नागपूर दि. 10 मार्च : नागरिकांना त्यांच्या स्वप्नातील घर उपलब्ध करून देण्यासाठी महाआवास योजनेंतर्गत नागपूर विभागाने आतापर्यंत 78 टक्के उद्दिष्टपूर्ती करून राज्यात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. यापुढे राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा करून अव्वल येण्यासाठी  घरकुल बांधकामाची 100 टक्के उद्दिष्टपूर्ती करून अजून चांगली कामगिरी करावी, अशी अपेक्षा विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी व्यक्त केली.

            महाआवास अभियानांतर्गत 2021-22 च्या विभागस्तरीय पुरस्काराचे वितरण विभागीय आयुक्त यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी आयुक्त बिदरी बोलत होत्या. भंडारा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष गंगाधर जिभकाटे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक बोंदरे, विकास शाखेचे उपायुक्त कमलकिशोर फुटाणे, नागपूर जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा गौरकर, गडचिरोलीचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भुयार, गोंदियाच्या प्रकल्प संचालक प्रमिला जाखलेकर यावेळी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

            आयक्त बिदरी यांनी पुढे सांगितले की लाभार्थ्याच्या नावे जमीन नसल्याकारणाने  प्रलंबित घरकुलाची कामे मार्गी लावण्यात यावी, यासाठी संबंधीत ग्रामसेवक व गटविकास अधिकारी यांनी वापरात नसलेल्या शासकीय जमीनीची शिफारस करून जमीन नसलेल्या लाभार्थ्यांना घरकुल मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे त्यांनी सांगितले. अभियानात उत्कृष्ट कामगिरी करून पुरस्कार मिळविणाऱ्या जिल्हा व ग्रामपंचायतींचे त्यांनी अभिनंदन केले.

उपायुक्त कमलकिशोर फुटाणे यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविकेतून महाआवास योजनेबाबत व संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानाची माहिती दिली.

            यप्रसंगी महाआवास अभियानांतर्गत 2021-22 मध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या जिल्ह्यांना आयुक्त बिदरी यांच्या हस्ते पुरस्कार देवून गौरविण्यात आले. यात केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत दोन्ही योजनेत जिल्हा स्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी भंडारा जिल्ह्याची  निवड करण्यात आली.  तसेच दोन्ही योजनेत तालुकास्तरावरील प्रथम तीन क्रमांक भंडारा जिल्ह्याने मिळवून अव्वल कामगिरी केली आहे. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष गंगाधर जिभकाटे यांनी जिल्ह्याचा प्रथम पुरस्कार स्विकारला.

जिल्हास्तरावर केंद्र पुरस्कृत योजनेत द्वितीय क्रमांक गोंदिया तर तृतीत क्रमांकासाठी गडचिरोला पुरस्कार देण्यात आला. तर राज्य पुरस्कृत योजनेत गडचिरोली ‍ जिल्ह्याला द्वितीय आणि  चंद्रपूरला तृतीत पुरस्कार देण्यात आले.  सर्वोत्कृष्ट तीन तालुक्यांसाठी केंद्र पुरस्कृत योजनेमध्ये भंडारा जिल्ह्यातील साकोली, लाखांदूर व मोहाडी तर राज्य पुरस्कृत योजनेत लाखनी, पवनी व भंडारा या पंचायत समित्यांना अनुक्रमे पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार देण्यात आला. सर्वोत्कृष्ट तीन ग्रामपंचायतींसाठी केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत  वडाळा ता. आष्टी, सिंदीविहीरी  ता. कारंजा व दारोडा ता. हिंगणघाट  या वर्धा जिल्ह्यातील तीन ग्रामपंचायतींना पुरस्कार देण्यात आला. तसेच राज्य पुरस्कृत योजनेत वर्धा जिल्ह्यातील समुद्रपूर पंचायत समितीमधील धामनगाव व सेलू पंचायत समितीमधील सालईपेवठा तसेच चंद्रपूर जिल्ह्याच्या नागभिड पंचायत समितीमधील मोहाडी  या ग्रामपंचायतींची प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थानासाठी निवड करण्यात आली. शासकीय जागा उपलब्धता व वाळू उपलब्धतेत सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या तीन तालुक्यांनाही पुरस्कार देवून गौरविण्यात आले. यात केंद्र पुरस्कृत योजनेत गडचिरोली जिल्ह्यातील कुरखेडा व अहेरी आणि गोंदिया तालुक्याची निवड करण्यात आली तर राज्य पुरस्कृत योजनेंतर्गत गडचिरोलीच्या देसाईगंज व गोंदियाच्या तिरोडा व सालेकसा या तालुक्यांची निवड करण्यात आली. यावेळी संबंधीत प्रतिनिधींनी  पुरस्कार स्विकारले.

यासोबतच संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान सन 2018-19 करीता निवड झालेल्या संस्थांनाही आयुक्त बिदरी यांच्या हस्ते पुरस्कृत करण्यात आले. यात नागपूरच्या कामठी तालुक्यातील महालगाव ग्राम पंचायतीला प्रथम क्रमांकासाठी 10 लाख रुपयांचा धनादेश व सन्मानचिन्ह देवून गौरविण्यात आले. गोंदियाच्या शिरेगावबांध व भागी या ग्रामपंचायतींना संयुक्तपणे द्वितीय पुरस्कार रुपये चार लाख व सन्मानचिन्ह देण्यात आले. तसेच तृतीय पुरस्कार नागपूरच्या चिकना व चंद्रपूरमधील आष्टा या ग्रामपंचायतींना संयुक्तपणे देण्यात आला.

पुरस्कार वितरण कार्यक्रमाचे संचालन दिनेश मासोदकर यांनी केले तर उपस्थितांचे आभार सहायक आयुक्त स्वाती इसाये यांनी व्यक्त केले. कार्यक्रमाला विभागातील उपायुक्त, ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक,  गट विकास अधिकारी, सरपंच, ग्रामसेवक, अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

मुंबई, दि. ९ : शालेय शिक्षण विभागासाठी २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात एकूण रूपये ७३,०२५ कोटी ५४ लाख ५८ हजार रुपये (त्र्याहत्तर हजार पंचवीस कोटी चौपन्न लाख अठ्ठावन्न हजार) इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आली आहे. यापैकी कार्यक्रमावरील खर्चासाठी दोन हजार ७०७ कोटी रूपये तर अनिवार्य खर्चासाठी ७० हजार ३१८ कोटी रूपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे दर्जेदार शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्याचा अर्थसंकल्प उपयुक्त ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया शालेय शिक्षण तथा मराठी भाषा विभाग मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. विभागासाठी भरीव तरतूद केल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत.

मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करण्यात आली असून यासाठी 40 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याअंतर्गत पाचवी ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांना पाच हजार रुपये तर आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना 7500 रूपये इतकी भरघोस वाढ झाली आहे. विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश वाटप करण्यासाठी 75 कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. राज्यातील शिक्षण सेवकांच्या मानधनात देखील भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. यात प्राथमिकचे 16 हजार, माध्यमिकचे 18 हजार तर उच्च माध्यमिक विद्यालयातील शिक्षण सेवकांचे मानधन 20 हजार इतके करण्यात आले आहे.

माय मराठीच्या सेवेसाठी देखील या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात 65 कोटींची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. या अंतर्गत मुंबईत मराठी भाषा भवन, वाई येथे विश्वकोष कार्यालय, ऐरोली येथे मराठी भाषा उपकेंद्र आदी योजना राबविण्यात येणार असल्याचे मराठी भाषा विभागाचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

मुंबई, दि. ९ : राज्यातील शेतकऱ्यांना बळ देणारा आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे. राज्य शासन हे सर्वसामान्य लोकांचे आणि शेतकऱ्यांचे आहे हे यातून दिसून आले आहे. कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बळीराजा प्रती असणारी राज्य शासनाची बांधिलकीच दाखवून दिली आहे, अशा शब्दात कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आजच्या अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे.

अमृत काळातील पहिला अर्थसंकल्प हा पंचामृत तत्वावर आधारित आहे. त्यातील पहिले अमृत हे ‘शाश्वत शेती समृद्ध शेतकरी’ हे आहे. कृषी विभागासाठी विविध योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी प्रमाणेच त्या निधीत राज्य शासन प्रतिवर्ष प्रती शेतकरी ६ हजार रुपयांची भर घालून नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. त्या अंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना आता १२ हजार रुपयांचा सन्मान निधी मिळणार आहे. राज्यातील १ कोटी १५ लाख शेतकरी कुटुंबांना त्याचा लाभ होणार असून त्यासाठी ६९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे, ही अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे.

याशिवाय, प्रधानमंत्री शेतकरी पीक विमा योजनेतील शेतकरी हिस्सा यापुढे राज्य शासन भरणार आहे. आधीच्या योजनेत विमा हप्त्याच्या २ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागत होती. आता केवळ एक रुपया भरून शेतकऱ्यांना नोंदणी करता येणार आहे. त्यासाठी ३३१२ कोटी रुपयांचा आर्थिक भार राज्य शासन उचलणार आहे. याशिवाय, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी महा कृषिविकास अभियान राबविण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. पीक, फळपीक घटकाच्या उत्पादनापासून ते मूल्यवर्धनापर्यंत  तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट, समूहांसाठी योजनांच्या अंमल बजावणीसाठी एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी ५ वर्षांत ३००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असून कृषी विकासासाठी उपयुक्त असल्याचे कृषी मंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले.

०००

दीपक चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. ९ : राज्याच्या २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात कृषी, सिंचन, महिला, आरोग्य, शिक्षण, मनुष्यबळ विकास, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, दळणवळण, पर्यटन, सांस्कृतिक आणि उद्योग या प्रत्येक क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. सर्व घटक, सर्व विभागांना न्याय देणारा समतोल अर्थसंकल्प असून राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, अमृतकाळातील पहिला अर्थसंकल्प ‘पंचामृत’ ध्येयावर आधारित आहे. शाश्वत शेती-समृद्ध शेतकरी, महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाजघटकांचा सर्वसमावेशक विकास, भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा विकास, रोजगार निर्मिती आणि पर्यावरणपूरक विकास या पंचामृत ध्येयावर आधारित हा अर्थसंकल्प राज्याला सर्व क्षेत्रांमध्ये अग्रेसर करेल.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई, दि. 9 : राज्याच्या विकासाला गती देणारा, कृषी क्षेत्र, पायाभूत सुविधा भक्कम करणारा पंचामृत अर्थसंकल्प आज सादर केला असून या अर्थसंकल्पामुळे  राज्यातील कृषी, आरोग्य, शिक्षण, उद्योग, रोजगार निर्मिती, पर्यावरण, पर्यटन अशा विविध घटकांना बळकटी मिळणार असल्याचा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

विधिमंडळात उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात त्यांची मुलाखत घेण्यात आली आहे. या मुलाखतीतून त्यांनी अर्थसंकल्पाविषयी विस्तृत माहिती दिली आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील  शेतकरी बांधव, महिला, अनाथ बालके, दिव्यांग बांधव, समाजातीलवंचित, उपेक्षित घटकांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी हा अर्थसंकल्प महत्वपूर्ण ठरणार आहे. शेतकरी बांधव विकासाचाकेंद्रबिदू असून शेतकरी बांधवांच्या सर्वांगीण प्रगतीला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.

ही मुलाखत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲप वर शुक्रवार दि. 10 व शनिवार दि. 11 व सोमवार दि. 13 मार्च 2023 रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात प्रसारित होणार आहे. ज्येष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र जोरे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

मुंबई दि. ९ : उपमुख्‍यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्‍या अर्थसंकल्‍पातील पंचामृत हे विकासाचे, सामाजिक हिताचे आणि राज्‍याला समृद्धीच्‍या दिशेने नेण्‍यासाठी उपयुक्‍त ठरेल, असा विश्‍वास महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्‍ध व्‍यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्‍ण विखे पाटील यांनी व्‍यक्‍त केला. राज्‍यात प्रथमच गो-सेवा आयोगाची ऐतिहासिक घोषणा आणि नगर जिल्‍ह्यात नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, महाराष्‍ट्र मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळाचे मुख्‍यालय स्‍थापन करण्‍याच्‍या निर्णयाचे त्‍यांनी स्‍वागत केले आहे.

मंत्री श्री.विखे पाटील म्‍हणाले की, या अर्थसंकल्‍पातून शेतकरी, महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसी समाज घटकांच्‍या न्‍याय हक्‍कांचे संरक्षण तसेच अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्‍या अंगणवाडी सेविकांच्‍या मानधनात समाधानकारक वाढ करण्‍यात आली. रोजगार निर्मितीला प्राधान्‍य आणि पर्यावरण पूरक विकास साध्‍य करताना भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा निर्माण करण्‍याला प्राधान्‍य दिले गेले असल्‍याने राज्‍याच्‍या विकासाचे एक व्हिजन मांडले गेले आहे.

महसूल विभागासाठी ४३४ कोटी रुपये आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच कोतवालच्या मानधनात वाढ करून सरसकट १५ हजार रुपये करण्यात आले आहेत. यासोबतच बांधकाम परवानगी घेते वेळी अकृषिक वापराची सनद नागरिकांना उपलब्ध होणार आहे, तर रोव्हर तंत्रज्ञानाद्वारे करून जमिनीची नोंदणी ९० दिवसांत पूर्ण होणार असल्याने महसूल विभागासाठी अतिशय महत्त्वाच्या तरतूदी करण्यात आल्या आहेत.

पशुसंवर्धन विभागाच्‍या दृष्‍टीने या अर्थसंकल्‍पात केलेल्‍या तरतुदी या अतिशय समाधानकारक असून, देशी गो-वंशाचे संवर्धन, संगोपन व संरक्षणासाठी महाराष्‍ट्र गो-सेवा आयोगाची स्‍थापना ही ऐतिहासिक बाब म्‍हणावी लागेल. विदर्भ, मराठवाड्यातील ११ जिल्‍हे दुग्‍ध विकासाच्‍या दुसऱ्या टप्‍प्यासाठी १६० कोटी रुपयांच्‍या तरतूदीमुळे या सर्व जिल्‍ह्यांमध्‍ये दूग्‍ध व्‍यवसाय विकासास चालना मिळेल, असा विश्‍वास त्‍यांनी व्‍यक्‍त केला. नगर येथे नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय स्‍थापन करण्‍याच्‍या निर्णयाबद्दल मंत्री विखे – पाटील यांनी मुख्‍यमंत्री आणि उपमुख्‍यमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत.

ग्रामीण भागातील रोजगारासाठी महाराष्‍ट्र मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्‍थापना करुन, यासाठी १० हजार कोटी रुपयांचे बिनव्‍याजी कर्ज उपलब्‍ध करुन देण्‍याच्‍या निर्णयामुळे शेतीपूरक व्‍यवसायास मदत होणार असून, या महामंडळाचे मुख्‍यालय अहमदनगर येथे करण्‍याच्‍या घोषणेमुळे ग्रामीण विकासाच्‍या नव्‍या संधी उपलब्‍ध होतील असे त्‍यांनी सांगितले.

शिर्डी येथील आंतरराष्‍ट्रीय विमानतळाच्‍या नवीन टर्मिनल इमारतीसाठी ५२७ कोटी रुपयांची तरतुद झाल्‍याने या विमानतळाचा चेहरामोहरा बदलण्‍यास मदत होणार आहे. ही बाब साईभक्‍त व जिल्‍ह्याच्‍या दृष्‍टीने अतिशय महत्‍त्वाची व गौरवपूर्ण ठरणार आहे.

०००

वर्षा आंधळे/विसंअ/

मुंबई, दि. ९ : राज्य शासनाच्या वतीने सन २०२३-२४ साठी मांडलेला अर्थसंकल्प महिला विकास, पर्यटनाला चालना देणारा आणि रोजगार निर्मितीला भर देणारा ठरेल, अशी प्रतिक्रिया महिला व बालविकास,पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवराज्याभिषेकाचे यंदा ३५० वे वर्ष साजरे केले जाणार आहे. या महोत्सवासाठी ३५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आंबेगाव (पुणे) येथे छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यानासाठी 50 कोटी, मुंबई, अमरावती, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथे शिवचरित्रावरील उद्याने यासाठी 250 कोटी रुपये, शिवनेरी किल्ल्यावर शिवछत्रपतींच्या जीवनचरित्रावर संग्रहालय, शिवकालीन किल्ले संवर्धनासाठी 300 कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

पर्यटनाला चालना देण्यासाठी जिल्ह्यातील 500 युवकांना जल, कृषी, कॅराव्हॅन, साहसी पर्यटन तसेच आदरातिथ्य क्षेत्राचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.पैठण येथील संत ज्ञानेश्वर उद्यानाचा नागपूर फुटाळा तलावाच्या धर्तीवर विकास करण्यात येईल. महत्त्वाच्या 10 पर्यटन स्थळांवर टेंट सिटी उभारण्यात येईल. पर्यटन विभागाने कॅलेंडर वर आधारित पर्यटन उपक्रम सुरू केले आहेत. त्याच अंतर्गत राज्याचा वार्षिक महोत्सव आराखडा तयार असून यात शिवजन्मोत्सव शिवनेरी, भगवान बिरसा मुंडा महोत्सव, जव्हार, वीर बाल दिवस महोत्सव नांदेड इत्यादींचा समावेश आहे, असे त्यांनी सांगितले.

मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी’ योजना आता नव्या स्वरूपात देण्यात आली आहे. महिलांना एसटी प्रवासात सरसकट 50 टक्के सुट देण्यात आली असून चौथे सर्वसमावेशक महिला धोरण लवकरच जाहीर केले जाणार आहे. महिला बचत गटांच्या माध्यमातून लातूर जिल्ह्यात बांबू क्लस्टर, कोल्हापूर जिल्ह्यात कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर,मुंबईत महिला युनिटी मॉलची स्थापना महिला सुरक्षा, सुविधाजनक प्रवासासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण, माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित अभियानात 4 कोटी महिला-मुलींची आरोग्य तपासणी,औषधोपचार करण्यात येणार आहेत, ही बाब अतिशय उल्लेखनीय आहे.

शहरी भागात नोकरीसाठी आलेल्या महिलांसाठी केंद्राच्या मदतीने 50 वसतीगृहांची निर्मिती, महिलांसाठी स्वाधार आणि उज्वला या दोन योजनांचे एकत्रिकरण करुन केंद्राच्या मदतीने ‘शक्तीसदन’ ही नवीन योजना सुरू करण्यात येणार असून या योजनेत पीडित महिलांना आश्रय, विधी सेवा, आरोग्यसेवा, समुपदेशन सेवा देण्यात येनार आहेत. एकूणच महिलांचा सर्वांगीण विकास आणि पर्यटनातून रोजगार निर्मिती वाढण्यास या अर्थसंकल्पातून मदत होणार आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/