मुंबईतील गिरणी कामगारांना हक्काचे घर देण्यासाठी शासन कटिबद्ध – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 25 : मुंबईतील गिरणी कामगारांना हक्काचे घर देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रस्तावित जागेबाबत सविस्तर अहवाल तयार करण्याच्या सूचना देण्यात येतील, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत सदस्य सुनिल राणे, प्रकाश अबिटकर,सदा सरवणकर, कालिदास कोळंबकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, गिरणी कामगारांच्या घराचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून हे प्रश्न सोडविण्यासाठी विधानसभा सदस्यांची एक समिती गठीत करण्यात येईल. गिरणी कामगारांच्या पात्रता यादीचीही छाननी करुन पात्र लोकांची यादी कालमर्यादेत तयार करण्यात येईल. गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी आवश्यक असणारी जागा निश्चित करुन या कामाला अधिक गती देऊन प्राधान्य देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/25/03/2023

बोर, धाम प्रकल्पातील दुरुस्ती कामांना गती – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. : 25 : वर्धा जिल्ह्यातील बोर व धाम हे सिंचनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे प्रकल्प आहेत. परंतु जुना प्रकल्प असल्याने कालवे व वितरण प्रणाली जीर्ण झाली आहे. त्यामुळे या भागातील शेतीचे नुकसान होत आहे. त्यासाठी या प्रकल्पाच्या दुरुस्तीच्या कामाला गती देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत सदस्य पंकज भोयर यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, या प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठी एका महिन्यात विस्तृत प्रकल्प विकास आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात येतील आणि यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

००००

काशीबाई थोरात/विसंअ/25/03/2023

कुकडी प्रकल्पाच्या पाण्याचे फेरनियोजन करुन आदिवासी भागातील 12 गावांना दिलासा देणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 

मुंबई, दि, 25 : पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील पश्चिम आदिवासी भागातील 12 गावांच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी कुकडी प्रकल्पाच्या पाण्याचे फेरनियोजन करुन आदिवासी बांधवांना दिलासा देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत सदस्य महेश लांडगे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, या आदिवासी भागातील गावांना कुकडी प्रकल्पातील डिंभे धरणाच्या जलाशयावरुन शेतीसाठी कळमजाई उपसा सिंचन योजनेच्या सर्वेक्षणास मान्यता दिली होती. त्यानुसार या सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे. याप्रकल्पासाठी आवश्यक तो निधीही देण्यात येईल आणि उपलब्ध पाणीसाठा याचा अंदाज घेऊन या 12 गावांच्या आदिवासी बांधवांना दिलासा देण्यात येईल.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/25/03/2023

जिगाव प्रकल्पातील पाण्याची उपलब्धता पाहून अतिरिक्त गावांचा लाभक्षेत्रात समावेश – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 

मुंबई, दि. 25 : जिगाव प्रकल्पात मोठी सिंचन क्षमता तयार करण्यात येत आहे. यामध्ये अधिक सिंचन क्षमता उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र प्राप्त झाले तर मलकापूर विधानसभा मतदार संघातील 14 अतिरिक्त गावे या लाभक्षेत्रात समाविष्ट करुन त्यांना लाभ देता येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत सदस्य संजय सावकारे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, मलकापूर विधानसभा मतदार संघातील 14 अतिरिक्त गावे  लाभक्षेत्राबाहेरील आहेत. या गावांचा समावेश या प्रकल्पात करत असताना अतिरिक्त पाणीसाठा उपलब्ध असणे महत्वाचे आहे. म्हणून पाणीसाठा उपलब्ध करण्यासाठी या प्रकल्पाला निधी देण्यात येईल,त्यानंतर या गावांना लाभक्षेत्रात समावेश करण्यात येईल,असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/25/03/2023

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रक्रियेला गती देणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. : 25 : अंधेरी पश्चिम येथील जुननत नगर, समतानगर आणि खजूरवाडी येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाला गती देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत विधानसभा सदस्य अमित साटम यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, या जागेवर अनधिकृत संक्रमण शिबिरे उभे करण्यात आल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे या तक्रारीबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. परिशिष्ट दोनची पुनर्पडताळणी करुन त्यातील निकष तपासून या प्रकल्पासाठी विशेष बाब म्हणून सन 2019 च्या सर्वेक्षणाप्रमाणे परिशिष्ट-दोन मधील सुधारणा करुन या प्रकल्पाला गती देण्यात येईल, असेही यावेळी सांगितले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/25/03/2023

