रविवार, जून 29, 2025
Home Blog Page 1601

…आणखी संपन्न, समृद्ध महाराष्ट्रासाठी एकजूट होऊया – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

By
Team DGIPR
-

मुंबई, दि. ३१: – नवीन वर्ष नव्या आशा-आकांक्षा घेऊन येते, नव संकल्पनांची प्रेरणा देते. येणारे २०२३ हे नववर्ष आशा-आकांक्षा सत्यात आणणारे, नवसंकल्पना साकारण्यासाठी बळ देणारे ठरेल. आपला महाराष्ट्र कष्टकरी, कामगार, शेतकऱ्यांच्या संकल्पनांवर, त्यांच्या मेहनतीवर उभा आहे. आगामी वर्षातही अशाच नवसंकल्पना साकारण्यासाठी आणि त्यातून आपला महाराष्ट्र आणखी संपन्न, समृद्ध करण्यासाठी एकजूटीने प्रयत्न करुया, या विश्वासासह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील जनतेला नववर्ष प्रारंभाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

शुभेच्छा संदेशात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी म्हटले आहे की, सरते वर्ष खूप काही शिकवून जाते. तर नवीन वर्ष आपल्या मनात नव्या आशा-आकांक्षा निर्माण करते. यातून नव्या संकल्पना राबवण्याची प्रेरणा मिळते. आपल्या आधुनिक महाराष्ट्राची उभारणी अशा संकल्पनाच्या जोरावर शेतकरी, कष्टकरी, कामगार यांच्या मेहनतीतून झाली आहे. आपला महाराष्ट्र सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर आहे. महाराष्ट्र देशातील उद्योग-व्यापार, कृषी, शिक्षण अशा सर्वच क्षेत्राचे नेतृत्व करत आहे. देशाच्या विकासाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ महाराष्ट्र आहे. गत दोन वर्षात अनेक संकटं, अडचणी आल्या. या सगळ्याचे मळभ दूर करत आता आपण नव्या दमानं वाटचाल सुरु केली आहे. ही वाटचाल आपला आत्मविश्वास वाढवणारी आहे. हाच आत्मविश्वास घेऊन आपला महाराष्ट्र आणखी संपन्न, समृद्ध व्हावा यासाठी प्रयत्न करूया. त्यासाठी आपल्या सर्वांची एकजूट करूया. नवे वर्ष सर्वांच्या आकांक्षा पूर्ण करणारे ठरावे. नवे वर्ष आपल्या सर्वांच्या आयुष्यात उत्तम आरोग्याचे आणि संपन्नतेचे पर्व घेऊन येवो, अशी मनोकामना व्यक्त करून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सर्वांना नववर्ष प्रारंभाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

00000

राजभवन येथील हवामान केंद्राचे राज्यपालांच्या हस्ते उद्घाटन

By
Team DGIPR
-

मुंबई, दि.३१ : सिटी युनिव्हर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क आणि आयआयटी मुंबई यांच्या सहकार्याने राजभवन येथे एक सौर उर्जेवर चालणारे हवामान केंद्र स्थापित करण्यात आले असून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या हस्ते शनिवार दि. ३१ रोजी प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले.

हवामान केंद्राच्या माध्यमातून मुंबईतील तापमान, प्रदूषण, हवेची गुणवत्ता, आर्द्रता, सौर विकिरण, अतिनील किरणे, कार्बन डाय ऑक्साईडची पातळी आदी विषयक अचूक माहिती जगाच्या कुठल्याही कोपऱ्यातून पाहता येणार आहे.  या हवामान केंद्रामुळे मुंबई हवामानाच्या दृष्टीने जागतिक नकाशावर येणार असून ‘वेदर अंडरग्राउंड’ या जागतिक हवामान विषयक संस्थेच्या संकेतस्थळाशी जोडली जाणार आहे.

जागतिक हवामान बदल हे गंभीर आव्हान असून विद्यापीठे, शिक्षक व संशोधक यांनी या विषयावर निकडीने काम केले पाहिजे, असे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.

हवामान केंद्र स्थापना सोहळ्याला सिटी युनिव्हर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क येथील भारत-अमेरिका अभ्यास केंद्राच्या संचालक प्रा. पारोमिता सेन, प्रा. निल फिलिप, प्रा. ब्रायन वॉन हल, एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरु उज्वला चक्रदेव, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरु कारभारी काळे तसेच सिटी युनिव्हर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क येथील विज्ञान, तंत्रज्ञान व पब्लिक पॉलिसी अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी उपस्थित होते.

भारतात अशा प्रकारची ६ हवामान केंद्रे ओरिसा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश व इतर राज्यात यापूर्वीच स्थापन करण्यात आली असून लवकरच एसएनडीटी महिला विद्यापीठ जुहू परिसर तसेच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात देखील हवामान केंद्र स्थापन केले जाणार असल्याचे प्रा. सेन यांनी यावेळी सांगितले.

अमेरिकेच्या नॅशनल सायन्स फाउंडेशनने सिटी युनिव्हर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्कला दिलेल्या आर्थिक सहकार्यातून हे केंद्र स्थापन करण्यात आले असून केंद्राच्या माध्यमातून मिळालेली हवामानासंबंधी माहिती राजभवनाच्या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.  यावेळी विद्यार्थ्यांनी अनुभव कथन केले.

ooo

Governor Koshyari unveils Weather Station at Raj Bhavan

Solar Powered Weather Station to provide accurate data of air quality, humidity, UV rays in Mumbai

A Solar Powered Weather Station for Climate Change Monitoring was installed in presence of State Governor Bhagat Singh Koshyari at Raj Bhavan Mumbai on Sat (31 Dec).

The weather installation project is a collaboration with the City University of New York (CUNY) and IIT Bombay through their National Science Foundation collaborative grant project to monitor air pollution and weather on a micro-scale in Mumbai.

Prof Paramita Sen, Adjunct Lecturer. Department. Chemistry, Earth Sciences, and Environmental Sciences, City University of New York, Prof Neal Philip, Prof Brian Van Hull of City University of New York, Prof Ujwala Chakradeo, Vice Chancellor SNDT Women’s University, Prof Karbhari Kale, Officiating Vice Chancellor, Savitribai Phule Pune University and students from the Science, Technology and Public Policy Department of the City University of New York were present.

Addressing the invitees, the Governor said Climate Change is a serious challenge to the world. He called upon the University students to make it a mission to understand and address the various challenges arising from global climatic change.

According to Prof Paramita Sen, the Weather Station at Raj Bhavan will help measure accurately and access from anywhere the temperature, pollution levels, air quality, humidity, solar radiation, Ultraviolet Rays, Carbon Dioxide levels in Mumbai.

According to her, the weather data will be linked to the ‘Weather Underground’ network and will bring Mumbai on the world map of climate monitoring. She said that a similar Weather Stations will be installed at the Juhu Campus of SNDT WOmen’s University and the Savitribai Phule Pune University in the near future.

She informed the Governor that the US National Science Foundation International Science Experiences for Students had made a grant of $300,000 for the project, under which solar powered weather stations have already been set up in Telangana, Odisha, Andhra Pradesh and other places. The information available from the Weather Station will soon be made accessible from the website of Raj Bhavan, she said.

ज्येष्ठांना सन्मान, महिलांना सुरक्षा आणि तरुणांना रोजगार देणारे राज्य – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

By
Team DGIPR
-

नागपूर, दिनांक 30- महाराष्ट्र हे ज्येष्ठांना जपणारे, सन्मान देणारे राज्य आहे. महिलांना सुरक्षा आणि तरुणांना रोजगार देणारे आहे. शासनाची भूमिका याच पदपथावर वाटचाल करणारी आहे. या हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील सर्वांगीण प्रगतीसाठी सर्व घटकांच्या विकासासाठीचे निर्णय घेतले. समृद्ध महाराष्ट्र घडविण्यासाठी सर्वांनी साथ देऊन प्रगतीच्या महामार्गावर आपल्या राज्याला नेऊया, असे प्रतिपादन  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केले.

विधानसभेत आज अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी तपशीलवार उत्तर दिले. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी राज्यात गेल्या सहा महिन्यात राज्यातील विविध घटकांसाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. विदर्भ विकासासाठी घेण्यात आलेले निर्णय, युवक, महिला, शेतकऱ्यांसाठी घेतलेल्या विविध निर्णयांची माहिती यावेळी त्यांनी दिली.

नागपुरात झालेल्या या अधिवेशनात विदर्भासह राज्यातील जनतेला न्याय देण्याचे काम केले आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की,  विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासाची भूमिका आम्ही मांडली. विदर्भ मजबूत तर राज्य मजबूत ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. याच भूमिकेतून या भागातील प्रकल्पांना गती देण्याचे काम करीत आहोत.  राज्य शासनाच्या कामाचा वेग जनतेने पाहिला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कमी कालावधीत नागरिकांच्या हिताचे सर्वाधिक निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली.

