शुक्रवार, ऑगस्ट 8, 2025
Home Blog Page 1525

आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळा, वसतीगृह इमारतींचे बांधकाम दोन वर्षात पूर्ण करणार – मंत्री डॉ. गावित

धुळे, दि. ७ (जिमाका) : आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळा व वसतीगृह इमारतींसाठी  उपलब्ध असणाऱ्या जागांवरील इमारतींचे बांधकाम येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्यात येईल. असे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले.

आदिवासी विकास विभाग संचलित एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्शिअल स्कूल, लौकी ता. शिरपूर येथील इमारत बांधकामाचा पायाभरणी समारंभ मंत्री डॉ. गावित यांच्या हस्ते पार पडला, त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमास खासदार डॉ. हिना गावित, आमदार काशीराम पावरा, धुळे जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष देवेंद्र पाटील, धुळे जिल्हा परिषदेचे समाजकल्याण सभापती कैलास पावरा, धुळे जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष तथा जिल्हा परिषद सदस्य डॉ. तुषार रंधे, एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प धुळे च्या प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, धुळे जिल्हा परिषदेचे सदस्य योगेश बादल, भरत पाटील, प्रवीण शिरसाट, भीमराव ईशी, संजय पाडवी, रमण पावरा, शिरपूर पंचायत समितीच्या सदस्या छाया पावरा, वसंत पावरा, लौकी गावच्या सरपंच अक्काबाई भील, मोहन सूर्यवंशी, जगन पाडवी, सत्तारसिंग पावरा, प्रभाकर चव्हाण आदी मान्यवर मंचावर उपस्थित होते.

 

मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी आदिवासी विकास विभागाने वसतिगृह इमारतींचे आराखडे तयार केले असून ज्या ज्या ठिकाणी आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय वसतिगृह व आश्रमशाळेसाठी जागा उपलब्ध आहेत तेथे येत्या दोन वर्षात वसतिगृह इमारती उभारल्या जाणार आहेत. त्याचबरोबर आश्रमशाळेतील इमारत परिसरातच शिक्षकांसाठीही निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्याचे धोरण ठरविण्यात येणार आहेत. प्रत्येक आश्रम शाळेत फेस रिडिंग सिस्टीम सुरू करण्यात येणार आहेत. आश्रमशाळेतील हुशार व गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी करिअर अकॅडमी सुरू करण्याचा विभागाचा मानस असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. आश्रमशाळेतील विद्यार्थी विविध क्रीडा प्रकारात आपले नैपुण्य दाखवित आहेत. त्यांना अधिक संधी उपलब्ध होण्यासाठी या विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पर्धेसाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा उपलब्ध करून देणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. त्याचबरोबर आदिवासी विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणीसाठी आश्रमशाळेतच व्हावी याकरिता वैद्यकीय सुविधाही शाळेतच उपलब्ध करून देणार आहे.

त्याचबरोबर आदिवासी क्षेत्रातील ज्या पाडे, वाड्या, वस्त्या, गावांमध्ये रस्त्यांची सुविधा उपलब्ध नाही तेथे रस्ते करण्यात येणार असून ज्याठिकाणी कच्चे रस्ते आहेत त्याठिकाणी बारमाही रस्ते तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पात चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे त्यांनी सांगितले. आदिवासी समाजाला मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी विभागामार्फत भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेची तयारी करण्यासाठी व्हर्चुअल क्लासरूम चालविण्यात येणार असून याद्वारे विद्यार्थ्यांना तज्ज्ञ शिक्षकांचे मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्याचा मानस आहे. आदिवासी समाजाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी बिगर आदिवासी क्षेत्राच्या गावांतील आदिवासी नागरिकांच्या सोईसुविधांकरीता ठक्कर बाप्पा योजनेतून निधी उपलब्ध करून देणार आहे. आदिवासी बांधवांना आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांची माहिती होण्याबरोबर आपल्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी विभागामार्फत 18002670007 हा टोल फ्री क्रमांक सुरू करण्यात आला आहे.

खासदार डॉ. हिना गावित म्हणाल्या की, खासदार झाल्यानंतर केंद्र सरकारमार्फत मतदार संघामध्ये मी लौकी येथे एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्सी स्कूल मंजूर करण्याचे पहिले काम केले. त्यासाठी 14 कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर करून घेतला. त्याचबरोबर साक्री तालुक्यातही एकलव्य रेसिडेन्सी स्कूलला मंजुरी मिळाली आहे. याठिकाणी सीबीएससी पॅटर्नच्या धर्तीवर विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जात असल्यामुळे या ठिकाणचा शिक्षणाचा दर्जा उत्तम असल्याचे त्यांनी सांगितले, आदिवासी बहुल गावांसाठी जल जीवन मिशन अभियान राबविण्यात येत आहेत. यासाठी लागणारा राज्य शासनाचा हिस्सा आदिवासी विकास विभागामार्फत देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने आता प्रत्येक गावांना या योजनेच्या माध्यमातून घरोघरी शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार आहे. शिरपूर तालुक्यासाठी नॉन प्लॅनच्या माध्यमातून रस्ते विकासाकरिता ५१ कोटी रुपयांचा निधीची तरतूद केली आहे. लौकी येथे वसतीगृहासाठी इमारत मंजूर करून निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी यावेळी आदिवासी विकास मंत्र्यांकडे केली. तसेच अनेर अभयारण्य परिसरातील नागरिकांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आमदार काशिनाथ पावरा म्हणाले, शिरपूर तालुका हा आदिवासी बहुल तालुका असल्याने या तालुक्यात आश्रमशाळांची संख्या वाढवावी. त्याचबरोबर आदिवासी बाह्य उपयोजना क्षेत्रातील गावांच्या विकासासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, अनेर अभयारण्य क्षेत्रातील आदिवासी समाजाला मूलभूत सुविधा मिळाव्यात. शिरपूर तालुक्याच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केल्याबद्दल त्यांनी शासनाचे आभार मानले.

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या प्रकल्प अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी लौकी येथील एकलव्य रेसिडेन्शिअल स्कूलची माहिती दिली. राज्यातील सर्व एकलव्य स्कूलमध्ये दहावीच्या परीक्षेत राज्यात प्रथम आलेला विद्यार्थी या शाळेचा असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर क्रीडा व शैक्षणिक गुणवत्तेत ही शाळा अग्रेसर असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस लौकी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांनी आदिवासी नृत्य तसेच लेझीम नृत्य सादर केले. उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते इमारतीची पायाभरणी करून कोनशिला अनावरण केले.

कार्यक्रमास प्रकल्प कार्यालयाचे सहायक प्रकल्प अधिकारी ठाकरे, आव्हाड, मोरे यांचेसह आश्रमशाळेतील शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, ग्रामस्थ, परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

०००

 

संकल्प कृषी विकासाचा आणि शेतकऱ्यांच्या उन्नतीचा!

शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नती आणि कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी अलिकडच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचे निर्णय घेतले. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातही याचेच प्रतिबिंब दिसून आले. सेंद्रीय शेती, गटशेती, तंत्रज्ञानाचा वापर, कृषी संशोधनाला चालना देण्यासोबतच शेतकऱ्याला संकटकाळात आधार देण्याचा प्रयत्न शासनाने वेळोवेळी केला आहे. शेती, सहकार, सिंचन, प्रक्रिया उद्योग, कृषीपूरक व्यवसायाला चालना आदींच्या माध्यमातून या प्रयत्नांना अधिक बळ देण्यात येत आहे.

शेती हा अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याने राज्यासाठी तो प्राधान्याचा विषय असल्याचेही अर्थसंकल्पात दिसून आले. शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांवर विशेष भर देण्यासोबत शेतकऱ्याच्या समृद्धीसाठी शासन कटिबद्ध असल्याचा संदेशही अर्थसंकल्पातून देण्यात आला. सोबतच शासनस्तरावरही शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेत शेतकऱ्यांना संकटकाळात दिलासा देण्यात आला आहे.

नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना

देशातील अल्पभूधारक  शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारतर्फे  प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना राबविण्यात येत आहे. योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या बॅंक खात्यात दरवर्षी ६ हजार रुपये जमा करण्यात येतात. या योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ‘नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना’ लागू करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी ६ हजार रुपये देण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना या दोन्ही योजनेचा लाभ मिळून प्रतिवर्ष त्याच्या खात्यात १२ हजार रुपये जमा होणार आहेत. एक कोटीपेक्षा जास्त शेतकरी कुटुंबांना त्याचा लाभ होणार आहे. त्यासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ६ हजार ९०० कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे.

सिंचन, तंत्रज्ञानाद्वारे उत्पन्न वाढीवर भर

शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी जलयुक्त शिवार योजना २.० प्रारंभ करून ती ५ हजार गावांत राबविण्यात येणार आहे. ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचा विस्तार करून त्यात फळबागा, ठिबक सिंचन, शेडनेट, हरितगृहे, आधुनिक पेरणी यंत्रे, कॉटन श्रेडर आदी घटक उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यावर्षी या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेला मुदतवाढ देण्यात येणार असल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. कृषी संशोधनावरही विशेष भर देण्यात येत आहे. शेतीचे नवे तंत्र शिवारापर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेतीशाळा आणि विविध लाभाच्या योजनाही  राबविण्यात येत आहेत.

शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा होण्यासाठी आगामी ३ वर्षात ३० टक्के कृषी वीजवाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण करण्यात येणार असल्याने त्याचा ९ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना लाभ होईल. त्यासेाबतच पुढील वर्षात दीड लाख सौर कृषी पंप लावण्यात येणार आहेत.

संकटकाळात शेतकऱ्यांना मदत

अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा  अधिक अशी वाढीव मदत देण्यात येत आहे. राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना २०२२-२३ या वर्षात प्रति क्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. शेतकऱ्यांना पीक विम्यासाठी एकूण विमा रकमेच्या दोन टक्के रक्कम भरावी लागते. आता  केवळ एक रुपया भरुन  शेतकऱ्यांना आता या पीक विमा योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. राज्यातील अनेक शेतकरी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.  शेतकऱ्यांच्या हिश्श्यापोटी येणारा रुपये ३३१२ कोटींची तरतूद शासनाकडून करण्यात येणार आहे.

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गतही अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला प्रत्येकी २ लाखांचे सानुग्रह अनुदान मिळणार आहे. ‘सततचा पाऊस’ ही राज्य शासनामार्फत नैसर्गिक आपत्ती घोषित करुन शेती पिकांच्या नुकसानीकरिता मदत देण्यात यावी, असा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार आता शेतकऱ्यांना मदत देण्यात  येणार आहे.

नैसर्गिक आणि गटशेतीला प्रोत्साहन

शेती लाभाची व्हावी यासाठी विषमुक्त नैसर्गिक शेती आणि गटशेतीला महत्त्व आहे. गटशेतीमुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन नवे तंत्रज्ञान वापरण्याची क्षमता निर्माण होते. त्यामुळे राज्य शासनाने गटशेती आणि नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. २५ लाख हेक्टर शेती नैसर्गिक पद्धतीकडे वळविण्यात येणार आहे. सेंद्रीय शेतीबाबत जागरुकता निर्माण करण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. तृणधान्याचे महत्त्व नागरिकांपर्यंत पेाहोचविण्यासाठी श्री अन्न अभियानाच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. याद्वारे लहान शेतकऱ्यांना लाभ होऊ शकेल.

पिकाचे जीआय मानांकन, पणन सुविधा, अधिक उत्पादन देणाऱ्या वाणाचे संशोधन, सूक्ष्म सिंचन सुविधा, शेतकरी सन्मान योजनेचा उर्वरीत पात्र शेतकऱ्यांना लाभ, नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहन योजना, फळबाग लागवड, रोपवाटिका योजना आदी विविध माध्यमातून शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याचे प्रयत्न होत आहे. शिवार चांगल्या पिकांनी बहरावे आणि शेतकरी समृद्ध व्हावा हाच शासनाचा संकल्प आहे.

  -जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे

०००

खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना वेळेवर दर्जेदार बियाणे, खते उपलब्ध करा – कृषी आयुक्त सुनिल चव्हाण

जालना, दि. ०७ (जिमाका): आगामी  खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना वेळेवर दर्जेदार बियाणे व खते  उपलब्ध करुन द्यावीत. याबाबत कुठल्याही प्रकारची तक्रार येऊ देऊ नये, याची दक्षता कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घ्यावी. अशा सूचना कृषी विभागाचे आयुक्त सुनिल चव्हाण यांनी केल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात विभागस्तरीय खरीप हंगामपूर्व बैठकीत श्री. चव्हाण बोलत होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, पुणे येथील कृषी आयुक्तालयाचे निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक विकास पाटील, विस्तार व प्रशिक्षणचे संचालक दिलीप झेंडे,  आत्माचे संचालक दशरथ तांभाळे, कृषी प्रक्रिया व नियोजनचे  संचालक  सुभाष नागरे, मृद  व जलसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनचे संचालक रवींद्र भोसले, फलोत्पादनचे सहसंचालक अशोक किरनळी, विभागीय कृषि सहसंचालक दिनकर जाधव, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी जी.आर.कापसे, औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर), जालना, बीडचे  जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, कृषी विकास अधिकारी, आत्माचे प्रकल्प संचालक, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, महाबीजचे अधिकारी, जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक आदींसह बियाणे व खत कंपनींचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

श्री. चव्हाण म्हणाले की, कंपन्यांनी देखील बियाणे व खत पुरवठयाचे व्यवस्थित नियोजन करुन पारदर्शकता ठेवावी. शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारचे आमिष दाखवू नये. कृषी सेवा केंद्रांनी शेतकऱ्यांना व्यवस्थित पावती द्यावी. गैरप्रकार खपवून घेतला जाणार नाही.  बोगस बियाणे किंवा खत आढळल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई  करण्यात यावी. कृषी विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेत त्यांना सहकार्य करावे,

खरीप हंगामासाठी  बियाणे व खतांची पुरेशा प्रमाणात उपलब्धता आहे, असे सांगून श्री. चव्हाण म्हणाले की, कृषी अधिकाऱ्यांनी सुक्ष्म नियोजन करुन  शेतकऱ्यांना वेळेवर बियाणे – खते उपलब्ध करुन द्यावीत. गुणवत्ता नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी बियाणांची काटेकोर तपासणी करावी. सर्व अधिकाऱ्यांनी परस्परांमध्ये समन्वय ठेवून बीज प्रक्रिया केंद्रांना प्रत्यक्ष भेट द्यावी. बीजाचे प्रमाणिकरण करण्यात आले आहे का, प्रक्रिया केंद्र नोंदणीकृत आहेत का, त्यांच्याकडे परवाने आहेत का, याची सखोल तपासणी करावी.  कंपन्यांनी बीज प्रमाणीकरण करुनच बाजारात बियाणे विक्रीसाठी उपलब्ध करावे. शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारचे अमीष दाखवू नये. बाजारात बियाणे-खतांची कृत्रिम टंचाई निर्माण करु नये. असे प्रकार आढळल्यास किंवा बोगस बियाणे-खते आढळल्यास  संबंधित अधिकाऱ्यांनी  कडक कार्यवाई करुन गुन्हा दाखल करावा. कृषी सेवा केंद्रांनी दुकानाच्या बाहेर उपलब्ध बियाणे व खतांची माहिती बोर्डवर ठळकपणे नमूद करावी. जेणेकरुन शेतकऱ्यांची धावपळ होणार नाही.

श्री. चव्हाण सूचना करताना पुढे म्हणाले की, भरारी पथक, टोल फ्री क्रमांक, नियंत्रण कक्ष तातडीने सक्रीय करावा. शेतकऱ्यांची कुठल्याही प्रकारची तक्रार आल्यास त्याचे तात्काळ निराकरण करावे. अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद ठेवावा, जेणेकरुन गैरप्रकारांना वेळीच आळा बसेल. बियाणे खरेदी करताना घ्यावयाची काळजी, बोंडअळीचे व्यवस्थापन याबाबत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करावी. पेरणीबाबत शेतकऱ्यांना व्यवस्थित मार्गदर्शन करावे. खाजगी कंपन्यांनी पारदर्शकता ठेवावी. शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणेच उपलब्ध होईल, याची काळजी घ्यावी. कृषी सेवा केंद्रांनी शेतकऱ्यांना चुकीच्या पद्धतीने पावती देऊ नये. असा प्रकार आढळल्यास त्याची दखल घेऊन कारवाई केली जाईल. खताच्या बाबतीत कंपन्यांनी व्यवस्थित नियोजन करावे. खत विक्रीत गैरप्रकार आढळल्यास कृषी अधिकाऱ्यांनी संबंधितांवर तातडीने कारवाई करावी.  कुठेही खताची कमतरता जाणवणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. विशेषत: दुर्गम भागात  वेळेत खत-बियाणे पोहोचतील, याचीही दक्षता घ्यावी.

प्रारंभी सोयाबीन व कापूस बियाणांच्या उपलब्धतेबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला. विकास पाटील यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. महाबीज, खाजगी कंपन्या, तसेच घरचे बियाणे याचा आढावा घेण्यात आला. बियाण्यांची उगवण क्षमता आधीच तपासून घ्यावी. यासाठी बियाणे उगवण क्षमता मोहिम राबवावी, जेणेकरुन भविष्यात तक्रारी येणार नाहीत. कृषी अधिकाऱ्यांनी बीज प्रक्रिया केंद्रांना भेट द्यावी तसेच कंपन्यांच्या साठ्याची काटेकोर तपासणी करावी, अशा सूचना त्यांनी केल्या. यावेळी झेंडे यांनीही मार्गदर्शन केले. उपस्थित  विविध कंपन्यांच्या प्रतिनिधींच्या समस्या यावेळी जाणून घेण्यात आल्या.

०००

विद्यार्थ्यांपर्यंत शैक्षणिक सुविधा पोहोचविणार -पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण

पालघर दि. ७ : आदिवासी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रगती करता यावी यासाठी इंटरनेट, टॅब अशा विविध शैक्षणिक सुविधा त्यांच्यापर्यंत पोहोचविणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) अन्न, नागरी सुरक्षा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितले. जव्हार येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अंतर्गत श्री. चव्हाण यांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना टॅब वाटप करण्यात आले त्यावेळी ते बोलत होते.

जव्हार प्रकल्पांतर्गत ३० शासकीय व १८ अनुदानित शाळांमधून ३० हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत असून त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रकल्प कार्यालय सतत प्रयत्नशील आहे. नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमधून विद्यार्थ्यांसाठी स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल स्कूल, NEET ची पूर्वतयारी, बाला या संकल्पनेतून इयत्ता पहिली ते चौथीच्या वर्गांचे सुशोभीकरण व टॅब या योजना मंजूर झाल्या असल्याचे पालकमंत्री श्री.चव्हाण यांनी सांगितले.

स्मार्ट क्लासरूम, NEET बॅच व बाला या संकल्पने अंतर्गत वर्गाचे सुशोभीकरण या योजना कार्यान्वित झालेल्या आहेत. त्यांचा फायदा विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक बाबींमध्ये होताना दिसून येत आहे. स्मार्ट क्लासरूमच्या माध्यमातून आपल्या अवघड संकल्पना समजून घेताना विद्यार्थी दिसतात तर बालांतर्गत सुशोभीकरण झालेल्या वर्गामधून विद्यार्थी आनंददायी शिक्षणाचा लाभ घेत आहेत. असेहि पालकमंत्री श्री. चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.

हस्ते जव्हार प्रकल्पातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना ६२५ टॅब वाटप

टॅबमुळे विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारचे फायदे होणार असून या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना यूट्यूब वरील विविध लेक्चर अटेंड करता येतील. विविध विषयांचा प्री लोडेड अभ्यासक्रम अभ्यासण्यास मदत होईल. त्याचप्रमाणे सध्याच्या डिजिटल युगामध्ये त्यांना शालेय वयामध्ये टॅब हाताळण्यास मिळणार असल्याने ते या स्पर्धेच्या युगात आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी त्यांची पूर्वतयारी झालेली असेल. विविध ऑनलाईन परीक्षांसाठी सध्या संगणकीय प्रणालीचा वापर होतो. त्यामुळे विद्यार्थी गोंधळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण टॅबमुळे याचा सराव विद्यार्थ्यांना करता येईल.

नीट परीक्षेची तयारी विद्यार्थ्यांना करता येईल. उपक्रमशील शिक्षकांनी तयार केलेले दर्जेदार विषयांशी संबंधित अशा घटकांवर बनवलेले व्हिडिओ बघून त्यांना त्यांच्या संकल्पना स्पष्ट करण्यास मदत होईल. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांना टॅबच्या माध्यमातून विविध परीक्षांचा ऑनलाईन सराव करण्याची संधी सुद्धा उपलब्ध होणार असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले. जव्हार तालुक्यातील न्याहाळे ब्रु. गावंडपाडा येथील स्ट्रॉबेरी शेतीला पालकमंत्री श्री. चव्हाण यांनी भेट देऊन शेतकरी बांधवांशी संवाद साधला.

यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रकाश निकम, जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके, जव्हार प्रकल्प अधिकारी आयुषी सिंह, तसेच वरिष्ठ अधिकारी, विद्यार्थी व शेतकरी बांधव उपस्थित होते.

०००

राज्यातील सर्वसामान्य नागरिक हाच आरोग्यविषयक योजनांचा केंद्रबिंदू – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि.७ : राज्यातील सर्वसामान्य नागरिक केंद्रबिंदू ठेवून आरोग्यविषयक विविध योजना राबविल्या जात आहेत, असे सांगत आज जागतिक आरोग्य दिनानिमित्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील जनतेला निरोगी आयुष्याच्या शुभेच्छा दिल्या. आजपासून राज्यात आठवडाभर ‘सुंदर माझा दवाखाना’ हा उपक्रम सुरू होत  असून सामान्यांना दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा देण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यानिमित्ताने केले आहे.

आरोग्यविषयक आव्हानाला ताकदीने सामोरे जाणाऱ्या आरोग्य क्षेत्रातील डॉक्टर्स, परिचारिका, आरोग्य कर्मचारी यांचे मुख्यमंत्र्यांनी आभार मानले आहेत.

मुख्यमंत्री आपल्या शुभेच्छा संदेशात म्हणतात, राज्यात आरोग्याच्या क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने आम्ही पावले टाकली आहेत. राज्यात प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखान्याच्या माध्यमातून नागरिकांना मोफत आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. मुंबईमध्ये देखील सुमारे १६० हून अधिक आपला दवाखाना सुरू झाले आहेत.

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाने रुग्ण सेवेत उत्कृष्ट कामगिरी करुन राज्यातील हजारो रुग्णांच्या जीवनात आरोग्याचा प्रकाश आणला आहे. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षामार्फत गेल्या नऊ महिन्यांत ६२०० रुग्णांना एकूण ५० कोटी ५५ लाख रुपयांची मदत दिली आहे. माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित अभियानात ४ कोटी महिला-मुलींची आरोग्य तपासणी, औषधोपचार करण्यात आले. महात्मा ज्योतिराव फुले जनारोग्य योजनेत विमा संरक्षण दीड लाखांवरून पाच लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता पाच लाख रुपयांपर्यंत उपचार घेता येणार आहे. शिवाय या योजनेत नवीन २०० रुग्णालयांचा  समावेश करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

दरवर्षी ७ एप्रिल हा दिवस जागतिक आरोग्य दिन म्हणून साजरा केला जातो. ‘समान आरोग्य सेवा’ हे यंदाच्या जागतिक आरोग्य दिनाचे घोषवाक्य आहे. शासकीय रुग्णालये आणि आरोग्य संस्थांमध्ये सर्वांना समान सुविधा उपलब्ध करून जास्तीत जास्त रुग्णांनी सार्वजनिक रुग्णांलयांच्या सुविधांचा वापर केला पाहिजे, याविषयी जनजागृती निर्माण करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने या निमित्त या वर्षी  राज्यातील सर्व सरकारी आरोग्य केंद्रांमध्ये स्वच्छता मोहीम राबवत ७ ते १४ एप्रिल दरम्यान ‘सुंदर माझा दवाखाना’ हा उपक्रम राज्यभर राबविणार आहे. त्यामाध्यमातून सामान्यांना आरोग्याच्या दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.

०००

महाराष्ट्रात ‘म्हाडा’तर्फे येत्या आर्थिक वर्षात १२७२४ सदनिका बांधण्याचे प्रस्तावित

मुंबईत २१५२ सदनिकांचे बांधकाम करण्याचे प्रस्तावित

मुंबई, दि. ०६ एप्रिल :- महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा (म्हाडा) सन २०२२-२३ चा सुधारित अर्थसंकल्प व सन २०२३-२०२४ चा अर्थसंकल्प प्राधिकरणास नुकताच सादर करण्यात आला. प्राधिकरणाच्या सन २०२३-२०२४ च्या १०१८६.७३ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला व सन २०२२-२०२३ च्या सुधारित ६९३३.८२ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला प्राधिकरणाची नुकतीच मान्यता मिळाली आहे. सन २०२३-२०२४ च्या अर्थसंकल्पात शून्य तूट तर सन २०२२-२०२३ च्या सुधारित अर्थसंकल्पात ११३६.४७ कोटी रुपयांची तूट दर्शविण्यात आली आहे.

सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात प्राधिकरणाच्या मुंबई, पुणे, कोंकण, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती या प्रादेशिक मंडळांतर्फे एकूण १२७२४ सदनिकांचे बांधकाम करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात ५८००.१५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

