मुंबई, दि. 17 : केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्री परशोत्तम रूपाला यांच्या उपस्थितीत आज गेट वे ऑफ इंडिया येथे सागर परिक्रमेच्या पाचव्या चरणाचा कार्यक्रम पार पडला.
यावेळी मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव अतुल पाटणे, महाराष्ट्र मत्स्यउद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक पंकज कुमार, सहआयुक्त महेश देवरे आदी उपस्थित होते. यानंतर मंत्री श्री. रूपाला मुख्य कार्यक्रमासाठी करंजा, ता. उरण, जि. रायगडकडे रवाना झाले.
००००
निलेश तायडे/सं.स
मुंबई, दि.१७ : राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध समस्यांचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आढावा घेतला.
राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ.तानाजी सावंत, बंदर विकास मंत्री दादाजी भुसे, सामाजिक न्याय विभागासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, राज्य शासनाकडून ज्येष्ठांसाठी एसटी प्रवासात सवलत देण्यात आली आहे. या सवलतींचा लाभ ज्येष्ठांनी घ्यावा. ज्येष्ठांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी विविध पोलीस स्थानकात ज्येष्ठ नागरिक सहायता कक्ष निर्माण करण्यात आले आहेत. हे कक्ष अधिक प्रभावीपणे कार्यरत होण्यासाठी पोलीस विभागाने सर्व स्थानकांना सूचना द्याव्यात, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. तसेच ज्येष्ठांच्या आरोग्याचा प्रश्न लक्षात घेता त्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी आरोग्य विभागाने पुढाकार घ्यावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
बैठकीत मंत्री श्री. सावंत आणि श्री.भुसे यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.
0000
मुंबई, दि.१७ : राज्यातील औषध विक्रेत्यांना सुरळीतपणे व्यवसाय करता यावा, हा शासनाचा प्रयत्न आहे. यासाठी राज्यस्तरावर औषध विक्रेत्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी एक समिती स्थापन करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीत दिल्या.
राज्यातील औषध विक्रेत्यांच्या समस्यांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड, बंदर विकास मंत्री दादाजी भुसे, अन्न व औषध प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि औषध विक्रेता संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, औषध विक्रेता हे समाजाचा महत्त्वाचा घटक आहेत, त्यांना व्यवसाय करतांना येणाऱ्या जाचक अटी दूर करायला हव्यात. राज्यात कुठे बोगस औषधांची विक्री होत असेल तर त्यांच्यावर कठोर कारवाया कराव्यात. त्याचवेळी इतर औषध विक्रेत्यांना कुठलाही त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्या, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी औषध विक्रेत्यांच्या समस्या जाणून घेत त्या सोडविण्यासाठी संबंधितांना सूचना दिल्या.
0000
मुंबई, दि. 17: भूजल पातळी वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्पासारख्या उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करणार असल्याची माहिती भूजल आयुक्त चिंतामणी जोशी यांनी ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून दिली आहे.
राज्यात राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्प जागतिक बँकेच्या अर्थसाह्याने २०१६ पासून राबविण्यात येत आहे. राज्यातील भूजल संपत्तीचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी हा राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्प ग्रामीण भागात राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पामधील उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल जागतिक बँकेने हैद्राबाद येथे झालेल्या कार्यक्रमात राज्याचे भूजल आयुक्त चिंतामणी जोशी यांचा नुकताच सन्मानचिन्ह देऊन गौरवही केला आहे. हा प्रकल्प आणि त्यातून मिळालेले शाश्वत यश याबाबत भूजल आयुक्त चिंतामणी जोशी यांनी ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून सविस्तर माहिती दिली आहे.
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातील ही मुलाखत उद्या गुरुवार दि. 18 मे, 2023 रोजी सायं 7.30 वा. महासंचालनालयाच्या पुढील समाजमाध्यमांवर पाहता येईल. ही मुलाखत निवेदक शिबानी जोशी यांनी घेतली आहे.
ट्विटर – https://twitter.com/MahaDGIPR
फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR
यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR
0000
मुंबई, दि.१७ : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कांदे साठवण करण्याचे गोदाम म्हणून कांदाचाळ उभारण्यासाठी १ लाख ६० हजार ३६७ रुपये अनुदान देण्यात येणार असल्याचे रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी सांगितले.
मंत्री श्री. भुमरे म्हणाले की,खरीप हंगामात कांदा काढला की, लगेच मागणी असल्यामुळे विकला जातो किंवा रांगडा हंगामातील कांदा साठविला जाऊ शकतो. त्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेची मागणी व निर्यातीची मागणी भागविण्यासाठी कांदा साठवणूक क्षमता वाढविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ग्राहकांना माफक दरात व सातत्याने कांदा उपलब्ध होऊ शकतो.
कांदा हे एक जिवंत पीक आहे. त्याचे मंदपणे श्वसन चालू असते. तसेच पाण्याचे उत्सर्जन देखील होत असते. त्यामुळे योग्य प्रकारे साठवण न केल्यास कांद्याला ४५-६० टक्क्यांपर्यंत नुकसान होऊ शकते. हे नुकसान प्रामुख्याने वजनातील घट, कांद्याची सड व कोंब येणे इ. कारणांमुळे होते. त्यामुळे कांद्याचे कमीत कमी नुकसान होण्यासाठी कांद्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने साठवणूक होणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी ‘कांदाचाळ’ च्या माध्यमातून कांदा पिकाची साठवणूक आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मंत्री श्री. भुमरे पुढे म्हणाले, अकुशल ६० टक्के प्रमाणे ९६ हजार २२० रुपये इतकी मजुरी तसेच साहित्यासाठी लागणारा खर्च, कुशल ४० टक्केच्या मर्यादेत ६४ हजार १४७ रुपये इतका खर्च असा मनरेगा अंतर्गत मजुरी अधिक साहित्याचा खर्च एकूण १ लाख ६० हजार ३६७ रूपये (एक लक्ष साठ हजार तीनशे सदुसष्ठ) इतके अनुदान मिळणार आहे. उर्वरित रक्कम २ लाख ९८ हजार ३६३ रुपये इतका निधी लोकवाटाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार असून कांदाचाळीसाठी एकूण खर्च – ४ लाख ५८ हजार ७३० रुपये येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गटशेती, महिला बचत गट यांना सामुदायिक लाभ घेता येणार
खरीप व रब्बी हंगामामध्ये कांदा पिकाचे उत्पादन होते. राज्यात साधारण १३६.६८ लाख मे. टन इतक्या कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. त्यासाठी साधारणपणे एकूण ९.४५ लाख हे. क्षेत्र कांदा पिकाखाली आहे. कांदा साठवण करण्याच्या गोदामासाठी रुंदी ३.९० मी. लांबी १२.०० मी. एकूण उंची – – २.९५ मी. (जमिनीपासून ते टाय लेवलपर्यंत) याप्रमाणे आकारमाण राहील. साधारण एक हे. धारण क्षेत्रावर २५ मे. टन कांदा उत्पादन होते. कांदाचाळ वैयक्तिक तसेच सामुदायिकरित्या शेतकरी याचा लाभ घेऊ शकतात. तसेच गटशेती, महिला बचत गट यांना सामुदायिक लाभ घेता येणार आहे.
0000000
राजू धोत्रे/विसंअ
मुंबई, दि. 17 : पर्यावरणपूरक उत्सव ही आता काळाची गरज आहे. लोकांमध्ये देखील यासंदर्भात मोठी जागृती निर्माण होत आहे असे सांगून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीतील प्रदूषणकारी घटक कमी करणे अथवा इतर काही पर्याय उपलब्ध करण्यासंदर्भात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची घोषणा केली, आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई तसेच कोकणातील मूर्तिकार, सार्वजनिक गणेश मंडळे यांची बैठक पार पडली.
