नंदुरबार, दि. २२ (जिमाका):  गरीब, कष्टकरी, शेतकऱ्यांचा सणांचा आनंद द्विगुणित व्हावा यासाठी शासनामार्फत ‘आनंदाचा शिधा’ वितरित करण्यात येत असल्याचे प्रतिपादन आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले.

नंदुरबार व चौपाळे येथे गुढीपाडव्यानिमित्त ‘आनंदाचा शिधा’ वितरणावेळी पालकमंत्री डॉ. गावित बोलत होते. यावेळी खासदार डॉ. हिना गावित, जिल्हा परिषद कृषी सभापती हेमलता शितोळे, माजी. जि.प.सदस्य सागर तांबोळी, तहसिलदार भाऊसाहेब थोरात, सरपंच नामदेव भिल (चौपाळे ) आदी उपस्थित होते.

मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत पात्र शिधापत्रिकाधारकांना गुढीपाडवा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त “आनंदाचा शिधा” वितरीत करण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला आहे. याचे वितरण गुढीपाडव्यापासून करण्यात येणार आहे. शासन वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून गोरगरीब, कष्टकरी व शेतकऱ्यांना मदत करत आहे. नुकतेच अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, तसेच संजय गांधी निराधार योजनेच्या रक्कमेत वाढ केली आहे. तसेच नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी ‘महिला सन्मान योजना’ सुरु केली असून या योजनेतंर्गत महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या प्रवास भाड्यात महिलांना 50 टक्के सवलत देण्यात आली असून या योजनेला राज्यात प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. महिलासाठी लवकर स्वतंत्र महिला धोरण राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पूर्वी खेड्यापाड्यात महिलांना दूरवर पाणी घेण्यासाठी जावे लागत होते. परंतु, जल जीवन मिशनच्या माध्यमातुन प्रत्येक घरात पाणी देण्यात येत आहे. शासन महिलांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवित असून या योजनेचा लाभा घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

खासदार डॉ. हिना गावित म्हणाल्या की, गुढीपाढवा व आगामी येणारी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती हे सण गोरगरीबांना आनंदाने साजरे करता यावे या सण उत्सवांच्या काळात गोरगरिबांना गोड करता यावे यासाठी शासनाने आनंदाचा शिधा वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारमार्फत गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत गेल्या दोन वर्षांपासून मोफत अन्न धान्य देण्यात येत असून  हे कोरोना काळापुरताच मर्यादित न ठेवता जोपर्यंत गोरगरिबांचे कोरोनाकाळातील संकट दूर होत नाही तोपर्यंत गरीब कल्याण योजनेंतर्गत मोफत रेशन धान्य देणार येणार आहे. केंद्र शासनाच्या विविध योजना प्रत्येक व्यक्तींपर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी  सांगितले.

असा असेल “आनंदाचा शिधा”…

जिल्ह्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य कुटूंब तसेच शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील दारिद्रय रेषेवरील (एपीएल) केशरी शेतकरी शिधापत्रिकाधारकांना प्रत्येकी एक किलो या परिमाणात रवा, चणाडाळ, साखर व एक लिटर या परिमाणात पामतेल हा शिधा देण्यात येणार आहे. हा “आनंदाचा शिधा” गुढीपाडवा व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीसाठी गुढीपाडवा या मराठी नवीन वर्षापासून ई-पॉस प्रणालीद्वारे 100 रुपये प्रतिसंच या सवलतीच्या दराने वितरीत करण्यात येणार आहे. सर्व अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटूंब योजनेच्या शिधापत्रिकाधारकांनी त्यांना जोडून दिलेल्या रास्तभाव दुकानात जावून ई-पास मशीनवर आपला अंगठा प्रमाणित करुन शिधा संच प्राप्त करावा.

०००

नागपूर दि. २२ : जी -२० परिषदेअंतर्गत नागपुरात झालेल्या नागरी संस्थांच्या प्रारंभिक बैठकीत सहभागी झालेले देश विदेशातील बहुतेक पाहुणे आज मायदेशी रवाना झाले. दोन दिवसांच्या विचार मंथनानंतर आज पाहुण्यांनी पेंच प्रकल्पात व्याघ्र दर्शनाचा व देवलापार येथे संस्कृती दर्शनाचा लाभ घेतला.

जी -२० परिषद अंतर्गत झालेल्या सी -२० च्या प्रारंभिक बैठकीचा शानदार समारोप मंगळवारी झाला. त्यानंतर आज पहाटेच काही विदेशी पर्यटकांनी पेंच प्रकल्पात जाऊन व्याघ्रदर्शन घेतले तर अनेकांनी देवलापार येथील गौरक्षा केंद्रामध्ये विविध संस्कृती सोहळ्यात सहभाग घेतला.

विमानतळावर या बैठकीच्या अध्यक्ष माता अमृतानंदमयी यांना दुपारी तीन वाजताच्या सुमारास विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटणकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत निरोप देण्यात आला. माता अमृतानंदमयी यांच्यासोबत देश विदेशातील अनेक मान्यवर यावेळी विमानतळावर उपस्थित होते. नागपूर शहराने केलेले आदरातिथ्य एक सुखद आठवण असल्याचे यावेळी पाहुण्यांनी सांगितले.

गेल्या अनेक दिवसापासून प्रशासनाने या बैठकीची तयारी केली होती. विविध सामाजिक संघटनामार्फत होत असलेल्या या आयोजनात कोणतीही कमी राहू नये यासाठी प्रशासन झटत होते. विमानतळावर विविध सामाजिक संघटनातील पदाधिकारी, आयोजन समितीतील सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

नागपूरमध्ये 20 व 21 मार्च रोजी जी -20 अंतर्गत सी -20 च्या प्रारंभिक बैठकीचे स्थानिक रॅडिसन ब्लू हॅाटेल येथे आयोजन करण्यात आले होते. विदेश मंत्रालयाच्या अंतर्गत स्थानिक सामाजिक संस्थांनी आयोजित केलेल्या या जागतिक स्तरावरील बैठकीच्या उद्घाटन सोहळ्याला राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तर समारोप सत्राला केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी उपस्थित होते. याशिवाय, सी -20 परिषदेच्या उदघाटक माता अमृतानंदमयी, नोबेल पुरस्कार विजेते कैलास सत्यार्थी, जी-20 चे शेरपा तथा भारताचे माजी राजदूत विजय नांबियार, जी -20 चे शेरपा तसेच विदेश मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव अभय ठाकूर, सी-20 सचिवालयाचे संरक्षक डॅा. विनय सहस्त्रबुद्धे, कन्याकुमारी येथील स्वामी विवेकानंद केंद्राच्या उपाध्यक्षा निवेदिता भिडे, सुप्रसिद्ध व्यावसायिक तथा स्थानिक आयोजन समितीचे अध्यक्ष सत्यनारायण नुवाल यांच्यासह नागरी संस्थांचे प्रतिनिधी दोन दिवसांमध्ये विविध कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.

०००

धुळे, दि. २२ : अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे धुळे जिल्ह्यासह राज्यातील काही जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यातील एकही नुकसानग्रस्त शेतकरी शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहणार नाही, तसेच येत्या दोन दिवसात युद्धपातळीवर पंचनामे पूर्ण करून शेतकऱ्यांना पिकनिहाय योग्य भरपाईची घोषणा अधिवेशन काळातच दोन्ही सभागृहात केली जाईल, असा विश्वास राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज येथे शेतकऱ्यांना दिला.

धुळे तालुक्यातील आनंदखेडे, साक्री तालुक्यातील काळटेक, सिरबेन,  शिंदखेडा तालुक्यातील बेटावर या गारपीटग्रस्त व अवकाळीग्रस्त भागातील नुकसानग्रस्त शेतांची पाहणी करून शेतकऱ्यांना दिलासा देताना कृषी मंत्री श्री. सत्तार बोलत होते. यावेळी आमदार मंजुळा गावित, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी एस. डी. मालपुरे, तहसिलदार गायत्री सैंदाणे, सतिश महाले यांच्यासह अधिकारी, पदाधिकारी, शेतकरी उपस्थित होते.

कृषी मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, कांदा, मका, गहू, बाजरी, पपई, कलिंगडासह फळबागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. कुठल्याही परिस्थितीत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला मदत मिळाली पाहिजे ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका आहे. त्यासाठी अधिवेशन काळातच नुकसानीचा आढावा घेवून पिकनिहाय समाधानकारक भरपाई देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

सहा महिन्यात १२ हजार कोटींची सर्वाधिक मदत

गेल्या सहा महिन्यात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सुमारे १२ हजार कोटींची मदत शासनाने केली आहे. आत्तापर्यंतच्या कुठल्याही सरकारने एवढी मदत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना केली नाही. यावेळीही शेतकऱ्यांना मदत करताना शासन एनडीआरएफ च्या निकषापेक्षा अधिक दराने मदत करू इच्छिते, असेही यावेळी कृषी मंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले.

एक लाख ३९ हजार हेक्टरवर नुकसानीचा अंदाज

यावेळीच्या गारपीट व अवकाळी पावसामुळे सुरूवातीला १३ हजार हेक्टर, नंतर ४० हजार हेक्टर व आताच्या क्षणाला सुमारे १ लाख ३९ हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज असल्याचेही यावेळी कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.

आंदोलनात असूनही कर्मचाऱ्यांनी केले पंचनामे

धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यात शासकीय कर्मचाऱ्यांनी संपाच्या आंदोलन काळातही शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे केले असल्याची सकारात्मक बाब खुद्द शेतकऱ्यांनीच आपल्याला सांगितले असल्याचे सांगून शेतकऱ्यांप्रती सर्वांच्या भावना संवेदनशील असल्याचे सांगून कर्मचाऱ्यांचे कौतुकही यावेळी कृषी मंत्र्यांनी केले.

अधिवेशनात भरपाईची घोषणा करणार

धुळ्याचे पालकमंत्री गिरीष महाजन यांनीही यापूर्वीच नुकसानग्रस्त भागाला भेट देऊन जिल्हा प्रशासनाशी आणि शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्याशी चर्चा करून महसूल व कृषी विभागामार्फत तात्काळ पंचनामे करण्याबाबत यापूर्वीच प्रशासनाला आदेश दिले असून पंचनामे झाल्यानंतर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री पिकनिहाय नुकसानीचा आढावा घेवून शेतकऱ्यांना लवकरच नुकसान भरपाईची घोषणा करणार आहेत, असेही कृषी मंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले.

थेट बांधावर जावून पाहणी

आनंदखेडे, काळटेक, सिरबेन, बेटावर आदि ठिकाणी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन दिवसभर कृषी मंत्री श्री. सत्तार यांनी पाहणी केली.

०००

सातारा दि. २२:  कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नाविषयी सुरू असलेले कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन राज्य उत्पादन शुल्क तथा पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी आंदोलनाचे प्रमुख डॉ. भारत पाटणकर यांना आज दूरध्वनीद्वारे केले.

जिल्ह्यातील कोयना प्रकल्पग्रस्तांचा अनेक वर्षांचा पुनर्वसनाचा प्रलंबित प्रश्न   सोडविण्यासाठी अधिवेशन संपल्यानंतर तात्काळ उच्चस्तरीय समन्वय समितीची बैठक घेऊन योग्य तोडगा काढण्यात येईल, असेही पालकमंत्री तथा कोयना प्रकल्पग्रस्त संदर्भातील उच्चस्तरीय समन्वय समितीचे अध्यक्ष श्री. देसाई म्हणाले.

या पुनर्वसनाच्या कामी किती निधीची आवश्यकता आहे. तसेच या करिता काय करता येईल याची माहिती घेण्याचे आदेश समितीच्या सदस्यांना देण्यात आले आहेत. अधिवेशनानंतर तात्काळ बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल असेही श्री. देसाई यांनी सांगितले.

०००

नागपूर दि. २२ : ज्या समाजाला स्वतःच्या देदीप्यमान इतिहासाचा विसर पडतो. त्याला उत्तम भविष्य नसते. आपली प्राचीन सभ्यता व संस्काराला न विसरता वाटचाल असली पाहिजे. नागपूरमध्ये गुढीपाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर सार्वजनिक स्वरूपात नववर्ष साजरे करण्याच्या सुंदर सोहळ्याचे समाधान असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

गुढीपाडव्यानिमित्त नागपूर येथे लक्ष्मीनगर परिसरातील तात्या टोपे गणेश मंदिर येथून निघालेल्या शोभायात्रेमध्ये श्री. फडणवीस सहभागी झाले. या उत्सवात सहभागी झालेल्या नागरिकांना ते संबोधित करत होते. शोभायात्रेत अभिनेत्री गिरिजा ओक, मृणाल देव,  माजी महापौर संदीप जोशी यांची उपस्थिती होती.

अभिनव पद्धतीने हिंदू नववर्षाचा महोत्सव नागपुरात होत असल्याचा आनंद त्यांनी व्यक्त केला. श्रीरामाच्या जयघोषात, मंगलमय वातावरणात नूतन वर्षाचा हा उपक्रम स्तुत्य असून उत्तरोत्तर यामध्ये भर पडत जावी, अशा शुभेच्छा त्यांनी दिल्या. नववर्षाचा आनंद हा कसा मंगलमय वातावरणात साजरा करावा, याचा वस्तूपाठ आज या कार्यक्रमाने घालून दिला आहे, असे ते म्हणाले.

०००

नंदुरबार, दि. २२  (जिमाका वृत्तसेवा): अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे राज्यातील नंदुरबारसह ४ ते ५ जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. एकही नुसानग्रस्त शेतकरी शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहणार नाही, तसेच येत्या दोन दिवसात युद्धपातळीवर पंचनामे पूर्ण करून शेतकऱ्यांना पिकनिहाय योग्य भरपाईची घोषणा अधिवेशन काळातच दोन्ही सभागृहात केली जाईल, असा विश्वास राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज येथे शेतकऱ्यांना दिला.

नंदुरबार तालुक्यातील गारपीटग्रस्त व अवकाळीग्रस्त आष्टे व ठाणेपाडा भागातील नुसानग्रस्त शेतांची पाहणी करून शेतकऱ्यांना दिलासा देताना कृषीमंत्री श्री. सत्तार बोलत होते. यावेळी राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष ॲड. राम रघुवंशी जि.प.सदस्य देवमन पवार,प.स.सदस्य कमलेश महाले, संतोष साबळे, तहसीलदार भाऊसाहेब थोरात, तालुका कृषी अधिकारी, निवासी नायब तहसीलदार बी.ओ.बोरसे.,मंडळ अधिकारी, तलाठी व शेतकरी निलेश भागेश्वर, स्वप्निल शेळके आदी शेतकरी व अधिकारी, पदाधिकारी उपस्थित होते.

कृषिमंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, कांदा, गहू, बाजरी,पपई, कलिंगडासह फळबागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. कुठल्याही परिस्थितीत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला मदत मिळाली पाहिजे ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका आहे. त्यासाठी अधिवेशन काळातच नुकसानीचा आढावा घेवून पिकनिहाय समाधानकारक भरपाई देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

सहा महिन्यात १२ हजार कोटींची सर्वाधिक मदत

गेल्या सहा महिन्यात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सुमारे १२ हजार कोटींची मदत शासनाने केली आहे. आत्तापर्यंतच्या कुठल्याही सरकारने एवढी मदत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना केलेली नाही. यावेळीही शेतकऱ्यांना मदत करताना शासन एनडीआरएफ च्या निकषापेक्षा अधिक दराने मदत करू इच्छिते, असेही यावेळी कृषीमंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले.

एक लाख ३९ हजार हेक्टरवर नुकसानीचा अंदाज

यावेळीच्या गारपीट व अवकाळी पावसामुळे सुरूवातीला १३ हजार हेक्टर, नंतर ४० हजार हेक्टर व आत्ताच्या क्षणाला सुमारे १ लाख ३९ हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज असल्याचेही यावेळी कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.

आंदोलनात असूनही कर्मचाऱ्यांनी केले पंचनामे

धुळे,नंदुरबार जिल्ह्यात शासकीय कर्मचाऱ्यांनी संपाच्या आंदोलन काळातही शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे केले असल्याची सकारात्मक बाब खुद्द शेतकऱ्यांनीच आपल्याला सांगितली असून शेतकऱ्यांप्रती सर्वांच्या भावना संवेदनशील असल्याचे सांगत कर्मचाऱ्यांचे कौतुकही यावेळी कृषिमंत्र्यांनी केले.

दोन दिवसात अधिवेशनात भरपाईची घोषणा करणार

महसूल व कृषी विभागामार्फत तात्काळ पंचनामे करण्याबाबत नंदूरबारचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी यापूर्वीच प्रशासनाला आदेश दिले असून पंचनामे झाल्यानंतर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री पिकनिहाय नुकसानीचा आढावा घेवून शेतकऱ्यांना विधानपरिषद व विधानसभेत त्याबातच्या नुकसान भरपाईची घोषणा करणार आहेत, असेही कृषिमंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले.

थेट बांधावर जावून पाहणी

ठाणेपाडा येथे कांदा पिकाची व आष्टे येथे टरबुज, पपई पिकांची बांधावर जाऊन कृषिमंत्र्यांच्या श्री. सत्तार यांनी पाहणी केली.

थोडक्यात महत्त्वाचे

✅ एकही नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही.

✅ महसूल व कृषी विभागामार्फत दोन दिवसात उर्वरित पंचनामे पूर्ण करणार

✅ गेल्या सहा महिन्यात संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना सर्वाधिक १२ हजार कोटींची मदत

✅ पिकनिहाय मदत अधिवेशन काळात विधान परिषद, विधानसभेत घोषित करणार

✅ एन.डी. आर. एफ. च्या तुलनेत जास्त मदत करण्याचा शासनाचा प्रयत्न

✅ एक लाख ३९ हजारावर नुकसान झाल्याचा अंदाज

✅ राज्यात ज्या पाच जिल्ह्यात सर्वात जास्त नुकसान त्यात नंदुरबार,नाशिक, धुळे आणि जळगावच्या काही भागांचा समावेश

✅ कांदा, गहू,बाजरी,पपई, कलिंगडासह फळबागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान

✅ संपात सहभागी असूनही कर्मचाऱ्यांनी पंचनामे केल्याचे खुद्द संकटग्रस्त शेतकऱ्यांनी कृषिमंत्र्यांना सांगितले

000

शेतकऱ्यांना कापणीच्या हंगामानंतर व्यवस्थापन, पायाभूत सोयी-सुविधा आणि सामुदायिक शेती मालमत्तांसाठी व्यवहार्य प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी व्याज अनुदान आणि आर्थिक सहाय्याद्वारे मध्यम-दीर्घ मुदतीसाठी कर्जपुरवठा सुविधा उपलब्ध करुन कृषी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने केंद्रीय क्षेत्र योजनेअंतर्गत कृषी पायाभूत सुविधा निधीला मंजूरी दिली आहे. या योजनेंतर्गत बँक आणि वित्तीय संस्था, प्राथमिक कृषी पत संस्था (पीएसीएस), विपणन सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ), स्वयं सहाय्यता गट, शेतकरी, संयुक्त दायित्व गट (जेएलजी), बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, कृषी-उद्योजक, स्टार्टअप्स, एकत्रित पायाभूत सुविधा पुरविणारे आणि केंद्र/राज्य संस्था किंवा स्थानिक संस्था पुरस्कृत सार्वजनिक खासगी भागीदारी प्रकल्प यांना एक लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देतील.

            केंद्र सरकारमार्फत कृषी पायाभूत सुविधा निधी बाबतच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. या योजनेतील काढणी पश्चात व्यवस्थापन सुविधा आणि सामुहिक शेती सुविधा निर्माण करणेस प्रोत्साहन देवून एकूणच कृषी पायाभूत सुविधा सुधारणे अपेक्षित आहे. यासाठी मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या आर्थिक गुंतवणुकीची सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे.

उद्दिष्ट : शेतकरी आणि त्यांच्या संस्थांना काढणीपश्चात सुविधा उभारण्यासाठी मदत करून बाजार संपर्क वाढविणे. शेतकऱ्यांच्या निव्वळ उत्पादनात वाढ करणे यासाठी सध्या प्राधान्य क्षेत्रात पुरवठा करताना आकारल्या जाणाऱ्या व्याज दरात या योजनेत सवलत दिली जाईल. अशा पत पुरवठ्यातील बँकांची जोखिम कमी करण्यासाठी पत हमी आणि व्याज सवलत या योजनेतून दिली जाईल. एकूणच शेतकरी, बँका व ग्राहक यांचेशी परस्पर हिताचे वातावरण तयार होईल.

कालावधी : १३ वर्ष (सन २०२०-२१ ते २०३१-३२ )

पात्र लाभार्थी : प्राथमिक कृषी पतसंस्था, विपणन सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, शेतकरी, संयुक्त उत्तरदायित्व गट, बहुउद्देशिय सहकारी संस्था, कृषी उद्योजक, केंद्रीय / राज्य यंत्रणा अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेने प्रस्तावित केलेले सार्वजनिक / खाजगी भागिदारी प्रकल्प, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, वखार महामंडळ, कृषी स्टार्टअप.

योजनेतील घटक :

१. व्याज सवलत : एकूण २ कोटी पर्यंतच्या कर्जावर ३ टक्के व्याज सवलत अधिकतम ७  वर्षापर्यंत.

२. पत हमी : लघु उद्योगांसाठी पतहमी निधी संस्थेकडून CGEMSE रुपये २०० कोटी पर्यंतच्या कर्जाला पतहमी देण्यात येईल. या हमी शुल्काचा केंद्र सरकार भरणा करणार आहे.

३. पात्र प्रकल्प :

अ. काढणी पश्चात व्यवस्थापन प्रकल्प : पुरवठा साखळी विकासाचे प्रकल्प आणि ई-मार्केट प्लॅटफॉर्म, गोदाम उभारणी, सायलो, पॅक हाउस, गुणवत्ता निर्धारण सुविधा, प्रतवारी सुविधा, शीतसाखळी,  वाहतुक व्यवस्थापन सुविधा, प्राथमिक प्रक्रिया सुविधा, फळे पिकविणे सुविधा.

ब. सामुहिक शेती सुविधा (उदा) : सेंद्रिय निविष्ठा उत्पादन केंद्र, जैविक निविष्ठा उत्पादन केंद्र, काटेकोर शेतीसाठी सुविधा, पुरवठा साखळी सुविधा, पीपीपी तत्वावरील केंद्र व राज्य सरकारच्या सामुहिक शेतीसाठीच्या योजनांमधील सुविधा.

योजनेत सहभाग होण्यासाठी प्रक्रिया :

अर्जदारांनी ऑनलाईन पद्धतीने योजनेच्या पोर्टल http://www.agriinfra.dac.gov.in/  वर नोंदणी करावी. त्यानंतर त्यांना नोंदणी झाल्याचे अधिकार पत्र मिळेल. अधिकार पत्र मिळाल्यानंतर लाभार्थी कर्जासाठी ऑनलाईन पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या फॉर्म वर ऑनलाईन अर्ज करावा. अर्जासोबत सविस्तर प्रकल्प अहवालाची मूळ प्रत व प्रकल्प अहवालाशी संबंधित कागदपत्रांची पोर्टलवर अपलोड करावी. अर्जदाराने सविस्तर प्रकल्प अहवालासह अर्ज कर्ज देणाऱ्या वित्तिय संस्थेकडे मुल्यांकनासाठी पाठवावा. कर्ज देणारी संस्था या प्रकल्पाचे मूल्यांकन करुन प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेनुसार कर्ज मंजूर करणे किंवा प्रकल्प नाकारणे याबाबतचा निर्णय घेईल. कर्ज मंजूर झाल्यानंतर निधी लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात परस्पर जमा करण्यात येईल. वित्तिय संस्थेकडून लाभार्थ्यास कर्जाचे वितरण झाल्यानंतर व्याज सवलत आणि पतहमी शुल्क भारत सरकारकडून वित्तिय संस्था व सूक्ष्म व लघु उद्योगांसाठी पत हमी निधी ट्रस्ट यांना वितरीत केला जाईल.

शेतकरी आणि त्यांच्या संस्थांना काढणीपश्चात सुविधा उभारण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांच्या निव्वळ उत्पादनात वाढ करण्यासाठी ही योजना लाभदायी असून या ठाणे जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी दीपक कुटे यांनी केले आहे.

०००

– नंदकुमार ब. वाघमारे, जिल्हा माहिती अधिकारी,

जिल्हा माहिती कार्यालय, ठाणे

०००००

राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमृत काळातील सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पामध्ये सातारा जिल्ह्यासाठी भरीव तरतूद केली आहे. यामध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणी व वाई येथील विश्वकोश इमारत नव्याने बांधण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच महाबळेश्वर तालुक्यातील मांघर मधाचे गाव हा उपक्रम राज्यभर राबविण्यात येणार असल्याचे अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले आहे. हा उपक्रम राज्यभर राबविण्यात येणार असल्यामुळे हा एक प्रकारे जिल्ह्यासाठी गौरवास्पद बाब आहे…

          दिनांक १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली आणि मराठी भाषेच्या विकासाची नवी दालने खुली झाली. महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांनी मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती आणि ज्ञाननिर्मिती यांचा विकास करण्याकरिता जी अनेक पावले उचलली, त्यातले महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे दि. १ नोव्हेंबर १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाची स्थापना. आधुनिक जग हे ज्ञान आणि माहिती यांचे जग म्हणून ओळखले जाते. यामध्ये ज्ञाननिर्मिती, ज्ञानसंवर्धन आणि ज्ञानप्रसार या तिन्हीं गोष्टींचा समावेश होतो. याचा विचार करून महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाच्या अंतर्गत मराठी विश्वकोशाचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला. मानव्यविद्या आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान या दोन ज्ञानशाखांमध्ये जेवढे विषय असतील, त्या सर्वांची माहिती मराठी वाचकांना उपलब्ध करून द्यावी हे विश्वकोशाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

पुढे विश्वकोशाच्या कामाची वाढती व्याप्ती लक्षात घेऊन दि. १ डिसेंबर १९८० रोजी साहित्य संस्कृती मंडळाचे विभाजन होऊन मराठी विश्वकोशाच्या संपादन आणि प्रकाशन कार्यार्थ महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाची स्थापना करण्यात आली.  इंग्रजी भाषेतून प्रकाशित झालेला आणि जगातील विद्वज्जनांकडून मान्यता पावलेला एन्‌सायक्लोपिडिया ब्रिटानिका या कोशाच्या धर्तीवर मराठी विश्वकोशाची निर्मिती करावी असे ठरले. प्राज्ञ पाठशाळेच्या माध्यमातून संस्कृतचे अध्ययन करणारे तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्यावर ही जबाबदारी देण्यात आली आणि मराठी विश्वकोशाचे कार्य सुरू झाले. या प्रकल्पासाठी आवश्यक संसाधनांची जुळवाजुळव तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी केली. मराठी विश्वकोशाच्या माध्यमातून मराठीचा प्रचार व प्रसार करून जिज्ञासू वाचकांना, संशोधकांना, अभ्यासकांना जागतिक दर्जाचे ज्ञान व माहिती उपलब्ध करून देणे हा मराठी विश्वकोशाचा मुख्य हेतू आहे.

वाई-महाबळेश्वर रस्त्यावर अद्ययावत इमारत उभारण्याची मागणी विश्वकोश प्रशासने राज्य शासनाकडे केली होती. त्यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी जागेची पहाणी केली होती. अर्थसंकल्पीय तरतूद केल्यानुसार वाई येथे भव्य असे विश्कोश कार्यालय उभारण्यात येणार आहे. ही इमारत वाई व सातारा तसेच राज्याच्या वैभवात भर घालणारी अशी असेल.

साताऱ्यामध्ये सध्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय जिल्हा रुग्णालय येथे सुरु करण्यात आले आहे. एमबीबीएसच्या शंभर जागांना परवानगीही दिली आहे. सातारा जिल्ह्याच्या मुख्यालय ठिकाणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची सुसज्ज, अत्याधुनिक अशी इमारत उभारण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे जिल्ह्याच्या आरोग्य सुविधांमध्ये मोठी वाढ होणार आहे.

जंगल व  डोंगराळ भागातील लोकांना कायम स्वरुपी रोजगार मिळावा, कृषी पर्यटनाच्या धर्तीवर मधुपर्यटन ही संकल्पना रुजावी या मुख्य उद्देशाने खादी ग्रामोद्योग विभागाने’ मधाचे गाव’ ही संकल्पना साकरण्यासाठी खादी ग्रामोद्योग विभागाने मांघर हे मधाचे गाव तयार केले आहे. हे देशातील पहिले मधाचे गाव ठरले आहे.

‘मांघर’ या महाबळेश्वर तालुक्यातील गावाची निवड ‘देशातील पहिले मधाचे गाव’ म्हणून करण्यात आली. मांघर गावातील एकूण लोकसंख्येच्या ऐंशी टक्के लोक मधमाशापालन करीत आहेत. या गावाच्या आजूबाजुला घनदाट जंगल असून वर्षभर राहणारा फुलोरा आहे. या गावाने आजर्पंत शासनाचे सुमारे दहा पुरस्कार मिळवले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर आज पर्यंत या गावात निवडणूक झाली नाही. सुंदर स्वच्छ असणाऱ्या या गावात मधमाशांमुळे समृद्धी आली आहे. या सगळ्याचा विचार करुन मांघर गावची निवड करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने मधाचे गाव ही नाविन्यपूर्ण संकल्पना मांघर ता. महाबळेश्वर येथे यशस्वीपणे राबवली. या उपक्रमामुळे मांघर गावातील मधमाशी पालनातून लोकांना गावातच रोजगार उपलब्ध होऊन त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावलेला आहे. हा उपक्रम राज्यातील इतर जिल्ह्यातही राबविण्यात येणार असल्याचे अर्थसंकल्पात जाहीर केले आहे.

