सिंधुदुर्गनगरी दि. ६ (जि.मा.का) :- ‘शासन आपल्या दारी’  या कार्यक्रमाला होणाऱ्या गर्दीने सर्व विक्रम मोडले आहेत. राज्यात क्रांती आणणारा हा कार्यक्रम ठरेल. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी कुठेही मागे हटणार नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

जिल्हास्तरीय ‘शासन आपल्या दारी’ चा शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते आज कुडाळ येथे झाला. या प्रसंगी केंद्रीय सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, उद्योगमंत्री उदय सामंत, क्रीडा व युवक कल्याण, ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन, आमदार भारत गोगावले, रविंद्र फाटक, नितेश राणे, कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर, जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी, मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, पोलीस अधीक्षक सौरभ अग्रवाल आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी, ‘माका ही गर्दी बघून खूप आनंद झालो. कसे असात… बरे असात ना…’ अशी मालवणी बोलीतून आपल्या भाषणाची सुरुवात करुन उपस्थितांची मने जिंकली. ते म्हणाले, कोकणी माणूस बाहेरुन फणसासारखा व आतून  गोड गऱ्या सारखा असतो. शासन आणि लाभार्थी यातील अंतर मिटवून टाकण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ याची सुरुवात पाटण येथून झाली. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असा कार्यक्रम होतोय. एकाच छताखाली लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

सर्वसामान्य लोकांना सरकार दरबारी चकरा माराव्या लागता कामा नयेत, अशा पध्दतीने राज्य कारभार केला पाहीजे. त्याच धर्तीवर शासन काम करीत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी विविध योजनांसाठी ६७९ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता दिली आहे. यात प्रामुख्याने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय इमारत बांधकाम, मौजे मिठबांव- गजबा देवी मंदिर परिसर, सिंधुरत्न समृध्द योजना, बॅ. नाथ पै स्मारक यांचा समावेश आहे.

पहिल्या कॅबिनेटपासून लोकाभिमुख निर्णय घेतले. राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, विद्यार्थी, महिला, तरुण ज्येष्ठ नागरिक यांचं काहीतरी देणं लागतय म्हणूनच तुमच्या दारापर्यंत सरकार येवून तुम्हाला लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना लाभ कसा देता येईल, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. राज्याच्या अनेक योजनांना केंद्राचे शंभर टक्के पाठबळ मिळत आहे. ७ टीएमसी पाणी समुद्राला वाहून जाते. त्या प्रकल्पालाही निधी लागणार आहे. त्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना विनंती करीत आहोत. निश्चितच कोकणाला पाठबळ मिळेल. कोकण विकास प्राधिकरणाचा निर्णय घेतला आहे. कोकणातला विकासाचा अनुशेष भरुन काढतोय. नोकरी, रोजगारांच्या माध्यमातून कोकण समृध्द करायचा आहे. रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प शासनाने घ्यायचे, असा निर्णय घेतला आहे. एलएनजीच्या माध्यमातून वातानुकुलित एसटी केल्या जातील.

सिंधुदुर्गातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सरकार कुठेही मागे राहणार नाही. विकास असा झाला पाहिजे की, जगाला हेवा वाटला पाहीजे, असा संकल्प करुया, असेही मुख्यमंत्री शेवटी म्हणाले.

यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लाभार्थीना प्रातिनिधिक स्वरुपात  शासन योजनांच्या लाभाचे प्रमाणपत्र, वाहनांच्या चाव्या, धनादेश वितरीत करण्यात आले.

केंद्रीयमंत्री श्री. राणे म्हणाले, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, साधनं, व्यवसाय-नोकरी, कोणत्या क्षेत्राची आवश्यकता आहे. हे विचारण्यासाठी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे स्वत: आले आहेत. जिल्ह्याला २०० कोटीचं प्रशिक्षण केंद्र दिलं आहे. त्याचे महिन्याभरात काम सुरु होईल. या सेंटरच्या जागेसाठी १३ कोटीचे शुल्क मुख्यमंत्र्यांनी माफ करुन लवकर सुरु करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोकणी माणसांची मुले आज नोकरीसाठी परदेशी जात आहेत. यातून जिल्ह्याची प्रगती दिसून येते. राज्याच्या तिजोरीत भर टाकणारा जिल्हा आहे. आणखी रोजगार वाढल्यास उत्पन्न वाढेल पर्यांयाने जीडीपी वाढेल. कोकणात येणाऱ्या मोठ्या प्रकल्पांचे स्वागत केले पाहिजे.

पालकमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली जनसामान्यांचे सरकार एकाच छताखाली लाभ देवू शकते, याचं उदाहरण ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमाने दाखवून दिले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात येत असलेल्या ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमातून शासन योजनेचा थेट लाभ लाभार्थीना मिळत आहे. १९ रेल्वे स्टेशनचे सुशोभीकरण लवकरच करण्यात येणार आहे. येथील स्थलांतर थांबण्यासाठी पर्यटन जिल्ह्यातील युवकाला काम मिळाले पाहीजे. त्यासाठी पर्यटन पॅकेज जाहीर करावं, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

उद्योग मंत्री उदय सामंत म्हणाले, राज्यात विकास कामांची घोडदौड सुरू आहे. राज्याचा सर्वसमावेशक विकास करताना सामान्य माणसाला केंद्रबिंदू मानून योजना राबविण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसमधे ५० टक्के सवलत देवून राज्य शासनाने महिलांना सन्मान दिला आहे. तर ७५ वर्ष पूर्ण असलेल्या नागरिकांना एस. टी. प्रवास मोफत केला असल्याचे ते म्हणाले.

शालेय शिक्षणमंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून  राबविण्यात येत असलेल्या शासन आपल्या दारी या उपक्रमातून योजना सर्व सामान्यांच्या दारी पोहचविण्यात येत आहेत. शासन योजनांचा लाभ देण्याच्या माध्यमातून शासन लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचत आहे,  हे या उपक्रमाचे यश आहे, असे ते म्हणाले. येथून जाताना आपल्या योजनांचा लाभ जाताना घेवून जाल, अशी इच्छाही त्यांनी व्यक्त केली.

जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी प्रास्ताविकात विविध योजनांमधून देण्यात येत असलेल्या लाभाची माहिती दिली. प्रारंभी मुख्यमंत्री राज्य जन कल्याण कक्षाचे समन्वयक डॉ. अमोल शिंदे यांनी योजनादूत आणि शासन आपल्या दारी बाबत माहिती दिली. शेवटी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजीत नायर यांनी आभार मानले.

०००००

मुंबई दि ६ : राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्राला अधिक सक्षम करण्यासाठी तसेच वीज साठवणुकीच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणाऱ्या उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांवर अधिक भर देण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे राज्यात उदंचन जलविद्युत  प्रकल्प विकसनासाठी महाराष्ट्र शासन व नॅशनल हायड्रो पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड तसेच टोरंट पॉवर लिमिटेड यांच्या दरम्यान अनुक्रमे रू. ४४ हजार कोटी व  रु. २७ हजार कोटी इतक्या रकमेचे सामंजस्य करार करण्यात आला.

यावेळी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पी.अन्बलगन, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय कुमार, स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी हे उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील हे वैशिष्ट्यपूर्ण तंत्रज्ञान आहे. उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांव्दारे राज्यातील शेती, उद्योग आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील विजेची वाढती मागणी भागवता येणे शक्य होणार आहे. या प्रकल्पांत हरित आणि स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीमुळे पर्यावरणाचेही रक्षण होईल, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

नॅशनल हायड्रो पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHPC) राज्यात ७ हजार ३५० मेगावॅट क्षमतेचे उदंचन जलविद्युत प्रकल्प विकसित करणार आहे. केंद्र सरकारने नॅशनल हायड्रो पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्या मूल्यांकन अहवालानुसार राज्यातील सावित्री (२२५० मेगावॅट), काळू (११५० मेगावॅट), केंगाडी (१५५० मेगावॅट) व जालोंद (२४०० मेगावॅट) या ४ ठिकाणी ऑन स्ट्रिम (On-stream) उदंचन जलविद्युत प्रकल्प विकसित करण्यासाठी ही ठिकाणे या कंपनीस वाटप केली आहेत.

मे. टोरंट पॉवर लि. कंपनी कर्जत (३००० MW), मावळ (१२०० MW), जुन्नर (१५०० MW) या तीन ठिकाणी एकूण ५७०० MW क्षमतेचे ऑफ स्ट्रिम (Off Stream) उदंचन जलविद्युत प्रकल्प विकसीत करणार आहे.  या प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यामध्ये सुमारे रु. २७ हजार कोटी इतकी गुंतवणूक होणार आहे. याअंतर्गत राज्यात १३,०५० मेगावॉट क्षमतेचे उदंचन प्रकल्प उभारले जाणार असून याव्दारे एकूण रुपये ७१ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. ग्रीड बॅलन्सिंग, पीक डिमांड पूर्ण करणे, ब्लॅक स्टार्ट इत्यादी बाबतीत महाराष्ट्र स्वावलंबी होईल. याव्दारे रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळणार आहे. पर्यावरणपूरक पर्यटनाच्या संधीही वाढणार असल्याची  माहिती यावेळी देण्यात आली.

उदंचन जलविद्युत प्रकल्प तंत्रज्ञान

उदंचन जलविद्युत प्रकल्प (Pumped Storage Projects) नवीकरणीय ऊर्जेचा भाग असून ते बॅटरी स्टोरेजप्रमाणे कार्य करतात. यामध्ये सौर, पवन किंवा अन्य नवीकरणीय ऊर्जेद्वारे Lower Reservoir मधून Upper Reservoir मध्ये पंपिंग मोडद्वारे पाणी घेऊन या पाण्याचा वापर हायड्रोइलेक्ट्रिक विद्युत निर्मितीसाठी केला जातो. उदंचन जलविद्युत प्रकल्प हे गेल्या शतकभरामधील सिद्ध ठरलेले तंत्रज्ञान आहे. यामध्ये प्रदूषण जवळपास होत नाही, त्याचबरोबर केवळ अल्प साठवणूक क्षमतेच्या निम्न व ऊर्ध्व जलाशयामुळे मानवी वस्तीचे संपादन, पुनर्वसनचे  प्रश्नही उद्भवत नाही. या तंत्रज्ञानालाच ‘नैसर्गिक बॅटरी’ असेही संबोधण्यात येते.

बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्ट‍िम दीर्घकाळ टिकाऊ ठरत नाही; तर, उदंचन संच प्रकल्प दीर्घकाळ टिकाऊ ठरतात. त्यामुळे उदंचन संच प्रकल्प जास्त व्यवहार्य ठरतो. देशात व महाराष्ट्रात ती क्षमता केवळ पश्चिम घाटाच्या परिसरामध्येच मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. याचे मुख्य कारण पश्चिम घाटांमधील अनुकूल अशी सह्याद्रीच्या पर्वत रांगांची प्राकृतिक रचना होय.

