शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज भरणे ही विद्यार्थी व शाळेची संयुक्त जबाबदारी – मंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि. 9 : राज्यातील आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी एनएमएमएस (नॅशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप) शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

ही केंद्र शासनाची योजना असून अर्ज भरण्यासाठी शाळांनी विद्यार्थ्यांना सहकार्य करण्याच्या सूचना विभागाला देण्यात आल्या आहेत. या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज भरणे ही विद्यार्थी व शाळा यांची संयुक्त जबाबदारी आहे, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य डॉ.राहुल पाटील यांनी परभणी येथील बाल विद्यामंदिर हायस्कूल या शाळेतील एनएमएमएस शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांना अनुज्ञेय असणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळाली नसल्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री केसरकर म्हणाले की, परभणी येथील बाल विद्यामंदिर हायस्कूल या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या एनएसपी पोर्टलवरील ऑनलाईन अर्जांची पडतळणी करण्यात आली असून या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्याबाबत केंद्र शासनास पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ/

बारावीचा गणिताचा पेपर फुटल्याप्रकरणी गुन्हा; संबंधित शिक्षकांचे निलंबन –  शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि. 9 : बारावीचा गणिताचा पेपर फुटल्याप्रकरणी राज्य मंडळाच्या मौखिक आदेशानुसार आणि अमरावतीच्या विभागीय मंडळाच्या लेखी आदेशानुसार बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेड राजा येथील पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. या प्रकरणी आतापर्यंत सात संशयित आरोपींना अटक करण्यात आली असून संबंधित शिक्षकांच्या निलंबनाचे निर्देश देण्यात आल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत सांगितले.

बारावीच्या गणिताचा पेपर फुटल्याप्रकरणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विधानसभेत मुद्दा उपस्थित केला होता, त्यासंबंधी श्री. केसरकर यांनी विधानसभेत निवेदन केले.

मंत्री श्री केसरकर म्हणाले, “उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेचा गणित या विषयाचा पेपर दि.०३.०३.२०२३ रोजी सकाळी ११.०० ते २.१० या वेळेत आयोजित करण्यात आला होता. पेपर चालू असतानाच साधारणतः दुपारी १२.३० च्या दरम्यान एका वृत्तवाहिनीवर या पेपरची ६ आणि ७ नंबरची पाने व्हायरल झाल्याची बातमी प्रसारित करण्यात आली. ही पाने साधारणात: सकाळी १०.३० नंतर व्हायरल झाल्याचे वृत्तवाहिनीवर प्रसारित करण्यात आले. आरोपींपैकी ३ आरोपी शिक्षक आहेत. हे स्वयंअर्थसहाय्यित शाळेतील शिक्षक आहेत. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जि. बुलढाणा यांना संबंधित शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई करण्याबाबत विभागीय मंडळ, अमरावती यांच्यामार्फत कळविण्यात आले असून त्या अनुषंगाने शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जि.प. बुलडाणा यांनी संबंधित शिक्षकांना तात्काळ निलंबित करण्याबाबत संबंधित संस्था / शाळांना निर्देश दिले आहेत.”

डिसिल्वा हायस्कूल, कबुतर खाना, दादर पश्चिम, मुंबई या केंद्रावर एका विद्यार्थ्याकडे मोबाईल आढळून आला व या मोबाईलवर इयत्ता १२ वी गणिताच्या पेपरचा काही भाग आढळून आला. यासंदर्भात केंद्र संचालक यांनी दि.०४.०३.२०२३ रोजी शिवाजी पार्क, पोलीस ठाणे, दादर, मुंबई येथे फिर्याद दाखल केली आहे. या गुन्ह्याचा तपास मुंबई पोलीस गुन्हे शाखेकडे गेला असून या गुन्ह्यामध्ये तीन अल्पवयीन व्यक्ती आरोपी आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करीत असल्याचेही श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

००००० 

दिव्यांग मूल असलेल्या शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना ७३० दिवसांच्या बालसंगोपन रजेची तरतूद – उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि.९ : दिव्यांग मूल असलेल्या शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांचे मूल २२ वर्षांचे होईपर्यंतच्या कालावधीमध्ये एकूण ७३० दिवसांच्या बालसंगोपन रजेची तरतूद करण्यात आली असल्याचे उच्च व  तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत म.वि.स. नियम ४७ अन्वये निवेदन केले.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, ”सन १९९५ च्या कायद्यानुसार दिव्यांगांचे ७ प्रकार मान्यताप्राप्त होते. त्यामध्ये वाढ होऊन एकूण २१ प्रकारांना २०१६ च्या कायद्यान्वये मान्यता दिलेली आहे. त्याचा अंतर्भाव आदेशात करणे आवश्यक झाल्याने सुधारित आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच ७३० दिवस बालसंगोपन रजा घेण्यासाठी दिव्यांग पाल्याची वयोमर्यादा २२ वर्षे अशी होती. केंद्र शासनाच्या धर्तीवर सदर वयोमर्यादा काढून टाकण्यात येत आहे. याचा लाभ २२ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे दिव्यांग पाल्य आहेत, अशा शासकीय महिला कर्मचारी/ पुरुष अधिकारी कर्मचारी यांना होईल असे त्यांनी सांगितले.

००००

काशीबाई थोरात/विसंअ

राज्यात जिल्हानिहाय दूध तपासणी प्रयोगशाळा उभारणार – अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड

मुंबई, दि. 9 : राज्यात दुधात होणारी भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागामार्फत नियमित कार्यवाही केली जाते. येत्या काळात दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी विभागांमार्फत विविध मोहिमा राबवण्यात येणार आहेत. राज्यात जिल्ह्यानिहाय दूध तपासणी प्रयोगशाळा उभारणार असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य अतुल भातखळकर यांनी कांदिवली येथून भेसळयुक्त दूध साठा जप्त केल्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री राठोड म्हणाले की, मुंबई शहरामध्ये येणारे दूध मानकाप्रमाणे आहे किंवा नाही हे तपासण्यासाठी नाका मोहीम राबवण्यात येते. या मोहिमेत दुधाची चाचणी त्याच ठिकाणी करून दूध कमी दर्जाचे आढळल्यास त्याची कायदेशीररित्या विल्हेवाट केली जाते. या विभागातील रिक्त पदे येत्या तीन महिन्यात भरण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, तसेच दुधातील भेसळ तपासण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. याबाबतची लवकरच एसओपी तयार करण्यात येईल. दुग्धविकास मंत्री यांच्या समवेत लवकरच याबाबत बैठक घेण्यात येईल असेही मंत्री राठोड यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री रवींद्र वायकर, हरिभाऊ बागडे, राम कदम, राम सातपुते, जयकुमार रावल, देवयानी फरांदे, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सहभाग घेतला.

००००

शैजला पाटील/विसंअ/

लोककलावंतांना मानधन देण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रचलित कला आणि कलावंतांची संख्या विचारात घेणार -मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. ९ – महाराष्ट्रात लोककलांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. लोक कलावंतांच्या समस्यांबाबत सर्वंकष निर्णय घेण्यासाठी समिती नेमण्यात आली असून त्याचा अहवाल विभागास नुकताच प्राप्त झाला आहे. या अहवालातील निष्कर्ष तपासून प्रत्येक जिल्ह्यात जपली जात असलेली कला आणि कलावंत यांची तर्कावर आधारित संख्या विचारत घेऊन मानधन देण्यात येणार असल्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानपरिषदेत याबाबतच्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्यात कलावंतांना अ गटासाठी ३१५० रूपये, ब गटासाठी २७०० रूपये तर क गटासाठी २२५० रूपये इतका सन्मान निधी देण्यात येतो. इतर राज्यांपेक्षा हा निधी जास्त आहे. तथापि याबाबत आणखी वाढ करता येईल का याबाबत अहवालातील निष्कर्ष तपासून निर्णय घेण्यात येईल. कलावंतांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नीलाही सन्मान निधी देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शासनाच्या विविध निवृत्ती वेतन योजनांसाठी वय मर्यादा ६० वर्षांहून अधिक आहे. तथापि राज्यात कलावंतांसाठी ही मर्यादा ५० वर्ष ठेवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. कलावंतांची सविस्तर माहिती एकत्रित असावी यासाठी पोर्टल तयार करण्यात येत असून निवृत्तीच्या वेळी याचा उपयोग होईल, असेही श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले. कलावंतांचे जानेवारी २०२३ पर्यंतचे अनुदान वितरित करण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, सचिन अहिर, विलास पोतनीस, सतेज पाटील, अभिजित वंजारी, श्रीमती उमा खापरे आदींनी सहभाग घेतला.

00000

बी.सी.झंवर /विसंअ

जालना येथे बियाणे पार्क उभारताना लहान कंपन्यांनाही प्रोत्साहन देणार – कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार

मुंबई, दि. 9 : “राज्यात बियाणे उत्पादन क्षेत्रात पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी जालना येथे बियाणे पार्क उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. यासाठी एमआयडीसीची जागा उपलब्ध आहे. याअंतर्गत लहान कंपन्यांना सुद्धा उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने कृषी विभागाच्या जागेवर सवलतीच्या दरात जागा देता येईल का, याबाबत विचार करणार” असे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधानपरिषदेत याबाबतच्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींसमवेत बैठक घेण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

विधानपरिषद सदस्य सतीश चव्हाण यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, जालना येथे बियाणे पार्क उभारण्याबाबत समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालानंतर डिसेंबर २०२३ अखेरपर्यंत या ठिकाणी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यात देखील बियाणे पार्क उभारण्याबाबत समिती स्थापन करण्यात येईल, असेही त्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

यासंदर्भात झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे,  सदस्य ॲड. मनीषा कायंदे, वजाहत मिर्झा आदींनी सहभाग घेतला.

00000

बी.सी.झंवर/विंसअ/

मुंबई, दि 9 : नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्य अश्विनी लक्ष्मण जगताप व रविंद्र हेमराज धंगेकर यांना विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी आज सदस्यत्वाची  शपथ दिली.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ

ठाणे शहरात समप्रमाणात पाणी पुरवठ्याचे नियोजन करावे – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. 9 : ठाणे शहराला होणाऱ्या पाणी पुरवठ्याबाबत विविध भागातून तक्रारी येत आहेत. त्यासाठी ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील पाणीपुरवठ्याचे समप्रमाणात नियोजन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  यांनी दिले.

याबाबत विधानसभा सदस्य संजय केळकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, ठाणे शहराला मुबलक पाणीपुरवठा होण्यासाठी काळू धरण प्रकल्प पूर्ण होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी या प्रकल्पाच्या मार्गात येणाऱ्या अडचणी दूर करुन काळू धरणाचे काम गतीने करण्यात येईल. पाण्याची गळती थांबविण्यासाठी सर्व उपाययोजना करण्यात येतील.

ठाणे शहराची वाढती लोकसंख्या पाहता स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजनेचे नियोजनही करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्य सर्वश्री प्रताप सरनाईक, डॉ. जितेंद्र आव्हाड, वर्षा गायकवाड, रईस शेख यांनी सहभाग घेतला होता.

००००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

शेत, पाणंद, शिवरस्ते खुले करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविणार – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, दि. 09 : शेतकऱ्यांच्या शेतीला दळणवळणासाठी रस्त्याच्या अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यासाठी गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमित व बंद झालेले गाडीवाट, रस्ते, पाणंद, पांधण, शेत रस्ते, शिवार रस्ते, शेतावर जाण्या-येण्याचे रस्ते खुले करण्यासाठी विशेष अभियान राबविण्यात येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणाले, राज्यातील शेत जमिनीची मोजणी, जमीन महसुलाची आकारणी व प्रथम जमाबंदीची कार्यवाही सन 1892 ते 1930 दरम्यान पूर्ण करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये शेतजमिनीचे सर्व्हे निहाय गाव नकाशे तयार करण्यात आलेले आहेत. हे सर्व्हे नंबरचे गाव नकाशावर मुळ जमाबंदीवेळचे विविध प्रकारचे रस्ते, गाडीवाट, पायवाट दर्शविलेले आहेत. मूळ जमाबंदीचे वेळी तयार झालेले गाव नकाशे जीर्ण होत असल्याने  ‘डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख अद्ययावतीरण कार्यक्रम’ अंतर्गत राज्यातील भूमापन नकाशांचे डिजीटालायजेशनचे काम सुरु करण्यात आले असून 6 जिल्ह्यांमध्ये डिजीटायजेशन काम  पूर्ण करण्यात आले आहे. उर्वरीत 28 जिल्ह्यातील भू-नकाशांचे डिजिटालायजेशन करण्याची कार्यवाही सुरु आहे.तसेच हे रस्ते खुले करुन देण्यासाठी अभ्यासगट नेमण्यात येईल, असेही महसूलमंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

या चर्चेत विधानसभा सदस्य सर्वश्री दिलीप वळसे-पाटील, विजय वडेट्टीवार, आशिष जैस्वाल यांनी सहभाग घेतला होता.

००००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

स्थानिक औषध खरेदीच्या मर्यादेत वाढ – वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन

मुंबई, दि. 09 : शासकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या स्थानिक औषध खरेदीची मर्यादा वाढविण्यात आली असून ती 10 टक्क्यांवरुन 30 टक्के करण्यात आली आहे, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी विधानसभेत दिली.

याबाबत सदस्य किशोर जोरगेवार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर या संस्थेच्या काही वॉर्डातील पाईपलाईनमध्ये बिघाड झाल्यामुळे पाणीपुरवठा बंद झाला होता आणि शस्त्रक्रिया बंद होत्या, अशी तक्रार आहे. मात्र, दि. 3 फेब्रुवारी 2023 रोजी नेत्र शस्त्रक्रियागृहाला पाणीपुरवठा करणारा पाईप फुटलेला आढळला. तरीही बाहेरुन पाणी पुरवठा करुन त्यादिवशी 17 रुग्णांवर मोतिबिंदू शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी आहेत. त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्यात येतील. तसेच याबाबत औषध खरेदीला लागणारा वेळ लक्षात घेऊन तमिळनाडूच्या धर्तीवर स्वतंत्र औषध खरेदी प्राधिकरणाची निर्मिती करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.

या चर्चेत सदस्य सर्वश्री विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले, डॉ.देवराव होळी यांनी सहभाग घेतला.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेची उत्पन्न मर्यादा दीड लाखावरुन पाच लाख रुपये – आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत

मुंबई, दि 9 : महाराष्ट्रात 2 जुलै 2012 पासून राबविण्यात येणारी महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेची उत्पन्न मर्यादा दीड लाखावरुन पाच लाख रुपये करण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य डॉ. राहुल पाटील महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचनेद्वारे या योजनेबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

प्रा.डॉ. सावंत म्हणाले की, 23 सप्टेंबर 2018 पासून प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेसोबत एकत्रितपणे राबविण्यात येत आहे. ही योजना अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना वैद्यकीय उपचारांसाठी अंगीकृत रुग्णालयांमधून नि:शुल्क गुणवत्तापूर्ण उपचार देण्याच्या हेतूने राबविण्यात येते. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये 996 उपचार सामायिक असून प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या लाभार्थींसाठी अतिरिक्त 213 उपचार मिळून एकूण 1,209 उपचार समाविष्ट करण्यात आले आहेत. योजना सुरु झाल्यापासून म्हणजेच 2 जुलै 2012 ते 28 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत ॲलोपॅथीमध्ये 51 लाख 90 हजार उपचार आणि 10 हजार 330 कोटी रुपये रुग्णांना अदा करण्यात आले आहेत.

एकत्रित योजनेमध्ये रुग्णांना गंभीर, गुंतागुंतीच्या आणि तातडीच्या आजारांवर उपचार करुन रुग्णाचे प्राण वाचविण्याच्या हेतूने 34 विशेषज्ञ सेवांमध्ये द्वितीय आणि तृतीय स्तराचे वैद्यकीय उपचार आणि विविध शस्त्रक्रिया यांचा समावेश करण्यात आला आहे. एकत्रित योजनेमध्ये ॲलोपॅथी उपचारांचा समावेश करण्याबाबत निर्णय राज्य शासनमार्फत घेण्यात आला असल्याचेही डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

०००

वर्षा आंधळे/विसंअ

अमरावती येथील जिल्हा स्त्री रुग्णालयाच्या कामाला गती देणार – मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत

मुंबई दि 9:  अमरावती येथील जिल्हा स्त्री रुग्णालय हे या जिल्ह्यातील गर्भवती महिला, प्रसृत माता तसेच नवजात बालकांसाठी आरोग्य संजीवनी आहे. या रुग्णालयात केवळ अमरावतीच्या नव्हे तर धारणी, मेळघाटासह अनेक महिला उपचारांसाठी येत असतात, त्यामुळे अमरावती जिल्हा स्त्री रुग्णालयाच्या कामाला गती देण्यात येईल असे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य ॲड. यशोमती ठाकूर, सुलभा खोडके, विकास ठाकरे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचनेद्वारे अमरावती रुग्णालयाबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

प्रा.डॉ. सावंत म्हणाले की,अमरावती येथे सध्या 189 खाटांचे रुग्णालय कार्यान्वित आहे.28 ऑगस्ट 2009 च्या शासन निर्णयानुसार अमरावती येथील जिल्हा स्त्री रुग्णालयास 189 खाटांवरुन 400 खाटा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय 12 एप्रिल 2013 च्या शासन निर्णयानुसार याच रुग्णालयात अतिरिक्त 200 खाटांच्या बांधकामाकरिता 45 कोटी 61 लाख 58 हजार इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रक आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या इमारतीचे बांधकाम 90 टक्के पूर्ण झाले असून इमारतीस विद्युतीकरण आणि अनुषंगिक कामे करण्यात येत आहेत. याशिवाय वाढीव 200 खाटांकरिता अतिरिक्त मनुष्यबळाकरिता पदनिर्मितीचा प्रस्ताव आयुक्तालयाकडून अप्राप्त आहे.

अमरावती येथील जिल्हा स्त्री रुग्णालयाच्या 400 खाटांच्या नतून इमारतीमध्ये भौतिक सुविधांची कामे आणि आरोग्य साधनांची पूर्तता यावर भर देण्यात येत आहे. मे 2023 पर्यंत रुग्णालय बांधकामाचे काम पूर्ण करण्यात येईल. यानंतर इलेक्ट्रिक काम 1 महिन्यात पूर्ण करण्यात येईल. याच दरम्यान आवश्यक उपकरण खरेदी करण्याचे काम येत्या दीड महिन्यात करण्यात येईल. तसेच आवश्यकतेनुसार पदभरतीलाही गती देण्यात येईल. सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये फेज 2 इमारतीमध्ये न्युरोसर्जरी आणि कॅन्सर रुग्णांसाठी केमोथेरपी युनिट यासाठी लागणारा आवश्यक निधी पुरवणी मागणीद्वारे मागण्यात येईल, असेही डॉ. सावंत यांनी यावेळी सांगितले.

०००

वर्षा आंधळे/विसंअ

जलसंधारणाच्या कामात गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कारवाई – मंत्री प्रा.डॉ. तानाजी सावंत

मुंबई, दि 9 : जळगाव येथील पारोळा उपविभागामध्ये जलसंधारणाच्या विविध कामांमध्ये कार्यकारी अभियंता आणि उपअभियंता यांनी गैरव्यवहार केल्याचे दिसून येत असून याबाबत चौकशी सुरु आहे. दरम्यान येथे कार्यरत कार्यकारी अभियंता यापूर्वीच निवृत्त झाले असून उपअभियंता यांना निलंबित करण्यात येईल, असे मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य अनिल पाटील, विजय वडेट्टीवार, प्राजक्त तनपुरे, अनिल देशमुख यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचनेद्वारे जळगाव येथील जलसंधारणाच्या कामांमध्ये अनियमितता याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

प्रा. डॉ. सावंत म्हणाले की, मृद व जलसंधारण विभागाअंतर्गत जळगाव जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन निधीअंतर्गत प्रशासकीय मान्यताप्राप्त दोन योजनांच्या कामांमध्ये कार्यकारी अभियंता आणि उपअभियंता यांनी संगनमताने गैरव्यवहार केल्याची तक्रार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे 24 ऑगस्ट 2022 रोजी प्राप्त झाली होती. या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांनी 29 ऑगस्ट 2022 रेाजी त्रिसदस्यीय त्रयस्थ चौकशी स्थापन केली होती. या समितीने आपला चौकशी अहवाल 28 सप्टेंबर 2022 रेाजी शासनास सादर केला आहे. या अहवालानुसार अनियमितता झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे तसेच या कामांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार 26 डिसेंबर 2022 रेाजी जिल्हाधिकारी यांनी या कामांचे विशेष लेखापरीक्षण करुन अहवाल शासनास सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. विशेष लेखापरीक्षण समितीने याबाबतचा अहवाल 3 मार्च 2023 रोजी शासनास सादर केला आहे.या अहवालात विशेष लेखापरीक्षण समितीने वित्तीय अधिकारी नियम पुस्तिकेतील अटी व नियमांचे पालन न केल्याबाबत तसेच अनियमितता झाल्याचे नमूद केले आहे. त्याअनुषंगाने संबंधित विभागामार्फत प्रशासकीय कार्यवाही करण्याची तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी करण्याची कार्यवाही करण्यासाठी जळगाव जिल्हाधिकारी यांच्याकडून 6 मार्च 2023 रोजी दोषारोपपत्र मागविण्यात आले आहेत.

०००

वर्षा आंधळे/विसंअ 

१०० आदिवासी विद्यार्थ्यांना पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी संशोधन अधिछात्रवृत्ती मिळणार – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

मुंबई दि 9:  राज्यातील 100 आदिवासी विद्यार्थ्यांना पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी संशोधन अधिछात्रवृत्ती मिळणार आहे. 3 फेब्रुवारी 2023 रोजी याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री  डॉ. विजयकुमार गावित यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य रोहित पवार, विजय वडेट्टीवार, डॉ. देवराव होळी, योगेश सागर, सुरेश वरपुडकर यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचनेद्वारे संशोधन अधिछात्रवृत्तीबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

डॉ. गावित म्हणाले की,राज्यातील 100 आदिवासी विद्यार्थ्यांना दरवर्षी संशोधनासाठी अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. यावर्षासाठीच्या निवडप्रक्रिया कार्यवाहीबाबत 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली आहे. त्याअनुसार 1 मार्च 2023 पासून अजर्‍ येण्यास सुरुवात झाली असून ३१ मार्चपर्यंत अर्ज मागविण्यात आले आहेत. संशोधन अधिछात्रवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांच्या अर्जांची संख्या १०० पेक्षा अधिक प्राप्त झाली, तर विद्यार्थी संख्येवाढ करण्यात येईल.सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या संशोधन अधिछात्रवृत्तीमध्ये अन्य विद्याशाखांचा समावेश केला आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना दरमहा ३१ हजार रुपये अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. दिव्यांगांना अतिरिक्त दोन हजार रुपये सहाय्य अनुदान दिले जाते. विशेष म्हणजे हे सगळे लाभार्थींना त्यांच्या खात्यात थेट दिले जाते.

0000

येत्या आर्थिक वर्षात खावटी योजना राबविण्याचे प्रस्तावित – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

मुंबई दि 9:  राज्यातील आदिवासी लोकांना सहाय्य करण्यासाठी 12 ऑगस्ट 2020 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 1 वर्षासाठीच (2020-21) खावटी अनुदान योजना सुरु करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिली होती. यानुसार 9 सप्टेंबर 2020 रोजी खावटी अनुदान योजना सुरु करण्यात आली. येत्या आर्थिक वर्षात खावटी योजना राबविण्याचे प्रस्तावित असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य धर्मरावबाबा आत्राम, विजय वडेट्टीवार, रोहित पवार, सुलभा खोडके, डॉ. देवराव होळी, ॲङ यशोमती ठाकूर यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचनेद्वारे खावटी कर्ज वितरीत करण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

डॉ. गावित म्हणाले की, सन 2020-21 मध्ये राबविण्यात आलेल्या खावटी अनुदान योजनेअंतर्गत अनुसूचित जमाती लाभार्थींना 4 हजार रुपये लाभ अनुज्ञेय होता. यामध्ये 2 हजार रुपये रकमेचे वस्तू स्वरूपात वाटप करण्यास तसेच 2 हजार रुपये इतकी रक्कम लाभार्थ्यांच्या राष्ट्रीयकृत बँकेमधील किंवा डाक खात्यात जमा करण्यात आले होते.

जून ते सप्टेंबरमध्ये ऐन पावसाळयात रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने आदिवासींची उपासमार होऊ नये यासाठी खावटी कर्ज योजना लागू करण्यात आली. यासाठी शासनाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळास फिरता निधी उपलब्ध करुन दिला होता. सन 2009-10 ते 2013-14 या कालावधीत 244.60 कोटी रुपये खावटी कर्ज आणि त्यावरील व्याज 116.57 कोटी रुपये असे एकूण 361.17 कोटी रुपयांचे खावटी कर्ज शासनाने 6 जून 2019 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे माफ केले असल्याचे डॉ. गावित यांनी यावेळी सांगितले.

0000

वर्षा आंधळे/विसंअ

मुंबई, दि. 9 :- ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान अन्थोनी अल्बानीज यांचे मुंबईत दुपारी 12.05 वा. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आगमन झाले.

यावेळी मुंबईचे उपनगरचे पालकमंत्री तथा पर्यटनमंत्री मंगल प्रभात लोढा, अतिरिक्त मुख्य सचिव व महानगर आयुक्त मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण श्री. एस. व्ही. आर. श्रीनिवास, अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर, मुंबई मेट्रो रेलच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर आदींनी स्वागत केले.

यावेळी राजशिष्टाचार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व पोलीस विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुंबई, दि. 9 : राज्यपाल रमेश बैस यांनी अभिनेते, दिग्दर्शक सतीश कौशिक यांच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त केले आहे.

“प्रसिद्ध चित्रपट व नाट्य अभिनेते, निर्माता, दिग्दर्शक, पटकथा लेखक व हास्य अभिनेते सतीश कौशिक यांच्या निधनाचे वृत्त धक्कादायक आहे. एक मनस्वी कलाकार आणि विचारशील दिग्दर्शक असलेल्या सतीश कौशिक यांनी आपल्या सशक्त अभिनयाने अनेक भूमिका अजरामर केल्या आणि राष्ट्रीय पुरस्कारांवर नाव कोरले. जवळपास चार दशके त्यांनी केलेली चित्रपट व रंगभूमीची सेवा कधीही विसरली जाणार नाही. श्री. कौशिक यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो व आपल्या शोकसंवेदना त्यांच्या कुटुंबियांना कळवतो,” असे राज्यपाल बैस यांनी आपल्या शोकसंदेशात म्हटले आहे.

००००

Governor Ramesh Bais condoles demise of Satish Kaushik

Mumbai 9 : Maharashtra Governor Ramesh Bais has expressed grief over the demise of theatre and film personality Satish Kaushik. In a condolence message, Governor Bais wrote:

“The news of the demise of renowned film and theater actor, producer, director, screenplay writer and comedian Satish Kaushik is shocking.  Satish Kaushik immortalised many characters in films and plays with his powerful acting and won National awards. His four decades of service to the theater and film industry can never be forgotten. I pay my homage to the great actor and convey my deepest condolences to the members of the bereaved family.”