मुंबई, दि. १६ : माल वाहतूक वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे वाहनतळ अपुरे पडतात. सांगली महानगरपालिकेच्या मालकीच्या ट्रक टर्मिनलसाठी आरक्षित असलेल्या १७ एकर जागेवर अद्ययावत ट्रक टर्मिनल उभारणीसाठी जिल्हाधिकारी सांगली यांनी प्रस्ताव तयार करावा, असे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

आज मंत्रालयात मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट यांच्या मागण्यांबाबत बैठक घेण्यात आली.

पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, राज्यातील सीमा तपासणी नाके बंद करणे व अनुषंगिक बाबींविषयी परिवहन आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट तयार करण्यात आला आहे. या अभ्यास गटाने याबाबतचा अहवाल शासनास सादर केला आहे. तक्रार नोंदविण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध असून आपले सरकार या पोर्टलवरही तक्रार निवारण सुविधा उपलब्ध आहे. तसेच परिवहन आयुक्त कार्यालय, वाहतूक पोलीस विभाग किंवा लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग यांच्याकडे दूरध्वनी व ईमेलद्वारे तक्रारीची नोंद करता येईल असे मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट यांच्या ट्रक टर्मिनस, जकात नाक्याची जागा इत्यादी मागण्यांबाबत पुढील आठवड्यात नगर विकास विभाग, मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरण व मुंबई महानगरपालिकांच्या  अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेण्यात येईल, असे मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

या बैठकीत मालवाहतूक वाहनांची कागदपत्रे तपासणी, वाहन क्षमता तपासणी, बॉर्डर चेक पोस्ट, परिवहन विभागाने मालवाहतूक भाड्याची व्याख्या निश्चित करणे,राष्ट्रीय महामार्गावर विश्रांतीगृह,शौचालय तसेच पार्किंग सुविधा याबाबत चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीस परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार, यांच्यासह विभागातील संबंधित वरिष्ठ अधिकारी, तसेच ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट संघटनेचे सदस्य उपस्थित होते.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) अंतर्गत राज्य शासनाच्या भक्कम सहकार्याने तरुण-तरुणींना नवीन उद्योजक बनण्याची सुवर्णसंधी निर्माण झाली आहे.

योजनेचे निकष :

या योजनेंतर्गत लाभ मिळण्याकरीता 18 ते 45 वर्ष वयोगटातील कोणतीही व्यक्ती अर्ज करु शकते. (अजा/अज/महिला/माजी सैनिक यांना 50 वर्ष). जर प्रकल्प हा 10 ते 25 लाखासाठी असेल तर इयत्ता सातवी पास आणि जर प्रकल्प 25 ते 50 लाखासाठी असेल तर इयत्ता दहावी पास असणे आवश्यक आहे.

उत्पादन उद्योगासाठी कमाल प्रकल्प मर्यादा 50 लाख रुपये आणि सेवा उद्योगासाठी कमाल प्रकल्प मर्यादा 20 लाख रुपये आहे.

प्रकल्प अहवालातील निकष :

स्थिर भांडवलाकरीता मशीनरी रक्कम कमीत कमी 50 टक्के, इमारत बांधकामाकरिता जास्तीत जास्त 20 टक्के आणि खेळते भांडवलाकरिता जास्तीत जास्त 30 टक्के असणे आवश्यक आहे. स्वगुंतवणूक 5 ते 10 टक्के, अनुदान मर्यादा 15 ते 35 टक्के आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही योजना नवीन स्थापन होणाऱ्या उद्योगासाठी आहे. यामध्ये वैयक्तिक मालकी असलेले घटक देखील पात्र आहेत. 

ऑनलाईन पोर्टलवर अपलोड करण्यासाठी लागणारे कागदपत्रे :

पासपोर्ट साईज फोटो, आधार कार्ड, जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा डोमिसीयल सर्टिफिकेट, शैक्षणिक पात्रता प्रमाणपत्र (आपले शिक्षण किती झाले याचा पुरावा जसे दहावी, बारावी, पदवीचे गुणपत्रक), हमीपत्र (Undertaking Form) वेबसाईटवर मेनूमध्ये मिळेल, प्रकल्प अहवाल, जातीचे प्रमाणपत्र (अजा/अज असेल तर), विशेष प्रवर्ग असेल तर प्रमाणपत्र (माजी सैनिक, अपंग), REDP/EDP/SDP किंवा कौशल्य विकास प्रशिक्षण झाले असेल तर प्रमाणपत्र, लोकसंख्येचा दाखला (20000 पेक्षा कमी लोकसंख्या असेल तर), पार्टनरशिप उद्योग असेल तर रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र आणि अधिकारपत्र आदी कागदपत्रे लागतात.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी http://maha-cmegp.gov.in या संकेत स्थळाला भेट द्यावी.

जिल्हा माहिती अधिकारी

उस्मानाबाद

जिल्ह्यात खरीप हंगामास सुरुवात होत असून घरगुती सोयाबिन बियाणे उगवणे क्षमता तपासणी करुन शेतकऱ्यांनी पेरणी करण्यासंदर्भात कृषी विभागामार्फत मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. शेतकरी बांधवांचा बरेचदा असा समज असतो की, प्रत्येक वर्षी नवीन बियाणे खरेदी करुनच पेरणी करावी. परंतु सोयाबिन, मुग, उडीद, चवळी, हरभरा भूईमुग, गहू या पिकांमध्ये स्वपरागसिंचन होत असल्यामुळे कोणतेही संकरित वाण या पिकांमध्ये उपलब्ध नाही. यामुळे सरळ वाणाचे बियाणे विकत घेतल्यानंतर त्यापासून तयार होणारी बियाणे आपण पुढील दोन वर्ष बियाणे म्हणून वापरु शकतो. त्यामुळे दरवर्षी बियाणे खरेदी करण्याची आवश्यकता नाही. बाजारातून विकत आणलेले महागडे बियाणे न उगवल्यामुळे पेरणीकरिता वापरलेली खते, मनुष्यबळ इत्यादी वाया जाते. शिवाय लेखी, पंचनामा यामुळे पेरणीचा कालावधी निघून जाण्याचा धोका होण्याची शक्यता असते. यात शेतकऱ्याचे नुकसान होऊ शकते. खाजगी कंपनीचे बियाणे विकत घेतले असले तरी शेतकऱ्यांनी बियाणे उगवण क्षमता तपासूनच पेरणी करणे हितावह आहे.

ज्या शेतकऱ्यांकडे मागील हंगामातील सोयाबिन शिल्लक असेल त्या प्रत्येक शेतकऱ्याने घरच्या सोयाबिनची घरीच साध्या सोप्या पध्दतीने उगवण तपासणी केली तर खर्चात बरीच बचत होईल. तसेच फसवणूकही टाळता येईल. यासाठी शेतकऱ्यांनी घरगुती उगवण तपासणी करुनच या हंगामात घरचेच सोयाबिन बियाणे पेरणीसाठी वापरावे, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे. घरच्या घरी उगवण क्षमता तपासणी करण्यासाठी सोप्या पध्दती आहेत.

गोणपाट वापरुन उगवण क्षमता तपासणी

गोणपाट पध्दतीमध्ये बियाणांचा प्रत्येक पोत्यातून खोलवर हात घालून मुठभर धान्य बाहेर काढावे. यानंतर सर्व पोत्यातून काढलेले धान्य एकत्र करुन घ्यावे. गोणपाटाचे सहा चौकोनी तुकडे घेऊन स्वच्छ धुऊन घ्या. एक तुकडा जमिनीवर पसरवा. पोत्यातून काढलेल्या धान्यातून सरसकट शंभर दाणे मोजून दीड ते दोन से.मी. अंतरावर दहा-दहाच्या रांगेत गोणपाटाच्या एका तुकड्यावर ओळीत ठेवावे. अशा प्रकारे शंभर दाण्यांचे तीन नमुने तयार करावे. गोणपाटावर पाणी शिंपडून ओले करावे. बियाणांवर दुसऱ्या गोणपाटाचा तुकडा अंथरुन पुन्हा पाणी शिंपडावे. गोणपाटांच्या तुकड्यांची बियाणांसकट गुंडाळी करुन थंड ठिकाणी सावलीत ठेवावे. त्यावर अधून-मधून पाणी शिंपडून ओले ठेवावे. यानंतर सहा-सात दिवसानंतर ही गुंडाळी जमिनीवर पसरुन उघडावी. चांगले कोंब आलेले दाणे वेगळे करून मोजा. तीनही गुंडाळ्यांची सरासरी काढून शंभरपैकी सत्तर किंवा त्यापेक्षा जास्त दाणे जर कोंब आलेले असतील तर बियाणे बाजारातील बियाणांसारखे गुणवत्तेचे आहेत, असे समजता येईल. परंतु जर उगवण झालेल्या बियाणांची सरासरी संख्या सत्तरपेक्षा कमी असेल तर एकरी बियाणांचे प्रमाण वाढवून पेरणी करावी. तसेच पेरणी करताना बियाण्यास बुरशीनाशक व जिवाणू संवर्धकांची प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे.

 वर्तमानपत्राचा कागद वापरुन उगवण क्षमता तपासणी

वर्तमानपत्राचा एक कागद घेऊन त्याच्या चार घड्या पाडाव्यात. यामुळे कागदाची जाडी वाढेल. नंतर तो कागद पाण्याने ओला करावा. प्रत्येकी दहा बिया घेऊन त्या एका रांगेत समान अंतर सोडून वर्तमानपत्राच्या टोकाच्या भागावर ठेवून त्याची गुंडाळी करावी. अशा पध्दतीने शंभर बियांच्या दहा गुंडाळ्या तयार कराव्यात. त्या गुंडाळ्या पॉलिथीन पिशवीत चार दिवस तशाच ठेवाव्यात. चार दिवसानंतर त्यामधील अंकुर मोजावेत.

पाण्यात भिजवून उगवण क्षमता तपासणी

बियाणांच्या प्रत्येक पोत्यातून खोलवर हात घालून मुठभर धान्य बाहेर काढावे. सर्व पोत्यातून काढलेले धान्य एकत्र करुन घ्यावे. त्या नमुन्यात शंभर दाणे मोजून वेगळे काढा. असे शंभर दाण्यांचे तीन संच तयार करावे. शक्यतोवर काचेच्या तीन पेल्यात पाणी घेऊन त्यात हे दाणे टाकावे. पाच ते सहा मिनीट ते तसेच राहू द्यावे. त्यानंतर पाणी फेकून देऊन दाणे वेगळे काढा व त्यामधील पूर्णत: फुगलेले तसेच बियाण्यांच्या टरफलावर सुरकुत्या पडलेले दाणे वेगळे करावे. यामध्ये दोन्ही प्रकारच्या दाण्यांची संख्या मोजून घ्यावी. जो दाणा पाच ते सहा मिनिट पाण्यात ठेवल्यावर फुगतो तो पेरणीसाठी अयोग्य समजावा. मात्र जे बियाणे चांगले असते त्याचे टरफल शाबूत असल्यामुळे त्यात पाणी आत शिरत नाही. फक्त टरफलातून पाणी आत गेल्यामुळे त्यावर सुरुकुत्या पडल्यासारख्या दिसतात. यामुळे शंभर दाण्यापैकी जरी सरासरी सत्तर किंवा जास्त दाणे अशा प्रकारे न फुगलेले, सुरकुत्या न पडलेले असेल तर बियाणे बाजारातील बियाण्यांसारखे गुणवत्तेचे आहेत, असे समजावे.

शेतकऱ्यांनी स्वत:कडील बियाणे वापरण्यापूर्वी त्याची उगवण क्षमता तपासल्यानंतरच बियाण्यांची पेरणी करावी. उगवण क्षमता सत्तरपेक्षा कमी असल्यास त्या प्रमाणात अधिकचे बियाणे पेरणीसाठी वापरावे. अशा पध्दतीने उगवण क्षमता तपासणी केल्यानंतर बियाणे पेरल्यास शेतकऱ्याचे वेळ आणि श्रम दोन्ही वाचेल.

माहिती अधिकारी

अपर्णा यावलकर

अमरावती

कमी पाण्यात शेतकऱ्याला भरघोस उत्पादन घेता यावे व पाण्याचा शेतीसाठी पुरेपूर वापर शेतकऱ्यांना व्हावा यासाठी  सूक्ष्म सिंचन योजना राबविल्या जातात. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेतून ठिबक व तुषार सिंचन संच बसवण्यासाठी शेतकऱ्यांना 90 टक्क्यापर्यंत अनुदान देण्यात येते.

ठिबक व तुषार सिंचन संच बसवण्यासाठी अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रति थेंब अधिक पीक योजनेंतर्गत 55 टक्के व मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेंतर्गत 25 टक्के असे एकूण 80 टक्के अनुदान देण्यात येते. तसेच बहूभूधारक शेतकऱ्यांना 45 टक्के व 30 टक्के असे एकूण 75 टक्के अनुदान देण्यात येते.

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रति थेंब अधिक पीक योजनेंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 55 टक्के व बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना किंवा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेंतर्गत 35 टक्के असे एकूण 90 टक्के अनुदान ठिबक व तुषार सिंचनाचे संच बसवण्यासाठी देण्यात येते. तर बहु भूधारक शेतकऱ्यांनाही दोन्ही योजनेतून 45-45 टक्के असे एकूण 90 टक्के अनुदानाचा लाभ दिला जातो.

योजनेची वैशिष्ट्ये

या योजनेतून ठिबक व तुषार सिंचन संच बसवण्यासाठी महाडिबीटी संकेतस्थळावरुन 24×7 अर्ज प्रक्रिया सुरु आहे. संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन असून हार्डकॉपी सादर करण्याची आवश्यकता नाही. ऑनलाईन सोडत  असल्याने प्रक्रीया संपूर्णपणे पारदर्शी आहे.  योजनेअंतर्गत 5 हेक्टरपर्यंत लाभ मर्यादा राहील. शेतकऱ्यांच्या आधार जोडणी केलेल्या बँक खात्यामध्ये अनुदान थेट जमा होते. केंद्राच्या सुधारित खर्च मर्यादेप्रमाणे सर्व पिकांसाठी अनुदान उपलब्ध होते.

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेतून सूक्ष्म सिंचन संचासाठी 90 टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. तर अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेतून 90 टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. अधिक माहितीसाठी जवळच्या कृषि विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

000

संकलन – विभागीय माहिती कार्यालय, पुणे

अकोला जिल्ह्यात कापूस, सोयाबीन व तूर ही प्रमुख खरिपाची पिके असून त्यांचे लागवड क्षेत्र व उत्पादकताही जास्त आहे. आगामी खरीप हंगामात एकूण ४ लाख ६९ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग उडीद, इत्तर पिक पेरणीचे नियोजन आहे. त्यापैकी सोयाबीनचे २ लाख ३२ हजार हेक्टर, कापसाचे १ लाख ६० हजार हेक्टर, तूर ५७ हजार ५०० हेक्टर, मूग १० हजार हेक्टरवर पेरणी करण्याचे नियोजन आहे. इतर पिकांच्या तुलनेत सोयाबीनचे पेरणीचे क्षेत्र जास्त आहे. हमखास उत्पन्न व चांगला बाजार भाव यामुळे दरवर्षी सोयाबीनच्या पेऱ्यात वाढ होत आहे. सोयाबीनच्या उत्पादनवाढीसाठी कृषी विभागाकडून वेळोवेळी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले जाते. सोयाबीनसाठी घरचेच बियाणे वापरणे यामुळे खर्चात बचत होऊन उत्पादन वाढते. अर्थात त्यासाठी शेतकऱ्यांनी घरच्या बियाण्यावर प्रक्रिया करण्याची शास्त्रीय पद्धत अवलंबिल्यास हमखास उत्पन्न मिळू शकते. त्यासाठी कृषी विभागाने अष्टसुत्री दिली आहे, तिचा अवलंब शेतकऱ्यांनी करणे आवश्यक आहे.

घरगुती सोयाबीनची प्रतवार

अ) स्पायरल सेपरेटवर – बहुतेक शेतकरी सोयाबीनचे घरचे बियाणे पेरणी करीता वापरत असतांना प्रतवारी न करता वापरतात. त्यामुळे पेरणीसाठी सरसकट ३५ ते ४० किलो बियाणे वापरतात.  सोयाबीन पीक स्वयंपरागसिंचीत असल्याने या पिकाचे सुधारीत वाणाचा वापर केला जातो. सर्वसाधारण ६७ टक्के बियाणे दरवर्षी घरगुती निवडपद्धतीने राखुन ठेवुन ती पेरणी केली जाते. घरगुती राखुन ठेवलेले बियाणे वापर करतांना स्पायरल सेपरेटरमधून प्रतवारी करुन घ्यावी. प्रतवारी केलेले बियाण्याची  घरगुती पद्धतीने उगवण क्षमता तपासावी. उगवणक्षमता ७० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास शिफारशीनुसार हेक्टरी ६५ किलो बियाणे वापरावे, ७० टक्के पेक्षा कमी उगवणक्षमता असल्यास प्रति १ टक्का उगवणीकरीता अर्धा किलो प्रमाणे बियाण्याची मात्रा वाढवावी. प्रतवारी करुनही उगवणक्षमता ६० टक्के पेक्षाकमी असल्यास असे सोयाबीन बियाणे पेरणीकरता वापरु नये.

ब) बियाणे प्रक्रिया केंद्रावरुन प्रतवारी करुन घेणे : ज्या शेतकऱ्याकडे घरगुती पद्धतीने राखुन ठेवलेल्या  सोयाबीनची उपलब्धता मोठ्या प्रमाणावर आहे अशा शेतकऱ्यांनी जिल्ह्यातील बियाणे उत्पादन कंपन्या व बिजोत्पादन करणाऱ्या खाजगी कंपन्यांच्या बीजप्रक्रिया केंद्रावर घरगुती बियाण्याची प्रतवारी करुन घ्यावी.

घरच्या घरी बियाणे उगवणक्षमता तपासणीची पद्धत

वापरण्यात येणाऱ्या संपूर्ण बियाणाचे प्रतिनिधीत्व करतील असे 100 दाणे घ्यावे व ते ओल्या गोणपाट, टिशुपेपर, वर्तमान पत्र कागद, जर्मिनेटींग पेपर, ट्रे व मातीमध्ये या कोणत्याही पद्धतीने  बियाणे ओळीत ठेवा, ते गुंडाळा आणि 4 ते 5 दिवस सावलीत ठेवावे. पाच दिवसानंतर अंकुरित बियाणे मोजा आणि अंकुरित बियांची  टक्केवारी काढा.

बीज प्रक्रिया

बीज प्रक्रिया करुन पेरणी केल्यामुळे रोपांची उगवण चांगली होते. रोपाची जोमदार वाढ होते व सुरुवातीच्या काळात कीड व रोगापासून पिकाचे संरक्षण होते. तसेच जैविक बीज प्रक्रिया केल्यामुळे व्दिदल पिकांचे मुळावरील गाठीमुळे हवेतील नत्र स्थिरीकरण होते. तसेच पिकास मुळाव्दारे घेण्याच्या स्थितीत स्फुरद उपलब्ध करुन देते.

रासायनिक बीज प्रक्रिया : पेरणीपुर्वी दोन महिन्याअगोदर किंवा एक दिवस पेरणी पुर्वी कार्बोक्झीन ३७.५ टक्के ३ ग्रॅम + थायरम ३ ग्रॅम प्रति किलो बियाण्यास लावावे. खोडमाशीकरिता थायोमेथोक्झाम ३० टक्के एफ.एस. ६ मी.ली./किलो रस शोषणाऱ्या किडीसाठी इमीडाक्लोप्रीड १.५ मी.ली./किलो बियाणे लावावे. बाजारात बुरशीनाशक+किटकनाशक एकाच वेष्टनात उपलब्ध झालेली आहेत ते ३ ते ५मी.ली./किलो वापरावे. जसे. वार्डन, इलेक्ट्रॉन व कॅसकेड.

जैविक बीज प्रक्रिया : रायझोबीयम+पी.एस.बी.+के.एम.बी. २५ ग्रॅम किंवा ६ मिली/किलो किंवा लिक्वीड कॉन्सर्सिया ६ मिली/किलो व ट्रायकोडर्मा ५ ग्रॅक किंवा ६ मिली/किलो पेरणीपुर्वी दोन तास अगोदर करुन बियाणे सावलीत सुकवुन पेरणी करावी.

वाणाची निवड

शक्यतो दहा वर्षाच्या आतील वाणाची निवड करावी. (जेएस-२०२९ (२०१४), एमएयुएस- १५८(२०१०), एएमएस -१००१(२०१८), एएमएस-एमबी-५-१८ (२०१९), एमएयुएस-१६२ (२०१४), जेएस-२०३४ (२०१४), जेएस – २०९८ (२०१९), एमएसीएस -११८८ (२०१३), एनआरसी -८६ (२०१५), एमएयुएस – ६१२ (२०१६) फुले अग्रणी (केडीएस -३४४) (२०१३), फुले संगम (केडीएस-७२६) (२०१६), फुले किमया(केडीएस-७५३) (२०१७), एएमएस-१००-३९(२०१९), केडीएस-९९२(२०२०)

पेरणीच्या पद्धती

 सलग दोन ते तीन दिवसात ७५ ते १०० मिमी पाऊस अथवा चार ते सहा इंच जमीनीत ओल उपलब्ध झाल्यानंतर व वाफसा आल्यानंतरच पेरणी करावी.

पेरणीची खोली

 रब्बीमध्ये पेरणी करण्याकरीता बियाणे खोल ओलीत पडावे म्हणून पेरणी यंत्राच्या नळ्या उलट्या म्हणजेच खताची नळी बियाण्याला व बियाण्याची खताला जोडतात.  खरीपाची पेरणी करण्यापुर्वी पेरणी यंत्राच्या नळ्या योग्य प्रकारे जोडणी करुन घ्यावे. पेरणी यंत्राचे फण सारखे खोलीवर लागावे, याकरीता समपातळीत करुन घ्यावे. पेरणी करीत असतांना बियाणे ३ ते ५ सेमी खोलीवर पडत असल्याची खात्री करावी. रासायनिक खत खालच्या बाजुला व त्यावर ५ सेमी अंतरावर बियाणे पेरणी होत असल्याची खात्री करावी.  ट्रॅक्टरव्दारे पेरणी करतांना ट्रॅक्टर सेंकड लो गेअरमध्ये १.९६० आर.पी.एम. ठेऊन प्रति तास ५ किमी या वेगाने चालविल्यास साधारण ४५ ते ५२ मिनीटात एक एकर पेरणी करावी. रात्रीच्या वेळी पेरणी करुन नये. शक्यतोवर बीबीएफ यंत्राव्दारे पेरणी करावी. साध्या पेरणी यंत्राने  पेरणी करतांना प्रत्येक सात तासानंतर ६० सेमी रुंदीची खोल मृत सरी पाडावी.

रासायनिक खताची मात्रा

प्रति एकर शिफारशीनुसार उपलब्ध खताचे प्रमाण :

१. युरिया १६ किलो +१०:२६:२६  -४६ किलो + सिंगल सुपर फॉस्पेट ७५ किलो.

२. युरिया ६.५२ + १२:३२:१६ -७५ किलो + गंधक २० किलो.

३. युरिया २६ किलो + सिंगल सुपर फॉस्पेट १५० किलो + म्युरेट ऑफ पोटॅश २० किलो.

४. युरिया ५.७३ किलो + डी. ए. पी. ५२.१६ किलो + म्युरेट ऑफ पोटॅश २० किलो + गंधक २० किलो.

५. १५:१५:१५-८० किलो + सिंगल सुपर फॉस्पेट ७५ किलो.

६. १८:१८:१० – ६६.४० किलो + सिंगल सुपर फॉस्पेट ७५ किलो + म्युरेट ऑफ पोटॅश ८.९३ किलो.

वरील पैकी एक खत + गंधक एकरी ८ किलो पेरणी करताना द्यावी. पेरणीनंतर सोयाबीन पिकास युरिया खताची दुसरी मात्रा देण्यात येऊ नये. काही भागात सोयाबीन पिकाची वाढ व्हावी म्हणून पेरणीपासून एक महिन्यानंतर युरिया खताचा वापर करतात. त्यामुळे पिकाची कायिक वाढ होऊन उत्पादनात घट येते. त्यामुळे पेरणीनंतर युरिया खताचा वापर टाळावा. रासायनिक खताबरोबर एकरी ४ किलो फोरेट किंवा १० किलो कॉर्बो फ्युरॉन दिल्यास सोयाबीनवरील महत्वाच्या किडी खोडमाशी व चक्रीभुंग्याचे व्यवस्थापन करण्यात मदत होते.

तणनाशकाचा वापर

 जमीनीची सेंद्रीय कर्ब व प्रति ग्रॅम जिवाणुची उपलब्धता लक्षात घेता शक्यतो तणनाशकाचा वापर टाळून भौतिक पद्धतीने तण नियंत्रण करावे. अपवादात्मक परिस्थितीतच तणनाशकाचा वापर करावा. पेरणी लगेचच फ्लुमीऑक्झीन ५० टक्के एस.सी. ५ मिली प्रती १० लिटर पाणी याप्रमाणे घेऊन फवारणी करावी.  किंवा पेरणीनंतर १५ ते २० दिवसाच्या दरम्यान तण दोन ते तिन पानावर असतांना इमॅझीथायपर २० मिली प्रति १० लिटर पाणी किंवा क्विझॅलो्रपॉप पी इथाईल ५ टक्के इ.सी. २० मीली प्रती १० लिटर पाणी. यापैकी कोणत्याही एका तणनाशकाची फवारणी नॅपसॅक पंपाव्दारेच करावी. तणनाशकाच्या फवारणी करीता गढुळ पाण्याचा वापर करु नये. तणनाशकाची फवारणी करतांना वापरण्यात येणारे पाणी आम्लधर्मी असावे. त्याकरिता लिटमस पेपरव्दारे तपासणी करावी. पाणी अल्कधर्मी असल्यास सिट्रीक ॲसिड मिसळुन पाणी आम्लधर्मी करुन वापरल्यास तणाचे प्रभावी नियंत्रण होते. फवारणीकरीत असतांना जमीनीत पुरसा ओलावा असणे आवश्यक आहे.

माहिती स्त्रोत – कृषी विभाग.

संकलन –

जिल्हा माहिती कार्यालय, अकोला.

मुंबई, दि. 16: सामूहिक आणि वैयक्तिक वनहक्क अंतर्गत प्राप्त झालेले वनपट्टे शासकीय किंवा निमशासकीय प्रकल्पासाठी संपादित केल्यानंतर जमीन अधिग्रहण करण्यासाठीची पद्धत आणि अधिग्रहित जमिनीसाठी द्यावयाचा मोबदला याबाबतची कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात यावी, असे निर्देश महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आज दिले.

वैयक्तिक वनहक्क धारकांची गाव नमुना नंबर 7/12 च्या धारणाधिकार सदरी भोगवटादार वर्ग -2 नोंदी घेणे आणि अन्य विषयांच्या अनुषंगाने गठित अभ्यास समितीची बैठक महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावीत, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.प्रदीप व्यास आदी उपस्थित होते.

एखाद्या प्रकल्पासाठी जमिन अधिग्रहित केल्यास त्यांना भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना नुकसान भरपाई दिली जाते. ही नुकसान भरपाई किंवा मोबदला नेमका किती असावा याचा अभ्यास करण्यात यावा, असे यावेळी मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

वनहक्क प्राप्त धारकांना बँकेकडून कर्ज मिळण्यास अडचण येणार नाही यासाठी आवश्यक असणारे परिपत्रक पुन्हा एकदा निर्गमित करण्यात यावे, अशा सूचना आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी दिल्या.

वनहक्क निश्चित करण्यासाठी कमीत कमी दोन पुरावे सादर करणे आवश्यक असते. हे नेमके दोन पुरावे कोणते असावे याबाबतच्या स्पष्ट सूचना देण्यात याव्या, अशा सूचना मंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी केल्या.

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी वनहक्काची मान्यता अधिनियम 2006 नियम 2008 व सुधारणा नियम 2012 ची अंमलबजावणी अन्वये वैयक्तिक वनहक्क धारकांची गाव नमुना नंबर 7/12 सदरी भोगवटादार वर्ग-2 (नवीन व अविभाज्य शर्तीने धारण केलेल्या जमिनी) अशी नोंद घेणेबाबत महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती 24 मार्च 2023 रोजी नियुक्त करण्यात आली आहे. या अभ्यास समितीची पहिली बैठक आज आयोजित करण्यात आली होती. या समितीने सर्व बाबींचा अभ्यास करुन शिफारशींचा अहवाल शासनास सादर करणार आहे.

भूसंपादन केल्यानंतर मोबदला न मिळणे, शेती कर्ज मिळण्यास होणाऱ्या अडचणी, शासनाच्या इतर शेती विषयक योजनांचा लाभ मिळण्यास येणाऱ्या अडचणी, वनहक्काच्या अनुषंगाने इतर सूचना याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली.

सर्वसामान्यांची कामे स्थानिक पातळीवर व्हावीत, त्यांना विविध योजनांचे लाभ मिळावेत, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून ‘शासन आपल्या दारी’ हे अभियान सुरू करण्यात आले असून, शेवटच्या गरजू व्यक्तीपर्यंत शासकीय योजना पोहोचण्यास व कमीत कमी कागदपत्रे, जलद मंजुरी व शासकीय निर्धारित शुल्कात नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यास हे अभियान उपयुक्त ठरणार आहे. या अनुषंगाने विविध शासकीय विभागांच्या कल्याणकारी योजनांचा वेध घेणाऱ्या लेखमालिकेच्या या पहिल्या पुष्पात सामाजिक न्याय विभागाच्या शैक्षणिक विकास योजनांचा आढावा घेण्यात आला आहे.

सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने अनेक शैक्षणिक योजना राबविल्या जातात. समाजातील तळागाळातील, वंचित, मागास समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी या योजना मदतीच्या ठरत आहेत. यामध्ये विविध शिष्यवृत्ती, आश्रमशाळा, वसतिगृहे या माध्यमातून संबंधित घटकांचा शैक्षणिक विकास साधला जात आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेताना अडीअडचणींना तोंड द्यावे लागते. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी शासन स्तरावरून या योजना राबविण्यात येतात. या माध्यमातून अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळते व आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांचे शिक्षण न थांबता ते चांगल्या प्रकारे शिक्षण घेऊ शकतात.

१)      भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजना

सामाजिक  न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना महाडीबीटी प्रणाली व्दारे शिष्यवृत्तीचा लाभ  देण्यात येतो. यामध्ये शासन स्तरावर भारत सरकार शिष्यवृत्ती, शिक्षण फी, परीक्षा फी, राजर्षि छत्रपत्ती शाहु महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक अभ्यासक्रमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्ता या योजना ऑनलाईन पध्दतीने राबविण्यात येतात.

२)      शासकीय निवासी शाळा

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील मुले व मुली शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत या हेतूने शासकीय निवासी शाळा योजना राबविली जाते. सुसज्ज इमारत, निसर्गरम्य वातावरण, डिजीटल तंत्रज्ञानाचा अध्यापनात प्रभावी वापर, सुसज्ज ग्रंथालय व प्रयोगशाळा, निवास व भोजनाची उत्तम सोय, मुबलक क्रीडा साहित्य, अद्ययावत व्यायामशाळा, शैक्षणिक साहित्य निर्मिती, सर्व महापुरुषांच्या जयंती तसेच पुण्यतिथी कार्यक्रम, व्यक्तिमत्व विकासपर मार्गदर्शन व्याख्याने, मराठी, हिंदी, इंग्रजी या भाषेमध्ये परिपाठ, विविध स्पर्धा, परीक्षा, प्रदर्शन अशा विविध उपक्रमांतून विद्यार्थ्यांचा व्यक्तिमत्व विकास केला जातो. सोलापूर जिल्ह्यामध्ये एकूण २ शासकीय निवासी शाळा आहेत.

३)     शासकीय वसतिगृह योजना

मागासवर्गीय मुलां-मुलींची शिक्षणाची सोय व्हावी, त्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुला-मुलींना विद्यालयीन व महाविद्यालयीन शिक्षण घेता यावे, यासाठी शासकीय वसतिगृह योजना राबविली जात आहे.

शासनाच्या ध्येय धोरणानुसार साधारणपणे माहे जूनपासून शासकीय वसतिगृहामध्ये प्रवेश देण्याची कार्यवाही सुरू केली जाते. वसतिगृहामधील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना मोफत निवास, भोजन, अंथरुण-पांघरुण व ग्रंथालयीन सुविधा दिली जाते. विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी दोन गणवेश, क्रमिक पुस्तके, वह्या, स्टेशनरी दिली जाते. वैद्यकीय व अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांसाठी विविध साहित्य दिले जाते. दैनंदिन खर्चासाठी विद्यार्थ्यांना प्रतिमहिना निर्वाहभत्ता दिला जातो. सोलापूर जिल्ह्यामध्ये एकूण 16 शासकीय वसतिगृहे कार्यान्वित आहेत. त्यापैकी 9 मुलांची व 7 मुलींची वसतिगृहे आहेत.

४)     भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना

राज्यात दिवसेंदिवस वाढत असलेली व्यावसायिक, बिगर व्यावसायिक महाविद्यालयांची संख्या आणि तेथे प्रवेश घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची वाढत असलेली संख्या यामुळे सर्वच विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृह सुविधेचा जागेची मर्यादा लक्षात घेता लाभ देणे शक्य होत नाही. पर्यायाने मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी वसतिगृह प्रवेशापासून वंचित राहतात. त्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागून, त्यांच्या पुढील शैक्षणिक प्रवासास मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना तात्काळ वसतिगृह सुरू करुन तेथे प्रवेश देणे यासाठी जागेची उपलब्धता व बांधकामासाठी लागणारा कालावधी लक्षात घेता मर्यादा आहेत. सबब, शासनाने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सुरु केलेली आहे.

मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या तथा शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी अनुसूचित जाती तथा नवबौध्द घटकांतील इयत्ता ११ वी, १२ वी तसेच इयत्ता १२ वी नंतरच्या व्यावसायिक तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षण घेता यावे म्हणून भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा या विद्यार्थ्यांना स्वतः उपलब्ध करुन घेण्यासाठी आवश्यक रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट जमा केली जाते.

५)     संवाद उपक्रम

शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांना शासनाच्या नियमाप्रमाणे सोयीसुविधा मिळतात की नाही, त्यांच्या अडीअडचणी समजून घेणे तसेच त्यांच्या शैक्षणिक विकासाच्या दृष्टीने नवनवीन संकल्पना राबवण्याच्या अनुषंगाने संवाद उपक्रम राबविला जात आहे. याअंतर्गत समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त, समाजकल्याण अधिकारी विविध ठिकाणी शासकीय वसतिगृहांना भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधतात.

अधिक माहितीसाठी संपर्क – सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय सोलापूर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, सात रस्ता, सोलापूर 413001,  दूरध्वनी क्र. 0217-2734950

संकलन

– संप्रदा बीडकर,

जिल्हा माहिती अधिकारी, सोलापूर