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना चौकटीबाहेर जाऊन बाहेर मदत केली. सततच्या पावसाने झालेल्या नुकसानग्रस्तांना 755 कोटी रुपयांची मदत केली. एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा जास्त मदत आपण केली. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना पाच हजार कोटींची मदत देण्यात आली. सततच्या पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.

राज्य शासनाने धान उत्पादक शेतकऱ्यांना 15 हजार रुपये प्रती हेक्टरी बोनस जाहीर केला. हे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यात 75 हजार जणांना नोकऱ्या देण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे. याशिवाय दोन हजार अधिसंख्य पदे भरण्यात येणार आहेत. कौशल्य विकास आणि स्वयंरोजगार विभागाच्या माध्यमातून लाखो युवकांना संधी मिळणार आहे. गडचिरोली सारख्या ठिकाणी  सुरजागड प्रकल्पात खनिजाच्या उत्खननाबरोबरच खनिजावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प करीत आहोत, यामुळे गडचिरोलीची ओळख बदलणार आहे. हजारो  हातांना काम मिळणार आहे. राज्य शासनाने 70 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रकल्प मंजूर केले, त्यातील 44 हजार कोटींचे प्रकल्प एकट्या विदर्भातीलच आहेत, त्यामध्ये 45 हजार जणांना रोजगार मिळणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली.

राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी आपण विविध निर्णय घेतले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत गुन्ह्यांचे उघडकीचे प्रमाण वाढलेले आहे. पोलिसांनी स्थानिक गुन्ह्यांमध्ये पुढाकार घेऊन कारवाई केल्याने ही वाढ झाली आहे. राज्यात आता 18 हजार पोलीस भरती देखील सुरु केली आहे. दोषसिद्धीचे प्रमाण 60 टक्के इतके झाले आहे. गतवर्षीशी तुलना केली असता दोषसिद्धीचे प्रमाण सात टक्क्यांनी वाढले असल्याचे मुख्यमंत्री  श्री. शिंदे यांनी सांगितले. ऑपरेशन मुस्कान मध्ये राज्यात 2015-22 कालावधीत मिसींग रेकॅार्डवरील 37 हजार 511 लहान मुले, मुली यांना पालकांच्या किंवा बाल कल्याण समितीच्या स्वाधीन करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

महापुरुषांच्या अवमानासंदर्भात कठोर कारवाई करण्यासाठी कायदा करता येईल का किंवा सध्याच्या कायद्यामध्ये काही दुरुस्ती अथवा सुधारणा करता येतील का यासाठी विधिमंडळातील सन्माननीय सदस्यांची समिती नेमण्याची घोषणाही त्यांनी केली.

मुख्यमंत्री महोदयांच्या भाषणातील इतर महत्त्वाचे मुद्दे

  • भिडेवाडा राष्ट्रीय स्मारक बनविण्याच्या दृष्टीने लवकरच कार्यवाही. त्यासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही.
  • शिवसृष्टीसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही.
  • पंढरपूरसह अनेक तीर्थक्षेत्रांचा विकास स्थानिकांना विश्वासात घेऊन करणार
  • राज्य शासनाने राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस मध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवासाच्या घेतलेल्या निर्णयाचा लाभ राज्यातील दोन कोटी नागरिकांनी घेतला.
  • दिव्यांगासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरले.
  • जिल्हास्तरावर मुख्यमंत्री सचिवालय सुरु करण्यात येत आहेत.
  • दिवाळीमध्ये नागरिकांना100 रुपयांमध्ये आनंदाचा शिधा देण्याचे काम. याशिवाय दिवाळी सह इतर सर्व सण राज्यात मोठ्या उत्साहाने साजरे करण्यात आले.
  • राज्यात सातशे ‘बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’सुरू करण्याचा निर्णय. मुंबई मध्ये 50 दवाखाने सुरू केले.  त्याठिकाणी 147 प्रकारच्या विविध तपासण्या मोफत.
  • मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीमधून हजारो गरजू रुग्णांना कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक मदत. त्याची ऑनलाईन प्रक्रियादेखील सुरु.
  • गेल्या सहा महिन्यात राज्य शासनाने 18 सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन अडीच लाख हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन सिंचनाखाली आणण्याचा निश्चय केला आहे.
  • जलयुक्त शिवार अभियानाचा दुसरा टप्पा सुरू.
  • शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा, जलसंपदा, पर्यटन, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक न्याय अशा सर्वच क्षेत्रांमध्ये गेल्या सहा महिन्यात घेतलेल्या निर्णयाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडून कौतुक.
  • इंदु मिलमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक साकारत आहे. हे काम गतीने व्हावं यासाठी आपण स्वतः अनेकदा भेट देऊन कामाची पाहणी केली आहे. राज्यात सुरु असलेल्या महापुरुषांच्या स्मारकाच्या कामांना शासन गती देत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे निवासस्थान असलेल्या ‘राजगृह’ निवासस्थानाला मी आवर्जून भेट दिली, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.
  • श्री गुरु गोविंद सिंहजी आणि महाराष्ट्राचे नाते लक्षात घेता दरवर्षी 26 डिसेंबर हा दिवस ‘वीर बाल दिन’ म्हणून पाळण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय.
  • निर्भया सेफ सिटी प्रोजेक्ट अंतर्गत मुंबईसाठी तीन वर्षांकरिता 252 कोटी रुपये मंजूर.  निर्भया पथकासाठी 200 बोलेरो, 35 एर्टिगा, 200 अॅक्टिव्हा, 313 पल्सर बाईक खरेदी करण्यात येत आहेत.
  • सायबर गुन्ह्यांमध्ये नोव्हेंबर 2022 अखेर 454 आरोपींना अटक. ऑनलाईन जुगार नियंत्रणासाठी कायद्यात दुरूस्ती करण्याचा विचार.
  • प्रत्येक तालुक्यात हेलिपॅडस तयार करण्याचा निर्णय

000

विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन राष्ट्रगीताने संस्थगित; पुढील अधिवेशन २७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मुंबईत

By
Team DGIPR
-

नागपूर, दि. 30 : विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन आज राष्ट्रगीताने संस्थगित करण्यात आले. पुढील अर्थसंकल्पिय अधिवेशन २७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी विधानभवन, मुंबई येथे होणार असल्याची घोषणा  उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी विधान परिषदेत तसेच अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी विधानसभेत केली.

000

राज्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

By
Team DGIPR
-
  • गुन्ह्यातील दोषसिद्धतेचे प्रमाण आज ६० टक्के
  • नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना ६१९५ कोटी
  • परकीय थेट गुंतवणुकीत वर्षअखेर महाराष्ट्र अव्वल

नागपूर, दि. 30 : कापसाची खरेदी हमी भावापेक्षा कमी होत असेल तर शासन त्यात मध्यस्थी करून आवश्यकता पडल्यास अधिकची केंद्रे तयार करेल. कुठल्याही परिस्थितीत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेत 259 अन्वये मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या उत्तरात दिली.

विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता. यावेळी सदस्य एकनाथ खडसे, प्रवीण दरेकर, जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे, ॲड. अनिल परब, आमश्या पाडवी, सचिन अहिर, अमोल मिटकरी, प्रसाद लाड, सुधीर तांबे, अभिजित वंजारी, राजेश राठोड, महादेव जानकर, चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रज्ञा सातव, नरेंद्र दराडे यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस पुढे म्हणाले, राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ गुंतवणूक समितीच्या दोन बैठका घेतल्या असून या माध्यमातून 95 हजार कोटी रूपयांच्या गुंतवणुकीला मान्यता दिली आहे. यातून मोठ्या प्रमाणात  रोजगार निर्मिती होणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना मागील पाच महिन्यात 6195 कोटी रूपये दिले आहे. याव्यतिरिक्त कर्जमाफीपोटी 2400 कोटी प्रोत्साहन भत्ता आणि भूविकास बँकेच्या कर्जमाफीसाठी 964 कोटी रूपये देण्यात आले. असे एकूण 9559 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना विविध योजनाच्या माध्यमातून देण्यात आले. त्याचबरोबर एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा  दुप्पट पैसे शेतकऱ्यांना यावेळी देण्यात आले असून हे देशात पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात झाले आहे. येत्या काळात शेतकऱ्यांना अधिकची मदत मिळणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

पीक विमा कंपन्याची नफेखोरी रोखण्यासाठी  प्रयत्न करण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या प्रयत्नामुळे पीक विमाचे 3496 कोटी शेतकऱ्यांना मिळाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. महापुरुषांचा अवमान कोणीही करू नये, तो निषेधार्ह आहे. महापुरूषाच्या अवमानाबाबत एक समिती नेमण्यात येणार आहे. ही समिती आढावा घेऊन अवमान प्रकरणी कशी कारवाई करता येईल याबाबत अहवाल सदर करेल. कायदा व सुव्यवस्थेबाबत सांगताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, गुन्हेगारांवर चाप बसला पाहिजे. राज्यात दोषसिद्धतेचे प्रमाण आज 60 टक्के आहे. दोषसिद्धीचा दर वाढविण्यासाठी राज्य सरकार काम करत आहे. सेक्सटॉर्शन आणि अवैध धंद्या संदर्भात गुन्हे, रॅकेटला चाप बसावा, यासाठी कायद्यात काही कलमे घालण्याचा राज्य शासन विचार करत असल्याचे श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

सायबर गुन्ह्यांला आळा घालण्यासाठी अतिशय चांगले पाऊल सरकारने उचलले असून यासाठी सर्वोत्तम सायबर क्राईम् फ्लॅटफॉर्म तयार करण्यात येणार आहे. सेक्सटॉर्शनचे गुन्हे वाढत आहेत. या रॅकेटला आळा बसावा म्हणून कायद्यात काही कठोर तरतुदी करण्याचा राज्य सरकार विचार करत आहे असेही त्यांनी सांगितले. विविध प्रकारचे गुन्हे रोखण्यासाठी, त्याचा उलगडा करण्यासाठी ऑपरेशन ब्लॅक फेस, ऑपरेशन मुस्कान यावर विशेष भर देण्यात येत आहे, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

अनुसूचित जाती व जमातीवरील अत्याचारासंदर्भातील गुन्ह्यांचा तपास 100 टक्के होत असला तर या गुन्ह्यांतील दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी पावले उचलली जातील. त्याचबरोबर राज्यात अवैध दारू, शस्त्रे आणि अमली पदार्थ विरोधी मोहिमेत 4000 कोटीचे अंमली पदार्थ जप्त केले असल्याने पोलिसांचे अभिनंदन करून केंद्र सरकारने या विरोधात राष्ट्रीय पातळीवर मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेत विविध राज्यांनी सहभाग घेतला असून त्यात महाराष्ट्र पुढे राहील, असा विश्वासही श्री.फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

आनंदाचा शिधा 96 टक्के लोकांपर्यंत पोहोचला आहे. 7 कोटी लोकांपर्यत 15 दिवसात शिधा पोहोचवायचा होता. या योजनेचे लोकांनी स्वागतच केले आहे. पुढच्या वर्षीपासून पीक नुकसानीची संपूर्ण पाहणी उपग्रह आधारित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तक्रारीला जागा राहणार नाही. एक हजार रूपयांपेक्षा कमी मदत कुणाला मिळणार नाही, असा निर्णय घेतला आहे. आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात धान्य ऐवजी थेट हस्तांतरणा ने मदत करण्याचा निर्णय घेणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. समृद्धी महामार्गाच्या सुरक्षेसाठी सर्व उपाययोजना करण्यात येत आहेत. या महामार्गावर जुनी वाहने, जुने टायर असलेली वाहने फार भरधाव चालवू नका, असे आवाहन उपमुख्यमंत्र्यांनी  यावेळी केले.

000

हिवाळी अधिवेशनामधून विदर्भाला मोठ्या प्रमाणावर दिलासा, न्याय – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

By
Team DGIPR
-

नागपूर, दि. ३० : कोरोना संकट कालावधीनंतर नागपूर येथे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन झाले. या अधिवेशनात 12 विधेयके मंजूर करण्यात आली. त्याचबरोबर धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी १५ हजार रुपयांचा बोनस थेट त्यांच्या खात्यावर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय इतर विविध निर्णयांच्या माध्यमातून विदर्भाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले. अधिवेशनात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेऊ शकलो. त्यामुळे हे अधिवेशन अतिशय यशस्वी आणि फलद्रूप झाले. अधिवेशनामधून विदर्भाला मोठ्या प्रमाणावर दिलासा आणि न्याय देण्याचा प्रयत्न आम्ही करू शकलो, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन संस्थगित झाल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकार व पणन मंत्री अतुल सावे, आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रवीण दरेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात हेक्टरी १५ हजार रुपये बोनस थेट जमा होणार आहे. हा महत्वाचा निर्णय असून कोणत्याही व्यापारी अथवा मध्यस्थाशिवाय शेतकऱ्याला थेट बोनस मिळणार आहे. गोसीखुर्द प्रकल्पाचे उर्वरीत काम २०२४ पर्यंत पूर्ण करणार आहोत. विविध सिंचन प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत. यामधून अडीच लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. गोसीखुर्दमध्ये १०० एकर क्षेत्रात जलपर्यटन प्रकल्प उभा करत आहोत. नागपूर-गोवा कॉरीडॉर होणार आहे. त्याचबरोबर राज्यात नवीन खनिज धोरण राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, विदर्भाचा अनुशेष भरून काढला पाहिजे त्यादृष्टीने खऱ्या अर्थाने हे अधिवेशन फलद्रुप ठरले. अधिवेशनात खूप जास्तीचे कामकाज झाले. त्याचे फलित देखील आपण पाहतोय. विदर्भामध्ये अनेक वर्ष प्रलंबित असलेले प्रश्न सोडविण्यासाठी निर्णय घेण्यात आले. सिंचन, धानाला बोनस असे विविध निर्णय झाले. धानाला पहिल्यांदाच हेक्टरी 15 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे कुठले गैरप्रकार होणार नाहीत, थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये पैसे जमा करण्याबरोबर विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास महामंडळाचे पुनर्गठन होईल. समतोल प्रादेशिक विकासासाठी देखील प्रयत्न होईल. नागपूरपासून गोव्यापर्यंत शक्तीपीठच्या माध्यमातून नवा इकॉनॉमिक कॉरिडोर विकसीत करत आहोत. नागपूर, विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र असा गोव्यापर्यंत कॉरिडॉर होईल. विदर्भ- मराठवाडा टुरिझम सर्किट आपण करतोय, पर्यटनाला देखील मोठ्या प्रमाणावर चालना देण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळेल यादृष्टीने आम्ही निर्णय घेत आहोत. सुरजागडच्या लोह खनिज प्रकल्पास प्राधान्य देण्यात येत आहे. या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळेल. राज्याचे नवीन खनिज धोरण देखील करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे उर्वरित काम 2024 पर्यंत पूर्ण झाले पाहिजे असा प्रयत्न आहे. पारशिवनी येथील पेंच प्रकल्प 2025 पर्यंत पूर्ण होईल. माजी मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन झाले पाहिजे यावर भर देणार आहोत. जिगाव प्रकल्प, वाशिम तालुक्यातील पैनगंगा प्रकल्प, अकोट तालुक्यातील शहापूर लघु पाटबंधारे योजना अशा अनेक प्रकल्पांना गती देण्यात येत आहे. पोकरा- नानाजी देशमुख जलसंजीवन प्रकल्प टप्पा दोनला मान्यता देण्यात आली आहे. साडेपाच हजार गावांना त्याचा फायदा होईल. विदर्भ, मराठवाड्यासाठी प्रकल्प मार्गी लावतोय. यामध्ये निधी कुठेही कमी पडणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

विदर्भासाठी ३५ हजार कोटींच्या प्रकल्पांना मान्यता – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, आमच्या सरकारने विदर्भासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांच्या विविध प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात आता थेट बोनस जाणार आहे. अधिवेशनात विदर्भासाठी मोठे निर्णय घेण्यात आले. विदर्भाचा विकास अजेंड्यावर ठेवून निर्णय घेतले आहेत, असे ते म्हणाले.

सिंचनाचे प्रकल्प, नागपूर-गोवा महामार्गाचा प्रकल्प, पर्यटनाचे प्रकल्प याबरोबरच नानाजी देशमुख कृषी समृद्धी योजनेचा टप्पा दोन घोषित केला आहे. यातील एकेका प्रकल्पाची किंमत साधारण सहा हजार कोटी रुपयांची आहे. विदर्भवासियांकरिता खूप मोठ्या प्रमाणात निर्णय घेण्याचे काम करण्यात आले आहे. हे एक मोठे फलित आहे. नागपूरच्या अधिवेशनात विदर्भ हा अजेंड्यावर असतो. या अधिवेशनात निश्चितच विदर्भाच्या विविध प्रश्नांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे, असे ते म्हणाले.

०००

‘महाराष्ट्र ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धे’चा खेळाडू आणि क्रीडाप्रेमींनी लाभ घ्यावा – क्रीडा आयुक्त सुहास दिवसे

By
Team DGIPR
-

पुणे, दि. ३० (विमाका):- पुणे बालेवाडी येथील श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल येथे २ ते १२ जानेवारी २०२३ या कालावधीत होणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पक स्पर्धेचा शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थी, खेळाडू आणि क्रीडाप्रेमींनी लाभ घ्यावा आणि खेळाडूंना प्रोत्साहन द्यावे, असे आवाहन क्रीडा व युवक सेवा आयुक्त सुहास दिवसे यांनी केले.

महाराष्ट्रऑलिम्पिक स्पर्धा आयोजन संदर्भातील आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी क्रीडा सहसंचालक चंद्रकांत कांबळे, क्रीडा उपसंचालक संजय सबनीस, माहिती उपसंचालक  डॉ.राजू पाटोदकर तसेच इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

भारतामध्ये राज्यस्तरावर प्रथमच ऑलिम्पिक स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. स्पर्धेत सहभागी होत असलेल्या उत्तमोत्तम खेळाडूंचे क्रीडाकौशल्य पाहण्याची ही मोठी संधी जिल्ह्यातील व बारामतीसह राज्याच्या इतर ८ शहरांच्या  खेळाडूंना मिळणार आहे. पुणे व शहर परिसरातील शाळा-महाविद्यालयांनी  विद्यार्थ्यांना  या क्रीडा स्पर्धा पाहण्यासाठी आवर्जून पाठवावे, असेही आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

सुमारे सतराशे अॅथलिसह ऑलिम्पियन खेळाडू, आंतरराष्ट्रीय खेळाडू, केंद्र व राज्य शासनाचे क्रीडा पुरस्कारार्थी सहभागी होणार असल्याने ही स्पर्धा युवा खेळाडूंसाठी सुवर्णसंधी असल्याचे श्री.दिवसे यांनी सांगितले.

बारामती येथे महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धांअंतर्गत होणाऱ्या कबड्डी स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेच्या तयारीचाही आढावा बैठकीत घेण्यात आला.

क्रीडा ज्योत रॅली

राज्यात क्रीडा वातावरण निर्मिती होण्यासाठी, क्रीडा स्पर्धेची भव्यता नागरिकांना माहिती होण्यासाठी राज्यात विभागनिहाय क्रीडा ज्योत रॅलीचे आयोजन करण्यात आले असून या सर्व क्रीडा ज्योत   ३ जानेवारी २०२३ पर्यंत शिवछत्रपती क्रीडा संकुल  पुणे येथे आणण्यात येणार आहेत. स्पर्धेची मुख्य क्रीडा ज्योत किल्ले रायगड येथून निघणार असून शिवछत्रपती क्रीडा संकुल येथे येणार असल्याची माहिती श्री.दिवसे यांनी दिली.

बैठकीला पुणे व पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालय, महानगर पालिका, परिवहन विभाग, महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

०००

राज्य शासनाच्या उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार – २०२२ साठी प्रवेशिका पाठविण्याचे आवाहन

By
Team DGIPR
-

मुंबई, दि. ३० : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत उत्कृष्ट पत्रकारिता, उत्कृष्ट लेखन, उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा, उत्कृष्ट छायाचित्रकार, समाज माध्यम आणि स्वच्छता अभियानाबाबत केलेल्या जनजागृतीपर लेखनासाठी पुरस्कार स्पर्धा जाहीर करण्यात येत आहे. या स्पर्धेसाठी दिनांक १ जानेवारी, २०२२ ते ३१ डिसेंबर, २०२२ पर्यंतच्या कालावधीत प्रसिध्द झालेल्या लेखन/छायाचित्रे/वृत्तकथा यांच्या प्रवेशिका मागविण्यात येत आहेत. प्रवेशिका पाठविण्याचा अंतिम दिनांक ३१ जानेवारी, २०२३ असा आहे.

राज्यातील विविध भागातील स्पर्धकांनी संबंधित जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील इच्छुकांनी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, तळमजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-३२ येथून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करुन घ्यावयाचे आहेत. अर्जाचे नमुने dgipr.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

१) अटलबिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार (राष्ट्रस्तरीय) १,००,००/- लाख रूपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

२) बाळशास्त्री जांभेकर पुरस्कार (मराठी) (राज्यस्तर) ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

३) अनंत गोपाळ शेवडे पुरस्कार (इंग्रजी) (राज्यस्तर) ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

४)  बाबूराव विष्णू पराडकर पुरस्कार (हिंदी) (राज्यस्तर) ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

५) मौलाना अबुल कलाम आझाद पुरस्कार(उर्दू) (राज्यस्तर) ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

६) यशवंतराव चव्हाण पुरस्कार शासकीय गट (मराठी) (माहिती व जनसंपर्क) (राज्यस्तर) ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

७) पु.ल.देशपांडे उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा पुरस्कार(राज्यस्तर) ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

८) तोलाराम कुकरेजा उत्कृष्ट वृत्तपत्र छायाचित्रकार पुरस्कार (राज्यस्तर) ५१ हजार रुपये

(मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

९) केकी मूस उत्कृष्ट छायाचित्रकार पुरस्कार शासकीय गट (माहिती व जनसंपर्क) (राज्यस्तर) ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

१०) समाज माध्यम पुरस्कार (राज्यस्तर) ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

११) स्वच्छ महाराष्ट्र जनजागृती पुरस्कार (राज्यस्तर) ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व

प्रशस्तीपत्र)

१२) पत्रकार सुधाकर डोईफोडे अग्रलेखन पुरस्कार (राज्यस्तर) ५१ हजार रुपये

(मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

विभागीय पुरस्कार

१३) दादासाहेब पोतनीस पुरस्कार, नाशिक विभाग ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र,

या व्यतिरिक्त रुपये १० हजार दै.गावकरीने पुरस्कृत केले आहेत.)

१४) अनंतराव भालेराव पुरस्कार, औरंगाबाद आणि लातूर विभाग ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

१५) आचार्य अत्रे पुरस्कार, मुंबई विभाग ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

१६) नानासाहेब परूळेकर पुरस्कार, पुणे विभाग ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

१७) शि.म.परांजपे पुरस्कार, कोकण विभाग ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

१८) ग.गो.जाधव पुरस्कार, कोल्हापूर विभाग ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

१९) लोकनायक बापूजी अणे पुरस्कार, अमरावती विभाग ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

२०) ग.त्र्यं.माडखोलकर पुरस्कार, नागपूर विभाग ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

नियम व अटी राज्य / विभागीय पुरस्कार

पुरस्कारांसाठी पत्रकारांची मागील 5 वर्षांची कामगिरी, त्यांची सामाजिक बांधिलकी, शासनाच्या विकासविषयक प्रसिध्दीसाठी, जनतेमधील विकासविषयक जाणिवांच्या जागृतीसाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न आणि पुरस्कार देण्यात येणाऱ्या वर्षातील त्यांची कामगिरी याचा विचार केला जाईल. मराठी, इंग्रजी, हिंदी आणि उर्दू भाषेतील राज्य/विभागीय पुरस्कारांसाठी पत्रकारांची निवड याच पध्दतीने केली जाईल.

या स्पर्धेत फक्त मराठी भाषेसाठी व राज्य व विभागीयस्तर आहेत. इंग्रजी, हिंदी, उर्दू या भाषेतील पुरस्कार तसेच समाज माध्यम पुरस्कार आणि स्वच्छ महाराष्ट्र जनजागृती पुरस्कार हे केवळ राज्यस्तरीय आहेत. पुरस्कारासाठी निवड झाल्यास पुरस्कार स्वीकारण्याची तयारी असल्याचे संबंधित पत्रकाराचे संमती पत्र प्रवेशिकेसोबत जोडणे आवश्यक आहे. उत्कृष्ट लेखन पुरस्कारासाठी पाठवावयाच्या प्रवेशिकेसोबत मूळ लेखनाचे कात्रण त्याच्या 2 प्रतीसह पाठवावे लागेल. मूळ लेखनाच्या वृत्तपत्रीय कात्रणांसोबत त्याच्या 2 प्रती नसल्यास प्रवेशिका रद्द होईल.

मूळ लेखनावर लेखकाचे नाव नसल्यास ज्या नियतकालिकात हा लेख प्रसिध्द झाला असेल त्या नियतकालिकाच्या संपादकांचा दाखला जोडलेल्या प्रवेशिकांचाच विचार केला जाईल. पत्रकारांच्या तसेच वृत्तपत्र छायाचित्रकारांच्या गटात भाग घेणाऱ्या स्पर्धकांनी शासन अथवा शासकीय महामंडळाच्या सेवेत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र प्रवेशिकेसोबत जोडणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने राज्य व विभागीय पातळीवरील प्रवेशिका नागपूर आणि औरंगाबाद येथील संचालक (माहिती), अमरावती, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, कोकण विभाग येथील विभागीय उपसंचालक (माहिती) किंवा जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडे थेट पाठवाव्यात. प्रवेशिकेसोबत जिल्हा माहिती अधिकारी किंवा पत्रकार संघटनांच्या शिफारसपत्राची आवश्यकता नाही. मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू या चारही भाषेतील राज्यस्तरीय पुरस्कारांसाठी तसेच राज्यपातळीवरील

शासकीय गट व विभागीय पातळीवरील मराठी भाषेतील पुरस्कार पात्र विजेत्यांची निवड करण्यासाठी माहिती व जनंसपर्क महासंचालनालयातर्फे परीक्षकांची समिती नियुक्त करण्यात येईल. समितीची रचना, स्पर्धा व स्पर्धेतील पुरस्कारासंबंधी शासनाचे निर्णय अंतिम राहतील. ज्या नियतकालिकांचा खप व जनमानसावरील प्रभाव चांगला आहे, अशाच नियतकालिकांतील मजकूर स्पर्धेच्या प्रवेशिकेसाठी पात्र ठरेल. जे पत्रकार बृहन्मुंबई, नवी मुंबई(कोकण), कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती, नाशिक, पुणे आणि औरंगाबाद या विभागात वास्तव्य करीत असतील, त्यांना त्या विभागासाठी असलेल्या विभागीय स्पर्धेतच भाग घेता येईल. मात्र त्यांचे लेखन अन्य कोणत्याही विभागातील वृत्तपत्रात प्रसिध्द झाले असेल तरी ते ग्राह्य मानण्यात येतील. गोवा व बेळगाव येथील पत्रकारांना कोल्हापूर विभागीय स्पर्धेत (सिंधुदुर्ग आणि सांगली जिल्ह्यांसह)सहभाग घेता येईल. दिल्ली येथील पत्रकारांनी आपल्या प्रवेशिका थेट किंवा महाराष्ट्र परिचय केंद्रामार्फत मुख्यालयात माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, तळमजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-32 पाठविता येतील.

शासकीय गटातील स्पर्धेसाठी एकच प्रवेशिका पाठविण्याची मुभा राहील. प्रवेशिका संबंधीत विभागाच्या संचालक किंवा उपसंचालकांना व बृहन्मुंबईच्या प्रवेशिका माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयात वेगवेगळ्या पाठवाव्या लागतील. 2022 या वर्षात दैनिक वृत्तपत्रात, नियतकालिकात प्रसिध्द झालेल्या लेखांची कात्रणे प्रवेशिकेसोबत जोडणे आवश्यक आहे. प्रवेशिका राज्यस्तर किंवा विभागीय स्तरासाठी आहे तसेच कोणत्या भाषेकरिता आहे याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख असावा. स्पर्धेसाठी पाठविलेली प्रवेशिका, त्यासोबत जोडलेली लेखांची कात्रणे निटनेटकी असणे अत्यावश्यक आहे. अस्ताव्यस्त, खाडाखोड असणारी किंवा वाचता येणार नाहीत, अशी प्रवेशिका रद्द करण्यात येईल. एकाच पत्रकाराला सलग दोन वर्ष पुरस्कार प्राप्त झाला असल्यास तिसऱ्या वर्षी त्याची प्रवेशिका विचारात घेतली जाणार नाही. प्रत्येक गट व भाषेसाठी संबंधित पत्रकारांनी एकच प्रवेशिका पाठवावी. एकापेक्षा जास्त प्रवेशिका पाठविल्यास त्याचा विचार केला जाणार नाही.

अटलबिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेर पत्रकारितेच्या माध्यमातून जनजागृतीचे काम करणाऱ्या व आपल्या लेखणीने पत्रकारितेला प्रतिष्ठा मिळवून देणाऱ्या व सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक इत्यादी विषयांवर सातत्याने लिहिणाऱ्या व्यक्तींना, अटलबिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार (राष्ट्रस्तरीय) सन 2018 या वर्षापासून सुरू करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील संपादक/पत्रकार यांनी किमान 25 वर्ष दिल्ली वा देशातील इतर प्रांतात, नामवंत व दर्जेदार दैनिक/पाक्षिक/साप्ताहिक यामध्ये काम केलेले असावे. या स्पर्धेसाठी प्रवेशिका पाठवितानाअर्जदाराने वृत्तपत्र/इलेक्ट्रॉनिक्स मिडीयामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या महत्वाच्या बातम्या, लेख, वृत्तविशेष इत्यादींची कात्रणे/व्हिडीओ सीडी हे त्याच्या प्रसारणाच्या तारखेच्या माहितीसह सादर करावे.

इतर पुरस्कारांसाठी असलेले इतर सर्व नियम व अटी अटलबिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार यासाठीही लागू असतील.

विकास योजना संदर्भातील समाज माध्यम (सोशल मीडिया) पुरस्कार ही स्पर्धा वृत्तविषयक/चालू घडामोडीविषयक संकेतस्थळे व ब्लॉग या समाज माध्यमात प्रसारित

मराठी भाषेतील वृत्तविषयक विशेषत: शासकीय मजकुरासाठी आहे. या दोन माध्यमांचा प्रभावी वापर करणाऱ्या पत्रकारितेच्या क्षेत्रातील व्यक्तींना या पुरस्कारासाठी सहभाग घेता येईल. समाज माध्यमातील पत्रकारिता ही स्पर्धेच्या संबंधित वर्षातील असावी. हे लेखन किमान एक वर्षापासून सुरु असावे. या माध्यमाचा वापर करताना केंद्र शासनाने विहीत केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब केलेला असावा. प्रवेशिका पाठविताना अर्जदाराने व त्यांचे नामनिर्देशन ज्या व्यक्ती/संस्था/संघटना करतील त्यांनी संकेतस्थळ व ब्लॉग या समाज माध्यमांद्वारे करण्यात आलेल्या प्रसिद्धींची उदाहरणे व ती कोणत्या तारखेस प्रसारित झाली त्यांच्या मुद्रीत प्रती (प्रिंट आऊट) सादर कराव्यात. विविध पुरस्कारासाठी असलेल्या अटी या गटासाठी लागू राहतील.

स्वच्छ महाराष्ट्र जनजागृती पुरस्कार

केंद्र शासनाचे “स्वच्छ भारत अभियान” आणि राज्य शासनाचे “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान” प्रभावीपणे राबविले जात आहे. आपल्या लेखनातून लोकांमध्ये स्वच्छता विषयक जनजागृती करणाऱ्या पत्रकारांसाठी ही स्पर्धा आहे. या स्पर्धेत मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू भाषेतील वृत्तपत्रांमध्ये लेखन करणाऱ्या पत्रकारांना तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांमधील पत्रकारांना सहभागी होता येईल. स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, महाराष्ट्र स्वच्छता अभियान (नागरी), संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान, हगणदारीमुक्त गाव योजना, घन कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन, घनकचऱ्यामधून बायोगॅस तसेच वीज निर्मिती इत्यादी बाबत लेखन केलेले असावे. शासनस्तरावरुन राबविण्यात येत असलेल्या स्वच्छता विषयक योजनांची प्रसिध्दी, स्वच्छता अभियानात लोकसहभाग वाढविण्यासाठी लेखनाद्वारे करण्यात आलेले प्रयत्न, स्वच्छतेचे महत्व पटविण्यासाठी करण्यात आलेले जनजागृतीपर लेखन यांचा या स्पर्धेत अंतर्भाव होईल. स्पर्धेसाठी असणाऱ्या सर्व अटी या गटासाठी लागू राहतील.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील पत्रकारांसाठी स्पर्धा

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील पत्रकारांसाठी “पु.ल.देशपांडे उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा पुरस्कार” देण्यात येतो. ही स्पर्धा मराठी भाषेतील वृत्तकथेसाठी असून दूरदर्शन, खाजगी चित्रवाहिन्या, स्थानिक केबल न्यूज व शासकीय उपक्रम यांना यामध्ये सहभाग घेता येईल. वृत्तकथाचित्रे ही स्पर्धेच्या संबंधित वर्षात तयार केलेली व प्रसारित झालेली असावीत. वृत्तकथा किमान 3 मिनिटे असावी. प्रवेशिका पाठवितांना संबंधित प्रतिनिधीची माहिती तसेच वृत्तकथा कोणत्या तारखेस प्रसारित झाली, याबाबतचे संबंधित संस्था प्रमुख/संपादक यांचे प्रमाणपत्र जोडलेले असावे. स्थानिक केबलच्या बाबतीत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांचे नोंदणीपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. प्रवेशिकेसोबत संबंधित वृत्तकथेची सीडी/कॅसेट थेट त्या त्या विभागातील उपसंचालक /जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडे तर मुंबईकरिता, उपंसचालक (वृत्त), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, तळमजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-32 यांच्याकडे पाठविण्यात यावी. मराठी वृत्तचित्रकथा राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी थेट प्राप्त झालेल्या नावांमधून, पुरस्कारपात्र विजेत्यांची निवड करण्यात येईल. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतील तज्ज्ञ व्यक्तींची परिक्षण समितीवर नियुक्ती करण्यात येईल. स्पर्धेसाठी असणाऱ्या सर्व अटी या गटासाठी लागू राहतील.

छायाचित्रकार पुरस्कार

“तोलाराम कुकरेजा उत्कृष्ट वृत्तपत्र छायाचित्रकार पुरस्कार” स्पर्धा, ही मराठी, इंग्रजी, हिंदी, उर्दू भाषेतील वृत्तपत्रातील पूर्णवेळ छायाचित्रकारांसाठी आहे. यात सामाजिक संदेश देणारी छायाचित्रे, समाजातील प्रश्न मांडणारी छायाचित्रे, शासकीय योजनांचा प्रचार आणि प्रसारासाठी पूरक ठरतील अशी छायाचित्रे यांच्यासह प्रवेशिका सादर करता येईल. महाराष्ट्र शासनाच्या विविध लोकोपयोगी योजनांवरील छायाचित्र ग्राह्य धरण्यात येईल. मात्र हे छायाचित्र मूळ स्वरुपातील असावे. फोटो प्रत नसावी. पुरस्कारासाठी छायाचित्रकारांची मागील 5 वर्षाची कामगिरी, त्यांची सामाजिक बांधिलकी, शासनाच्या विकासविषयक कामाच्या प्रसिध्दीसाठी जाणिव जागृतीसाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न आणि पुरस्कार देण्यात येणाऱ्या वर्षातील त्यांची कामगिरी यांचा विचार केला जाईल. एकाच छायाचित्रकाराला सलग दोन वर्ष पुरस्कार प्राप्त झाला असल्यास, तिसऱ्या वर्षी त्याची प्रवेशिका विचारात घेतली जाणार नाही. पुरस्कारासाठी पाठवावयाच्या प्रवेशिकेसोबत मूळ छायाचित्रे पाठविण्यात यावीत. ज्या नियतकालिकात छायाचित्र प्रसिध्द झाले असेल, त्या नियतकालिकाच्या संपादकांचा दाखला, तारीख, नियतकालिकाचे नाव प्रवेशिकेसोबत जोडलेले असावे. अन्यथा त्या प्रवेशिकेचा विचार केला जाणार नाही.

केकी मूस उत्कृष्ट छायाचित्रकार पुरस्कार, शासकीय गट (मावज)

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामध्ये छायाचित्रकार म्हणून काम करणारे कर्मचारी या स्पर्धेमध्ये भाग घेऊ शकतात.

पत्रकार सुधाकर डोईफोडे अग्रलेखन पुरस्कार

ज्येष्ठ पत्रकार सुधाकर डोईफोडे यांनी त्यांच्या लेखणीद्वारे समाजातील अनिष्ट प्रथा आणि अंधश्रद्धा यावर सातत्याने आसूड ओढले. आपल्या अग्रलेखांद्वारे प्रभावीरीत्या सामाजिक जाणीव जागृती करणारे संपादक म्हणून सुधाकर डोअीफोडे यांनी पत्रकारितेच्या क्षेत्रात आपला ठसा उमटवला. विविध विकास कामांची विशेषत: शासकीय विकास कामांची त्यांनी आपल्या अग्रलेखाद्वारे सकारात्मक प्रसिद्धी केली. विविध विकास कामांची दखल, आपल्या अग्रलेखांद्वारे घेणाऱ्या पत्रकार/संपादकांना, पत्रकार सुधाकर डोअीफोडे अग्रलेखन पुरस्कार देण्यात येईल. या स्पर्धेसाठी मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू भाषेतील संपादकांना सहभाग घेता येईल. या स्पर्धेसाठी लिहिलेले अग्रलेख हे स्पर्धेच्या संबंधित वर्षातील असावे.

प्रवेशिका पाठविताना अर्जकर्त्याने वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या किमान 25 अग्रलेखांची कात्रणे त्याच्या प्रसिद्धीच्या तारखेच्या माहितीसह सादर करावे. इतर पुरस्कारांसाठी असलेले इतर सर्व नियम व अटी या पुरस्कारासाठीही लागू असतील.

000

देशांतर्गत स्थलांतरित मतदारांसाठी दूरस्थ मतप्रणाली राबविण्याची निवडणूक आयोगाची तयारी

By
Team DGIPR
-

मुंबई, दि. ३० : देशांतर्गत स्थलांतरण करणाऱ्या स्थलांतरित मतदारांसाठी दूरस्थ मतप्रणाली राबविण्याची निवडणूक आयोगामार्फत तयारी करण्यात येत आहे. यामुळे स्थलांतर करणाऱ्या मतदाराने मतदान करण्यासाठी आपल्या गृह राज्यात जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही. याबाबतच्या कायदेशीर, परीचालानात्मक, प्रशासकीय व तंत्रज्ञान विषयक आव्हानांबाबत भारतीय निवडणूक आयोगाने संकल्पना दस्तऐवज तयार केला असून सदर दस्तैवजावर आयोगाने राजकीय पक्षांचे अभिप्राय मागविले आहेत. भारत निवडणूक आयोगाचे संयुक्त संचालक (माध्यमे) श्री.अनुज चांडक यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली.

भारत निवडणूक आयोगाने बहु – मतदारसंघीय दूरस्थ इलेक्ट्रॅानिक मतदान यंत्राचा (RVM) नमुना विकसित केला आहे. हा दूरस्थ इलेक्ट्रॅानिक मतदान यंत्राच्या प्रात्यक्षिकासाठी राजकीय पक्षांना निमंत्रण देण्यात आले या दूरस्थ इलेक्ट्रॅानिक मतदान यंत्रामुळे एकाच दूरस्थ मतदान केंद्रावरून अनेक मतदारसंघातील मतदान हाताळता येणार आहे.

आजच्या तंत्रज्ञानावर आधारित युगात स्थलांतरामुळे मतदान अधिकारापासून वंचित ठेवणे हा पर्याय होऊ शकत नाही. सन २०१९ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सुमारे ६७.४ % इतके मतदान झाले होते. म्हणजेच सुमारे ३० कोटीच्या पेक्षा जास्त मतदार आपला मतदानाचा अधिकार बजावत नाहीत तसेच भिन्न राज्यांमध्ये मतदानाच्या विभिन्न आकडेवारीबाबत भारतीय निवडणूक आयोगाने आपली चिंता वेळोवेळी व्यक्त केली आहे. मतदाराची आपल्या नविन निवासस्थानाच्या जागी मतदार म्हणून नाव नोंदणी न करण्याची बहुविध कारणे असून त्यामुळे तो मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहतो. अंतर्गत स्थलांतरामुळे मतदान करण्यास असमर्थता हे मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आणि निवडणूकांचे स्वरुप अधिकाधिक प्रतिनिधीक करण्यासाठीच्या प्रयत्नातील एक प्रमुख अडचण असून त्या प्रमुख कारणाचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. देशांतर्गत स्थलांतराबाबत कोणत्याही प्रकारचा केंद्रीभूत माहितीसाठा उपलब्ध नसला तरीही नोकरी, शिक्षण किंवा विवाहामुळे होणारे स्थलांतर हा देशांतर्गत स्थलांतराचा प्रमुख घटक असल्याकडे सार्वजनिक संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेली विविध प्रकारची माहिती अंगुलीनिर्देश करीत आहे. एकूण देशांतर्गत स्थलांतराचा विचार केल्यास ग्रामीण भागातील लोकसंख्येचे बाह्य स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर होत असून सुमारे ८५ % स्थलांतर हे राज्यांतर्गत होत असल्याचे आढळून येते.

मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून सूत्रे हाती घेतल्यावर श्री. कुमार हे चामोली जिल्ह्यातील दुमक गावापासून दुरस्थ मतदान केंद्राच्या आपल्या पायी यात्रेमध्ये देशांतर्गत स्थलांतरणाच्या समस्येशी थेट अवगत झाले व त्याप्रती त्यांनी आपले लक्ष स्थलांतरित मतदारांना त्यांच्या निवासस्थानाच्या सध्याच्या ठिकाणावरुन आपला मतदानाचा अधिकार कसा बजावता येईल यावर केंद्रित केले. ही पध्दत राबवित असताना यामध्ये अनेक प्रकारच्या  कायदेशीर, परीचालानात्मक , प्रशासकीय व तंत्रज्ञान विषयक अंतरनिरासनांची आवश्यकता लक्षात घेऊन, सर्व आर्थिक – सामाजिक स्तरातील स्थलांतरितांना मतदानामध्ये सुलभतेने सहभागी होता यावे यासाठी द्विमार्गी प्रत्यक्ष डाकेद्वारे मतदान, प्राधिकृत प्रतिनिधीद्वारे मतदान, विशेष मतदान केंद्रांमध्ये नियोजित दिनांकाच्या अगोदर स्थलांतरित मतदारांचे मतदान, डाकेद्वारे मतदानाचे एकेरी किंवा दुहेरी पद्धतीने प्रेषण, महाजाल ( इंटरनेट ) आधारित मतदान इत्यादी अशा अनेक पर्यायांचा भारतीय निवडणूक आयोगाने याबाबत नेमलेल्या समितीने सखोल विचार केला.

सर्व हितसंबंधीयांना विश्वासार्ह आणि मान्य होईल असे तंत्रज्ञानावर आधारित उपाय शोधण्याच्या  उद्दिष्टाने मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री. राजीव कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली अन्य निवडणूक आयुक्त श्री. अनुपचंद्र पांडे आणि श्री. अरुण गोयल यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवडणूक आयोगाने दूरस्थ मतदान केंद्रांवर म्हणजेच देशांतर्गत स्थलांतरीत मतदारांसाठी त्यांची नोंदणी झालेल्या स्वगृही मतदारसंघाच्या बाहेर मतदान केंद्रे स्थापित करून त्यांना दूरस्थ मतदान  करणे शक्य होण्यासाठी निवडणूक आयोगाने काळाच्या कसोटीवर उतरलेल्या एम -३ प्रारुपाच्या इलेक्ट्रॅानिक मतदान यंत्रांच्या सुधारित आवृत्तीचा उपयोग करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यामुळे आपला मतदानाचा अधिकार बजावण्यासाठी मतदारांना त्यांची नोंदणी असलेल्या जिल्ह्यात जाऊन मतदान करण्याची गरज उरणार नाही.

देशांतर्गत स्थलांतरितांची परिभाषा, आदर्श निवडणूक आचारसंहितेचे कार्यान्वयन, मतदानातील गोपनीयतेची खातरजमा, मतदारांची ओळख पटविण्यासाठी मतदान प्रतिनिधींची व्यवस्था व दूरस्थ पद्धतीने झालेल्या मतदानातील मतांची मोजणी या व अन्य अनुषंगिक विषय व आव्हानांच्या बाबत निवडणूक आयोगाने (https://eci.gov.in/files/file/14714-letter-to-political-parties-on-discussion-on-improving-voter-participation-of-domestic-migrant-using-remote-voting/) या जोडणीवर सर्व राजकीय पक्षांसाठी एक संकल्पना दस्तऐवज प्रेषित केला आहे.

देशांतर्गत स्थलांतरित झालेल्या मतदारांना त्यांच्या दूरस्थ स्थानावरून म्हणजेच शिक्षण / रोजगार इत्यादी प्रयोजनार्थ ते निवास करीत असलेल्या सध्याच्या निवासाच्या स्थानावरून त्यांची नोंदणी झालेल्या मतदारसंघात मतदान करणे त्यांना शक्य होण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सार्वजनिक क्षेत्रातील एका नामांकित उपक्रमाच्या सहयोगाने एक  बहु – मतदारसंघीय दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र प्रायोगिक तत्वावर सुरु करण्यासाठी विकसित केले आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचे सुधारित रुप हे एकाच दूरस्थ मतदान केंद्रावरुन ७२ विविध मतदारसंघांना हाताळू शकते. वारंवार बदलावे लागणारे निवासस्थान / निवासाच्या जागा, स्थलांतर झालेल्या स्थानी सामाजिक व भावनात्मक आपलेपणाने जोडलेले नसणे, कायमस्वरूपी पत्ता / निवास / मिळकत असलेल्या मतदारसंघातील मतदार यादीतून नावे वगळण्याच्या बाबतीत असलेली उदासीनता इत्यादी अशा कारणामुळे मतदार नवीन स्थलांतरित झालेल्या मतदारसंघात आपले नाव नोंदविण्यास उत्सुक नसतात. . या उपक्रमाचे कार्यान्वयन झाल्यास स्थलांतरित मतदारांसाठी तो एक महत्वाचा सामाजिक बदल असेल व त्यामुळे ते त्यांच्या मूळ गावांशी / शहरांशी जोडलेले राहतील. बहु -उद्देशीय दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राच्या नमुन्याचे प्रात्याक्षिक दाखविण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने सर्व मान्यताप्राप्त 8 राष्ट्रीय आणि 57 राज्य राजकीय पक्षांना 16 जानेवारी 2023  रोजी निमंत्रित केले आहे. सदर प्रात्यक्षिकाच्या वेळेस तांत्रिक तज्ञांच्या समितीचे सभासद सुद्धा उपस्थित असतील. त्याचप्रमाणे स्थलांतरित मतदारांना दूरस्थ स्वरूपाच्या मतदान करणे शक्य होण्यासाठी निवडणूक विषयक कायद्यात , प्रशासकीय प्रक्रियेत व मतदानाच्या पद्धतीत / तंत्रज्ञानात करावे लागणारे बदल इ. विविध मुद्यांबाबत भारत निवडणूक आयोगाने मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे लिखित स्वरूपातील अभिप्राय दिनांक 31 जानेवारी 2023 पर्यंत सादर करण्याचे आवाहन सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना केले आहे.विविध हितसंबंधी राजकीय पक्षांकडून प्राप्त झालेले अभिप्राय व नमुना स्वरूपातील बहु – मतदारसंघीय दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचे प्रात्यक्षिक आधारभूत मानून दूरस्थ मतदान पद्धत कार्यान्वित करण्याबाबत निवडणूक आयोग पुढील कार्यवाही करेल,अशी माहितीही श्री. अनुज चांडक यांनी दिली.

000

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन –  २०२२

By
Team DGIPR
-

दोन वर्षांच्या कोरोना संकट कालावधीनंतर नागपूर येथे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन पार पडले. मुख्यमंत्री या नात्याने माझे हे पहिलेच अधिवेशन. या अधिवेशनात 12 विधेयके मंजूर करण्यात आली.

या अधिवेशनात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विदर्भाचा सर्वांगीण विकासाचा आराखडा आम्ही मांडू शकलो. ज्याचे विरोधी पक्षाकडून देखील स्वागत झाले आहे. आम्ही या अधिवेशन काळात महत्त्वाचे असे अनेक निर्णय घेऊ शकलो. त्यामुळे हे अधिवेशन यशस्वी झाले, असे आम्ही समजतो.

विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासासाठी घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय

  • विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या तीनही वैधानिक विकास मंडळांचे पुनर्गठन होणार.
  • समतोल प्रादेशिक विकासासाठी समिती.
  • नागपूरपासून विदर्भ-मराठवाडा-पश्चिम महाराष्ट्र ते गोवा असा नवा’इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ शक्तीपीठ महामार्ग विकसित करणार.
  • विदर्भ-मराठवाडा टुरिझम सर्किट तयार करणार आहोत.
  • गोसीखुर्द येथे १०० एकर जागेवर जागतिक दर्जाचा जल पर्यटन प्रकल्प उभारणार
  • मुख्यमंत्री समृद्धी चषक या निबंध स्पर्धेचे आयोजन
  • सुरजागड लोहखनिज प्रकल्प सुरु करण्यास प्राधान्य.
  • राज्याचे नवीन खनिज धोरण तयार करणार.
  • विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी कापूस आणि सोयाबीन यांच्या व्हॅल्यु चेन्स (मुल्य साखळ्या) विकसित करणार.
  • कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनला अधिक मजबूत करणार.
  • धान उत्पादकांना शेतकऱ्यांना धान उत्पादनाकरिता प्रति हेक्टरी 15 हजार रुपये या प्रमाणे दोन हेक्टर मर्यादेत प्रोत्साहनपर रक्कम बोनस
  • वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी ८३ हजार ६४६ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता.
  • गोसीखुर्द प्रकल्प डिसेंबर 2024 पर्यंत पूर्ण करणार
  • पारशिवनी येथील पेंच प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने जून २०२५ पर्यंत पूर्ण करणार.
  • अकोट तालुक्यातील शहापूर लघु पाटबंधारे योजनेचा प्रस्तावाला लवकरच मंजूरी.
  • वाशिम तालुक्यातील पैनगंगा नदीवऱ 11 बॅरेजेस बांधण्यात आली असून, या प्रकल्पाच्या 787 कोटी 15 लाख रुपये किंमतीच्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देणार
  • जिगाव प्रकल्पाला देखील गती देण्यात येणार.
  • माजी मालगुजारी तलावांची दुरुस्ती आणि पुनरूज्जीवन यावर निश्चित भर देणार.
  • जलयुक्त शिवार अभियान आदर्श निर्माण करणारे राहील, अशा पद्धतीने राबवणार.
  • पोकरा- नानाजी देशमुख जलसंजीवन प्रकल्प टप्पा दोनला जागतिक बँकेचीही मान्यता.
  • राज्यासाठी आकांक्षित (Aspirational)तालुका कार्यक्रम
  • मित्र आणि आर्थिक सल्लागार परिषद
  • वस्त्रोद्योगासाठी नवे धोरण

याशिवाय महत्त्वाच्या अशा काही बाबी….

  • महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक मांडण्यात आले.
  • कर्नाटकच्या मराठी विरोधी प्रवृत्तीच्या निषेधाचा ठराव विधिमंडळात एकमताने मंजूर
  • जत तालुक्यातील ४८ गावांसाठी म्हैसाळ योजनेच्या विस्तारीकरणास मान्यता २००० कोटींची योजना.
  • क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे पुण्यातील भिडे वाड्यात स्मारक उभारणीबाबत आठवडाभरात अहवाल देण्याचे निर्देश दिले.
  • पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अवैध बांधकामांवरील शास्ती कर रद्द करण्याचा निर्णय
  • राज्यातील सर्वच जातींतील सफाई कामगारांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक
  • कोयना, धोम, कन्हेर, वीर अशा विविध धरणग्रस्तांना सोलापूर जिल्ह्यात पर्यायी जमिनी वाटपासंदर्भात शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन हा प्रश्न गंभीर असून याप्रकरणी उच्चस्तरीय समिती नेमून तातडीने कार्यवाही
  • स्वमग्नता (ऑटिझम), गतिमंदता या मेंदूविकारांनी त्रस्त मुलांवरील उपचारांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात केंद्र सुरू करणार
  • कोरोना संसर्गाने कुटुंबातील कर्त्या पुरुषाचे निधन झाल्याने विधवा महिलांची उपजीविका आणि अनाथ बालकांच्या संगोपनासाठी मिशन वात्सल्य योजना सुरु करण्यात येणार आहे.
  • वीज कंत्राटी कामगारांना भरतीमध्ये प्राधान्य देणार
  • सिंधुदुर्ग विमानतळाचे “बॅ.नाथ पै विमानतळ, सिंधुदुर्ग” अशा नावास मंजुरी. ठराव केंद्राकडे पाठविण्यात येणार
  • हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे तैलचित्र विधान भवन मुंबई येथील मध्यवर्ती सभागृहात बसविण्यात येणार आहे. या तैलचित्राचा अनावरण सोहळा हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या येत्या जयंतीदिनी म्हणजेच सोमवार, दिनांक २३ जानेवारी, २०२३ रोजी विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आला आहे.
  • सप्टेंबर २०२३ पर्यत लंपी आजाराची लस महाराष्ट्रात तयार होणार. त्याचा एमओयू नागपूरला अधिवेशन काळात झाला
  • औरंगाबादमध्ये पहिले महिला कृषी महाविद्यालय सुरु करणार

 

हिवाळी अधिवेशन 2022 – विधेयकांची माहिती

दोन्ही सभागृहात मंजूर विधेयके      12

विधानपरिषदेत प्रलंबित विधेयके     03

दोन्ही सभागृहात मंजूर विधेयके

(1)     मुंबई महानगरपालिका (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2022 (सन 2022 चा अध्यादेश क्र. 12 चे रूपांतर) (इमारतीच्या किंवा जमिनीच्या भांडवली मुल्यात सुधारणा करणेबाबत) (नगर विकास विभाग)

(2)     महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न (विकास व विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, 2022 (सन 2022 चा अध्यादेश क्र.11 चे रूपांतर) (शेतकऱ्यांना निवडणूकीत उभे राहता येण्याकरिता नियमात सुधारणा) (सहकार व पणन विभाग)

(3)     जे.एस.पी.एम. युनिर्व्हसिटी विधेयक, 2022 (नवीन स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठ स्थापन करण्याबाबत) (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग)

(4)    महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2022 (वित्त विभाग)

(5)    पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ, पुणे विधेयक, 2022 (स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठ विधेयक स्थापन करणेबाबत) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

(6)     युनिवर्सल ए. आय. विद्यापीठ, कर्जत विधेयक, 2022 (स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठ विधेयक स्थापन करणेबाबत)   (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

(7)    उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत विकासकामे नियमाधीन करणे (सुधारणा) विधेयक, 2022  (नगर विकास विभाग)

(8)    महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती (सुधारणा) विधेयक, 2022 (सामान्य प्रशासन विभाग)

(9)     यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, कवि कुलगूरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय (विद्यापीठ) आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2022, (सन 2022 चा अध्यादेश क्र. 13 चे रूपांतर) (विद्यापीठांचे कुलगूरू नियक्ती करण्याच्या व प्र. कुलगूरूची नियुक्ती करण्याच्या पात्रता निकषांची व निवड समिती गठित करण्याची तरतूदी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या विनियमांशी अनुरूप करण्याकरिता तरतूद) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

(10)   महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (तिसरी सुधारणा) विधेयक, 2022 (सन 2022 चा अध्यादेश क्र. 9 चे रूपांतर) (जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य संख्येत बदल करणेबाबत) (ग्रामविकास विभाग)

(11)   महाराष्ट्र पोलीस व महाराष्ट्र सिनेमा (विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, 2022 (शिक्षेच्या तरतूदीमध्ये बदल करणेबाबत) (गृह विभाग)

(12)   आय.टी.एम. कौशल्य विद्यापीठ विधेयक, 2022 (स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठ विधेयक स्थापन करणेबाबत)  (कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग)

–00–

विधान परिषदेत प्रलंबित

(1)    महाराष्ट्र कामगार कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2022 (शिक्षेच्या तरतूदीमध्ये बदल करणेबाबत) (उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग)

(2) स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2022 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (3) महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक, 2022 (सामान्य प्रशासन विभाग)

00000

1...1,6001,6011,602...1,793Page 1,601 of 1,793

ताज्या बातम्या

येत्या पाच वर्षात ‘जीएसडीपी’ ३५ लाख कोटींवर नेण्याचे ध्येय – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Team DGIPR - 0
नागपूर, दि. २८: शासन ही एक संस्था आहे. संस्था म्हणून याची क्षमता आणि संस्थात्मक बांधणी योग्य रीतीने झाली तर आपण मोठे परिवर्तन साध्य करू...

संपेल वीजबिलाचा अंक, मिळेल मागेल त्याला सौर पंप !

Team DGIPR - 0
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांमध्ये सध्या ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ या योजनेविषयी चर्चा सुरू आहे. राज्य सरकारने मागेल त्याला सौरपंप ही योजना आणली आहे. याअंतर्गत 9...

सूर्यकांत मांढरे यांच्या जुन्या मराठी सिनेमांचे मोफत प्रदर्शन – मंत्री ॲड. आशिष शेलार

Team DGIPR - 0
कोल्हापूर, दि. २८ : येत्या वर्षभरात ‘कलापूर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोल्हापूरमध्ये सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून बाराशे सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार असून, ज्येष्ठ अभिनेते सूर्यकांत...

वसतिगृहातील विद्याथ्यांची प्रवेश क्षमता वाढविणार – मंत्री संजय शिरसाट

Team DGIPR - 0
नागपूर, दि. २८: अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहात प्रवेशासाठी येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी विद्यार्थी क्षमतेत वाढ करण्याची गरज लक्षात घेऊन वसतिगृहाची प्रवेश क्षमता वाढविण्यासाठी प्रस्ताव...

क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या हस्ते कडबनवाडी येथे जिप्सी सफारी उपक्रमाचे...

Team DGIPR - 0
पुणे, दि.२८: क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या हस्ते कडबनवाडी येथील गवताळ प्रदेशामध्ये जिप्सीमधून करण्यात येणाऱ्या सफारी उपक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले. नागरिकांनी...
महाराष्ट्र शासनाच्या प्रसिद्धी व जनसंपर्काच्या कामाचे संपूर्ण समन्वयन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय करते. शासन निर्णय, लोकाभिमुख योजना, महत्त्वाच्या शासकीय घोषणा, मंत्रिमंडळ निर्णय आदींची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे काम ‘महासंवाद’ द्वारे केले जात आहे. अचूक, अधिकृत आणि वस्तुनिष्ठ माहितीसाठी एकमेव ‘महासंवाद’!
©