मुंबई, दि. 24 : मुंबई विद्यापीठात कार्यरत असणाऱ्या हंगामी कर्मचाऱ्यांना नियमित  कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सोयीसुविधा मिळणे गरजेचे आहे. त्याअनुषंगाने विद्यापीठाने हंगामी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेबाबत सिनेट समिती सदस्य आणि कर्मचारी संघटना यांच्या समवेत चर्चा करून यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

विधानभवन येथील उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांच्या दालनात मुंबई विद्यापीठाच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वाढीबाबत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस आमदार सर्वश्री अनिल परब, सुनील शिंदे, विलास पोतनीस, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उपसचिव अजित बाविस्कर, मुंबई विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू प्राचार्य अजय भामरे, कुलसचिव प्रा. सुनील भिरुड, उपकुलसचिव डॉ. अशोक फर्डे, सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत, राजन कोलंबेकर, शीतल देवरुखकर-शेठ आदी उपस्थित होते.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, मुंबई विद्यापीठातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचा व वेतनाचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत समावेश करून घेण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. विद्यापीठातील रिक्त पदांचा सविस्तर अभ्यास करावा. कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी आकृतिबंध तयार करून या आकृतिबंधास शासनाची मान्यता घेणे आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव शासनास सादर करावा, अशा सूचनाही यावेळी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी संबंधितांना दिल्या.

मुंबई विद्यापीठातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन दिले जावे याबाबत उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. त्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील किमान वेतन देण्याबाबत अंतरिम आदेश दिले असून या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देण्याबाबत कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. त्यानुसार या कर्मचाऱ्यांना वेतनाबरोबरच इतर आर्थिक लाभ दिले जावेत, असेही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.

विधानपरिषदेचे सदस्य तथा समितीचे प्रमुख विलास पोतनीस यांनी 13 मार्च रोजी विधानपरिषदेत प्रश्न मांडला होता. यासंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांनी सभागृहात या प्रश्नाबाबत बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते त्या अनुषंगानेच आजच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

000

जयश्री कोल्हे/ससं/

मुंबई, दि. 24 : वसुधा प्रकल्पाच्या माध्यमातून भिक्षेकरी पुनर्वसन व स्वावलंबनाच्या उद्देशाने वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेवर आधारित गोशाळा व इतर समाजोपयोगी उपक्रम राबविण्यात येत असून याचा पहिला प्रकल्प अहमदनगर जिल्ह्यात श्रीगोंदा येथे सुरू होत आहे. यामुळे भिक्षेकरी समाजबांधवांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे, यापुढेही असे प्रकल्प राज्यभर सुरू करण्याचा मानसही महिला व बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी व्यक्त केला. विधिमंडळ दालनात आयोजित ऑनलाईन उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.

राज्य शासनाच्या महिला व बाल विकास विभाग व महिला आर्थिक विकास महामंडळ, अहमदनगर यांच्या संयुक्त विद्यमाने वसुधा प्रकल्प अर्थात भिक्षेकरी पुनर्वसन व स्वावलंबनाच्या उद्देशाने वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेवर आधारित गोशाळा व इतर समाजोपयोगी उपक्रमांचा ऑनलाईन उद्घाटन सोहळा पशुसंवर्धन मंत्री श्री.विखे-पाटील आणि महिला व बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या हस्ते झाला.

महसूल मंत्री तथा अहमदनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या माध्यमातून या प्रकल्पाला गती मिळेल असा विश्वास मंत्री श्री. लोढा यांनी व्यक्त केला.

श्री.लोढा म्हणाले, महाराष्ट्र राज्यातील अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा तालुक्यात घायपतवाडी येथे महिला व बाल विकास विभाग यांचे अखत्यारीतील भिक्षेकरीगृह उपक्रम सुरु आहे. आजमीतीला सर्वसाधारपणे ५० भिक्षेकरी येथे स्थित असून शासकीय अनुदानाद्वारे त्यांना अन्न व निवारा यासारख्या मुलभूत गरजा भागविण्यासाठी मदत केली जात आहे. पर्यावरण संवर्धनपूरक उपक्रमांच्या अंमलबजावणीमधून हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. विविध विभागाद्वारे सुरु असणाऱ्या शासकीय योजनांचा एकत्रित लाभ या समाजघटकांना देता येणार असून पुनर्वसनाचे अनोखे मॉडेल या प्रकल्प द्वारे उभे राहू शकेल, असेही मंत्री श्री.लोढा म्हणाले.

वसुधा पथदर्शी प्रकल्प राज्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल – राधाकृष्ण विखे-पाटील

वसुधा पथदर्शी प्रकल्पाची अंमलबजावणी राज्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल, असे सुतोवाच पालकमंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी केले.

देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या प्रेरणेने ‘सबका साथ सबका विकास’ यामाध्यमातून सर्वांगीण विकासाच्या दिशेने आम्ही एक एक पाऊल पुढे टाकत आहोत. भिक्षेकरी समाज बांधवांना सन्मानाने जगता यावे, कष्टाची भाकरी मिळून त्यांचे जीवन सुसह्य व्हावे, हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे, असे मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले.

यावेळी महिला व बाल विकास विभागाच्या सचिव आय. ए. कुंदन, आयुक्त आर. विमला, अहमदनगर जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, महिला आर्थिक विकास मंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. इंदू जाखड, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी निलेश भदाणे आदी मान्यवर आणि श्रीगोंदा तालुक्यातील बहुसंख्य महिला उपस्थित होत्या.

