मुंबई, दि. ५ :- महाराष्ट्राच्या मातीत उद्योग मोठा करणाऱ्या मराठी उद्योजकांनासुद्धा मोठ्या उद्योगांप्रमाणेच अनुदान आणि प्रोत्साहन देणे आवश्यक असल्याने त्यांच्या पाठीशी शासन पूर्ण शक्तीने उभे राहील. ‘एक जिल्हा-एक उत्पादन‘ ही महत्वाकांक्षी योजना राबवताना छोट्या उद्योजकांना मार्गदर्शनासोबत  सर्व सोयी-सुविधा पुरविण्यात येतील, अशी ग्वाही उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

            ‘एक जिल्हा एक उत्पादन‘ या महत्वाकांक्षी योजनेचा प्रचार- प्रसार करण्यासाठी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे राज्य शासनाचा उद्योग विभाग, भारत सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचा उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग, पत्र सूचना कार्यालय, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इन्व्हेस्ट इंडिया यांच्या सहकार्याने ‘एक जिल्हा-एक उत्पादन‘ योजनेतील उत्पादक, विविध संस्था, प्रसार माध्यमांसाठी कार्यशाळा व प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री श्री सामंत मार्गदर्शन  करताना बोलत होते. 

            या कार्यक्रमाला दक्षिण ऑफ्रिकेच्या वाणिज्य दूत आंड्रिया कून पोस्टमास्टर जनरल अमिताभ सिंग, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.हर्षदीप कांबळे, उद्योगाचे विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, अतिरिक्त विकास आयुक्त शण्मुखराजन एस, वाणिज्य आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या संचालक सुप्रिया देवस्थळी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटरचे अध्यक्ष विजय कलंत्री आदी उपस्थित होते.

            ‘एक जिल्हा- एक उत्पादन‘ या प्रदर्शनात राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याची वैशिष्ट्ये दाखविणारी उत्पादने प्रदर्शित करण्यात आली असून जिल्ह्यातील छोट्या उद्योजकांना उद्योग विभागाने ताकद दिली तर प्रधानमंत्री यांच्या स्वप्नातील योजना महाराष्ट्रात प्रत्यक्षात उतरायला वेळ लागणार नाही, असेही श्री.सामंत म्हणाले.

            ‘एक जिल्हा -एक उत्पादन‘ यातील महत्वाचा गाभा म्हणजे इथे तयार होणारा माल निर्यात करणे हा आहे. राज्य शासनाने निर्यात धोरण जाहीर केले असून पुढील महिनाभरात त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. याचा लाभ उद्योजकांना त्यांचे उत्पादन परदेशात निर्यात करण्यासाठी होईल.

            उद्योग उभारण्यासाठी प्रकल्प मर्यादा शिथील करण्यात येणार असून मंत्री श्री. सामंत यांनी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेतील उत्पादन क्षेत्रातील प्रकल्प मर्यादा ५० लाखांवरून एक कोटीपर्यंत आणि सेवा क्षेत्रातील प्रकल्प मर्यादा २० लाखांवरून ५० लाखांपर्यंत करण्यासाठीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येईल. हे करण्यामागचा उद्देश १ कोटीच्या उद्योगासाठी ३५ लाख अनुदान शासन देणार आहे, आणि उद्योगाची  सुरुवात करताना हा  मोठा हातभार उद्योगांना मिळणार आहे. मागील ३ वर्षांत १७० कोटी रुपयांचे अनुदान शासनाने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमासाठी दिले होते. मात्र मात्र मागील एक वर्षात १२,३५६ उद्योजकांना २५० कोटी अनुदान शासनाने दिले आहे. यातून तरुणांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे.

            सध्या जगाचे व्यापार केंद्र दुबई झाले आहे. दुबईत राज्य शासन एक परिषद घेणार आहे. तिथे महाराष्ट्राशी नाळ जुळलेल्या जगातील उद्योजकांना एकत्रित करण्यात येणार आहे. लघु,मध्यम, मोठे अशा सर्व उद्योजकांना त्यांच्या उत्पादनाचा, उद्योगाचा विस्तार महाराष्ट्रात करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येईल.  त्यासाठी सर्व सोयी, सुविधा, अनुदान आणि प्रोत्साहनपर योजना महाराष्ट्र शासन देईल, असे व्यापक नियोजन दुबईमध्ये करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दुबईत एमआयडीसीचे एक कार्यालय देखील सुरु करण्याचा विचार आहे. परदेशातील गुंतवणुकदारांशी  संवाद करण्याची संधी दुबईतच मिळाल्यास महाराष्ट्रात परदेशी गुंतवणुक मोठ्या प्रमाणात येईल, असेही श्री. सामंत म्हणाले.

