विकासाकडे घेऊन जाणारा जिल्हा म्हणून बीड जिल्ह्याला ओळख देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पातून केलेल्या उपाययोजना त्याला पाठबळ देणाऱ्या आहे. यातूनच बीड  जिल्ह्याच्या विकासाची वाटचाल होणार आहे. राज्यस्तरावरून राबवल्या जाणाऱ्या व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांमध्ये शेतकरी, महिला, विद्यार्थी यासह अनेक समाज घटकांना समावून घेत विकासाकडे नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे..

यासह तीर्थक्षेत्र जिल्ह्यातील जाणारे रस्ते या पायाभूत विकासाच्या तरतूदींबरोबरच व्यक्तिगत लाभाच्या योजना माहिती देण्याचा प्रयत्न आहे, लेखातून तरतुदी बद्दल माहिती देत आहे.

मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यांसारखे बीड जिल्ह्यात देखील पावसाचे प्रमाण कमी आहे व त्यामुळे शेतीत पिकत नसल्याने रोजगाराच्या शोधात शहरांमध्ये जाणारे मजूर तसेच साखर हंगामात ऊसतोडीसाठी शेजारील राज्य व परराज्यात जाणारे जवळपास 4 लाख ऊसतोड कामगार यामुळे जिल्ह्यातील शेताला पाणी मिळाले तर हा मजूर  शेती मालक होईल यादृष्टीने अर्थसंकल्पातून तरतूद झाली आहे. हे सुरुवातीला सांगावेसे वाटते.

अर्थसंकल्पाचे पंचामृत

राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी अर्थसंकल्प जाहीर केला.  पाच सूत्रांमध्ये संपूर्ण अर्थसंकल्पाला एक ठिकाणी आणले आहे.

महाराष्ट्रातल्या सामान्य माणसाची  गरज काय आहे, त्याच्या संकल्पना  मागवण्यात आल्या  शासनाकडे चाळीस हजार सूचना व मागणी आल्या. त्यातले काही अतिशय चांगले मोलाच्या संकल्पना यात होत्या. अशा सगळ्यांच्या जन भागीदारीतून हा अर्थसंकल्प तयार झाला आहे…

अर्थसंकल्पाचे पंचामृत या स्वरुपात या अर्थसंकल्पात पाच सूत्र मांडले आहेत …

यामध्ये;

१.समृद्ध शेतकरी शाश्वत शेतीचा विचार

२.महिला, ओबीसी, एससी, एसटी अशा सगळ्या समाज घटकांना सोबत घेऊन एकत्रित सामूहिक विकासाचा विषय

३.पायाभूत सेवांच्या माध्यमातून त्याच्यावरचे गुंतवणूक काढून रोजगार निर्मितीला चालना

४. रोजगार क्षम युवा तयार करणं अशा प्रकारचा विचार

५.पर्यावरण पूरक विकास

बीड जिल्हा साठी यामध्ये मराठवाड्यासाठी महत्वपूर्ण वॉटरग्रीड प्रकल्प व मूळ शेती क्षेत्राला लाभदायक ठरणाऱ्या अनेक तरतुदी यात आहेत…

मागील दोन तीन वर्ष सोडता पूर्वीचा काळ आठवला तर जिल्ह्याची दुष्काळग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळख आहे. जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये व भागात तर खूपच कमी पाऊस  असतो. उन्हाळ्यात पाण्यासाठी टँकर द्वारे पाणी पुरवठा , जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरु केल्या जातात. याबरोबर सिंचना खालील शेतजमीन नसल्याने अनेकजण स्थलांतरित होतात. साखर हंगामात तर दरवर्षी ऊसतोडीसाठी राज्यात व पर जिल्ह्यात जातात. परंतु हे थांबविण्यासाठी कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्प करण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये मराठवाड्यासाठी महत्त्वाच्या आणि बीड व धाराशीव जिल्ह्यातील नागरिकांच्या महत्वाच्या असणाऱ्या कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पासाठी ११ हजार ६२६ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

बीड  जिल्ह्यासाठी जायकवाडी, माजलगाव धरणातून पाणी पुरवठा केला जाणार आहे. तसेच धाराशीव जिल्ह्यासाठी उजनी, सीना कोळेगाव, निम्नतेरणा धरणातून पाणी जाणार आहे.

मराठवाडा वॉटरग्रीडचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राकडे मान्यतेसाठी पाठविला देखील आहे. यातून प्रत्येक घर व गावपर्यंत बंद नळापर्यंत पाणी नेणारा हा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प आकार घेऊ लागेल. पानाची होणारी नासधूस थांबेल.

पंचामृतातील पहिल्या समृद्ध शेतकरी शाश्वत शेतीचा विचार प्रत्यक्षात उतरवताना महाराष्ट्रातील शेतकरी बंधूना केवळ एक रुपयांत पीकविमा उपलब्ध होणार आहे.  महाकृषी विकास अभियानंतर्गत ५ वर्षात ३  हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले जाणार आहेत. मागेल त्याला शेततळ्यासोबत आता मागेल त्याला अस्तरीकरण ही योजना राबवण्यात येणार आहे.

शेतकरी सन्मान योजनेत राज्याने 6 हजार रुपयाची भर घातली आहे आता शेतकऱ्याला 12 हजार रुपये वर्षाला मिळणार आहे आणि एवढंच नाही तर जे आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आहेत. यातल्या शेतकऱ्यांना आपण डीबीटीने पहिल्यांदा प्रत्येक व्यक्ती अठराशे रुपये देतो म्हणजे पाच लोकांचा परिवाराचा जर विचार केला तर त्याला 9 हजार रुपये मिळणारे म्हणजे 6 हजार रुपये केंद्राचे 6 हजार रुपये आपले आणि हे 9 हजार रुपये असे 21 हजार रुपये त्या परिवारामध्ये जाणार आहे. 21 हजार रुपये .जिल्ह्यातील शेतमजूर व शेतकरी घटकासाठी ही फार महत्वाची बाब आहे. ‍

नैसर्गिक आपत्ती मध्ये शेतकऱ्याला साथ देणारा पिक विमा..

पिक विमा योजनेत आता शेतकऱ्याने केवळ एक रुपया भरावा लागणार आहे. जिल्ह्यातील 5 लाख पेक्षा जास्त शेतकरी सभासदांना व साडेसात लाख हेक्टर शेतीसाठी याचा उपयोग होईल. याकरता भरावा की शेतकऱ्याचा रजिस्ट्रेशन असलं पाहिजे विमा कोणाला देतोय ही माहिती मिळेल. तसेच नैसर्गिक आपत्तीने शेतीमध्ये नुकसान झाले की  हे रजिस्टर शेतकऱ्याकडे जाऊन त्याची पडताळणी करावी लागते. त्यासाठी उपयोगाची बाब म्हणून केवळ एक रुपयांमध्ये विमा हा पण शेतकऱ्याला दिला जातोय.

अर्थसंकल्पात मिशन मिलेट साठी तरतूद केली आहे. आरोग्याच्या दृष्टीने चांगली असलेले तृणधान्य वापरण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचा यातून प्रयत्न केला जात आहे ज्वारी बाजरी नाचणी ही कमी पाण्यामध्ये ही पीकं येतात या पिकांसोबत चारा तयार होतो. त्यामुळे या प्रयत्नातून शेती क्षेत्रामध्ये सस्टेनेबल इकोसिस्टेम तयार होण्यास गती मिळणार आहे. बीड जिल्ह्यात मिशन मिलेट  तृणधान्याचे बाबत जनजागृती मोहिम राबवण्यात येत आहे. मिलेट दौड यांचे आयोजन केले गेले. नाचणी, ज्वारी असेल बाजरी असेल अगदी राजगिरा पर्यंत देखील आता त्याचे वेगवेगळे व्यंजन तयार होतात. त्याचा आहारात समावेश करण्यासाठी आपण देखील प्रतिज्ञा करणे गरजेचे आहे.

जिल्ह्यातून जाणारा शक्तिपीठ महामार्ग..‍

जिल्ह्यासाठी पर्यटन व दळण वळण विकास घडवणारा शक्तिपीठ महामार्ग जात आहे. मराठवाडयातील इतर  जिल्ह्यांसह बीड मधून व पूढे जावून सोलापूर,सिंधूदुर्ग मार्गे जातो. पवनार (वर्धा) ते पात्रादेवी (सिंधुदुर्ग) महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्गासाठी ८६ हजार ३०० कोटींची तरतूद केली आहे. नागपूर-गोवा या शक्तिपीठ  महामार्गावर अंबाजोगाई व परळी वैजनाथ हे दोन तीर्थक्षेत्र येत आहेत.

यामुळे माहूर, तुळजापूर, कोल्हापूर, अंबाजोगाई ही शक्तिपीठे, औंढा नागनाथ, परळी वैजनाथ ही दोन ज्योतिलिंगे, नांदेड गुरुद्वारा, पंढरपूर, कारंजा लाड, अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औदुंबर ही ठिकाणे जोडली जाणार आहेत.  जिल्ह्यातून पर्यटन व पर्यटकांचा ओघ वाढल्यास अर्थकारणाला गती देत रोजगार निर्मिती देखील वाढणार आहे.

शिक्षण आणि रोजगार यावर भर 

विविध कौशल्य प्रशिक्षणाच्या संस्था असते यांना सेंट्र ऑफ एक्सलन्स मध्ये कसं बदलता येईल या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात येत आहे.   आयटीआय, पॉलिटेक्निक  आणि स्किल डेव्हलपमेंट हे  ग्रामीण भागात देखील नेतो आणि त्याचवेळी शाळांमधून स्किल डेव्हलपमेंट देण्यात प्रयत्न दृष्टीने याची रचना केली आहे. प्रत्येकाने कुठले ना कुठले कौशल्य घेतले पाहिजे. तसेच कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्यात येत आहे.

वस्तू व सेवा कर कायदा लागू होण्यापूर्वी राबविण्यात आलेल्या महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती व विलंब शुल्क थकबाकी तडजोड योजना जाहीर केली आहे. या नवीन अभय योजनेत कोणत्याही वर्षासाठी, व्यापाऱ्यांची थकबाकी २ लाखांपर्यत असल्यास ही रक्कम पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय स्वागर्ताह आहे. त्याचा लहान व्यापाऱ्यांना लाभ होणार आहे. थकबाकी ५० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा एकूण थकबाकीच्या २० टक्के रक्कम भरल्यास ८० टक्के रक्कम माफ केली जाणार आहे. त्याचाही मध्यम व्यापारी वर्गास लाभ होणार आहे. लॉजिस्टिक पार्कचे लवकरच धोरण निश्चित केले  जाणार आहे.

यामुळे “अर्थसंकल्पातील “पंचामृत” महाराष्ट्राच्या विकासाचे चक्र गतिमान करणारे असून  गोरगरीब,शेतकरी, महिला यांना न्याय देतांना उद्योग , पायाभूत सुविधांना वेग देणारा हा गेल्या दहा वर्षातील सर्वोत्कृष्ट अर्थसंकल्प आहे” असे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले आहेत. विकासाची दूरदृष्टी असलेल्या उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेला हा अर्थसंकल्प राज्याला निश्चितपणे एक ट्रीलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेकडे नेण्यासाठी मार्ग सुकर करेल असे त्यांनी नमूद केले आहे.

जिल्ह्यातील अनेक भाविकांचे श्रध्दास्थान असलेल्या गहिनीनाथ गडाचा होणार विकास

पाटोदा तालुक्यातील गहिनीनाथ गडाचे संवर्धन व विकासासाठी २५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वीच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गहिनीनाथ गडावर आले होते. यावेळी त्यांनी विकासासाठी भरीव निधी देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याप्रमाणे अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून ही तरतूद करण्यात आली आहे.

महात्मा फुले जन आरोग्य योजना या योजनेमध्ये दीड लाखापर्यंत आतापर्यंत मोफत उपचार होत होते. आता दीड लाखाची मर्यादा पाच लाखापर्यंत वाढवली आहे. उपचारांची गरज भासणाऱ्या आजारांमध्ये जे आजार त्यात नाहीत आहे त्यांचा नव्याने  समावेश करण्यात येत आहे.

बीड जिल्ह्यात अनेक क्षेत्रात काम करणारे असंघटीत कामगार आहेत. घरगुती कामगार, रीक्षा व्यावसायिक्‍  आणि छोट्या व्यवसायात काम करणारे कामगार आहेत. राज्यातील अशा तीन कोटी असंघटित कामगारांकरता “असंघटित कामगार कल्याण मंडळ” तयार करण्यात येत असून त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे.

महिला व मुलींच्या विकासासाठी 

आपल्या राज्याला व देशाला विकसित व्हायचे असेल तर लोकसंख्येचा  50% भाग आहे महिला वर्गाला मुख्य धारेमध्ये अर्थव्यवस्थेमध्ये जोपर्यंत आणत नाही तोपर्यंत आम्ही विकास करू शकत नाही.  म्हणून पूर्वी

माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना मोठ्या प्रमाणात वाढली आणि आता नवीन योजनेमध्ये मुलगी जन्माला आल्याबरोबर 5000 रुपये  पहिल्या वर्गात 4000 रुपये सहाव्या वर्गात 6000 रुपये अकरा वर्ग 8000 रुपये आणि 18 वर्षे 75 हजार रुपये म्हणजे मुलगी ही स्वतः स्वतःचा एक प्रकारे शिक्षणाचा खर्च पेलू शकेल अशा प्रकारची याची रचना हे आपण केली आहे . तसेच एसटी बस मध्ये प्रवासभाडयात 50%  सरसकट सूट दिली आहे.

इतकेच नव्हे तर 50 वर्किंग वुमन होस्टेल योजनेमध्ये महाराष्ट्रात 60% प्रसार केंद्र देणार आहे व 40% पेक्षा राज्य सरकारच्या खर्चातून तयार करतो आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात याचा फायदा होईल दुसऱ्या योजनेमध्ये 50 अशा प्रकारच्या संस्था अथवा भवन तयार करतो ज्या ठिकाणी विविध अत्याचाराने ग्रस्त किंवा  समाजाने नाकारलेल्या व्यवसाय किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या अशा कुठल्यातरी कारणामुळे विनाआधार निराश्रित झाल्यात अशा महिलांना त्या ठिकाणी राहण्याकरता 50 अशा प्रकारचे भवन तयार करत आहेत.

घरकुलापासून दूर राहिलेल्यांसाठी आवास प्लस

त्याच्या अंतर्गत विविध योजनांतून अंमलबजावणी केली जात आहे. बीड जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांसाठी मागील वर्षी 15 हजार घरकुलांचे नियोजन करण्यात आले त्यात मोठी वाढ होऊन अनेकाच्या स्वतःच्या घराच्या स्वप्नांना बळ मिळणार आहे.

सामान्य माणसाचा विकासासाठी त्याला घर, पाणी, इलेक्ट्रिसिटी, अन्नधान्य या गोष्टी देण्याचा सूक्ष्म विचार यात करण्यात येत आहे, राज्यातर्फे त्यात भर घातली आहे. हा प्रधानमंत्री आवास योजनेचा पुढील टप्पाच राबवण्यात येणार आहे. यासाठी पूर्वी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणात राहून गेलेल्या लोकांची यादी पुन्हा तयार करण्याचा निर्णय झाला असून रजिस्ट्रेशन सुरू केलं आहे. महाराष्ट्रमध्ये केंद्र व राज्य योजनेतून एकत्रित १० लाख घर दिले जाणार आहेत.

सर्वसामान्यांना समोर ठेवून महाराष्ट्रासह बीड जिल्ह्यातील विकासाचा मार्ग या अर्थसंकल्पातून खुला होत आहे हे निश्चित !!!

—

संकलन : किरण वाघ,

माहिती अधिकारी,

बीड

0000

१० हजार कावेरी जातीचे पक्षी

७ हजार ५०० दैनंदिन अंडी उत्पादन

तीन वर्षांत जवळपास दीड लाख पिलांची मागणी पूर्ण

सोलापूर, दि. 25 (जि. मा. का.) : खरं तर शेती व्यवसाय हा पूर्णपणे निसर्गावर अवलंबून आहे. त्यामुळे केवळ शेती व्यवसायावर अवलंबून न राहता जोडव्यवसाय करणे काळाची गरज ठरते. मोहोळ तालुक्यातील कुरुल येथील हणमंत धोंडिबा कांबळे यांनी हे जाणले, शेतीला कुक्कुट पालनाची जोड दिली आणि स्वतःची प्रगती केली.

पशुसंवर्धन विभागाच्या सार्वजनिक भागीदारी तत्त्वावर सधन कुक्कुट विकास गट स्थापन करणे या योजनेचा पंचायत समिती मोहोळ येथील पशुधन विकास अधिकारी डॉ. प्रदीप रणवरे  यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी लाभ घेतला आहे. हणमंत कांबळे यांनी त्यांच्या व्यवसायाच्या आजवरच्या प्रवासाची माहिती दिली. ते म्हणाले, मी उपजीविकेसाठी पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून होतो. मला पशु संवर्धन विभागाकडून कुक्कुट पालनाविषयी माहिती, मार्गदर्शन  मिळाले. २०१० साली मी स्वक्षमतेने २०० गावरान कुक्कुट पक्षांसह संगोपन व्यवसाय सुरू केला. पशुसंवर्धन विभागाकडून वेळीवेळी मार्गदर्शन मिळाल्यामुळे माझ्यामध्ये कुक्कुट पालनाविषयी रूची निर्माण झाली.

श्री. कांबळे यांची ही आवड लक्षात घेऊन त्यांना शासनाकडील नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत १००० मांसल कुक्कुटपक्षी या योजनेसाठी अर्ज करण्यास प्रेरित करण्यात आले. या योजनेअंतर्गत २०१५ साली त्यांना १००० मांसल कुक्कुटपक्षी संगोपनासाठी अनुदान देण्यात आले. त्यानंतर कुक्कुट पालनातून आलेल्या नफ्यातून त्यांनी त्या शेडचे विस्तारीकरण करून ८००० पक्षी क्षमता असणारे शेड बांधकाम पूर्ण केले. नंतर पशुसंवर्धन विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी नाबार्डकडून अर्थसहाय्य मिळवून १२००० पक्षी क्षमता असणाऱ्या शेडचे विस्तारीकरण केले. त्यानंतर २०१९-२०२० साली  त्यांना सार्वजनिक भागीदारी तत्त्वावर सधन कुक्कुट विकास गट स्थापन करणे या योजनेची माहिती मिळाली व त्यासाठी अर्ज केल्यानंतर त्यांना अनुदान देण्यात आले. त्यांनी सधन कुक्कुट विकास गट चांगल्या पध्दतीने सुरु ठेवुन त्याचेसुध्दा विस्तारीकरण केले.

या योजनेच्या लाभानंतर व्यवसाय विस्तारीकरणाबद्दल माहिती देताना हणमंत कांबळे म्हणाले, माझ्याकडे ब्रीडर स्टॉक हे सी.पी.डी.ओ. बंगळूरू कडून प्राप्त असून सध्या १०००० कावेरी जातीचे पक्षी आहेत. १,२०,००० क्षमतेचे सेटर मशीन आहे. ३०,००० क्षमतेचे हॅचर आहे. ७५०० दैनंदिन अंडी उत्पादन आहे. मिळणाऱ्या नफ्यातून मी स्वतःची फीड मिल सुरू केली आहे. त्यासाठी लागणारा कच्चा माल (मका व सोयाबीन) हा स्थानिक स्तरावरुन प्राप्त केला. मागील तीन वर्षांपासून सोलापूर जिल्ह्यातील जवळपास सर्व तालुक्यात जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या एकदिवसीय १०० कुक्कुट पक्षी या योजनेतून ६३०००, ५३००० व ४६२०० एवढी पिल्लांची मागणी पूर्ण केली आहे. या व्यवसायातून माझी आर्थिक उन्नती झाली असून मी माझ्या मुलाचे शिक्षण पूर्ण करू शकलो. त्याला मी पोलिस उपनिरीक्षक बनवले, याचा अभिमान आहे. मी सोलापूर सोबतच आता अन्य जिल्ह्यातीलसुध्दा कुक्कुट मागणी पूर्ण करीत आहेत.

हणमंत कांबळे यांच्या शेडला भेट देऊन त्यांनी ही योजना यशस्वीपणे राबविल्याबद्दल राज्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंग आणि प्रादेशिक सहआयुक्त, पशुसंवर्धन डॉ. संतोष पंचपोर यांनी श्री. कांबळे यांचे कौतुक केले आहे.

एकूणच शेतकऱ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, या उद्देशाने शासनाने सुरू केलेल्या सार्वजनिक भागीदारी तत्त्वावर सधन कुक्कुट विकास गट स्थापन करणे या योजनेचा लाभ मिळाल्याने हणमंत कांबळे यांचे जीवन खऱ्या अर्थाने बदलले आहे.

०००००

जिल्हा माहिती कार्यालय,

नवीन प्रशासकीय इमारत,

जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार,

सोलापूर – 413001.

ग्रामीण पातळीवर आता शिक्षणाचा प्रसार झाल्यामुळे विविध व्यवसाय पुढे येत आहेत,औरंगाबाद जिल्ह्यातील फुलंब्री सारख्या तालुक्यातून मोठ्या प्रमाणात  महिलांनी एकत्र येऊन प्रक्रिया उद्योगांमध्ये एक नवीन उपक्रम सुरू केला आहे. याची नोंद केंद्र शासनाच्या एपीओ तयार करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये घेतली गेली आहे.  सर्व महिला एकत्र येऊन आर्थिक उन्नती कडे वाटचाल करीत आहेत.   पद्मा चव्हाण आणि  वंदना जाधव  यांनी एकत्र मिळून या 310  सभासद महिलांना  एकत्र आणले, त्यांना मार्गदर्शन, आणि योग्य वेळी जे काही मदत लागते ते केले जात आहे .सध्या या कंपनीमध्ये फुलंब्री तालुक्यातील 14 गावातील महिला सहभागी आहेत ,यामध्ये वारेगाव, किनगाव ,शिरोडी, डोंगरगाव, गणोरी ,बोधेगाव, नरला, निधोना, मुर्शिदाबादवाडी, चौका, बाभूळगाव तरटे, वाघोळा, सांजोळ, वाणेगाव असे इतर गावातली महिलाही या कंपनीमध्ये सभासद म्हणून सामील झालेले आहेत.  या महिलांनी शेतकऱ्यांचा उत्पादित झालेला गहू खरेदी केलेला आहे आणि हा गहू खरेदी करून त्याची ग्रेडिंग आणि वेगवेगळ्या  दर्जाप्रमाणे त्याची विक्री  विविध कंपन्यांना केली जात आहे. कंपनीच्या अध्यक्ष पद्मा चव्हाण यांनी सांगितले की ” आतापर्यंत  आम्ही ३१० महिलांना यामध्ये सहभागी करून घेतले आहे ,पण आता इथून पुढे हजार, पुढे दहा हजारपर्यंत  सदस्य करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये महिलांना सहभागी करून त्यांना रोजगार आणि आर्थिक स्वावलंबीपणे बनवण्याचं काम आम्ही करणार आहोत”. या कंपनीच्या सचिव वंदना जाधव यांनी सांगितले की “महिलांच्या हितासाठी ही कंपनी काम करत असून शासनाच्या सर्व योजनांचा एकत्रित लाभ घेऊन आम्ही सर्वसामान्य शेतकरी महिलाचे जीवन उंचावणार आहोत ,यासाठी गावातील लागवड ते विक्री व्यवस्थापनाचे पूर्ण नियोजन आम्ही करतो. कंपनीमार्फत शेतकऱ्यांना बी- बियाणे उपलब्ध करून देऊन त्यांना योग्य भावात सर्व खते बी बियाणे उपलब्ध करून देण्याबरोबरच त्यांच्या शेतमालाला चांगल्या प्रकारचा भाव व बाजारपेठ उपलब्ध  करून देऊन आर्थिक प्रगतीसाठी मदत करणार आहोत .यामध्ये शेतकरी ते विक्रेता यामधील मधस्थाची जी भूमिका आहे ही कमी होऊन शेतकऱ्यांना योग्य भाव या कंपनीच्या माध्यमातून दिला जाणार आहे.

“शेतकरी नैसर्गिक संकटाचा सामना करून आपल्या मेहनतीतून पीक पिकवतो आणि याचा योग्य मोबदला त्याला मिळत नाही पण आधारभूत किमतीच्या भाव पडले तर त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही यामुळे या कंपनीचा फायदा शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना होणार आहे.”

या कंपनीमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रथम महिला च्या नावाने शेती सातबारा असणे आवश्यक असून 110 रुपयाच्या  बॉण्ड पेपरसह त्यांना  सभासदत्व दिले जात आहे. मराठवाड्यामध्ये महिला शेतकऱ्यांसाठी सहभागी असलेली ही सर्वात मोठी कंपनी असून आज ती यशस्वीकडे वाटचाल करत आहे.

शेतकरी महिलांना उद्योजक म्हणून जिल्ह्यातील फुलंब्री तालुक्यात अजंठा खोरे वुमेन फार्मर्स प्रोडूसर कंपनी स्थापन करण्यात आलेली आहे. या कंपनीमध्ये आज घडीला 310 महिला सभासद असून, एकूण पाच जणांचे महिला संचालक  मंडळ आहे .तसेच पाच कंपनीचे प्रवर्तक आहेत ,ही सर्व टीम मिळून  महिला  शेतकरी भगिनीना एकत्र घेऊन वाटचाल करते आहे. कंपनी शेतकऱ्याचा उत्पादित केलेला शेतमाल खरेदी करून त्याला योग्य बाजार भाव मिळावा यासाठी काम  करते, तसेच शेतकऱ्यांना अल्प दरामध्ये खत ,बी -बियाणे आणि शेती विषयक मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरत आहे .या कंपनी मार्फत बी बियाणे आणि खत औषधेचे खरेदी विक्री परवाना तोही त्यांनी मिळवलेला , उद्योगाचे नोंदणी आधार प्रमाणपत्र, FSSAI  एफएसएसएआय प्रमाणपत्र ,जीएसटी प्रमाणपत्र या सर्व गोष्टीची नोंदणी करून कंपनीची स्थापना गेल्या वर्षी केली.

अजंता खोरे वूमन फार्मर्स प्रोडूसर कंपनी ही केंद्र शासनाच्या दहा हजार (FPO)शेतकरी उत्पादक कंपनी तयार करण्याच्या योजनेमध्ये सामील केले आहे. या अंतर्गत कंपनीला केंद्र शासनाकडून केंद्र ज्या काही शेतीविषयक योजनेचा शेतकऱ्यांना लाभ देणाऱ्या योजना आहेत त्याचा लाभ मिळणार आहे या योजनेविषयी, कृषी विभाग आत्मा ,व (आयटीसी) इंडियन टोबॅको कंपनी यांनी या महिला सभासदांना सहकार्य केलेला आहे .कंपनी आपला गहू ,मका ,फळे व भाजीपाला तसेच इतर शेतमाल याची खरेदी- विक्रीसाठी मदत करणारअसून आयटीसी कंपनीवर करार केल्यामुळे सभासदांना वाजवी दरामध्ये बी- बियाणाने, खते उपलब्ध करून त्याच्या मालाचे मूल्यवर्धन केले जाणार आहे. शेतमाल विक्रीसाठी  बचतगट ,उमेद, कृषी विभाग या सर्व विभागाच्या मार्गदर्शनातून या महिला एकत्र जोडल्या गेल्या असून मोठ्या प्रमाणामध्ये शेती आधारित उद्योग आणि शेतीचा माल खरेदी करून एक व्यावसायिक आणि किफायतशीर शेती एक उद्योग म्हणून याचा अवलंब करत आहेत. कंपनीमार्फत सभासदांना वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रगती प्रगतिशील शेतकरी असणाऱ्या गावात, शासनाच्या विविध महत्त्वपूर्ण आणि पथदर्शी प्रकल्पाला भेट  देत असून नवीन नवीन तंत्रज्ञान अवगत करून शेतकरी महिला आपले स्वतःचे जीवनमान उंचावून आर्थिक फायदाही मिळून घेत आहेत .कृषी विज्ञान केंद्र आणि कृषी विभाग आणि आत्मा या सहकार्याने सभासदांना ज्या पिकाविषयी व शेतीविषयक सर्व मार्गदर्शन  दिले आहे.फुलंब्री येथे त्यांना वेगवेगळ्या विषयतज्ञ आणि तज्ञ व्यक्तींना बोलून मार्गदर्शन केले जात आहे. शेतकरी सभासद महिलांना वेगवेगळ्या पिकाविषयी आणि त्याच्या वाणाविषयी माहिती देऊन उत्पादनात कशी वाढ करता येईल याबाबत मार्गदर्शन केले जाते तसेच सेंद्रिय शेती आणि निसर्ग शेतीच्या माध्यमातून कमी खर्चामध्ये किफायतशीर शेतीचा  अवलंब या महिला करत आहेत. यामुळे निश्चितच त्यांच्या उत्पादनात आणि आर्थिक फायद्यामध्ये वाढ होत आहे .या कंपनीच्या मार्फत जे काही शेतीविषयक मार्गदर्शन, सल्ला हवामानाचा अंदाज , पीक पद्धती त्याचप्रमाणे खत, बी -बियाण्याचा योग्य वापर करण्यासंदर्भात मार्गदर्शन आणि बाजार भावाची माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी मार्स हे मोबाइल ॲप हे सभासदांना डाऊनलोड करून दिलेले आहे. या ॲपच्या माध्यमातून  कंपनीच्या सदस्यांना  महिला शेतकऱ्यांना हवामानाचा अंदाज बाजार भाव विक्री खरेदी आणि बाजार शेतमालाची सद्यस्थिती याविषयी माहिती कळते . भविष्यामध्ये महिलांना दैनंदिन असणाऱ्या अडचणी असतील यात आरोग्याचा तक्रारी  किंवा आर्थिक अडचण असेल यावेळेस आरोग्यावर आरोग्य तपासणी करून त्यांना उपचार आणि  मार्गदर्शन आणि आर्थिक मदत केली जाणार आहे. या सर्व बाबीतून  महिलांचे सक्षमीकरण शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून होत आहे .  शासनाचे धोरण   धोरण आहे की  विषमुक्त शेती आणि आरोग्यदायी जीवन यासाठी सेंद्रिय पद्धतीने  शेती उत्पादन किंवा शेतमाल उत्पादन केला जात आहे या गोष्टीला चालना आणि प्रचार प्रसार करण्याचं काम या कंपनीच्या माध्यमातून या महिला सभासद करत आहेत. या  तालुका पातळीवर एकसंघ भावनेने काम केल्यामुळे महिला शेतकरी भगिनीमध्ये आत्मविश्वासा सोबत आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल झालेली दिसून येत आहे.

00000

डॉ. मीरा ढास,

माहिती अधिकारी,

जिल्हा माहिती कार्यालय,

औरंगाबाद.

हिंगोली (जिमाका), दि. 25  :  नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन शेतकऱ्यांना समृध्द करण्यासाठी दहा हजार कोटी रुपयाची नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी  योजना टप्पा दोन ही योजना राबविण्यात येणार आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे कृषि मंत्री तथा हिंगोलीचे पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केले.

हिंगोली येथील रामलीला मैदानावर दि. 25 ते 28 मार्च, 2023 या कालावधीत आयोजित चार दिवशीय जिल्हा कृषि महोत्सवाचे उद्घाटन पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या हस्ते आज करण्यात आले . यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी खासदार हेमंत पाटील हे होते. यावेळी व्यासपीठावर माजी खासदार शिवाजीराव माने, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. इंद्रा मणी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामदेव केंद्रे, पोलीस अधीक्षक जी. श्रीधर, अपर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, विभागीय कृषि सहसंचालक साहेबराव दिवेकर, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी शिवराज घोरपडे, आत्माचे प्रकल्प संचालक युवराज शहारे, जिल्हा परिषदेचे कृषि विकास अधिकारी निलेश कानवडे, हळद संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे व्यवस्थापकीय संचालक रविशंकर चलवदे उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना पालकमंत्री श्री. अब्दुल सत्तार म्हणाले, या कृषि महोत्सवात कृषि विभागाशी संबंधित योजना, साहित्य, अवजारे, नवनवीन तंत्रज्ञान यांची माहिती शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यामुळे दरवर्षी कृषि महोत्सवाचे आयोजन करावेत आणि याची माहिती शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचवण्याचे काम करावे. तसेच पाण्याशिवाय शेतीची प्रगती अशक्य आहे. त्यामुळे इसापूर धरणातील व येलदरीचे पाणी हिंगोलीला आणण्यासाठी व सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत बैठक घेऊन हिंगोली  जिल्ह्याचा सिंचनाचा लवकरच  प्रश्न सोडविण्यात येईल. हिंगोली जिल्ह्यातील विविध विभागातील 80 टक्के रिक्तपदे येत्या सहा महिन्यात भरण्यात येणार आहेत, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

नुकतेच वादळी  वारा व पावसामुळे झालेल्या गारपिटीमुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसान झालेल्या पिकाचे पंचनामे सुरु असून ते लवकरच  पूर्ण करण्यात येणार आहे. याची मदत शेतकऱ्यांना लवकरच  देण्यात येणार आहे. गत सहा महिन्यात पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना 12 हजार कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर राज्यात नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना जाहीर करण्यात आली असून, या योजनेत केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या वार्षिक आर्थिक मदतीत 6 हजार रुपयांची भर राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या खात्यात घालण्यात येणार आहे. म्हणजे राज्यातील शेतकऱ्यांना आता केंद्र आणि राज्य शासनाचे दरवर्षी 12 हजार रुपये  सन्मान निधीमध्ये ही रक्कम मिळणार आहे. आता शेतकऱ्यांना 1 रुपया भरुन योजनेत सहभागी  होता येणार आहे. शेतकऱ्यांची पिक विम्याची रक्कम विमा शासन भरणार आहे. त्यासाठी शासनाने तरतूद केली आहे. तसेच शेतकऱ्यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात योजनेतून शासन त्याच्या कुटुंबियाच्या खात्यावर दोन लाख रुपये जमा होणार आहे. तसेच निराधारांनाही आधार म्हणून शासनाने त्यांच्या मानधनात वाढ केली आहे.  त्यामुळे इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. विषमुक्त शेती करण्यासाठी नव नवीन बियाणे तयार करुन शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. सर्वांनी एकत्र येऊन शेतकऱ्यांना मदत केली पाहिजे व शेतकऱ्यांमध्ये क्रांती घडवून आणण्याचे काम करावे,असे आवाहनही पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी यावेळी केले.

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थावरुन बोलताना खासदार हेमंत पाटील म्हणाले, येलदरीचा कालवा कयाधू नदीपर्यंत आणून सोडला तर शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात सोन्याचे दिवस आल्याशिवाय राहणार नाहीत. त्यासाठी शासनाने हिंगोलींचा सिंचनाचा अनुशेष दूर करावा. तसेच हळद संशोधन केंद्राच्या माध्यमातून ना उद्योग जिल्हा म्हणून असलेली ओळख पुसण्याचे काम होत आहे. यासाठी शासकीय योजना शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवावेत, असे सांगितले.

यावेळी माजी खासदार शिवाजीराव माने यांनी  हिंगोली जिल्ह्याच्या सिंचनाचा अनुशेष दूर करावा. नाफेड खरेदी केंद्र वाढवावेत, अशी मागणी त्यांच्या मनोगतात केली.

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. इंद्रा मणी यांनी विद्यापीठाद्वारे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमाची माहिती दिली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी शिवराज घोरपडे यांनी केले. शेवटी आत्माचे प्रकल्प संचालक युवराज शहारे यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.

कार्यक्रमाच्या अगोदर पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी जिल्हा कृषि महोत्सवात लावण्यात आलेल्या प्रदर्शनाचे उद्घाटन करुन विविध स्टॉलला भेट देऊन पाहणी केली. कार्यक्रमाची सुरुवात माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करुन व दीप प्रज्वलन करुन करण्यात आले. यावेळी प्रगतीशील शेतकरी, महिला बाकल्याण क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या महिला सुशिला जयाजी पाईकराव, श्रीहरी कोटा येथे जाणाऱ्या आठ मुलांचा सत्कार यावेळी पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते हळद लागवड तंत्रज्ञान भितीपत्रिका व पौष्टीक भरडधान्य या घडीपत्रिकेचे विमोचन करण्यात आले. यावेळी मोठ्या संख्येने पदाधिकारी, अधिकारी, शेतकरी, नागरिक उपस्थित होते.

*****

पुणे, दि. 25: राज्यात मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेततळे या बाबीसाठी 6 हजार 412 शेतकऱ्यांची सोडत पद्धतीने निवड करण्यात आली आहे. त्यापैकी तांत्रिक कारणामुळे नाकारण्यात आलेले आणि शेतकऱ्यांनीच रद्द केलेले अर्ज वगळता 4 हजार 137 शेतकऱ्यांच्या अर्जावरील कार्यवाही सुरू आहे अशी माहिती कृषि विभागाने दिली आहे.

राज्याच्या विविध भागातील पावसाचे असमान वितरण आणि पावसातील अनिश्चित येणारे खंड यामुळे सिंचनाअभावी पीक उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर घट येते. त्यामुळे पावसाळ्याच्या काळातील पावसाचे पाणी साठवणूक करुन उन्हाळा तसेच इतर टंचाईच्या कालावधीत पिकांसाठी संरक्षित सिंचनाची सोय करण्याच्या दृष्टीने शेततळ्यासारखी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे गरजेचे ठरते.

योजनेत जून 2022 मध्ये शेततळ्याचा समावेश

पर्जन्याधारीत शेतीसाठी पाणलोटावर आधारीत जलसंधारणाच्या उपाययोजनांद्वारे पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी यापूर्वी शासनाने शेततळे योजना अनुदानावर राबविलेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन व उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली आहे. त्यामुळे शासनाने 29 जून 2022 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेचा विस्तार करून या योजनेत वैयक्तिक शेततळे या बाबीचा समावेश केला. या योजनेमध्ये शेततळ्याच्या आकार आणि प्रकारानुसार 14 हजार 433 ते 75 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येते.

या योजनेला शेतकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद लाभला असून राज्यातील शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने ‘महाडीबीटी’ पोर्टलवर नोंदणी केली होती. त्यापैकी 6 हजार 412 शेतकऱ्यांची सोडत पद्धतीने (लॉटरी) निवड झाली. तथापि पोर्टलवर कागदपत्रे अपलोड न केल्यामुळे रद्द झालेले अर्ज तसेच स्वत:हून व्यक्तिगत कारणास्तव आपले अर्ज रद्द केलेले शेतकरी वगळता 4 हजार 137 अर्जावर प्रक्रिया सुरू आहे. यापैकी 2 हजार 621 शेतकऱ्यांनी कागदपत्रे अपलोड केले असून इतर अर्जदारांकडून ही कार्यवाही सुरू आहे.

शेतकऱ्यांनी अपलोड केलेल्या कागदपत्रांची कृषि सहाय्यक आणि त्यानंतर तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडून पडताळणी करण्यात येते. आतापर्यंत 1 हजार 687 अर्जांची तालुका कृषि अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी व पूर्वसंमती देण्यात आली असून उर्वरित अर्जांची छाननी सुरू आहे, अशी माहिती कृषि संचालक (मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन) रवींद्र भोसले यांनी दिली आहे.

****