ततारपूर, सावरखेड, गणोजादेवी पुनर्वसन प्रकल्पाला लवकरच मान्यता – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. : 25 : अमरावती जिल्ह्यातील निम्न पेढी प्रकल्पांतर्गत ततारपुर आणि सावरखेड पुनर्वसनाचे प्रस्ताव शासनाला प्राप्त झाले आहेत. गणोजादेवी संदर्भातलाही प्रस्ताव तातडीने मागवून पुढील 3 महिन्यात या पुनर्वसन प्रस्तावाला मान्यता देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत सदस्य रवी राणा यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, निम्न पेढी प्रकल्पाचे जवळपास 90 टक्के काम झाले आहे. परंतु 10 टक्के काम अनेक वर्षापासून रखडलेले आहे. याबाबत लवकरच बैठक घेऊन कालमर्यादेत हे काम पूर्ण करण्यात येईल. तसेच 50 घरांच्या पुनर्वसनाबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/25/03/2023

निम्न तापी प्रकल्पाचा समावेश प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत करण्यासाठी प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 25 : जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेरसह पाच तालुक्यांसाठी महत्त्वाचा असलेला निम्न तापी पाडळसे प्रकल्प प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समावेश करण्यासाठी पहिल्या टप्प्याचा प्रस्ताव केंद्रीय वित्त सहाय्यतेसाठी केंद्र शासनाकडे पाठवणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत विधानसभा सदस्य संजय सावकारे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याचा 6.6 टीएमसी चा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे परंतु तो प्रस्ताव 4 टीएमसीचा अपेक्षित असून याबाबत पुर्नप्रस्ताव मागवण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ

सोलापूर शहर पाणीपुरवठा प्रश्नाबाबत लवकरच बैठक – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 25 : सोलापूर शहर पाणीपुरठ्यासंदर्भात कंत्राटदारांना देण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेस वारंवार स्थगिती देण्यात आली आहे. यामुळे सोलापूर शहराच्या पाणीपुरवठा प्रश्नाबाबत लवकरच बैठक घेणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य सुभाष देशमुख यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, उजनी धरणावरून सोलापूर शहराचा पाणीपुरवठा करण्यासाठी 170 द. ल. लि. उजनी ते सोलापूर थेट पाईपलाईनद्वारे पाणीपुरवठा प्रकल्पाची योजना सोलापूर स्मार्टसिटी मार्फत तयार करण्यात आलेली आहे. या योजनेत मुख्यत्वे धरण क्षेत्रात जॅकवेल बांधणे, पंपिंग स्टेशन व पंपिंग मशिनरी, रायझिंग मेन, बी.पी.टी. ग्रॅव्हिटी मेन या कामांचा समावेश आहे.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ

महाकाली, देवीपाडा गृहनिर्माण प्रकल्पाचे काम वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 25 : मुंबई उपनगरातील मागाठाणे, बोरिवली येथील महाकाली व देवीपाडा गृहनिर्माण प्रकल्पाचा  अनेक वर्षापासून पुनर्विकास रखडला आहे. हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात येतील, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत सदस्य प्रकाश सुर्वे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, या प्रकल्पात अनेक विकासक बदलले असल्याने यामध्ये जास्त कालावधी गेला. आता या प्रकल्पाचे  काम सुरू झाले आहे. यामध्ये विकासकाकडे 20 कोटी रुपये थकीत होते. त्यापैकी 11 कोटी रुपये दिले आहेत. अजून 9 कोटी रुपये थकीत रक्कम आहे. विकासक अनेक वेळा झोपडीधारकांना भाडे देत नाहीत, अशा तक्रारी येत आहेत. याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. विकासक आणि झोपडीधारक यांना दिलासा देण्यासाठी शासन भाडे रक्कम बाबत नवीन योजना आखत आहे. या योजनेत जे विकासक नाविन्यपूर्ण आणि कालबद्धपूर्ण प्रकल्प आराखडा तयार करून नियोजन करतील, अशा विकासकांना आणि झोपडीधारकांना दिलासा देण्यासाठी नवीन योजना जाहीर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/25/03/2023