            मान्यवरांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात प्रदर्शनाचे उद्घाटन करण्यात आले. 

            यावेळी दक्षिण आफ्रिकेच्या वाणिज्य दूत आंड्रिया कून  यांनी दक्षिण आफ्रिका आणि भारतातील व्यापार संबंध बाबत विचार व्यक्त केले. महाराष्ट्र आणि दक्षिण आफ्रिका यामध्ये कापड उद्योग हा केपटाऊनमध्ये तर डर्बनमध्ये महिंद्रा, अशोका टाटा, अशोक लेलँड, एल अँड टी,टेक महिंद्रा सु औषध निर्माण क्षेत्रामध्ये सिरम इन्स्टिट्यूट सारख्या मोठ्या कंपन्या  उत्पादन करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘एक जिल्हा -एक उत्पादन‘ यासाठी दक्षिण आफ्रिका आणि महाराष्ट्रात सामंजस्य करार करण्यात येईल,असेही त्यांनी सांगितले.

            ‘एक जिल्हा -एक उत्पादन‘ यातील उद्योजकांनी निर्यात करण्यासाठी उत्पादनाची गुणवत्ता हे एकमेव उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवावे. त्याचबरोबर पॅकेजिंग आणि उत्पादनाचा प्रचार, विपणन कौशल्यावर भर देण्याबाबत  उद्योग विभागचे प्रधान सचिव  डॉ.हर्षदीप कांबळे यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी सुप्रिया देवस्थळी यांनी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सहभागी होत मार्गदर्शन केले, तर अमिताभ सिंग, श्री. कुशवाह आणि श्री. कलंत्री यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले.

            यावेळी प्रदर्शनात सहभागी वर्धा आणि रत्नागिरी येथील उत्पादकांनी त्यांच्या यशकथा यावेळी सांगितल्या. कार्यक्रमाला दहा जिल्ह्यांतील उत्पादक, प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी आणि उद्योग विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

००००

मनीषा सावळे/विसंअ/

नाशिक, दिनांक 5 सप्टेबर, 2023 (जिमाका वृत्तसेवा):  दिव्यांग व्यक्ती प्रत्येक क्षेत्रात आत्मविश्वासाने पुढे येत असून त्‍यांचे काम प्रशंसनीय आहे. दिव्यांगाच्या अडीअडचणी प्रशासनाच्या माध्यमातून सोडविण्यासाठीच दिव्यांग कल्याण मंत्रालयाची स्थापना झाली असून या मंत्रालयाच्या माध्यमातून निश्चितच प्रत्येक दिव्यांगाना जगण्याचा आधार व बळ मिळेल असा विश्वास मंत्री दर्जा वि.स.स. अध्यक्ष व मुख्य मार्गदर्शक दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी अभियान ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी व्यक्त केला. आज शहरातील ठक्कर डोम येथे आयोजित दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगाच्या दारी नाशिक‍ जिल्हास्तरीय कार्यक्रमात ते बोलत होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, आयुक्त तथा प्रशासक मालेगाव महानगरपालिका भालचंद्र गोसावी, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जून गुंडे, महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त प्रदिप चौधरी, उपजिल्हाधिकारी भिमराज दराडे, सीमा अहिरे,  जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद परदेशी, वर्षा फडोळ, जिल्हा पुरवठा अधिकारी रमेश मिसाळ, तहसिलदार राजश्री अहिरराव, रचना पवार, अमोल निकम, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी योगेश पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे शासकीय अधिकारी व दिव्यांग बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

श्री. बच्चू कडू पुढे म्हणाले, आज नॅब स्कूलला दिलेल्या भेटीत दिव्यांग बालकांची सर्व शिकण्याची लालसा, निस्वार्थ मन व त्यांचा आत्मविश्वास पाहून भावनावश झालो. या मुलांची शिकण्याची उमेद प्रशंसनीय आहे. आज येथे दिव्यांग बांधव मोठ्या संख्येने व ताकदीने उपस्थित झाले आहेत. दिव्यांगाच्या हितासाठी निर्माण झालेले दिव्यांग मंत्रालय हे जगातील व देशांतील पहिले दिव्यांग मंत्रालय आपल्या राज्यात राज्य शासनाने स्थापन केले आहे. दिव्यांग मंत्रालय दिव्यांग बांधवांसाठी आधार केंद्र ठरले पाहिजे तसेच दिव्यांगाच्या आयुष्यात आनंद निर्माण होईल, त्यांना हव्या असलेल्या सर्व सेवा-सुविधा त्यांना प्राप्त होण्यासाठी तसेच दिव्यांगांना काय हवे काय नको ते जाणून घेण्यासाठी सर्व राज्यभरात या  कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात आहे. दिव्यांग बांधव एक नवीन विश्वास मनात घेवून सर्व क्षेत्रात अग्रेसर राहीला हिच दिव्यांग मंत्रालयाची संकल्पना असून ती प्रत्यक्षात साकारण्याच्या दृष्टीने सदैव प्रशासनाच्यावतीने प्रयत्नशील राहणार असल्याचे मुख्य मार्गदर्शक बच्चू कडू यांनी यावेळी सांगितले.

या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्यभरातील जिल्ह्यात जाऊन दिव्यांगांच्या व्यथा जाणून घेत आहेत. प्रशसानातील अधिकारी यांनी आठवड्यातील एक दिवस दिव्यांगांसाठी दिला तर निश्चितच दिव्यांगांपर्यंत त्यांच्यासाठी असलेल्या शासनाच्या योजनांची जनजागृती होईल. अंत्योदय योजनेतून निश्चित केलेल्या लक्षांका व्यतिरिक्त उर्वरित 5 टक्के धान्यसाठा दिव्यांगांना प्राप्त होण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर बैठक घेवून हा लाभ दिला जाणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे दिव्यांग मंत्रालयासाठी निधी कमी पडू देणार नसल्याचेही  मुख्य मार्गदर्शक बच्चू कडू यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा आपल्या प्रास्ताविकात म्हणाले, दिव्यांगांना दैनंदिन जीवनामध्ये बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागतो तसेच शासकीय योजनांचा फायदा होण्यासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी अडचणी येतात. दिव्यांगांना आवश्यक असणारी सर्व प्रमाणपत्रे प्राप्त करून देण्यासाठी शासनाने “दिव्यांग कल्याण विभाग आपल्या दारी” हा महत्त्वपूर्ण उपक्रम राबवण्याचे निश्चित केले आहे. या अभियानाची सुरुवात दिनांक 6 जून 2023 पासून राज्यात करण्यात आली आहे. आज नाशिक जिल्ह्याचा हा कार्यक्रम संपन्न होत आहे. या आयोजित कार्यक्रमात आज सुमारे 4 हजार दिव्यांग बांधवांच्या नोंदणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले असून, प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना देखील लाभ देण्यात येत आहे. नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक जिल्हा परिषद, नाशिक व मालेगाव महानगरपालिका यांच्या समन्वयाने आजच्या या कार्यक्रमा प्रसंगी विविध विभागांच्या माध्यमातून 40 स्टॉल उभारण्यात आले असून, दिव्यांगांना विविध योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी या निमित्ताने उपलब्ध होणार आहे.  त्याचप्रमाणे जिल्हा कौशल्य विकास, कार्यालयाच्यावतीने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मिळावा देखील आयोजित करण्यात आला आहे. या निमित्ताने दिव्यांग बांधवांना रोजगाराच्या संधी देखील उपलब्ध होणार आहेत.

दिव्यांग वित्त विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मकार चर्म उद्योग विकास महामंडळ, महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त विकास महामंडळ, यांच्याबरोबरच बार्टी, महाज्योती, सारथी, अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळ, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र व तसेच विविध सेवाभावी संस्था यांचा प्रामुख्याने या अभियानात सहभाग घेऊन व्यापक प्रमाणात योजनांची माहिती या निमित्ताने दिव्यांगांना आज उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नाशिक जिल्ह्यातील सर्व दिव्यांग बांधवांच्या असलेल्या विविध प्रश्नांबाबत त्यांच्या समस्यांबाबत निश्चितच उपाययोजना करून यासंबंधी कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच त्यांना सर्व योजनांचा लाभ देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सदैव कटिबद्ध राहील असेही जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी यावेळी प्रास्ताविकात सांगितले.

कार्यक्रमाच्या सुरवातीला दिव्यांग बांधवांसाठी उभारण्यात आलेल्या स्टॉल्सचे फित कापून बच्चू कडू यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. त्यांनतर मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन झाले. यावेळी भावना चांडक नॅब स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी स्वागतगीत सादर केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचलन सीमा पेठकर तर आभार प्रदर्शन महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त प्रदिप चौधरी यांनी केले. कार्यक्रमास मोठ्या संख्यने जिल्हाभरातील दिव्यांग बांधव व त्यांचे पालक, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. दिव्यांगा बांधवांना कार्यक्रमाच्या ठिकाणी आणण्यासाठी राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेसची व्यवस्था करण्यात आली होती. कार्यक्रमाच्या ठिकाणी उपस्थित दिव्यांग बांधव व त्यांच्या पालकांना अल्पोपाहार व भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली होती.

मालेगाव येथील मुदतशीर हुसैन शबीर अहमद यांना मालेगाव महानगरपालिकेतर्फे दिव्यांग भवन आणि कार्यालय उभारण्यासाठी 50 लाखांचा धनादेश व प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या घरकुलाची चावीचे वितरण बच्चू कडू व मालेगाव महानगरपालिका आयुक्त भालचंद्र गोसावी यांच्या हस्ते करण्यात आले. 

या लाभांचे दिव्यांग बांधवांना झाले वितरण

Ø  महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त विकास महामंडळ मर्या. नाशिक या विभागांतर्गत दिर्घ मुदत कर्ज योजनेचा लाभ धनादेश वाटप

1. श्री. रावसाहेब नारायण माळोदे, नाशिक (1.50 लाख)
2. श्री. अजय दामोदर मुळक, कसबे सुकाणे (1.50 लाख)
3. श्री. शरद गंगाराम ठाकरे, नाशिक (2 लाख)

Ø  जिल्हा परिषद, समाजकल्याण विभागांतर्गत योजनेचा लाभ

1. श्री. त्र्यंबक दुसाणे, नाशिक (पालकत्व दिले)
2. श्रीमती राजेश्वरी चौधरी, नाशिक (श्रवणयंत्र)
3. श्री. कपिल बच्छाव,नाशिक (पालकत्व दिले)
4. संजय चिलाजीगंधे, नाशिक (UDID CARD)
5. श्री. रोहन काकडे, नाशिक (श्रवणयंत्र)

Ø  महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनौन्नती अभियान (DRDA) फिरते निधी रक्कम रुपये 15000/-

1. यमुना सिताराम वाघमारे, दिंडोरी
2. लिलाबाई गांगोडे, दिंडोरी

Ø  संजय गांधी निराधार योजनेतंर्गत संजय गांधी दिव्यांग लाभार्थी

1. सुमेद सुजित कातकडे, भगुर
2. इरफान अब्दुल कादर मनियार, भगुर
3. अकील गणेश शेख, जखोरी

Ø  रेशनकार्ड (शिधापत्रिका) अंतर्गत अंत्योदय पिवळे रेशनकार्ड लाभार्थी

1. खैरनार संजय पोपट, आडगाव
2. खांडबहाले तानुबाई त्रंबक, महिरवणी
3. पठाण आयुबहसन, पळसे

Ø  सार्वजनिक आरोग्य विभाग वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्य विभागांतर्गत दिव्यांग प्रमाणपत्र

1. जुलेया राशिदशेख, नाशिक
2. सुभाष निकाळजे, नाशिक

Ø  साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळांतर्गत लाभार्थी

1. अंबादास दादा मेहतारे, लासलगांव (थेट कर्ज योजना 1 लक्ष)
2. ललीत मधुकर जाधव, उपनगर नाशिक (किराणा दुकान मंजूरी पत्र)

Ø   नाशिक महानगरपालिका, नाशिक

1. फातेमा अनिश शेख, नाशिक (Cochlear Implant अर्थसहाय्य 5 लाख)
2. उत्कर्ष उमेश घोंगडे, नाशिक (Cochlear Implant अर्थसहाय्य 5 लाख)
3. दीपक दादू सरोदे, नाशिक (बेरोजगार दिव्यांगाना अर्थसहाय्य योजना 3000 रु. प्रति महिना)
4. सारीका बाळु कुमावत, नाशिक (बेरोजगार दिव्यांगाना अर्थसहाय्य योजना 3000 रु. प्रति महिना)
5. मंगल दीपक अभंग, नाशिक (बेरोजगार दिव्यांगाना अर्थसहाय्य योजना 3000 रु. प्रति महिना)

Ø  संजय गांधी निराधार योजना मनपा क्षेत्र, नाशिक दिव्यांग योजना लाभार्थी

1. निर्मला दिनेश माळी, नाशिक
2. नंदा अमोल सरोदे, नाशिक
3. आरती भास्कर थोरात, नाशिक

Ø  छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था, नाशिक (सारथी) विभागांतर्गत CSMS संगणक कोर्स मोफत प्रवेश

1. शेखर संतोष शेळके, नाशिक
2. मोहिनी प्रभाकर देवरे, नाशिक

साडेपाच वर्षाच्या रूदुराज गांगुर्डेला जन्मत: दोन्ही कानांनी ऐकू येत नव्हते. खासगी रुग्णालयात त्याच्या कानाच्या शस्त्रक्रियेचा खर्च सुमारे सहा लाखापर्यंत होता. त्याच्या उपचाराची आम्हाला चिंता सतत सतावत होती. मात्र आमच्या मदतीला राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य अभियानाची योजना देवदूतासारखी धावून आली. या योजनेच्या माध्यमातून पुण्याच्या खाजगी हॉस्पिटलमध्ये काँक्रिलियर इम्प्लांटची अवघड शस्त्रक्रिया मोफत करण्यात आली. यामुळे माझ्या रुदुराजला आता चांगलं ऐकू येत आहे. तो हसतखेळत जगत आहे. त्याचं आयुष्य  पालटून गेलं आहे. अशी भावना रुदुराजचे वडील वसंत गांगुर्डे, आई सरिता गांगुर्डे यांनी व्यक्त केली आहे.

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमात जन्मतःच व्यंग, पोषणमूल्यांची कमतरता, शारीरिक व मानसिक विकासास विलंब व इतर आजार यांचे निदान व उपचार केले जातात. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत येत असलेल्या या योजनेत रूदूराज गांगुर्डेची आरोग्य तपासणी करून त्यांच्यावर पुण्याच्या खासगी रूग्णालयात कॉक्रिलियर इम्प्लांटची अवघड शस्त्रक्रिया मोफत करण्यात आल्याने ही योजना रूदूराजसाठी नवसंजीवनीच ठरली आहे.

जामनेर तालुक्यातील नांद्रा या गावातील वसंत व सरिता गांगुर्डे हे दाम्पत्याला दोन मुलींच्या पाठीवर रूदूराज या मुलाचा जन्म झाला. तो एक वर्षाचा झाल्यानंतर त्याला बोलता ही येत नाही, तसेच त्याला ऐकायला ही येत नसल्याचे त्याच्या आई-वडीलांच्या लक्षात आले. त्यामुळे त्यांच्या चिंतेत भर पडली. त्याच्या उपचारासाठी त्यांनी जळगाव, नाशिक, पुणे, मुंबई याठिकाणाच्या विविध खासगी रूग्णालयात तपासण्या केल्या. या तपासण्यातून त्यांना काँक्रिलियर इम्प्लांटची अवघड शस्त्रक्रिया करण्याचा सल्ला देण्यात आला. या शस्त्रक्रियेसाठी येणारा आठ ते दहा लाख रूपयांच्या खर्च त्यांच्या आर्थ‍िक परिस्थ‍ितीला परवडणारा नव्हता. त्यामुळे रूदूराजच्या पालकांनी शासकीय योजनेचा शोध घेण्यास सुरूवात केली. त्यांना राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य अभियानाच्या वर्षा वाघमारे यांनी आरोग्य तपासणी व काँक्रिलियर इम्प्लांट शस्त्रक्रियेच्या पूर्ततसाठी असलेल्या असलेल्या कागदपत्रांची पूर्ततेसाठी सर्वतोपरी मदत केली. त्यामुळे त्यांना या योजनेतून पाच लाख पर्यंतचा संपूर्ण शासकीय खर्चातून मोफत शस्त्रक्रिया करण्यात आली.

अशी होते अंमलबजावणी –

प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात अंगणवाडी बालकांसाठी दोनदा तर शालेय विद्यार्थ्यांसाठी एकदा आरोग्य तपासणीचे आयोजन केले जाते. यातील किरकोळ आजाराचे निदान झालेल्या बालकांवर शाळेतच उपचार केले जातात तर गंभीर आजाराचे निदान झालेल्या बालकांवर जिल्हा रुग्णालय अथवा महात्मा फुले जीवनदायी योजनेत समाविष्ट असलेल्या रुग्णालयांत पुढील उपचार करून त्यांचा पाठपुरावा केला जातो.

जिल्हा रुग्णालय व जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जिल्ह्यात राबविला जातो. ज्या बालकांमध्ये आजारांचे निदान होते त्यांच्यावर पालकांच्या परवानगीने मोफत वैद्यकीय उपचार केले जातात. अशी माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.किरण पाटील यांनी दिली.

सातारा  दि. 5 (सातारा) : फलटण तालुक्यातील धुमाळवाडी हे गाव राज्यातील पहिले फळांचे गाव म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. कृषि आयुक्त सुनिल चव्हाण यांच्या उपस्थितीत मेगा फूड पार्क येथे झालेल्या कार्यक्रमात ही घोषणा करण्यात आली.

फळांचे गाव म्हणून घोषित झाल्‍याबद्दल कृषि आयुक्त श्री.चव्हाण यांनी गावातील शेतकऱ्यांचे अभिनंदन केले.

धुमाळवाडी गावात शेतक-यांनी १९ विविध प्रकारची फळबाग लागवड केली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने पेरु, सिताफळ, डाळिंब, आवळा, चिंच, अंजिर, केळी, जांभुळ, ड्रॅगनफ्रुट, द्राक्षे, चिकू, लिंबू, संत्रा, बोर नारळ, आंबा, पपई अशा विविध फळांचा समावेश सलग लागवडीमध्ये आहे. तसेच बांधावरती सफरचंद, स्टार फ्रुट, लिची, काजू, फणस, करवंद, खजुर या फळझाडांची लागवड केली आहे.

ही  फळबाग लागवड रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत तसेच काही शेतक-यांनी स्वतःहून लागवड केली आहे.

कृषि विभागाच्या विविध मेळावे, प्रशिक्षण, मार्गदर्शनाखाली फळबाग लागवड क्षेत्र वाढीसाठी मदत झाली तसेच शेतक-यांनी फळबाग लागवड करावी म्हणून विविध उपक्रम सुरु केले. या फळबागामुळे फळांचे उत्पादन त्याचबरोबर फळप्रक्रिया उद्योग, फळांची निर्यात यामध्ये गावाची प्रगती दिवसेंदिवस झपाट्याने होत आहे.

कृषि विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली शेतक-यांनी उत्पादित फळांचे गावातच प्रक्रिया करुन विक्री व्यवस्थापन करण्यासाठी तसेच फळप्रक्रिया उद्योगाचे जाळे विस्तारण्यासाठी या गावातील शेतक-यांना प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेचा लाभ देऊन नवउद्योजक तयार करण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत.

पाटण तालुक्यातील उरुल येथील शेतकरी महेश निकम यांना शासन आपल्या दारी उपक्रमांतर्गत अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून 6 लाखाचे कर्ज उपलब्ध झाले आहे. या मिळालेल्या कर्जामधून त्यांनी चांगल्या पद्धतीने गोठा व 2 गायी घेतल्या आहेत. त्यांना महिन्याकाठी 25 ते 30 हजारांचे हमखास उत्पन्न मिळत आहे. त्याची ही यशोगाथा.
महेश निकम हे पाटण तालुक्यातील उरुल येथील शेतकरी. त्यांना बागायती साडेचार एकर शेती. संपूर्ण क्षेत्रात ऊस उत्पादन करीत आहेत. या उत्पादनातून त्यांना वर्षाला एकदा पैसे मिळत होते. मिळालेले पैस वर्षभर पूरत नसल्याने त्यांची आर्थिक चणचण भासत होती. त्यांनी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडील योजनांची माहिती घेऊन गोठा बांधकामासाठी व गायी विकत घेण्यासाठी  कर्जाचा प्रस्ताव मल्हार पेठ येथील शिव दौलत बँकेकडे सादर केला.

बँकेने कागदपत्रांची पडताळणी करुन श्री. निकम यांना 6 लाखचे कर्ज दिले. या कर्जावर अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळाकडून 12 टक्के व्याज परतावा दिला जात आहे. श्री. निकम यांनी 3 लाख रुपये खर्चून  सुसज्ज असा गोठा बांधून उर्वरित तीन लाखाच्या 2 गायी घेतल्या आहेत. गायी साधरणत: दररोज किमान 25 ते 30 लिटर दूध देत आहेत. हे दूध डेरीला घालत असल्याचे सांगून 15 दिवसाला या डेरीकडून दूधाचे पैसे पेड केले जात आहे. साधरणा खर्च वजा जाता  महिन्याला 25 ते 30 हजार रुपांचा निव्वळ नफा होत असल्याचेही श्री. निकम सांगतात.
गोठ्याची साफसफाई व गायींची देखभाल मी आणि माझी पत्नी करीत आहे. या महामंडळाच्या योजनेमुळे माझी आर्थिक परिस्थिती सुधारली असून जीवनमानातही बदल झाला आहे. महामंडळाकडील योजनांमुळे अनेक मराठा समाजातील  तरुण उद्योजक तसेच छोटे मोठे व्यवसाय सुरु करु शकले आहेत. उपलब्ध नोकऱ्या पाहता मराठा समाजातील युवक-युवतींनी नोकरीच्या मागे न लागता अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकील योजनेचा लाभ घेऊन आपला व्यावसाय सुरु करावा असेही श्री. निकम आर्वजुन सांगतात.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडे आत्तापर्यंत 9 हजार 715 नागरिकांनी ऑनलाईन अर्ज केले आहेत. त्यापैकी 4 हजार 714 लाभार्थ्यांना 410 कोटींचे कर्ज बँकेमार्फत वितरण करण्यात आले असून यावर महामंडळाकडून 31 कोटी रुपयांचा व्याजपरतावा देण्यात आला आहे. उद्योग व छोटे व्यवसाय उभारणीसाठी जिल्ह्यातील मराठा समाजाततील युवक-युवतींनी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, बॉम्बे रेस्टॉरंट उड्डण पुला जवळ, सातारा कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा सन्मवयक मयुर घोरपडे यांनी केले आहे.

वर्षा पाटोळे
जिल्हा माहिती अधिकारी, सातारा

            मुंबई, दि. ५- राज्यात १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर दरम्यान ‘आयुष्मान भव‘ मोहीम राबविण्यात येणार आहे. ही मोहीम प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना देत केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी भारताला २०२५ पर्यंत क्षयरोग मुक्त भारत बनविण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले.

            आरोग्य भवन येथील सभागृहात केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ भारती पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला सचिव नवीन सोना, आरोग्य सेवा आयुक्त धीरजकुमार, महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर, राष्ट्रीय आरोग्य मिशनच्या पायाभूत सोयी-सुविधा कक्षाचे अधीक्षक अभियंता देवेंद्र पवार, सहसंचालक (तांत्रिक) विजय बाविस्कर, सहसंचालक विजय कंदेवाड , अतिरिक्त संचालक नितीन अंबावडकर आदी उपस्थित होते.

            मंत्री डॉ. पवार म्हणाल्या की, आयुष्मान भव मोहिमेदरम्यान आयुष्मान आपल्या दारी, आयुष्मान मेळावा,  आयुष्मान सभा, रक्तदान शिबिर, स्वच्छता मोहीम व ० ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांची अंगणवाडी आणि शाळांमध्ये आरोग्य तपासणी करण्यात येणार आहे. या मोहिमेत खासगी क्षेत्राचाही सहभाग घ्यावा.

            केंद्र शासन आरोग्य विषयक विविध योजना राबवत असते.  काही योजनांच्या अंमलबजावणी आपला सहभाग देते. अशा योजनांचे नियंत्रण केंद्र सरकारस्तरावर नियमितपणे होत असते.  त्यासाठी विविध पोर्टलची निर्मिती करण्यात आली आहे. या पोर्टलवर केंद्र शासन पुरस्कृत विविध योजनांची माहिती  अद्ययावत भरावी. पोर्टलचे नियंत्रण व नियमितपणे कामाचा आढावा वरिष्ठस्तरावरून घेण्यात यावा, असे निर्देश मंत्री डॉ. पवार यांनी दिले.

            भारताला क्षयरोग मुक्त बनवायचे आहे. त्यासाठी सामूहिक प्रयत्न व्हावेत. ज्या दिवशी भारत आंतरराष्ट्रीय उद्दिष्टापेक्षा पाच वर्षांपूर्वीच २०२५ मध्ये क्षयरोग मुक्त होईल तो दिवस आपणासाठी आनंदाचा असेल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहमी या कामाचा आढावा घेत असतात.  आज जागतिक आरोग्य संघटना भारताच्या आरोग्य विषयक सुधारणांचे दाखले जगाला देत असते. हे सर्व ‘टीम वर्क ‘ मुळे होत आहे.  प्रत्येकाने क्षयरोग मुक्त भारतासाठी निक्षय मित्र मोहिमेत योगदान द्यावे.

            बैठकीत मंत्री डॉ पवार यांनी टेले कन्सल्टिंग, कॅन्सर डायग्नोसिस सुविधा, केमोथेरपी व रेडिओथेरपी सुविधा, सिकलसेल नियत्रंण, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पायाभूत सोयीसुविधा विकास कामांचाही आढावा घेतला. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या कार्ड वितरण गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही दिले. यावेळी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्ताव, केंद्र शासनाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत दिलेल्या निधी व झालेला खर्च याबाबतही आढावा घेण्यात आला.

            आरोग्य सेवा आयुक्त धीरजकुमार यांनी बैठकीत सादरीकरण केले. बैठकीला आरोग्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

००००

नीलेश तायडे/विसंअ

मुंबई, दि. 05 : पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभाग आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या वतीने मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगण येथे आयोजित पर्यावरणपूरक गणेश मूर्ती प्रदर्शनाचे उद्घाटन मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्या हस्ते झाले. यावेळी त्यांनी नागरिकांनी अधिकाधिक प्रमाणात पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

यावेळी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. अविनाश ढाकणे उपस्थित होते.

या प्रदर्शनात सहभागी विविध संस्थांनी शाडू माती पासून बनविलेली गणेश मूर्ती, गणेशोत्सवात देखाव्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वस्तू या पर्यावरणपूरक घटक वापरुन तयार केल्या आहेत. मुख्य सचिव श्री. सौनिक यांनी प्रदर्शनाची पाहणी करुन माहिती घेतली आणि या प्रदर्शनात सहभागी झालेल्या आणि विविध भागातून आलेल्या संस्था प्रतिनिधींचे अभिनंदन केले.

सजावटीमध्ये थर्मोकोल, प्लास्ट‍िक वापरावर बंदी आहे. त्यामुळे नागरिकांनी नैसर्गिक घटक वापरुन सजावट करावी,  पर्यावरणस्नेही  घटकांपासून अथवा धातूची, शाडू मातीची गणेशमूर्ती आणावी, उत्सवात ध्वनी प्रदूषण होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आवाहन यावेळी विभागाचे प्रधान सचिव श्री. दराडे यांनी केले.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. ढाकणे यांनी, या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याबाबतचा संदेश सर्वदूर जात असल्याचे सांगितले. प्रत्येक घटकाने पर्यावरणाची काळजी घेत आपले सण उत्सव साजरे करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.

या प्रदर्शनात पुठ्ठ्यापासून बनविलेली मखर, शाडू मातीपासून बनविलेल्या गणेशमूर्ती, विघटनशील घटकांपासून बनविलेल्या अगरबत्ती, धूप, कागदापासून बनविलेले विविध आकाराचे देखावे या प्रदर्शनात मांडण्यात आल्या आहेत.

या प्रदर्शनात पारंपरिक मूर्ती तयार करणारे स्नेहल गणेश कला मंदिर, श्री गणेश कला केंद्र (पनवेल), शाडू व लाल मातीच्या गणेश मूर्ती तयार करणारे लिबर्टी अर्थवेअर आर्ट (संगमनेर, जि. अहमदनगर), मखर तयार करणारे उत्सवी आर्टस, पुठ्ठ्यापासून विविध वस्तू बनविणारे जयना आर्टस (कुर्ला, मुंबई) याशिवाय, गो गूड पॅकेजिंग (पुणे), आर्ट ऑफ बूम (पुणे), पुनरावर्तन (पुणे), ग्रीन शॉपी, अस्त्रा ग्रुप, 33 कोटी सरसम (हिमायतनगर, नांदेड), इको एक्सिट (पुणे), पारंपरिक मूर्तीकार व हस्तकला कारागीर संघ आदींचे स्टॉल्स मांडण्यात आले आहेत.

हे प्रदर्शन दिनांक 6 सप्टेंबरपर्यंत सुरु राहणार असून मंत्रालयातील अधिकारी-कर्मचारी यांनी आवर्जून यास भेट देण्याचे आवाहन महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केले आहे.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ/