पुणे, दि. ९: राज्यात केंद्र सरकारच्या हमीभाव योजनेत नाफेड व एनसीसीएफ यांच्या माध्यमातून मोठ्याप्रमाणात खरेदी केलेला शेतमाल तसेच शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची साठवणूकही वखार महामंडळाच्या गोदामात होते, त्यामुळे आवश्यकतेनुसार गोदाम साठवणूक क्षमतेत वाढ करण्याच्यादृष्टीने देशासह जागतिक पातळीवरील साठवणूक तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करावा व त्या माध्यमातून तांत्रिकदृष्ट्या अद्यावत साठवणूक तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी नियोजन करावे, असे प्रतिपादन पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.

पुणे येथे महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या संचालक मंडळासोबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते, यावेळी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, सहव्यवस्थापकीय संचालक दीपक शिंदे यांच्यासह महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.

पणन मंत्री श्री. रावल म्हणाले, राज्यात सद्यस्थितीत महामंडळाची उपलब्ध साठवणूक क्षमता ही स्वमालकीची १७.२२ लाख मेट्रिक टन आणि भाडेतत्त्वावरील ७.३३  लाख मेट्रिक टन अशी २४.५५ मेट्रिक टन आहे, येत्या काळात नवीन सुमारे ५२ हजार मेट्रिक टन साठवणूक क्षमतेचे गोदाम निर्मितीसंदर्भात व्यवहार्य नियोजन करावे. राज्यातील गोदामाचे रेटिंग करुन घ्यावे, जेणेकरून केंद्र सरकारच्या सवलतीचा लाभ घेता येईल.

राज्यातील गोदामामध्ये सनियंत्रण तसेच कामकाजात पारदर्शकता राहण्याच्यादृष्टीने सीसीटीव्ही बसवून त्यांचे नियंत्रण कक्ष पुणे येथील वखार महामंडळाच्या कार्यालयात करावे. यामुळे राज्यातील गोदामात उपलब्ध साठवणूक क्षमतेपेक्षा अधिक साठवणूक क्षमता वाढण्यास मदत होईल.

शेतकऱ्यांना साठवणूक भाड्यामध्ये ५० टक्के आणि शेतकरी उत्पादक संस्थांना २५ टक्के सवलत दिली जाते. साठवणूक केलेल्या मालास १०० टक्के विमा संरक्षण तसेच शेतमाल तारण कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाते.

धान्य साठवणूकीमुळे बाजारभाव उच्च असतांना शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचा चांगला परतावा मिळून त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांनी गोदामामध्ये अधिकाधिक धान्य साठवणूक केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे अन्न धान्याचे कापणीनंतरचे नुकसान कमी होऊन त्यांच्या शेतमालास चांगला बाजारभाव मिळून त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल.

शेतकऱ्यांचा शेतीमाल शास्त्रशुध्द पध्दतीने साठविण्यासोबतच कृषी क्षेत्रात अन्नधान्याचा साठा वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे. वखार महामंडळाच्या गोदामामध्ये धान्य ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा विश्वास आणि इच्छा वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे श्री रावल म्हणाले.

श्री. दिवेगावकर यांनी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाची मागील तीन वर्षाची तुलनात्मक आर्थिकस्थिती, साठवून क्षमता व साठवून क्षमता वापर, संस्थानिहाय साठवणूक क्षमता वापर, शेतकऱ्यांसाठी सोई-सुविधा, शेतमाल तारण कर्ज योजना, हमीभाव खेरेदी, साठवणूक नियोजन, गोदाम बांधकाम, प्रस्तावित गोदाम तसेच राज्य शासन, स्मार्ट प्रकल्पाकडे प्रस्तावित प्रकल्पाबाबत माहिती दिली.

जांबरगाव ॲग्रो लॉजिस्टिक पार्कचे मुख्यमंत्र्यांचे हस्ते लवकरच उद्घाटन

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील जांबरगाव येथील ॲग्रो लॉजिस्टिक पार्क निर्माण कार्य जवळजवळ पूर्ण झाले आहे.त्यामध्ये १० हजार मे. टन क्षमतेचे सायलो दोन गोदामे ६ हजार मे.टन, क्लिनिंग व ग्रेडिंग २ युनीट (५ मे.टन /तास क्षमता), पेट्रोल पंप, सामायिक सुविधा केंद्र, उपहारगृह, ट्रक टर्मिनल, अंतर्गत रस्ते इत्यादी कामे पूर्ण झाली आहेत, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लवकरच त्याचे उद्घाटन करण्यात येणार आहे, असेही मंत्री श्री. रावल यांनी सांगितले. त्याच बरोबर लातूर येथील १० हजार मेट्रिक टन क्षमतेचे सायलो निर्माण कार्याचे भूमिपजन करण्यात येणार आहे. असेही मंत्री श्री. रावल म्हणाले.

