मुंबई, दि. १४ : मुंबईची लाईफलाईन ठरणाऱ्या सागरी महामार्गाला (कोस्टल हायवे) छत्रपती संभाजी महाराज यांचे नाव देण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज केली. गेटवे ऑफ इंडिया येथे आयोजित छत्रपती संभाजी महाराज जयंती महोत्सवात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी ही घोषणा केली.

या महोत्सवाला पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा, आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ.तानाजी सावंत, आमदार प्रकाश सुर्वे, आमदार यामिनी जाधव, राजमाता जिजाऊ यांचे वंशज विजयराव जाधव, संयोजक व्यासपीठावर उपस्थित होते.

 गड, किल्ल्यांच्या जतन,संवर्धनासाठी राज्य शासन कटिबद्ध

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे पुढे म्हणाले, छत्रपती संभाजी महाराज यांचे कार्य, बलिदान नव्या पिढीला दिशादर्शक आणि प्रेरणादायी आहे. राज्यातील गड, किल्ल्यांच्या जतन आणि संवर्धनासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मृतिस्थळ वढू बुद्रुक आणि तुळापूर या दोन्ही जागांचा विकास आराखडा राबविण्यात येत आहे. हा ऐतिहासिक ठेवा येणाऱ्या पिढीला प्रेरणादायी ठरणार आहे. मुंबईतील कोस्टल हायवे परिसरात छत्रपती संभाजी महाराज यांचा दिमाखदार पुतळा उभारला जाईल. मराठा समाज बांधवांना सर्व सोयीसुविधा देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा राज्याभिषेक सोहळा भव्यदिव्य करणार

छत्रपती संभाजी महाराज यांची जयंती मुंबईतल्या गेटवे ॲाफ इंडिया येथे पहिल्यांदाच साजरी होतेय याचा आनंद आहे. महोत्सवाच्या माध्यमातून त्यांचे स्मरण प्रेरणादायी आणि स्फूर्तिदायक असून शिवशंभुरायांचे कार्य, योगदान यांचे स्मरण करणे ही आनंदाची बाब आहे. छत्रपती संभाजी महाराज जयंती महोत्सव देशभरात पोहचवला जाईल. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा राज्याभिषेक सोहळा भव्यदिव्य करण्याची तयारीदेखील राज्य शासन करीत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले.

मुंबई दि. १४ : – मुंबईतील इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देणार असून यासाठी आवश्यकता भासल्यास प्रचलित  नियमांत बदल करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिली.

गोरेगांव येथील नेस्को मैदानावर आयोजित गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सर्वोत्कृष्ट गृहनिर्माण सहकारी संस्था पुरस्कार -२०२३ प्रदान करण्यात आले.

याप्रसंगी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, खासदार गोपाळ शेट्टी, आमदार प्रवीण दरेकर , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाचे  (म्हाडाचे ) मुख्याधिकारी मिलिंद बोरीकर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा प्रश्न मोठा आहे. या विषयावर या परिषदेत चर्चा करण्यात आली. काही कायदे आणि नियम यांचा फेरआढावा घेणे आवश्यक आहे. त्यात बदल होणे गरजेचे आहे. शासन स्तरावरून या सूचनांची सकारात्मक दखल घेतली जाईल. त्याचबरोबर गृहनिर्माण संस्थांनी “सेल्फ रिडेव्हलपमेंट” हे धोरण राबविण्याचे ठरविले आहे. या स्वयंपुनर्विकासाचा  सर्वसामान्यांना लाभ होणार आहे. यासाठी ‘स्वयं  पुनर्विकास  महामंडळ ‘ स्थापन व्हावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावर शासन निश्चितच सकारात्मक विचार करेल असेही श्री. शिंदे म्हणाले.

गृहनिर्माण संस्थेला दिल्या जाणाऱ्या कर्जावरील व्याजदर कमी करणे, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्टच्या जमिनीवरील चाळीचा प्रश्न, ज्या इमारतींना ओसी  प्रमाणपत्र मिळाले नाही अशा इमारतींचा पुनर्विकास, यासारख्या अनेक मागण्यांवर शासन तोडगा काढेल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. यावेळी पुरस्कार मिळालेल्या गृहनिर्माण संस्थाचे अभिनंदन केले तसेच वर्षा बंगल्यावर चहापानाचे आमंत्रण मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

दि. डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्ह फेडरेशन हे भारतातील सर्वात मोठे फेडरेशन असून २४ हजार गृहनिर्माण संस्था यांचे सदस्य आहेत. गेल्या पंचाहत्तर वर्षांपासून सातत्य राखत उत्तम कामगिरी केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या शिखर संस्थेचे तसेच मुंबै बॅंकेचे कौतुक केले.