शिवकालीन किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी या अर्थसंल्पात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. सातारा जिल्ह्यातील प्रतापगड, अजिंक्यतारा यासह अन्य शिवकालीन किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी या निधीचा उपयोग होणार आहे. या संवर्धनामुळे पर्यटन वाढीबरोबरच तेथील स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

या अर्थसंकल्पात  शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी राज्य सरकार महा कृषी विकास अभियान राबवणार असून पीक, फळपीक घटकांच्या उत्पादनापासून मूल्यवर्धनापर्यंत कृषी प्रक्रिया या अभियानात समाविष्ट करणार आहे. तसेच तालुका आणि जिल्हानिहाय शेतकरी गट आणि समूहांसाठी योजना,  एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार करणार असून या योजनांचाही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. आधीच्या योजनेत विमा हप्त्याच्या २ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांकडून घेतली जात होती. आता शेतकऱ्यांचा हप्ता राज्य सरकार भरणार आहे. त्यामुळे पिकविम्याच्या हप्त्याचा भार शेतकऱ्यांवर राहणार नाही.  यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ १ रुपयात पीकविमा उपलब्ध होणार आहे.

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेमधून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आता १२ हजार रुपयांचा सन्मान निधी मिळणार आहे.  केंद्र सरकारचे रु. ६ हजार आणि राज्य सरकारचे रु. ६ हजार असे रु. १२ हजार प्रतिवर्षी शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना बियाणे व खते खरेदी करण्यास मोठी मदत होणार आहे.

मागेल त्याला शेततळे योजनेचा विस्तार करण्यात येणार आहे. यामुळे आता मागेल त्याला शेततळे, फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण मिळणार त्याचबरोबर  आता मागेल त्यास शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणी यंत्र, कॉटन श्रेडर उपलब्ध होणार आहे.

राज्य परिवहन महामंडळाच्या बससेवेत महिलांना तिकीट दरात ५० टक्के सवलत मिळणार आहे. महिलांना सुरक्षित आणि सुविधाजनक प्रवासासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण राबवणार आहे.  माता सुरक्षित, तर घर सुरक्षित या अभियानात महिला-मुलींची आरोग्य तपासणी आणि औषधोपचार करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणीपुवठा व्हावा यासाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना राबविण्यात येणार आहे. तसेच मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत प्रति हेक्टर ७५ हजार रुपये वार्षिक भाडेपट्टा देण्यात येणार आहे.

सन २०२३-२४ साठीचा महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प पंचामृत ध्येयावर आधारित आहे. यामध्ये सातारा जिल्ह्यातील शाश्वत शेती-समृद्ध शेतकरी, महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाज घटकांचा सर्वमावेशक विकास,  भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधांचा विकास, रोजगार निर्मिती आणि त्यासाठी सक्षम कुशल, रोजगारक्षम युवा वर्गाची सज्जता आणि आर्थिक प्रगतीबरोबरच पर्यावरणपूक विकास ही या अर्थसंकल्पाची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत.

०००

संकलन

जिल्हा माहिती कार्यालय, सातारा

पाणी शाश्वत विकासाचा केंद्रबिंदू आहे. सामाजिक-आर्थिक विकास, ऊर्जा आणि अन्न उत्पादन, निरोगी परिसंस्था आणि मानवी जगण्यासाठी ते महत्त्वपूर्ण आहे. पाणी समाज आणि पर्यावरण यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून काम करते, हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याच्यादृष्टीनेदेखील पाण्याला महत्त्व आहे.

प्रत्येक व्यक्तीला पुरेशा प्रमाणात शुद्ध पाणी उपलब्ध होणे हे त्याच्या हक्काशीही निगडीत आहे. वाढत्या जागतिक लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर विविध घटकांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी जल व्यवस्थापनावर भर देण्याची गरज वाढते आहे. त्यासोबतच मानवी आरोग्याच्यादृष्टीनेदेखील यावर विचार होणे आवश्यक आहे.

दरवर्षी अशुद्ध पाणी, सांडपाणी व्यवस्थापनाचा अभाव आणि अस्वच्छतेमुळे सुमारे 14 लक्ष व्यक्ती आपला जीव गमावतात आणि  7 कोटी 40 लक्ष व्यक्तींचे आरोग्यही धोक्यात येते. युनिसेफच्या अहवालानुसार जगातील एक चतुर्थांश जनतेला शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध होत नाही. दरवर्षी दूषित पाण्यामुळे 2 लक्ष 97 हजार बालकांचा मृत्यू होतेा. ही आकडेवरील लक्षात शुद्ध पाण्याचे महत्त्व लक्षात येईल.

बिघडलेल्या जलचक्रामुळे आरोग्यापासून उपासमारीपर्यंत, लैंगिक समानता ते नोकऱ्यांपर्यंत, शिक्षणापासून उद्योगापर्यंत आणि आपत्ती व्यवस्थापनासारख्या सर्व प्रमुख जागतिक समस्या सोडविण्यात अडथळे निर्माण होतात. 2050 पर्यंत जगात पाण्याची मागणी 55 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. म्हणून प्रत्येकाने जलचबचतीच्या संदर्भात आपापल्या स्तरावर आतापासूनच कृती करणे आवश्यक आहे.

पाणी आणि स्वच्छता ही जीवनाची पूर्वअट आणि प्रत्येक मनुष्याचा हक्क आहे. शाश्वत विकासासाठी पाणी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. येत्या काही वर्षांत, पाण्याशी संबंधित आपली आव्हाने अधिक तीव्र होतील. वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाण्याची वाढती मागणी आणि वेगाने विकसित होत असलेली जागतिक अर्थव्यवस्था आणि हवामान बदलाच्या परिणामांमुळे घरगुती वापरासाठी आणि इतरही उपयोगासाठी पाण्याचा अभाव वाढणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते यामुळे भविष्यात सामाजिक-आर्थिक प्रगतीत अडथळे निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे.

पाण्याशी संबंधित आव्हानांना तोंड देण्याच्या प्रयत्नांना गती देण्यासाठी, संयुक्त राष्ट्र महासभेने ‘शाश्वत विकासासाठी पाणी’ या विषयाबाबत 2018-2028 हे आंतरराष्ट्रीय कृती दशक  म्हणून घोषित केले आहे.

पाण्याशी संबंधित सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी जलस्रोतांच्या शाश्वत विकासावर आणि एकात्मिक व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. सोबतच समाजातील सर्व घटकांचा सहभाग निश्चित केल्यास पाण्याचा सुयोग्य वापर निश्चित करता येईल.

आपण काय करू शकतो

पाण्याचा सुयोग्य वापराचा विचार समाजातील प्रत्येक स्तरावर झाल्यास या जागतिक समस्येवर मात करणे शक्य आहे. घरगुती किंवा उद्योग क्षेत्रातील पाण्याच्या वापरात बचत करणे हे पहिले पाऊल ठरू शकेल. त्यासोबत मोठ्या गृह निर्माण संस्था, उद्योग, मोठी रुग्णालये आदींनी सांडपाण्यावर प्रक्रीया करण्याची स्वत:ची यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे. दूषित पाण्यामुळे जलस्त्रोत आणि भूजल दूषित होत असल्याने एकूणच पर्यावरणावर त्याचा दुष्परिणाम होत आहे.

हवामानाचा लहरीपणा आणि पाण्याची वाढती मागणी लक्षात घेता जलसंधारणही महत्त्वाचे आहे. नदी-नाल्यातून समुद्राकडे वाहून जाणारे पाणी जमिनीवर पडते तिथेच अडविण्याचे व जिरविण्याचे प्रयत्न झाल्यास भूजलाची पातही वाढण्यासोबत शाश्वत पाणीसाठा उपलब्ध होईल. जलयुक्त शिवार 2.0 आणि शासनाची शेततळे योजना यासाठीच आहे. गावतपातळीवर उतारावरील पाणी लहान बंधाऱ्याच्या माध्यमातून अडविल्यास विहिरीतील पाण्याची पातळी वाढविण्यास मदत होऊ शकेल.

शाळा, महाविद्यालय आणि विद्यापीठांचाही जलसंधारणातील सहभाग महत्त्वाचा आहे. पाण्याचे स्त्रोत निर्माण होण्यासोबत जलसाक्षर पिढी घडविण्यासाठी हा सहभाग उपयुक्त ठरू शकेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी जलवाहिन्यांमधील गळती रोखण्यासाठी तत्काळ उपाययोजना केल्यास शुद्ध पाण्याचा सुयोग्य वापर होण्यास मदत होईल. सर्वांनी मिळून ‘प्रत्येक थेंब अडवूया’ हे घोषवाक्य आपल्या पुढील कृतियोजनेचे उद्दिष्ट म्हणून स्वीकारल्यास पाण्याच्या संकटावर मात करणे सहज शक्य आहे आणि तरच शुद्ध पाणी व स्वच्छता सुविधेच्या आधारे आपले निरोगी आणि सुरक्षित भविष्य घडविणे शक्य आहे.

1993 पासून दरवर्षी 22 मार्च हा दिवस जागतिक जल दिन म्हणून जल आणि स्वच्छताविषयक जागरूकता वाढविण्यासाठी साजरा केला जातो. जागतिक जलसंकटावर मात करण्याबाबत विचारमंथन या दिवसाच्या निमित्ताने होत असते. यूएन-वॉटरद्वारे या दिवसाचे आयोजन केले जाते.

जंगलाला लागलेली आग विझविण्यासाठी आपल्या चोचीने एक-एक थेंब पाणी टाकणाऱ्या चिमणीच्या गोष्टीवर आधारीत ‘अपेक्षित असणारा बदल तुम्ही  घडवा’ अशी संकल्पना घेऊन यावर्षीचा जागतिक जल दिन साजरा होत आहे. अर्थात पाण्याविषयी जागरुकता निर्माण करण्यासाठी प्रत्येकाचा सहभाग महत्त्वाचा आहे.

– डॉ.किरण मोघे,

जिल्हा माहिती कार्यालय पुणे