मुंबई, दि.9 : एचआयव्ही प्रतिबंध आणि उपचार क्षेत्रात समुदाय स्तरावरील उद्दिष्टे व कार्यक्रमांच्या पलीकडे जाऊन प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ.निपुण विनायक यांनी केले.

एचआयव्ही प्रतिबंध आणि उपचार क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटीने ७ मे २०२५ रोजी नवी मुंबई येथे ‘NACP-V’ अंतर्गत कार्यशाळा आयोजित केली. भविष्यातील कार्यपद्धती, अडथळे आणि त्यावरचे उपाय यावर लक्ष केंद्रित करून पुढील वाटचालीचा नवा मार्ग आखण्यात आला.

राज्यातील सुविधास्तरावरील १४० अधिकारी आणि कर्मचारी ( वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा पर्यवेक्षक, सामाजिक संस्था, पार्टनर इ.) आणि ‘महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी’ चे अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.

या कार्यशाळेत मुख्य NACP-V अंतर्गत चालू असलेल्या व नियोजित उपक्रमांची स्थिती जाणून घेणे, त्या अनुषंगाने सेवांमध्ये करावयाच्या सुधारणा  याबाबत सर्व उपस्थितांचे मत जाणून घेण्यात आले. उपस्थितांना गटामध्ये विभागण्यात आले. प्रत्येक गटामध्ये आठ ते नऊ अधिकारी व कर्मचारी यांचे 17 गट बनविण्यात आले. गटचर्चा करतांना, एचआईव्ही /एड्स आजाराबाबत सादर करण्यात येणाऱ्या विविध रिपोर्ट्सची अचूकता, सद्यस्थिती, जोखीमग्रस्त कुणाला म्हणायचे तसेच गुणवत्तापूर्ण सेवा देण्यासाठी करावयाची कार्यवाही या विषयांवर सखोल विचारमंथन करण्यात आले.

एचआयव्ही/एड्सचा धोका कोणाला नाही किंवा असुरक्षित घटक कोण आहेत?, अंदाजे किती टक्के आरोग्य संस्थांमध्ये दर्जेदार एसटीआय / आरटीआय सेवा मिळतात?, किती टक्के एचआयव्ही सह जगणारे हे एआरटी पासून सुटतात?, NACP-V अंतर्गत आतापर्यंत महाराष्ट्राची प्रगती ० ते १० या मापदंडामध्ये किती झाली असे तुम्हाला वाटते?, एचआयव्हीसह जगत आहेत (एचआयव्ही पॉझिटिव्ह) परंतु, आरोग्य यंत्रणेकडे त्याची नोंद नाही अशा लोकसंख्येचा अंदाजे आकडा किती आहे?,मुद्द्यांवर गटामध्ये चर्चा झाली त्यानंतर गटांचे सादरीकरण झाले.

या सादरीकरणामधून एचआयव्हीचा बदलता कल आणि वयोगट समजला. राज्यस्तरावर आणि जिल्हास्तरावर विविध उपाययोजना प्रभावीपणे राबविल्या जात आहेत. मात्र, अद्यापही काही क्षेत्रांमध्ये लोकांपर्यंत माहिती व सेवा पोहोचविण्याचे आव्हान कायम आहे. त्यामुळे ‘९५-९५-९५’ या राष्ट्रीय उद्दिष्टाकडे वाटचाल करताना  सुसंगत व सामूहिक प्रयत्नांची नितांत गरज असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.

कार्यशाळेसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग सचिव डॉ. निपुण विनायक, डॉ. सुनील भोकरे, महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटीचे प्रकल्प संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, अतिरिक्त प्रकल्प संचालक डॉ.विजय करंजकर आदी उपस्थित होते

मुंबई, दि.९ : महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या ८.२५% महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२५ अदत्त शिल्लक रकमेची दि. ०९ जून, २०२५ पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह दि. १० जून, २०२५ रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल, असे वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा), सचिव श्रीमती शैला ए. यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळवले आहे.

“परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१” अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर दि. १० जून, २०२५ पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

सरकारी प्रतिभूती विनियम, २००७ च्या उप-विनियम २४ (२) व २४ (३) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत्त समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करुन त्याच्या बँक खात्याचे संबधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी, अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास/त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे, त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

तथापि, बँक खात्याच्या संबधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी, नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, ८.२५% महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२५ च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस  प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली, असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.

रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना, रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबध्द डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत. लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणा-या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाव्दारे त्याचे प्रदान करील,असे वित्त विभागाने प्रसिद्धीपत्रात नमूद केले आहे.

००००

वंदना थोरात/विसंअ

मुंबई, दि. ९ :- महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ दरवर्षी पाच हजार याप्रमाणे पुढील पाच वर्षांमध्ये २५ हजार बसेस घेण्यात येणार आहेत. सन २०२५-२६ पासून उर्वरित २० हजार बसेस या पर्यावरणपूरक अशा सीएनजी व एलएनजीसारख्या इंधनाबरोबर डिझेल इंधन हायब्रिड करून चालणाऱ्या असतील. डिझेल इंधनाचा वापर केवळ आपत्कालीन परिस्थितीत केला जाईल, जेणेकरून बस प्रवाशांची गैरसोय होणार नाही, अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली. ते पर्यावरणपूरक इंधनाच्या संदर्भात बोलावलेल्या एसटी अधिकारी व संबंधित इंधन पुरवठादार संस्थांच्या बैठकीमध्ये बोलत होते.

मंत्री श्री.सरनाईक म्हणाले, एसटीकडे बहुतेक सर्व बसेस डिझेल इंधनावर चालणाऱ्या आहेत. महामंडळाच्या एकूण खर्चा पैकी सुमारे ३४ टक्के खर्च हा इंधनावर होतो. दररोज सुमारे १० लाख ७० हजार लिटर इतके डिझेल लागते. वर्षाला सुमारे ३४ हजार कोटी रुपये इंधनावर खर्च होतो.

भविष्यात डिझेल इंधनाची उपलब्धता व वारंवार होणारा दरातील बदल लक्षात घेता, पर्यायी इंधन वापरणे आवश्यक आहे. सीएनजी आणि एलएनजी हे पर्यायी इंधन प्रकार तुलनेने डिझेलपेक्षा स्वस्त असून पर्यावरणपूरक देखील आहेत. तसेच या इंधनाची कार्यक्षमता चांगली असल्याने बस प्रति लिटर ५-५.५ किलोमीटर अंतर कापते. डिझेल इंधनावर मात्र बस प्रति लिटर केवळ ४ किलोमीटर अंतर कापते. सहाजिकच एलएनजी व सी एन.जी. इंधन वापरल्यास इंधनावरील खर्चात बचत होऊन प्रदूषण कमी होण्यास मदत होणार आहे. पुढील वर्षीपासून घेण्यात येणाऱ्या नव्या २० हजार बसेस हायब्रीड इंधनावर चालणाऱ्या घेण्यात येणार आहेत.

एलएनजी इंधनावर २० टक्के सूट

एसटी महामंडळाने यापूर्वी किंग्ज गॅस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनी सोबत केलेल्या करारानुसार एलएनजीइंधन हे तत्कालीन डिझेल इंधनाच्या किमतीच्या २० सूट कमी दराने पुरवठा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सध्याच्या खर्चात दरवर्षी २३५ कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.

राज्याभरात ९० ठिकाणी एलएनजी चे पंप उभारले जाणार आहेत. तसेच महानगर गॅस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीद्वारे सीएनजी चे २० पंप उभारले जात आहेत. त्यामुळे भविष्यात इंधन पुरवठ्याची व्यवस्था होणार आहे. या दोन्ही इंधना सोबत डिझेल इंधनावर चालेल अशी हायब्रीड बसेस तयार करण्याचे प्रस्ताव बस मॅन्युफॅक्चर कंपन्याकडून मागविण्यात आले आहेत. भविष्यात एसटीच्या तफ्यात या दोन इंधनावर चालणाऱ्या हायब्रीड बसेस घेण्याचा एसटीचा मानस असल्याचे मंत्री श्री.सरनाईक यांनी सांगितले.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ

मुंबई,दि.9:  शासनाच्या 100 दिवसीय कार्यक्रमा’ अंतर्गत ग्रामविकास व पंचायतराज विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या कार्यक्रमात ग्रामीण गृहनिर्माण संचालनालयाने उत्कृष्ट गुणवत्ता व कार्यक्षमतेने काम पूर्ण करून राज्यातील सर्व आयुक्तालये व संचालनालये यांच्या गटामध्ये राज्यामध्ये सहाव्या क्रमांकाचे स्थान प्राप्त केले आहे.

ही कामगिरी  मुख्यमंत्री,  ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री, तसेच . प्रधान सचिव (ग्रामविकास) यांच्या मार्गदर्शनाखाली, तसेच विभागातील संपूर्ण प्रशासन यंत्रणेच्या एकात्मिक, उद्दिष्टाभिमुख व लोकसहभागावर आधारित प्रयत्नांमुळे हे यश शक्य झाल्याचे विभागाने कळविले आहे.

QCI (Quality Council of India), नवी दिल्ली यांनी केलेल्या प्रत्यक्ष स्थळपाहणी व मूल्यांकनामध्ये ग्रामीण गृहनिर्माण संचालनालयाने समाधानकारक प्रगती दर्शवली असून, राज्यस्तरीय मानांकनात विशेष उल्लेखनीय स्थान प्राप्त केले आहे.

 (अ) कार्यक्रम अंमलबजावणीतील प्रमुख घटक :

1 घरकुलांना मंजूरी: 13,60,084 घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली ( उद्दिष्टाच्या 104.6% पूर्तता)

2. पहिला हप्ता वितरणः 12,85,553 लाभार्थ्यांना ₹2062.06 कोटी वितरीत ( 428.5% पूर्तता)
3. भौतिक पूर्तता (पूर्ण बांधलेली घरकुले): 1,48,542 घरकुले भौतिकदृष्ट्या पूर्ण (148.5% पूर्तता)
4. भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्धताः23,333 लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी जागा प्रदान ( 466.7% पूर्तता)
5. महा आवास अभियान राज्यभर 10 उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी ( नियोजनबद्ध आणि सुसंगत अंमलबावणी)

प्रशासकीय नावीन्यता, उत्कृष्टता व सुशासनः

या वर्गवारीमध्ये संकेतस्थळ सुरुः www.mahanwans.org. केंद्र शासनाशी सुसंवादः देशात सर्वोत्कृष्ट काम,  स्वच्छता उपक्रमः 2449 नस्त्यांचे निंदणीकरण व वर्गीकरण पूर्ण, तक्रार निवारणः “आपले सरकार” पोर्टलवरील 96% व “PG पोर्टल “वरील 98% तक्रारींचे निराकरण,  कार्यालयीन सुविधाः कार्यालयांमध्ये सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध,  ई-ऑफिस प्रणालीचा वापरः 100% अमलबजावणी,  प्रशिक्षण व AI वापरः सर्व कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापर,  CSR अंतर्गत आर्थिक सहकार्य: 30 जिल्ह्यांतील 2,33,664 लाभार्थ्यांना CSR माध्यमातून सहकार्य,  नाविन्यपूर्ण उपक्रम “सुकर जीवनमान” या अंतर्गत  १०० दिवसीय महा आवास अभियानामार्फत गतिमानता व गुणवत्ता, बहुमजली इमारती, लैंड बैंक, गृहसंकुल, घरकुल मार्ट, डेमो हाऊस, सॅण्ड बैंक, कॉप शॉप, नागरी सुविधा, कॉर्पोरेट व अॅकेडेमिया सहभाग, नाविन्यपूर्ण उपक्रम कार्यालयीन व्यवस्थापन सुधारणाः,  महाआवास पोर्टल, हेल्पलाईन,  भूमिलाभ पोर्टल, “आवास मित्र” अॅप या कामांचा समावेश आहे.

कार्यप्रदर्शनामागील व्यवस्थापनाची सामूहिक ताकद

उल्लेखनीय यशामागे केवळ सांख्यिकीय प्रगती नसून, राज्यातील लाखो पात्र लाभार्थ्यांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडविण्याचा प्रयत्न आहे. राज्य, जिल्हा, तालुका व ग्रामपंचायत स्तरावर कार्यरत सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सातत्यपूर्ण समर्पण, प्रभावी समन्वय व कार्यक्षम अंमलबजावणीमुळे ही प्रगती शक्य झाली असल्याचे  ग्रामीण गृहनिर्माण संचालनालयाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

०००

वंदना थोरात/विसंअ

मुंबई, दि. 9 : डिजिटल युगात संगणक हा आपला अविभाज्य भाग बनला आहे. शिक्षण, व्यवसाय, बँकिंग, मनोरंजन अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये संगणकाचा वापर होतो. या डिजिटल युगात  संगणकाच्या मूलभूत गोष्टींची  माहिती असणे आवश्यक आहेच, त्याचबरोबर कामामध्ये सुलभता, सुरक्षेच्या दृष्टीने सुद्धा संगणक सजग असणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन मास्टेक नॉसकॉमच्या प्राजक्ता तळवलकर यांनी सांगितले.

टेक – वारी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मंत्रालयात ‘डिजिटली सजग बना’ या विषयावर चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. नॅसकॉमचे अधिकारी प्राजक्ता तळवलकर, राहुल मुलाने यांनी मार्गदर्शन केले.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता टूल्सचा वापर करताना सावधगिरी बाळगा

माहिती तंत्रज्ञानाच्या जगात कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापर करताना सावधगिरीने केला पाहिजे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करताना डेटा चोरी होणार नाही यासाठी सतर्क असणे आवश्यक असून चॅट जीपीटी सारख्या एआय टूल्सवर काळजीपूर्वक डेटा दिला पाहिजे असा सल्ला राहुल मुलाने यांनी उपस्थितांना दिला.

यासोबतच संगणकाचे विविध भाग, ऑपरेटिंग सिस्टीम, संगणकाचा कीबोर्ड वापरताना उपयोगी पडणारे शॉर्टकट, जीमेल वापरताना स्मार्ट ईमेल आणि दिनदर्शिकेचा वापर कसा करावा, जीमेल मधील लेबल्सचा उपयोग, गूगल नोट्स, गूगल लेन्स, डॉक्युमेंट डिजिटायझेशन याचीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ

मुंबई, दि. ९ : एकेकाळी भारताचा जगभरात व्यापार होता. घराघरात लघु आणि कुटीर उद्योगही सुरु असायचे, त्यामुळेच भारताला  ‘सोने की चिडिया’ म्हटले जात होते. देशाला पुन्हा ते वैभव मिळवून देण्यासाठी स्टार्टअप ही लोकचळवळ व्हायला हवी, असे प्रतिपादन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केले. आज सहभागी झालेल्या कार्यक्रमात शासनाच्या सहा विभागांनी र्स्टाटअप्स सोबत काम करण्यास अनुमती दर्शवली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्रातील प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्या कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षण संस्कृती निर्माण  करण्याच्या उद्देशाने सामान्य  प्रशासन विभागामार्फत “टेक वारी : महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक ” हा  5 ते ९ मे दरम्यान कार्यक्रम आयोजित केला आहे. या कार्यक्रमात महाराईज-र्स्टाअप पिचींग सेशन या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री श्री.लोढा बोलत होते.

कौशल्य विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनिषा वर्मा,उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी,आयुक्त आर.विमला, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ.अपुर्वा पालकर, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसासटीचे आयुक्त नितीन पाटील, जलसंपदा विभागाचे सचिव गणेश पाटील, वस्त्रोद्योग विभागाच्या सचिव अंशू सिन्हा, महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण कल्याण सहकारी संस्थेच्या पोलिस महासंचालक अर्चना त्यागी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहसचिव गीता कुलकर्णी उपस्थित होते.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाला विकसित करण्याच्या दृष्टीने स्टार्टअप सारख्या योजना आणल्या आहेत. यात अनेकांनी देशाचे नाव उंचावले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रानेही स्टार्टअप मध्ये देशात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. पण शहरांच्या तुलनेत ग्रामीण भागात स्टार्टअपची संख्या कमी असल्याची खंतही मंत्री श्री.लोढा यांनी व्यक्त केली. ग्रामीण भागात स्टार्टअपची संख्या वाढण्यासाठी कौशल्य आणि नावीन्यता विभाग प्रयत्न करत असून मुख्यमंत्री फडणवीस स्वतः यात लक्ष घालत असल्याचे मंत्री श्री.लोढा यांनी  यावेळी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटीचे कामकाज गतीमान पद्धतीने सुरू आहे याची माहिती देताना अपर मुख्य सचिव मनिषा वर्मा म्हणाल्या. देशात सर्वाधिक स्टार्टअप्स  महाराष्ट्रात असून २८ हजार ४०६ र्स्टाटअप्सच्या माध्यमातून  ३ लाख पेक्षा अधिक रोजगार निर्माण झाले आहेत. यामध्ये १४००० पेक्षा जास्त स्टार्टअप महिला नेतृत्वाखाली आहेत. महाराष्ट्र स्टार्ट अप २०२५ हे नवीन येणारे धोरण, महाराष्ट्र स्टार्टअप विक याबद्दल सविस्तर माहिती दिली.

स्टार्टअप्सना मिळणार शासनाच्या विविध विभागासोबत काम करण्याची संधी

यावेळी विविध क्षेत्रातल्या २४ स्टार्टअप धारकांनी आपल्या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांची माहिती दिली. या उपक्रमांतर्गत निवड झालेल्या स्टार्टअप्सना त्यांच्या उत्पादन किंवा सेवेची शासनाच्या विविध विभागांमध्ये प्रायोगिक स्वरूपात अंमलबजावणी करण्यासाठी ज्या विभागासोबत काम करणार आहे त्या विभागासोबत काम करणार आहेत या सर्व स्टार्टअप्सना प्रत्येकी १५ लाखांचा कार्यादेशही दिला जाणार असल्याची माहिती यावेळी अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा वर्मा यांनी  दिली.

सहभागी स्टार्टअप्समध्ये हेल्थटेक, एजटेक, अ‍ॅग्रीटेक, गव्हटेक, पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान, वाहतूक व्यवस्था यांसारख्या क्षेत्रांतील स्टार्टअप्सचा देखील समावेश होता. मरीन टेक, दिव्यांग,ॲग्रीटेक, दिव्यांगाचे जीवन सुसाह्य करणारी एआय सांकेतिक भाषा, कृषी रोबोटिक्स,प्रगत नॅनो बबल तंत्रज्ञानाद्वारे जल उपचार व शुद्धीकरण प्रक्रियेत सुधारणा, सौर पॅनल्सवर नॅनो कोटिंगद्वारे कार्यक्षमतेत वाढ, एआय प्रणालीद्वारे रस्त्याच्या स्थितीचे रिअल-टाइम विश्लेषण व खड्ड्यांचे शोध, दृष्टीदोष असलेल्या व्यक्तींना सक्षम करण्यासाठी स्मार्ट व्हिजन चष्मे, स्वच्छ ऊर्जा (ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवणे), कचरा व्यवस्थापन आणि सर्क्युलर इकॉनॉमी (पर्यावरण जैवतंत्रज्ञान), माती, पाणी व शेती स्वच्छ व सुधारण्यासाठी पर्यावरणपूरक बायोटेक सोल्युशन, जलद जखम भरून काढण्यासाठी न चिकटणारी, शोषणक्षम वॉउंड ड्रेसिंग उत्पादने, तीव्र थंडावा देणारी जॅकेट, सेफ्टी हेल्मेट कुलर, हायपर कूलिंग टॉवेल इत्यादी, IoT-आधारित सॅनिटरी नॅपकिन वेंडिंग व डिस्पोजल मशीन, दिव्यांग व्यक्तींना संकेतस्थळावरील कंटेंट सुलभपणे उपलब्ध करून देणारे डिजिटल सोल्युशन, कृषी प्रक्रिया व अ‍ॅरोमॅटिक्स, उपग्रह रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाद्वारे भूस्तरावरील हालचालींमधील धोके ओळखणे, जिओस्पेशियल विश्लेषण, उपग्रह रिमोट सेन्सिंग आणि डेटा अ‍ॅनालिटिक्ससाठी, कचरा व्यवस्थापन आणि सर्क्युलर इकॉनॉमी, पर्यावरणपूरक व नैसर्गिक गृह स्वच्छता उपाय, ड्रोन व सर्वेक्षण तंत्रज्ञान आदी क्षेत्रातील संपूर्ण देशभरात उत्कृष्ट असलेले स्टार्टअप्स म्हणून नोंद असलेल्या या स्टार्टअप्सनी आपल्या कामाची माहिती यावेळी दिली.

यावेळी या कार्यक्रमात डॉ. युवराज परदेशी लिखित ‘स्टार्टअप रोड मॅप’ या पुस्तकाचेही प्रकाशन करण्यात आले.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