यावेळी बोलताना महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, गृहनिर्माण संस्थांच्या जागेसंबधी महसूल विभागाच्या अखत्यारित येत असलेल्या विविध मागण्या या परिषदेत करण्यात आल्या. या मागण्यांवर चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. विदर्भात नझुलच्या जमिनीसंदर्भात लागू केलेला निर्णय इतर ठिकाणी लागू करता येईल, जमिनीवर भरावयाच्या करासंदर्भातही काही महत्वपूर्ण निर्णय घेतला जाणार आहे. यानुसार वारंवार कर भरण्याची आवश्यकता राहणार नाही असा प्रस्ताव मांडत आहोत. सर्व परवानग्या आणि मंजुऱ्यांसाठी एक खिडकी योजना आणली आहे. मुंबईत सहकार भवन साठी जागा द्यावी  ही मागणी या परिषदेत करण्यात आली , त्यासाठी गोरेगाव येथे जागा देण्याचे आश्वासन श्री. विखे-पाटील यांनी यावेळी दिले. परिषदेच्या भव्य आणि यशस्वी आयोजनाबद्दल त्यांनी आयोजकांचे अभिनंदन केले.

गृहनिर्माण संस्थांना पुरस्कार

स्वच्छता, पर्यावरण रक्षण, सौदर्यीकरण आणि आरोग्यविषयक जनजागृती या निकषांवर आधारित हजारो संस्थांच्या प्रवेशिकांमधून निवडक काही संस्थांना यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पुरस्कार देण्यात आला. एक लाख रूपयांचा धनादेश, प्रमाणपत्र आणि ट्रॉफी असे या पुरस्काराचे स्वरूप होते. निवडक पाच संस्थांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते तर इतर संस्थांना संचालक मंडळाच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. यात छेडा हाईट्स, रहेजा विस्टा, स्प्लेंडर कॉम्प्लेक्स, विशाल सह्याद्री आणि संजोग को. ऑप. संस्थांचा समावेश होता.

मुंबई, दि. १४: सामान्य मुंबईकरांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून त्यासाठी ‘ॲक्शन मोड’वर काम करीत असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

गोरेगाव येथील नेस्को सेंटर येथे दि डिस्ट्रिक्ट को-ऑप. हौसिंग फेडरेशन लिमिटेड व मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक, मर्यादित यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या परिषदेचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. सहकार मंत्री अतुल सावे, पर्यटन मंत्री तथा मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, खासदार गोपाळ शेट्टी, खासदार मनोज कोटक, आमदार प्रविण दरेकर, आमदार अमित साटम, आमदार विद्या ठाकूर, आमदार मनीषा चौधरी, आमदार भारती लव्हेकर, प्रकाश दरेकर, सिद्धार्थ कांबळे, चंद्रशेखर प्रभू आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी ‘ईज ॲाफ डुईंग बिझनेस’ गरजेचे आहे. गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया राबविण्यासाठी ‘एक खिडकी योजना’ सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विविध विभागांच्या समन्वयासाठी विशेष कक्षही सुरु करण्यात येईल. या योजनेंतर्गत स्वयंपुनर्विकास प्रस्तावांना ३ महिन्यात मान्यता देण्यात येईल. गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी तसेच रस्त्यांलगतच्या गृहनिर्माण संस्थांना वाढीव चटईक्षेत्राचा लाभ मिळण्यासाठी रस्त्यांच्या ९ मीटर रुंदीची अट रद्द करण्यात येईल. पुनर्विकासामध्ये सगळ्या कराराकरिता आकारल्या जाणाऱ्या मुद्रांक शुल्काप्रमाणे स्वयंपुनर्विकासाकरिता देखील १०० रुपये  मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

स्वयंपुनर्विकास प्रक्रियांसाठी ऑनलाईन प्रणाली

स्वयंपुनर्विकासासाठी गृहनिर्माण संस्थांना  व्याज सवलत देण्यात येईल.  मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र, स्टॅम्प ॲडज्युडीकेशन करणे, नोंदणी करणे, मालमत्ता पत्रकात नोंद करणे या  बाबींसाठी कायदेशीर बदल करण्याचे ठरविले आहे.  ही प्रक्रिया सोपी आणि गतिमान करण्यासाठी संगणकीय प्रणालीचा वापर करण्यात येईल. या प्रणालीद्वारे अर्जावर एका महिन्यात निर्णय घ्यावा लागणार आहे. दस्त नोंदणी ॲानलाईन पद्धतीने होणार आहे. दहा दिवसात प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात येणार असून ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर चार दिवसात फेरफार करण्यात येईल अशी ॲानलाईन प्रणाली सुरु करण्यात येणार आहे. दिरंगाई झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले.

’म्हाडा आपल्या दारी’ उपक्रम राबविणार

जुन्या गृहनिर्माण संस्थांच्या मानीव अभिहस्तांतरण (डिम्ड कनव्हेअन्स) साठी मुद्रांक शुल्काच्या थकबाकीकरिता अभय योजना आणण्यात येईल. म्हाडाच्या ५६ वसाहतीत व इतर म्हाडाच्या भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वाढीव सेवाशुल्क रद्द करण्याचा निर्णयदेखील यावेळी जाहीर करण्यात आला. ‘म्हाडा आपल्या दारी’ उपक्रम राबविण्यात येईल. पुनर्विकासासाठी लागणाऱ्या सर्व बाबी एकाच ठिकाणी मिळण्यासाठी हा उपक्रम राबविला जाईल, अशी माहितीही श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

स्वयंपुनर्विकास आर्थिक महामंडळ विचाराधीन

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पांकरिता कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आणि मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त करण्यात येईल. पुनर्विकासाबाबतच्या तक्रार निवारण समितीमध्ये सदस्य म्हणून संबंधित जिल्हा को-ऑप. हौसिंग फेडशनच्या प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात येईल.

स्वयंपुनर्विकास आर्थिक महामंडळ सुरु करण्याचा विचार करण्यात येत आहे. बॅंकांना एकत्र करुन निधी जमा करण्यासाठी हे महामंडळ सुरु करण्याचा विचार राज्य शासन करीत आहे.  सहकार विभागाने अधिक सहकार्याच्या भावनेने काम करावे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी उत्तम कामगिरी करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

मुंबई, दि.१४:- स्वराज्यरक्षक, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांना जयंतीनिमित्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे विनम्र अभिवादन केले.

वर्षा शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी माजी आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांच्यासह उपस्थित अधिकारी,कर्मचारी आदींनीही छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले.

मुख्यमंत्र्यांनी अभिवादन संदेशात म्हटले आहे की “धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांनी स्वराज्य रक्षणासाठी अतुलनीय पराक्रम गाजवला. ते रणधुरंधर, मुत्सद्दी आणि महापराक्रमी होतेच पण विद्वत्तेचा महामेरू होते. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांचा आशीर्वाद, प्रेरणा हेच आपल्या सर्वांचे संचित आहे. यातूनच आपण महाराष्ट्राच्या लौकिकाची पताका अशीच विश्वात डौलाने फडकत ठेवण्याचा प्रण करूया. छत्रपती संभाजी महाराज यांना विनम्र अभिवादन, त्यांच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम!”

या निमित्ताने सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!

मुंबई,दि.१३ : आजच्या काळात महिलांनी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणे आवश्यक आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात २५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीमुळे  महिलांना शिलाई मशीन, घरघंटी आणि मसाला कांडप मशिन आदी संयंत्र सामग्रीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येणार असल्याने महिला आर्थिकदृष्ट्या सशक्त आणि सक्षम होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.

चुनाभट्टी येथील सोमैय्या मैदान येथे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतर्फे महिला व बालकल्याण योजनेअंतर्गत महिलांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य लाभ वितरण कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महिला व बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, खासदार राहुल शेवाळे, सर्वश्री आमदार अॅड. आशिष शेलार, प्रसाद लाड, मंगेश कुडाळकर, सुनिल शिंदे, राजहंस सिंह, सदा सरवणकर, कॅप्टन तमिल सेल्वन, कालिदास कोळंबकर, प्रकाश सुर्वे, दिलीप लांडे, श्रीमती भारती लव्हेकर, यामिनी जाधव, महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल, अतिरिक्त महानगर पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, पी. वेलरासू, श्रावण हार्डिकर यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून महिलांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य देण्याबरोबरच त्यांच्या प्रयत्नांना, प्रगतीला, कष्टाला बळ देण्याचे काम करण्यात येत आहे.जवळपास २७ हजारांहून अधिक पात्र महिलांना शिवणयंत्र, घरघंटी आणि मसाला कांडप यंत्र दिले जाणार आहेत. महिलांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्याचे काम राज्य सरकार, मनपा करीत आहे. मनपाच्या जेंडर बजेटमध्ये १० ते १५ कोटी रुपये तरतूद होती. यामध्ये साहित्य वाटप, महिलांना सक्षम, पायावर उभे करण्यासाठी २५० कोटी रूपयांची बजेटमध्ये तरतूद केली. मुंबईत अनेक योजनांच्या माध्यमातून विकास कामे सुरू आहेत. मेट्रोची कामे सुरू आहेत. मुंबईकरांना खड्ड्यांचा सामना करावा लागू नये, यासाठी कायमचा तोडगा काढण्यासाठी ४५० किमीचे सिमेंट काँक्रिंटचे रस्ते केले. उर्वरितही रस्ते काँक्रिटचे करणार असून  अडीच वर्षांत मुंबई खड्डेमुक्त करणार आहे.

मुंबई ही आर्थिक राजधानी असून मुंबईला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं शहर करणार बनविण्यासाठी प्रयत्नशील असून मुंबईकरांचा पैसा मुंबईकरांच्या विकासासाठी वापरणार आहे. खराब काम करणारे कंत्राटदार हद्दपार करणार आहे. शहरात १,१७४ सुशोभिकरण प्रकल्प, उड्डाणपुलांची कामे सुरू आहेत. हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखान्याच्या माध्यमातून ८ लाख मुंबईकरांना लाभ झाला आहे. सर्व सोयींनीयुक्त दवाखाना असा हा दवाखाना असून डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी सर्व सुविधा यामध्ये आहेत. मुंबईला प्रदूषणमुक्त करणार आहे. जी-२० कार्यक्रम मुंबईत होत असून देशाला जी-२० चा मान मिळालाय हे अभिमानास्पद आहे. हे सरकार राज्याला विकासासाकडे नेण्याचे काम करेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

लेक लाडकीच्या माध्यमातून मुलगी जन्माला आल्यानंतर सुकन्या योजना, महिलांना एसटीमध्ये ५०  टक्के सूट, घरघंटी, कांडप मशिन, शिलाई मशिनसोबत मार्केटिंग करण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. त्यांच्या वस्तूला बाजारात भाव मिळण्यासाठी मनपाने योजना तयार करावी. मुंबई मनपाच्या ७७ हजार कोटी रूपयांच्या सुरक्षा ठेवी होत्या त्या वाढून ८८ हजार कोटी झाल्या. २५ हजार कोटींची कामे करूनही ११ हजार कोटी रूपयांच्या सुरक्षा ठेवी वाढल्या आहेत. हे सरकार लोकाभिमुख, लोकोपयोगी काम करीत आहे. केंद्राची राज्याला मदत होत आहे. प्रत्येक निर्णय सर्वसामान्यासाठी घेतोय. सर्व योजना राबवून मुंबईचा कायापालट करण्याच्या ध्येयाबरोबर मुंबई बाहेरचा माणूस पुन्हा मुंबईत आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

२७ हजार महिला नव्हे तर २७ हजार कुटुंबांना सशक्त करण्याचे काम मुंबई महानगरपालिकेने केले

—उपमुखमंत्री देवेंद्र फडणवीस

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत २७ हजारांहून अधिक महिलांना शिलाई, घरघंटी आणि मसाला कांडप आदी संयंत्र सामग्रीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येणार असल्याने २७ हजार महिला सक्षम होण्याबरोबरच २७ हजार कुटुंबे सशक्त होणार आहेत. आणखी २५  लाख महिलांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्याचे काम योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. मनपाच्या कामाची दिशा बदलली असून मनपा लोकाभिमुख झाली आहे. मनपातील कामे पारदर्शक पद्धतीनेच होणार असू कामात अनियमितता होत असेल तर कारवाई करण्यात येईल. मनपा, राज्य सरकार महिलांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे असून बजेटमध्ये महिलांना मदत, एसटीमध्ये ५० टक्के सवलत दिली. महिलांना सक्षम करण्याचे काम महिला धोरणाद्वारे करणार असून मुंबईतील झोपडपट्टीमध्ये वीज, रस्त्यांची कामे मोठ्या प्रमाणात करण्यात आली आहेत.

प्रारंभी महिला व बालविकास योजनेच्या पात्र महिलांकरिता शिलाई मशीन, घरघंटी मशीन, मसाला कांडप मशीन यंत्रसामग्री वाटप योजनेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते रिमोटच्या माध्यमातून करण्यात आला. मान्यवरांच्या हस्ते आज प्रातिनिधिक स्वरुपात २५ महिलांना अर्थसहाय्य लाभार्थी प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले.