महाराष्ट्र राज्यात सुमारे 45 लाख कृषी वीज ग्राहक असून देशातील शेतीच्या विद्युत पंपामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सर्वात मोठा आहे. राज्यामध्ये ऊर्जेच्या एकूण वापरापैकी कृषी क्षेत्रासाठी सुमारे २२ टक्के ऊर्जेचा वापर होत असून प्रामुख्याने या वीजेचा वापर कृषी पंपास वीज पुरवठा करण्यासाठी होतो. सध्या शेतकऱ्यांना चक्रीय पद्धतीने दिवसा व रात्री वीजपुरवठा केला जातो. अशाप्रकारे वीजपुरवठा होत असल्याने शेतकऱ्यांची खूप गैरसोय होते, रात्रीच्या वेळी शेतात सिंचन करताना वन्य प्राणी, साप चावणे, इत्यादी धोक्यांचा सामना करावा लागतो. या समस्या सोडविण्यासाठी दिवसा वीजपुरवठा करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून सातत्याने होत होती. या सर्व गोष्टींचा विचार करुन राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीपंपाना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी कृषी फिडर्सचे सौर ऊर्जीकरण मिशन मोडमध्ये करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांना दिवसा अखंडीत व शाश्वत वीज पुरवठा करण्याचे अभियान राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

या योजनेमुळे राज्यशासनाला औद्योगिक व व्यावसायिक वीज ग्राहकावर आकारण्यात येणारी क्रॉस सबसिडी कमी होऊन औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांच्या वीज दरात कपात होईल. तसेच या अभियानांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या 7000 मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पामुळे राज्यात विविध जिल्ह्यामध्ये विकेंद्रित पद्धतीने अंदाजे 30 हजार कोटींची गुंतवणूक होईल व सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे, ती 25 वर्षे चालवणे आणि त्यांची देखभाल दुरुस्ती करणे, याद्वारे ग्रामीण भागात अंदाजे 6 हजार  पूर्णवेळ व 13 हजार अर्धवेळ रोजगार निर्माण होणार आहे.

या योजनेत निविदा प्रक्रियेद्वारे प्रवर्तक, सहकारी संस्था, खाजगी विकासक (राष्ट्रीय / आंतरराष्ट्रीय, राज्य शासन / केंद्र शासन यांच्या सार्वजनिक उपक्रम कंपनी, वैयक्तिक विकासक, शेतकरी, शेतकऱ्यांचा गट,सहभाग घेण्यास पात्र राहतील. सौरऊर्जेसाठी शासकीय पडीक जमीन, शासकीय जमीन, निमशासकीय जमीन, महापारेषण, महानिर्मिती आणि महावितरण कंपनी व महाऊर्जाकडे असणारी अतिरिक्त जमीन धरणांचे जलाशय, खाजगी जमीन इत्यादी जमीनी प्राथम्यक्रमाने सौर ऊर्जा प्रकल्प आस्थापित करण्यासाठी वापरण्यात येणार असून  प्राधान्य क्रमानुसार प्रत्येक जिल्हयात येणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी जमीन उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची राहणार आहे.

महावितरण कंपनीच्या मागणीप्रमाणे संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी वीज उपकेंद्रापासून 10 किलोमीटर अंतरातील शासकीय / निमशासकीय जमिनींपैकी वीज उपकेंद्रापासून जवळ असणारी जमीन प्राधान्याने सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास उपलब्ध करून देईल. त्याबरोबरच वीज उपकेंद्रापासून 5 किलोमीटर अंतरातील जमिनधारक त्यांची जमीन स्वेच्छेने सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी भाडेपट्ट्याने देण्यास इच्छुक असतील अशा खाजगी जमिनींपैकी बीज उपकेंद्रापासून जवळ असणारी जमीन सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी प्राधान्याने विचारात घेण्यात येईल तसेच  पीक कर्जाचा बोजा असणाऱ्या खाजगी जमिनीसुध्दा प्रकल्पासाठी विचारात घेतल्या जातील.

या प्रकल्पासाठी सौर कृषी वीज वाहिनीला उपलब्ध करून देण्यात येणारी जमीन अकृषिक (एन.ए) करण्याची गरज राहणार नाही, अशा जमिनींचे अकृषिक जमिनीमध्ये रूपांतर करणे अनिवार्य राहणार नाही व सदर जमिनीच्या अकृषिक वापराच्या परवानगीची सनद महसूल यंत्रणा तातडीने जारी करेल तसेच अशा जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्पांना महसूल अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्था, इ. विभागाकडून आकारण्यात येणाऱ्या सर्व कर/ फी मधून प्रकल्प उभारणीपासून वीज खरेदी करारनामा (PPA) ते ३० वर्षापर्यंत सूट देण्यात आली आहे.

सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी शासकीय जमिनी नाममात्र वार्षिक रु.1/- भाडेपट्ट्याने व पोटभाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याप्रमाणेच या अभियानांतर्गत सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या प्रकल्पाकरीता निश्चित केलेली शासकीय जमीन 30 वर्षांच्या कालावधीकरीता नाममात्र वार्षिक रु.1/- या दराने अंमलबजावणी यंत्रणेस भाडेपट्ट्याने देण्यास व अशी जमीन नाममात्र वार्षिक रु.1/- या दरानेच विकासकास पोटभाडेपट्टयाने देण्यास मान्यता देण्यात येईल. भविष्यात महसूल विभागाच्या प्रस्तावित भाडेपट्टा धोरणानुसार शासकीय जमीन भाडेपट्ट्याने देण्यात येईल आणि तोपर्यंत वर नमूद केल्यानुसार नाममात्र वार्षिक रु.5/- या दराने भाडेपट्टा व पोटभाडेपट्टा आकारण्यात येईल.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत कृषी वीज वाहिनीचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणारी खाजगी जमीन भाडेपट्टयाने उपलब्ध करून घेताना जमिनीचा त्या वर्षीच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने निर्धारित केलेल्या किमतीच्या 6 टक्के दरानुसार परिगणित केलेला दर किंवा प्रतिवर्ष 1 लाख 25 हजार  प्रति हेक्टर यापैकी जी रक्कम जास्त असेल ती रक्कम पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टा दर म्हणून गृहीत धरण्यात येईल, अशा प्रकारे प्रथम वर्षी आलेल्या पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टा दरावर (Base Rate) प्रत्येक वर्षी 3 टक्के सरळ पद्धतीने भाडेपट्टी दरात वाढ करण्यात येईल.

या योजनेतंर्गत विकासकाला सहज व सुलभरित्या जमीन उपलब्ध होण्यासाठी भाडेपट्टयाची रक्कम महावितरण कंपनीकडून विकासकाने विक्री केलेल्या वीजेच्या देयकातून कपात करुन जमिनधारकास अदा करण्यात येईल, त्याचप्रमाणे प्रकल्पासाठी वापरण्यात आलेली पीक कर्जाचा बोजा असणाऱ्या जमिनीच्या पीक कर्जाची परतफेड त्यांना देय असणाऱ्या भाडेपट्टयाच्या देयकातून समायोजित करण्यात येईल.

सौर प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहनात्मक आर्थिक सहाय्य

या अभियानांतर्गत 11 के. व्ही. / 22 के. की फिटरवर वीज जोडणी करणाऱ्या प्रकल्पधारकांना रु.0.25 प्रति युनिट आणि 33 के. व्ही. वर वीज जोडणी करणाऱ्या प्रकल्पधारकांना रु.0.15 प्रति युनिट प्रोत्साहनात्मक आर्थिक सहाय्य प्रकल्प कार्यान्वित झाल्याच्या दिनांकापासून 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी देय राहील. मात्र सदर प्रोत्साहनात्मक अर्थसहाय्य डिरोबर, 2024 पूर्वी नोडल एजन्सी / महावितरण कंपनी/ नवीन कंपनी सोबत वीज खरेदी करार करणाऱ्या तसेच निविदेच्या अटी व शर्ती प्रमाणे विहित कालावधीत प्रकल्प कार्यान्वित करणाऱ्या प्रकल्पांना अनुज्ञेय राहील.

या अभियानांतर्गत आस्थापित सौर ऊर्जा प्रकल्प जोडण्यात आलेल्या वीज उपकेंद्राच्या आवश्यक देखभाल आणि सुधारणांसाठी (उदा. ब्रेकर्सची दुरुस्ती / बदलणे, संरक्षण प्रणाली दुरुस्ती किवा बदल, उपकेंद्रातील सर्किट बदल, ट्रान्सफॉर्मरची क्षमता वाढविणे, कंपेसिटर बदल, इ.) राज्य शासनाद्वारे प्रति उपकेंद्र रु. 25 लाखापर्यंत अनुदान देण्यात येईल. महावितरण / महापारेषण कंपनी सौर प्रकल्पातून निर्मित होणाऱ्या वीजेसाठी आवश्यक असलेली तांत्रिक देखभाल दुरुस्ती सदर अनुदानातून करेल. यासाठी वीज उपकेंद्र स्तरावरील आवश्यक कामांसाठी तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (DPR) सादर केल्यानंतर हा निधी महावितरण / महापारेषण कंपनीला वितरित केला जाईल, सदर प्रकल्प अहवालात नमुद कामे महावितरण/ महापारेषण कंपनी स्पर्धात्मक बोलीद्वारे निवडलेल्या विकासकाशी सल्लामसलत करुन पूर्ण करतील.

महावितरण कंपनीस होणारे फायदे

शेतीसाठी वीज पुरवठयाच्या खर्चात कपात होईल. अपारंपारिक ऊर्जा खरेदी बघनाचे (RPO) उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत होईल, या अभियानांतर्गत वीज उपकेंद्रांचे तांत्रिक सुदृढीकरण करण्यात येणार असल्याने महावितरण / महापारेषण कंपनीची वितरण प्रणाली बळकट होईल, महावितरण कंपनीच्या वीज वहनात होणा-या हानीमध्ये घट होईल, शेतकन्याच्या शेतीपंपासाठी दिवसा वीज पुरवठा करणारी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन होणार असल्याने महावितरण कंपनीवरील शेतकऱ्यांसाठी सवलतीच्या दराने द्यावयाचा वीज पुरवठा कमी होऊन कृषी सबसिडीसाठी शासनावर अवलंबून रहावे लागणार नाही.

शेतकऱ्यांना होणारे फायदे

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांसाठी त्यांच्या मागणीप्रमाणे दिवसा योग्य त्या भाराने वीज पुरवठा उपलब्ध होईल, शेतकरी सिंचनासाठी किती वीजेचा वापर करतात याची अचूक माहिती मिळण्यास मदत होईल, या अभियानांतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी भाडेपट्टयाने जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना 25 वर्षांच्या कालावधीकरीता शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण होऊन त्यांचा राहणीमानाचा दर्जा व आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होईल.

सौरऊर्जा प्रकल्प आस्थापित केले जातील अशा ग्रामपंचायतींना अंदाजे रु.200 कोटीपेक्षाजास्त अनुदान प्राप्त होऊन जनसुविधेची कामे होतील व ग्रामीण भागात सौर ऊर्जा निर्मिती परिसंस्थेचा (इको सिस्टिम) आणि कौशल्याचा विकास होईल. अधिक माहितीसाठी नजीकच्या महावितरण कंपनीशी संपर्क साधून या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी 2.0 योजनेचा लाभ घ्यावा.

संदीप गावित,

उपसंपादक

जिल्हा माहिती कार्यालय,नंदुरबार

मुंबई, दि. १७ : शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थानमध्ये कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज सांगितले.

श्री साईबाबा संस्थानमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात खासदार सदाशिव लोखंडे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांची सह्याद्री अतिथीगृह येथे भेट घेतली. यावेळी आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. बैठकीस बंदरे व खनिकर्ममंत्री दादाजी भुसे, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव निरज धोटे उपस्थित होते.

संस्थानमधील प्रत्येक कर्मचारी हा सेवाभावी वृत्तीने काम करीत असून त्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात सकारात्मकतेने विचार करण्यात येईल. हे सर्वसामान्य, कष्टकऱ्यांचे, शेतकऱ्यांचे सरकार असून या सर्व घटकांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे असल्याची ग्वाहीदेखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

यावेळी खासदार श्री. लोखंडे आणि संस्थानच्या वतीने श्री साईबाबांची मूर्ती, शाल देऊन मुख्यमंत्र्यांचा आणि उपस्थित मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला.

०००००

सध्या परीक्षेचा मौसम सुरू आहे. वर्ग दहावी व बारावीच्या परीक्षा संपल्या आहेत. त्याचबरोबर वेगवेगळया अभ्यासक्रमाच्या सामाईक परीक्षा सुद्धा सुरू आहे. जेईई, नीट सीईटी, परीक्षांपैकी काही परीक्षा संपल्या आहेत व निकाल यायला सुरुवात झालेली आहे.

निकाल लागल्यानंतर सर्व विद्यार्थी व पालकांची प्रवेशाकरीता कागदपत्रांची जुळवणी सुरु आहे. आरक्षणांतर्गत राखीव प्रवर्गात प्रवेश घ्यावयाचा असल्यास महत्वाचे प्रमाणपत्र म्हणजे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र होय. असे जात वैधता प्रमाणपत्र आपण प्राप्त केले नसेल तर प्रवेशाच्या वेळेपर्यत आपणाकडे वैधता प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास आपण आरक्षित प्रवर्गाचे असून सुध्दा आपल्या हक्कापासून वंचित राहू शकता. जात वैधता प्रमाणपत्र प्रक्रिया काय आहे हे आपण समजून घेऊया…

जात वैधता प्रमाणपत्राची गरज :-

        जे विद्यार्थी १२ वी पास झाल्यानंतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेणार असेल अशा विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्राची आवश्यकता आहे. बारावी विज्ञान शाखतील अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, औषधोपचार, स्थापत्य, पशुवैद्यकिय,मत्स्य,विधी शाखा, बॅचलर ऑफ फाईन आर्ट अशा प्रकारे बारावीच्या आधारे ज्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घ्यावयाचा आहे त्याकरिता जात वैधता प्रमाणपत्राची गरज आहे.

