मुंबई, दि. १८ : समाजात अनेक प्रकारचे दिव्यांग व्यक्ती उत्कृष्ट काम करीत आहेत. अशा व्यक्तींना निसर्गाकडून दिव्य गुणांचे सहावे ज्ञानेंद्रिय असते. समाजाने दिव्यांग व्यक्तीमधील दिव्य गुणांना ओळखून त्यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.

दिव्यांग व्यक्तींच्या व्यावसायिक कौशल्याच्या ऑलिम्पिक असलेल्या यंदाच्या १० व्या आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग अॅबलिम्पिक स्पर्धेत भारतासाठी पदक प्राप्त करणाऱ्या ४ दिव्यांग युवक व युवतींचा राज्यपाल रमेश बैस व त्यांच्या पत्नी रामबाई बैस यांच्या हस्ते गुरुवारी (दि. १८) राजभवन येथे सत्कार करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते.

पुणे येथील बालकल्याण संस्थेच्या वतीने या दिव्यांग पदक विजेत्या स्पर्धकांच्या सत्कार सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते.

प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ती स्वतंत्रपणे व सन्मानाने जीवन जगू शकेल हे पाहणे समाजाचे कर्तव्य आहे, असे सांगून आज तंत्रज्ञान तसेच बालकल्याण सारख्या सेवाभावी संस्थांमुळे अपंगत्वावर बऱ्याच प्रमाणात मात करता येते असे राज्यपालांनी सांगितले.

आपण समाज कल्याण व सक्षमीकरण संसदीय समितीचे अध्यक्ष म्हणून दिव्यांग व्यक्ती तसेच तृतीयपंथी (ट्रान्सजेंडर) व्यक्ती अधिकार सुरक्षा विधेयक तयार केले होते याचे स्मरण देऊन दिव्यांगांना सन्मानाने जगण्यास आपण यापुढेही शक्य तितके प्रयत्न करू असे राज्यपालांनी सांगितले.

बालकल्याण संस्थेच्या कार्याचे तसेच अध्यक्ष प्रतापराव पवार यांच्या कार्याचे कौतुक करताना राज्यपालांनी संस्थेला भेट देण्याचे मान्य केले.

सन १९७८ साली बालकल्याण संस्था पुणे येथील राजभवन परिसरात सुरु करण्यात आली व आजवर ५००० दिव्यांग विद्यार्थी व युवकांनी संस्थेतील सुविधांचा लाभ घेतला आहे, अशी माहिती प्रतापराव पवार यांनी दिली. दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी बालकल्याण सारख्या सुविधा देशात कोठेही नाही, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यपालांच्या हस्ते चेतन पाशिलकर (पेंटिंग व वेस्ट रियुज मधील सुवर्ण पदक), प्रियांका दबडे (एम्ब्रॉयडरी), भाग्यश्री नडीमेटला-कन्ना (टेलरिंग) व ओंकार देवरुखकर (पोस्टर डिझायनिंग ऑन कम्प्युटर) या दिव्यांग विजेत्यांचा सत्कार करण्यात आला.

यावेळी संस्थेच्या व्यवस्थापक अपर्णा पानसे यांनी संस्थेच्या आजवरच्या उल्लेखनीय कार्याची माहिती दिली.

दिनांक २३ ते २५ मार्च या कालावधीत फ्रान्स येथे या आंतरराष्ट्रीय ऍबलिम्पिक स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते.

मुंबई, दि. 18 : संशोधन हे वैयक्तिक स्तरावरील अडचणी, प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर पुढे येते. वैद्यकीय क्षेत्रही त्याला अपवाद नाही. भारत हा तरुणाईचा देश आहे. युवा पिढीने ‘आत्मनिर्भर भारत’ घडविण्यासाठी संशोधन क्षेत्रात पुढे यावे, असे आवाहन सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी आज केले.

आयआयटी, मुंबई येथील व्हीएमसीसी सभागृहात तीन दिवसीय ‘इंटरनॅशनल कॉन्क्लेव्ह ऑन ॲडव्हान्सेस इन रेडिओलॉजी अँड रेडिओथेरपी 2023’ चे आयोजन करण्यात आले. या परिषदेच्या तिसऱ्या दिवशी ‘जर्नी ऑफ इंडियन एमआरआय’ या विषयावर आयोजित चर्चासत्राच्या उद्घाटन  कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या.

व्यासपीठावर केंद्रीय इलेक्ट्रिक व माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या समीर (सोसायटी फॉर अप्लाईड माईक्रोव्हेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनीयरिंग अँड रिसर्च) संस्थेचे महासंचालक डॉ.पी. एच राव, आयआयटी मुंबई येथील संशोधन आणि विकास शाखेचे प्रमुख प्रा. मिलिंद अत्रे, राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिव डॉ. अश्विनी जोशी, समीरचे प्रकल्प संचालक राजेश हर्ष, डॉ.तनुजा दीक्षित यांची उपस्थिती होती.

वैद्यकीय क्षेत्रातील संशोधनाचा उपयोग सामान्य जनतेच्या आरोग्य संवर्धनासाठी होणे गरजेचे असल्याचे मत मांडत श्रीमती सौनिक म्हणाल्या, की समीर संस्थेचे वैद्यकीय क्षेत्रातील संशोधनाचे कार्य प्रशंसनीय आहे. या क्षेत्रात नवनवीन अद्ययावत वैद्यकीय साहित्य व उपकरणांची निर्मिती करून देशाला आत्मनिर्भरता प्राप्त करून द्यावी.

त्या पुढे म्हणाल्या, सामान्य मनुष्याला दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळाल्या पाहिजे. त्यासाठी वैद्यकीय क्षेत्रात संशोधन होणे गरजेचे आहे. यावेळी त्यांनी अमेरिकेतील रुग्णालयांमधील आरोग्य सुविधांचे अनुभवही कथन केले. चर्चासत्रादरम्यान डॉ. मिलिंद अत्रे यांनी आयआयटी, मुंबई येथील संशोधन आणि विकास शाखेमार्फत सुरू असलेल्या संशोधन प्रकल्पांची माहिती  देत शाखेच्या कार्याचा आढावा घेतला.

प्रकल्प संचालक श्री. हर्ष यांनी सादरीकरणाद्वारे एमआरआय मशीनचे महत्त्व सांगितले. ‘समीर’ने बनवलेल्या एमआरआय मशीनचे वैशिष्ट्येही सांगितली.  सुरुवातीला समीरचे महासंचालक श्री. राव यांनी समीर संस्थेविषयी माहिती दिली. कोलकाता, मुंबई,  चेन्नई,  गुवाहाटी आणि विशाखापट्टणम येथील समीरचे केंद्र कार्यान्वित असल्याचे सांगितले. कार्यक्रमाची सुरुवात दीपप्रज्वलनाने झाली. कार्यकमाला  विद्यार्थी, संशोधक,  उद्योजक, डॉक्टर उपस्थित होते.

००००

निलेश तायडे/ससं/

मुंबई, दि. 18 : “राज्य शासनामार्फत जनकल्याणासाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. या योजनांचा लाभ तळागाळातील गरजू नागरिकांपर्यत पोहोचावा, या अनुषंगाने ‘आयुष्मान भारत’ योजनेंतर्गत ‘आरोग्यवर्धिनी’ व त्या बरोबर जिल्ह्याच्या आर्थिक उन्नतीसाठीचे प्रकल्प या सर्व उपक्रमाची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करून लातूर जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठीचे नियोजन केले असल्याचे लातूरचे जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी.पी. यांनी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून सांगितले आहे.

राष्ट्रीय नागरी सेवा दिनानिमित्त नुकताच लातूर जिल्ह्याला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘प्रधानमंत्री उत्कृष्ट नागरी प्रशासन पुरस्कार’ देऊन राष्ट्रीय स्तरावर गौरविण्यात आले. जिल्हा प्रशासनाच्या योग्य समन्वयातून आणि योग्य नियोजनातून आयुष्यमान भारत योजनेच्या माध्यमातून ‘आरोग्यवर्धिनी’ या उपक्रमाची जिल्हा प्रशासनाने कशा प्रकारे यशस्वी अंमलबजावणी केली.या बरोबर सध्या जिल्ह्यात सुरु असलेल्या विविध प्रकल्पाबाबत जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी. पी. यांनी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून सविस्तर माहिती देली आहे.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत, शुक्रवार दि. 19 आणि शनिवार दि. 20 मे, 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत लातूरचे जिल्हा माहिती अधिकारी युवराज पाटील यांनी घेतली आहे.

मुंबई, दि. 18 : महाराष्ट्र शासनाच्या विकास कार्यक्रमासंबंधित खर्चासाठी सात वर्षे मुदतीचे 3 हजार  कोटींच्या रोखे विक्रीची अधिसूचना वित्त विभागाने जारी केली आहे. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा वापर शासनाच्या विविध विकास कार्यक्रमासंबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाणार आहे, अशी माहिती अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली आहे.

या कर्ज उभारणीस केंद्र सरकारची मान्यता घेण्यात आली असून ही रोखे विक्री शासनाच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येणार आहे. रोख्यांची विक्री ही भारतीय रिझर्व बँक, फोर्ट, मुंबईद्वारे दि. 16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेमध्ये निर्देशित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण अधिसूचनेमधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक 23 मे, 2023 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक 23 मे, 2023 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 24 मे, 2023 रोजी करण्यात येईल.

यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक 24 मे, 2023 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्याचा कालावधी सात वर्षांचा असेल.

रोख्यांचा कालावधी 24 मे, 2023 पासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 24 मे, 2030 रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यावरील दरसाल दर शेकडा कूपन दराएवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. 24 नोव्हेंबर व 24 मे रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाच्या 18 मे, 2023 रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली आहे.

मुंबई, दि. 18 : महाराष्ट्र शासनाच्या विकास कार्यक्रमासंबधित खर्चासाठी पाच वर्षे मुदतीचे 3 हजार  कोटींच्या रोखे विक्रीची अधिसूचना वित्त विभागाने जारी केली आहे. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा वापर शासनाच्या विविध विकास कार्यक्रमासंबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाणार आहे, अशी माहिती अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली आहे.

या कर्ज उभारणीस केंद्र सरकारची मान्यता घेण्यात आली असून ही रोखे विक्री शासनाच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येणार आहे. रोख्यांची विक्री ही भारतीय रिझर्व बँक, फोर्ट, मुंबईद्वारे दि. 16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेमध्ये निर्देशित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण अधिसूचनेमधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक 23 मे, 2023 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक 23 मे, 2023 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 24 मे, 2023 रोजी करण्यात येईल.

यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक 24 मे, 2023 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्याचा कालावधी पाच वर्षांचा असेल.

रोख्यांचा कालावधी 24 मे, 2023 पासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 24 मे, 2028 रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यावरील दरसाल दर शेकडा कूपन दराएवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. 24 नोव्हेंबर व 24 मे रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाच्या 18 मे, 2023 रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली आहे.

मुंबई, दि. 18 : सर्वसामान्यांची कामे स्थानिक पातळीवर व्हावीत, त्यांना विविध योजनांचे लाभ मिळावेत, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून राज्यात ‘शासन आपल्या दारी’ हे अभियान राबविण्यात येत आहे. सातारा जिल्ह्यातील दौलतनगर येथे दि.१३ मे रोजी या अभियानाचा राज्यस्तरीय शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आला. सातारा जिल्ह्यात शासन आपल्या दारी अंतर्गत २७ हजार पात्र लाभार्थ्यांना लाभ झाला असून  या अभियानांतर्गत जास्तीत जास्त नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ होण्यासाठी सातारा पॅटर्न तयार करणार असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तथा सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. देसाई यांनी आज शासन आपल्या दारी अभियान व जलयुक्त शिवार अभियान टप्पा दोन या विषयाबाबत पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना सुलभपणे जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी व कोणताही पात्र लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहू नये यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाला सुरुवात करण्यात झाली आहे. या अभियानाच्या निमित्ताने  जिल्ह्यातील खेडोपाडी व दुर्गम भागात प्रशासन पोहोचले असून शासन आपल्या दारी या अभियानाचा सातारा पॅटर्न तयार करण्यासाठी सातारा जिल्ह्यातील सर्व विभाग प्रमुखांची उद्या बैठक घेणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील जलसाठे होणार गाळमुक्त

शेतजमिनींची सुपिकता वाढवून शेतीचे उत्पन्न वाढावे या उद्देशाने  गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना राबविली जाते. जलसाठ्यांमधील गाळ काढल्याने जलसाठ्यांची साठवणूक क्षमता वाढेल व काढलेला गाळ शेतजमिनीसाठी वापरल्याने जमिनीचा पोत सुधारेल. धरणे, नदी, नाले आदी पाणी साठविण्याच्या ठिकाणी असलेला गाळ काढून त्यांची क्षमता वाढविण्यासाठी गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवारची कामे 15 जूनपर्यंत करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत, असे मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, जलयुक्त शिवार टप्पा दोन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार या योजनासंदर्भात काल राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, जलसंधारण विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. जलयुक्त शिवार योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात झालेल्या गावांतील कामांची देखभाल, दुरुस्तीची कामे ही या अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये तातडीने हाती घेण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. या वर्षात जलसाठे शंभर टक्के कसे भरतील याचे नियोजन करण्यात येणार आहे.  जलसाठ्यातील गाळ उपसा करुन शेतकऱ्यांच्या शेतात तसेच गायरान जमीन किंवा पडीक जमिनीत टाकण्यात येणार आहे. यासाठी लागणाऱ्या यंत्रसामुग्रीसाठी डिझेल परतावा देण्यात येणार आहे. गावागावात जलयुक्त शिवाराने भूजल पातळीत वाढ करण्यासाठी प्रभावीपणे अभियान राबविण्यात येणार आहे. सर्व पालकमंत्री यांचे आपल्या जिल्ह्यातील कामांवर लक्ष असणार आहे.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/