अव्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी आता जात पडताळणी प्रमाणपत्र अनिवार्य करणार – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

मुंबई, दि. २१ : आतापर्यंत फक्त व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र आवश्यक होते, येणाऱ्या काळात अव्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठीही जात प्रमाणपत्र पडताळणी अनिवार्य करण्यात येणार असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य डॉ. किरण लहामटे, नाना पटोले, संजय सावकारे, धर्मराव बाबा आत्राम यांनी जात वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे बोगस आदिवासी उमेदवार यांनी जागा बळकावणे याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, जात प्रमाणपत्र निर्गमित करणे आणि त्याची पडताळणी करणे याबाबतची काही नियमावली आहे. त्यानुसारच राज्यातील मागास प्रवर्गातील जाती आणि जमातींना प्रमाणपत्र देण्यात येते तसेच या प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यात येते. सामाईक प्रवेश परीक्षेमार्फत होणाऱ्या प्रवेशांना जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक असते. येणाऱ्या काळात अव्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठीही जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक करण्यात येणार आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये जात वैधता समित्यांची संख्या सातने वाढविण्यात आली असून आता राज्यात १५ जात वैधता समित्या आहेत. येणाऱ्या काळात जात पडताळणी आणि जात प्रमाणपत्रासंदर्भातील कार्यवाही सुटसुटीत होण्यासाठी नवीन प्रणाली आणण्याचा अभ्यास करण्यात येईल.

०००

जातीचे दाखले वेळेत देण्यासाठी नियम करणार – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

मुंबई, दि. २१ :  शिक्षण आणि नोकरीसाठी आरक्षण मागणाऱ्यांना संबंधित उमेदवारांना जातीचे दाखले आवश्यक असतात. हे दाखले वेळेत देण्यासाठी नियम करण्यात येतील, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य धर्मराव बाबा आत्राम, डॉ. किरण लहामटे, अशोक पवार, नाना पटोले, सुनील भुसारा, डॉ. देवराव होळी यांनी आदिम जनजाती समाज शासनाच्या सेवांपासून वंचित राहण्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री डॉ. गावीत म्हणाले की, राज्यातील तीन आदिम जमातींसाठी मुंबई विद्यापीठाकडून सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. गावांगावांमध्ये कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी ग्रामसखीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ग्रामसखीमार्फत कागदपत्रे देताना त्या त्या कागदपत्रातील त्रुटी दूर करुन काम करण्यात येत आहे. पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यात महाराजस्व अभियानाअंतर्गत 1 जानेवारी 2021 ते 28 फेब्रुवारी 2023 या काळात 35 ठिकाणी शिबीरे घेण्यात आली. यावेळी आदिम जमातीच्या लाभार्थींना विविध दाखले देण्यात आले. यामध्ये आधार कार्ड 539, जॉब कार्ड 74, उत्पन्न प्रमाणपत्र 74,रेशनकार्ड 112, जात प्रमाणपत्र 108 असे एकूण 907 दाखले आणि प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत.

आदिवासी समुदायांच्या रहिवासाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शबरी घरकुल योजना राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत जमीन घेण्यासाठी 50 हजार रुपये देण्यात येतात, यामध्ये आवश्यक असल्यास अधिक पैसे वाढवून देण्यात येतील. आदिम जमातीविषयक सन 2018 ते 2020 या काळात मुंबई विद्यापीठाच्या मुंबई अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण संस्थामार्फत प्रथम रेषा सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. यामध्ये कातकरी जमातीचा समावेश करण्यात आला आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या माध्यमातून आदिम जमाती विकास धोरण तयार करण्यासाठी संशोधन आणि गरजा यावर आधारित अभ्यास करण्यात आला आहे. तसेच आदिम जमाती विकास धोरण निश्चित करण्यात येत असल्याचे डॉ. गावित यांनी सांगितले.

०००

नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरण १५ दिवसात आणणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २१ : राज्य शासनाने पहिले माहिती तंत्रज्ञान धोरण १९९८ मध्ये आणले होते. त्यानंतर वेळोवेळी या धोरणात बदल करुन नवीन धोरण आणण्यात आले. येत्या १५ दिवसात नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरण आणण्यात येणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य प्रकाश आबिटकर, संजय सावकारे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०५ अन्वये राज्यातील छोट्या शहरात आयटी केंद्र उभारण्याबाबतची अर्धा तास चर्चेची सूचना मांडली होती. मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी उत्तर दिले.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरणामध्ये रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील, याचा विचार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राने नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरण आणले असले तरी महाराष्ट्राचे आतापर्यंत माहिती तंत्रज्ञान केंद्र (आयटीहब) धोरण नाही. कोल्हापूर येथे येणाऱ्या काळात नवीन माहिती तंत्रज्ञान केंद्र उभारण्यासंदर्भात विचार करण्यात येईल. जळगाव येथे नावीन्यपूर्ण उद्योगांवर आधारित प्रकल्प सुरु करण्यात येत आहे. येणाऱ्या काळात माहिती तंत्रज्ञान विषयातील तज्ञ, उद्योग क्षेत्रातील तज्ञ, संबंधित विभाग यांची माहिती तंत्रज्ञान केंद्राबाबत एकत्रित बैठक घेण्यात येईल.

०००

भुसावळ नगरपरिषदेच्या हद्दवाढीबाबतचा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकानंतर घेणार –  मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २१ : भुसावळ नगरपरिषदेच्या हद्दवाढीबाबतचा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकानंतर घेण्यात येणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य संजय सावकारे यांनी भुसावळ नगरपरिषदेच्या हद्दवाढीबाबत शासनाने घ्यावयाचे निर्णय व करावयाची कार्यवाही याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, राज्यातील 92 नगरपरिषदा आणि 4 नगरपंचायतींमध्ये 8 जुलै 2022 रोजीच्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार जाहीर झालेल्या प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रमामध्ये भुसावळ या नगरपरिषदेचा समावेश आहे. या नगरपरिषदेकरिता प्रभाग रचना झाली असून यास निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली आहे.  मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाच्या 14 जुलै 2022 रेाजीच्या पत्रानुसार सदर निवडणूक कार्यक्रम सद्यस्थितीत मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सदर प्रकरणाबाबत सुनावणी सुरु असल्याने स्थगित करण्यात आला आहे.

०००

पीक विमा न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही फळपीक विम्याचा लाभ देण्याबाबत विचार – कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार

मुंबई, दि. २१ : पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना ही केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविण्यात येते. पीक विमा न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही फळपीक विम्याचा लाभ देण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य संतोष दानवे यांनी जालना जिल्ह्यातील भोकरदन आणि जाफराबाद तालुक्यासह संपूर्ण राज्यामध्ये शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरलेला नसताना लाभ मिळण्‍याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

कृषी मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, विमा कंपनी आणि कृषी विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील पीक अर्जदार शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष फळबाग तपासणी करण्यात आली. यामध्ये 14 मार्च अखेर एकूण 2 लाख 48 हजार 926 पीक विमा अर्जदारांपैकी 83,341 अर्जांची क्षेत्रीय तपासणी झाली आहे. यापैकी 7,265 अर्जदारांनी विमा घेतलेले फळ पीक घेतलेले नाही. यामुळे यांना फळ पीक विम्याचा लाभ देण्याबाबत विचार करण्यात येईल.

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेंतर्गत जालना जिल्ह्यात एकूण 47 हजार 686 शेतकऱ्यांनी 37,886.91 हेक्टर क्षेत्रावर विमा संरक्षण घेतले आहे. 14 मार्च 2023 अखेर 18 हजार 675 अर्जांची तपासणी झाली असून त्यात 2 हजार 450 शेतकऱ्यांच्या क्षेत्रावर फळबाग आढळून आलेली नसल्याचे मंत्री श्री.सत्तार यांनी यावेळी सांगितले.

०००

वर्षा आंधळे/विसंअ

मुंबई, दि. २१ : पुणे जिल्ह्यातील हायब्रीड अॅन्युईटी कार्यक्रमांतर्गत पीएन-२४ आणि पीएन-२५ या रस्त्यांच्या प्रकल्पाची कामे सुरू आहेत. मात्र ही कामे ठेकेदार संथ गतीने करीत असल्याच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधी करीत आहेत. प्रलंबित रस्त्यांच्या कामाला गती देऊन मे महिन्याच्या अगोदर सर्व कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिले.

पुणे जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांना जोडणाऱ्या रस्त्यांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत मंत्री श्री. चव्हाण बोलत होते. बैठकीला आमदार सर्वश्री भीमराव तापकीर, संग्राम थोपटे, संजय जगताप, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव सदाशिव साळुंखे, मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण, अधीक्षक अभियंता श्री. बहिर, कार्यकारी अभियंता अजय भोसले यांच्यासह रस्ते ठेकेदार, अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले की, रस्ते कामातील अडचणीसंदर्भात अधिकारी-लोकप्रतिनिधी यांनी प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी पाहणी करून मार्ग काढावा. अचडणी तातडीने सोडवून रस्ते कामांना गती द्यावी. सामान्य जनतेसाठी रस्ते महत्त्वाचे आहेत. रस्त्यांची वर्दळ, अपघातात वाढ होत असल्याने भूसंपादन सक्तीने करणे अपरिहार्य आहे का हे अधिकाऱ्यांनी तपासून घ्यावे. रस्त्यांच्या कामांसाठी आवश्यक निधी त्वरीत उपलब्ध करुन दिले जाईल, असेही श्री.चव्हाण म्हणाले.

वेल्हे तालुक्यातील तोरणा किल्ल्याकडे जाणारा महाड-मेढेघाट चेलाडी रस्ता, खानापूर ते पानशेत रस्ता, हवेली तालुक्यातील सिंहगड किल्ल्याकडे जाणारा डोणजे कोंढणपूर-खेड शिवापूर रस्ता आणि पुरंदर तालुक्यातील पुरंदर किल्ल्याकडे जाणारा रस्ता सासवड-कापूरहोळ या रस्त्यांची कामे काही तांत्रिक बाबीमुळे काही ठिकाणी झालेली नाहीत. सासवड गाव ते कापूरहोळ रस्त्यासाठी नवीन निविदा मागवून काम करावे. हे काम ४० दिवसात पूर्ण करावे. पौड-कोळवन-लोणावळा-कालेगाव २०० मीटर रस्ता डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रिटचा करावा, असेही मंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.

खानापूर ते पानशेत यादरम्यान आवश्यकता असलेल्या ठिकाणी लहान पुलांची उभारणी १५ दिवसांत पूर्ण करावी. पुणे-खडकवासला दरम्यान वन जमिनीची समस्या दूर करून नांदेड सिटी ते किरकटवाडी फाट्यादरम्यान तीन लहान पूल मंजूर असून त्याचे कामही गतीने करण्याच्या सूचना श्री. चव्हाण यांनी दिल्या.

०००

धोंडिराम अर्जुन/ स.सं.

मुंबई, दि. 20 : पद्मश्री शाहीर कृष्णराव साबळे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे ‘रंग शाहिरीचे’ हा सांस्कृतिक कार्यक्रम आज सायंकाळी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात आयोजित करण्यात आला होता.

यावेळी शाहीर साबळे यांच्या पत्नी माई साबळे, कन्या अभिनेत्री चारुशीला साबळे- वाच्छानी, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, उपसचिव विलास थोरात, गायक नंदेश उमप, प्रा . डॉ. गणेश चंदनशिवे, प्रा. डॉ. प्रकाश खांडगे, शाहीर कैलास महिपती, अंबादास तावरे, संजय साबळे, नाना निकम आदी उपस्थित होते. यावेळी शाहीर साबळे यांच्यावर तयार केलेली लघुचित्रफित दाखविण्यात आली.

प्रधान सचिव श्री. खारगे म्हणाले, लोककलेत मनोरंजनाबरोबर समाज प्रबोधनाची ताकद आहे. हीच बाब लक्षात घेवून शाहीर साबळे यांनी समाजाचे प्रबोधन केले. त्यांनी ‘महाराष्ट्राची लोकधारा’ सारख्या कार्यक्रमातून महाराष्ट्राची संस्कृती घराघरापर्यंत पोहोचविली. त्यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त शासनातर्फे राज्यभर विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातील. त्यासाठी समितीचे गठण करण्यात आले आहे.

या कार्यक्रमात प्रा. डॉ. गणेश चंदनशिवे, गायक नंदेश उमप, दिग्दर्शक संतोष पवार, नागेश मोरवेकर, शाहीर अजिंक्य लिंगायत, चारुशीला साबळे- वाच्छाणी, विवेक ताम्हणकर, सुभाष खरोटे, प्रमिला लोदगेकर, हेमाली म्हात्रे आदी कलावंतांनी शाहिरी गीते सादर केली. तसेच लोककलेचे विविध प्रकार सादर करीत उपस्थितांना मंत्रमुग्ध केले.

०००

मुंबई, दि. 20 : पुणे जिल्ह्यातील सन १९६१ च्या पानशेत पुरानंतर विस्थापित झालेल्या लोकांच्या पुनर्वसित सहकारी सोसायट्यांना भाडेपट्याने देण्यात आलेल्या जमिनीसंदर्भात शासन सकारात्मक आहे. याबाबत मालक आणि भाडेकरू यांचे हक्क अबाधित ठेवून लवकरच योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकात पाटील यांनी सांगितले.

विधानभवनात श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी बोलत होते. या बैठकीस आमदार माधुरी मिसाळ, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता, जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख, अॅड. वर्षा डहाळे आदी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, पुणे शहरातील पानशेत पूरग्रस्त सहकारी सोसायट्यांना भाडेपट्टी देण्यात आलेल्या जमिनी मालकी हक्काने देण्याबाबत शासनाने ८ मार्च २०१९ रोजी निर्णय घेतला आहे. शासनस्तरावर जिल्हाधिकारी, पुणे कार्यालयाकडून वेळोवेळी कार्यवाही करण्यात येत आहे. यासंदर्भात तेथील नागरिकांच्या मागण्या व अडचणींचा विचार करून तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित विभागाच्या सूचना विचारात घेऊन लवकरच सकारात्मक निर्णय घेऊ, असेही मंत्री श्री. पाटील यावेळी सांगितले.

पानशेत पूरानंतर विस्थापित झालेल्या लोकांच्या पुनर्वसित सहकारी सोसायट्यांचे अनधिकृत, बेकायदेशीर सभासद, सभासदाने परस्पर सोसायटीचे सभासदत्व बदलणे, अ नोंदणीकृत दस्ताने झालेले हस्तांतरण, बिगर पूरग्रस्त सभासद, तसेच वाणिज्य वापराचे प्रयोजन व दराबाबत, ८ मार्च २०१९ नंतर झालेले अनधिकृत हस्तांतरण, मागासवर्गीय सोसायटीबाबत, पूरग्रस्त सभासदाने दुबार लाभ अथवा दोन घरे घेतल्याबाबत अशा अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्यांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

000

जयश्री कोल्हे/ससं/

शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे; गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे येत्या दोन दिवसांत अंतिम करणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. 20 : गेल्या काही दिवसात राज्याच्या विविध भागात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतीक्षेत्र बाधित झाले आहे. यामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु असून येत्या दोन दिवसांत हे पंचनामे पूर्ण केले जातील आणि शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जाईल. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राज्य शासन खंबीरपणे उभे असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

विधानपरिषदेत नियम 260 अन्वये शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांच्या संदर्भात विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या विषयावर विविध सदस्यांनी विचार व्यक्त केले. या चर्चेनंतर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी उत्तर देताना हे निवेदन केले. दरम्यान या चर्चेला कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सविस्तर उत्तर दिले.

राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्या निर्णयांची अंमलबजावणी सुरु आहे. याशिवाय, बोगस बियाणे विक्री करणाऱ्यांविरोधात कारवाई, काजू पिकाप्रमाणेच आंबा पीक उत्पादकांसाठी दिलासा, कांदा पिकाच्या अनुदानात वाढ, केंद्र पुरस्कृत योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि नुकत्याच झालेल्या गारपिटीच्या नुकसानीचे वेळेत पंचनामे आदी माध्यमातून शेतकऱ्यांना निश्चितपणे या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासन काम करीत असल्याचे प्रतिपादन मंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले.

बोगस खते, बियाणे आणि कीटकनाशके यांची विक्री करुन शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध आणि विक्रेत्यांविरुद्ध कडक कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. याप्रकरणात कोणाचाही सहभाग असला तरी त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधानपरिषदेत दिली.

केंद्रपुरस्कृत ग्रामबीज उत्पादन कार्यक्रमांतर्गत बि-बियाणे उत्पादनासाठी सन 2022-23 मध्ये प्राप्त निधी विहित वेळेत उपयोगात आणला जाईल. याशिवाय, बोगस बियाण्यांना आळा घालण्यासाठी उद्योजकता सामाजिक दायित्वातून शेतकऱ्यांना बी-बियाणे उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात विचार सुरु असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

फळपिकांवर येणाऱ्या कीडरोगांपासून संरक्षणासाठी तज्ज्ञांमार्फत उपाययोजना आणि सल्ला शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहे. विविध माध्यमातून ही माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे मंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले.

कांदापिकासाठी प्रति क्विंटल 350 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मागील वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीची मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आली आहे. परतीच्या पावसाने झालेल्या नुकसानीच्या मदतीबाबत लवकरच कार्यवाही केली जाईल. नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना 50 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येत आहे. यातील उर्वरित शेतकऱ्यांना एक महिन्यात निधी त्यांच्या बॅंकखात्यावर वर्ग केला जाईल, असेही मंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले.

भरडधान्याला प्रोत्साहन, हवामान बदलाच्या परिणामांचा विचार करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात येईल. याशिवाय विविध कृषी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करुन शेतकऱ्यांना अडचणीतून निश्चितपणे बाहेर काढण्यात येईल, असा विश्वास मंत्री श्री. सत्तार यांनी व्यक्त केला.

00000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

नागपूर दि. 20 : सी-20 परिषद आयोजनाच्या निमित्ताने मुख्य कार्यक्रम स्थळाशेजारी हस्तकलेच्या वस्तूंचे प्रदर्शनात विविध स्टॉलला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट देऊन येथील वस्तूंची पाहणी केली.   

याठिकाणी महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ, महाराष्ट्र ग्रामीण जीवन ज्योती अभियान,  महाराष्ट्र बांबू विकास महामंडळ, आदिवासी विभाग,  महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ, सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान, माता अमृतानंदमयी  मठ, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी, सत्संग फाउंडेशन आदी विविध संस्थांचे स्टॉल लावण्यात आले असून येथे जम्मू-काश्मीर , ओडिशा, मणिपूर, राजस्थान आदी राज्यांसह महाराष्ट्र आणि विदर्भातील हस्तकला मांडण्यात आल्या आहेत. श्री फडणवीस यांनी सी-20 परिषदेत सहभागी होण्यासाठी आलेल्या प्रतिनिधींसह या स्टॉलला भेट देऊन पाहणी केली.

नागपूर दि.२०:   जी-२० अंतर्गत सिव्हिल सोसायटीची (सी-20) परिषद सुरू असलेल्या  रेडिसन ब्लू येथे लावलेल्या हस्तकला वस्तूंच्या प्रदर्शनातून विदेशी पाहुण्यांना भारतीय संस्कृती व कलेचे दर्शन घडत आहे. या प्रदर्शनातील 11 पैकी 8 स्टॉल महाराष्ट्राच्या विविध विभागाचे आहेत. या स्टॉलवर सिव्हील सोसायटीच्या सदस्यांनी  विविध वस्तूंची खरेदी करत या सांस्कृतिक कलेची औत्सुक्याने माहिती जाणून घेतली.  विदेशी पाहुण्यांचा उत्स्फूर्त  प्रतिसाद प्रदर्शनात दिसून येत होता.

            महाराष्ट्र बांबू विकास महामंडळाच्या स्टॉलवर बांबूपासून तयार केलेल्या आकर्षक शोभिवंत वस्तू सर्वांच्या लक्ष वेधून घेत होत्या. यात प्रामुख्याने बांबूपासून तयार केलेले पेन, डायरी, टूथब्रश, कंगवा, टेबल लॅम्प इत्यादी विविध वस्तूंचा समावेश होता.

            भंडारा-गोंदिया जिल्ह्याच्या आदिवासी विभागाच्या स्टॉलवर आदिवासी कला, संगीत, नृत्य, गायन व लोककला इ. आदिवासींचे सांस्कृतिक दर्शन घडविणाऱ्या लक्षवेधक गोंडी पेंटिंग, लोह व झिंक चे जास्त प्रमाण असलेला भंडाऱ्याचा सुगंधी  तांदुळ, वारली पेंटिंग असलेल्या जीआय टॅगिंग टसर सिल्क साड्या तसेच वनधन विकास केंद्राद्वारे हिरडा, बेहडा, भुईनिम, मशरूम पावडर आदी वनउपजापासून तयार करण्यात आलेले अन्नपदार्थ व वनौषधी होत्या.

            सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठानच्या स्टॉलवर महात्मा गांधी यांचेवर लिहलेली विविध पुस्तकें व चरख्याच्या प्रतिकृती विक्रीसाठी ठेवण्यात आल्या होत्या. येथे पेटी-चरख्यावर सुतकताई करून दाखविण्यात येत होती. तसेच ऑरगॅनिक कॉटनचे व ऑरगॅनिक हळद उत्पादने ठेवण्यात आले होते.

            यासोबतच महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या स्टॉलवरील हातमागचे कपडे, महाराष्ट्र ग्रामीण जीवन ज्योती अभियान च्या स्टॉलवरील महिला बचत गटाची उत्पादने तसेच  महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाची उत्पादने पाहूण्यांना आकर्षित करत होती.

            भारत सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाच्या स्टॉलवर कर्नाटकचे बिदरी आर्ट, मणिपूरचे लॉन्गफी पॉटरी, जम्मू काश्मीरच्या पश्मीना शॉल व स्ट्रोल, ओडीसाच्या डोंगरीया साडी व स्ट्रॉल तसेच सौरा पेंटिंग व डोकरा ज्वेलरी, महाराष्ट्राची टसर सिल्क साडी, हिमाचल येथील मेंढी व याकच्या लोकरीचे शाल व स्ट्रोल, गुजरातचे वाल हैंगिंग यासोबतच राजस्थानच्या मिताकारी वर्क आणि अॅपलीक वर्कच्या साड्या व दुपट्टे प्रदर्शनात होते.

            माता अमृतानंदमयी  मठाच्या स्टॉलवर आश्रमाद्वारे महिला सक्षमीकरणासाठी करण्यात येत असलेल्या विविध कार्यक्रमाची माहिती तसेच त्यांची पुस्तके, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधनीच्या स्टॉलवर प्रबोधनीची प्रकाशने, विवेकानंद केंद्र नागपूर शाखेच्या वतीने स्वामी विवेकानंद केंद्राद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांची माहिती व त्यांचे साहित्यपुस्तके ठेवण्यात आली होती. तर सत्संग फाउंडेशन च्या स्टॉलवर पाणी व्यवस्थापनेबाबत माहिती देण्यात येत होती.