000

केशव करंदीकर/विसंअ/

सिंधुदुर्ग दि.६ (जि.मा.का): “कोकणाला निसर्गाचा वरदहस्त लाभला आहे. ‘येवा कोकण आपलोच आसा’ असा पाहुणचार करणाऱ्या कोकणाचा सर्वांगीण विकास करण्यावर भर आहे. त्याचबरोबर राज्यातील जनतेला पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी अनेक प्रकल्प राज्यात सुरु आहेत. देशात सर्वात जास्त पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरु असलेले महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे”, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

सावंतवाडी शहर व सावंतवाडी मतदार संघातील ११० कोटींच्या विविध विकासकामांचे लोकार्पण व भूमीपूजन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी  केंद्रीय सुक्ष्‍म, लघु व मध्‍यम उद्योगमंत्री नारायण राणे, ग्रामविकास क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री गिरीष महाजन, उद्योगमंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, आमदार रविंद्र फाटक, आमदार भरत गोगावले, आमदार नितेश राणे, माजी खासदार निलेश राणे, युवराज लखमराजे सावंत-भोसले, कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर, जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, पोलीस अधीक्षक सौरभ अग्रवाल, प्रांत अधिकारी प्रशांत पानवेकर आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, “महाराष्ट्राला पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच युवा पिढीला रोजगार उपलब्ध करुन देण्यावर राज्य शासनाने भर दिला आहे. नोकरी मागणाऱ्या हातापेक्षा  नोकरी देणारे हात निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. महिला बचतगटांना सक्षम करण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येत आहे. मुलभूत सुविधांबरोबरच आरोग्य सुविधाही जिल्हा, तालुका पातळीपर्यंत व ग्रामीण भागापर्यंत सक्षम करण्यावर भर देण्यात येत आहे. महाराष्ट्र वेगाने प्रगत होत आहे. यासाठी केंद्राकडूनही मदत मिळत आहे. केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणाऱ्या प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देऊन निधी देण्यात येत आहे. त्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे आभार. भारत देश गतीने विकास करत असून देशाची अर्थव्यवस्था ११ क्रमांकावरुन ५ व्या क्रमांकावर आली आहे. तसेच जी-२० चे अध्यक्षपद आपल्या देशाला मिळाले ही अत्यंत गौरवाची बाब आहे”. असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

महाराष्ट्र वेगाने प्रगती करत असून अलिकडच्या काळात १ लाख १४ हजार कोटी परदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात आलेली आहे. या गुंतवणुकीमुळे रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल”, असा विश्‍वास मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्‍यक्‍त करुन कोकणाच्‍या विकासासाठी कोकण प्राधिकरणाची निर्मिती करण्‍याचे काम सुरु केल्याचे सांगितले. कोकणातील कोस्‍टल रोड एमएसआरडीसीच्‍या माध्‍यमातून पूर्ण करण्‍यात येईल. कोकणात सबमरीन सुरु करण्‍यासाठी आवश्‍यक निधी देण्‍यात येईल. त्‍याचबरोबर कोकणातील स्‍थानिक मालाचे ब्रॅंडिंग करुन मार्केटिंग उपलब्‍ध करुन देण्‍यासाठी प्रयत्‍न केले जातील. सावंतवाडी शहरातील मल्‍टीस्‍पेशालिटी हॉस्‍प‍िटलही उभारण्‍यासाठी निधी देऊ. असे सांगून समृध्‍द कोकण घडविण्‍यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्‍न करुया, असे आवाहन त्‍यांनी यावेळी केले.

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे म्‍हणाले, कोकणाचा गतिमान विकास होण्‍यासाठी दरडोई उत्‍पन वाढीसाठी प्रयत्‍न होणे आवश्‍यक आहे. जिल्ह्यात दोडामार्ग येथे सुरु झालेल्‍या एमआयडीसीमध्‍ये जास्‍तीत जास्‍त उद्योग येतील, यासाठी केंद्र व राज्‍य शासन प्रयत्‍न करेल. आत्‍मनिर्भर भारत बनविण्‍यासाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्‍यक असल्‍याचे ते म्हणाले.

शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर म्‍हणाले, “जास्‍तीत जास्‍त उद्योग हे सिंधुदुर्गामध्‍ये आणून येथील युवकांना रोजगाराची संधी मोठ्या प्रमाणात मिळेल, यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्‍न करावेत, जेणेकरुन स्‍वयंरोजगाराचे केंद्र हे सिंधुदुर्ग ठरेल. गोवा राज्‍याप्रमाणे सिंधुदुर्गमध्येही उत्कृष्ट पर्यटन सोयीसुविधा निर्माण होणे आवश्यक आहे.

कमीत कमी खर्चामध्ये सावंतवाडी येथे नदी शुध्दीकरण हा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हा मोती तलावाच्या मध्यभागी बांधण्यासाठी १ कोटी रुपये निधी दिला जाईल, असे सांगून श्री. केसरकर पुढे म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नौदलाचा वर्धापन दिन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात साजरा होणार आहे. या कार्यक्रमांचे भव्यदिव्य आयोजन करण्यात येईल.

यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते सावंतवाडी शहरातील संत गाडगेबाबा महाराज मंडई आणि शॉपिंग सेंटर विकसित करणे, सावंतवाडी  नगरपरिषदेच्या जिमखाना मैदान येथे द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेते गुरुवर्य रमाकांत आचरेकर ड्रेसिंग रूम बांधणे, महाराष्ट्र अग्निसुरक्षा अभियान (राज्यस्तर) योजनेअंतर्गत अग्निशमन वाहन खरेदी, अग्निशमन सेवा व आणीबाणीच्या सेवांचे बळकटीकरण (जिल्हास्तर) या योजनेअंतर्गत अग्निशमन केंद्र व अग्निशमन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचे सेवा निवासस्थान बांधकाम, महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान (राज्य स्तर) योजनेअंतर्गत सावंतवाडी शहरातील पाणी पुरवठा योजना सुधारणा, सावंतवाडी शहरातील जीर्ण झालेली वितरण व्यवस्था बदलणे आदींसह सुमारे ११० कोटींच्या कामांचा शुभारंभ करण्यात आला.

हळवल तालुका कणकवली येथील वारकरी संप्रदायाला वाहन लोकार्पण

उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी हळवल ता. कणकवली येथील वारकरी संप्रदायाला प्रवास करण्यासाठी चारचाकी वाहन उपलब्ध करुन दिले. या वाहनाचे लोकार्पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वेंगुर्ला येथे करुन हळवल वारकरी संप्रदायाला शुभेच्छा देत अभिनंदन केले.

०००००

मुंबई, दि. 5 : पर्यावरण आणि प्रदूषणाची समस्या दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. त्याचे विपरीत परिणाम ग्लोबल वॉर्मिगच्या स्वरूपात पाहावयास मिळत आहेत. त्यामुळे एकल वापर प्लॅस्टिकचा वापर नकोच, असा संकल्प आजच्या जागतिक पर्यावरण दिवशी करूया, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.

‘भामला फाऊंडेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेतर्फे वांद्रे येथे आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी संस्थेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, आजच्या पर्यावरण दिनानिमित्त ‘सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन’ अशी संकल्पना घेऊन राज्य शासन काम करत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी  लाईफ स्टाईल फॉर एन्व्हायरमेंट ही संकल्पना मांडली आहे.  ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे अवेळी पाऊस, वाढते तापमान आदी समस्या जगाला भेडसावत आहेत. या समस्येवर वृक्षारोपण आणि पर्यावरण संवर्धन हाच उपाय आहे. प्रदूषण निर्मूलनासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आणि राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे. मात्र, या प्रयत्नांना नागरिकांचे सहकार्य आवश्यक आहे. नागरिकांचे सहकार्य मिळाल्यास प्रदूषण निर्मूलन चळवळीस बळ प्राप्त होईल. प्रदूषण निर्मूलनासाठी ‘भामला फाऊंडेशन’ या संस्थेचे सुरू असलेले कार्य कौतुकास्पद आणि अनुकरणीय आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

०००००

गोपाळ साळुंखे/ससं/

• क्लस्टर योजनेतून पहिल्या टप्प्यात १० हजार घरे मिळणार

• १५०० हेक्टर जागेवर टप्प्याटप्प्यात राबविणार योजना

ठाणे, दि. ५ (जिमाका) : ठाण्यातील समूह पुनर्विकास योजनेचे काम सुरू करणे हे माझे स्वप्न आहे. सुमारे १५०० हेक्टर जमिनीवर वेगवेगळ्या टप्प्यात हा प्रकल्प उभारण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात सुमारे १० हजार घरांची निर्मिती होणार आहे. हा एक ऐतिहासिक प्रकल्प होणार आहे. ज्या दिवशी या योजनेतील घराची चावी नागरिकांना मिळेल तो दिवस माझ्यासाठी सर्वात परमोच्च आनंदाचा दिवस असेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.

अनधिकृत व अधिकृत धोकादायक इमारतींचा पुर्नविकास करण्यासाठी आखलेल्या ठाण्यातील समूह विकास योजनेच्या (क्लस्टर) कामाचा शुभारंभ आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाला. यावेळी मुख्यमंत्री महोदयांच्या सुविद्य पत्नी श्रीमती लता शिंदे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तथा ठाण्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) व अन्न नागरी पुरवठा ग्राहक संरक्षण मंत्री रविंद्र चव्हाण, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, खासदार कुमार केतकर, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार प्रताप सरनाईक, आमदार संजय केळकर, माजी आमदार रविंद्र फाटक, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, महानगरपालिका आयुक्त अभिजित बांगर आदी उपस्थित होते. किसन नगर येथील समूह विकास योजनेच्या कामांची सुरुवात 1997 मध्ये पडलेल्या साईराज इमारतींतील रहिवासी दाम्पत्यांच्या हस्ते पूजा करून करण्यात आली. यावेळी क्लस्टर योजनेच्या लोगोचे अनावरण मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते झाले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, 1997 मध्ये ठाण्यातील साईराज इमारत पडल्यानंतर अनधिकृत धोकादायक इमारतीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. अनधिकृत इमारती या गरजेपोटी बांधल्या होत्या. घरे अनधिकृत असली तरी माणसे तर अधिकृत होती. त्यामुळे या घरांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी तेव्हापासून अनेक आंदोलने, संघर्ष केले. आज कित्येक वर्षानंतर या योजनेचे काम सुरू होत आहे. ही योजना मार्गी लागण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेकांचे सहकार्य लाभले. ठाण्यातील या क्लस्टर योजनेचे काम आता सुरू झाले असून इमारती पूर्ण होईपर्यंत ते काम सुरू राहिल. या योजनेत नुसतेच इमारती उभ्या राहणार नाहीत, तर येथे मोकळी मैदाने, उद्याने, आरोग्याच्या सुविधाही असतील. एक सुनियोजित शहर उभारण्याचे आमचे स्वप्न आहे. सिडकोद्वारे बांधण्यात येणाऱ्या घरांच्या दर्जा पेक्षाही चांगल्या गुणवत्तेची घरे येथे उभारण्यात येतील. अधिकृत इमारती व सध्या सुरु असलेल्या पुनर्विकास योजनेतील इमारतींना या क्लस्टर योजनेत समावेश हा ऐच्छिक ठेवला असून यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेऊ, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

ठाण्याप्रमाणेच मुंबईसह मुंबई महानगर प्रदेशातील मीराभाईंदर, कल्याण, भिवंडी आदी क्षेत्रातील अनधिकृत धोकादायक इमारतींच्या क्लस्टर योजनेचा मार्ग मोकळा केला आहे. मीरा भाईंदरमधील क्लस्टर योजना दिवाळीनंतर सुरू होईल, असेही मुख्यमंत्री महोदयांनी यावेळी सांगितले.

मुंबईतील रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी आवश्यक तेथे नियमात बदल करून आता असे प्रकल्प शासनामार्फत राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सिडको, म्हाडा, एमएमआरडीए, महाप्रित, एसआरए आणि अन्य सर्व गृहनिर्माण संस्थांची मदत घेऊन हे प्रकल्प पूर्ण करण्यात येतील, असेही श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

हे शासन सर्वसामान्यांचे सरकार आहे. गेल्या अकरा महिन्याच्या काळात सर्वसामान्यांसाठीच निर्णय घेण्यात आले आहे. थांबलेल्या प्रकल्पांना या सरकारने चालना दिली असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

खासदार श्री. केतकर म्हणाले की, पत्रकार असल्यापासून ठाण्यातील क्लस्टरचा संघर्ष पाहिलेला आहे. ही योजना सुरू होईल की नाही, याविषयी शंका होती. मात्र, आता ही योजना प्रत्यक्षात सुरू होत असल्याचा आनंद आहे. पूर्वी ठाण्याला खेडेगाव समजत होते. मात्र, आता या योजनेमुळे ठाण्याला मुंबईचा दर्जा मिळेल.

आमदार श्री. केळकर म्हणाले की, मुंबई महानगर प्रदेश मोठ्या वेगाने वाढत आहे. येथील नागरिकांना चांगल्या सुखसोई देण्याचे काम या शासनाच्या काळात होत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेली क्लस्टर योजनेला चालना देण्याचे काम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. क्लस्टर योजनेचे काम मार्गी लावण्यासाठी श्री. एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री व्हावे लागले. ठाण्यातील विविध भागातही ही योजना राबविण्याची गरज आहे. मिनी क्लस्टर योजनेची अनेक भागात गरज असून शासनाने यावर विचार करावा.

यावेळी सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी मनोगत व्यक्त केले तर महापालिका आयुक्त श्री. बांगर यांनी प्रास्ताविकात क्लस्टर योजनेची माहिती दिली. गेल्या अनेक वर्षांपासून येथील नागरिक ज्याची वाट पाहत आहेत, तो क्लस्टर योजनेच्या कामांची सुरुवात होण्याचा दिवस आज आला आहे. आज ठाणेकरांच्या भाग्याचा दिवस आहे. ठाणे शहरात शौचालये दुरुस्ती, सौंदर्यीकरण, रस्ते विकासाची अनेक कामे सुरू आहेत. मुख्यमंत्र्यांचे बदलते ठाणे उपक्रमातून ठाणे शहराचा चेहरा बदलत असल्याचे श्री. बांगर यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांना जमिनीचे ताबा पत्रे देण्यात आली तर  महाप्रितचे बिपीन श्रीमाळी यांना करारनामा पत्र देऊन गौरविण्यात आले. याशिवाय या योजनेसाठी सहकार्य करणाऱ्या महापालिका आयुक्त श्री. बांगर, वास्तुविशारद हाफिज कॉन्ट्रँक्टर, संजय देशमुख, विशेष सल्लागार मंगेश देसाई यांच्यासह जमिन मालकांचा मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

अनधिकृत व अधिकृत धोकादायक इमारतीचा सामूहिक पुर्नविकास करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री  श्री. एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून नियमावली तयार करण्यात आली आहे. या योजनेच्या कामाची सुरूवात अंतिम भूखंड क्र. 186/187 या वरील 7753 चौ.मी क्षेत्रफळावरील भूखंडावर त्याचप्रमाणे रस्ता क्रमांक 22 लगतचा भूखंड क्रमांक एफ – 3 या ठिकाणी 19275 चौ.मी. एवढ्या जागेवर करण्यात येणार आहे. नागरी पुनरुत्थान 1 व 2 ची अंमलबजावणी  सिडकोमार्फत होणार आहे. त्याचप्रमाणे समूह विकास योजनेचे कामकाज सांभाळण्यासाठी कशिश पार्क येथे क्लस्टर पुनर्विकासचे कार्यालय निर्माण करण्यात आले आहे. या प्रशस्त कार्यालयाचे उद्घाटनही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे हस्ते झाले.

000