****

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई, दि. 24 : रिथ्विक प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. व महाराष्ट्र शासन यांच्यात आज ८ हजार १६० कोटींचा सामंजस्य करार करण्यात आला. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील आवंडी, लतागाव या ठिकाणी हा प्रकल्प होणार असून त्याद्वारे सुमारे पाच हजार जणांना प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे.

यावेळी उद्योग विभागाचे सचिव हर्षदीप कांबळे, विकास आयुक्त दिपेंद्रसिंह कुशवाह, कंपनीचे कार्यकारी संचालक सी. एम. राजेश, संचालक के. एस. प्रसाद आदी उपस्थित होते.

कमी पाण्यात ऊर्जा निर्मितीसाठी हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात हा प्रकल्प होत असून पुढील ४ ते ५ वर्षात हा प्रकल्प कार्यान्व‍ित होईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

रिथ्विक प्रोजेक्ट्स कंपनी पायाभूत सुविधा निर्मिती क्षेत्रात काम करते. या शिवाय जलऊर्जा प्रकल्प, काँक्रीट धरणे, बॅरेजेस, स्पीलवेज, बोगदे, नाला व बंधारे, राजमार्ग तथा उड्डाणपूल, इमारत बांधकाम, पाणीपुरवठा प्रकल्प तसेच खनिकर्म प्रकल्पात कार्यान्वित आहे.

—

अर्चना शंभरकर/विसंअ/

मुंबई, दि. २४: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात नांदेड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरुन व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲप वर शनिवार दि. २५ व सोमवार दि. २७ मार्च २०२३ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होईल.

राज्यात ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी जिल्हा परिषदांची भूमिका ही महत्त्वपूर्ण ठरत असते. त्याअनुषंगानेच नांदेड जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी कोणते नाविन्यपूर्ण लोकाभिमुख उपक्रम व योजना राबविण्यात येत आहेत याबाबतची माहिती नांदेड जिल्ह्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी ‘दिलखुलास’  कार्यक्रमातून दिली आहे. जिल्हा माहिती अधिकारी विनोद रापतवार यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

००००

मराठवाड्यात मोसंबी, केसर आंबा व सीताफळ या फळपिकांना (GIS) भौगोलिक मानांकन प्राप्त झाले आहे. कृषीप्रक्रिया उद्योगात महाराष्ट्र शासनाकडून विविध योजना राबवल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन आर्थिक प्रगती साध्य करावी. फळपीकांना योग्य बाजारभाव उपलब्ध व्हावा म्हणून उत्पादन ते विपणन ही श्रृंखला अधिक समृद्ध करण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. त्याच प्रयत्नाचे प्रत्यक्ष स्वरुप इसारवाडी ता. पैठण येथील सिट्रस इस्टेट हे होय.

असे आहे सिट्रस इस्टेट

क्षेत्र तालुका बीज गुणन केंद्र, इसारवाडी, ता. पैठण जि. औरंगाबाद येथे एकूण क्षेत्र 22.50 हेक्टर गट नं. 85 व 87 मध्ये असुन त्यापैकी 4.50 हे. क्षेत्रावर सेंटर ऑफ एक्सलन्स व उर्वरित 18.00 हे. क्षेत्रावर सिट्रस इस्टेट इसारवाडी येथे मंजुर झाले आहे. या प्रकल्पाचा खर्च 43 कोटी 79,लाख 07 हजार 700रुपये इतका आहे. त्यापैकी 22 कोटी 32 लाख 64 हजार रुपयांचा निधी शासनाने वितरीतही केला आहे.

मोसंबी उत्पादकांना लाभ

महाराष्ट्रात एकूण 57243 हेक्टर क्षेत्र आहे. यातील मराठवाडा विभागाचे 39370 हेक्टर असून औरंगाबाद जिल्ह्याचे एकूण 21525 हेक्टर क्षेत्र आहे. लगतच्या जालना जिल्ह्याचे मोसंबीचे 14325 हेक्टर क्षेत्र आहे. या दोन्ही जिल्ह्यातील मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.  

सिट्रस इस्टेटची वैशिष्ट्ये

• मोसंबी ची जातीवंत, रोग व किडमुक्त उच्च दर्जाची कलमे निर्माण करण्यासाठीआधुनिक रोपवाटिका
• मोसंबीच्या दर्जेदार उत्पादनासाठी शास्त्रोक्त लागवड पद्धतीचा प्रचार, शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण व पिक प्रात्याक्षिकावर भर
• मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांचे गट स्थापन करुन उत्पादकतेत वाढ
• सभासद शेतकऱ्यांना मोसंबी पिकांच्या व्यवस्थापनासाठी अत्याधुनिक यांत्रिकीकरणात (अवजारे बँकेच्या माध्यमातून सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे.
• मोसंबी फळप्रक्रिया, संकलन, ग्रेडींग, पॅकेजिंग, साठवण, मार्केटींग व निर्यातीला चालना देणे.
• इंडो- इस्त्राईल तंत्रज्ञानाचा प्रसार करून उत्पादकतेत वाढ करणे
• मृदा व पाणी परीक्षण, उती व पाने पृथ्थकरणासाठी प्रयोगशाळा स्थापन करून शेतकऱ्यांना वाजवी दरात सुविधा उपलब्ध करून देणे.
• निविष्ठा विक्री केंद्रातून शेतकऱ्यांना वाजवी दरात निविष्ठा उपलब्ध करून देणे

समन्वयासाठी समिती

 जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, औरंगाबाद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असून यात कार्यकारी समिती सदस्य, सर्व सभासद शेतकरी यांचा समावेश असणार आहे. तसेच सदस्य सचिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिट्रस इस्टेट असून सदस्य जिल्हा अग्रणी बँकेचे मॅनेजर, जिल्हा पणन अधिकारी,  विभागीय व्यवस्थापक, कृषी उद्योग अग्रणी महामंडळ, महाऑरेंज नामनिर्देशित  प्रतिनिधी, यांच्यासह मोसंबी उत्पादक पाच शेतकरी इत्यादींचा यामध्ये समावेश आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेवर दैनंदिन तांत्रिक, प्रशासकीय कामकाजाची समन्वयनाची जबाबदारी  आहे.

औरंगाबाद सह मराठवाडा विभागातील फळ उत्पादनात महत्वाची भूमिका ही मोसंबी पार्कची राहणार आहे.परदेशात निर्याती बरोबरच अन्न प्रक्रिया उत्पादनात आमूलाग्र बदल यामुळे नक्कीच घडतील. उच्च तंत्रज्ञानावर आधारीत रोपवाटीका, ग्रेडींग, पँकीग, कोल्ड स्टोरेज आणि साठवण या सुविधा उपलब्ध असणार आहे.

स्टोरेज, अवजारे बँक, फलोत्पादन तज्ज्ञ, वनस्पती रोगशास्त्र तज्ज्ञ, कीटकशास्त्र तज्ज्ञ, माती परीक्षण तज्ज्ञ तसेच शास्त्रज्ञ यांच्या सेवा विद्यापीठाकडून शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याच्या सुविधा या सिट्रस इस्टेटमार्फत दिल्या जाणार आहेत.

सेंटर ऑफ एक्सलन्सची ध्येय्ये

तसेच, सेंटर ऑफ एक्सलन्स (मोसंबी) अंतर्गत इंडो इस्त्राईल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. यामध्ये कलम काडीच्या आठ जातीची एकूण 154 झाडे, तर मूलकांडच्या तीन जातीची एकूण 80 झाडे असतील. ४.५० हेक्टरवर असलेल्या या सेंटरचा एकूण खर्च १२ कोटी ८३ लाख ५४ हजार एवढा असेल. निर्यातक्षम फळ बागांची वाढ करणे, प्रति हेक्टर ३० टनापर्यंत उत्पादकता वाढविणे, गुणवत्ताधारक रोपांची निर्मिती करणे, आदर्श रोपवाटिकांची स्थापना करणे, काढणीत्तोर व्यवस्थापनासाठी पायाभूत सुविधा तयार करणे, यांत्रिकी पद्धतीने बागांची छाटणी व अंतर मशागत करून मजुरीचा खर्च कमी करण्यास चालना देणे ही या सेंटरची ध्येय आहेत.

याशिवाय रोग व्यवस्थापन करणे, विविध वाणांची शिफारस करून उत्पादनात वाढ करणे, निर्यातयोग्य वाणांचा विकास करणे, पॅकिंग, प्रक्रिया यासारख्या काढणीत्तोर व्यवस्थापनावर भर देणे, कोल्ड स्टोरेजची उभारणी करून साठवण क्षमता वाढविणे, भौतिक व रासायनिक गुणधर्म योग्य असलेली जमिनीची निवड, कीड व रोग यांचे एकात्मिवक व्यवस्थापन याबाबत शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे ही या सेंटर ऑफ एक्सलन्सची उद्दीष्टे आहेत.

सीट्रस इस्टेट अंतर्गत क्षेत्रात रंपूर लाइम, न्यूसेलर, काटोल गोल्ड, फुले – मोसंबी ही मातृवृक्ष असणार आहेत. या सेंटरची मोसंबी फळ पिकाची जातीवंत, रोग व कीडमुक्त उच्च दर्जाची कलमे पुरेशा प्रमाणात निर्माण करण्यासाठी उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित रोपवाटिका तयार करणे, मोसंबीच्या दर्जेदार उत्पादन व शास्त्रोक्त लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण व पीक प्रात्यक्षिक देणे. मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांचे गट स्थापन करणे, मोसंबी पिकाच्या व्यवस्थापन, फळ प्रक्रिया, ग्रेंडिंग, पॅकेजिंग, साठवण, मार्केटिंग व निर्यातीला चालना देणे, इंडो इस्राईल तंत्रज्ञानाने उत्पादकता वाढविणे, मृद व पाणी परीक्षण, ऊती व पाने पृथक्करण यासाठी प्रयोगशाळा तसेच निविष्ठा विक्री केंद्रातून शेतकऱ्यांना वाजवी दरात सुविधा देणे ही या सीट्रस इस्टेटची उद्दीष्टे आहेत. पायाभूत सुविधा तयार करणे, यांत्रिकी पद्धतीने बागांची छाटणी व अंतर मशागत करून मजुरीचा खर्च कमी करण्यास चालना देण्यात येणार आहे.

डॉ. मीरा ढास,

माहिती अधिकारी,

जिल्हा माहिती कार्यालय, औरंगाबाद.

इन्फ्लुएन्झा H3 N2 या विषाणूंनं डोकं वर काढलं असून इन्फ्लुएंझा (H3N2)ची लागण झालेले रुग्ण महाराष्ट्रातही आढळून येत आहेत. तथापि सकस आहार, पुरेशी झोप, गर्दीत जाणे टाळणे, मास्कचा वापर त्याचबरोबर आजाराची लक्षणे आढळून आल्यावर वेळीच उपचार घेतल्यास इन्फ्लुएन्झा आजारातून लवकर बरे होता येते. म्हणूनच इन्फ्लुएन्झा आजाराला ‘घाबरु नका..पण खबरदारी घ्या..!’, असे आवाहन कोल्हापूरचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. योगेश साळे यांनी केले आहे.  माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात डॉ. योगेश साळे यांनी माहिती अधिकारी वृषाली पाटील यांच्याशी साधलेला हा संवाद…

इन्फ्लुएन्झा आजार आणि त्याची  लक्षणे- इन्फ्ल्यूएंझा आजार विषाणुमुळे होणारा आजार आहे. इन्फ्ल्यूएंझाचे टाईप A B आणि C असे प्रकार आहेत. इन्फ्ल्यूएंझा टाईप ए चे उपप्रकार H1 N1, H2N2,H3 N2 असे आहेत. यात ताप, खोकला, घशात खवखव, धाप लागणे, न्युमोनिया अशी लक्षणे आढळतात. यावर प्रभावी औषधे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरुन जाऊ नये. सर्दी, ताप, खोकला होताच जवळच्या सरकारी किंवा खाजगी दवाखान्यात त्वरित तपासणी करुन डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच उपचार घ्यावेत.

इन्फ्ल्यूएंझा होऊ नये म्हणून घ्यावयाची खबरदारी – सर्वांनी वारंवार साबण आणि स्वच्छ पाण्याने हात धुवावेत. पुरेशी झोप आणि विश्रांती घ्यावी तसेच भरपूर पाणी प्यावे. खोकला असल्यास मास्क किंवा तीन पदर करुन हातरुमाल वापरावा. आजारी व्यक्तींनी सार्वजनिक ठिकाणी जाणे टाळावे. ही काळजी घेवून देखील या आजाराची लक्षणे आढळून आलीच तर रुग्णांनी वेळीच उपचार सुरु करावेत, जेणेकरुन हा आजार लवकरात लवकर बरा होण्यास मदत होईल.

आरोग्य विभागाच्या वतीने तयारी- आरोग्य विभागाच्या वतीने पुरेसा औषधसाठा व वैद्यकीय सेवा सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. कोविड 19,  इन्फ्ल्यूएंझा बाबतीत नियमित रुग्ण सर्वेक्षण, सहवासितांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. तसेच विविध माध्यमांद्वारे जनजागृती करण्यात येत आहे. रुग्णाच्या सहवासात आल्यापासून दहा दिवसात फ्ल्यू सारखी काही लक्षणे आढळल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषधोपचार घ्यावा. सर्दी, खोकला अंगावर काढु नका. त्वरीत डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. डॉक्टरांच्या सल्ल्याने सुरु केलेल्या उपचारासोबतच गरम पाण्याची वाफ घ्यावी, आदी माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यात येत आहे.

इन्फ्ल्यूएंझा टाळण्याकरता आवश्यक बाबी- हस्तांदोलन टाळावे. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकू नये. डॉक्टरांच्या सल्याशिवाय औषध घेऊ नये. लक्षणे असतील तर गर्दीच्या ठिकाणी जाऊ नये. विशेषत: वृध्द व दुर्धर आजारी लोकांनी गर्दीत जाणे टाळावे.

इन्फ्ल्यूएंझाची व सहव्याधीग्रस्त रुग्णांची काळजी- बहुतांश इन्फ्ल्यूएंझा रुग्ण सौम्य स्वरुपाचे असतात. त्यांना रुग्णालयात भरती करण्याची आवश्यकता भासत नाही. अशावेळी इन्फ्ल्यूएंझा रुग्णांची घरच्या घरी देखील काळजी घेणे गरजेचे आहे. रुग्णाकरिता वेगळी खोली निश्चित करावी. रुग्णाने शक्यतो कुटूंबियांशी संपर्क टाळावा. रुग्णाने नाकावर साधा रुमाल बांधावा. रुग्णाची सेवा शक्यतो कुटूंबातील एकाच व्यक्तीने करावी. रुग्णाने घरात जर कोणी अतिजोखमीचे आजार (कोमॉर्बिडीटी) असणारे व्यक्ती असतील तर त्यांच्या निकट सहवासात जाऊ नये. घरात ब्लिच द्रावण तयार करावे. याचा उपयोग रुग्णाचा टेबल, खुर्ची, रुग्णाचा स्पर्श होतील असे पृष्ठभाग पुसण्यासाठी करावा. रुग्णाने वापरलेले टिश्यू पेपर अथवा मास्क इतस्ततः टाकू नयेत. रुग्णाने वापरलेले रुमाल गरम पाण्यात ब्लिच द्रावणात अर्धा तास भिजवून नंतर स्वच्छ धुवावेत. रुग्णाचे अंथरूण, पांघरुण, टॉवेल हाताळल्यास हात साबण व पाण्याने स्वच्छ धुवावेत. भरपूर विश्रांती घ्यावी. द्रव पदार्थ घ्यावेत. डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषधे घ्यावीत. दिवसातून किमान दोन वेळा गरम पाण्यात मीठ हळद टाकून गुळण्या कराव्यात. तसेच गरम पाण्यात निलगिरी तेल टाकून त्याची वाफ घ्यावी. ताप आणि इन्फ्ल्यूएंझाची इतर लक्षणे मावळल्यानंतर किमान २४ तासापर्यंत घरी रहावे. धाप लागणे, श्वास घेताना छातीत दुखणे, खोकल्यातून रक्त पडणे, ताप न उतरणे अशी लक्षणे आढळल्यास तसेच लहान मुलांमध्ये चिडचिड करणे, खाण्यास नकार, उलट्या अशी लक्षणे दिसल्यास तात्काळ डॉक्टरांना दाखविणे आवश्यक आहे.

अतिजोखमीच्या व्यक्तींनी घ्यावयाची काळजी- इन्फल्यूएंझा ए एच१एन१ आजार खालील अतिजोखमीच्या व्यक्तींमध्ये गंभीर स्वरुप धारण करु शकतो- पाच वर्षाखालील मुले (विशेष करून १ वर्षाखालील बालके), ६५ वर्षावरील वरिष्ठ नागरिक, गरोदर माता, उच्च रक्तदाब किंवा इतर हृदयरोग, मधुमेह, स्थूलत्व, फुप्फुस, यकृत, मुत्रपिंड यांचे आजार असणाऱ्या व्यक्ती चेतासंस्थेचे विकार असणाऱ्या व्यक्ती प्रतिकार शक्तीचा ऱ्हास झालेली व्यक्ती दीर्घकाळ स्टिरॉईड औषधे घेणाऱ्या व्यक्तींनी काळजी घ्यावी.

रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी आहार- रोगप्रतिकारक शक्ती चांगली असल्यास कोणताही आजार उद्भवण्याचा धोका कमी राहतो. यासाठी आपण सर्वांनी नेहमी पौष्टिक आहार घ्यायला हवा. आहारात लिंबू, आवळा, मोसंबी, संत्री, हिरव्या पालेभाज्या यासारख्या आरोग्यदायी पदार्थांचा वापर करावा. त्याचबरोबर नाचणीसारख्या पौष्टिक तृणधान्यांचा आहारात आवर्जुन समावेश करावा. प्रक्रिया केलेले तसेच बेकरी पदार्थ, फास्टफूड खाणे टाळावे.

शब्दांकन :

वृषाली पाटील

माहिती अधिकारी,

जिल्हा माहिती कार्यालय,

कोल्हापूर

पुणे दि. २४ : निवडणूक साक्षरता मंचच्या माध्यमातून पुण्यात मतदार जागृतीचे चांगले काम झाले असून येत्या एप्रिल महिन्यापासून राज्यातील २१ जिल्ह्यात हा उपक्रम सुरू करण्यात येत आहे, अशी घोषणा राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी केली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित निवडणूक साक्षरता मंच (ईएलसी) पुरस्कार वितरण कार्यक्रमात ते बोलत होते. कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी आरती भोसले, वर्शिप अर्थ फाऊंडेशनचे तेजस गुजराथी, अल्ताफ पिरजादे, आम्रपाली चव्हाण आदी उपस्थित होते.

श्री.देशपांडे म्हणाले, युवकांच्या शक्तीचा समाजासाठी उपयोग करून घेणारी ही चळवळ आहे. मसुरी येथे होणाऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यशाळेत पुण्यातील या उपक्रमाची माहिती देण्यात येणार आहे. पुण्यातील अनुभव इतर जिल्ह्यांसाठी उपयुक्त ठरेल. पुण्यातील प्राध्यापक आणि विद्यार्थी इतरांना मार्गदर्शन करतील आणि हा प्रयोगही इतरांसाठी मार्गदर्शक ठरेल.

पुढील वर्षी सार्वत्रिक निवडणुका होणार असल्याने हे वर्ष मतदार जागृतीच्यादृष्टीने महत्वाचे आहे. युवापिढीने सक्रिय भाग घेतल्यास लोकशाहीला पूरक असे चांगले वातावरण निर्माण करता येईल. हा उपक्रम केवळ मतदार नोंदणीसाठी नसून ही लोकशाही बळकट करण्याची प्रक्रिया आहे. येत्या काळात ईलसी मध्ये सहभागी महाविद्यालयात मतदान प्रक्रियेचे प्रात्यक्षिक आयोजित करण्यात येईल. याठिकाणी मतदान कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेत विद्यार्थीच असतील, अशीही माहिती त्यांनी दिली.

पुढील निवडणुकीत ईएलसीमध्ये सहभागी विद्यार्थांना स्वयंसेवक म्हणून सहभागी करून घेण्याचाही विचार करण्यात येईल. त्यांना निवडणूक प्रक्रीया जवळून पाहण्याची संधी मिळेल. त्यासोबतच प्रत्येक पात्र विद्यार्थी मतदार असेल असा प्रयत्न करण्यात येईल आणि यासाठी विशेष प्रयत्न करणाऱ्या महाविद्यालयांना सन्मानित करण्यात येईल, असे श्री.देशपांडे यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी डॉ.देशमुख म्हणाले, मतदार जागृतीसाठी २००९ पासून भारत निवडणूक आयोगाने स्वीप कार्यक्रम सुरू केला. निवडणुका अधिकाधिक सर्वसमावेशक व्हावा यासाठीच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून प्रायोगिक स्तरावर निवडणूक साक्षरता मंच हा उपक्रम पुणे जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. हा उपक्रम राज्यस्तरावर राबविण्याबाबतही विचार करण्यात येत आहे. महाविद्यालयांच्या मदतीने नवमतदारांना निवडणूक प्रक्रियेत मोठ्या संख्येने सहभागी करून घेता येईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

मतदानाबाबत शहरी मतदारांमधील निरुत्साह दूर करण्यासाठी युवकांच्या माध्यमातून उपक्रम राबविले जातील.  सुदृढ लोकशाहीसाठी मतदार यादी सर्वसमावेशक होणे गरजेचे आहे. महाविद्यालयांची सहकार्य मिळाल्यास अधिक प्रमाणात मतदार नोंदणी करणे शक्य होईल, असे त्यांनी सांगितले.

उच्च शिक्षण संचालक डॉ.देवळाणकर म्हणाले, निवडणूक साक्षरता मंचच्या माध्यमातून खूप चांगले झाले आहे. या मोहिमेत उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाची भूमिका महत्त्वाची आहे. भारत हा सर्वाधिक तरुण लोकसंख्येचा देश असताना लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी युवकांची मतदार नोंदणी आणि निवडणूक प्रक्रियेतील सहभाग वाढणे गरजेचे आहे. महाविद्यालयात प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांना मतदार नोंदणीचे आवाहन करण्याबाबत महाविद्यालयांना सूचना देण्यात येतील. सामाजिक जबाबदारी म्हणून महाविद्यालयांनी याकडे पाहावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

यावेळी श्री.गुजराथी यांनीही विचार व्यक्त केले. विद्यार्थ्यांना समाजाशी जोडून लोकशाही प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढविण्याचा प्रयत्न निवडणूक साक्षरता मंचतर्फे होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी मतदार जागृतीसाठी उत्कृष्ट योगदान देणारी महाविद्यालये, निवडणूक साक्षरता मंच, स्वयंसेवी संस्था आणि संघटनांचे  प्रतिनिधी, समन्वय अधिकारी, स्वयंसेवक, विद्यार्थ्यांना पुरस्कार देण्यात आले. यावेळी महाविद्यालयांचे प्राचार्य, समन्वयक अधिकारी आणि महाविद्यालय विद्यार्थी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

निवडणूक साक्षरता मंच स्थापित करण्यासाठी सामंजस्य करार

यावेळी जिल्हा निवडणूक प्रशासन पुणे, विविध महाविद्यालये आणि वर्शिप अर्थ फाऊंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. या सर्व महाविद्यालयांमध्ये निवडणूक साक्षरता मंचच्या माध्यमातून मतदार जागृती उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

000

 नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पांतर्गत (पोकरा) पर्यावरण अनुकूल उपाययोजनांची सांगड घालून शेती विकास केला जातो. अकोला जिल्ह्यात याच अभियानात कान्हेरी सरप येथे अडीच एकर क्षेत्रात संत्रा बाग लागवड साकारली असून यातून शेतकऱ्यांना खात्रीच्या उत्पन्नाचा मार्ग दिसला आहे.

पारंपारिक पिकांना फळबागेची जोड

कान्हेरी सरप येथे  दिनेश महादेव ठाकरे यांनी  आपल्या पुर्वापार शेती पद्धतीत बदल करत, पारंपारिक पिकांसोबत  फळबाग लागवडीचा पूरक पर्याय निवडला. त्यासाठी त्यांना बार्शी टाकळी तालुक्याच्या कृषी कार्यालयामार्फत नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प योजनेतून अनुदान मिळाले. त्यातून त्यांनी अडीच एकर क्षेत्रात संत्रा फळ पिकाची लागवड केली.  पारंपारिक सोयाबीन, कापूस, हरभरा या पिकांच्या जोडीला त्यांनी फळबाग लागवड केल्याने त्यांना हवामानाच्या लहरीपणामुळे पिकांना नुकसानी होते. त्याची भरपाई या फळबागेच्या उत्पन्नातून होणे अपेक्षित आहे. शिवाय फळझाडांच्या माध्यमातून परिसर वृक्षाच्छादीत होतो, ही बाबही पर्यावरणास अनुकूल ठरते.

संपूर्ण बाग ‘ठिबक’ मुळे भरभराटीस

याची कल्पना त्यांना त्यांनीच पूर्वी त्यांच्या शेतात अडीच एकर क्षेत्रावर दहा वर्षापूर्वी लावलेल्या पेरुच्या बागेमुळे सुचली. पेरूच्या झाडांपासून मिळणारे फळांचे उत्पादन त्यांना वेळोवेळी आर्थिक नडीचा सामना करण्यास सहाय्यभूत ठरले. त्यामुळे त्यांनी नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाच्या अनुदानातून  संत्रा बाग लागवड करण्याचे ठरविले. आता त्यांची बाग चांगलीच भरभराटीला आहे. शेंदूरजना घाट जि. अमरावती येथील रोपवाटीकेतून त्यांनी जातीवंत संत्रा रोपे आणली व लागवड केली. आता या रोपांना दोन वर्षे झाली आहेत. पाच वर्षानंतर म्हणजेच आणखी तीन वर्षांनी प्रत्यक्ष उत्पादन येण्यास सुरुवात होईल. त्यांनी ही संपूर्ण बाग ठिबक करुन जगविली व वाढविली आहे.

असा आहे नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प

नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प हा महाराष्ट्र शासन आणि जागतिक बॅंक यांचा संयुक्त प्रकल्प आहे. (Maharashtra project on Climate Resllient Agriculture)  याचेच संक्षिप्त रुप पोकरा (POCRA) असेही केले जाते.  महाराष्ट्रात निवडक जिल्ह्यांमध्ये  हवामान बदलांमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी सक्षम करणे आणि शेती व्यवसाय किफायशीर करण्यास शेतकऱ्यांना सहाय्य करणे असा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. या प्रकल्पात १६ जिल्ह्यांचा समावेश आहे.  त्यात अमरावती विभागातील अमरावती, बुलडाणा, अकोला, वाशीम, यवतमाळ या जिल्ह्यांचा समावेश असून अकोला, अमरावती जिल्ह्यात असलेल्या खारपाणपट्ट्यातील ९३२ गावांचाही समावेश आहे. गावस्तरावर या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्राम कृषी संजिवनी समितीची रचना करण्यात आलेली आहे. सरपंच हे या समितीचे अध्यक्ष तर ग्रामसेवक  हे या समितीची सदस्य सचिव असतात.  या समितीत कृषी सहायक, समूह सहायक, कृषी मित्र यांचाही समावेश अन्य सदस्यांसोबत असतो. ही समिती प्रकल्प आराखडे तयार करणे, समितीच्या सभा आयोजित करणे. हवामानातील आकस्मिक बदलांमुळे निर्माण होणाऱ्या विपरित/ आपत्कालीन पिक आराखडा तयार करणे व अशी परिस्थिती उद्भवल्यास त्याची अंमलबजावणी करणे, प्रकल्पाअंतर्गत केल्या जाणाऱ्या कामांच्या नोंदी करुन त्याचे अभिलेख ग्रामपंचायत कार्यालयात जतन करणे इ. कामे या समितीची असतात.

कृषी विभागाचे तांत्रिक मार्गदर्शन

आमच्या या बागेचा आम्हाला भविष्यात नक्कीच फायदा होईल, असा आत्मविश्वास व्यक्त करतांना दिनेश ठाकरे म्हणाले की, नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी अभियानाचे दोन वर्षाचे अनुदान ठिबकसह त्यांना प्राप्त झाले आहे. शिवाय कृषी विभागाने वेळोवेळी तांत्रिक मार्गदर्शनही केले आहे. त्याचा बाग फलद्रुप होण्यासाठी त्यांना लाभ झाला,असेही ठाकरे यांनी सांगितले.

समृद्धी महामार्गामुळे बाजारपेठेचा वेगवान दुवा

या योजनेअंतर्गत अकोला जिल्ह्यात २०० हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवडीचे उद्दिष्ट असून त्यात सिताफळ, चिकू, संत्रा, मोसंबी,लिंबू अशा फळपिकांना शेतकऱ्यांची पसंती आहे. हा बाग अकोला बार्शीटाकळी रोडवर आहे. हा रस्ता पुढे समृद्धी महामार्गाला मिळतो. त्यामुळे बाजारपेठेत माल वाहतुकीसाठी आम्हाला नक्कीच लाभ होणार आहे. कारंजा, वाशिम येथील व्यापारी हा माल खरेदी करतील आणि समृद्धी महामार्गाद्वारे अन्य मोठ्या शहरात पोहोचवतील. समृद्धी महामार्गाचा हा फायदा या परिसरातील सर्वच शेतकऱ्यांना होईल. बाजारपेठेला जोडणारे वेगवान दुवा या समृद्धी महामार्गामुळे मिळणार असल्याने त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना होईल असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. मुरली इंगळे यांनी सांगितले.

जिल्हा माहिती कार्यालय,

अकोला

००००

सिंधुनगर संयुक्त झोपडपट्टी पुनर्विकास गृहनिर्माण संस्थेच्या विकासासाठी कालबद्ध कार्यक्रम – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 24 : सिंधुनगर संयुक्त झोपडपट्टी पुनर्विकास गृहनिर्माण संस्था नियोजित प्रकल्पाचा कालबद्ध कार्यक्रम  ठरविण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास गृहनिर्माण योजनेतंर्गत ए.डी.मार्ग, रामटेकडी पथ शिवडी येथील सिंधुनगर संयुक्त झोपडपट्टी पुनर्विकास गृहनिर्माण संस्था नियोजित प्रकल्पाबाबत विधानपरिषद सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास गृहनिर्माण योजनेतंर्गत ए.डी.मार्ग रामटेकडी पथ शिवडी येथील सिंधुनगर संयुक्त झोपडपट्टी पुनर्विकास गृहनिर्माण संस्थेचे कामकाज नियोजित वेळेत पूर्ण होण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. गृहनिर्माण संस्थेतील ८१४ कुटूंबाचे दरमहा भाड्यापोटी २४ कोटी रुपये रहिवाश्यांच्या बँक खात्यात जमा केले आहेत. या गृहनिर्माण संस्थेचे काम वेळेत पूर्ण होण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम दिल्यानंतरच संबधित विकासकाला पुढील मंजुरी देण्यात येतील. विकासकांची आर्थिक क्षमता तपासणे तसेच लोकांना अडचणी येवू नयेत, यासाठी एक धोरण ठरविण्यात येईल. कामामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी परिशिष्ट दोन तयार करून संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिले जाईल त्यामुळे कोणतीही अनधिकृत नावे घुसवली जाणार नाहीत अथवा रद्द करणे ही बाबच होणार नाही. त्याचबरोबर आधारकार्ड पडताळणी मोहीम देखील राबवली जाणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

या प्रश्नाच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री सुनील शिंदे, प्रसाद लाड, सचिन अहीर, भाई जगताप यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

******

वाहतुकीस शिस्त लावण्यासाठी कडक उपाययोजना – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 24 : जुन्या मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील अपघात कमी करण्यासाठी अद्ययावत आयटीएम्स यंत्रणा बसविण्यात येत असून वाहतुकीला शिस्त लागावी यासाठी वाहतुकीचे नियम तोडणाऱ्या वाहनचालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

जुन्या मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील अपघात कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत सदस्य भाई जगताप यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, जुन्या मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील अपघात कमी करण्यासाठी वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी अत्याधुनिक आयटीएम्स यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे जेणेकरून लेनची शिस्त न पाळणाऱ्यांवर कारवाई करता येईल. मिसिंग लिंक देखील पूर्ण होणार आहे. तसेच आताही लेनची शिस्त न पाळणाऱ्यांवर वाहतूक पोलिसांद्वारे कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच मोटार वाहनांचा दंड वसुली करण्यासाठीही सर्व वाहनचालकांचे अद्ययावत मोबाईल क्रमांकाची माहिती करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

या प्रश्नाच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, अनिकेत तटकरे, महादेव जानकर, सतेज पाटील यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

****

संध्या गरवारे/विसंअ/

औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील राखेच्या संदर्भात लवकरच धोरण – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 24 : औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील राखेच्या (ॲश) संदर्भात लवकरच धोरण तयार करण्यात येत आहे. तसेच वाहनातून होणाऱ्या कोळसा चोरीला आळा बसवण्यासाठी कोळशाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर सीसीटीव्ही आणि ट्रॅकिंग सिस्टीम बसवण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य उमा खापरे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, औष्णिक विद्युत प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या राखेच्या अनुषंगाने आपण धोरण तयार करीत आहोत. तसेच या राख वाहतुकीच्या अनुषंगाने निविदा काढण्यात येणार आहे. त्यामध्ये संबंधित वाहनांवर सीसीटीव्ही, व्हेईकल ट्रॅकींग सिस्टीम असणे आवश्यक असणार आहे. तसेच ही राख स्थानिकांना व्यवसायासाठी सवलतीच्या दराने उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

जिथे जिथे ॲशबंड्स तयार झाले आहेत, त्याठिकाणी निश्चित कालावधीत ऑडीट करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले.

यावेळी सदस्य एकनाथ खडसे, अभिजीत वंजारी यांनी उपप्रश्न विचारले. त्यालाही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी उत्तर दिले.

0000

मेळघाटातील अतिदुर्गम गावात पारंपरिक वीज उपलब्ध करून देणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 24 : मेळघाटातील अतिदुर्गम 28 गावांतील नागरिकांना सध्या अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोताद्वारे वीज उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्यांना पारंपरिक पद्धतीने शाश्वत स्वरुपात वीज निश्चितपणे देण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, मेळघाटातील धारणी व चिखलदरा तालुक्यातील 28 गावांत महाऊर्जामार्फत अपारंपरिक पद्धतीने विद्युतीकरण करण्यात आले आहे.  तसेच महावितरणद्वारे 24 गावांना पारंपरिक पद्धतीने विद्युतीकरण करण्यासाठी प्रस्ताव सादर कऱण्यात आला आहे. त्यातील दोन गावांना वन विभागाची परवानगी मिळाली आहे. उर्वरित 22 गावे वन्यजीव विभागात येत असल्यामुळे त्यांचे वन्यजीव संवर्धन आणि वनसंवर्धन कायद्याच्या अंतर्गत सुधारित प्रस्ताव बनविण्याची कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

याशिवाय, तेथील वन्यजीव आणि पर्यावरणाला कोणताही धोका निर्माण होणार नाही, अशा पद्धतीने नॅरो गेजचे ब्रॉडगेज करण्याचा विचार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

000

मेडीगट्टा प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादनाची कार्यवाही सुरु – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 24 : मेडीगट्टा प्रकल्पाच्या बुडित क्षेत्रात (बॅक वॉटर) येणाऱ्या जमिनीचे संपादन करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. यामध्ये  ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यांना नुकसानभरपाई देण्यात येत आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

विधानपरिषदेत सदस्य रामदास आंबटकर यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, मेडीगट्टा प्रकल्पामुळे बुडित क्षेत्रात येणाऱ्या एकूण 18 गावांतील 369.13 हेक्टर खासगी जमिनींपैकी  234.92 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली असून उर्वरित जमीन संपादनाची कार्यवाही सुरु आहे. यापूर्वी थेट खरेदीने ताब्यात घेतलेल्या जमिनीला देण्यात आलेले मूल्यांकन विचारात घेऊन संबंधित जमीन मालकास वाजवी मोबदला मिळण्याच्या दृष्टीने निवाडा करुन भूसंपादन प्रक्रिया तातडीने करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

जव्हार तालुक्यातील मनमोहोडी गावाचे रस्ते मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून करणार – आदिवासी विकास मंत्री डॉ.विजयकुमार गावीत

मुंबई, दि. 24 : पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यातील मनमोहोडी या गावातील रस्ते मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतंर्गत पूर्ण करणार असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित यांनी  विधानपरिषदेत सांगितले.

पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यातील मनमोहोडी या गावातील आदिवासी ग्रामस्थांना मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य प्रसाद लाड यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, या भागात विद्युतीकरण तसेच मूलभुत सोयीसुविधा शासनाने पुरविल्या आहेत. हे गाव मनमोहोडी ते डोंगरपाडा या रस्त्याने जोडलेले आहे. याशिवाय रा.मा.क्र.७७ ते मनमोहोडी या रस्त्याच्या कामास मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा क्रमांक २ सन २०२२-२३ अंतर्गत जिल्हा निवड समितीने मान्यता दिलेली आहे. जलजीवन मिशन अतंर्गत २०२२-२३ मध्ये ३७ लाख ८३ कामांना मंजुरी आहे, असेही आदिवासी विकास मंत्री डॉ. गावित म्हणाले.

या प्रश्नाच्या अनुषंगाने सदस्य मनीषा कायंदे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ/