मुंबई, दि. ५ : शालांत प्रमाणपत्र परिक्षेचा निकाल ऑनलाईन पद्धतीने जाहीर झालेला असून राज्यातील शासकीय व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील शिल्प कारागीर प्रशिक्षण योजनेतंर्गत (Craftsman Training Scheme) ऑगस्ट 2023 सत्रातील प्रवेश हे केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया (Centralized Online Admission Process) पध्दतीने करण्यांत येत आहे. दहावी उत्तीर्ण झालेला विद्यार्थ्यांचा एक मोठा वर्ग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील प्रवेशाची आतुरतेने वाट पाहत असतो. यावर्षी एकूण 418 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व 574 अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मधुन अनुक्रमे 95,380 व 59,012 अशा एकूण 1,54,392 जागांवर प्रवेश दिले जाणार आहेत.

यावर्षी प्रवेशासाठी उपलब्ध व्यवसायांची संख्या 83 असून त्यामध्ये पारंपरिक इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मेकॅनिक मोटर व्हेईकल, डिझेल मेकॅनिक, रेफ्रिजरेशन अँड एअर कंडिशनिंग टेक्निशियन, कॉम्प्युटर ऑपरेटर अँड प्रोग्रामिंग असिस्टंट, वेल्डर यासारख्या लोकप्रिय व्यवसायांबरोबरच नव्याने सुरू होणाऱ्या एरोनॉटिकल स्ट्रक्चर अँड इक्विपमेंट फिटर तसेच ड्रोन टेक्निशियन यासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असलेल्या व्यवसायांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

उपलब्ध जागांपैकी 53600 जागा मुलींसाठी राखीव असून इतर प्रवर्गनिहाय आरक्षणानुसार अनुसूचित जातींसाठी 20072, अनुसूचित जमातीसाठी 10808,  इतर मागासवर्ग 29335, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक 15439, विमुक्त जाती 4631, भटक्या जमाती (ब) (क) व (ड) यासाठी अनुक्रमे 3859, 5404 व 3088 एवढ्या जागा उपलब्ध आहेत.   याचबरोबर अल्पसंख्यांक उमेदवारांसाठी 2548, दिव्यांग उमेदवारांसाठी 7719 व खुल्या गटातील उमेदवारांसाठी 61756 जागा उपलब्ध आहेत.

2023 या वर्षापासून नव्याने 257 तुकड्यांना डीजीटी, नवी दिल्ली यांचेकडून संलग्नता प्राप्त झालेली असून या व्यवसायांमध्ये प्रवेश देण्यात येणार आहेत. यामुळे महाराष्ट्र राज्याच्या प्रवेश क्षमतेमध्ये 5140 एवढ्या भरघोस जागांची वाढ झालेली आहे. या वर्षभरात ड्युअल सिस्टीम ऑफ ट्रेनिंग अंतर्गत नव्याने 30 तुकड्यांना मान्यता प्राप्त झालेली असून या माध्यमातून प्रशिक्षणार्थ्यांना थेट औद्योगिक आस्थापनांमध्ये जाऊन सुमारे सहा महिने एवढ्या कालावधीपर्यंतच्या प्रशिक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. यामुळे या प्रशिक्षणार्थ्यांच्या गुणवत्तेमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होईल.

वर्ष 2023 मध्ये शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नाशिक व शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पुणे येथे एरोनॉटिकल स्ट्रक्चर अँड इक्विपमेंट फिटर या व्यवसायाच्या प्रत्येकी दोन तुकड्यांना डीजीटी, नवी दिल्ली यांचेकडून संलग्नता प्राप्त होणे अपेक्षित असून यातील प्रत्येकी एका तुकडी मध्ये प्रवेश दिले जाणार आहेत. याचबरोबर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अकोला (मुलींची), धुळे, पुणे (मुलींची), सांगली, नाशिक, जालना, अमरावती, नागपूर, मुलुंड, अंबरनाथ, गडचिरोली, घनसावंगी अशा एकूण 12 संस्थांमधून ड्रोन टेक्निशियन या व्यवसायामध्ये नव्याने प्रवेशाला सुरुवात होणार आहे या व्यवसायाच्या माध्यमातून भारत ड्रोन टेक्नॉलॉजी या तंत्रज्ञानात आत्मनिर्भर होण्यास मदत होणार आहे अशी माहिती व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण  संचालनालयाचे संचालक डॉ.दिगांबर दळवी यांनी दिली आहे.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई, दि. ५ : लोकसंख्येचा वाढता वेग पाहता जैवविविधता संवर्धनाचा वेग कमी आहे. अशा परिस्थितीत मानवाने स्वत:चा विचार न करता पर्यावरण रक्षणाचाही विचार करावा. पर्यावरणाचे रक्षण आणि संवर्धन करणे आवश्यक आहे. पर्यावरण संवर्धनाचे काम आनंद, ऊर्जा आणि उत्साह निर्माण करणारे आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने पर्यावरणाचे रक्षण आणि पोषण करावे, असे आवाहन वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय विभागाचे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी येथे केले.

जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागातर्फे आयोजित आभासी प्रदर्शनाचे उद्घाटन मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगणात आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, सामाजिक वनीकरण विभागाच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षक डॉ. सुनीता सिंग, अपर मुख्य वनसंरक्षक विवेक खांडेकर, शोमिता बिस्वास, क्लेमेन्ट बेन आदी उपस्थित होते. मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी प्रदर्शनाची पाहणी करून ‘ग्रीन स्टेप’ या पॉइंटवर सेल्फी घेतली.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, जागतिक पर्यावरण दिवस पर्यावरण संवर्धनाचे संकल्प करणारा दिवस आहे. वन विभागाने आयोजित केलेल्या आभासी प्रदर्शनाची संकल्पना नाविन्यपूर्ण आहे. अशाच प्रकारे वन विभागाने प्रत्येकाच्या मनामनांत वन विभागाचे महत्व रुजवावे. सर्वे ऑफ इंडियाने अलिकडे केलेल्या सर्वेक्षणात राज्यात २५५० चौरस किलोमीटर हरित क्षेत्र वाढले आहे. याशिवाय १०४ चौरस किलोमीटर कांदळवनाची भर पडली आहे. कांदळवनाचा उपक्रम आता देशभर राबविण्यात येणार आहे. तसेच वाघांच्या संख्येतही भर पडली आहे. आता वन विभागाच्या माध्यमातून ‘अमृत वन, पंचायत वन’ उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. पर्यावरण संवर्धनाच्या कामात प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग मोलाचा आहे. शुद्ध हवा मिळण्यासाठी प्रत्येकाने लावलेले एक रोप सुद्धा भव्य- दिव्य काम ठरणार आहे, असेही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

आभासी प्रदर्शनाचे उद्घाटन

मंत्रालयातील वन विभागाच्या डिस्प्लेमध्ये पर्यावरण व वन्यजीव संवर्धन तसेच पर्यावरणाविषयी जागरूकता निर्माण होण्यासाठी नवीन फ्रेम तयार करण्यात आली आहे. या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून नागरिकांना वन आणि पर्यावरणाविषयीची माहिती देण्यात येणार आहे. प्रदर्शनाचे स्वरूप मिआयामी (आभासी) असल्याने त्यात नैसर्गिक वनांचा आभास होईल. तसेच एका आभासी घड्याळ्याच्या माध्यमातून वेळेबरोबर होणारे नैसर्गिक घटनाक्रम व त्यात बदल दर्शविले जाणार आहेत.

000

गोपाळ साळुंखे/ससं/

मुंबई, दि. ५ : राज्य शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या ७.९५ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२३ ची परतफेड करण्यात येणार आहे. कर्जाच्या अदत्त शिल्लक रकमेची २ जुलै २०२३ पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह ३ जुलै २०२३ रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल, असे वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए (वित्तीय सुधारणा) यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.

महाराष्ट्र शासनाने ३ जुलै रोजी सुट्टी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर दि. ३ जुलै २०२३  पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

सरकारी प्रतिभूती विनियमानुसार दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करून त्याच्या बँक खात्याचे संबंधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

तथापि,बँक खात्याच्या संबंधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, ७.९५ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२३ च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस” प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली.” असे यथोचितरित्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करू नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.

रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबद्ध डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत, लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाद्वारे त्याचे प्रदान करील, असे वित्त (वित्तीय सुधारणा) विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी कळविले आहे.

०००

पुणे, दि.५ : पोलीस प्रत्येक गुन्ह्यांचा तपास गांभीर्याने आणि परिश्रमपूर्वक करतात. त्यामुळे नागरिकांनी पोलिसांसोबत असणे, त्यांना सहकार्य करणे आणि प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

पुणे शहर पोलीस मुख्यालय मैदान येथे पुणे शहर पोलीस दलातर्फे आयोजित मुद्देमाल हस्तांतरण सोहळ्यात ते बोलत होते. कार्यक्रमाला पोलीस आयुक्त रितेश कुमार, सह पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक, अपर पोलीस आयुक्त रंजनकुमार शर्मा, रामनाथ पोकळे, प्रविणकुमार पाटील आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री.पाटील म्हणाले, मुद्देमाल परत करण्याचा कार्यक्रम अभिनव असून त्याद्वारे मुद्देमाल मिळालेल्यांना समाधान मिळते आणि जनतेत पोलिसांविषयी चांगला संदेश जातो, विश्वासाची भावना निर्माण होते. त्यासोबत चांगली कामगिरी करणाऱ्या पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनही मिळते.

एखादा गुन्हा घडू नये म्हणून प्रयत्न करण्यासोबत झालेल्या गुन्ह्यांचा शोध लावून गुन्हेगाराला शिक्षा झाल्यास कायदा-सुव्यवस्थेचे वातावरण निर्माण होते. गुन्ह्याच्या मागे एकप्रकारचे मानसशास्त्र असते. गुन्ह्याचा तपास करताना पोलिसांना खूप परिश्रम करावे लागतात. त्यामुळे चांगली कामगिरी करणारे पोलीस अधिकारी अभिनंदनाला पात्र आहेत.

अलीकडच्या काळात गुन्हेगार अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा उपयोग करीत आहेत. त्या तुलनेत पोलीस अत्यंत मर्यादित साधनांसह आपले काम चांगल्याप्रकारे करतात. पोलिसांना अद्ययावत शास्त्र, साधने उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि पोलीस वसाहतीच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समिती आणि सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या माध्यमातून १०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

प्रास्ताविकात पोलीस आयुक्त रितेश कुमार म्हणाले, गुन्हे उघडकीस आल्यावर मुद्देमाल हस्तगत करणे कठीण असते. पोलीस अधिकारी परिश्रमपूर्वक हे काम करतात आणि कायदेशीर बाबी पूर्ण करून मुद्देमाल फिर्यादींना हस्तांतरित केला जातो. असा सुमारे ५ कोटी ७५ लाख रुपयांचा मुद्देमाल कार्यक्रमात हस्तांतरित करण्यात येत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

पालकमंत्री श्री.पाटील यांच्या हस्ते ५८ नागरिकांना मुद्देमाल हस्तांतरित करण्यात आला आणि चांगली कामगिरी करणाऱ्या पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा प्रशस्तीपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला. पालकमंत्र्यांनी स्वतः भेटवस्तू देऊन या पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे कौतुक केले.
0000

पुणे, दि.५: शासन आपल्या दारी’ उपक्रमामुळे नागरिकांना विविध योजना आणि सेवांचा लाभ एकाच ठिकाणी मिळत असल्याने त्यांचा त्रास कमी होऊन त्यांच्या मनात समाधानाची भावना आहे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

कोथरूड येथे आयोजित  ‘शासन आपल्या दारी’ मेळाव्यात ते बोलत होते. कार्यक्रमाला उपविभागीय अधिकारी संजय आसवले, तहसीलदार किरण सुरवसे, गटविकास अधिकारी भूषण जोशी, किरण दगडे पाटील, अपर्णा वरपे, पुनीत जोशी आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री.पाटील म्हणाले, सर्वसामान्य माणसापर्यंत पोहोचून अधिकाधिक सुविधा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना विविध अभ्यासक्रम, रोजगाराची माहिती मेळाव्याच्या माध्यमातून देण्यात येत आहे. अशा शिबिरांमुळे नागरिकांचा वेळ आणि खर्च वाचतो, त्यांना होणारा त्रास कमी होतो. या उपक्रमामुळे नागरिकांमध्ये समाधान आहे. तंत्रज्ञानाच्या उपयोगामुळे कामकाज पारदर्शक आणि गतिमान झाले आहे. शासनाने जनहिताचे अनेक महत्वाचे निर्णय घेतल्याने सर्वसामान्य माणसाला दिलासा मिळाला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

प्रास्ताविकात श्री.आसवले यांनी मेळाव्याविषयी माहिती दिली. महाराष्ट्र शासनाचा हा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम असून एकाच छताखाली शासनाच्या सर्व सेवा व योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे.  आतापर्यंत हवेली उपविभागांतर्गत ७३ हजार दाखले वितरित करण्यात आले आहे. येत्या काळात हवेली तालुका ई-चावडी योजनेअंतर्गत आणण्यात येणार आहे असे त्यांनी सांगितले.

पालकमंत्री श्री.पाटील यांच्या हस्ते नागरिकांना प्रातिनिधिक स्वरूपात विविध सेवा आणि लाभाचे वितरण करण्यात आले.

१ हजार ३८१ लाभांचे वितरण:

मेळाव्यात एकात्मिक बालविकास प्रकल्प (नागरी) यांच्याकडील १५, कृषि विभाग- १८, ग्रामविकास- २१, अन्न धान्य वितरण (रेशनिंग)- ३००, संजय गांधी निराधार योजना, राज्य परिवहन मंडळ, पुणे मनपा समाजकल्याण विभाग यांचे प्रत्येकी ३४, पंचायत समिती- २०, पुणे मनपा आरोग्य विभाग-२३, महिला व बालकल्याण- ४३, मतदार नोंदणी अधिकारी- ३५, महावितरण- ७, पुणे मनपा- १० याप्रमाणेच उत्पन्न दाखले- ५५२, अधिवास प्रमाणपत्र-८० आणि आधारकार्ड- १८५ अशा एकूण १ हजार ३८१ विविध सेवा आणि योजनांच्या लाभाचे वितरण करण्यात आले.

0000

रत्नागिरी दि ५ ( जिमाका):- जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाकरता आपण कटिबद्ध असून याचे दृश्य परिणाम नागरिकांना लवकरच दिसून येतील त्यासाठी नागरिकांनी थोडा संयम ठेवावा. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या वारस नोंदीचा प्रश्न लवकरच निकाली काढण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी वारस नोंद लावण्याबाबत दिनांक 12 ते 30 जून या कालावधीत तहसीलदारांच्या सहायाने एक विशेष मोहीम राबवण्यात येणार असल्याची माहिती पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात असलेल्या अल्पबचत सभागृहात आज ‘जनता दरबाराचे’ आयोजन करण्यात आले होते.  यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी एम.देवेंदर सिंह, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी किर्तीकिरण पुजार, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे अपर पोलीस अधीक्षक जयश्री गायकवाड, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रकल्प संचालिका श्रीमती नदिनी घाणेकर, कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग श्री. ओटवणेकर आदी उपस्थित होते.

यावेळी जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातून आलेल्या तक्रारदारांच्या अडचणीची सोडवणूक पालकमंत्र्यांनी अतिशय आस्थेवाईकपणाने केली.

पालकमंत्री पुढे म्हणाले, जिल्ह्यातील सध्या सुरु असलेल्या विकास कामांची प्रक्रिया थांबता कामा नये तसेच जिंदाल उद्योग समूहाने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सहकार्याची भूमिका घ्यावी, असे आवाहन केले.  त्याचबरोबर जिल्ह्यातील विकास कामे सुरू असताना त्याच्या आड येणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीचा मुलाहिजा ठेवण्यात येवू नये.  विकास कामांच्या आड येणाऱ्यांवर पोलीस विभागांनी कडक कारवाई करावी असे निर्देशही त्यांनी या बैठकीत दिले.

जिल्ह्यातील सुमारे पन्नासहून अधिक अर्जदारांनी या जनता दरबारात आपल्या तक्रारी मांडल्या.   त्यातील 35 हून अधिक तक्रारींची दखल पालकमंत्र्यांनी तत्काळ घेत जागेवरच तक्रारदारांच्या प्रश्नांची सोडवणूक केली.  तत्पूर्वी जिल्हाधिकारी देवेंदर सिंह यांनी दिनांक 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी झालेल्या जनता दरबाराची स्थिती सांगताना ते म्हणाले, मागील जनता दरबारात जिल्हा प्रशासनाला सुमारे 303 अर्ज प्राप्त झाले होते त्यापैकी 278 अर्ज कार्यवाहीसाठी ठेवण्यात आले होते त्यातील 268 अर्ज प्रशासनाने निकाली काढून संबंधितांना जिल्हा प्रशासनाने न्याय दिला.

चौकट:

या जनता दरबारामध्ये जिल्ह्यातील इतर तालुक्यातील प्रांताधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी हे दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. या जनता दरबाराद्वारे संबंधितांचे जागेवर प्रश्न सोडवण्याची पालक मंत्र्यांची ही हातोटी बघून नागरिक अत्यंत समाधानी चेहऱ्याने या जनता दरबारातून परतत होते.

लांजा येथेही जनता दरबाराचे आयोजन

अल्पबचत सभागृह येथील जनता दरबार आटोपून आज दुपारी दोनच्या सुमारास पालकमंत्री उदय सामंत यांनी लांजा येथे राजापूर व लांजा तालुक्यातील नागरिकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी जनता दरबार घेतला यावेळी त्यांच्या समवेत जिल्हाधिकारी एम देवेंदर सिंह, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी किर्तीकिरण पुजार, राजापूरच्या प्रांताधिकारी श्रीमती वैशाली माने, लांजाचे तहसीलदार प्रमोद कदम, गटविकास अधिकारी संतोष म्हेत्रे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी यशवंत खेडगे, नगराध्यक्ष मनोहर बाईत आदी उपस्थित होते.

या जनता दरबारामध्ये सुमारे 35 हून अधिक नागरिकांनी आपली निवेदने प्रशासनासमोर मांडली. ही सर्व प्रकरणे निकाली काढून संबंधित विभागाने तक्रारदारांना न्याय द्यावा, असे निर्देश पालकमंत्री उदय सामंत यांनी यावेळी दिले.

पर्यावरण रक्षणासाठी नागरिकांनी पुढाकार घ्यावा – पालकमंत्री उदय सामंत

जागतिक तापमान वाढीचा आणि वाढत्या प्रदुषणाचा विचार करता, पर्यावरणाचे रक्षण करणे हे आवश्यक आहे. किंबहुना प्रत्येक नागरिकाचे ते कर्तव्यच आहे. पर्यावरण रक्षणासाठी नागरिकांनी पुढाकार घ्यावा. पर्यावरण रक्षणासाठी वृक्ष लागवड अत्यंत गरजेची आहे. त्यादृष्टीने कादंळवन जतन व लागवड करणे अतिशय महत्वाचे आहे असे प्रतिपादन उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केले.

मौजे आरे येथे वनविभाग महाराष्ट्र शासन व कांदळवन कक्ष यांच्या संयुक्त विद्यमाने जागतिक पर्यावरण  दिनानिमित्त कांदळवन रोपवन लागवड कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी रत्नागिरीचे प्रांतधिकारी विकास सुर्यंवशी, विभागीय वन अधिकारी दिपक खाडे, रत्नागिरीचे तहसिलदार राजाराम म्हात्रे, आरे काळबादेवी सरपंच तृप्ती पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते.

पालकमंत्री पुढे म्हणाले, कांदळवन हे इतर यंत्रणेपेक्षा सहापट कार्बनडाय ऑक्साईड वायू शोषून घेऊन तेवढयाच पटीने ऑक्सीजन बाहेर टाकते. कोविड सारख्या रोगांवरही कांदळवन लागवड व जतन करुन प्रतिबंध करता येऊ शकते.

जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना कांदळवनाची संकल्पना समजली पाहिजे. कांदळवन लागवड व विकसीत का करतो आहोत? हे विद्यार्थ्यांना समजणे गरजेचे आहे. प्रत्येक शाळेतील विद्यार्थी तसेच नागरिकांना कांदळवन लागवडीमध्ये पुढाकार घ्यावा यासाठी वन विभागाने पुढाकार घ्यावा अशा सूचना करुन ते म्हणाले, रत्नागिरीच्या सर्वांगीण विकासाकरिता  आपण कटिबद्ध असून मुलांमध्ये विज्ञानाबद्दल आकर्षण निर्माण व्हावे या हेतूने रत्नागिरी येथे तारांगण उभे करण्यात आले. कोकणातील पहिले प्राणी संग्रहालय मालगुंड येथे 50 एकर जागेवर होत आहे. बर्ड पार्क, स्नेक पार्क, साऊथ अफ्रिकेशी अथवा जयपूरशी टायअप करुन पांढऱ्या रंगाचा पाढंरा पटेरी वाघ आणण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. त्यामुळे नक्कीच पर्यटक वाढतील आणि ते वाढल्याने येथील रोजगार वाढेल. सिंधुरत्न योजनेतून यासाठी 75 कोटीचा निधी देण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. तसेच पुढील जागतिक पर्यावरण दिनी प्राणी संग्रहालय सुरु करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करा अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. तत्पूर्वी विभागीय वन अधिकारी दिपक खाडे यांनी कार्यक्रमाचे प्रस्ताविक केले.

जलजीवन मिशन आढावा बैठक

कांदळवन रोप लागवडपूर्वी पालकमंत्री उदय सामंत यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालय सभागृह येथे सकाळी 8.30 च्या सुमारास जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांचा आढावा घेतला. या आढावा बैठकीत मार्गदर्शन करताना ते म्हणाले, जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरु असलेली आणि प्रलंबित कामे  ही उत्तम गुणवत्तेची आणि वेळवर पूर्ण करा अशी सूचना केली.

याप्रसंगी जिल्हाधिकारी एम देवेंदर सिंह, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी  कीर्ती किरण पुजार, प्रकल्प संचालक नंदिनी घाणेकर यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी व ठेकेदार उपस्थित होते.

——