जात प्रमाणपत्र कुठे काढावे :-

        राखीव प्रवर्गात असणा-या बहुतांश विद्यार्थ्याकडे जातीचे प्रमाणपत्र वर्ग दहावी पूर्वीच काढलेले असते परंतु त्याने जातीचे प्रमाणपत्र काढण्यापूर्वी काही गोष्टीची माहिती घेऊनच जातीचे प्रमाणपत्र काढणे आवश्यक असते.

जातीचे प्रमाणपत्र हे अर्जदाराच्या वाडवडीलांचे कायमस्वरुपी वास्तव्य एका निश्चित तारखेस ज्या ठिकाणी होते त्याच ठिकाणी काढणे आवश्यक आहे. उदा.अनुसूचित जाती प्रवर्गातील अर्जदार असल्यास १० ऑगष्ट १९५० पूर्वी अर्जदाराचे वाडवडील ज्या ठिकाणी वास्तव्य होते त्याच ठिकाणी जातीचे प्रमाणपत्र काढणे आवश्यक आहे. अशाच प्रकारे इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गाकरीता १३ ऑक्टोबर १९६७, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती साठी २१ नोव्हेबर १९६१ पूर्वी ज्या ठिकाणी वास्तव्य होते त्या ठिकाणी जातीचे प्रमाणपत्र काढणे आवश्यक आहे.

वरीलप्रमाणे अर्जदाराच्या वाडवडीलांचे वास्तव्य नसतांना सक्षम प्राधिका-याने (उपविभागीय अधिकारी) जातीचे प्रमाणपत्र दिल्यास ते जात प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीमार्फत अवैध ठरविले जाते. एखाद्या अर्जदाराने वाडवडील, शिक्षण, रोजगार निमित्त एखाद्या भागात मानीव दिनांकानंतर वास्तव्यास गेले असल्यास त्यांनी त्या ठिकाणी जातीचे प्रमाणपत्र काढू नये. त्यांचे मुळ वास्तव्याच्या ठिकाणी प्रमाणपत्र काढावे तेच प्रमाणपत्र ग्राह्य राहील.

जातीचे प्रमाणपत्र अचूक असावे :-

        आपण जे जातीचे प्रमाणपत्र काढतो ते पुन्हा तपासून पहावे. स्वत:चे जातीचे प्रमाणपत्र शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर जे स्पेलींग आहे अथवा वर्ग १० वी च्या बोर्ड प्रमाणपत्रावरील स्पेलींगप्रमाणेच स्पेलींग असावे. तसेच प्रमाणपत्रावर रेव्हेन्यू क्रमांक नमुद असावा, प्रमाणपत्र निर्गमित दिनांक, जातीचे स्पेलींग व जातीचा प्रवर्ग अचूक आहे हे अर्जदारानेच पाहून घ्यावे. वरील बाबी  अर्जदाराच्या प्रमाणपत्रामध्ये चुकीच्या असल्यास ज्या कार्यालयाकडून जातीचे प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहे. त्या कार्यालयाकडून जातीचे प्रमाणपत्र दुरुस्ती करुन घ्यावे व त्याची पडताळणी करावी.

जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रिया ऑनलाईन आहे. जात प्रमाणपत्र पडताळणी  करीता करावयाचा अर्ज www.barti.evalidity.maharashtra.gov.inया वेबसाईडवर अर्ज करावयाचा असतो. अर्ज करावयाचा असतो. अर्ज करतांना अर्जदाराला मुळ कागदपत्रे अपलोड करावयाची असतात. सर्वप्रथम अर्जदाराने मुळ जातीचे प्रमाणपत्र,अर्जदाराचा शाळा सोडल्याचा दाखला,वडीलांचा शाळेचा दाखला अथवा वडील अशिक्षित असल्यास शपथपत्र, आजोबा, पंजोबा, चुलत आजोबा शिक्षीत असल्यास त्यांचे प्राथमिक शाळेचे दाखले अथवा दाखल खारीत उतारा, महसुल विषयक पुरावे उपलब्ध असल्यास अधिकार अभिलेख पंजी,पी-१, पी-२, बंदोबस्त मिसळ, जुने खरेदी-विक्रीपत्र, मेंटेनन्स खासरा, जुनी कर आकारणी, इ.याव्यतिरिक्त असा कुठलाही पुरावा जो अर्जदाराच प्रवर्गानुसार मानीव दिनांकाच्या कालावधीतील असून ज्यावर वास्तव्याचे गाव व जात नमुद आहे असा पुरावा अपलोड करावा व प्रस्तावासोबत संलग्न करावा.

