सोलापूर, दि. ८ (जिमाका) : सोलापूर जिल्ह्याला आध्यात्म व साहित्याचा मोठा वारसा लाभला आहे. संतांचे अभंग, सावता माळी, सिद्धेश्वर यांचे वचन, राम जोशी यांची शाहिरी सोलापूरला लाभली, संत साहित्याचे लेखक आणि संतांची भूमिका जिल्ह्याची संस्कृती मोठी करणारी आहे. असे प्रतिपादन राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.

विद्या मंदिर प्रशाला, सांगोला येथे आयोजित करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय मराठी ग्रामीण साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. संमेलनास खासदार रणजीतसिंह नाईक निंबाळकर, आमदार शहाजीबापू पाटील, आमदार समाधान आवताडे, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) शिरीष सरदेशपांडे, माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे, माजी आमदार सर्वश्री दीपक साळुंखे पाटील आणि प्रशांत परिचारक, संमेलनाध्यक्ष इंद्रजीत भालेराव, उपविभागीय अधिकारी आप्पासाहेब संमिदर, अ‍ॅड. मिलिंद थोबडे, प्रा. प्रबुद्धचंद्र झपके उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, साहित्यिक क्षेत्रात सोलापूरचे मोठे योगदान असून, या भूमीमध्ये अनेक संत साहित्यिक होवून गेले. ग्रामीण साहित्य संमेलनाच्या माध्यमातून ग्रामीण साहित्यिक व कवींसाठी व्यासपीठ निर्माण होणार असून, साहित्य संमेलनात नवीन साहित्यिकांना संधी उपलब्ध होत आहे हे कौतुकास्पद आहे. मराठी अत्यंत जुनी भाषा आहे. मराठी भाषेला समृद्ध करण्यासाठी अनेकांनी योगदान दिले आहे. महाराष्ट्र संतांची भूमी आहे. संतांनी विषमता दूर करण्याची भूमिका घेतली. ग्रामीण साहित्य संमेलनाच्या माध्यमातून ग्रामीण साहित्यिक व कवींसाठी व्यासपीठ निर्माण होणार असून, साहित्य संमेलनात नवीन साहित्यिकांना संधी उपलब्ध होती आहे, हे कौतुकास्पद आहे. वाचकांची संख्या कमी होत चालली आहे. त्यामुळे वास्तववादी लिखाणातून नवी दृष्टी देण्याची गरज आहे. साहित्य संमेलनाच्या माध्यमातून चांगल्या विचारांची देवाणघेवाण होणार असून साहित्य संमेलन परिवर्तनांची नांदी ठरेल, असा विश्वासही पालकमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

मराठीला अभिजात दर्जा मिळवण्यासाठी केंद्राकडे दाखल केलेले पुरावे ग्रामीण साहित्यातील – इंद्रजीत भालेराव

संमेलनाध्यक्ष इंद्रजीत भालेराव म्हणाले की, अनेक साहित्यातून माणदेशाची संस्कृती पुढे आली आहे. मराठीला अभिजात दर्जा मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे दाखल केलेले पुरावे हे ग्रामीण साहित्यातील आहे. त्यामुळे ग्रामीण साहित्याने मराठी भाषेला मोठी उंची निर्माण करून दिली आहे. शेतकऱ्याची गाणी ही सर्वात जुनी मराठी भाषा आहे. सातवाहन काळापासून ते आजपर्यंत शेतकरी गीत हे मराठी साहित्यातील सर्वात जुने साहित्य आहे. गावगाडा तुटलेला असल्यामुळे शेतकरी आज हवालदिल झाला आहे. तो गावगाडा नव्या युगाने पूर्णपणे तोडून टाकला आहे. त्यामुळे पौष्टिक आहार व चांगली माणसे मिळाली तर शेतकरी आत्महत्या करणार नाही असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

आमदार शहाजीबापू पाटील म्हणाले की, भाषा जपली पाहिजे, भाषा जतन केली पाहिजे व वाढविली पाहिजे. भाषेवरुन आता माणसांची ओळख होऊ लागली आहे. भाषा आणि साहित्य हे संलग्न असून भाषेची सर्वात जास्त ताकद आहे. भाषेसारखे शस्त्र कुठल्याही देशाला तयार करता आले नाही, असे सांगत यापुढील काळात मराठी भाषेची चळवळ खेडोपाडी पोहोचली पाहिजे यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

प्रारंभी सांगोला शहरातून ग्रंथदिंडी काढण्यात आली. या ग्रंथदिंडीचे उद्घाटन आमदार समाधान आवताडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. विद्यार्थी, लेझीम पथक, झांज पथक, ध्वज नृत्य, झेंडा गीत, वारकरी, एन.सी.सी. विद्यार्थी हे ग्रंथदिडींचे आकर्षण होते. शहरातील प्रमुख मार्गावरुन दिंडी काढून रॅलीचा समारोप संमेलनस्थळी करण्यात आला.

०००

सोलापूर, दि. ८ (जिमाका) : सोलापूरला दैनंदिन सुरळीत पाणी पुरवठा करण्यासाठी सर्वोच्च प्राधान्याने कार्यवाही करावी, अशा सूचना राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज येथे दिल्या. तसेच, मंगळवेढा प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना पूर्ववत कार्यान्वित करण्यासाठी संबंधित सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी तातडीने मार्ग काढावा, अशाही सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

नियोजन भवन येथे आयोजित स्मार्ट सिटी व सोलापूर विकास आराखडा संदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी खासदार रणजीतसिंह नाईक निंबाळकर, आमदार सुभाष देशमुख, आमदार समाधान आवताडे, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, महानगरपालिका आयुक्त शीतल तेली उगले, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी, महावितरणचे श्री. सांगळे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे श्री. देशपांडे आदी उपस्थित होते.

या बैठकीदरम्यान आमदार समाधान आवताडे यांनी मंगळवेढा प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्याबाबत आवाहन केले. भोसे व अन्य ३९ गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना, मंगळवेढा ही योजना फेब्रुवारी २०२० अखेर पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होती. सद्या वीजबिल न भरल्यामुळे जून २०२१ पासून या योजनेतून पाणीपुरवठा होत नसून, संबंधित गावांना पाणी मिळणे गरजेचे असल्याचे आमदार आवताडे यांनी यावेळी सांगितले. यावर महावितरण, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जिल्हा परिषद आदी संबंधित यंत्रणांनी थकित वीज देयकप्रश्नी मार्ग काढावा, अशा सूचना यावेळी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या.

शीतल तेली उगले यांनी स्मार्ट सिटीसंदर्भातील सादरीकरण केले. यामध्ये पूर्ण झालेल्या कामांचा तपशील, प्रगतीपथावर असलेल्या कामांचा तपशील, उजनी ते सोलापूर समांतर जलवाहिनी, कामाची सद्यस्थिती यांची माहिती देण्यात आली.

०००

 मुंबई, दि. ८ : कौशल्य विकास विभागांतर्गत असलेल्या मुंबई शहर जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रामार्फत ग्रॅंटरोड येथे झालेल्या पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्यात विविध उद्योग, कंपन्या आणि कॉर्पोरेट संस्थांनी त्यांच्याकडील ५ हजार ५८३ पदांसाठी नोकरी इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या. मेळाव्यात नोकरी इच्छुक उमेदवारांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. मेळाव्यात २६ उद्योग तथा कंपन्यांनी सहभाग घेतला. आज सकाळी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या हस्ते या मेळाव्याचा शुभारंभ करण्यात आला.

गावदेवी, ग्रॅंटरोड (पश्चिम) येथील शारदा मंदिर हायस्कूल येथे झालेल्या या कार्यक्रमास मेळाव्याचे समन्वयक प्रदीप दुर्गे, कौशल्य विकास विभागाचे अधिकारी, स्थानिक पदाधिकारी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

५ लाख रोजगार देण्याचे उद्दीष्ट – मंत्री मंगलप्रभात लोढा

मंत्री श्री. लोढा यावेळी म्हणाले की, कौशल्य विकास विभागाने तरुणांना कौशल्य विकासाबरोबरच रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. यासाठी राज्यात रोजगार मेळावे आयोजित करण्यात येत आहेत. राज्य शासनाने ७५ हजार सरकारी नोकऱ्या देण्याचा निर्धार केला आहे, त्याचबरोबर कौशल्य विकास विभागाद्वारे विविध कंपन्या, उद्योग, कॉर्पोरेट क्षेत्र यांच्याशी समन्वय साधून येत्या काळात ५ लाख रोजगार देण्यात येतील. युवक-युवतींना त्यांच्या आवडीनुसार कौशल्य प्रशिक्षण आणि त्यानंतर खात्रीची नोकरी देण्यासाठी कौशल्य विकास विभाग विविध उपक्रम प्रभावीपणे राबवेल. राज्यभरात सर्व जिल्ह्यांमध्ये रोजगार मेळावे घेण्यात येणार आहेत, असे ही त्यांनी सांगितले.

मेळाव्यात विविध २६ कंपन्यांनी सहभाग घेत त्यांच्याकडील विविध रिक्त पदांसाठी नोकरीइच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या. पहिल्या फेरीत साधारण २२२ उमेदवारांची प्राथमिक निवड करण्यात आली.  त्याचबरोबर मेळाव्यात विविध शासकीय मंडळेही सहभागी झाली. त्यांनी स्वयंरोजगारासाठी असलेल्या त्यांच्याकडील विविध कर्ज योजनांची माहिती यावेळी उमेदवारांना दिली.

०००

सोलापूर, दि. ८, (जिमाका) : गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत मृत खातेदारांच्या सात वारसांना पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते आज येथे प्रातिनिधीक स्वरूपात प्रत्येकी दोन लाख रूपयांच्या मदतीचे धनादेश वाटप करण्यात आले. यावेळी खासदार रणजीतसिंह नाईक निंबाळकर, आमदार सुभाष देशमुख, आमदार समाधान आवताडे, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बाळासाहेब शिंदे आदी उपस्थित होते.

अंजली ज्ञानेश्वर साठे (दारफळ बी.बी, ता. उ. सोलापूर), श्रीदेवी लालचंद माळी व पुष्पा विश्वनाथ स्वामी (दर्गनहळ्ळी, ता. द. सोलापूर), आशाबाई वसंत माळी (आलेगाव, ता. द. सोलापूर), मदिना नरोकीन दाखने (शिरवळ, ता. अक्कलकोट), भाग्यश्री श्रीशैल कापसे (जेऊर, ता. अक्कलकोट), धुंडावा बसवराज मद्री (करजगी, ता. अक्कलकोट) अशी मदत मिळालेल्या शेतकऱ्यांची नावे आहेत.

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ मध्ये सोलापूर जिल्ह्यातून २६३ प्रस्ताव प्राप्त झाले होते व सर्व प्रस्ताव कंपनीकडे दाखल केले होते. त्यातील १६० प्रस्ताव मंजूर झाले. ५७ प्रस्तावांवर कार्यवाही सुरू असून, ४६ प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले आहेत. याअंतर्गत ३ कोटी १७ लाख रूपये विमा वाटप करण्यात आले. तसेच, ७ एप्रिल ते २२ ऑगस्ट २०२२ या खंडित कालावधीमधील १०५ प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ८५ प्रस्ताव आयुक्तालयास सादर करण्यात आले. पैकी ६७ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. ३८ प्रस्तावांवर कार्यवाही सुरू आहे. याअंतर्गत १ कोटी ३४ लाख रूपये मदत वाटप करण्यात आली आहे. आज प्रातिनिधीक स्वरूपात धनादेश वितरण करण्यात आले असून, उर्वरित वारसांना देण्यात येणारी मदत आरटीजीएसद्वारे त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.

०००

भारतातील जमिनींची मोजणी १० एप्रिल १८०२ रोजी  सुरू झाली. त्यामुळे हा दिवस राष्ट्रीय भूमापन दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. यानिमित्त भारतातील विविध भूमापन पद्धतींवर नगर भूमापन अधिकारी श्री. किरण कांगणे यांनी टाकलेला प्रकाशझोत…

आपल्याला कधीतरी हे प्रश्न पडले असतील की, गुंठा म्हणजे काय?  जमीन मोजणीची गुंटूर पद्धत म्हणजे काय? माऊंट एव्हरेस्ट या जगातील सर्वात उंच शिखराचे एव्हरेस्ट नाव कशामुळे पडले? पूर्वी मोजणी व शेतसारा कर पद्धत कशी होती ? त्यावेळी गुंटूर नावाचा ब्रिटिश अधिकारी होता. त्याने ३३ गुणिले ३३ अशी जमीन मोजणीची नवी पद्धत रूढ केली. त्यामुळे त्याचे स्मरण म्हणून या क्षेत्रफळाच्या जमिनीला १ गुंठा असे नाव पडले व त्या मोजणीला गुंटूर पद्धत असे म्हणू लागले.

जमीन मोजणीच्या सुरूवातीच्या काळात जॉर्ज एव्हरेस्ट नावाचा अधिकारी होता. त्याने कन्याकुमारी ते काश्मीर हे अंतर मोजले. तसेच जगातील सर्वोच्च शिखराची उंची मोजली. त्यात त्याला अतोनात परिश्रम झाले व त्यातच त्याचे निधन झाले. त्याचीच आठवण म्हणून जगातील सर्वोच्च उंच शिखराला त्याचे नाव देण्यात आले.

राज्यकारभार चालविण्यासाठी जमिनीच्या एकूण उत्पन्नापैकी काही अंश कर म्हणुन घेण्याची पद्धत पुरातन काळापासून आहे. भारतामध्ये इ.स. पूर्वीच्या राजवटीमध्ये जमीन महसूलाची निश्चित पद्धत होती. भारतात जमिनीचे सर्वेक्षण व नकाशे तयार करण्याची प्राचीन परंपरा आहे. मनुस्मृती व ब्रह्मांडपुराणातही त्याचा उल्लेख आढळतो. भारतीय इतिहासात सिंधु संस्कृतीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्याकाळाची नियोजनबद्ध संरचना मोहेंजोदडो व हडप्पा येथील उत्खननात मिळालेल्या अवशेषात दिसून येते. शंखापासून बनविलेल्या कोनमापक यंत्राचा व ओळंब्याचा वापर माणसाने त्याकाळी केला आहे.

मौर्य साम्राज्यामध्ये जमिनीची मोजणी व नोंदणी ठेवण्यासाठी “रज्जूक” नावाचा अधिकारी नेमला जाई. जमीन मोजणीसाठी दोरीचा प्रथम वापर केला गेला. मौर्यांच्या काळात संस्कृतमधील “रज्जू” यावरून “रज्जूक” हा शब्द प्रचलित झाला. कौटिल्याच्या म्हणजेच आर्य चाणक्याच्या अर्थशास्त्रामध्ये जमिनीची मोजणी, प्रतवारी, सर्वेक्षण करून तिचे कोरडी, बागायत, ओलसर अशा प्रकारे प्रतवारी करून जमिनीचा प्रकार, सिंचन सुविधा व त्यावरील पिकांच्या आधारे तिच्यावरील कराची निश्चिती केली जात असे.

जमिनीची मालकी व कर रचना असणारी महसूल पद्धत दिल्लीचा बादशहा शेरशहाने इ.स.१५४० ते १५४५ दरम्यान अवलंबली. त्याच्या कारकिर्दीमध्ये प्रत्येक जमीनधारकाची तसेच प्रत्येक हंगामातील प्रत्येक पिकाची नोंद करण्यात आली. हा महसूल काटेकोरपणे गोळा केला जाई. जमीनधारकाचे हक्क व त्याची जबाबदारी याचा स्पष्ट उल्लेख या करारनाम्यात मोगल बादशहा अकबराने त्याचा मंत्री तोरडमल याच्या मदतीने कर पद्धतीची फेर उभारणी केली. त्याने जमीन मोजणीसाठी प्रथमच काठी व साखळीचा वापर केला. क्षेत्रफळासाठी बिघा हे परिमाण ठरविण्यात आले व जमिनीची उत्तम, मध्यम व निकस या तीन प्रकारे विभागणी करण्यात आली.

जमिनीच्या एकूण उत्पन्नापैकी १/३ हिस्सा कर म्हणून घेतला जाई. त्याचे चलनामध्ये मूल्यांकन करून मागील १९ वर्षांच्या सरासरी इतके पुढील १० वर्षांसाठी करपात्र उत्पन्न ठरविले जात असे. मंत्री तोरडमलची पध्दत दक्षिणेकडे निजामाचा दिवाण अहमदनगरचा वजीर मलिक अंबर यानेही सन १६०५ते १६२६ या काळात काही सुधारणासह विकसीत केली. त्यांनी जमीन मोजणीच्या वरील पद्धती कायम ठेवल्या. जमीन धारकाचे मालकी हक्क व सत्ता प्रकाराची पद्धत अंमलात आणली.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा काळ म्हणजे सन १६७४ पासून जमीन महसूल आकारणीसाठी “खेडे” हे एकक वापरले जात असे. पीक उत्पादन करणाऱ्यांची क्षमता पाहून कर आकारणी (शेतसारा) बसविला जाई. या पद्धतीला “कमालधारा” म्हटले जाई. प्रत्येक गावात मामलेदार हे देशमुख, देशपांडे, वतनदार व पाटील यांच्या मदतीने जमीन महसूल गोळा करण्याचे काम करत असत. दुसऱ्या बाजीरावाच्या काळात ही पद्धत बंद झाली. याच काळात मामलेदार या पदाचा लिलाव सुरू झाला.

मराठेशाहीमध्ये इनाम, वतन व मिरास हे शब्द जमिनीच्या महसूल आकारणीशी निगडीत होते. याद्वारे जमिनीची मालकी व महसूल आकारणीचे अधिकार देण्यात येत होते. हे अधिकार वंश परंपरागत होते. अशा प्रकारे भारताच्या विविध प्रांतांमध्ये मोजणी व शेतसारा कर  वेगवेगळ्या पद्धतीने अंमलात होते.

१८ व्या शतकाच्या शेवटी पुण्याच्या उत्तरेस भीमा नदीपासून तापी नदीकाठच्या बहरानपूर विस्तृत भूप्रदेश प्रथमत: नकाशात बसविला. नकाशामध्ये सातपुडा डोंगररांगा, अजंठा टेकड्या, महत्त्वाची गावे व नद्या सांकेतिक पद्धतीने दाखविल्या आहेत. याच दरम्यान नाशिक  शहराचा नकाशा सर्वप्रथम केला गेला आहे.

ब्रिटिशांनी सन १७५७ पर्यंत भारतीय भूभागावर वर्चस्व मिळविले. परंतु ब्रिटिश हे व्यापारी म्हणून भारतात आले होते. त्यांना व्यापारी दृष्टीकोनातुन भारतामधून उत्पन्न हवे होते आणि भारतामध्ये जमीन हे उत्पन्नाचे महत्त्वाचे साधन होते. म्हणून ब्रिटिशांनी उत्पन्न मिळविण्याकरिता जमिनीची शास्त्रशुद्ध पद्धतीने सर्वेक्षण व कर आकारणी सुरू केली. या दृष्टीकोनातून ब्रिटिशांनी सन १७६७ मध्ये सर्व्हे ऑफ इंडियाची स्थापना केली व या पदावर सर्व्हेअर जनरल ऑफ इंडिया म्हणून जेम्स रनेल यांची नियुक्ती करण्यात आली. जेम्स रनेल लिखीत ‘”Bengals Atlas” या पुस्तकात शंकु साखळीने जमिनीची मापे आणि खगोल शास्त्रीय माहिती याचा एकत्रित आधार घेऊन नकाशे तयार केले असा उल्लेख आहे.

सर लॅम्टन यांनी दक्षिण भारतातील केपकामोरिन येथून १० एप्रिल १८०२ मध्ये त्रिकोणमितीय भूमापनाची सुरुवात केली होती. ही सुरवात मद्रास (चेन्नई) जवळील थॉमस पर्वतापासून केली. भूमापनाच्या कामात सर जॉर्ज एव्हरेस्ट यांनी मोठी मदत केली. सर जॉर्ज एव्हरेस्ट भूमापक प्रमुख व त्रिकोणमितीय भूमापनाचे अधीक्षक होते. १८३० मध्ये त्यांची भूमापन कामाचे अधीक्षक म्हणून नेमणूक झाली. जॉर्ज एव्हरेस्ट यांना ‘सर्व्हेअर जनरल बहादूर’ असे संबोधले जाऊ लागले. भारतीय भूखंडाचे मोजणीचे काम चालू असताना कर्नल लॅम्टन यांचा मृत्यू झाला. बरेच भूकरमापक मोजणी वेळी शरणागती झाले. त्यांची इतिहासात नोंद नाही. जनता याबाबत अनभिज्ञ आहे. पुढे हे काम जॉर्ज एव्हरेस्ट यांनी ३३ वर्षात पूर्ण केले. अशा प्रकारे भारतीय भूखंडाचे मोजणी काम एकूण ३७ वर्षात पूर्ण झाले.

सन १८१८ मध्ये जेव्हा ब्रिटिशांनी मराठ्यांकडून सत्ता काबीज केली, त्यावेळी दक्षिण विभागाचे राजकारणी कमिशन माउन्ट स्टूअर्ट एल्फिन्‍स्टन यांनी रयतवारी पद्धतीचा पाया घातला. ब्रिटिशांच्या कारकिर्दीत दुसरी महत्त्वाची गोष्ट करण्यात आली ती म्हणजे शेत जमिनीची शास्त्रशुद्ध पद्धतीने गुंटर नांवाच्या अधिकाऱ्याने अंमलात आणलेल्या शंकू साखळीने मोजणी करण्यात आली. म्हणून शंकू साखळीस गुंटर चैन, गुंठा असे म्हणत. सदर साखळी ३३ फुट लांबीची असून १६ भागांत विभागली आहे. त्या प्रत्येक भागाला आणा म्हणत व गुंटर साहेबांच्या नावावरुन पुढे गुंठा प्रचलित झाला. ४० गुंठ्याच्या जमिनीच्या क्षेत्राला एक एकर म्हणत असे.

जमीन महसूल ठरविण्याचा पहिला मान पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील भिगवण येथून प्रिंगले नावाच्या सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांनी सन १८२७मध्ये मिळविला.

सध्या अस्तित्त्वात असलेली जमीन महसूल आकारण्याची पद्धत ब्रिटिश राजवटीत ठरवून दिलेल्या पद्धतीनुसार आहे. भूमापन पुस्तिका व नगर भूमापन पुस्तिका यामध्ये सविस्तर मोजणी पद्धती दिल्या आहेत.

इंग्रजांच्या काळात शंकू साखळी पद्धतीने मोजणी केली जायची. नंतर प्लेन टेबल मोजणी होत असे. नंतर E.T.S ने मोजणी केली जायची, आता रोव्हर या अत्याधुनिक तंत्राद्वारे अक्षांश व रेखांशने मोजणीचे काम केले जाते.

रोव्हरद्वारे मोजणीची वैशिष्टे/फायदे

रोव्हरद्वारे मोजणी अर्धा तासात होते. मनुष्यबळ कमी लागते, कमी श्रमात मोजणी काम होते. पूर्वी एका हेक्टरसाठी एक दिवस लागत असे. आता अर्ध्या तासात मोजणी होते. अडचणी येत असत. या मोजणीची अचूकता १५ सेंटिमीटरची आहे. अक्षांश, रेखांश कायम स्वरुपी राहणार आहेत. नकाशावरील असल्यास जी. पी. एस. द्वारे मोबाईद्वारे जमिनीच्या मिळकतीची सीमा पाहू शकता. अशा अत्याधुनिक रोव्हर यंत्रणेचा वापर होत असल्याने तत्परतेने मोजणी होते.

– श्री. किरण कांगणे, नगर भूमापन अधिकारी, सोलापूर

अमरावती, दि. ८ : उन्हाळा, तसेच अल निनो प्रभावाचा विचार करता भविष्यात टंचाईसदृश्य स्थिती निर्माण होवू नये यासाठी परिपूर्ण नियोजन करावे, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधि पाण्डेय यांनी येथे दिले. अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक दुरदृश्य प्रणालीद्वारे विभागीय आयुक्तांनी घेतली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

विभागीय आयुक्त डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, उन्हाळ्यातील संभाव्य टंचाईचे निवारण करतानाच, अल निनो प्रभावाचा विचार करता पर्जन्यमान कमी झाल्यास टंचाई उद्भवू नये यासाठी सर्व यंत्रणांनी नियोजन करून सुसज्ज राहावे. दुष्काळासंबंधित यंत्रणांच्या नियमित बैठका घ्याव्यात. जुलै-ऑगस्ट महिन्याचा पाणीटंचाई आराखडा तयार करावा. विहीर अधिग्रहण, टँकर आदी बाबींचा आवश्यकतेनुसार समावेश करावा.

मनरेगाअंतर्गत अधिकाधिक कामे राबवावीत. खारपाणपट्ट्यातील पेयजल पुरवठ्याचे नियोजन करावे. धरणातील पाणीसाठ्याचा अंदाज घेऊन संभाव्य टंचाई उपाययोजनांचे नियोजन करावे, असे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले. बैठकीला सर्व जिल्हाधिकारी व उपायुक्त गजेंद्र बावणे, श्यामकांत म्हस्के यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

०००

नाशिक ‍दि. ८ (जिमाका): अल निनोमुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य पाणी टंचाईच्या अनुषंगाने नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच त्याबाबत गावपातळीवर देखील सूक्ष्म नियोजन करण्याच्या सूचना राज्याचे बंदरे व खनिकर्म मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी संबंधित विभाग प्रमुखांना दिल्या आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात पाणी टंचाईबाबत आयोजित करण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत पालकमंत्री श्री. भुसे बोलत होते. बैठकीस नाशिक महानगरपालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे, उप वनसंरक्षक पंकज गर्ग, मालेगाव अपर जिल्हाधिकारी माया पाटोळे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सागर शिंदे, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी हरिभाऊ गीते, निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे, उपजिल्हाधिकारी भीमराज दराडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी, जिल्हा प्रशासन अधिकारी शाम गोसावी यांच्यासह संबंधित विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, पाणी टंचाईचे नियोजन करताना ग्रामपंचायत सदस्यांपासून खासदारांपर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेवून त्यांच्या माध्यमातून नागरिकांना पाणी बचतीचे आवाहन करण्यात यावे. त्याचप्रमाणे ज्या भागातील पाणी पुरवठा योजनांची कामे ७० ते ८० टक्क्यांपर्यंत पूर्ण झाली आहेत, ती कामे तातडीने पूर्ण करावीत. जेणे करून पाणी टंचाई काळात त्या पाणी पुरवठा योजनांचा नागरिकांना उपयोग होईल. त्यासाठी प्रांताधिकारी यांनी संबंधित विभागांच्या स्थानिक पातळीवर बैठका घेवून आवश्यकेनुसार नियोजन करावे, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.

पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य देण्यासोबतच वनक्षेत्रातील प्राण्यांना गरजेनुसार पाणी उपलब्ध होईल याकडेही लक्ष देण्यात यावेत. त्याचप्रमाणे टंचाई काळात गावपातळीवर रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून लोकांच्या हाताला काम मिळेल यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी जावून पाहणी करावी. तसेच नादुरूस्त बोअरवेलची कामे मिशन मोडवर घेवून तातडीने दुरूस्त करण्यात यावीत. पाण्याचा अपव्यव होणार नाही यासाठी नागरिकांमध्ये जनजागृती केल्यास त्याचा लाभ येणाऱ्या काळात होईल. पुरावठा विभागाने अन्नधान्याचे व पशुसंवर्धन विभागाने जनावरांना चारा उपलब्ध होण्यासाठी नियोजन करावे. शिक्षण विभागाने येणाऱ्या काळातील उष्णतेची परिस्थिती लक्षात घेवून शाळांचा कालावधी व त्यांच्या वेळेचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. तसेच संभाव्य टंचाई काळात कमी पाऊस झाल्यास किंवा उशीराने पाऊस आल्यास त्याकाळात कोणती पिके घेणे फायदेशीर ठरेल त्‍याअनुषंगाने कृषी विभागाने आराखडा तयार करावा. वाढत्या उष्णतेचा आरोग्यावर होणारा विपरित परिणाम लक्षात घेवून संभाव्य आजारांच्याबाबत आरोग्य विभागाने सतर्कता बाळगून आवश्यक उपाययोजनांचे नियोजन करावे. संभाव्य निर्माण होणाऱ्या टंचाईकडे सकारात्मकपणे पाहून टिमवर्कने विकासात्मक कामे करण्यावर भर द्यावा असेही पालकमंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले.

०००

मुंबई, दि. ७ : कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाच्या वतीने उद्या शनिवार ८ एप्रिल रोजी ग्रॅंटरोड येथे पंडित दीनदयाळ उपाध्याय महारोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या हस्ते रोजगार मेळाव्याचे उद्घाटन होणार आहे.

मेळावा सकाळी ९ वा. शारदा मंदिर हायस्कूल, गावदेवी, ग्रॅंटरोड (प.) येथे सुरु होणार आहे. मेळाव्यात विविध प्रकारच्या ५ हजार ५८३ पदांसाठी नोकरीच्या संधी उपलब्ध होणार असून एकूण २५ कंपन्या उमेदवारांच्या मुलाखती  घेण्यासाठी उपस्थित राहतील. कौशल्य विकास विभागाच्या वतीने महाराष्ट्रात या प्रकारचे एकूण ४० मेळावे झाले असून मुंबईत होणारा हा १७ वा मेळावा आहे. नोकरीइच्छुक उमेदवारांनी मेळाव्यास उपस्थित राहावे, असे आवाहन विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

०००

दि ७ औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर)  (जिमाका):  अवयवदान श्रेष्ठ दान आहे. आपण मृत्यूनंतर आपले अवयवदान करून अनेकांचे प्राण वाचवू शकतो. ज्या रुग्णांचे अवयव कायमस्वरूपी निकामी झाले आहेत, अशा अनेक रुग्णांसाठी अवयवदान हाच एक आशेचा किरण असतो. अवयवदानाची चळवळ व्यापक होण्यासाठी सर्वांनी याबाबत जनजागृती करणे महत्त्वाचे असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी सांगितले.

राज्यस्तरीय ‘अवयवदान जनजागृती अभियान’ चे उद्घाटन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांच्या हस्ते शहरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (घाटी) येथे पार पडले. यावेळी केंद्रीय

केंद्रीय  वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड, पालकमंत्री संदीपान भुमरे, सहकार मंत्री अतुल सावे, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, खासदार इम्तियाज जलील, आमदार सर्वश्री हरिभाऊ बागडे, प्रशांत बंब, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सह संचालक डॉ. अजय चंदनवाले, अधिष्ठाता डॉ. संजय राठोड आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की,  पाश्चिमात्य देशात १० हजार लोकसंख्येमागे अवयवदान करणाऱ्यांची संख्या ३५०० आहे तर हेच प्रमाण आपल्या देशात केवळ १ आहे. त्यामुळे याबाबत जनजागृती आवश्यक आहे. आपल्या समाजात अवयवदानाविषयी म्हणावी तेवढी जागृती नसल्याने कित्येक रुग्ण वर्षांनुवर्ष प्रतिक्षेत आहेत. अवयवदान हे केवळ डोळे आणि किडनीपुरते मर्यादित नसून शरीरातील विविध अवयव आपण दान करु शकतो. पण यासाठी आवश्यक आहे  ती पुरेशी माहिती आणि इच्छाशक्ती.  आपण केलेल्या अवयवदानामुळे अनेकांना जीवदान मिळू शकते. म्हणून याबाबत जागृती होणे आवश्यक आहे. राज्यस्तरीय ‘अवयवदान जनजागृती अभियान’ चे उद्घाटन झालेले आहे. आता ह्या चळवळीला व्यापक करणे आपल्या सर्वांची जबाबदारी असल्याचेही ते म्हणाले. सध्या स्त्रियांमध्ये स्तनाच्या कर्करोगाचे तर तरुणांमध्ये मुख कर्करोगाचे प्रमाण जास्त  आहे. ग्रामीण भागातील महिलांमध्ये बचत गटातील महिलांमार्फत स्तनाच्या कर्करोगाविषयी जनजागृती करण्यात येत आहे. तरुणांनी देखील व्यसनापासून दूर राहुन शरीर निरोगी ठेवण्यासाठी सकस आहार घ्यावा आणि नियमित व्यायाम करावा. घाटी रुग्णालयातील रिक्त पदांची देखील लवकरच पदभरती केली जाईल. निवासी डॉक्टरांच्या वसतिगृहाच्या समस्या प्राधान्याने सोडविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पैठण येथे १०० खाटांचे रुग्णालय उभारण्यासाठी सकारात्मक असल्याचेही ते म्हणाले.

केंद्रीय  वित्त राज्य मंत्री डॉ. कराड म्हणाले की, अवयवदान हे जगातील सर्व श्रेष्ठ दान आहे. आपल्या मृत्यूनंतर सारे नष्ट होते. मात्र अवयवदान केल्याने एक देह अनेक जणांच्या आयुष्यात एक आशेचा किरण ठरू शकतो. अवयवदान ही काळाची गरज असल्याचेही ते म्हणाले.

पालकमंत्री श्री. भुमरे म्हणाले की, अवयवदानाची चळवळ व्यापक करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. मराठवाड्यातीलच नाहीतर अनेक जिल्ह्यातील गरीब आणि गरजू रुग्णांना वरदान ठरलेल्या घाटी रुग्णालयाला जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून उपकरणे आणि औषध खरेदीसाठी सुमारे १७ कोटी रुपये दिले असले तरी वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत गरीब रुग्णांसाठी आणखी मोठ्या प्रमाणात औषध पुरवठा होणे आवश्यक आहे. तसेच पैठण येथे पर्यटक आणि भाविक मोठ्या संख्येने येत असतात. त्यामुळे पैठण शहरात किमान १०० खाटांचे रुग्णालय मंजूर करावे असेही ते म्हणाले.

सहकार मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, अवयवदान चळवळ व्यापक करण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. कोविड काळात घाटीमध्ये अनेक रुग्णांना जिवदान मिळाले आहे. घाटीमध्ये सर्व डॉक्टर्स निष्णात असून येथे उपचार देखील खूप चांगल्या प्रकारे मिळतात.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले की, अवयवदान चळवळ मोठी होणे आवश्यक असून यामध्ये सामान्य जनतेने सहभाग घेणे आवश्यक आहे.

खासदार इम्तियाज जलील  म्हणाले की, आमच्या शहराला अवयवदानाची मोठी परंपरा आहे. घाटीमध्ये आज अनेक समस्या आहेत. आरोग्य सेवेत महत्त्वाची असणारी वर्ग ४ पदे लवकर भरावीत. तसेच  घाटीवर येणारा वाढता ताण पाहता शहागंज येथे मॅटर्निटी हॉस्पीटल सुरू करण्याची मागणी देखील त्यांनी केली.

०००