मुंबई, दि. १ : नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे, शेळीपालन, कुक्कुटपालन प्रशिक्षण आणि पशु शक्ती प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे, असे महिला व बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले.

महिलांच्या विकासासाठी विविध उपक्रम राबविण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ आणि  जीआयझेड (GIZ)  व नागपूर येथील महाराष्ट्र पशु व मस्त्य विज्ञान विज्ञापीठ यांच्यात सामंजस्य करार सह्याद्री अतिथिगृह येथे करण्यात आला, त्यावेळी मंत्री श्री. लोढा बोलत होते. महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए.कुंदन, महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) च्या व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. इंदू जाखड, महाव्यवस्थापक (प्रकल्प) कुसुम बाळसराफ, (माविम), नागपूर येथील महाराष्ट्र पशु व मस्त्य विज्ञान विद्यापीठाचे  संचालक शिक्षण विस्तार डॉ.अनिल भिकणे, जीआयझेडचे जर्मनीचे वाणिज्यदूत अचिम फबीग, जीआयझेडचे संचालक राजीव अहाळ, रणजित जाधव, जितेंद्र यादव, ओमकार शौचे यावेळी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, जीआयझेड (GIZ) या संस्थेबरोबर करार केल्यामुळे नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देऊन शाश्वत शेतीसाठी उपक्रम राबविण्यास मदत होणार आहे.माविमने शाश्वत शेती व बचतगट क्षेत्रात राबविलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची माहिती जीआयझेड या संस्थेला देण्यात येईल. दोन्ही संस्था व राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाकडून परस्पर संवादातून महिला बचत गटांना आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य, जिल्हा, तालुका व गावस्तरावर योग्य मार्गदर्शन करण्यात येईल. नागपूर येथील महाराष्ट्र पशु आणि मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या अंतर्गत असलेल्या विविध प्रशिक्षणाच्या संधी महिलांना मिळतील. या विद्यापीठांतर्गत असणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये महिलांना शेळीपालन, पोल्ट्री प्रशिक्षण आणि पशुशक्ती प्रशिक्षण देण्यात येतील.या प्रशिक्षणाचा महिलांना नक्कीच आर्थिक स्वयंपूर्ण होण्यासाठी मदत होईल, असेही मंत्री श्री.लोढा म्हणाले.

000

संध्या गरवारे/विसंअ/

राज्य शासनाच्या ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानांतर्गत कृषि विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यात येणार असून त्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून  नोंदणी करता येणार आहे.

कृषि यांत्रिकीकरणास मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे. कृषि विभागाने अशा योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलद्वारे एकात्मिक संगणकीय प्रणाली विकसित केली आहे. या प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या बाबीच्या निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यात आले असून शेतकऱ्यांनी शेतीशी निगडीत विविध बाबींकरिता अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांतर्गत यांत्रिकीकरणाच्या अनेक बाबींकरिता अर्थसहाय्य करण्यात येते. या प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना एका अर्जाद्वारे सर्व योजनांसाठी अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी सर्व योजनांसाठी यांत्रिकीकरण घटकामध्ये ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, स्वयंचलित यंत्र व अवजारे, ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर चलित अवजारे, पीक संरक्षण साधने, मनुष्य व बैल चलित अवजारे, प्रक्रिया युनिटस्, भाडे तत्त्वावर कृषि व अवजारे सेवा पुरवठा केंद्राची उभारणी व  अवजारे बँक इत्यादींचा समावेश केला आहे.

 यंत्रसामुग्रीसाठी अर्थसहाय्य

ट्रॅक्टर (८ पेक्षा जास्त ते ७० पीटीओ एच.पी.), पॉवर टिलर (८ पेक्षा जास्त), स्वयंचलित यंत्रे,  ट्रॅक्टर/पॉवर टिलर चलित अवजारे अंतर्गत जमीन सुधारणा व पूर्वमशागतीसाठीची अवजारे, पेरणी, पुनर्लागवड व काढणीसाठीची अवजारे, आंतर मशागतीसाठीची अवजारे, पिकांचे अवशेष व्यवस्थापन किंवा गवत आणि चारा उपकरणे, काढणी व मळणीसाठीची यंत्र आणि अवजारे, पेरणी, पुनर्लागवड, आंतरमशागत, काढणी व मळणीसाठी सर्व प्रकारची मनुष्य, बैलचलित यंत्र आणि अवजारे, पीक संरक्षण उपकरणे इत्यादी यंत्र अवजारे खरेदी करण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्प, अत्यल्प भूधारक व महिला शेतकऱ्यांसाठी ५० टक्के व इतरांसाठी ४० टक्के अर्थसहाय्य/अनुदान  दिले जाते.

अन्नधान्य, तेलबिया आणि फळपिकांसाठी काढणी पश्चात प्रक्रिया उपकरणासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्प, अत्यल्प भूधारक व महिला शेतकऱ्यांसाठी ६०  टक्के व इतरांसाठी ५० टक्के अर्थसहाय्य/अनुदान  दिले जाते.

कृषि अवजारे बँक

राज्यात पीक रचनेनुसार पिकाच्या पेरणीपासून काढणीपासून प्राथमिक प्रक्रियेपर्यंत शेतकऱ्यांना माफक दराने यांत्रिकीकरणाची सेवा भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्यासाठी अद्ययावत यंत्रसामुग्री असलेली कृषि अवजारे बँक स्थापन करण्यास अर्थसहाय्य करण्यात येते. कृषि अवजारे बँक स्थापन करण्यासाठी कृषि अवजारे खरेदीसाठी भांडवली खर्चाच्या ४० टक्के इतकी अनुदान मर्यादा असून कृषि अवजारांवरील १० लाख, २५ लाख, ४० लाख, व ६० लाख भांडवली गुंतवणुकीच्या अवजारे बँकेस अनुक्रमे ४ लाख, १० लाख, १६ लाख व  २४ लाख रुपये इतके अनुदान अनुज्ञेय आहे.

अनुदान अदा करण्याची कार्यपद्धती

जिल्ह्यास प्राप्त लक्ष्यांकानुरूप लाभार्थीची निवड महाडीबीटी पोर्टलवर संगणकीय सोडत पद्धतीने केली जाते. लाभार्थी म्हणून निवड झाल्यांनंतर विहित कालावधीत आवश्यक कागदपत्रांच्या स्वयंसाक्षांकित प्रती सादर करावयास लागतात. अवजारे खरेदीकरिता पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत देयक सादर करणे आवश्यक आहे. औजारे खरेदीकरिता पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर अवजारे यंत्राची खुल्या बाजारातून खरेदी करताना स्वतःच्या बँक खात्यातून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने,  धनादेश किंवा धनाकर्षाद्वारे विक्रेत्यास रक्कम अदा करणे बंधनकारक आहे.

पूर्वसंमती प्राप्त झाल्यानंतर लाभार्थींनी अवजारांची खुल्या बाजारातून सुरुवातीस संपूर्ण रक्कम भरून स्वतः खरेदी करावी. अशा प्रकरणी अवजारांच्या गुणवत्तेबाबत व दर्जाबाबत सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित लाभार्थी संस्था व गटाची राहील.

अधिक माहितीसाठी तालुका कृषि अधिकारी, मंडळ कृषि अधिकारी, कृषि सहायक यांच्याशी संपर्क करावा.

संकलन – जिल्हा माहिती कार्यालय, सातारा

पुणे, दि.१: शहरातील नाट्यगृहांचे नूतनीकरण करण्यासाठी जून अखेरपर्यंत नागरिक तसेच नाट्यकलावंतांकडून सूचना मागवाव्यात आणि १५ जुलैपर्यंत दुरुस्तीची कामे सुरू करून ऑगस्ट अखेरपूर्वी पूर्ण करावीत, असे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

पुणे शहरातील सर्व नाट्यगृहांच्या सध्यस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, उपायुक्त चेतना केरुरे आणि महानगरपालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, बालगंधर्व रंगमंदिराच्या मूळ वास्तूचे नूतनीकरण करण्यात यावे. रंगमंदिराच्या स्वच्छतेसाठी अनुभवी संस्थेची नेमणूक करून नीटपणे स्वच्छता राखली जाईल याची दक्षता घ्यावी.  रंगमंदिराच्या दुरुस्तीसाठी नागरिकांकडून सूचना मागवाव्यात आणि जून अखेरपर्यंत सर्व कामांच्या निविदा काढण्यास सुरुवात करावी. दुरुस्तीची कामे युद्धपातळीवर करण्यात यावी आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांची संख्या लक्षात घेता नाट्यगृह दुरुस्ती कामासाठी बंद करण्याबाबत एक महिनापूर्वी पूर्वसूचना देण्यात यावी.

श्री गणेश कला क्रीडा मंच येथे वातानुकूलित यंत्रणा बसविण्यात यावी. प्रत्येक नाट्यगृहातील कामांसाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी. नूतनीकरणाची कामे करताना नाट्यकलावंतांकडूनही त्यांच्या अपेक्षा जाणून घ्याव्यात. पं. भीमसेन जोशी कलामंदिराच्या रॅम्पचे काम त्वरीत करावे. अण्णाभाऊ साठे नाट्यगृहाचे दुरुस्तीचे कामही करण्यात यावे. यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहाच्या नूतन इमारतीचे उर्वरित काम पुढील तीन महिन्यात पूर्ण करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

पाषाण भागातील समस्यांचा आढावा

पाषाण-सूस रोडवरील अतिक्रमणाचे काम जून अखेरपर्यंत करावे. स्मार्ट सिटीअंतर्गत जनतेच्या दृष्टीने आवश्यक कामांना भेट देऊन त्यांच्या अडचणी जाणून घ्याव्यात. पाषाण परिसरातील रस्त्यांची कामे तेथील जागेचे प्रश्न सोडवून तात्काळ सुरू करावीत. नागरिकांच्या समस्या सोडविताना त्यांच्याशी संवाद साधावा आणि कामात येणाऱ्या अडचणी तात्काळ दूर कराव्यात. १० जूनपर्यंत बाणेर-बालेवाडी आणि पाषाण भागातील पाण्याची समस्या दूर होईल याचे नियोजन करावे, असे त्यांनी सांगितले.

०००

मुंबई, दि. 31 : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या 350 व्या शिवराज्याभिषेक वर्ष सोहळ्यानिमित्त राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या वतीने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. दिनांक 1 जून रोजी गेट वे ऑफ इंडिया येथे शिवकालीन शस्त्रास्त्रांचे प्रदर्शन आणि त्यानंतर ‘जाणता राजा’ हे महानाट्य सादर केले जाणार आहे. हे प्रदर्शन ६ जूनपर्यंत सुरु राहणार आहे. सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह विविध मान्यवरांच्या उपस्थितीत हे कार्यक्रम होणार आहेत.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा 350 वा राज्याभिषेक सोहळा ऐतिहासिक ठरावा, पुन्हा तो क्षण विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेपर्यंत पोहोचावा, छत्रपती शिवरायांच्या विचारांचा जागर व्हावा यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या माध्यमातून मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. त्यासाठी मौजे पाचाड, किल्ले रायगड याबरोबरच मुंबईतील गेट वे ऑफ इंडिया येथे विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि पुरातत्व व वस्तूसंग्रहालय संचालनालय यांच्यावतीने दिनांक १ जून ते ६ जून या कालावधीत गेट वे ऑफ इंडिया येथे शिवकालीन वस्तू आणि शस्त्र प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. हे प्रदर्शन सकाळी 9-30 ते सायंकाळी 7-30 वाजेपर्यंत नागरिकांना पाहता येणार आहे. या प्रदर्शनात तलवार, पट्टा, कट्यार, गुर्ज, भाला, खंजीर, चिलखत आदी चारशेहून अधिक शिवकालीन शस्त्रे नागरिकांना पाहता येणार आहेत. याशिवाय, प्रदर्शनाच्या ठिकाणी दररोज दिवसातून चार वेळा युद्ध कला सादरीकरण आणि शस्त्रांची माहिती देण्यात येणार आहे.

याचबरोबर, दिनांक 01 जून ते 07 जून या कालावधीत सायंकाळी 6-30 ते रात्री 9-30 वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनातील विविध घटना “जाणता राजा” महानाट्याच्या माध्यमातून अनुभवता येणार आहेत. या महानाट्यासाठीच्या प्रवेशिका शहरातील प्रमुख नाट्यगृहात उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत.

0000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. 31 : महिलांच्या सुरक्षेबाबत जास्तीत जास्त भर देऊन महिला अत्याचाराच्या तक्रारींची संवेदनशील राहून सखोल चौकशी करावी, दोषींवर तत्काळ कडक कारवाई करण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिले.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्त्री शक्ती समाधान शिबिर (शासन आपल्या दारी) कार्यक्रमात एच पूर्व वॉर्ड सांताक्रूझ (पूर्व) येथे आज ५७८ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यापैकी १५४ तक्रारींचे तत्काळ निराकरण करण्यात आले आहे. उर्वरित तक्रारीदेखील वेळेत निराकरण करून समस्या प्राधान्याने सोडविण्याचे निर्देश मंत्री श्री. लोढा यांनी दिले. यावेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधी व अधिकारी कार्यक्रमास उपस्थित होते.

मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, कलिना शास्त्रीनगरमध्ये इमारत पुनर्विकासासाठी नवीन विकासक नेमण्यात यावा, प्रभात कॉलनी येथे सहा वर्षाच्या मुलीवर झालेल्या अत्याचारासंदर्भात तत्काळ कडक कारवाई करण्यात यावी.

यावेळी महिलांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. तसेच बँका आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळ आणि विविध विभागांचे स्टॉल लावण्यात आले होते. या स्टॉलमध्ये शासनाच्या विविध विभागांकडून महिलांकरिता राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती महिलांना देण्यात आली.

श्रीमती अनुराधा रोकडे यांना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सन्मान पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

*****

संध्या गरवारे/विसंअ/

शेती हा निसर्गाच्या भरवशावर चालणारा व्यवसाय आहे, असे म्हटले जाते. निसर्गाच्या बेभरवशावर मात करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या सिंचन व शेततळे यासारख्या योजना शेतकऱ्यांच्या मदतीला आल्या आहेत. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक हे ध्येय घेऊन या योजना काम करतात. या योजनांची माहिती या लेखात देण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजना ठिबक सिंचन व मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजना तुषार सिंचन या दोन्ही योजनांचा उद्देश सिंचनाखालील लागवडीयोग्य क्षेत्र वाढविणे, उपलब्ध पाण्याची कार्यक्षमता वाढविणे, पिकांच्या उत्पादनात व शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, हा आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्व खातेदार शेतकरी पात्र लाभार्थी आहेत. मात्र, त्यांनी यापूर्वी त्याच क्षेत्रावर मागील ७ वर्षांत लाभ घेतलेला नसावा. यासाठी पाण्याचा स्त्रोत आवश्यक असून, ७/१२, ८ अ चा उतारा, संवर्ग प्रमाणपत्र (एससी, एसटीसाठी) ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

दोन्ही योजनांसाठी अनुदान : अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना खर्च मर्यादेच्या ८० % व इतर शेतकऱ्यांना खर्च मर्यादाच्या ७५% अनुदान देय आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजनेतून ५५% / ४५% व उर्वरित पूरक अनुदान मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजना २५% / ३०% देय आहे.

मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजना ठिबक सिंचन योजनेची खर्च मर्यादा :  

मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजना तुषार सिंचन खर्च मर्यादा :    

मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेततळे –

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार शेतकऱ्याकडे स्वतःच्या नावावर किमान 0.60 हेक्टर क्षेत्र असणे आवश्यक असून, ती जमीन शेततळे खोदण्यास तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असणे आवश्यक आहे. अर्जदार शेतकऱ्यांनी यापूर्वी मागेल त्याला शेततळे, सामूहिक शेततळे अथवा भात खाचरातील बोडी किंवा इतर कुठल्याही शासकीय योजनेतून शेततळे या घटकाकरिता शासनाच्या अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा. या योजनेसाठी उपलब्ध अनुदानाच्या प्रमाणात संगणकीय प्रणालीतून होणाऱ्या सोडतीनुसार लाभ देण्यात येतो.

शेततळ्यासाठी आकारमान : या योजनेअंतर्गत शेततळ्याच्या आकारमानानुसार देय होणारी अनुदानाची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. अनुदानाची कमाल रक्कम रुपये 75000 इतकी राहील. त्यापेक्षा जास्त खर्च झाल्यास सदर अतिरीक्त खर्च संबंधित लाभार्थीने स्वतः करणे अनिवार्य राहील.

अर्ज सादर करण्याची पद्धत : अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू असून महाडीबीटी पोर्टलचे http://mahadbtmahit.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज सादर करावा, शेतकरी स्वतःचा मोबाईल, संगणक, लॅपटॉप, टॅबलेट, सामुदायिक सेवा केंद्र CSC ग्रामपंचायतमधील संग्राम केंद्र यासारख्या माध्यमातून संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज करु शकतील.

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण –

फलोत्पादन पिकांसाठी संरक्षित सिंचन सुविधा निर्माण करणे, दुष्काळी भागांमध्ये फलोत्पादन पिकांच्या क्षेत्र विस्तारासाठी सिंचन सुविधा निर्माण करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. यासाठी मनरेगा, आरकेव्हीव्हाय, मागेल त्याला शेततळे, इतर योजना व स्वखर्चाने खोदकाम केलेल्या तळ्यांना प्लास्टीक अस्तरीकरण करणारे शेतकरी हे पात्र लाभार्थी आहेत. तर ७/१२, ८ अ, आधार कार्ड छायांकित प्रत, आधार संलग्न बँक खात्याचा पासबुकच्या प्रथम पानाची छायांकित प्रत, संवर्ग प्रमाणपत्र (अनु.जाती व अनु.जमाती प्रवर्गाकरिता) ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

आकारमान व अनुदान

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (सामूहिक शेततळे) –

फलोत्पादन व (फळे, फुले, भाजीपाला, मसाला पिके ई.) पिके असणारे संबंधित शेतकरी समूह या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र आहेत. त्यासाठी ७/१२, ८ अ चा नमुना, आधार कार्डची छायांकित प्रत, आधार संलग्न राष्ट्रीयकृत बँक खाते पास बुकच्या प्रथम पानाची छायांकित प्रत, हमीपत्र, संवर्ग प्रमाणपत्र ( अनु. जाती व अनु. जमाती करिता ) ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

३४ x ३४ x ४.७० मीटर आकारमानाच्या सामूहिक शेततळ्यासाठी रक्कम रूपये ३.३९ लाख असे १०० टक्के अनुदान आहे. २४ × २४ × ४ मीटर आकारमानाच्या सामूहिक शेततळ्यासाठी रक्कम रूपये १.७५ लाख असे १०० टक्के अनुदान आहे.

अधिक माहितीसाठी तालुका कृषि अधिकारी, मंडळ कृषि अधिकारी, कृषि सहाय्यक यांच्याशी संपर्क करावा.

(संकलन – उपमाहिती कार्यालय, पंढरपूर)