चंद्रपूर जिल्ह्यातील जमिनींच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत कर्नाटका पॉवर कॉर्पोरेशनबरोबर लवकरच बैठक घेणार – मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि.25: कर्नाटक राज्याला वीज निर्मितीसाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील जमिनी अधिग्रहित करुन कोळसा उत्खननाकरिता देण्यात आल्या आहेत. कर्नाटका पॉवर कॉर्पोरेशन हे काम करीत असून काही प्रश्न प्रलंबित असल्याने लवकरच या विषयाबाबत बैठक घेण्यात येईल, असे बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य किशोर जोरगेवार यांनी कोळसा उत्खननाकरिता घेण्यात आलेल्या जमिनी आणि त्यांना मिळणारा मोबदला या कामांबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री.भुसे म्हणाले की,  कर्नाटका पॉवर कॉर्पोरेशनबरोबर 15 डिसेंबर 2016 रोजी करार करण्यात आला आहे. अनेक वर्षांपासून येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनीला मिळालेला मोबदला याबाबत तक्रारी असल्याने यासंदर्भात लवकरच एक सविस्तर बैठक घेण्यात येईल.

००००

वर्षा आंधळे/विसंअ 

निकषपात्र सर्व आदिवासी जमातींना जात वैधता प्रमाणपत्राचे वितरण – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

मुंबई, दि. २५ : राज्यात १ लाख ८ हजार ७५९ आदिवासींना जात वैधता प्रमाणपत्र दिले गेले आहे. निकषपात्र सर्व आदिवासी जमातींना जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य समाधान अवताडे यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, लोकसंख्येच्या प्रमाणात जिथे आवश्यक आहे, तिथे जात पडताळणी कार्यालय उघडले आहेत.जात वैधता समितीची संख्या सातत्याने वाढविण्यात आली आहेत. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत सोलापूर जिल्ह्यातील महादेव कोळी, मल्हार कोळी, टोकरे कोळी, ढोर कोळी, डोंगर कोळी यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी येणाऱ्या अडचणीबाबत सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांच्या अहवालानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.

००००

काशीबाई थोरात/विसंअ/25/03/2023

मशिद आणि दर्ग्यांच्या जागांवरील अतिक्रमणाबाबत मोजणी करून हद्द निश्चित करणार – मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. 25 : मशिद आणि दर्गा यांच्या जागांवर सरकारी कार्यालये वा इमारतींचे अतिक्रमण झालेले नाही. मशिद आणि दर्गा यांच्याजवळ सरकारी कार्यालये असल्याने त्यांच्या हद्दी जवळ असल्याने काही तक्रारी असतील, तर संबंधित ठिकाणी जागेची मोजणी करून हद्दी निश्चित करण्यात येतील, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य अबू आझमी यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

अहमदनगर शहरातील मशीद व दर्ग्यांच्या जागांसंदर्भात अतिक्रमण झालेले नाही, असे मंत्री श्री.देसाई यांनी स्पष्ट केले.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ

अलिबाग -रोहा  रस्त्याचे काम वेळेत पूर्ण करणार – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण

मुंबई, दि. 25 : “अलिबाग – रोहा दरम्यान रस्त्याचे काम गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर सुरू केलेले आहे. या कामासाठी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या दिलेल्या आहेत. तसेच या रस्त्याचे काम पूर्ण होण्यासाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्यक आहे”, असे उत्तर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधानपरिषदेत दिले.

अलिबाग -रोहा रस्त्याच्या कामामध्ये कंत्राटदार कंपनीने गैर व्यवहार केल्याबद्दल तारांकित प्रश्न विधानपरिषद  सदस्य जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, अलिबाग – रोहा रस्ता पूर्ण करण्यासाठी निधीची उपलब्धता आहे. यासाठी शासनाकडून आवश्यक त्या सर्व परवानग्या देखील घेतल्या आहेत. लोकहिताच्या कामांमध्ये कोणाकडून अडथळा आणल्यास त्याच्याविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री रवींद्र चव्हाण म्हणाले.