शपथपत्र :-

         जात प्रमाणपत्र पडताळणीच्या प्रस्तावासोबत दोन शपथपत्र जोडणे आवश्यक आहे. शपथपत्र कुठल्याही रकमेच्या स्टॅम्पपेपरवर आवश्यक नाही. साध्या को-या कागदावर लिहिलेले व नोंदणीकृत असावे.नमुना १७ व नियम १४ अन्वये कागदपत्रे खरे असल्याबाबत शपथपत्र असते तसेच यामध्ये कागदपत्रे बनावट असल्यास शिक्षेस पात्र राहिल अशा आशयाचे शपथपत्र असते.तसेच यामध्ये कागदपत्रे बनावट असल्यास शिक्षेस पात्र राहिल अशा आशयाचे शपथपत्र असते.दुसरे शपथपत्र नमुना ३ नियम ४ नुसार कुटुंबाची वंशावळ असते. वंशावळी मध्ये कागदपत्रे संलग्न करतो  त्या  सर्वांचा वंशावळीमध्ये उल्लेख असावा.

सर्व मूळ कागदपत्रे व मूळ शपथपत्रे ऑनलाईन अपलोड करावी.यासोबत ज्या महाविद्यालयाा विद्यार्थी आहे त्या प्राचार्याच्या स्टॅम्प व स्वाक्षरीचे फॉर्म नं.१५ ए सुध्दा अपलोड करावे. सर्व कागदपत्रे अपलोड करुन ऑनलाईन भरलेल अर्जाची प्रिंट काढावी व त्यासोबत अपजलोड केलेली सर्व कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती सक्षम प्राधिका-याकडून साक्षांकित केलेली असावी. मूळ शपथपत्रासह अर्ज कार्यालयात जमा करावा.त्यावर समिती १५ ते ३० दिवसांच्या आत कार्यवाही करुन निर्ण्य देते.आक्षेप असल्यास ऑनलाईन त्रुटी कळविल्या जातात. त्या त्रुटीची पूर्तता करावी.

दक्षता :-

         अर्ज भरतांना जात प्रमाणपत्रावरील माहिती अचुक भरावी.खरे कागदपत्रे अपलोड करावे व सलंग्न करावे.सबंध नसलेली कागदपत्रे जोडू नये.तसेच खोटे व बनावट कागदपत्रे सादर करु नये.

मानीव दिनांकाचे पुरावे नसल्यास दक्षता पथकामार्फत चौकशी करुन निर्णय दिला जातो.अशा प्रकारे खरा मागासवर्गीय अर्जदार योग्य कागदपत्रे असल्यास लाभापासून वंचित राहणार नाही याचा प्रयत्न समिती करते. तसेच खोटे व बनावट कागदपत्रे सलंग्न केल्यास शिक्षेची तरतूदसुध्दा आहे.

श्री. सुरेंद्र पवार

उपायुक्त तथा सदस्य

जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती,

नागपूर.

मुंबई, दि. १७ : सन २०२८ साली लॉस एंजेल्स येथे होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेमध्ये क्रिकेटचा समावेश व्हावा या दृष्टीने आपण प्रयत्नशील असल्याची माहिती अमेरिकेचे भारतातील राजदूत एरिक गारसेटी यांनी आज येथे दिली.  सन २०३६ साली भारताने देखील मुंबई आणि अहमदाबाद येथे ऑलिम्पिक स्पर्धेचे आयोजन करण्याबाबत विचार केला पाहिजे, असे त्यांनी सुचवले.

राजदूत पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्यांदाच मुंबई भेटीवर आलेले राजदूत एरिक गारसेटी यांनी आज राज्यपाल रमेश बैस यांची राजभवन येथे भेट घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.

एरिक गारसेटी म्हणाले, आपण स्वतः क्रिकेटचे मोठे चाहते असून भारतात असेपर्यंत क्रिकेटमधील छोटेमोठे तज्ज्ञ होण्याचा आपला मानस आहे, असे सांगून आयपीएल स्पर्धेतील अंतिम सामना पाहण्यासाठी आपण गुजरात येथे जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.  आपण दहा वर्षे लॉस एंजेल्सचे मेयर होतो, असे सांगून लॉस एंजेल्सच्या क्रिकेट टीमचे आश्रयदाते व्हावे यासाठी अभिनेते शाहरुख खान यांना कालच विनंती केल्याची माहिती त्यांनी दिली.

पुढील चार महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यात टोकियो, ऑस्ट्रेलिया, वॉशिंग्टन व नवी दिल्ली येथे चार बैठकी होणार असून अंतरिक्ष विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कॉम्प्युटिंग, सप्लाय चेन यांसह संरक्षण क्षेत्रात उभय देशांमध्ये सहकार्य वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरु असल्याचे त्यांनी राजदूत गारसेटी यांनी सांगितले.

आपण चौदा वर्षाचे असताना प्रथम भारतात आलो होतो. त्यानंतर राजदूत म्हणून भारतात येणे हा आपल्यासाठी मोठा बहुमान असल्याचे सांगताना भारत आणि अमेरिकेपुढे समसमान संधी व आव्हाने असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

अमेरिकेतील लोकांनी भारत समजून घ्यावा व अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी देखील भारताला भेट द्यावी यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याचे गारसेटी यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राशी कृषी क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत देखील चर्चा झाल्याचे सांगून शिक्षण कौशल्य प्रशिक्षण व हवामान अनुकूल कृषी या विषयात सहकार्य वाढविण्यास वाव असल्याचे त्यांनी सांगितले.

देशाच्या सर्व भागातून आंब्यांच्या पेट्या

राजदूत म्हणून तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र यांसह देशाच्या सर्व भागातून आपणांस आंब्याच्या पेट्या मिळत असून आपले कुटुंब अद्याप भारतात आले  नसल्याने इतक्या आंब्यांचे करायचे काय असा प्रश्न आपणास पडला आहे. आंब्यांचे दुकानच लावता येईल की काय याची चाचपणी करण्याची सूचना आपण दूतावासातील कर्मचाऱ्यांना केली असल्याची मिश्किल टिप्पणी राजदूत गारसेटी यांनी केली.

अमेरिकेतील सर्वोत्तम विद्यापीठांनी राज्यात यावे – राज्यपाल रमेश बैस

महाराष्ट्राचे राज्यपाल या नात्याने आपण २६ विद्यापीठांचे कुलपती असून अलीकडेच राज्यातील काही विद्यापीठांचे अमेरिकेतील सिटी युनिव्हर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्कशी करार झाल्याचे राज्यपालांनी राजदूतांना सांगितले.

जगातील युवा देश असलेल्या भारताला अमेरिकेने कौशल्य प्रशिक्षण व कौशल्य वर्धन करण्यासाठी तसेच कौशल्याधारित अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी सहकार्य करावे, असे राज्यपालांनी सांगितले.

अमेरिकेतील सर्वोत्तम विद्यापीठांनी राज्यात आपल्या शाखा सुरु कराव्या किंवा राज्यातील विद्यापीठांसोबत सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा राज्यपालांनी व्यक्त केली. 

ऐतिहासिक संदर्भ

राजदूतांनी कालच साबरमती आश्रमाला भेट दिल्याचे समजल्याचे सांगून महात्मा गांधी यांनी राजभवन उभे असलेल्या जागी सन १९१५ साली भेट दिली होती, असे राज्यपालांनी राजदूतांना सांगितले.  सन १८९६ साली प्रसिद्ध अमेरिकन लेखक मार्क ट्वेन यांनी देखील तत्कालीन गव्हर्मेंट हाऊस येथे भेट दिल्याचे राज्यपालांनी राजदूतांना सांगितले. अमेरिकेतील नागरिकांनी आणि विशेषतः विल ड्युरांट सारख्या लेखकांनी भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याला मदत केल्याबद्दल राज्यपालांनी राजदूतांकडे कृतज्ञता व्यक्त केली.

बैठकीला अमेरिकेचे मुंबईतील वाणिज्यदूत माईक हँकी, राजकीय व आर्थिक विषयक काऊंसल क्रिस्तोफर ब्राऊन व राजकीय सल्लागार प्रियांका विसरिया – नायक उपस्थित होते.

०००

पुणे दि.१४: पुणे महानगरपालिका आणि पुणे प्लॅटफॉर्म फॉर कोलॅबरेटिव्ह रिस्पॉन्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘माझे पुणे, स्वच्छ पुणे’ अभियानाचे उद्घाटन राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

केसरीवाडा येथे आयोजित या कार्यक्रमाला महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, अतिरिक्त  आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, स्वच्छ भारत अभियानाचे ब्रँड ॲम्बेसेडर सलील कुलकर्णी, पीपीसीआरचे डॉ.सुधीर मेहता, उपायुक्त आशा राऊत, महेश सूर्यवंशी, अण्णा थोरात, कुणाल टिळक, आशिष भंडारी, राजीव खेर, श्रीकांत शेट्ये उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्री म्हणाले, नीटपणे नियोजन केल्यास स्वच्छतेसोबतच कचऱ्यातून संपत्तीची निर्मिती करता येते. विशेषतः प्लास्टिकच्या कचऱ्यापासून उपयुक्त वस्तू तयार करता येतात. कोरडा कचरा उपयोगात आणून कांडी कोळसा तयार करता येतो. त्यामुळे कचरा व्यवस्थापनात नीट नियोजन आवश्यक आहे. या क्षेत्रात योगदान देणाऱ्या अनेक संस्था आणि व्यक्ती आहेत, त्यांच्यात महानगरपालिकेने समन्वय साधावा. सर्वांनी मिळून पुणे शहराला स्वच्छतेच्या बाबतीत देशात प्रथम आणण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

शहरात सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी आवश्यक निधी देण्यात येत आहे. त्यामुळे २०२५ पर्यंत नदीत प्रदूषित पाणी जाणार नाही. शहर स्वच्छतेबाबत नागरिकांचेही सहकार्य आवश्यक आहे. राज्य शासन या उपक्रमात सर्व सहकार्य करेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. शहर स्वच्छतेचा संकल्प करून प्रत्येकाने शहरासाठी आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

आयुक्त विक्रमकुमार म्हणाले, शहरात दररोज आज २२ लाख किलो कचरा संकलन होत आहे. २०३५ मध्ये हे प्रमाण दुपटीवर जाईल.  शहरातील ५५० जागांवर उघड्यावर कचरा टाकण्यात येतो. असे भाग कमी करून शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी स्वच्छता अभियान राबविण्यात येणार आहे. अतिरिक्त मनुष्यबळ, नागरिकांशी संवाद आणि प्रोत्साहन या त्रिसूत्रीवर भर दिला जाणार आहे. गेल्या चार वर्षात फुरसुंगी येथील कचऱ्याचा डोंगर ७० टक्के कमी करण्यात आला आहे. कचरा संकलनासाठी २५० नवीन वाहने घेण्यात आले आहेत. पुढील महिन्यात ५ अत्याधुनिक वाहने आणि १० विद्युत ऊर्जेवर चालणारी वाहने घेण्यात येणार आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.

प्रास्ताविकात श्री.भंडारी म्हणाले, शहरातील कचरा संकलन यंत्रणा बळकट करून ९० टक्के कचरा संकलन आणि विलगीकरण व्हावे असे प्रयत्न पुढील वर्षभरात करण्यात येणार आहे. स्वच्छतेच्या संदर्भात पुण्याला देशात पुढे आणणे आणि नागरिकांच्या आरोग्यात सुधार करण्यासाठी स्वच्छता आवश्यक  आहे. विश्रामबाग परिसरातून या उपक्रमाची सुरुवात होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

श्री.खेर यांनीही यावेळी विचार व्यक्त केले. वडारवाडीत कचरा संकलनासाठी करण्यात आलेला प्रायोगिक प्रकल्प यशस्वी झाल्याने कसबा-विश्रामबाग भागात मोठ्या प्रमाणात हे अभियान हाती घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गणेश मंडळाच्या कार्यकर्त्यांची पोहोच नागरिकांपर्यंत असल्याने उत्तम समन्वयाद्वारे पुण्याला स्वच्छ शहर बनविण्यात येईल असे श्री.सूर्यवंशी यांनी सांगितले.

‘माझे पुणे, स्वच्छ पुणे’ अभियानाला जनवाणी, सोशल लॅब आणि दगडूशेठ गणपती ट्रस्टचे सहकार्य लाभले आहे.

पुणे, दि. १७ : पुढील वर्षी स्वच्छ भारत अभियानात पुणे शहराला देशात पहिल्या पाच क्रमांकांमध्ये येण्यासाठी महानगरपालिकेसह नागरिकांनीही योगदान द्यावे, असे आवाहन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज केले.

पुणे महानगरपालिकेच्यावतीने आयोजित केलेल्या ‘प्लास्टिक बॉटल्स संकलन स्पर्धा २०२३’ च्या पुरस्काराचे वितरण पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते महात्मा फुले सांस्कृतिक भवन, वानवडी येथे करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, घनकचरा व्यवस्थापन उप आयुक्त आशा राऊत, राष्ट्रीय टेनिस खेळाडू तथा पुणे महानरपालिकेच्या स्वच्छता ब्रँड ॲम्बेसेडर ऋतुजा भोसले, माजी नगरसेवक माधुरी सहस्रबुद्धे, कमिन्स इंडिया कंपनीच्या अवंतिका कदम आदी उपस्थित होते.

श्री. पाटील म्हणाले, महानगपालिकेने राबविलेली प्लास्टिक बॉटल संकलन स्पर्धेची कल्पना अतिशय अभिनव असून पुणे शहर प्लास्टिक मुक्त करण्यासठी हा चांगला उपक्रम आहे. आपल्या घरातील कचऱ्याची विल्हेवाट घरातच लावण्याबाबत जागतिक पातळीवर संशोधन चालू आहे. स्वच्छतेची  सवय म्हणून प्रत्येकाने आपल्या घरातील कचऱ्याचे वर्गीकरण करावे.

नागरिकांनी आपली सोसायटी, शहर, कार्यालय, कॉलनी, घर स्वच्छ ठेवावे. ओल्या कचऱ्यातून खत निर्मिती होते.  प्लास्टिक कचऱ्याची समस्या गंभीर आहे. प्लास्टिकवर पुनर्प्रक्रिया करुन विविध वस्तू बनविता येतात, तसेच रस्ता बनविण्यासाठीही प्लास्टिकचा वापर होऊ लागला आहे. त्यामुळे कचरा म्हणून टाकले जाणारे प्लास्टिक संकलन करणे हाही एक चांगला उपक्रम आहे.

कापडी पिशव्यांच्या वापराला प्रोत्साहनासाठी पुणे शहरात १०० ठिकाणी कापडी पिशव्या मिळण्याचे यंत्र कार्यान्वित करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. प्लास्टिक बॉटल संकलन करण्यासाठी कमिन्स इंडिया कंपनीने प्रायोजकत्व स्वीकारून  चांगले कार्य केल्याचे पालकमंत्री म्हणाले.

यावेळी श्री. पाटील यांच्या हस्ते शहर पातळीवरील व क्षेत्रिय कार्यालय स्तरावरील वैयक्तिक, शैक्षणिक, व संस्थात्मक गटातील प्रथम क्रमांक आलेल्या स्पर्धकांना प्रतिनिधीक स्वरुपात पारितोषिकांचे वितरण करण्यात आले.

प्रास्ताविकात श्री. खेमनार म्हणाले, या अभियानात २३ टन प्लास्टिकचे  संकलन करण्यात आले. पुणे शहरात आपण दररोज २ हजार २०० टन कचरा संकलन करत असून त्यापैकी २०० टन कचऱ्याचे रिसायकलिंग केले जाते. कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यासाठी सर्वानी सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

कार्यक्रमात पालकमंत्र्यांच्या हस्ते ‘स्वच्छतेकडून संपन्नतेकडे’पुस्तिकेचे, जागतिक तापमान वाढ, हवामान बदल, ‘हवेची गुणवत्ता आणि पुणे’ या शिक्षण हस्तपुस्तिकेचे आणि हवा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) झेंड्यांचे अनावरण करण्यात आले.

यावेळी पुणे शहरात स्वच्छता अभियानात योगदान देणाऱ्या विविध संस्था, पुनर्प्रकियेद्वारे उत्पादने बनवणाऱ्या, माझा कचरा माझी जबाबदारी मोहिमेत सहभागी झालेल्या, कचऱ्याचे वर्गीकरण करणाऱ्या संस्था, कमिन्स इंडिया, जनवाणी संस्था, कारागिरी संस्था व  सरहद्द कॉलेज आदींनाही पारितोषिक देवून गौरविण्यात आले.

पुणे शहरातील प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन

पुणे शहरातील १५ क्षेत्रिय कार्यालय स्तरावर वैयक्तिक, सर्व वयोगटातील नागरिक, शैक्षणिक संस्था, शाळा, महाविद्यालये, संस्थात्मक  गृहनिर्माण संस्था,  व्यावसायिक आस्थापना, स्वयंसेवी संस्था, खाजगी संस्था व  गणेश मंडळे इत्यादी  गटांमध्ये १ फेब्रुवारी ते २ एप्रिल या कालावधीमध्ये प्लास्टिक बॉटल्स संकलन स्पर्धा घेण्यात आली.

या स्पर्धेअंतर्गत एकूण २३ टन वजनाच्या प्लास्टिक बॉटल्स संकलित करण्यात आल्या असून या प्लास्टिक बॉटल्सचा पुर्नवापर करणे आवश्यक आहे. या पासून पर्यावरणाचा संदेश देणे करीता सार्वजनिक ठिकाणी शिल्प उभारण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे प्लास्टीकचा वापर रस्ते विकासना करिता करण्यात येणार आहे. या शिवाय  १६ टन प्लास्टिक पासून नाविन्यपूर्ण पद्धतीने टी शर्ट तयार करण्यात येत आहेत.

‘मेरा लाईफ मेरा स्वच्छ शहर’ हे राष्ट्रीय अभियान १५ मे ते ५ जून या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत शहरामध्ये नागरिकांच्या सहभागातून विकेंद्रित पद्धतीने थ्री आर- रिड्यूस-रियुज- रिसायकल सेंटर्स उभारली जाणार असून या अभियानाचे उद्दिष्ट लाईफ मिशनच्या पर्यावरण रक्षण व संवर्धन उद्दिष्टाशी संलग्नित आहे.