मुंबई, दि. ५ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर व्हावी म्हणून राज्यात नव उद्योग आणि नव रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्याच अनुषंगाने अहमदनगर जिल्ह्यासाठी नव्या दोन नवीन एमआयडीसींना तत्त्वत: मंजुरी मिळाली असून भविष्यात अहमदनगरमध्ये रोजगार निर्मितीत वाढ होऊन तरुणांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार असल्याची माहिती, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

उद्योग, महसूल विभाग, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि शेती महामंडळाची महत्त्वाची बैठक आज सह्यादी अतिथीगृह येथे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि महसूल, पशूसंर्वधन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री श्री. विखे पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाली. या बैठकीस महसूल विभाग, उद्योग विभाग, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि शेती महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे उद्द‍िष्ट पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्राने ‘एक ट्रिलियन’ डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठणे आवश्यक आहे, त्याच दृष्टीने राज्यात नवे उद्योग आणि नव रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात येत आहे. अहमदनगर जिल्ह्याचा विकास होण्यासाठी नवीन उद्योगास चालना मिळावी, बेरोजगारांच्या हातांना काम मिळावे, तसेच गावातील स्थानिकांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अहमदनगर जिल्ह्यातील विस्तारित एमआयडीसीच्या संदर्भात मागणी केली होती. त्यानुसार अहमदनगर जिल्ह्यासाठी वडगाव गुप्ता, विळद येथे ६०० एकरावर फेज २ व शिर्डी येथे साईबाबा शिर्डी एमआयडीसी अशी ५०० एकर वर दुसऱ्या एमआयडीसीला उद्योगमंत्री श्री. सामंत यांनी तत्त्वत: मंजुरी दिल्याची माहिती श्री. विखे पाटील यांनी दिली.

शासनाच्याच जमिनीवर भूसंपादनाविना विकसित करण्यात येणारी ही राज्यातील पहिलीच एमआयडीसी असल्याचे मंत्री श्री. विखे -पाटील यांनी सांगितले, तसेच याबैठकीत जुन्या एमआयडीसीच्या संदर्भातील निंबळक एमआयडीसी येथील समांतर रस्त्याला, सुपा एमआयडीसीला ५० कोटी रुपयांचे अद्ययावत असे अग्न‍िशमन (फायर) स्टेशन, तसेच अंतर्गत रस्त्यांसाठी २५ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली.

0000

वर्षा आंधळे/विसंअ/

मुंबई, दि. 5 : मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या समितीने दोन महिन्यांत अहवाल सादर करावा, अशा सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या.

मंत्रालयात मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी भाषा विद्यापीठ  स्थापन करण्यासंदर्भात बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, मराठी भाषा विद्यापीठ समितीचे अध्यक्ष सदानंद मोरे, समितीचे सदस्य डॉ. विद्या पाटील, प्रो. राजेंद्र नाईकवाडे, डॉ.अविनाश आवलगावकर, महंत कारंजेकर, डॉ.रमेश वरखेडे, डॉ.दिलीप धोंडगे, डॉ. रुपाली शिंदे, डॉ. केशव देशमुख, डॉ.छाया महाजन, मराठी भाषा विभागाचे सहसचिव व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापनेसाठी सर्व समिती सदस्यांनी सर्वांगीण अभ्यास करावा. या विद्यापीठात मराठी भाषेच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करण्यासाठीचे अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावे.

विद्यापीठाची स्थापना या वर्षाच्या आत करण्यासाठी समितीचा अहवाल महत्त्वाचा आहे. तो प्राप्त झाल्यानंतर प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू होणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी घेण्यात येणार आहे.त्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर करावे लागेल. सर्वांनी लवकरात लवकर संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले.

बैठकीत अभ्यासक्रम कशाप्रकारे राबवले जातील याबद्दल चर्चा करण्यात आली. तातडीने या विद्यापीठाच्या कामकाजास प्रारंभ व्हायला हवा. थीम पार्क क्षेत्रातच याची स्थापना करण्यात येईल व इमारत तयार झाल्यानंतर नव्या ठिकाणी सर्व विभाग स्थलांतरित केले जातील.” असे त्यांनी सांगितले.

मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी अध्यक्ष श्री. मोरे यांचे स्वागत करून अहवाल सादर करण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.

0000

महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेले ‘शासन आपल्या दारी’ हे अभियान राज्यात राबविण्यात येत आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त १५ एप्रिल २०२३ पासून सुरू झालेल्या या अभियानातून प्रत्येक जिल्ह्यातून किमान ७५ हजार लाभार्थ्यांना थेट लाभ देण्याचे ध्येय ठरविण्यात आले आहे. तथापि, पुणे जिल्ह्याने या अभियानात उल्लेखनीय अशी कामगिरी केली असून सुमारे २२ लाख ६१ हजार लाभार्थ्यांना विविध योजनांचे लाभ आणि सेवांचे वितरण करण्यात आले. विशेष म्हणजे वितरित केलेल्या लाभांची किंमत सुमारे ३ हजार कोटी रुपयांच्या जवळपास आहे.

सर्वसामान्य नागरिक, महिला, शेतकरी, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, निराधार व्यक्ती यांची शासन स्तरावरील कामे स्थानिक पातळीवरच मार्गी लागावीत, त्यांना विविध योजनांचे देय लाभ मिळावेत, त्यांना शासकीय कार्यालयात एकाच कामासाठी वारंवार चकरा घालाव्या लागू नये हा या अभियानामागचा उद्देश आहे. त्याअंतर्गत पुणे जिल्ह्यात महसूल मंडळ स्तरावर, तालुकास्तरावर या अभियानांतर्गत मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात आले. जेजुरी (ता. पुरंदर) येथे भव्य जिल्हास्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या उपस्थितीत आयोजित करण्यात आला.

या अभियानाच्या माध्यमातून शासन थेट जनतेच्या दारी पोहोचले आहे. शेवटच्या गरजू व्यक्तीपर्यंत शासकीय योजना पोहोचण्यास व कमीत कमी कागदपत्रे, जलद मंजुरी व शासकीय निर्धारित शुल्कात नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यास हे अभियान उपयुक्त ठरले आहे. या उपक्रमाच्या पूर्वतयारीअंतर्गत १५ एप्रिल ते १५ मे या कालावधीत नागरिकांना विविध विभागांच्या योजनांची माहिती देणे, प्रस्तावित लाभार्थ्यांची यादी तयार करणे तसेच त्यांच्याकडून अर्ज भरुन घेण्याची कार्यवाही करण्यात आली. त्यानुसार पात्र लाभार्थ्यांच्या प्रकरणात गतीने कार्यवाही करत लाभ वितरणारी कार्यवाही करण्यात आली.

या अभियानाच्या माध्यमातून ३८५ विविध प्रकारचे लाभ वितरित करण्यात आले. यामध्ये प्रामुख्याने उत्पन्न प्रमाणपत्र, रहिवास प्रमाणपत्र, अधिवास, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे प्रमाणपत्र यासह विविध प्रकारचे दाखले, शिधापत्रिकेत नाव समाविष्ट करणे, नावांची वगळणी, नवीन शिधापत्रिका तयार करणे आदी कामकाज, जात प्रमाणपत्र, अल्पभूधारक दाखला, शेतकरी असल्याचा दाखला, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत पोस्टामध्ये खाते उघडणे, पशुधन लसीकरण, आधार क्रमांक जोडणी व अद्ययावत करणे, आरोग्य तपासणी आदी लाभ प्रत्यक्ष देण्यात आले.