मुख्यमंत्र्यांनी आज घोषित केलेल्या समितीत जलसंपदा, ग्रामविकास, पर्यावरण, नगरविकास, विधी व न्याय, या विभागांचे प्रधान सचिव, सदस्य म्हणून तर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून असतील. याशिवाय आयआयटी मुंबई, नीरीचे प्रतिनिधी व डॉ. शरद काळे, डॉ. अजय देशपांडे यांना तांत्रिक तज्ज्ञ म्हणून या समितीत घेण्यात येईल. ही समिती अभ्यास करून आपला अहवाल शासनास सादर करेल.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई महानगरपालिकेचे प्रशासक डॉ. इक्बालसिंह चहल तसेच इतर मनपा आयुक्तांना मातीच्या मूर्तीकारांना कुठलाही अडथळा येऊ न देता सुलभपणे जागा उपलब्ध करून द्यावी तसेच परवानग्या वगैरे करीता अनेक ठिकाणी धावपळ करण्याची गरज त्यांना भासू नये यासाठी एक खिडकी उपलब्ध करण्याचे निर्देश दिले. गेल्या वर्षी मंडप शुल्क माफ करण्यात आले होते, मात्र त्यापूर्वी जे शुल्क आकारले गेले ते मंडळांना परत करण्याचीही कार्यवाही तातडीने करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
उत्साह हवा पण निसर्गाची तोडफोड नको
मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव व इतर उत्सव साजरे झाले पाहिजेत यावर राष्ट्रीय हरित लवाद, सर्वोच्च न्यायालय यांनी निर्देश दिले आहेत. आपण टप्प्याटप्प्याने याकडे वाटचाल करतो आहोत. कृत्रिम तलावात घरगुती गणेश विसर्जन करणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे. लोकांचा यासाठी चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. मातीच्या मूर्ती, कागदी लगदा वापरून मूर्ती, किंवा पेंढा वापरून देखील मूर्ती मोठ्या प्रमाणावर तयार होत असून लोक देखील अशा मूर्तींना पसंती देत आहेत. पर्यावरणाचा समतोल ठेवला गेला पाहिजे. सण आणि उत्सव साजरे करायचे पण निसर्गाची तोडफोड नको हे तत्व आपण ठेवले पाहिजे. माती आणि शाडूचे मूर्तिकार असो किंवा प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून मूर्ती बनविणारे असोत, पर्यावरणाची हानी होऊ नये हे यावर सर्वांचेच एकमत आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, उंच मूर्तींचे आगमन जसे आपण सगळे पावित्र्य ठेऊन करतो तसेच त्यांचे विसर्जनही सन्मानपूर्वक आणि पावित्र्य राखून झाले पाहिजे.
गेल्या वर्षीपासूनच आपण आपले सण, उत्सव उत्साहात साजरे करण्यास सुरुवात केली आहे. मूर्तीच्या उंचीवरील निर्बंध उठविले, परवानग्या सुलभ केल्या आहेत अशीही माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
कृत्रिम तलाव वाढवा, स्पर्धांचे आयोजन करावे
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कृत्रिम तलाव वाढावेत, पर्यावरणपूरक उत्सवासाठी जास्तीतजास्त स्पर्धा घ्याव्यात, चांगली पारितोषिके द्यावीत यासाठी नियोजन करण्याचे निर्देश विविध आयुक्त तथा प्रशासकांना दिले.
याप्रसंगी मुंबई महानगरपलिका आयुक्त तथा प्रशासक इक्बाल सिंह चहल यांनी यावेळीही गणेशोत्सवासाठी सुलभ परवानग्या व मूर्तिकारांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येतील असे सांगितले. अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी मुंबईत ३६ ते ४० टक्के कृत्रिम तलावात विसर्जन करण्यात आले. २ लाख घरगुती गणेश मूर्ती आणि १० हजार सार्वजनिक गणेश मंडळे असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
प्रारंभी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव प्रवीण दराडे यांनी पर्यावरणपूरक उत्सव साजरे करण्यामागची भूमिका तसेच राष्ट्रीय हरित लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकारांच्या सद्यस्थितीची माहिती दिली. यावेळी आमदार जयंत पाटील, बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीचे अध्यक्ष नरेश दहीबावकर, अखिल सार्वजनिक गणेशोत्सव महासंघाचे कार्यवाह सुरेश सरनोबत उपस्थित होते. प्रशासनातर्फे या बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद लिमये, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ आदींची उपस्थिती होती.
००००
मुंबई, दि. १७: ओला, उबर सारख्या ॲप आधारित वाहतूक सेवा देणाऱ्या वाहनांच्या प्रचलनासाठी नियमावली तयार करण्याची कार्यवाही शासनस्तरावर सुरु आहे. यासंदर्भात मसूदा तयार करण्यासाठी नागरिकांचे अभिप्राय विचारात घेण्यात येणार असून नागरिकांनी सूचना पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
केंद्र शासनाने ओला, उबर व इतर ॲग्रीगेटर कंपन्यांसाठी ॲप आधारित मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या मार्गदर्शक सूचना www.morth.nic.in या संकेतस्थळावर जनतेकरीता उपलब्ध आहेत. त्या विचारात घेऊन या वाहनांच्या प्रचलनासाठी नियमावली तयार करण्याची बाब राज्य शासनाच्या कार्यवाहीखाली आहे. तसेच सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र मोटार वाहन समुच्चयक नियमावलीचा मसूदा तयार करण्यासाठी राज्य शासनाद्वारे समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
याविषयी नागरिकांनी अभिप्राय/मत dycommr.enf1@gmail.com या ई-मेल पत्त्यावर अथवा संबंधित प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात प्रत्यक्षरित्या शनिवार दि. २० मे २०२३ पर्यंत सादर करावेत. प्राप्त मते व अभिप्राय विचारात घेऊन सूचना अंतिम करण्याविषयी शासनातर्फे पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मुंबई (प) यांनी कळविले आहे.
०००
पवन राठोड,स.सं
मुंबई, दि.१७ : गुजरात राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा, २०२२ स्पर्धेतील राज्यातील पदक प्राप्त खेळाडू व त्यांचे क्रीडा मार्गदर्शक यांना मंजूर रोख पारितोषिकाची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री गिरीष महाजन यांनी सांगितले.
श्री. महाजन म्हणाले, स्पर्धेतील पदकप्राप्त खेळाडूंच्या रोख पारितोषिक रक्कमेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वाढ केली आहे. त्यानुसार पदक प्राप्त खेळाडूंना रोख पारितोषिकाची रक्कम जाहीर केली आहे. खेळाडू व मार्गदर्शक यांच्या रोख पारितोषिकासाठी एकूण रक्कम रू. २०३६.७० लक्ष प्राप्त झालेली आहे.
राज्याचे क्रीडा धोरण अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी तसेच राज्याचे नाव उज्ज्वल करून पदक प्राप्त खेळाडू व त्यांचे क्रीडा मार्गदर्शक यांना रोख बक्षीस देऊन गौरविण्याची योजना संचालनालयस्तरावर कार्यान्वित असून त्याअंतर्गत दि. २७ सप्टेंबर ते १२ ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत गुजरात या राज्यात संपन्न झालेल्या ३६ व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत (National games) महाराष्ट्र राज्याचे ३४ खेळप्रकारात ८०० खेळाडू, ‘व्यवस्थापक, तांत्रिक अधिकारी, मार्गदर्शक इ. चमू सहभागी झाले होते असे त्यांनी सांगितले.
या स्पर्धेत राज्यातील खेळाडूंनी ३९ सुवर्णपदक, ३८ रौप्यपदक व ६३ कांस्यपदक अशी एकूण १४० पदके प्राप्त केली असून, पदक तालिकेत देशात दुसरा क्रमांक संपादन केला आहे. परंतू स्पर्धेत सहभागी झालेल्या सर्व राज्यांचा विचार करता महाराष्ट्र राज्य हे पदक तालिकेत प्रथम स्थानी आहे. सन २०१५ यावर्षी केरळ येथे झालेल्या ३५ च्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेतील पदक विजेत्या खेळाडूंना सुवर्ण, रौप्य व कास्य पदकासाठी अनुक्रमे रु. ५.०० लक्ष रु. ३.०० लक्ष व रु. १.५० लक्ष रोख पारितोषिक रक्कम देऊन गौरविण्यात आलेले होते. आता राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत संपादन केलेले पदक व रोख पारितोषिके खालील प्रमाणे रक्कम देण्यात आहे.
सुवर्ण पदक विजेता खेळाडू ७ लाख रुपये, मार्गदर्शक ५० हजार रुपये,
रौप्य पदक विजेता खेळाडू ५ लाख रुपये, मार्गदर्शक ३० हजार रुपये,
कांस्य पदक विजेता खेळाडू ३ लाख रूपये आणि मार्गदर्शक २० हजार रुपये… याप्रमाणे वाढीव रक्कम देण्यात आली आहे.
पदकप्राप्त खेळाडू व त्यांचे क्रीडा मार्गदर्शक यांना शासन निर्णयान्वये मान्यता दिलेली रोख पारितोषिकाची रक्कम सर्व संबंधिताच्या बँक खात्यात जमा करण्यास मान्यता दिली असून मंजूर रोख पारितोषिकाची रक्कम संबंधिताच्या बँक खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही संचालनालयास्तरावर प्राधान्याने सुरू असल्याचे मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.
००००
राजू धोत्रे/विसंअ
मुंबई, दि. १७: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची बैठक आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. प्राधिकरणाच्या या वर्षांच्या १ हजार ९२६ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पास मान्यता यावेळी देण्यात आली. जुलै २०१८ ते एप्रिल २०२३ या पाच वर्षांच्या काळातील प्राधिकरणाकडून विकास आणि बांधकाम प्रकरणांमध्ये वसुल करण्यात येणारे १०० टक्के वाढीव अतिरिक्त विकास शुल्क माफ करण्याची घोषणा यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या पीएमआरडीए प्राधिकरणाच्या दहाव्या बैठकीवेळी पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील दूरश्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त राहुल महिवाल, पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त शेखर सिंह आदी अधिकारी उपस्थित होते.
पुणे मेट्रो लाईन ३ हा महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प घोषित केल्याने १८ जुलै २०१८ ते १६ एप्रिल २०२३ पर्यंत मंजूर केलेल्या प्रकरणांमध्ये १०० टक्के वाढीव अतिरिक्त विकास शुल्काच्या थकबाकी वसुलीचा प्रस्ताव या बैठकीत चर्चेला ठेवला होता. त्यावर या पाच वर्षांच्या काळातील वाढीव अतिरिक्त विकास शुल्क माफ करण्यात यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच एप्रिल २०२३ पासून जे अतिरिक्त विकास शुल्क लावले जात आहे, ते सरसकट न लावता क्षेत्रनिहाय देता येईल काय हे तपासण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. माफ केलेल्या वाढीव विकास शुल्काची रक्कम सुमारे ३३२ कोटी एवढी आहे.
यावेळी मोशी पुणे (पीआयईसीसी) येथील अडीच एकर जागा छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मारकासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेला हस्तांतरीत करण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. पीएमआरडीएचा विकास आराखडा २० जूनपर्यंत सादर करण्यासाठी स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. यावेळी पुणे रिंग रोड प्रकल्प, प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातून पुणे महापालिका हद्दीमध्ये समाविष्ट झालेल्या ११ व २३ गावांचा विकासनिधी त्याचबरोबर महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव सुरक्षा उपाययोजना अधिनियम २०२३ ची पीएमआरडीए क्षेत्रात अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली.
पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या बसेस पीएमआरडीएच्या क्षेत्रात चालविल्या जातात या महामंडळाला जो तोटा सहन करावा लागतो त्यापोटी १८८ कोटी एकवेळ देण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली. यावेळी प्राधिकरणाच्या अर्थसंकल्पाच्या पुस्तिकेचे प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले.
पुणे दि.17: पथविक्रेत्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी एखादा ट्रस्ट स्थापन केल्यास आणि त्यामार्फत अर्ज एकत्रित केल्यास दानशूर व्यक्तींकडून मदत मिळवून देण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.
पुणे महानगरपालिकेच्या समाजविकास विभागातर्फे यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह येथे आयोजित प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भरता निधी अर्थात स्वनिधी महोत्सवाच्या उदघाटन प्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला मनपा आयुक्त विक्रमकुमार, केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे सहसचिव राहुल कपूर, मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, उपायुक्त नितीन उदास, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक श्रीकांत कारेगावकर उपस्थित होते.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महानगरपालिकेचे अभिनंदन करून पालकमंत्री श्री.पाटील म्हणाले, पथविक्रेत्यांनी एकत्रितपणे वस्तू मोठ्या प्रमाणात खरेदी केल्यास कमी किमतीत खरेदी होईल. त्यामुळे मिळणारे उत्पन्न वाढविता येईल. सुरुवातीच्या खरेदीसाठी निधी उभारताना लोकप्रतिनिधी मदत करतील. पुढच्या आठवड्यात प्रलंबित अर्जाबाबत बँक प्रतिनिधींसमवेत बैठक घेण्यात येईल. पथविक्रेत्यांसाठी नियुक्त शासकीय समिती आणि महानगरपालिकेने एकत्रित बसून पथविक्रेत्यांसंदर्भातील समस्या दूर करण्याचा प्रयत्न करावा.
कोविड संकटकाळात पथविक्रेत्यांना सर्वाधिक हानी सहन करावी लागली. त्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वनिधी योजना सुरू केली, असे त्यांनी सांगितले.
श्री.कपूर म्हणाले, पहिल्या वर्षी देशात 20 लाख पथविक्रेत्यांनी स्वनिधी योजनेचा लाभ घेतला. महाराष्ट्रात ४५ टक्के आणि देशात ४१ टक्के महिलांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. रोजगारासाठी हे महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. योजनेत सहभागी ९० टक्के लाभार्थी प्रथमच बँकिंग क्षेत्राशी जोडले गेले. देशात ५ हजार ६०० कोटींचे कर्ज वितरित करण्यात आले असून राज्यात ४ लाख ५० हजार पथविक्रेत्यांनी योजनेचा लाभ घेतला. अधिकाधिक पथविक्रेत्यांपर्यंत योजना पोहोचावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
आयुक्त विक्रमकुमार म्हणाले, दोन वर्षांपूर्वी पथविक्रेत्यांना सहकार्य करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. विक्रेत्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करून त्यांना डिजिटल व्यवहारासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. शहराचा विस्तार लक्षात घेता ३ हजार पथविक्रेत्यांना नव्याने परवाना देण्यात येईल. विमाननगर येथे हॉकर्स पार्क उभारण्यात येत असून शहरात १५ ठिकाणी अशी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. बँकांनी प्रलंबित अर्जाना लवकर मान्यता द्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
प्रास्ताविकात श्री.उदास म्हणाले, प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेअंतर्गत पुणे शहरात ४६ हजार ७७ अर्ज प्राप्त झाले असून १७ हजार ७५२ पथविक्रेत्यांना २१ कोटी ८० लाखाचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. विविध योजनांच्या माध्यमातून पथविक्रेत्यांचे राहणीमान उंचावण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात पथविक्रेत्यांना धनादेश आणि परिचय फलकाचे वितरण करण्यात आले. चांगली कामगिरी करणारे अधिकारी, बँकेचे प्रतिनिधी आणि पथविक्रेत्यांचा यावेळी प्रशस्तीपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला. डिजिटल व्यवहारासाठी प्रातिनिधिक स्वरूपात क्यूआर कोडचे वाटपही यावेळी करण्यात आले.
प्रारंभी पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या स्टॉलला भेट देऊन लाभार्थ्यांशी संवाद साधला.
