अकोला,दि.१३(जिमाका)-  रिझर्व बॅंक ऑफ इंडियाचे स्पष्ट आदेश आहेत की पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांकडून सिबिल स्कोअरची मागणी करु नये. असे असतानाही जर बॅंक शेतकऱ्यांची अडवणूक करत असेल, तर अशा बॅंकावर गुन्हे दाखल करा, असे आदेश उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज जिल्हा प्रशासनाला दिले.

जिल्ह्याची खरीप हंगाम नियोजन सभा आज पार पडली. या सभेस उपमुख्यमंत्री फडणवीस हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. नियोजन सभागृहात झालेल्या या बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष संगिताताई अढाऊ, विधानपरिषद सदस्य अमोल मिटकरी, वसंत खंडेलवाल, विधानसभा सदस्य प्रकाश भारसाकळे, आ. रणधीर सावरकर, आ. हरिष पिंपळे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष सुनिल फाटकर, जि.प. कृषी सभापती योगिता रोकडे तसेच जिल्हाधिकारी निमा अरोरा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटीयार, विभागीय कृषि सहसंचालक डॉ. किसनराव मुळे, डॉ. कांतप्पा खोत,  उपवनसंरक्षक के. अर्जुना, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर किरवे, आत्मा प्रकल्प संचालक डॉ. मुरली इंगळे, जैविक शेती मिशनचे डॉ. आरीफ शाह, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी हरिभाऊ गिते, वीज वितरण कंपनीचे अधीक्षक अभियंता पवनकुमार खचोट तसेच विविध विभागप्रमुख, तालुकास्तरीय अधिकारी आदी उपस्थित होते.

बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी किरवे यांनी खरीप हंगामाच्या नियोजनाचे सादरीकरण केले. त्यात दिलेल्या माहितीनुसार,

खरीप पेरणीचे नियोजन–

जिल्ह्यात एकूण ४ लाख ६९ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्रावर खरिपाच्या पेरणीचे नियोजन करण्यात आले आहे. पिक निहाय क्षेत्र व अपेक्षित उत्पादन याप्रमाणे-  सोयाबीन २ लाख ३२ हजार हेक्टर क्षेत्रावर लागवडीचे नियोजन असून ४ लाख १० हजार ८७२ मे.टन उत्पादन अपेक्षित आहे. कापूस १ लाख ६० हजार हेक्टर, ४ लाख ३३ हजार ८८२ मे.टन, तूर ५७ हजार ५०० हेक्टर, ८६ हजार २५० मे.टन, मूग १० हजार हेक्टर, ४हजार ९५० मे.टन., उडीद ६ हजार हेक्टर, ३ हजार १६२ मे.टन, खरीप ज्वारी ३५०० हेक्टर, ५हजार ३३ मे. टन याप्रमाणे लागवड क्षेत्र व उत्पादन अपेक्षित आहे.

खतांची मागणी– जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी १लाख ५ हजार मे. टन खतांची मागणी असून त्यापैकी ८५ हजार ४३० मे.टन आवंटन प्राप्त असून ३७ हजार ५६४ मे.टन शिल्लक साठा आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

बियाण्यांची मागणी– खरीप पिकांचे प्रस्तावित क्षेत्र ४ लाख ६९ हजार ६०० हेक्टर असून  एकूण बियाणे मागणी ही ६९ हजार १५२ क्विंटल आहे. महाबीजकडे १७ हजार ७५० क्विंटल मागणी असून खाजगी उत्पादकांकडून ५१ हजार ४०२ क्विंटल मागणी करुन नियोजन करण्यात आले आहे.

कृषी निविष्ठा विक्री साठी जिल्ह्यात एकूण १८५७ केंद्र असून त्यात ६९० केंद्र बियाणे विक्री, ७१४ केंद्र खते विक्री व ४५३ केंद्र हे किटकनाशक विक्रीचे आहेत. जिल्ह्यात पूर्णवेळ एक व २३ अर्धवेळ असे एकूण २४ गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक कार्यरत आहेत.

वीज जोडण्यांची कामे खरिपापूर्वी व्हावी

बैठकीत श्री. फडणवीस यांनी निर्देश दिले की, पुढील एका महिन्यात गोपिनाथ मुंढे अपघात विमा योजनेची सर्व प्रकरणे निकाली काढा. पेरणीसाठी बीज प्रक्रिया केलेले बियाणे वापरासाठी शेतकऱ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन करावे. तसेच मागील वर्षाप्रमाणे बीज महोत्सव घेण्यात यावा. शेतकऱ्यांची वीज जोडण्यांची कामे ही खरीप हंगामपूर्व कालावधीत पूर्ण करावी. पाऊस लांबला तर शेतकऱ्यांना पर्यायी सिंचन सुविधेसाठी दुसरा पर्याय नसतो अशावेळी हा पर्याय त्यांना कामात येईल. ‘आत्मा’ अंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रशिक्षित करणे, विस्तार सहलींचे आयोजन करणे यास प्राधान्य द्यावे. शेतकऱ्यांना अनुदान कमी पडू देऊ नये.  कृषी सौर वाहिनी योजनेअंतर्गत जमिनींची प्रकरणे लवकर निकाली काढावी, अशी सुचनाही त्यांनी केली.

कृषी सौर वाहिनीसाठी जमिन प्रकरणे लवकर मंजूर करा

पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांकडे सिबिल मागणी करणाऱ्या बॅंकांवर गुन्हे दाखल करा,असे स्पष्ट निर्देश फडणवीस यांनी दिले. यात स्थानिक लोक प्रतिनिधींनी लक्ष घालावे. कुठल्याच पीक कर्जासाठी सिबील मागता येत नाही. याबाबत रिजर्व बँकेचे स्पष्ट आदेश आहेत. मुख्यमंत्री कृषी सौर योजनेसाठी जमिनीचे प्रकरणे लवकर मंजूर करा, असेही त्यांनी सांगितले.

जलयक्त शिवार; गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजनेची कामे सुरु करा

जलयुक्त शिवार २.० ची कामे प्राधान्याने हाती घ्या व प्राधान्याने पूर्ण करा. या योजनेतील नाले, जलाशय यात तयार झालेल्या गाळ काढण्याचीही कामे पूर्ण करा. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी रिमोट सेंसिंगद्वारे आराखडा तयार करण्यात येत आहे. हे आराखडे तयार करतांना त्यात स्थानिक लोप्रतिनिधींनीचा सहभाग घ्या. जलयुक्त शिवार व गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजनेची कामे सुरु करा, असेही त्यांनी सांगितले.

नॅनो युरिया वापराला चालना द्या

ते म्हणाले की, केंद्र शासनाने नॅनो युरियासाठी बॉटल उपलब्ध करून दिला आहे. जिल्ह्यातील यासंदर्भातील स्थिती श्री.फडणवीस यांनी जाणून घेतली. नॅनो युरियाबाबत प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवा  जास्तीत जास्त शेतकऱ्यापर्यंत पोहचवा. नॅनो युरिया वापरास चालना द्या. त्या साठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण द्या,असे निर्देशही श्री. फडणवीस यांनी दिले.

आ. सावरकर यांनी शेजारील राज्यातून खोटे बीटी बियाणे येण्याची शक्यता लक्षात घेता कारवाई करावी. जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना पर्यायी उत्पन्न म्हणून रेशीम शेतीला चालना द्यावी, अशी मागणी केली. त्यावर फडणवीस म्हणाले की, परराज्यातून खोटे बीटी बियाणे येणार नाही याची दक्षता घेऊ. त्यासाठी गृह विभागामार्फत सुचना देण्यात आल्या आहेत. आ. भारसाकळे यांनी खारपाण पट्ट्यात शेतकऱ्यांना जमिनीत मिसळण्यासाठी जिप्सम देण्यात यावे. तसेच सततच्या अवकाळी मुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई द्यावी अशी मागणी केली. त्यावरही श्री. फडणवीस यांनी यंत्रणेस निर्देश दिले. जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्रीमती अढाऊ यांनी जिल्ह्यात शेतरस्त्याच्या कामांना चालना द्यावी, पावसाळ्यात शेतात शेतकऱ्यांचे जाणे येणे सुलभ होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यावरही त्यांनी याबाबत लवकरच उपाययोजना होईल असे आश्वासन दिले. आ. अमोल मिटकरी यांनी कृषी विभागातील रिक्तपदांबाबत, तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई, पिक विमा कंपन्यांवरील कारवाई,  महा डीबीटी साठी शेतकऱ्यांना मदत केंद्र सुरु करणे, शेतकऱ्यांचे परस्पर कर्ज पुनर्गठन करण्यासारख्या मुद्यांकडे लक्ष वेधले. त्यावर फडणवीस म्हणाले की, राज्य स्तरावरील विषयावर मार्ग काढू. कृषी विभागातील भरती प्रक्रिया सुरु असून त्या वेळेत पूर्ण होतील. लोक प्रतिनिधींकडून आलेल्या सूचना व मागणीनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने कार्यवाही करावी.  त्याच प्रमाणे कृषी सभापती  श्रीमती रोकडे यांनी नोंदविलेल्या प्रकरणासंबंधात तातडीने मार्ग काढा,असेही सुचविले. आ. हरिष पिंपळे यांनी गोपिनाथ मुंढे शेतकरी अपघात विमा योजने संदर्भात तसेच आत्मा तर्फे शेतकरी विस्तार सहलींसाठी मिळणाऱ्या अनुदानाचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावरही महिन्याभरात ही सगळी प्रकरणे निकाली काढा,असे निर्देश श्री. फडणवीस यांनी दिले.

खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शुभेच्छा देतांना फडणवीस म्हणाले की, कृषी विद्यापीठाने केलेल्या शिफारसी ह्या शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक असतात. त्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवा. पावसाचे वेळापत्रक पुढे सरकले तर पर्यायी पिक घेण्याच्या दृष्टीने ह्या शिफारसी शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचायला हव्या. त्यातून दुबार पेरणीचे संकट टाळता येईल. पावसाचा विलंब, खंड याचे अनुमान घेऊन संरक्षित सिंचनाच्या सुविधेचे नियोजन करा. चारा पिकांचेही नियोजन करा,असे त्यांनी सांगितले.

बुलडाणा, दि. १३ : येत्या खरीप हंगामात सोयाबीन, कापूस आणि तूर पिकाची लागवड मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. शेतकऱ्यांना बियाणे, खते मुबलक उपलब्ध होण्याबरोबर पिक कर्ज सहज मिळावे यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, अशी माहिती पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आज खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी खासदार प्रतापराव जाधव, आमदार धीरज लिंगाडे, संजय रायमूलकर, संजय गायकवाड, राजेश एकडे, श्वेता महाले, कृषि सचिव एकनाथ डवले, प्रभारी जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते आदी उपस्थित होते.

श्री. पाटील म्हणाले, जिल्ह्याला सुमारे १५०० कोटी रुपयांचा पतपुरवठा करण्यात येणार आहे. जिल्हा बँक पिक कर्ज देऊ शकत नसल्याने ही जबाबदारी राष्ट्रीय बँकांवर राहणार आहे. त्यामुळे एक लाख ६० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना सीबिलची अट राहणार नाही. शेतकऱ्यांना पेरणी पूर्वी कर्ज पुरवठा व्हावा यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.

जिल्ह्यात ४० टक्के क्षेत्रावर सोयाबीन, कापूस आणि तूर पिकाची पेरणी होणार आहे. पुरेसा पाऊस झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांनी पेरणी करू नये. पावसाअभावी उगवण झाली नसल्यास बियाणे टंचाईची शक्यता निर्माण होते. टंचाईमुळे बोगस बियाणे, खते बाजारात दाखल होतात. तसेच इतर उत्पादन खरेदी करण्याची सक्ती होत असल्यास तक्रारीची दखल घेण्यात यावी. भरारी पथक नेमून नियमित कारवाई करण्यात यावी.

कृषि विभागाने शेतकऱ्यांना उपयुक्त सूचना आणि मार्गदर्शन करावे. कृषि विकासासाठी योजनांची अंमलबजावणी योग्यरित्या करावी. शेततळे, शेडनेट यासारख्या योजनांचा लाभ देण्यात यावा.शेतकऱ्यांनी हवामान पद्धतीनुसार शेती करण्यावर भर देऊन पिक पद्धतीत बदल करावा. पिक विम्याचा लाभ मिळावा यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. अतिवृष्टी आणि गारपिटीमुळे नुकसान भरपाईची मदत वेगवेगळ्या टप्यावर असून लवकरच याचा लाभ देण्यात येणार असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले.

यावेळी कृषि विभागाच्या योजनेतील लाभार्थींना लाभाचे वाटप करण्यात आले.

नाशिक, दिनांक: 13 मे, 2023 (जिमाका वृत्तसेवा): शासन आपल्या दारी हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी शासकीय यंत्रणा व लोकप्रतिनिधी यांनी समन्वयाने काम करावे, असे प्रतिपादन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे जिल्हा महसूल विभागाच्या आयोजित आढावा बैठकीत महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील बोलत होते. यावेळी आमदार डॉ. राहुल आहेर, सीमा हिरे, राहुल ढिकले, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, नाशिक अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पाराधे, मालेगाव अपर जिल्हाधिकारी माया पाटोळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ, उपजिल्हाधिकारी भिमराज दराडे यांच्यासह सर्व विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, शासनामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या जनकल्याणकारी योजनांचा लाभ जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शासन आपल्या दारी उपक्रम जिल्ह्यात १५ जून २०२३ पर्यंत राबविला जाणार आहे. या उपक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी तहसिलदार व मंडळ अधिकारी यांनी गावपातळीवर जनजागृतीसह विविध आवश्यक दाखले व योजनांचे लाभ नागरिकांपर्यंत पोहचविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत. यासोबतच गावपातळीवरील विविध योजनांची प्रलंबित प्रकरणे येत्या १५ दिवसांत तातडीने निकाली काढण्यात यावीत, अशा सूचना महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी संबंधित अधिकारी यांना दिल्या आहेत.

बैठकीच्या दरम्यान जिल्हाधिकारी यांनी महसूल विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या सद्यस्थितीची माहितीचे सादरीकरण केले. त्याचप्रमाणे मुद्रांक शुल्क विभाग, भूसंपादन व पशुसंवर्धन विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीचे सादरीकरण यावेळी केले.

यवतमाळ दि, 13: अन्न व औषध प्रशासन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिग्रस शहरातील विविध अपूर्ण विकास कामांचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी सर्व अपूर्ण कामे वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना दिले.

यावेळी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, उपविभागिय अधिकारी आणि तहसिलदार समाधान गायकवाड, जिल्हा क्रिडा अधिकारी नंदा खुरपुडे, मुख्याधिकारी ज्ञानेश सोनवणे उपस्थित होते.

राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 161 ए या महामार्गाच्या दिग्रस शहरातून जाणाऱ्या मार्गाचे काँक्रिटीकरण करण्याचे काम सुरू करण्यात यावे, असे निर्देश त्यांनी या बैठकीत दिले. या महामार्गांमधून जाणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याच्या पाईपलाईन स्थलांतरित करण्याचे नियोजन करण्यात यावे. मानोरा चौक ते छत्रपती शिवाजी महाराज चौकापर्यंत महामार्गाचे काँक्रिटीकरण चालू करण्यासही त्यांनी सांगितले.

दिग्रस शहरातील टाऊन हॉलचे बांधकामाचा आढावा घेताना टाऊन हॉलचे डिझाईन करून घेण्यात आले तसेच इतर अतिरिक्त बाबींची सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मंजुरी घेऊन वास्तूविशारद यांच्याकडे पाठपुरावा करावा. मंजुरी प्राप्त दोन्ही बाबींचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी कंत्राटदार आणि बांधकाम विभागाला दिल्या.

दिग्रस शहरातील हिंदू स्मशानभूमी, भाजी मार्केटच्या कामाचाही त्यांनी आढावा घेतला दोन्ही बाबीसाठी तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली असून यासाठी तात्काळ निविदा बोलविण्याची कार्यवाही सुरू करावी असे आदेश त्यांनी दिले.

दिग्रस शहर वाढीव पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाची वर्क ऑर्डर देऊन सहा महिने झाले तरी काम सुरु केलेले नाही याबाबत पालकमंत्री यांनी नाराजी व्यक्त केली. तालुका क्रिडा संकुलचे बांधकाम 95 टक्के पूर्ण झाले असून वॉल कंपाऊंड, लॉन टेनिस कोर्ट, सिंथेटिक जॉगिंग  ट्रॅक, तसेच इतर खेळांची मैदाने तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. या बैठकिला तालुकास्तरीय सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

यवतमाळ,दि.13 मे.(जिमाका): इयत्ता दहावी ,बारावी हा विद्यार्थ्यांसाठी टर्निग पॉईंट असतो. इथून पुढे त्यांच्या करियरला सुरुवात होते. आज शिक्षणासाठी अनेक क्षेत्र उपलब्ध आहेत. नेमक्या कोणत्या क्षेत्रात करिअर करावे हे ठरविताना विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळणे आवश्यक आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना आजच्या करियर मार्गदर्शन शिबिराच्या माध्यमातून ही सुवर्णसंधी मिळाली आहे. याचा विद्यार्थ्यांनी लाभ घेऊन आपल्या आयुष्याला आकार द्यावा असे प्रतिपादन अन्न व औषध प्रशासन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी केले.

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यवतमाळ येथे आज छत्रपती शाहू महाराज युवा शक्ती करियर शिबिराचा शुभारंभ राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी गजानन राजुरकर, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,यवतमाळचे प्राचार्य विनोद नागोरे, प्राचार्य औ.प्र.सं दारव्हा आर.यु.राठोड, प्राचार्य औ.प्र.सं.आर्णी सुधीर पाटबाने, प्रकल्प अधिकारी,आश्रम शाळा अंतरगाव उषा त्रिपाठी, तसेच प्राचार्य ओ.प्र.सं.लोणार जि.बुलढाणा प्रतिक गुल्हाने यावेळी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

पालकमंत्री यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले की, युवकांना रोजगार देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध आहे. त्यासाठी विविध रोजगार मेळाव्याचे आयोजन नियमित  करण्यात येत असते. पण विद्यार्थ्यांनीसुद्धा केवळ इंजिनियरिंग आणि मेडिकल हेच करिअरचे क्षेत्र न निवडता इतर अनेक क्षेत्रातील चांगल्या करिअरच्या संधी घ्याव्यात. त्याचबरोबर शिक्षण घेतानाच इतर कौशल्येसुद्धा आत्मसात करावीत असे विचार मंत्री संजय राठोड यांनी व्यक्त केले.

पालकमंत्र्यांनी यावेळी विविध दालनांना  भेटी देऊन प्रदर्शन दालनाचे फीत कापून उद्घाटन केले.  याप्रसंगी उपस्थित युवक युवतींशी पालकमंत्री संजय राठोड यांनी संवाद साधला.

जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी विद्यार्थ्यांना युवा करिअर या विषयावर मार्गदर्शन करताना सांगितले की, इयत्ता 10 वी, 12 वी.नंतर काय? विद्यार्थ्यांनी कोणते करिअर निवडावे त्यासाठीच हे शिबिरे असतात. त्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळावे,आणि विद्यार्थ्यांनी शिबिराचा जास्तीत जास्त फायदा करून घ्यावा व आपला व्यक्तिमत्व विकास साधावा, असे आपल्या भाषणातून सांगितले. या शिबिरात मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी सहभागी झाले होते.

नंदुरबार,दिनांक.13 मे ,2023 (जिमाका वृत्तसेवा): देशाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात शासन ७५ हजार तरूणांना शासकीय नोकरीत संधी उपलब्ध करून देणार होते, आता ही संधी सुमारे दोन लाख तरूणांना उपलब्ध करून देणार असून नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन आता आपल्या दारी आले आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले आहे.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजगता व नाविन्यता विभाग राज्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय व शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नंदुरबार यांच्या वतीने ‘शासन आपल्या दारी’ या मोहिमेंतर्गत  समुपदेशन व रोजगार मेळावा नंदुरबार शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्य मंदिर येथे आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी उद्घाटनपर भाषणात पालकमंत्री डॉ. गावित बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हिना गावित, माजी आमदार शिरीष चौधरी,  जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी आर.एस. मानकर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य योगेश पाटील, ऋषिका गावित, गिरीश बडगुजर, प्रा. रविकिरण पाटकरी, एस. बी. जाधव, निलेश गायकवाड, गोपाळ महाजन, प्रमोद महाले, रणजित गवांदे हे उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना पालकमंत्री डॉ.गावित म्हणाले, ज्यांना नोकरीत संधी उपलब्ध होणार नाहीत त्यांनी नाराज न होता शासनाच्या अशा समुपदेशन मेळाव्यातून मार्गदर्शन घेऊन आपल्या जीवनाचा मार्ग प्रशस्त केला पाहिजे. केवळ येथे रोजगाराच्या, शिक्षणाच्या संधींवरच मार्गदर्शन करून शासन थांबणार नाही तर, ज्यांच्या हातात कुशलता आहे, अशांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देवून १०० टक्के रोजगार दिला जाणार आहे. केवळ नोकरीच्या भरवश्यावर न राहता आता तरूणांनी नोकरी देणारे उद्योजक म्हणून पुढे यायला हवे. त्यासाठी शिक्षण, प्रशिक्षणापासून थेट व्यवसाय, उद्योग उभारण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून सवलती व अर्थसहाय्याच्या योजना शासनाने सुरू केल्या आहेत, त्याचा लाभ प्रत्येकाने घ्यावा असे आवाहनही यावेळी पालकमंत्री डॉ. गावित यांनी केले आहे.

यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हिना गावित यांचीही भाषणे झाली. कार्यक्रमारस मोठ्या संख्येने पालक, विद्यार्थी व युवक उपस्थित होते.

नाशिक, दिनांक 13 मे, 2023 (जिमाका वृत्तसेवा):  राज्य शासनाने नागरिकांना स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध होण्यासाठी नवीन वाळू धोरण लागू केले आहे. या नवीन वाळू धोरणाच्या यशस्वी अंमबजावणीसाठी नागरिकांचे सहकार्य महत्त्वाचे आहे, असे प्रतिपादन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केले आहे.

चांदोरी तालुका निफाड येथील गोदावरी नदी खोलीकरण व शासकीय वाळू विक्री केंद्राचे उद्घाटन प्रसंगी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील बोलत होते. यावेळी आमदार दिलीप बनकर, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., नाशिक अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पाराधे, मालेगाव अपर जिल्हाधिकारी माया पाटोळे, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सागर शिंदे, निफाड प्रांताधिकारी हेमांगी पाटील, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी रोहिणी चव्हाण, निफाड तहसीलदार शरद घोरपडे यांच्यासह महसूल विभागाचे अधिकारी कर्मचारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.

महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, नवीन वाळू धोरणामुळे अवैध वाळू उत्खनन व विक्रीवर नियंत्रण आणण्यासाठी मदत होणार आहे. तसेच यामुळे सामान्य नागरिकांना या धोरणानुसार 600 रूपये ब्रास प्रमाणे वाळू मिळणार आहे. वाळू खरेदी ऑनलाईन पद्धतीने करता येणार आहे. तसेच घरकुलांसाठी लागणारी 5 ब्रास वाळू नवीन धोरणानुसार मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे ही महसूलमंत्री श्री. विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

नदीपात्रातील काढण्यात आलेला गाळ शेतकऱ्यांना मोफत वितरीत करण्यात येणार आहे. या नवीन धोरणामुळे बेकायदेशीर वाळू विक्रीला आळा बसणार आहे. त्यामुळे सर्व संबंधित अधिकारी यांनी या नवीन वाळू धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी तत्पर राहावे, अशा सूचनाही महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे म्हणाले, राज्य शासनाने लागू केलेल्या नवीन वाळू धोरणाच्या माध्यमातून नागरिकांना वाळू स्वस्त दरात उपलब्ध होण्यासोबतच पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास थांबण्यासाठी मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे पावसाळ्यात गोदावरी नदीला येणाऱ्या पाण्यामुळे चांदोरी, सायखेडा या भागांमध्ये पुरजन्य परिस्थिती निर्माण होते. या ठिकाणी असलेल्या नदी खोलीकरणामुळे नदीपात्रात साठलेला गाळ  काढल्याने पुर परिस्थिती नियंत्रणात येणार आहे. या धोरणामुळे शासकीय वाळू केंद्राच्या माध्यमातून घर बांधकाम व्यवसायिक, मोठे प्रकल्पांचे बांधकाम यासाठी देखील वाजवी दरात वाळू उपलब्ध होणार आहे. शासकीय वाळू विक्री केंद्रात वाळू खरेदी धारकांना ऑनलाइन व ऑफलाइन अशा दोन्ही प्रकारे पैसे भरण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेली आहे, असे ही विभागीय आयुक्त श्री. गमे यांनी यावेळी सांगितले.

कार्यक्रमाच्या सुरूवातीला शासकीय वाळू विक्री केंद्राचे लोकार्पण महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच मधुकर खेलूकर, शाम वायकांडे व जीवन आंबेकर यांना प्रातिनिधीक स्वरूपात ऑनलाइन वाळू वाहतूक पासचे वितरण मंत्री श्री. विखे पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. या कार्यक्रमात आमदार दिलीप बनकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविकात जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी नवीन वाळू धोरणाची माहिती दिली. तर आभारप्रदर्शन अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे यांनी केले.