महाडीबीटी नोंद, फळबाग नोंद, बि- बियाणे मागणी अर्ज, शेती किट, फवारणी किट, बाजार किट, संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, पशुसंवर्धन विभागांतर्गत गायी, म्हशी, शेळी व मेंढी वाटप, परिवहन विभागांतर्गत शिकाऊ चालक अनुज्ञप्ती, सामाहिज न्याय व दिव्यांग कल्याण विभागांतर्गत दिव्यांग साहित्य वाटप, निवडणूक विषयक कामकाजाअंतर्गत नवमतदार नोंदणी, स्वयंरोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन, आयुष्मान कार्ड वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना तसेच विविध घरकुल योजनांच्या लाभांचे वितरण, महामंडळांच्या कर्ज योजना व अन्य योजनांचे लाभ या अभियानात नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात आले.

स्वामित्व योजना, कृषी यांत्रिकीकरण, जि. प. कृषी विभागातर्फे अवजार खरेदीसाठी अनुदान, स्वयंसहायता समूहाला अनुदान, स्व. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प, सौर पंप, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना, अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना पर्यटन विकासासाठी अनुदान, जि. प.तर्फे महिलांना अर्थसहाय्य, अशा विविध योजनांचाही लाभ देण्यात आला.

या अभियानात २२ लाख ६१ हजार ७८७ लाभार्थ्यांना २ हजार ९९९ कोटी ९३ लाख रुपयांचे लाभ वितरित करण्यात आले. जिल्हा परिषदेचा आरोग्य विभागांतर्गत २५ हजार २८० लाभार्थ्यांना, महिला व बालकल्याण विभाग ५१४ लाभार्थी, कृषी विभाग १ हजार ९५० लाभार्थी, ग्रामपंचायत विभाग २ हजार २१३ लाभार्थी, प्राथमिक शिक्षण विभाग ७ लाख १० हजार ११२ लाभार्थी, घरकुल योजनेचा ३ हजार ६६५ लाभार्थ्यांना याप्रकारे ठळक लाभ वितरित करण्यात आले.

जिल्हा पुरवठा कार्यालयामार्फत १६ हजार १२१ लाभार्थी, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्यावतीने ६ हजार ५३९ लाभार्थी, संजय गांधी योजनेचा ९८ हजार ४० लाभार्थ्यांना, महसूल विभागाच्या विविध योजनांचा ४ लाख ६२ हजार ९८६ लाभार्थ्यांना, निवडणूक विभाग ६४ हजार ३६२ लाभार्थी, नगरपालिकेकडील लाभ २३ हजार ७६३ लाभार्थ्यांना देण्यात आले आहेत.

राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडील योजनांचा ४ लाख ८ हजार ६९८ लाभार्थ्यांना, कामगार आयुक्त १० हजार १७ लाभार्थी, अग्रणी बँक कार्यालयाच्यामार्फत विविध सेवांचा २ लाख ५१ हजार ४१० लाभार्थी, सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांचा ६ हजार ९७४ लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला. याशिवाय पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेनेही या अभियानात उल्लेखनीय कामगिरी केली असून अनुक्रमे २९ हजार २२० आणि ७५ हजार १७० लाभार्थ्यांना विविध योजनांचे लाभ दिले आहेत.

महारोजगार मेळाव्यात ६३९ उमेदवारांची रोजगारासाठी निवड

‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्यावतीने जेजुरी येथे आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय महारोजगार मेळाव्यात नोंदणी केलेल्या १ हजार २९ उमेदवारांपैकी ६३९ उमेदवारांची रोजगारासाठी जागीच निवड करण्यात आली.

शासकीय योजनांच्या लाभासाठी नागरिकांना शासकीय कार्यालयामध्ये येणे, योजनांची माहिती घेणे, योजनेसाठी आवश्यक असलेले दस्तऐवज विविध कार्यालयात जाऊन जमा करणे, जमा केलेले कागदपत्र पुन्हा सादर करण्यासाठी कार्यालयाकडे येणे अशा विविध प्रक्रियेतून जावे लागते. अशा क्लिष्ट प्रक्रियेतून जाताना सर्वसामान्य नागरिकांची दमछाक होत असते. नागरिकांचा हा त्रास कमी करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून शासन आपल्या दारी अभियान राबविण्यात आले. त्याचे अत्यंत चांगले परिणाम दिसून आले आहेत.

जेजुरी येथे आयोजित ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमांतर्गत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते शासकीय योजना व विविध सेवांच्या लाभाचे प्रातिनिधिक स्वरुपात वाटप करण्यात आले. यावेळी लाभार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर दिसणारा आनंद अभियानाचे यश सांगणारा होता.

-सचिन गाढवे, माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे

मुंबई, दि. ५ : केंद्र सरकारची आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व राज्य शासनाच्या महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे संयुक्त कार्ड वाटप गतीने पूर्ण करावे,  असे निर्देश केंद्रीय आरोग्य सचिव सुधांश पंत यांनी आज दिले.

केंद्रीय आरोग्य सचिव श्री. पंत यांनी आरोग्य भवन येथील सभागृहात आयोजित बैठकीत आरोग्य विभागाच्या विविध योजनांचा आढावा घेताना निर्देश दिले. बैठकीला अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान सचिव नवीन सोना, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिव अश्विनी जोशी, आरोग्य सेवा आयुक्त धीरज कुमार, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त राजीव निवतकर, राज्य आरोग्य विमा सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर, अतिरिक्त संचालक नितीन अंबाडेकर, स्वप्निल लाळे, सहसंचालक विजय कंदेवाड, सहसंचालक (तांत्रिक) विजय बाविस्कर आदी उपस्थित होते.

पुढील वर्षी नियोजित पीआयपीचे (प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन प्लॅन) प्रस्ताव तातडीने पाठविण्याच्या सूचना देत आरोग्य सचिव श्री. पंत म्हणाले की, पीआयपी व पीएम अभिम अंतर्गत जास्तीत जास्त निधी खर्च करावा.  दर्जेदार काम आरोग्य क्षेत्रात उभारावे. जेवढा जास्त खर्च कराल,  तेवढा निधी केंद्र शासनाकडून मिळेल. तसेच नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या इमारतींची निविदा प्रक्रिया गतीने राबवावी.

बैठकीत आयुष्मान भव मोहीम 17 सप्टेंबर ते 31 डिसेंबर दरम्यान प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.  तसेच राज्य शासनाचे विविध निर्णय, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत देण्यात येणारा निधी व झालेला खर्च, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे निर्णय आदींचाही आढावा घेण्यात आला. बैठकीला सार्वजनिक आरोग्य विभाग,  वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

००००

निलेश तायडे/विसंअ/

            मुंबई, ‍‍दि. ०५ : आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुलभ व्हावे. आदिवासींच्या बोलीभाषेचे संवर्धन  होवून ही भाषा शब्दकोशांच्या माध्यमातून जतन व्हावी म्हणून बोलीभाषांचे शब्दकोश शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.

            मंत्रालयात मंत्री डॉ. गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली आज आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना आदिवासी भाषेतील शब्दकोश प्रमाणित करण्याबाबत बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते.

            या बैठकीस आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीपकुमार व्यास, आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडे, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड, उपसचिव विजेंद्रसिंग वसावे, राईज फाऊंडेशन संस्थेचे ऋषिकेश खिलारे उपस्थित होते.

            मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना पहिल्या टप्प्यात कोरकू, पावरा, भिलाला, कोलाम, कातकरी, गोंड, पारधी, प्रधान या आठ भाषेतील शब्दकोश उपलब्ध करून देण्यात यावेत. पुढील टप्प्यात उर्वरित आदिवासी भाषेतील शब्दकोश उपलब्ध करून देण्यात येतील. यासाठी धोरण निश्चित करावे. याकरिता निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

