मुंबई, दि. ६ : राज्य शासनाच्या विकास कार्यक्रमासंबधीत खर्चासाठी पाच वर्षे मुदतीचे एकूण 1 हजार 500 कोटींच्या रोखे विक्रीची अधिसूचना वित्त विभागाने जारी केली आहे. या रोखे विक्रीतून मिळालेल्या रकमेचा वापर विविध विकास कार्यक्रमासंबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाणार आहे, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

या कर्ज उभारणीस केंद्र सरकारची मान्यता घेण्यात आली असून ही रोखे विक्री शासनाच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येणार आहे. रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व बँक, फोर्ट, मुंबईद्वारे दि. 16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेमध्ये निर्देशित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण अधिसूचनेमधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक 11 एप्रिल, 2023 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक 11 एप्रिल, 2023 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 12 एप्रिल, 2023 रोजी करण्यात येईल.

यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक 12 एप्रिल, 2023 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्याचा कालावधी पाच वर्षांचा असेल.

रोख्यांचा कालावधी 12 एप्रिल, 2023 पासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 12 एप्रिल, 2028 रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यावरील दरसाल दर शेकडा कूपन दराएवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. 12 ऑक्टोबर व 12 एप्रिल रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाच्या 6 एप्रिल, 2023 रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली आहे.

०००

मुंबई, दि. ६ : राज्यातील शासकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना व्यवसाय प्रशिक्षण देण्यासाठी व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थांमार्फत व्यवसाय प्रशिक्षक नियुक्त केले जातात. त्यांना वेळेवर मानधन अदा न केल्यास, अशा संस्थांविरूद्ध कडक कार्यवाही करण्यात येईल, असे महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे यांनी सांगितले.

समग्र शिक्षा या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत राज्यातील 646 शासकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये व्यवसाय शिक्षण ही योजना कार्यरत आहे. या योजनेकरीता राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ, (एनएसडीसी) नवी दिल्ली यांच्याकडील नोंदणीकृत व सुयोग्य व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थांमार्फत व्यवसाय शिक्षण ही योजना राबविण्यात येते. राज्यात समग्र शिक्षा अंतर्गत केंद्र सरकार व एनएसडीसी यांच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार 18 व्यवसाय प्रशिक्षण संस्था कार्यरत आहेत. या योजनेंतर्गत 1209 व्यवसाय प्रशिक्षक हे विविध व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असून व्यवसाय प्रशिक्षक हे संबंधित व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थांचे कर्मचारी आहेत. व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थेसोबत झालेल्या करारानुसार व्यवसाय प्रशिक्षक व समन्वयकांना वेळेवर मानधन अदा करण्याची जबाबदारी ही संबंधित व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थेची आहे. त्यानंतरच या देयकाची प्रतिपूर्तीची मागणी शासनाकडे करणे आवश्यक आहे.

व्हिजन इंडिया सर्व्हिसेस प्रा.लि. या प्रशिक्षण संस्थेच्या व्यवसाय प्रशिक्षकांनी दि. 28 मार्च 2023 रोजी विना परवानगी किंवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता समग्र शिक्षा कार्यालयात ठिय्या मांडून तणावाचे वातावरण निर्माण केले होते. याप्रकरणी चौकशीअंती असे निदर्शनास आले की, व्हिजन इंडिया सर्व्हिसेस प्रा.लि. या प्रशिक्षण संस्थेने त्यांच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर 2022 पासून मानधन अदा केलेले नाही. याबाबत संस्थेस कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर या प्रकरणी चौकशीअंती संबंधित व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थेने त्यांची कायदेशीर जबाबदारी पार पाडण्यात कसूर केली असल्याचे दिसून येत आहे. या संस्थेने शासनासोबत केलेल्या कराराचा देखील भंग केला असल्याचे स्पष्ट होत असल्याने या संस्थेविरूद्ध नियमानुसार योग्य कारवाई करण्यात येत असल्याचे श्री.पगारे यांनी स्पष्ट केले आहे.

000

बी.सी.झंवर/विसंअ

मुंबई, दि. ६ : राज्य शासनाच्या विकास कार्यक्रमासंबधित खर्चासाठी सात वर्षे मुदतीचे 1 हजार 500 कोटींच्या रोखे विक्रीची अधिसूचना वित्त विभागाने जारी केली आहे. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा वापर शासनाच्या विविध विकास कार्यक्रमासंबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाणार आहे, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

या कर्ज उभारणीस केंद्र सरकारची मान्यता घेण्यात आली असून ही रोखे विक्री शासनाच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येणार आहे. रोख्यांची विक्री ही भारतीय रिझर्व बँक, फोर्ट, मुंबईद्वारे दि. 16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेमध्ये निर्देशित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण अधिसूचनेमधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक 11 एप्रिल, 2023 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक 11 एप्रिल, 2023 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 12 एप्रिल, 2023 रोजी करण्यात येईल.

यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक 12 एप्रिल, 2023 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्याचा कालावधी सात वर्षांचा असेल.

रोख्यांचा कालावधी 12 एप्रिल, 2023 पासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 12 एप्रिल, 2030 रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यावरील दरसाल दर शेकडा कूपन दराएवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. 12 ऑक्टोबर व 12 एप्रिल रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाच्या 6 एप्रिल, 2023 रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली आहे.

०००

नागपूर दि. 6 : हाताला काम नसणाऱ्यांना हमीने रोजगार देण्याचे काम करणारा कायदा म्हणून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची ( मनरेगा ) ओळख होती. मात्र महाराष्ट्रात आता शाश्वत आर्थिक स्रोत निर्माण करणारी योजना म्हणून मनरेगा पुढे येत आहे. या योजनेचा अधिकाधिक लाभ ग्रामीण भागातील नागरिकांनी घ्यावा, असे आवाहन मनरेगा आयुक्त शांतनु गोयल यांनी केले आहे.

            महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण शेतकरी, शेतमजुरांना सामाजिक सुरक्षा, महिला आणि दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण आणि पंचायत राज संस्थांना बळकट करून रोजगार देण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे.

            यामध्ये कृषी क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. रोजगाराच्या हमी सोबतच गेल्या दोन वर्षात या कायद्याअंतर्गत लाभ मिळू शकणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये विहिरी, शेततळे, चेकडॅम, गुरांचे गोठे, सोकपीट, अंगणवाडी, गोडाऊन, बांधकाम अशा प्रकारची कामे करण्यात आली आहे.

            महाराष्ट्र मध्ये मोठ्या संख्येने गुरांचे गोठे बांधण्याचे काम गेल्या दोन वर्षात झाले आहे. 2021 -22 मध्ये 9657 तर 22 -23 मध्ये 18879 गोठे बांधण्यात आले आहे. जनावरांसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या या काँक्रीटच्या गोठ्यामुळे उत्पन्नात वाढ झाली आहे. जनावरांना मोकळी जागा,स्वच्छता, खत निर्मिती आणि दुग्ध व्यवसायातील वृद्धी यासाठी गोठ्यांची निर्मिती कारणीभूत ठरली आहे . यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीला मजबुती मिळाली आहे.

            स्वतःच्या शेतामध्ये विहीर बांधायला मिळणे यासारखा आनंद नाही. महाराष्ट्रामध्ये या योजनेअंतर्गत 2021 -22 मध्ये 9452 तर 22 – 23 मध्ये 8309 विहिरी बांधण्यात आल्या आहे. या योजनेतून शेततळे निर्माण करण्यातही अनेकांनी लाभ घेतला असून 2021 -22 मध्ये 1425 तर 2022-23 मध्ये 1468 शेततळे निर्माण झाले आहे.

            गेल्या दोन वर्षात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार देण्यात आला आहे. 700 लक्ष मनुष्य दिवस काम या योजनेच्या माध्यमातून देण्यात आले आहेत. मत्ता निर्मितीमध्ये 18 हजार गुरांचे गोठे मत्ता निर्मितीचा भाग म्हणून तयार करण्यात आले आहेत. 265 प्रकारची कामे या योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.

सातारा, दि. 6 : उन्हाळ्याचा हंगाम सुरु झालेला आहे. या हंगामात ग्रामीण भागामध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू शकते.  ज्या गावाकडून पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरची मागणी झाल्यास त्या गावाला त्वरित पुरवठा करावा, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील परिषद सभागृहात  पाणी टंचाई संदर्भात  आढावा बैठक पालकमंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समिर शेख, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) विजया यादव आदी उपस्थित होते.

टंचाईच्या काळात करावयाच्या उपाययोजनांचे प्रस्ताव लवकरात लवकर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावेत, असे सांगून पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांनी तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींबरोबर लवकरात लवकर बैठक घेऊन टंचाईसंदर्भात लोकप्रतिनिधींनी सांगितलेल्या उपायोजनांबाबत कार्यवाही करावी.

ज्या ठिकाणी बोरवेलची दुरुस्ती करावयाची असल्यास ती त्वरीत करावी. तसेच विहिरी अधिग्रहण करण्याची वेळ आल्यास तेही करावे. टंचाई कालावधीत मागेल त्या गावाला पिण्याच्या पाण्याचे टँकर उपलब्ध करुन दिले जातील, असेही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

सातारा, दि. 6 : जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या पाहता नागरिकांनी घाबरुन जाऊ नये. शासकीय आरोग्य यंत्रणा औषधसाठ्यासह संपूर्णपणे सज्ज असून लक्षणे आढळल्यास स्वत: पुढे येऊन कोरोना चाचणी करुन घ्यावी, असे आवाहन पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील परिषद सभागृहात कोरोना संदर्भात आढावा बैठक पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी घेतली. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समिर शेख, निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत आवटे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुभाष चव्हाण, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राजेश गायकवाड  यांच्यासह आरोग्य विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, शासकीय रुग्णालये, प्राथमिक रुग्णालय व ग्रामीण रुग्णालयातील संपूर्ण यंत्रणा उपचारासाठी लागणाऱ्या यंत्रणांसह सज्ज आहे. तसेच उपचारासाठी लागणारा औषधसाठाही उपलब्ध आहे.  नागरिकांनी सार्वजनिक ठिकाणी वावरत असताना तोंडवर मास्क लावावे.

                ‘आपले सरकार महाडीबीटी’ हा महाराष्ट्र शासनाचा एक अग्रगण्य उपक्रम असून, सामान्य नागरिक , शेतकरी यांना शासकीय कृषी योजनांच्या माध्यमातून थेट लाभ मिळवून देण्यात येतो. शेतकऱ्यांचा सामाजिक  व आर्थिक विकास व्हावा, यासाठी ही योजना राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीतील उत्तम उत्पादनासाठी कृषी यंत्र खरेदी करण्यासाठी अर्थसाह्य स्वरूपात अनुदान दिले जाते.

महाडीबीटीचे प्रमुख वैशिष्टये

            शासनाचे संकेतस्थळ https://mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/login यावर जाऊन शेतकरी अर्ज करू शकतात. शेतकरी कोणत्याही वेळी, कुठूनही ‘आपले सरकार महाडीबीटी’च्या पोर्टलवरून नोंदणी करून राज्य आणि केंद्र पुरस्कृत कृषी योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. शेतकऱ्यांना केलेल्या अर्जाची सद्यस्थिती ही त्यांच्या वापरकर्ता आयडी वापरून कधीही बघता येते. सुलभ पडताळणी आणि पारदर्शकता यासाठी 7/12 प्रमाणपत्र, 8 अ प्रमाणपत्र, आधार संलग्नित बँक खात्याच्या पासबुकची प्रत, खरेदीच्या पावतीची प्रत इत्यादी अपलोड करू शकतात. महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज प्रकियेच्या विविध स्तरांवर अर्जदारांना एसएमएस आणि ईमेल अलर्टचीही तरतुद आहे. नोंदणीकृत अर्जदार, शेतकरी यांच्या आधार संलग्नित बँक खात्यात थेट लाभाचे वितरण करण्यात येते. ही प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने राबविली जाते. याशिवाय  मंजुरी प्राधिकरणासाठी अर्ज मंजुरीची  प्रक्रिया सुलभरित्या  राबविण्यात येते.

 शेतकऱ्यांसाठी महाडीबीटी  पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी काय करावे?

          अर्जदारांनी यासाठी मार्गदर्शक पुस्तिकेचे काळजीपूर्वक अवलोकन करून ‘आपले सरकार महाडीबीटी पोर्टल’वर कृषी योजनेचे अर्ज भरण्यासाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता करून घ्यावी.  कृषी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी निर्धारित केलेल्या  अटी आणि अर्ज भरण्यासाठी आवश्यक पात्रता निकष पूर्ण करण्यासाठी अर्जदार पात्र आहे की नाही, याची खात्री करण्याची  जबाबदारी अर्जदाराची असेल. अर्जदाराची पात्रता कोणत्याही स्तरावर अवैध आढळून आल्यास अर्जदाराचा अर्ज रद्द करण्यात येईल. कृषी अर्ज फक्त ऑनलाईन पध्दतीने  सादर करता येतात. अन्य कोणत्याही पध्दतीने भरलेले अर्ज स्वीकारले जात नाहीत.

महाडीबीटी पोर्टलवरील विविध योजना व अनुदान प्रमाण

            प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना -प्रति थेंब अधिक पिक (सुक्ष्म सिंचन घटक) या योजनेतंर्गत ठिबक संच, तुषार संच हे  45 टक्के व 55 टक्के या अनुदान प्रमाणात उपलब्ध करुन दिले जातात. तसेच कृषि यांत्रिकीरण उप-अभियान योजनेतंर्गत ट्रॅक्टर व इतर औजारे व यंत्रे यांच्या खरेदीसाठी 40 टक्के ते 60 टक्के अनुदान दिले जाते. राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत ट्रॅक्टर व इतर औजारे व यंत्रे यांच्या खरेदीसाठीही 40 टक्के ते 60 टक्के अनुदान दिले जाते. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत यांत्रिकीकरण, विहीर, कांदाचाळ, संरक्षित शेती यासाठी 40 टक्के ते 60 टक्के अनुदान दिले जाते.  राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान (कडधान्य, गळीतधान्य, कापूस ) या योजनेंतर्गत बी -बियाणे, यंत्र व अवजारे यांच्या खरेदीसाठी 50 टक्के अनुदान दिले जाते . तसेच मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेतंर्गत ठिबक सिंच व तुषार संच यांच्या खरेदीसाठी 25 टक्के व 30 टक्के अनुदान दिले जाते .एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत कांदाचाळ, पॅक हाऊस , पॉलिहाऊस ,शेडनेटहाऊस ,शेततळे अस्तरीकरण या कामांसाठी 50 टक्के अनुदान दिले जाते. तसेच भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतंर्गत संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, आंबा, शोभिवंत फुलझाडे यांच्यासाठी शंभर टक्के अनुदान दिले जाते.  यासाठी जास्तीत -जास्त शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर केवळ एक अर्ज सादर केल्यास शासनाच्या विविध कृषी विषयक योजनांचा लाभ घेता येतो.

पात्र अर्जाची लक्षांकाच्या  अधिन राहून महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीने अत्यंत पारदर्शकरित्या  लॉटरी काढण्यात येते. त्यानंतर नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर लॉटरीत निवड झाल्याबाबत कळविण्यात येते. लॉटरीत निवड झाल्यापासून दहा दिवसांच्या आत आवश्यक कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करावी. यानंतर कृषी विभागामार्फत कागदपत्रांची छाननी होऊन दहा दिवसात पूर्वसंमती पत्र देण्यात येईल पूर्वसंमती आपल्या लॉगिन वर लाभार्थ्यांना पाहता येईल यानंतर पूर्वसंमती मिळाल्यापासून तीस दिवसाच्या आत काम पूर्ण करून किंवा खरेदी करून देयके पोर्टलवर अपलोड करावी .देयके अपलोड केल्यानंतर प्रत्यक्ष मोका तपासणी होईल . मोका तपासणीनंतर पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर अनुदान जमा करण्यात येईल .अशा पद्धतीने महाडीबीटी अंतर्गत सर्व प्रक्रिया या अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यात येतात. अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांचे कार्यालय अथवा आपल्या तालुक्यातील कृषी सहायक यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

• श्रीमती अपर्णा यावलकर, माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, अमरावती