औरंगाबाद, दि. 16 (विमाका) :- शासकीय योजनांची अमंलबजावणी गतिमान करताना योजनांचा लाभ शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शासन आपल्या दारी’ अभियान जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. ‘शासन आपल्या दारी’ या अभियानाच्या माध्यमातून शासकीय योजनांचा लाभ लाभार्थींना मिळवून देण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी केले. बळीराजा सर्व्हेक्षणाचे काम 31 मे पूर्वी पूर्ण करा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात  ‘शासन आपल्या दारी’ तसेच ‘बळीराजा सर्व्हेक्षण’ या दोन्ही उप्रकमाबाबतचा आढावा जिल्हाधिकारी श्री. पाण्डेय यांनी घेतला. यावेळी  जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना, निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते,मनपाचे उपायुक्त रणजित पाटील, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी पी.आर.देशमुख आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. पाण्डेय म्हणाले, सर्वसामान्यांची कामे स्थानिक पातळीवर व्हावीत, त्यांना विविध योजनांचे लाभ मिळावेत, यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ अभियान राबविण्यात येत आहे. नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचे लाभ आणि विविध महत्वाची कागदपत्रे एकाच ठिकाणी मिळणार आहेत. या अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रत्येक विभागाने लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा थेट लाभ देण्यासाठी नियोजन करावे. यासाठी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

सर्व शासकीय विभाग प्रमुखांनी परस्परांमध्ये योग्य समन्वय ठेवून आपल्या विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांचा लाभ शेवटच्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी नियोजन करावे व या अभियानांतर्गत उद्दिष्टापेक्षा अधिक लाभार्थ्यांना एकाच दिवशी प्रत्यक्ष शासकीय योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी श्री. पाण्डेय यांनी केले.

प्रत्येक विभागाने आपल्या विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांना देण्यासाठी गतीने याबाबतची कार्यवाही करावी. दैनंदिन कार्यवाहीचा अहवाल सातत्याने जिल्हा प्रशासनाला सादर करावा. जिल्हा स्तरावरील सर्व शासकीय यंत्रणांनी या अभियानात सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. मीना म्हणाले, *‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाच्या यशस्वीतेसाठी सर्व विभागांचे नियोजन अत्यंत महत्वाचे आहे. यासोबतच बळीराजा सर्व्हेक्षणाच्या कामकाजात गती घ्यावी लागणार आहे. सर्व्हे वेळेत करून शासनास अहवाल सादर करावा लागणार आहे. यामध्ये आपले गाव मागे राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी  अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

प्रारंभी निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. विधाते यांनी “शासन आपल्या दारी” या अभियानाबद्दल माहिती दिली. थेट लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमात अधिकाधिक लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी सर्वांचे प्रयत्न उपयुक्त ठरणार असल्याचे ते म्हणाले.

यावेळी विविध विभागांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांनी आपल्या विभागाचे नियोजन सादर केले. यावेळी सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.

000

मुंबई,दि.१६ : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्त्री शक्ती समाधान शिबिर (शासन आपल्या दारी) कार्यक्रमात गोवंडी एम पूर्व वॉर्ड येथे आज ८९० तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यापैकी ११० तक्रारींचे निराकरण  करण्यात आले आहे. उर्वरित तक्रारी देखील वेळेत निराकरण करून समस्या प्राधान्याने सोडविण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिले. यावेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधी व अधिकारी या कार्यक्रमाला  उपस्थित होते.

यावेळी महिलांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली तसेच बँका आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळ आणि विविध विभागांचे  स्टॉल लावण्यात आले होते. या स्टॉलमध्ये शासनाच्या विविध विभागांकडून महिलांकरिता राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती  महिलांना देण्यात आली.

बुधवार, दि. १७ मे रोजी गोरेगाव (प) पी दक्षिण वॉर्ड  येथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्त्री शक्ती समाधान शिबिर कार्यक्रम आयोजित केला आहे. या उपक्रमात महिलांना तक्रारींसाठी प्रत्येक वॉर्डमध्ये ऑनलाईन अर्जही  करता येणार आहे. हा उपक्रम  ३१ मे २०२३ पर्यंत दुपारी ३ ते ५.३० वाजेपर्यंत  सुरू राहणार आहे. अधिक माहितीसाठी व अर्ज भरण्यासाठी https://forms.gle/7GzCSACLYsj38amq9 या लिंकवर जाऊन माहिती भरता येऊ शकणार आहे.

मुंबई, दि. १६. राज्यातील सर्व स्वातंत्र्य सैनिक/त्यांच्या जोडीदारांचा प्रत्येक जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात येणार आहे. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार शासन परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

स्वातंत्र्य सैनिक उत्तराधिकारी संघटना, महाराष्ट्र यांनी स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त जिल्हास्तरावर शासनामार्फत भव्यदिव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात यावे. प्रत्येक स्वातंत्र्य सैनिक व विधवा पत्नी यांचा योग्य तो सन्मान पालकमंत्री यांच्या हस्ते करण्यात यावा अशी मागणी केली होती. स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांचे पाल्य यांचे विविध मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व स्वातंत्र्य सैनिक / त्यांचे जोडीदार यांचा सत्कार करण्याबाबत हे शासन परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त राज्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी दिलेल्या योगदानाप्रित्यर्थ कृतज्ञतेची भावना व्यक्त करण्यासाठी राज्यातील सर्व स्वातंत्र्य सैनिक/त्यांचे जोडीदार यांचा मानपत्र, शाल व पुष्पगुच्छ देऊन यथोचित सत्कार प्रत्येक जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील पालकमंत्री यांनी दिलेल्या वेळेनुसार सर्व (केंद्र व राज्य) स्वातंत्र्य सैनिकांचा सत्कार समारंभ आयोजित करण्याच्या सूचना सर्व जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत.

0000

पवन राठोड/स.सं

मुंबई, दि. 16 : पोलीस दलात भरती होण्यास पूर्वी महिला उत्सुक नसत. अशा काळात पोलीस दलात भरती होऊन उपअधीक्षक पदापर्यंत प्रवास करणाऱ्या सुनिता नाशिककर अनेक महिलांना पोलीस दलात भरती होण्यास प्रेरित करीत आहेत. आगामी काळात पोलीस दलासह समाजाच्या सर्वच क्षेत्रात महिलांचे प्रमाण लक्षणीय वाढेल व त्या अनेक क्षेत्रात समाजाला नेतृत्व प्रदान करतील, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.

राज्यपाल श्री. बैस यांच्या हस्ते सेवानिवृत्त पोलीस उप-अधीक्षक सुनिता नाशिककर यांनी लिहिलेल्या ‘मी, पोलीस अधिकारी’ या पोलीस सेवेतील अनुभवावर आधारित पुस्तकाचे प्रकाशन मंगळवारी (दि. १६) राजभवन येथे संपन्न झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.

पोलीस दलात नोकरी करणे आव्हानात्मक आहे. विशेषतः महिलांना कौटुंबिक जबाबदारी पार पाडून दिवसातील मोठा वेळ कर्तव्य बजावण्यासाठी द्यावा लागतो. सार्वजनिक उत्सव, निवडणुका, गणेश विसर्जन अशा प्रसंगी कर्तव्याच्या ठिकाणी जास्त वेळ द्यावा लागतो. लोकसंख्या वाढीच्या प्रमाणात पोलिसांची संख्या कमी आहे. कामाच्या तणावामुळे आरोग्याच्या समस्यादेखील उद्भवतात. परंतु आज परिस्थिती महिलांसाठी अधिक अनुकूल होत आहे असे सांगून आपल्या अनुभवांचे दस्तावेजीकरण केल्याबद्दल राज्यपालांनी लेखिका सुनिता नाशिककर यांचे अभिनंदन केले.

यावेळी आमदार संजय केळकर, लेखिका सुनिता नाशिककर व त्यांचे कुटुंबीय उपस्थित होते.

००००

Maharashtra Governor releases book by Police Officer

Mumbai 16 : Maharashtra Governor Ramesh Bais today released the book ‘Mee, Police Adhikari’ authored by retired Police Deputy Superintendent of Police Sunita Nashikkar at Raj Bhavan Mumbai.

MLA Sanjay Kelkar, author Sunita Nashikkar and family members of the author were present.

The book narrates the author’s journey, the challenges of her various postings and the important cases she handled as a police officer.

मुंबई दि.१५: भारतीय सैन्यदल, नौदल व वायुदलामध्ये अधिकारी पदावर भरती होण्यासाठी पात्र उमेदवारांना सर्व्हिस सिलेक्शन बोर्ड (SSB) या परीक्षेची पूर्व तयारी आणि प्रशिक्षणाची संधी मिळणार आहे. त्यासाठी मुलाखती होणार असून मुंबई शहर जिल्ह्यातील इच्छुक उमेदवारांनी मुंबई शहर जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयात बुधवारी १७ मे २०२३ रोजी मुलाखतीस हजर राहण्याचे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्यांनी केले आहे.

नाशिकमधील छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र येथे राज्य शासनातर्फे राज्यातील नवयुवक व नवयुवतींसाठी दि. २९ मे ते ७ जून २०२३ या कालावधीत एसएसबीचे कोर्स क्र ५३ आयोजित करण्यात येत आहे. या कोर्ससाठी प्रशिक्षणार्थींची निवास, भोजन आणि प्रशिक्षणाची निःशुल्क सोय करण्यात आली आहे.

इच्छुक उमेदवारांनी जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, मुंबई शहर येथे दि. १७ मे २०२३ रोजी मुलाखतीस हजार रहावे.  मुलाखतीस येतेवेळी त्यांनी पुणे सैनिक कल्याण विभागाच्या (Department of Sainik Welfare, Pune (DSW) या फेसबुक पेजवर सर्च करून त्यामधील SSB ५३ कोर्ससाठी (किंवा संबंधित जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाने प्रिंट दिलेल्या) प्रवेशपत्र व त्यासोबत असलेली परिशिष्ठांची प्रत भरून सोबत आणावी.

केंद्रातील कोर्समध्ये प्रवेश मिळण्यासाठी कोणतीही एक पात्रता आवश्यक असून त्यासंबंधीचे प्रमाणपत्र सोबत आणावेत. त्यानुसार कंम्बाईंड डिफेंस सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन (CDSC-UPSC) अथवा नॅशनल डिफेंस अॅकेडमी एक्झामिनेशन (NDA-UPSC) पास झालेली असावी व त्यासाठी सर्व्हिसेस सिलेक्शन बोर्ड मुलाखतीसाठी पात्र झालेले असावे. किंवा एनसीसी (C) सर्टिफिकेट अ किंवा ब श्रेणीमध्ये उत्तीर्ण  झालेले असावेत व एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टरने एसएसबीसाठी शिफारस केलेली असावी.किंवा टेक्नीकल ग्रॅज्युएट कोर्ससाठी एसएसबी मुलाखतीसाठी कॉल लेटर असावे. किंवा विद्यापीठ प्रवेश योजनेसाठी एसएसबी कॉल लेटर आलेले असावे किंवा एसएसबीसाठी शिफारस केलेल्या यादीत नाव असावे.

अधिक माहितीसाठी प्रभारी अधिकारी, छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक रोड, नाशिक यांचा ई-मेल आयडी pctcoic@yahoo.in व दूरध्वनी क्र. ०२५३-२४५१०३२ असून कार्यालयीन वेळेत प्रत्यक्ष अथवा दूरध्वनीवर संपर्क करावा, असे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, मुंबई शहर यांनी केले आहे.

००००

पवन राठोड/स.सं

मुंबई, दि.16 : मुंबई उपनगर जिल्ह्यामध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत सन 2022-2023 मधील चेंबूर येथील मुलांच्या वसतिगृह प्रवेशाकरिता अर्जाचे वाटप व स्वीकृती  संत एकनाथ मागासवर्गीय मुलांचे वसतिगृह, भिक्षेकरी गृह परिसर, आर सी मार्ग, चेंबुर  ठिकाणी होणार असून या अर्जांचे वाटप व स्वीकृती दि. 11 मे 23 पासून ते दि.20 मे 2023 पर्यंत करण्यात येणार आहे. प्राप्त अर्जांवरून रिक्त जागांवर गुणवत्ता यादीनुसार प्रवेश देण्यात येतील. वसतिगृह प्रवेशासाठी विहित कालावधीमध्ये अर्ज सादर करण्याचे आवाहन समाजकल्याण सहायक आयुक्त यांनी केले आहे.

मुंबई उपनगर जिल्ह्यामध्ये 750 क्षमतेचे मुलांचे वसतिगृह प्रस्तावित आहे. यापैकी 250 मुलांची क्षमता असलेले वसतिगृह वर्ष 2022-23 या वर्षांमध्ये सुरू करण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाचे कर्मचारी निवासस्थान तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये उपलब्ध झालेले आहेत. या ठिकाणी पर्यायी व्यवस्था करण्याचे प्रस्तावित आहे.

वसतिगृह प्रवेशाकरिता अर्ज करण्याची पात्रता पुढीलप्रमाणे आहे.विदयार्थी महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असावा. सदर विद्यार्थ्याकडे पालकांच्या उत्पन्नाचा दाखला असावा.

विद्यार्थी  सन 2022-2023 मध्ये महाविद्यालयात प्रथम वर्षाकरिता प्रवेशित असावा, स्थानिक रहिवासी नसावा, विद्यार्थ्याचा महाविद्यालयातील प्रवेश निश्चित झालेला असावा. अर्ज सादर केला म्हणजे प्रवेश निश्चित झाला असे नाही.

पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांनी विहित मुदतीत वसतिगृहात प्रवेशासाठी सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह संत एकनाथ मागासवर्गीय मुलांचे वसतिगृह, भिक्षेकरी गृह परिसर, आर सी मार्ग, चेंबूर या ठिकाणी अर्ज सादर करावे, असे आवाहन मुंबई उपनगरचे समाज कल्याण सहायक आयुक्त, प्रसाद खैरनार यांनी केले आहे.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ

मुंबई, दि. 16 :- तीव्र स्पर्धेमुळे “माणसाचे आयुष्य धकाधकीचे बनले आहे. त्यामध्ये नवनवीन आव्हानांची भर पडत असून त्यामुळे आयुष्यात विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सध्याचे युग हे तंत्रज्ञानाचे आहे. प्रत्येक क्षेत्रात नवनवीन तंत्रज्ञान येत आहे. सामान्य माणसाच्या निरामय आयुष्यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग व्हावा, असे प्रतिपादन केंद्रीय इलेक्ट्रिक व माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या समूह समन्वयक (ग्रुप को-ऑर्डिनेटर) सुनीता वर्मा यांनी आज केले.

आयआयटी, मुंबई येथील व्हीएमसीसी सभागृहात तीन दिवसीय ‘इंटरनॅशनल कॉन्क्लेव्ह ऑन ॲडव्हान्सेस इन रेडिओलॉजी अँड रेडिओथेरपी 2023’ चे आयोजन करण्यात आले. या परिषदेच्या उद्घाटनच्या कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. व्यासपीठावर केंद्रीय इलेक्ट्रिक व माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या समीर (सोसायटी फॉर अप्लाईड माईक्रोव्हेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनीयरिंग अँड रिसर्च) संस्थेच्या महासंचालक डॉ.पी. एच राव, आययूएसी (इंटर युनिर्व्हसिटी एसेलेटर्स सेंटर) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश पांडे, महाप्रीत (महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नॉलॉजी लिमिटेड) व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी, समीरचे प्रकल्प संचालक राजेश हर्ष उपस्थित होते.

सध्या जग तंत्रज्ञानाच्या संशोधनासाठी भारताकडे आशेने बघत असल्याचे सांगत श्रीमती वर्मा म्हणाल्या, जगात सर्वात जास्त लोकसंख्या भारतात आहे. भारताचे विविध क्षेत्रांतील तंत्रज्ञानात प्राबल्य वाढत आहे. मात्र वाढत्या लोकसंख्येमुळे आरोग्य यंत्रणेवर ताण पडत आहे. कर्करोगाचे प्रमाणही वाढत आहे. या रोगाची निदानयंत्रणा अपुरी पडत आहे. त्यामुळे देशात कर्करोगावरील आधुनिक निदानयंत्रणा व उपचारपद्धती मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. केंद्र शासन या क्षेत्रातील नवीन तंत्रज्ञान विकसित होण्यासाठी सातत्याने प्रोत्साहन देत आहे.  आरोग्य क्षेत्रातील नवीन उत्पादने स्पर्धेत येण्यासाठी शासन सवलती देत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

याप्रसंगी महाप्रीतचे श्री.श्रीमाळी म्हणाले की, महाप्रीतच्या माध्यमातून राज्य शासन नवनवीन संशोधनाला चालना देत आहे. प्रत्येक क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञान आणून सामान्य मनुष्याचे आयुष्य सुकर करण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. त्यामुळे समीर संस्थेसोबत काम करून आरोग्य क्षेत्रातील नवीन आव्हानांवर संशोधनाच्या माध्यमातून मात करण्याचा प्रयत्न महाप्रीत संस्था करेल.  आयुएसीचे श्री. पांडे म्हणाले की, कर्करोगाचे वाढणारे प्रमाण हे चिंताजनक आहे. भारतात 7 टक्के लोकसंख्या कर्करोगाने पीडित आहे. त्यामध्ये भरच पडत आहे. नवीन रेडिओलॉजी व रेडिओथेरपी तंत्रज्ञानातून कर्करोगाचे निदान व उपचार प्रभावीपणे करता येणार आहे. आरोग्य  क्षेत्रातील आव्हाने भारतीय तरूणांनी स्वीकारले असून यामध्ये आणखी संशोधन होणार आहे, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. समीर प्रकल्पाचे श्री. राव यांनी प्रस्ताविकात कॉन्क्लेव्हच्या आयोजनाचे महत्व सांगितले. त्यांनी सादरीकरण करून समीर प्रकल्पाची आतापर्यंतची प्रगती विषद केली. या परिषदेचा विद्यार्थी, संशोधक, उद्योजक यांनी लाभ घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

समीर प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक श्री. हर्ष यांनी आभार प्रदर्शन केले. सूत्रसंचालन श्री. देशपांडे यांनी केले. कार्यक्रमाच्या सुरूवातीला डिफेन्स, आरोग्य क्षेत्रातील संशोधानवर आधारित उत्पादनांच्या प्रदर्शनाचे उद्घाटन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.  कार्यक्रमादरम्यान समीर प्रकल्प व महाप्रीत संस्थादरम्यान या क्षेत्रातील संशोधनाबाबत सामजंस्य करार करण्यात आला. तसेच पारस डिफेन्स टेक्नॉलॉजी, वेदांत रेडिओ टेक्नॉलॉजी यांनीही समीर सोबत सामजंस्य करार केला. कार्यक्रमाला विद्यार्थी, संशोधक उपस्थित होते.

००००

निलेश तायडे/स.सं

मुंबई, दि.16 : केंद्र सरकारच्या 15 व्या वित्त आयोगानुसार शहराच्या पर्यावरण विकासासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीचा वापर करून महाराष्ट्रातील 43 ‘अमृत’ शहरांमध्ये वातावरणीय बदल उपाययोजना कृती आराखडे तयार करून या कार्यक्रमास  गती द्यावी ‘क्लायमेट फॉरवर्ड महाराष्ट्र’ हे ध्येय साध्य करण्याचे आवाहन पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी केले.

पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाच्या वतीने महाराष्ट्रातील 43 ‘अमृत’ शहरांमध्ये वातावरणीय बदल कृती कार्यक्रमास गती देणे व महाराष्ट्रातील शहरांची कार्बननिरास (डिकार्बनायझेशन) रूपरेषा ठरविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भागीदारांसह ‘क्लायमेट फॉरवर्ड महाराष्ट्र’ या उपक्रमांच्या अनुषंगाने कार्यशाळेचे आयोजन आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे करण्यात आले.

महाराष्ट्रातील 43 अमृत शहरांमध्ये वातावरणीय बदल कृती कार्यक्रमास गती देणे (Accelerating Climate Action in ४३ AMRUT Cities, WRI India) व महाराष्ट्रातील शहरांची कार्बननिरास रूपरेषा बनविणे (City Decarbonization Roadmap of Maharashtra. C४०) या दोन उपक्रमाचे उद्घाटन प्रधान सचिव श्री. दराडे यांच्या हस्ते यावेळी  करण्यात आले.

या संदर्भात नागरी भागांसाठीची वातावरणीय बदल कृती कार्यक्रमाची रूपरेषा ठरवून ती तातडीने राबविण्यासाठी ‘डब्लूआरआय इंडिया (WRI India) आणि सी-40 सीटीज क्लायमेंट लीडरशिप गृप (C४० Climate Leadership Group) या दोन संस्थांसोबत करार करण्यात आला.

श्री. दराडे म्हणाले की, माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत हे उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. पर्यावरण विभागांतर्गत पर्यावरण सुरक्षा, प्लास्टिक वेस्ट कमी करणे, हवेची गुणवत्ता सुधारावी यासाठी  सर्व महानगर कृती आराखडा तयार करावा. वातावरणीय बदलाच्या अनुषंगाने आपापल्या शहरांमध्ये पर्यावरणाच्या दृष्टीने मिशन मोडवर काम करून हे ध्येय साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करावे. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत ग्राम स्तरावर हे उपक्रम राबवून  याबाबत जनजागृती करावी.या उपक्रमासाठी पर्यावरण विभागाच्या वतीने आवश्यक सहकार्य केले जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

आंतरराष्ट्रीय परिषदेत भारताचे प्रधानमंत्री  यांनी २०७० पर्यंत भारताचे “नेट झिरो इमिशन” (निव्वळ शून्य उत्सर्जन अर्थात “कार्बन न्यूट्रल”) करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केलेले आहे.  प्रधानमंत्री यांनी जाहीर केलेले कार्बन न्यूट्रल उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, भारतातील सर्व राज्यांनी वातावरणीय बदल कृती कार्यक्रमावर तसेच, कार्बन न्यूट्रल होण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊन कार्यवाही करणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.

केंद्र शासनाची ध्येय धोरणे व कार्यक्रम राबविण्यात महाराष्ट्र राज्य नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे. त्यानुसार, आताही पर्यावरण आणि वातावरणीय बदलावर काम करण्यात पुढाकार घेऊन वाटचाल करण्याची महाराष्ट्र राज्याची महत्वाकांक्षा आहे. भारत सरकारच्या नेट-झिरो ध्येयाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रात वातावरणीय बदल कृती-केंद्रित रूपरेषा तयार करण्यासाठी पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभाग हा विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून तांत्रिक सहाय्य घेत आहे. त्यामध्ये, डब्लूआरआय इंडिया (WRI India)आणि ‘सी-40 सीटीज क्लायमेट लीडरशिप ग्रुप (C४o Climate Leadership Group) या संस्थांचा समावेश आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्राच्या वातावणीय बदलावरील नियोजनात पुढील वाटचाल करण्याची सुरुवात राज्यातील ४३ अमृत शहरांपासून करण्यात या आंतरराष्ट्रीय संस्था मदत करणार आहेत.

‘सी-40 सीटीज च्या विभागीय संचालक श्रुती नारायणन, डब्लूआरआय इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी माधव पै, इंडिया क्लायमेट कॉलबरेटेडच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्लोका दास, डब्लूआरआय इंडियाचे महेश हारहरे, राज्यातील महानगर पालिकेचे आयुक्त यावेळी उपस्थित होते.

0000

प्रवीण भुरके/स.सं

मुंबई, दि. 16 : राज्यातील पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीचा वेग वाढविण्यासाठी, महाराष्ट्र शासनाने जागतिक बँक समूहाचा सदस्य असलेल्या आयएफसी (इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन) सोबत करार केला आहे. महाराष्ट्रात जागतिक बँकेच्या सहकार्याने विविध प्रकल्प सुरू आहेत. पूर्ण झालेल्या आणि जागतिक बँकेने प्रकल्पांना मंजूर केलेल्या निधीव्यतिरिक्त आगामी प्रकल्पाच्या कामासाठी जागतिक बँकेने निधी देण्यास तत्वत: मान्यता दिली.

जागतिक बँकेचे भारतातील संचालक अॅगस्ते टॅनो कौमे आणि शिष्टमंडळाला जलसंपदा, कौशल्य विकास, कृषी, बेस्ट आणि आदिंच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विविध प्रकल्पांविषयी सह्याद्री अतिथीगृह माहिती  दिली.  यावेळी मित्राचे (महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन) मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव श्रीकर परदेशी, कौशल्य विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, बेस्टचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, आयएफसीच्या(इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन) देशातील व्यवस्थापक वेडी जो वर्नर, प्रादेशिक संचालक शलभ टंडन, ईएफआयच्या प्रादेशिक संचालक मॅथ्यू वर्झिस, कार्यक्रम प्रमुख अर्णव बंडोपाध्याय आदी उपस्थित होते.

सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात येणाऱ्या पूराची तीव्रता कमी करण्यासाठी जागतिक बँकेने अर्थसहाय्य करण्याची विनंती जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी केली. 2019 आणि 2021 मधील प्रकल्प उभारणीत पूरामुळे मोठ्या प्रमाणात कृष्णा आणि पंचगंगा नद्यांच्या काठावरील गावांना आणि शेतीला फटका बसला होता.  पूर अभ्यास समितीने सुचविल्यानुसार नागरी क्षेत्रात पाण्याचा निचरा करणारे नैसर्गिक नदी-नाले पुनर्स्थापित करावेत, नदी, मोठे नाले यांचे रूंदीकरण, खोलीकरण, गाळ काढणे, पूरसंरक्षक बांध घालणे आणि नदी सरळीकरण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पूर क्षेत्रातील अतिक्रमणे काढणे, नदीच्या पाण्याला अडथळा येऊ नये यासाठी पूल, कॉजवे, छोटे बंधारे यांची तपासणी आणि बंधन घालणे, कृष्णा नदीवर म्हैसाळ येथे बॅरेज बांधणे, पूरबाधितांचे कायस्वरूपी पुनर्वसन करणे, प्रवाहास असलेले अडथळे दूर करणे, तलाव, जलाशय, नैसर्गिक नाल्यांना जोडणेबाबत जागतिक बँकेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत 28 सप्टेंबर 2022 ला बैठक झाली, होती. त्यानुसार 3200 कोटी रूपयांच्या कामाचा प्रस्ताव आणि प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाला असून यामध्ये 960 कोटी राज्य शासन तर 2240 कोटी जागतिक बँकेकडून कर्ज स्वरूपात प्राप्त होणार आहेत. वित्त विभागाची मान्यता प्राप्त झाली असून पूर कायमस्वरूपी दूर करण्यासाठी काम सुरू असल्याचे, श्री. कपूर यांनी सांगितले.

जागतिक बँकेचे भारतातील संचालक अॅगस्ते कौमे यांनी सांगितले की, हवामान बदलासंबंधी सर्व प्रकल्पांमध्ये जागतिक बँक महाराष्ट्रासोबत असेल,

कौशल्य विकास विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती मनीषा वर्मा यांनी कौशल्य विकास विभागाची माहिती दिली. राज्यात विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे, आयटीआयला बळकटी देणे, यंत्रणा सक्षम करणे, क्षमता बांधणी करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. कौशल्य विकासाचे नवनवीन प्रकल्प सुरु केल्याबद्दल श्री. अॅगस्ते यांनी राज्य शासनाचे अभिनंदन केले.

कृर्षी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी कृषी विभागाकडून  सुरू असलेल्या प्रकल्पांची माहिती दिली. यापूर्वी जागतिक बँकेने चार हजार कोटी रूपये दिले होते. यापैकी विविध प्रकल्पांवर 91.37 टक्के खर्च झाला आहे. येणाऱ्या काळात हवामान बदलाला पूरक शेती पद्धतीचा अवलंब केला जाणार असून कार्बन ग्रहण वाढविणे, पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे यावरही भर देण्यात येणार आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाबाबतचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बेस्टचे महाव्यवस्थापक लोकेश चंद्रा यांनी बेस्टच्या वाहतूक प्रकल्पाबाबत माहिती दिली. शहरी वाहतूक समस्या, सीएनजी, इलेक्ट्रिक बस यावर भर देण्याविषयी श्री. अॅगस्ते यांनी सूचना केल्या.

000

धोंडिराम अर्जुन/स.सं