मुंबई मंडळांतर्गत येत्या आर्थिक वर्षात २१५२ सदनिकांची उभारणी करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात ३६६४.१८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मंडळातर्फे बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास योजनेसाठी २२८५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. अँटॉप हिल वडाळा येथील गृहनिर्माण योजनेसाठी २४ कोटी रुपये, बॉम्बे डाईंग मिल वडाळा योजनेसाठी ३० कोटी रुपये, कोपरी पवई येथील गृहनिर्माण योजनेसाठी १०० कोटी रुपये, कन्नमवार नगर विक्रोळी येथील योजनेसाठी २१३.२३ कोटी रुपये, मागाठाणे बोरिवली येथील योजनेसाठी ५० कोटी रुपये, खडकपाडा दिंडोशी येथील गृहनिर्माण योजनेसाठी १८ कोटी रुपये, पहाडी गोरेगाव येथील गृहनिर्माण योजनेसाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. गोरेगांव सिद्धार्थ नगर (पत्राचाळ) प्रकल्पासाठी ३०० कोटी रुपये, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प टप्पा १ ब साठी ५९ कोटी रुपये, गोरेगांव मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रकल्पासाठी १० कोटी रुपये, पोलिस गृहनिर्माण प्रकल्प वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

कोंकण मंडळाअंतर्गत ५६१४ सदनिकांची उभारणी करण्याचे प्रस्तावित असून सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात त्यासाठी ७४१.३६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मंडळांतर्गतच्या विरार बोळींज गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात १० कोटी रुपये, बाळकुम ठाणे गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी ३३ कोटी रुपये, माजिवाडे ठाणे संयुक्त भागीदारी प्रकल्पासाठी ३५ कोटी रुपये, मिरारोड टर्न की प्रकल्पासाठी १५ कोटी रुपयांची तरतूद सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

पुणे मंडळाअंतर्गत ८६२ सदनिकांचे बांधकाम करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी  सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात ५४०.७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

नागपूर मंडळाअंतर्गत १४१७ सदनिकांचे बांधकाम करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात ४१७.५५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

औरंगाबाद मंडळाअंतर्गत १४९७ सदनिकांचे बांधकाम करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात २१२.०८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

नाशिक मंडळाअंतर्गत ७४९ सदनिका बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात ७७.३२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

अमरावती मंडळाअंतर्गत ४३३ सदनिकांचे बांधकाम करण्याचे प्रस्तावित असून त्यासाठी सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात १४६.२४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

०००

कोतवालांचे मानधन आता ७ हजार ५०० वरून १५ हजार रुपये – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई, दि. ६ : राज्यातील कोतवालांच्या मानधनवाढीला वित्त विभागाची मान्यता मिळाली आहे. कोतवालांचे मानधन आता ७ हजार ५०० वरून १५ हजार रुपये होणार असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ९ मार्च २०२३ रोजी राज्याचा सन २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सादर कोतवालांच्या मानधनवाढीबाबत केलेल्या घोषणेप्रमाणे कोतवालांच्या मानधनवाढीच्या सादर करताना केलेल्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने दिनांक १७ मार्च, २०२३ रोजीच्या बैठकीत मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार सध्या सेवा कालावधीनुसार कोतवालांना मिळत असलेले मानधन ७ हजार ५०० रुपयावरून १५ हजार करण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व १२ हजार ७९३ कोतवालांना यापुढे दरमहा सरसकट १५ हजार इतके मानधन लागू करण्यात आले आहे. १५ हजार रुपये इतके मानधन दि. ०१ एप्रिल २०२३ पासून अनुज्ञेय असणार आहे.

०००

वर्षा आंधळे/विसंअ

‘युवा संगम’ कार्यक्रमासाठी ९ एप्रिलपर्यंत नोंदणीची मुदत

मुंबई, दि. ६ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून ‘एक भारत- श्रेष्ठ भारत’ अंतर्गत ‘युवा संगम’ कार्यक्रम सुरू झाला आहे. यानिमित्त भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई (आयआयटी, मुंबई) येथे पुढील महिन्यात कार्यक्रम आयोजित केला जाणार आहे. या कार्यक्रमात पंजाबमधील ४५ तरुण सहभागी होतील. तसेच महाराष्ट्रातील ३५ तरुण, दादरा- नगर हवेली, दमण-दीव येथील १० तरुण एनआयटी, जालंधर येथील कार्यक्रमात सहभागी होतील. त्यासाठी १८ ते ३० वर्षे वयोगटातील तरुणांनी ९ एप्रिल २०२३ पर्यंत  https://ebsb.aicte-india.org या पोर्टलवर नोंदणी करावी, असे आयआयटी, मुंबईचे निदेशक प्रा. शुभाशिस चौधुरी यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.

देशभरातील वेगवेगळ्या राज्यांमधील तरुणांमध्ये संवाद व्हावा म्हणून हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमात २३ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील एक हजार तरुणांचा सहभाग अपेक्षित आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पर्यटन, परंपरा, प्रगती, व्यावसायिक, तंत्रज्ञान आणि परस्पर संपर्कावर भर देण्यात येणार आहे. त्यानुसार आयआयटी मुंबई येथे पुढील महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात पंजाबमधील ४५ तरुण सहभागी होतील. याशिवाय महाराष्ट्रातील ३५, दादरा- नगर- हवेली, दमण- दीव येथील दहा तरुण एनआयटी जालंधर येथे जातील. या कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी राज्य सरकारचे सहकार्य लाभत असल्याचे निदेशक प्रा. चौधुरी यांनी म्हटले आहे.

०००००

गोपाळ साळुंखे/स.सं

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात १० एप्रिलला मंत्रिमंडळ व इतर महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती

मुंबई, दि. ६ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात मंत्रिमंडळ व शासनाच्या इतर महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती देण्यात येणार आहे. राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या ॲपवर सोमवार दि. १० एप्रिल २०२३ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत हा कार्यक्रम प्रसारित होईल.

राज्याचा सर्वांगिण विकास साधण्यासाठी राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यात येत असते. त्यानिमित्ताने नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती वरिष्ठ सहायक संचालक देवेंद्र पाटील व मीनल जोगळेकर यांनी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून दिली आहे.

०००

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात कृषी संचालक (आत्मा) दशरथ तांभाळे यांची ७ आणि ८ एप्रिलला मुलाखत

मुंबई, दि. ६ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात राज्याचे कृषी संचालक (आत्मा) दशरथ तांभाळे यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरुन व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर शुक्रवार दि. 7 आणि शनिवार दि. 8 एप्रिल 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होईल.

शेतकरी हा आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. शेतकरी आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांची सांगड घालून शेती क्षेत्राचा विकास करता यावा यासाठी शासनामार्फत राज्यात ‘आत्मा’ यंत्रणेची स्थापना करण्यात आली. या यंत्रणेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादन व उत्पन्न कसे वाढवावे, वातावरणातील बदलांचा अभ्यास करून कोणते तंत्रज्ञान वापरुन कोणते पीक कधी घ्यावे, शेतकरी गटाचे बळकटीकरण आणि कृषीपूरक उद्योगांना प्रोत्साहन अशा विविध विषयांवर सविस्तर माहिती, कृषी संचालक (आत्मा) श्री. तांभाळे यांनी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून दिली आहे. ही मुलाखत पुण्याचे जिल्हा माहिती अधिकारी डॉ. किरण मोघे यांनी घेतली आहे.

०००

जयश्री कोल्हे/स.सं

ताज्या बातम्या

क्रांतिसिंह नाना पाटील, क्रांतिअग्रणी डॉ. जी. डी. बापू लाड यांना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी...

0
सांगली, दि. 7, (जि. मा. का.) : क्रांतिअग्रणी डॉ. जी. डी. बापू लाड सहकारी साखर कारखाना लि. कुंडल येथे क्रांतिसिंह नाना पाटील व क्रांतिअग्रणी डॉ....

नागरिकांच्या सोयीसुविधा निर्माण कार्यात लोकसहभाग महत्वाचा – मंत्री छगन भुजबळ

0
नाशिक, दि. ७ : नागरिकांच्या विविध सोयी सुविधांचा विकास होण्यासाठी लोकसहभाग महत्वाचा आहे, असे प्रतिपादन अन्न, नागरी पुरवठा ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी...

बीड जिल्ह्याला हरित, समृद्ध बनविण्यासाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्यक – उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार

0
एकाच दिवशी जिल्ह्यात विविध ठिकाणी ३० लाखांहून अधिक रोपांची लागवड आकांक्षित तालुका कार्यक्रमात वडवणी तालुक्याची लक्षणीय कामगिरी बीड, दिनांक ०७ (जिमाका) :  हवामान बदल,...

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते कौशल्यवर्धन केंद्राचे भूमिपूजन

0
बीड, दिनांक ०७ (जिमाका) :  महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व टाटा टेक्नॉलॉजी यांच्या संयुक्त विद्यमाने बीड शहरात कौशल्यवर्धन केंद्र (CIIIT) प्रकल्प उभारला जात आहे....

बीड जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्नशील – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

0
बीड, दिनांक ७ (जिमाका) : जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून बीड जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी मी सर्वोतोपरी प्रयत्न करणार असून, जिल्ह्याच्या विकास प्रक्रियेत पत्रकार बांधवांचे सहकार्य महत्वाचे...