या प्रश्नाच्या अनुषंगाने विधानपरिषद  सदस्य सर्वश्री कपिल पाटील, अनिकेत तटकरे, प्रवीण दरेकर, शशिकांत शिंदे यांनी उपप्रश्न विचारले.

*****

संध्या गरवारे/विसंअ/

छत्रपती संभाजीनगर शहरातील उड्डाणपुलांची  कामे एप्रिल अखेरपर्यंत पूर्ण होणार – मंत्री रवींद्र चव्हाण

मुंबई, दि. 25 : छत्रपती संभाजीनगर शहरात विविध ठिकाणी रस्त्यांची कामे सुरु आहेत. 90 टक्के कामे पूर्णत्वाकडे गेले आहेत. मंजूर आराखड्यानुसार काम पूर्ण केल्यानंतर हा रस्ता वाहतुकीसाठी उपलब्ध होईल. एकूण तीन उड्डाणपुलापैकी एक उड्डाणपूल पूर्ण झाला असून उर्वरित दोन्ही पुलांची कामे एप्रिल महिनाअखेर पर्यंत पूर्ण होतील, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिली.

विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, छत्रपती संभाजीनगर शहरात जुन्या बीड बायपास, स्वामी हंसराज  तीर्थ चौक यासह विविध ठिकाणी कामे सुरु आहेत. स्वामी हंसराज तीर्थ चौकात बायपासच्या नव्या पुलाखालून अस्तित्वात असलेल्या जुन्या रस्त्याची उंची कमी ठेवल्याची तक्रार होती. मात्र, ही उंची 5.50 मीटर इतकी असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

सध्या या कामांपैकी 13 किलोमीटरच्या रस्त्यांच्या कामांपैकी 11 किलोमिटरचे काम पूर्ण झाले आहे तसेच 4.75 कि.मी. चौपदरीकरण कामांपैकी अडीच कि.मी.चे काम पूर्ण झाले आहे. एकूण तीन उड्डाणपुलापैकी एक उड्डाणपूल पूर्ण झाला असून उर्वरित दोन्ही कामे एप्रिल महिनाअखेरपर्यंत पूर्ण होतील, अशी माहितीही मंत्री श्री. चव्हाण यांनी दिली.

००००

दीपक चव्हाण/विसंअ/

अर्धवेळ ग्रंथपालांची पूर्णवेळ नियुक्ती करण्याबाबत वित्त विभागास प्रस्ताव सादर – शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि. 25 : राज्यातील अतिरिक्त ठरलेल्या पूर्णवेळ ग्रंथपालांचे समायोजन आणि अर्धवेळ ग्रंथपालांची पूर्णवेळ ग्रंथपालपदी नियुक्ती करण्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला आहे. यासंदर्भात निश्चितपणे पाठपुरावा केला जाईल, अशी माहिती राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.

विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान सदस्य रामदास आंबटकर यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, ज्या ठिकाणी शाळांची पटसंख्या कमी आहे, अशा शाळा एकत्रित करुन  तिथे पूर्णवेळ ग्रंथपाल उपलब्ध करुन देता येईल का, याचा विचार सुरु आहे. त्यासंदर्भातील प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर केला असून त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांबाबत स्पष्टीकरण देऊन याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

याशिवाय, शालेय शिक्षण विभागाच्या मार्फत आपण अनेक विद्यार्थी हिताचे निर्णय घेत आहोत. शाळांमध्ये ई- ग्रंथालय सुरु करीत आहोत. पुढील वर्षीपासून प्रत्येक शाळेत पुस्तकपेटी योजना आणि डिजीटल लायब्ररीचा उपक्रम आपण  राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शालेय शिक्षणात गुणात्मक फरक पडेल, असेही मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, निरंजन डावखरे, अभिजित वंजारी, प्रविण दरेकर, कपिल पाटील, भाई जगताप, महादेव जानकर, प्रसाद लाड आणि जयंत पाटील यांनी उपप्रश्न विचारले.

००००

दीपक चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. 25 : मातंग समाजाचे प्रलंबित प्रश्न सामाजिक न्याय विभागाने अन्य संबंधित विभागांच्या समन्वयाने कालबद्ध पद्धतीने सोडवावेत, अशा सूचना अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांनी आज दिल्या. मातंग समाजाच्या विविध प्रश्नांबाबत विधान भवनातील समिती कक्षात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

बैठकीला आमदार सर्वश्री डॉ. संजय कुटे, अमित देशमुख, नारायण कुचे, दीपक चव्हाण, राजेश पवार, राजेश राठोड, सुनील कांबळे, नामदेव ससाणे, राम सातपुते, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, ‘बार्टी’चे महासंचालक श्री. वारे आदी उपस्थित होते. यावेळी विक्रोळी कन्नमवार नगर धोकादायक इमारती पुनर्वसन बैठकीचे आयोजनही करण्यात आले. या बैठकीला आमदार प्रा.वर्षा गायकवाड उपस्थित होत्या. तसेच वसतिगृहबाबत बैठकीला आमदार प्रवीण दरेकर उपस्थित होते.

लहुजी उस्ताद साळवे आयोगाने मातंग समाजाच्या उन्नतीसाठी केलेल्या शिफारसी व शिफारसींनुसार संबंधित विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल पुढील बैठकीत सादर करावा. ‘बार्टी’कडून प्रकाशित होणाऱ्या प्रकाशनांबाबत आचारसंहिता असली पाहिजे. ‘बार्टी’ ने मातंग समाजासाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा अहवाल सादर करावा. समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत कार्यवाहीच्या आढाव्यासाठी एक महिन्यात पुन्हा बैठक लावण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. राठोड यांनी सांगितले.

बैठकीत मातंग समाजाचे स्वतंत्र आरक्षण, ‘बार्टी’मार्फत तसेच अण्णाभाऊ साठे आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना, सांगली जिल्ह्यातील अण्णाभाऊ साठे स्मारक, मुंबई येथील स्मारक, लहुजी साळवे यांचे स्मारक आदी कामांचाही आढावा घेण्यात आला.

विक्रोळी येथील कन्नमवार नगर व अन्य ठिकाणी असलेल्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्वसनाबाबतही आढावा घेण्यात आला. या प्रश्नाबाबत सोसायट्यांच्या अध्यक्षांसोबत स्वतंत्र बैठक घेण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. राठोड यांनी यावेळी सांगितले.

त्याचप्रमाणे राज्यातील वसतिगृहांमधील भोजन, निवास आदींचे प्रश्न सोडविण्यात यावे. वसतिगृहांमध्ये अनियमितता झाली असल्यास ती दूर करावी. याबाबत वसतिगृहांच्या तपासण्या कराव्यात, असेही मंत्री श्री. राठोड यांनी सांगितले. बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी प्रश्न मांडले. सचिव श्री. भांगे यांनी बैठकीत माहिती दिली. बैठकीला संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

००००

निलेश तायडे/ससं/

मुंबई, दि. २५ : राज्य शासनाच्यावतीने संत साहित्यासाठी तसेच मानवतावादी कार्यासाठी दिला जाणारा ‘ज्ञानोबा-तुकाराम पुरस्कार’ आळंदी येथे उद्या रविवार दि. २६ मार्च रोजी सायंकाळी ६.३० वाजता प्रदान करण्यात येणार आहे. ह.भ.प.बद्रीनाथ तनपुरे (२०१९-२०), ह.भ.प.बाबा महाराज सातारकर(२०२०-२१), स्वामी श्री गोविंददेव गिरी (२०२१-२२), मा.बाभूळगांवकर शास्त्री महंत(२०२२-२३) यांना हा पुरस्कार प्रदान केला जाणार आहे.

संत साहित्यावर उत्कृष्ट साहित्य लिहिणाऱ्या किंवा संतांना अभिप्रेत असलेल्या मानवतावादी कार्य करणाऱ्या महनीय व्यक्तीला राज्य शासनाच्यावतीने प्रतिवर्षी ‘ज्ञानोबा तुकाराम पुरस्काराने’ सन्मानित करण्यात येते. ५ लाख रुपये रोख, मानपत्र तसेच मानचिन्ह असे पुरस्काराचे स्वरुप आहे.

यापूर्वी रा. चिं. ढेरे, डॉ. दादा महाराज मनमाडकर, जगन्नाथ महाराज नाशिककर, रामकृष्ण महाराज लहवीतकर, डॉ. यू. म. पठाण, प्रा. रामदास डांगे, फादर फ्रान्सिस दिब्रेटो, श्रीमती उषा देशमुख, ह.भ.प.निवृत्ती महाराज वक्ते, डॉ.किसन महाराज साखरे, मधुकर जोशी यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.

पुरस्कार प्रदान समारंभाप्रसंगी ‘भक्तीसागर’ या भक्तीमय सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे सादरीकरण होणार आहे. गायक अजित कडकडे, कार्तिकी गायकवाड, समीर अभ्यंकर, आसावरी, विशाल भांगे, भजनसम्राट ओमप्रकाश हे भक्तीगायनाचा कार्यक्रम सादर करणार असून कमलेश भडकमकर हे संगीत संयोजन करणार आहेत. या कार्यक्रमाचे निवेदन प्राची गडकरी करणार असून पुरस्कार प्रदान समारंभप्रसंगी सांस्कृतिक कार्य संचालनालय निर्मित ‘अवघा रंग एक’ झाला व ‘हैदराबाद मुक्तीसंग्राम लढ्यातील रॉबीनहूड दत्तोबा भोसले मातोळकर’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात येणार आहे.

हा कार्यक्रम विनामूल्य असून प्रेक्षकांना उपस्थित राहण्याचे आवाहन सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले आहे.

०००

वर्षा आंधळे/विसंअ/

मुंबई, दि. 25 : “पर्यावरणपूरक जीवनशैलीसह विकासाचा समतोल राखण्यासाठी तरुणांना जलसंधारण तसेच पर्यावरणपूरक जीवनशैलीवर संशोधन करण्याची आणि सामाजिक कार्याची संधी उपलब्ध करून देऊन,पर्यावरण  हा विषय चळवळ म्हणून तो लोकाभिमुख बनविणे, काळाची गरज आहे”, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई येथे ‘हवामान आणि पर्यावरण’ या विषयांमध्ये तरुणांचा सहभाग वाढवण्यासाठी ‘अर्थ अवर’च्या निमित्ताने महा यूथ फॉर क्लायमेट अॅक्शन (MYCA मायका) प्लॅटफॉर्मद्वारे ‘युथ लीडरशिप फॉर क्लायमेट अॅक्शन’ या ऑनलाइन स्वयं-गती अभ्यासक्रमाचा शुभारंभ उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांनी आज ऑनलाईन पद्धतीने केले. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्रशिक्षण विभागाचे सचिव डॉ. विनोद मोहितकर, युनिसेफचे युसूफ कबीर, पर्यावरण तज्ज्ञ संस्कृती मेनन, विधिमंडळाचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे यांच्यासह विद्यार्थी व प्राचार्य उपस्थित होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, पर्यावरणाच्या संवर्धनातूनच जगातील सर्व देशांचा सर्वंकष विकास साधला जात आहे. सर्वांनी एकत्र येऊन पर्यावरणपूरक सवयी अंगीकाराव्यात, त्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘लाईफ फॉर एन्व्हायर्न्मेंट’ ही संकल्पना मांडली आहे. ही संकल्पना आत्मसात करुनच शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट साध्य होईल. सध्या आपण एकाच वेळी अवकाळी पाऊस आणि उष्णतेची लाट पाहत आहोत. हे चिंताजनक असून पर्यावरण अधिकाधिक संवेदनशील होत आहे. तरुण पिढीने हा मुद्दा समजून घेऊन त्यावर संशोधन केले पाहिजे. त्यासाठी हा अभ्यासक्रम  हवामानातील विविध घटकांवर मार्गदर्शन करेल, असे सांगून तरुणांनी वातावरणातील बदलाबाबत काम करण्यासाठी सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

श्री. विकास रस्तोगी म्हणाले की,  उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि युनिसेफ, महाराष्ट्र यांनी एकत्र येऊन १३ जिल्ह्यांतील, ६ विद्यापीठांतील ३,हजार महाविद्यालये आणि २ दशलक्ष तरुणांना पर्यावरण या विषयासाठी पुढील तीन वर्षांसाठी जोडून घेतले आहे. या भागीदारीची सुरुवात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२०, राष्ट्रीय उपलब्धी सर्वेक्षण (NAS) २०२१, राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषद (NAAC) २०२२ यांच्या शिफारशींनुसार करण्यात आली असून या विषयावर काम करण्यासाठी तरुणांचा सहभाग वाढावा, म्हणून हा प्रयत्न आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून, ६ हजार २०० हून अधिक प्राध्यापकांना प्रशिक्षण दिले जाईल आणि ३ हजार महाविद्यालयांमध्ये ‘ग्रीन क्लब’ तयार करून अध्यापन सामग्री तयार करणं, जलसंधारण उपक्रमांबद्दल अल्पकालीन मोहिमांचं प्रशिक्षण आदी उपक्रम राबवले जातील. पर्यावरणविषयक कौशल्य, उद्योजकता हे सुद्धा ग्रीन क्लब अंतर्गत उपक्रमांचा एक भाग आहे. त्यात तरुणांना पाण्याची बचत करण्यासंबंधी सात उपाययोजना शिकवल्या जातील, त्यामुळे पुढील तीन वर्षांमध्ये महाविद्यालयांमध्ये ४३ दशलक्ष घन लिटर पाण्याची बचत होईल,

“राज्यातील महाविद्यालये आणि त्यातील प्राध्यापकांनी हा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित करावे” असे आवाहन डॉ. शैलेंद्र देवळणकर यांनी  केले.

युनिसेफचे श्री. युसूफ कबीर म्हणाले की, हवामानाच्या चिंतेपेक्षा हवामानाबद्दल जागरुकता असावी “युनिसेफचे धोरण हे हवामान आणि पर्यावरण शाश्वतता या विषयाकडे वळण्यासाठी तरुणांना प्रोत्साहित करून, त्यावर काम करण्यासाठी सक्षम बनवण्यावर भर देणारे आहे. हा अभ्यासक्रम तरुणांना हवामान रक्षक बनण्यासाठी आणि इतरांना कृती करण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.”

सेंटर फॉर एन्व्हायर्नमेंट एज्युकेशन (सीईई) इंडिया आणि अक्वाडॅम (ACWADAM) पुणे यांच्या तांत्रिक सहाय्याने उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग आणि युनिसेफ महाराष्ट्र यांनी एकत्र येऊन या अभ्यासक्रमाची रचना केली आहे.

या ऑनलाईन अभ्यासक्रमामध्ये पाच युनिट्स असून त्यापैकी दोन हवामान बदल आणि जल व्यवस्थापन हे दोन अनिवार्य आहेत. ऊर्जा व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन आणि जैवविविधता संवर्धन हे इतर तीन युनिट्स वैकल्पिक आहेत. या अभ्यासक्रमामध्ये लिखित साहित्य, चित्रे, प्रश्नमंजुषा, समस्या व उपाय, व्हिडिओ आणि संदर्भ लिंक तसेच पर्यावरणाशी संबंधित कौशल्यं आणि नोकरीच्या संधी आदी माहिती उपलब्ध आहे. हा अभ्यासक्रम विनामूल्य असून इंग्रजी आणि मराठी भाषांमध्ये पूर्ण करता येईल. महाराष्ट्रातील १५ ते २९ वर्षे वयोगटातील तरुण या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ शकतात. यशस्वी उमेदवारांना अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर प्रमाणपत्र मिळेल. हा अभ्यासक्रम  https://www.mahayouthnet.in  वर उपलब्ध आहे.

००००

प्रवीण भुरके/ससं/

कृषी विभाग यशकथा-२ 

नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प (पोकरा) अंतर्गत बार्शी टाकळी तालुक्यात महागाव येथे  शेतकऱ्यांनी शेतकरी उत्पादक गट स्थापन करुन त्यामाध्यमातून शेतीला शेतमाल प्रक्रिया उद्योगाची तसेच सामुहिक शेतीची जोड देऊन परिवर्तन घडविले आहे.

महागाव येथे आत्मा अंतर्गत गुरुकृपा हा शेतकरी उत्पादक गट आहे. या शेतकरी उत्पादक गटाला नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाअंतर्गत गोदाम बांधणे आणि दाळमिल या दोन बाबींसाठी अनुदान देण्यात आले. त्यात गोदाम बांधकामासाठी १२ लाख तर दाळमिल साठी  ८ लाख रुपये इतके अनुदान शेतकरी गटाला देण्यात आले.

एक गोडावून; फायदे अनेक

या अनुदानातून गावात सुसज्ज गोडावून बांधण्यात आले आहे. या शेतकरी गटाचे सभासद शेतकरी आपल्या शेतातील उत्पादित माल याठिकाणी साठवून ठेवतात. त्यासाठी त्यांना कोणताही दर आकारला जात नाही. या सर्व मालाची नोंद ठेवली जाते. शेतमाल उत्पादित झाल्यानंतर लगेचच बाजारात भाव मिळत नाही, असे बऱ्याचदा घडते. अवकाळी पाऊस, गारपीट, वादळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीतही शेतात उघड्यावर माल ठेवल्यानंतर तो माल खराब होऊन नुकसान होण्याची शक्यता असते. अशा वेळी शेतमाल गोदामात सुरक्षित तर ठेवता येतोच शिवाय बाजारात योग्य भाव मिळाल्यास तेव्हा विक्रीसाठीही नेता येतो. एकाच गोदामात अनेक शेतकऱ्यांचा माल उपलब्ध असल्याने व्यापारी थेट गावात येऊनच माल विकत घेऊन जातात. त्यामुळे वाहतुकीचा खर्चही वाचतो. असे या गोदामामुळे शेतकऱ्यांना फायदे होत आहेत. सध्या या गोडावून मध्ये तूर, हरभरा, गहू साठविण्यात आला आहे.

दाळमिल मुळे शेतीमाल प्रक्रिया शक्य

याच गटाला दाळमिलसाठीही अनुदान देण्यात आले असून दाळमिल उभारण्यात आली आहे. या भागात बरेच शेतकरी हे तूर, हरभरा, उडीद, मुग असे डाळवर्गीय पिकांचे उत्पादन घेत असतात. या शेतकऱ्यांना आता आपला माल बाजारात विकतांना तो प्रक्रिया करुन डाळीच्या भावात विकता येणार आहे. त्यामुळे साहजिकच त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार हे नक्कीच.

एकत्रित पद्धतीने ‘कांदा बी उत्पादन’

या गटाच्या शेतकऱ्यांनी कांदा बी उत्पादक कंपनीशी करार करुन  ३० एकर क्षेत्रावर कांदा बी लागवड केली आहे. एका एकरात ५ क्विंटल बी उत्पादन होते. एका क्विंटल ला ४५ हजार रुपये या दराने त्याला भाव मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतकरी जवळपास दोन ते सव्वा दोन लाख रुपयांचे उत्पादन घेईल. एकत्र व गटाने शेतकरी संघटीत असल्याने त्यांना हे शक्य झाले.

‘शेडनेट’द्वारे संरक्षित पिकांचे उत्पादन

याच गटाचे एक शेतकरी ज्ञानेश्वर शेषराव ढोरे यांना शेडनेट साठी ८ लाख १५ हजार रुपये इतके अनुदान मिळाले आहे. त्यातून त्यांनी आपल्या २० गुंठे क्षेत्रावर संरक्षित पिकांचे उत्पादन घेतले. त्यात प्रामुख्याने त्यांनी  उन्हाळी काकडी, शिमला मिरची या पिकाची लागवड केली व उत्पादन घेतले.  या पिकांसाठी त्यांनी बाजारपेठ संपर्क प्रस्थापित केला होता.  त्यातून त्यांना एकूण साडे तीन लाख रुपयाचे उत्पन्न मिळाले.

०००

संकलन – अकोला जिल्हा माहिती कार्यालय