            राज्यातील आदिवासी बहुल जिल्ह्यात आगामी काळात पहिली आणि दुसरीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना आदिवासी बोलीभाषेत शिक्षण देण्याचा मानस आहे. राईज फाऊंडेशन ही संस्था आदिवासी बोली भाषेचे भाषिक संशोधन करण्याचे काम करते. या संस्थेने आदिम भाषेतील शब्द व संकल्पनांचा शब्दकोश तयार केला आहे. हा शब्दकोश आयुक्त कार्यालयाने शिक्षण विभागाकडून प्रमाणित करून घ्यावा. तसेच आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेले बालभारतीच्या पुस्तकांचे आदिवासी बोलीभाषेत भाषांतर करून  शासकीय आश्रमशाळांना उपलब्ध करून द्यावेत. तसेच आयुक्त कार्यालयाने ध्वनीचित्रफित स्वरूपात आदिवासी बोलीभाषेतील शिक्षणसामग्री उपलब्ध करून द्यावी, असेही मंत्री डॉ. गावित यांनी यावेळी सांगितले.

*****

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई, दि. 5 : वैधमापन शास्त्र अधिनियम 2009 व त्याखालील नियमांनुसार सर्व प्रकारचे वजन व काटे यांचे आयात, उत्पादन, दुरुस्ती अथवा विक्री करावयाची असल्यास वैधमापन शास्त्र यंत्रणेकडून उत्पादनासाठी उत्पादक परवाना, दुरुस्ती परवाना अथवा विक्रीसाठी परवाना घेणे आवश्यक आहे. सर्व वजनकाट्यांची स्थानिक वैधमापन अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी व मुद्रांकन करून घेणे बंधनकारक आहे. वजनकाट्यांची वेळेत पडताळणी व मुद्रांकन झालेले आहे किंवा नाही याची खात्री करावी व याबाबत कुठलीही तक्रार असल्यास dyclmmumbai@yahoo.in येथे ई-मेल करावा, असे आवाहन सहनियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, मुंबई यांनी केले आहे.

परवाने न घेता राज्यात खुल्या बाजारात वजनकाट्यांची उत्पादन, दुरुस्ती व विक्री सुरु असल्याच्या तक्रारी वैधमापन शास्त्र विभागाकडे येत आहेत. तसेच चीनमधून येणाऱ्या अप्रमाणित वजनकाट्यांचीसुद्धा कमी दरात राज्यात खुल्या बाजारात विक्री केली जात आहे. या काट्यांना राज्य किंवा केंद्र शासनाची वैधानिक मान्यता नाही. हे वजनकाटे अप्रमाणित असल्यामुळे ग्राहकहित साधले जात नाही. तसेच बाजारात अनधिकृत व्यक्ती त्यांचे स्टीकर वजनकाट्यांना लाऊन त्यांची अनधिकृत विक्री करीत आहेत. ग्राहकहिताच्या दृष्टिकोनातून व्यापारी वर्ग, वजनमाप उपयोगकर्ते व ग्राहकांनी परवानाधारक व्यक्तीकडूनच वजन काट्यांची खरेदी अथवा दुरूस्ती करावी, असे आवाहनही सीमा बैस, सहनियंत्रक, वैधमापन शास्त्र विभाग यांनी केले आहे.

0000

            मुंबई दि. ५ : महाराष्ट्र आणि युरोपिय देशांमध्ये उद्योग, कृषी , शिक्षणांसंदर्भात झालेल्या विविध करारांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात विधिमंडळाच्या माध्यमातून पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिली.

            विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर आणि उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांच्यासह विधिमंडळाच्या सदस्यांचे शिष्टमंडळ जर्मनी, नेदरलँड्स आणि लंडन (इंग्लंड) या तीन देशांच्या अभ्यास दौऱ्यावर अलीकडे जाऊन आले. या अभ्यास दौऱ्यासंदर्भात आज उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी विधानभवनात पत्रकारांशी संवाद साधला.

            उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, या देशांची उद्योगवाढीसाठी ध्येयधोरणे, महिलाहक्क आणि संरक्षणासंदर्भातील कायदे, उपाययोजना, शिक्षणव्यवस्था, कृषी प्रक्रिया उद्योग, प्रगत तंत्रज्ञान, पर्यावरण संरक्षणासंदर्भातील कायदे, ग्रीन एनर्जी, पवनचक्की प्रकल्प, उद्योग, महिला सबलीकरण, महिला अत्याचाराला प्रतिबंध होण्यासाठीचे कायदे यासंदर्भात संबंधित देशांतील उच्चायुक्तांशी चर्चा करण्यात आली. आपल्या राज्यात त्याचा कशा पद्धतीने उपयोग करता येईल याबाबत अहवाल सादर करणार असल्याचे उपसभापती यांनी सांगितले. 

            राज्याच्या ‍शिष्टमंडळाने लंडन येथे ब्रिटनच्या संसदेचे मुख्यालय, राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ येथे महासचिव स्टिफन ट्विग यांची भेट घेतली. ॲमस्टरडॅम येथे भारताच्या राजदूत रिनत संधू यांच्यासोबत कृषी प्रक्रिया तंत्रज्ञान, आरोग्य, प्रदूषण नियंत्रण, जलव्यवस्थापन, पूरनियंत्रण, नैसर्गिक जलस्त्रोत संवर्धन याविषयांची माहिती जाणून घेतली.

लंडन येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाला संपूर्ण मदत करणार

            लंडन येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकात स्मृती संग्रहालय, प्रदर्शने, त्यांची पत्रे उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक भूमिका निभावणार असल्याचेही उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.

            देशातील महाराष्ट्रासह काही राज्यांतील विधिमंडळाच्या सन्माननीय महिला सदस्यांच्या गोलमेज परिषदा सी.पी.ए.च्या पुढाकाराने राज्यात घेण्यात याव्यात, आणि त्याद्वारे विकासाच्या संदर्भातील सर्वोत्तम कार्यपद्धती, शाश्वत विकास उद्दिष्टे, संसदीय आयुधे याबाबत अवगत करण्यात यावेत याबाबत महासचिव आणि शिष्टमंडळाने चर्चा केली.

जागतिक संशोधनाचा लाभ राज्यातील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणार

            उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, भारत-जर्मनी यांच्यात देवाण-घेवाण सुरू असून, शाश्वत विकास उद्दिष्टाला महत्त्व दिले जावे, इतर देशात मराठी नागरिकांचे प्रमाण मोठे आहे. विद्यापीठ , उद्योग यांच्यात झालेल्या संशोधनाचा विद्यार्थ्यांना फायदा मिळावा, यासाठी तेथील शासन समन्वयाची भूमिका बजावत असून, आपल्या देशासोबत झालेल्या कराराच्या माध्यमातून या संशोधनाचा आपल्या विद्यार्थ्यांनाही फायदा व्हावा, याबाबत प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. कृषी क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, पशुसंवर्धन, सहकार चळवळीतील प्रयोग, पाण्याचा वापर, नैसर्गिक आपत्तीवरील उपाययोजना याबाबतीतील संशोधनाचाही आपल्या राज्याला फायदा व्हावा याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी दिली.

            या देशातील नागरिकांमध्ये भारत व भारतीयांबद्दल आदर वाढत असून, येथील संस्कृती, खाद्यसंस्कृती, चंद्रयानाचे यशस्वी चंद्रारोहण याबाबत त्यांना कौतुक असल्याचेही उपसभापती यांनी यावेळी सांगितले.

            या अभ्यास दौऱ्यावर असलेल्या विधिमंडळ सदस्यांनी सामूहिक आणि वैयक्तिकस्तरावर आपल्या मतदारसंघात तसेच राज्यातील नागरिकांना या अभ्यासदौऱ्याचा कसा उपयोग देता येईल यासंदर्भात अहवाल सादर करण्यात येईल, असेही त्या म्हणाल्या.

०००

श्रद्धा मेश्राम/ससं/