जात पडताळणीत अवैध ठरलेल्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील 3 हजार 898 उमेदवारांना राज्य शासनाने अधिसंख्य पदावर घेतले आहे. त्यांना पदोन्नती देण्यात येत नसल्याने बिंदूनामावलीत त्यांचा समावेश करता येत नाही. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग केल्याने रिक्त होणाऱ्या पदांसाठी विशेष भरती मोहीम राबविण्यात येणार आहे. ही अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची  भरती प्रक्रिया कालबद्ध कार्यक्रम आखून सेवा प्रवेश नियमानुसार राबविण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाने 75 हजार पदभरतीची कार्यवाही सुरू केली असून यामध्येही अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना सामावून घेतले जाणार आहे. यामुळे आदिवासी समाजातील उमेदवारांची मोठ्या प्रमाणात संधी मिळणार आहे.सध्या रिक्त असलेल्या पदांमधील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अखत्यारीतल पदे भरण्याची कार्यवाही 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत आणि गट क व गट ड मधील पदे भरण्याची प्रक्रिया 31 जुलै 2023 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. या भरतीमध्ये आदिवासी समाजावर अन्याय होणार नाही याची ग्वाही श्री. केसरकर यांनी यावेळी दिली.

अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे ज्या शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग केले आहे अशा अधिकारी व कर्मचारी यांना सेवाविषयक तसेच सेवा निवृत्तीचे लाभ देण्याचाही निर्णय घेतला आहे. यामध्ये पदोन्नती व अनुकंपा धोरण याचा त्यांना लाभ मिळणार नाही. तसेच, अधिसंख्य पदावर कार्यरत शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना मानवतावादी दृष्टीकोनातून व त्यांनी केलेल्या सेवेचा विचार करुन एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन पुन्हा 11 महिन्यांच्या कालावधीसाठी त्यांच्या सेवा निवृत्तीपर्यंत सुरु ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती श्री केसरकर यांनी दिली.

जात पडताळणी कुटुंबातील एकाची किंवा वडिलांची असेल तर कुटुंबातील इतर सदस्यांना जात पडताळणीबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना श्री केसरकर यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सर्वश्री सदस्य सचिन अहिर, महादेव जानकर, रमेश पाटील, जयंत पाटील, गोपीचंद पडळकर, अभिजित वंजारी, प्रवीण दटके यांनी सहभाग घेतला.

0000

मनिषा पिंगळे/विसंअ

विदर्भातील शेती आणि फळपिकांसाठी ३ हजार १०३ कोटींची नुकसान भरपाई वितरित

विदर्भातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना ७५० कोटींची मदत – मंत्री उदय सामंत

नागपूर, दि. २२ : विदर्भातील सतत पडणाऱ्या पावसामुळे बाधित शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने पहिल्यांदाच ७५० कोटी रुपयांची मदत दिल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विदर्भातील अतिवृष्टीबाधित संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत सदस्य अमोल मिटकरी यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. त्याला उत्तर देतांना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, अमरावती विभागात संत्री फळपिकाचे कोळशी या रोगामुळे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आले नाही. तथापि, नागपूर जिल्ह्यात संत्री पिकावर २ हजार ८८२ हेक्टर आणि मोसंबी पिकावर २७० हेक्टर क्षेत्र अशा एकूण ३ हजार १५२ हेक्टर क्षेत्रावर कोळशी रोग्याचा प्रादुर्भाव आढळून आला आहे. हा प्रादुर्भाव नुकसान पातळीच्या खाली आहे. हॅार्टसॅप योजनेंतर्गत कीड सर्वेक्षण व कीड नियंत्रक यांच्यामार्फत सर्वेक्षण व जनजागृती केली. या सर्वेक्षणामध्ये काही त्रुटी राहिल्या असतील किंवा सर्वेक्षणापासून वंचित राहिलेल्या ठिकाणी पुन्हा सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला दिल्या जातील. विदर्भातील शेती आणि फळपीकांच्या बाधितक्षेत्रासाठी ३ हजार १०३ कोटी रूपयांची नुकसान भरपाई राज्य शासनाकडून वितरित करण्यात आली असल्याची माहितीही मंत्री श्री. सामंत यांनी उत्तरात दिली.

विदर्भातील अमरावती व नागपूर विभागातील संत्रा व मोसंबी उत्पादकांमध्ये जणजागृती करण्यासाठी मोहीमेला गती देण्यात येईल. फळपिकांवरील औषध फवारणीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये प्रचार- प्रसार करण्याबाबत संबंधित विभागाला सूचना दिल्या जातील, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी उत्तरात सांगितले.

पीक विम्याबाबत उपप्रश्नाला उत्तर देतांना मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, अमरावतीमध्ये एकूण शेतकऱ्यांची संख्या ९ हजार २७६ असून क्षेत्र ९ हजार २५७ हेक्टर आहे. देय रक्कम ही  १८६१. ३४ लाख रुपये आहे. त्यापैकी ४ हजार ६९७ शेतकऱ्यांना १८५१.३१ कोटी रुपये पीक विम्याचा लाभ मिळाला असल्याची माहिती मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.

या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रविण दरेकर, अनिकेत तटकरे, डॉ. रणजित पाटील, प्रविण लटके  यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले होते.

००००

पवन राठोड/ससं

वीस किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा विचार नाही – मंत्री दीपक केसरकर

नागपूर, दि. २२ : राज्यातील २० किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा कोणताही निर्णय शासनस्तरावर घेण्यात आलेला नाही, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. तसेच, लवकरच शिक्षक आणि शिक्षकेतर पद भरतीची प्रक्रिया वित्त विभागाच्या मान्यतेनंतर सुरू करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

विधानसभा सदस्य अमित देशमुख यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. केसरकर बोलत होते.

मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, एक किलोमीटरच्या आत विद्यार्थ्यांसाठी शाळेची व्यवस्था असावी, तेथे दर्जेदार शिक्षण मिळावे, शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत आवश्यक सोयीसुविधा निश्चितपणे दिल्या जाव्यात यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. तसेच वीस किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेली कोणतीही शाळा बंद करण्याचा कोणताही विचार नाही, असे मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

इगतपुरी तालुक्यातील मौजे काळुस्ते गावानजीक भाम धरणामुळे दरेवाडीचे विस्थापन धरणापासून २.५ कि.मी. अंतरावर करण्यात आले आहे. या ठिकाणी सुसज्ज शाळा इमारत, संरक्षक भिंत, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था व अन्य भौतिक सुविधा तसेच निकषानुसार तीन शिक्षक उपलब्ध आहेत. दरेवाडीतील अंदाजे ३५ कुटुंब हे भाम धरणालगत तात्पुरत्या दरेवाडी निवारा शेडमध्ये आश्रयाला होती. भाम धरणालगतच्या ३५ कुटुंबांचे घरांचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये या हेतूने तालुका प्रशासनाने वस्तीनजीकच निवारा शेडमध्ये विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची तात्पुरती सोय केली. त्यामध्ये एकूण ४३ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी केलेली तात्पुरती व्यवस्था कायम ठेवण्यात येईल. याबाबत स्थानिक ग्रामस्थांशी विचारविनिमय करून त्यांना विश्वासात घेतले जाईल, असे मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ मधील तरतुदींनुसार या निवारा शेडमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात सुरु असलेल्या शाळेच्या एक कि.मी. च्या परिसरात जिल्हा परिषदेच्या एकूण चार प्राथमिक शाळा उपलब्ध आहेत, अशी माहितीही मंत्री श्री. केसरकर यांनी दिली.

या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत विधानसभा सदस्य बाळासाहेब थोरात, शेखर निकम यांनी सहभाग घेतला.

पदभरती प्रक्रिया लवकरच

शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदभरतीच्या अनुषंगाने कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. सध्या एकूण रिक्त पदांच्या पन्नास टक्के पदभरती करण्याबाबत वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. याशिवाय, शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्ड लिंकिंगचे काम सध्या सरल प्रणाली अंतर्गत सुरू आहे. त्यामुळे एकूण विद्यार्थी संख्या निश्चितपणे कळेल. त्यानंतर एकूण आवश्यक शिक्षक संख्येची गरज लक्षात येऊन संपूर्ण पदभरती केली जाईल, अशी माहिती मंत्री श्री.केसरकर यांनी दिली.

००००

दीपक चव्हाण/विसंअ

आधार नोंदणीअभावी विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहणार नाही – मंत्री दीपक केसरकर

नागपूर, दि. २२ :  शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत सर्व विद्यार्थ्यांची आधार जोडणी डिसेंबर  २०२२ अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या १०० टक्के आधार नोंदणीसाठी राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका तसेच इतर क्षेत्रीय कार्यालयांना वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र,  कोणत्याही विद्यार्थ्याला आधार नसल्याच्या कारणास्तव योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात येणार नाही, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. केसरकर बोलत होते.

राज्यशासनाने संच मान्यतेसाठी पहिली ते बारावी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्डची माहिती सरल प्रणालीवर भरणे शाळांना बंधनकारक केले आहे. सर्व विद्यार्थ्यांच्या आधार जोडणी संदर्भातील प्रक्रिया पूर्ण करता येईल, याबाबत नियोजन करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया वेळेवर पार पडावी यासाठी संबंधितांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्यात दोन कोटी १२ लाख विद्यार्थी नोंद या सरल प्रणालीवर करण्यात आली आहे, अशी माहिती मंत्री श्री. केसरकर यांनी दिली.

या लक्षवेधी वरील चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, प्रा.वर्षा गायकवाड, रोहित पवार यांनी सहभाग घेतला.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ

नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत अग्निशमन यंत्रणेसाठी सात कोटींचा प्रस्ताव – मंत्री दादाजी भुसे

नागपूर, दि. 22 : नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकऱ्यांचा शेतमाल सुरक्षित राहावा म्हणून बाजार समितीकडून अद्ययावत अग्निशमन योजनेसाठी सात कोटी रुपये खर्चाचा प्रकल्प प्रस्तावित आहे, असे राज्याचे बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे यांनी पणन विभागाच्यावतीने उत्तर देताना आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत आज सदस्य कृष्णा खोपडे यांनी नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीबाबत लक्ष वेधले होते. त्यावेळी मंत्री श्री. भुसे बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, २३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी मिरची बाजार लिलाव गृह २ मध्ये आग लागली होती. यात शेतमाल अंदाजे १८०० बोरे (४० किलो प्रति बोरा) मिरचीचे नुकसान झालेले आहे. त्याची अंदाजित किंमत ९० लाख रुपये आहे. या आगीवर बाजार समितीने अग्निशमन दलाद्वारे व समितीमध्ये उपलब्ध असलेल्या पाणी साठ्याद्वारे नियंत्रण आणले.

बाजार समितीमधील अग्नी सुरक्षा यंत्रणेअंतर्गत धान्य बाजारात सहा किलोचे ४८ फायर सिलेंडर आहेत. सहा फायर हायड्रन्ट बसविले आहेत. अग्निशामकच्या गाडीमध्ये पाणी भरण्याची व्यवस्था असून पाणी फवारणीसाठी पाईप आहेत. त्यानंतर बाजार समितीकडून अद्ययावत अग्निशमन योजनेसाठी प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

००००

गोपाळ साळुंखे/ससं