मंगळवार, मे 6, 2025
Home Blog Page 1193

जिल्ह्यातील विकासाचे सर्व प्रश्न मार्गी लावणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

खंडपीठासाठी लवकरच उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना भेटणार

पंचगंगा प्रदूषण मुक्तीसाठी प्राधान्य

तीर्थक्षेत्र पर्यटन परिक्रमासाठी सकारात्मक निर्णय घेणार

जिल्ह्यात १ लाख ५८ हजार लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ

कोल्हापूर, दि. 13 (जिमाका) : कोल्हापूरची जनता विकासांच्या मुद्यांवर आग्रही असते. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्याच्या विकासाचे सर्व प्रश्न मार्गी लावणार असल्याचे सांगून गेल्या दहा-अकरा महिन्यात शासनाने विविध विकास कामांसाठी जिल्ह्याला 762 कोटींचा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. कोल्हापूरकरांची अनेक वर्षापासूनची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची मागणी आहे. या मागणीच्या पूर्ततेसाठी लवकरच मा. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना भेटून विनंती करणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी करुन पंचगंगा प्रदूषण मुक्त केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, अशीही ग्वाही त्यांनी दिली.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील ‘शासन आपल्या दारी’ या अभियानाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत तपोवन मैदान येथे संपन्न झाला. यावेळी त्यांच्या हस्ते शासन योजनांचा लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात प्रमाणपत्र देण्यात आले.

कार्यक्रमास पालकमंत्री दीपक केसरकर, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योग मंत्री उदय सामंत, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, महाराष्ट्र कृषी संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे उपाध्यक्ष प्रकाश आबिटकर, खासदार धनंजय महाडिक, खासदार धैर्यशील माने, खासदार संजय मंडलिक, आमदार प्रकाश आवाडे, भारत गोगावले, राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, माजी आमदार सुरेश हाळवणकर व चंद्रदीप नरके, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनील फुलारी, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित यांच्यासह मान्यवर पदाधिकारी व विविध योजनांचा लाभ मिळालेले लाभार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिराच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात आले असून त्या दृष्टीने प्रयत्न होत आहेत. भारत दर्शन अंतर्गत तीर्थक्षेत्र पर्यटन परिक्रमासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. सरकारी काम आणि सहा महिने थांब हा पायंडा खोडून काढण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा गतिमान करण्यात आली आहे. सर्व योजनांचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासन दूत म्हणून काम करीत आहे. एका छताखाली योजनांचा लाभ देण्याचा निर्णय शासन आपल्या दारी या उपक्रमांतर्गत अंमलात आणला जात आहे. त्याचवेळी योजनांच्या लाभ घेण्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठीही सर्वसामान्य लोकांना खेटे घालावे लागू नयेत यासाठीही उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

लोकांचे जीवन सुखी, आनंदी आणि सुरक्षित करण्यासाठी अनेक नाविन्यपूर्ण कल्याणकारी योजना शासन राबवित आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘लेक लाडकी लखपती’ ही योजना महिला व मुलींच्या विकासासाठी सुरु करण्यात आली आहे. परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र प्रथम स्थानावर असल्याचा अभिमान व्यक्त करुन 1 लाख 14 हजार कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्रात आणल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. तर शेतकऱ्यांसाठी नमो शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत केंद्र शासन राबवित असलेल्या योजनेत महाराष्ट्र शासनाने आणखी सहा हजार रुपयांची वाढ केल्याने शेतकऱ्यांना आता 12 हजार रुपये मिळणार आहेत.

अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीची भरपाई देता यावी यासाठी 1500 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरु आहे. मनरेगाच्या माध्यमातून गावांचा संपूर्ण कायापालट करण्यात येत आहे. गावांची समृद्धी आणि सर्व सामन्यांना न्याय हे शासनाचे धोरण आहे. राज्याच्या मागणीनुसार केंद्र शासन निधी उपलब्ध करुन देत असल्याबद्दल त्यांनी केंद्र शासनाचे आभार व्यक्त केले.

शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ एकाच छताखाली मिळणार असल्याने शासन आपल्या दारी या उपक्रमातून शासन, प्रशासन आणि जनता यांच्यामधील अंतर कमी होत आहे. शासन आता थेट आपल्या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत घेवून जात आहे, हे या उपक्रमाचे यश आहे. शासन आपल्या दारी या उपक्रमाच्या माध्यमातून शासनाच्या योजना जास्तीत जास्त लोकांपर्यत पोहोचविण्यासाठी शासन व प्रशासन प्रयत्नशील आहे, असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

लयभारी! कोल्हापूरकरांनो… राम राम कसे आहात, बरे आहात ना, अशा अस्सल रांगड्या शब्दात कोल्हापूरकरांचे अभिवादन करुन मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापूरकरांची मने जिंकली. या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेल्या जनसमुदायाने गर्दीचा उच्चांक मोडून व्यक्त केलेल्या अलोट प्रेमाबद्दल त्यांनी कोल्हापूर जिल्हावासियांची आभार मानले.

पालकमंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, कोल्हापूर जिल्ह्यात पर्यटन विकासाला मोठी संधी आहे. जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासासाठी एक विशेष बैठक घेऊन निधी उपलब्ध व्हावा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. शेंडा पार्क येथे मोठी जागा असून ही जागा विकसित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या ताब्यात मिळावी, कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ, रंकाळा तलाव, पंचगंगा प्रदूषण याबरोबरच  महापालिका नवीन इमारतीसाठी १६० कोटींचा निधी मिळावा अशी मागणी त्यांनी केली. छत्रपतींच्या वैभवाची ओळख असणारे कोल्हापूर पुन्हा एकदा तेजाने तळपावे यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी केले.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अभिनव कल्पनेतून शासन आपल्या दारी हा उपक्रम राज्यात राबविला जात आहे. या उपक्रमातून शासनाच्या योजनांचा थेट लाभ लाभार्थीला मिळवून देण्यासाठी  शासन व प्रशासन  गतीने काम करीत आहे. गेल्या दहा-अकरा महिन्यात राज्य शासनाने लोक हिताच्या योजनांना  प्राधान्य दिले आहे. या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी  निधीही वाढवून दिला आहे असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले. राज्य शासनाने लोकोपयोगी निर्णय घेण्याचा धडाका सुरु केला असून आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत 5 वी आणि 8 वीच्या विद्यार्थ्यांना अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ व कंत्राटी ग्रामसेवकांना 16 हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी राज्य शासनाने आपले सर्व निर्णय शेतकरी, कष्टकरी, कामगार आणि सामान्य माणसाच्या हिताचे घेतले असल्याचे सांगितले. तरुणांना रोजगार मिळावा या उद्देशाने विविध योजना राबविल्या जात आहेत. कोल्हापूर येथील एमआयडीसीचा येत्या सहा महिन्यांत विस्तार करण्यात येईल. तसेच तालुकास्तरावर ही एमआयडीसी सुरू करण्याबाबतही निर्णय घेतला जाईल असे त्यांनी सांगितले. लघु उद्योगांमध्ये रोजगाराच्या अनेक संधी असल्याने  या पुढील काळात एमआयडीसीचा विकास करताना त्यामधील १५ टक्के जागा लघु उद्योगांसाठी राखून ठेवण्याचा  निर्णय घेण्यात येत आहे. कोल्हापूरमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 100 कोटी रुपये एमआयडीसीला मंजूर करण्यात आले आहेत असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

श्री. क्षीरसागर म्हणाले, राज्य शासनाने सामान्य माणसाला न्याय देण्यासाठी अनेक योजना आणल्या आहेत. केवळ योजना  आणून न थांबता त्या योजना शासन आपल्या दारी या उपक्रमातून घरोघरी-दारोदारी घेऊन जात आहे. या उपक्रमासाठी जिल्हा प्रशासनाने मोठे काम केले आहे. याबद्दल त्यांनी प्रशासनाचे आभार मानले.

खासदार श्री. माने म्हणाले, महापुरूषांच्या विचाराने चालणारे शासन आहे. योजनांची माहिती लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी योजना दूत म्हणून सर्वजण एकत्र येऊन आम्ही काम करत आहोत. कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिलेल्या प्रत्येक लाभार्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसते हेच शासन आपल्या दारी उपक्रमाचे यश आहे असे ते म्हणाले. खासदार श्री. मंडलिक यांनीही मनोगत व्यक्त केले.

जिल्हाधिकारी श्री. रेखावार यांनी आजचा दिन हा कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी सोनियाचा दिन असल्याचे सांगितले. शासन आपल्या दारी या उपक्रमातून शासनाच्या विविध योजना प्रत्यक्ष लाभार्थींपर्यंत पोहोचत आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्याने १ लाख ५८ हजार लाभार्थीना विविध योजनांचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. विविध शासकीय योजनांच्या लाभासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यासआणखी उद्दिष्ट मिळाल्यास ते निश्चित पूर्ण करू असे आश्वासन त्यांनी दिले.  शासन योजनांचा लाभ  देण्यासाठी कोल्हापूर येथे  आयोजित केलेला हा कार्यक्रम नव्या युगाची व वेगाची नांदी ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाचे समन्वयक अमोल शिंदे आणि मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी अमित हुक्केरीकर यांनी मनोगत व्यक्त केले.

या कार्यक्रमात  दिव्यांग  विद्यार्थी लाभार्थ्यांच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा सत्कार करण्यात आला. मध, गुळ, चटणी, भडंग, नृसिंहवाडीचा पेढा अशी कोल्हापूरची शिदोरी देऊन मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत करण्यात आले. व्यासपीठावर लाभार्थ्यांना बसण्याची संधी हे या कार्यक्रमाचे आणखी एक वैशिष्ठ्य ठरले. कागल तालुक्यातील सादीक गुलाब मकुभाई यांच्या नवजात कन्येला मुख्यमंत्री सहायता निधीतून वैद्यकीय उपचारांसाठी लाख मोलाची मदत केल्याबद्दल या कुटुंबाने मुख्यमंत्री शिंदे यांना आभार पत्र देऊन कृतज्ञता व्यक्त केली.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी आभार मानले.

0000000

पर्यावरण वारीच्या माध्यमातून पर्यावरण संवर्धनाविषयी जनजागृती होईल- पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे

पुणे, दि. 13 : आषाढी पालखी सोहळ्याच्या निमित्ताने आयोजित ‘पर्यावरणाची वारी, पंढरीच्या दारी’ हा एक उत्कृष्ट उपक्रम असून याच्या माध्यमातून पर्यावरण संरक्षण व संवर्धनाविषयी चांगली जनजागृती होईल, असे प्रतिपादन पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी केले.

पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, आणि महाराष्ट्र कला संस्कृती मंच यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘पर्यावरणाची वारी, पंढरीच्या दारी’  या आळंदी ते पंढरपूर पायीवारीच्या  शुभारंभ प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे संचालक नितीन गोरे, माजी न्यायमूर्ती ह.भ.प. डॉ. मदन महाराज गोसावी, एमआयटी पुणेच्या कार्यकारी संचालक स्वाती चाटे- कराड, ज्येष्ठ लोककला अभ्यासक प्रा. डॉ. प्रकाश खांडगे, म. प्र. नि. मंडळ पुणेचे प्रादेशिक अधिकारी शंकर वाघमारे आदी उपस्थित होते.

श्री. दराडे म्हणाले, बदलत्या हवामानाच्या परिणामामुळे काही ठिकाणी दुष्काळ, काही ठिकाणी पूर अशा आपत्तीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे समाजात पर्यावरणाविषयी जागरुकता आणणे गरजेचे आहे.  राज्यातून पालखी सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्या वारकऱ्यांमध्ये बहुतांश वारकरी शेतकरी असतात. वारीच्या माध्यमातून पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्याचा हा प्रयत्नआहे. पर्यावरणाचे महत्व  त्यांच्यापर्यंत पोहोचून पर्यावरण संवर्धनाची लोकचळवळ उभी राहील आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या विचाराला  प्रत्यक्ष कृतीची जोड मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

प्रत्येकाने पर्यावरण पूरक जीवनशैली राबविणे आवश्यक आहे. सण, उत्सव पर्यावरण पूरक साजरे करावेत. मुंबई महापालिकेने यावर्षी गणेश उत्सव पर्यावरण पूरक साजरा करण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील इतर महानगरपालिका, नगरपालिका यांनीही अशा प्रकारचे उपक्रम हाती घेवून पर्यावरणाचा ऱ्हास कमी करण्याचा प्रयत्न करावा. एकल वापराच्या प्लास्टिकचा वापर पूर्णपणे बंद करून खरेदीला जाताना नेहमी कापडी पिशवी सोबत ठेवण्याचा संकल्प करावा, असे आवाहनही श्री.दराडे यांनी केले.

कार्यक्रमात ह. भ. प. ज्ञानेश्वर महाराज वाबळे, चंदाबाई तिवाडी आणि शाहीर देवानंद माळी यांनी कीर्तन, लोककला पथक आणि पोवाडा यांच्या माध्यमातून समृद्ध पर्यावरण व व्यसनमुक्तीवर आधारीत सादरीकरण केले.

प्रास्ताविकात डॉ. खांडगे यांनी ‘पर्यावरणाची वाटी, पंढरीच्या दारी’ या उपक्रमाची माहिती दिली. यावेळी ह.भ.प. डॉ. गोसावी आणि श्री. गोरे यांनीही मनोगत व्यक्त केले.

पर्यावरणाची वारी, पंढरीच्या दारी उपक्रमाची संकल्पना

पर्यावरणाचे प्रश्न हे व्यापक असल्याने वारीत सहभागी होणाऱ्या दहा लाख वारकरी मंडळीमध्ये पर्यावरण विषयक जनजागृती साठी गेल्या नऊ वर्षापासून ‘पर्यावरणाची वारी पंढरीच्या दारी’ हा अभिनव उपक्रम सुरु आहे. याद्वारे पर्यावरण संरक्षण व संवर्धनात लोकजागृतीचे पुढचे पाऊल टाकले जात आहे. वारीत सहभागी होणाऱ्या ग्रामीण जनतेला लोककला प्रकार हा अत्यंत जवळचा असल्याने या माध्यमातून लोकजागृतीचे नवीन साधन समोर आले आहे व ते यशस्वी होत आहे. या पायी वारीत मुक्कामाच्या ठिकाणी लोककला प्रकारांच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात येणार आहे.

पालखी सोहळ्यात किर्तन, प्रवचन, भारुड, पोवाडा व गणगवळण व बतावणी अशा लोककला प्रकारांच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृती केली जाणार आहे.  या उपक्रमात राज्य शासनाने घेतलेल्या एकल वापराचे प्लास्टिक बंदी बाबत व्यापक जनजागृती, प्लास्टिकचा वापर टाळा आणि कापडी पिशव्यांचा जास्तीत जास्त वापर करा, विजेची बचत, पाण्याचा अतिरिक्त वापर टाळून पाण्याचे नियोजन, वृक्षतोड टाळा आदी संदेश देण्यात येणार आहे.

शेतीमध्ये सेंद्रिय खताचा वापर, कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याने वर्षभरात किमान एक झाड लावावे व त्याचे संगोपन करावे, शेतीसाठी पाण्याचा अतिरिक्त उपसा न करता मर्यादित कालावधीत शेतीपंप चालवावा, ओला कचरा-सुका कचरा वेगळा करुन त्यातून सेंद्रिय खताची निर्मिती करावी अशा विविध संदेशांची पखरण लोककलांच्या माध्यमातून केली जाते. ही संपूर्ण वारी ह. भ. प. ज्ञानेश्वर महाराज वाबळे, दिंडी क्र. 86 सोबत संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यात मार्गक्रमण करणार आहे.

000

विविध योजनेचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांची गैरसोय होणार नाही याकडे अधिकारी वर्गांनी लक्ष दिले पाहिजे – पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण

पालघर दि. 13 : ‘शासन आपल्या दारी’ या कार्यक्रमासाठी जे लाभार्थी उपस्थित राहू इच्छित आहेत अशा लाभार्थ्यांना कार्यक्रम स्थळापर्यंत येण्यासाठी व मुख्य कार्यक्रमामध्ये कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होणार नाही याकडे अधिकारी वर्गांनी लक्ष दिले पाहिजे असे प्रतिपादन सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी केले.
15 जून रोजी ‘शासन आपल्या दारी’ पालघर जिल्ह्याच्या कार्यक्रमाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सकाळी  11 वाजता सिडको मैदान, पालघर-बोईसर रोड, कोळगाव, पालघर येथे होणार आहे. ‘शासन आपल्या दारी’ शुभारंभ कार्यक्रमाच्या तयारीचा आढावा पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी घेतला त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रकाश निकम, आमदार श्रीनिवास वनगा, रविंद्र फाटक,  जिल्हाधिकारी गोंविदं बोडके, पोलीस अधिक्षक बाळासाहेब  पाटील, वसई – विरार महानगरपालिकेचे आयुक्त अनिल पवार, सहायक जिल्हाधिकारी आयुषी सिंह, संगिता महापात्रा, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. किरण महाजन, उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र) संजीव जाधवर, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रशांत भामरे, जिल्हा परीषदेच्या माजी अध्यक्षा वैदेही वाढाण, डहाणू नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष भरत राजपूत आदि मान्यवर उपस्थित होते.

पालकमंत्री यांनी केली कार्यक्रम स्थळाची पाहणी

आढावा बैठकीच्या अगोदर पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी कार्यक्रम स्थळाला भेट देऊन कार्यक्रमासाठी करण्यात आलेल्या कामाची पाहणी केली. जिल्ह्यातील विविध भागातून येणाऱ्या लाभार्थ्यांना पिण्याचे पाणी व खाद्यपदार्थ यांची मुबलक उपलब्धता करुन  ठेवण्याबाबत पालकमंत्री श्री. चव्हाण यांनी जिल्हा प्रशासनाला निर्देश दिले.

भारतातील डिजिटल सेवांनी जी-२० बैठकीसाठी आलेले प्रतिनिधी प्रभावित

पुणे, दि. १२ : जी-२० डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगट बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर हॉटेल जे डब्ल्यू मेरिएट येथे केंद्र शासनाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयामार्फत आयोजित प्रदर्शनाला बैठकीसाठी आलेल्या प्रतिनिधींनी भेट देऊन विविध दालनांची माहिती घेतली. भारतातील डिजीटल सेवांबाबत विशेष रुची दाखवताना डिजिटल सामर्थ्याचे दर्शन घडविणारे हे प्रदर्शन पाहून परदेशी प्रतिनिधी प्रभावित झाले.

भारतातील डिजीटल प्रगतीसंदर्भात यावेळी सदस्यांनी माहिती घेतली आणि विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रमात विशेष रुची दाखवली. जागतिक पातळीवर तांत्रिकदृष्ट्या मागे असलेल्या देशांना भारताने नेहमीच सहकार्य केले असल्यामुळे येणाऱ्या काळात भारताकडून प्रगत डिजिटल तंत्रज्ञान मिळण्याची अपेक्षा आहे. भारतात डिजीटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांविषयी (डिजीटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर- डीपीआय) अनेक चांगले उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या प्रदर्शनात आधार, युपीआय प्रणाली, डिजीलॉकर, उमंग उपयोजक, शैक्षणिक उपयोगी दीक्षा उपयोजक व संकेतस्थळ, भाषिनी उपयोजक व संकेतस्थळ, ई-संजीवनी राष्ट्रीय टेलीमेडीसीन प्रणाली, सहकारी कृषी पणन बाजारपेठ जोडणीचा ई-नाम प्रकल्प आणि सॉईल हेल्थ कार्ड, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी), डीजीटल प्लॅटफॉर्मबाबत माहितीपूर्ण दालनांतून या प्रकल्पांची माहिती प्रतिनिधींनी उत्सुकतेने घेतली.

आधार, भाषिणी ॲपबाबत विशेष रुची

रुग्णांना दूरध्वनीवर किंवा ऑनलाईन वैद्यकीय सल्ला देण्यासंदर्भातील ई-संजीवनी योजनेबाबत माहिती देणाऱ्या दालनाला सुरीनाम आणि सिएरा लिओनच्या प्रतिनिधींनी भेट दिली. ऑनलाईन पद्धतीने या सेवेचा लाभ घेण्याबाबतची प्रक्रीया त्यांनी प्रात्यक्षिकाच्या माध्यमातून जाणून घेतली. युपीआय व आधार ओळख प्रणालीच्या उपक्रमाची माहिती प्रतिनिधींनी बारकाईने जाणून घेतली. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव अल्केश कुमार शर्मा यांनी माहिती दिली. भारतातील ‘भाषिणी’ ॲप हे अत्यंत नाविन्यपूर्ण असून सर्वांसाठी सहज उपलब्ध असा हा शब्दकोष असल्याची प्रतिक्रिया सुरीनामच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली.

पुणे स्मार्ट सीटी आणि महानगरपालिका उपक्रमांना मोठा प्रतिसाद

पुणे स्मार्ट सिटी आणि पुणे महानगरपालिकेतर्फे नागरिकांसाठी माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित विविध उपयोजक, संकेतस्थळ आणि ऑनलाईन सुविधांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. बैठकीसाठी आलेल्या प्रतिनिधींसमोर याचे सादरीकरण करण्यात आले. टांझानिया, केनिया, सिएरा लिओन व अन्य देशांच्या प्रतिनिधींनी औत्सुक्याने या प्रकल्पांची माहिती घेतली आणि प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचे कौतुक केले. त्यांच्या देशातही नागरिकांसाठी सुविधा देणारे माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प राबविण्याचा मनोदय व्यक्त केला असे पुणे महानगरपालिकेच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख राहुल जगताप यांनी सांगितले.

पुणे शहर व राज्याच्या इतर भागातील नागरिकांनीदेखील प्रदर्शनाला भेट देऊन माहिती घेतली. विशेषत: उमंग आणि भाषिणी ॲपचे भेट देणाऱ्यांना विशेष आकर्षण होते.

०००

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसुलात २५ टक्क्यांनी वाढ; अवैध मद्य निर्मिती, वाहतूक थांबवणार – मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. १३ : शासनाला महसूल मिळवून देणाऱ्या विभागामध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभाग तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या विभागाच्या महसुलात गतवर्षीच्या तुलनेत २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. राज्याला विकासाच्या वाटेवर कायम ठेवण्यासाठी महसुलाचे संवर्धन करण्याबरोबरच अवैध मद्य निर्मिती व वाहतूक आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने थांबवणार असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.

मंत्री श्री. देसाई यांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या मागील एक वर्षात घेतलेल्या निर्णयाबाबत पत्रकारांशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आयुक्त विजय सूर्यवंशी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.देसाई म्हणाले, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून मद्यार्कयुक्त आणि अमली पदार्थांवर उत्पादन शुल्क आकारले जाते. तसेच मद्यार्कयुक्त पदार्थांवर नियंत्रण ठेवणे आणि त्यासंदर्भातल्या गुन्ह्यांचे अन्वेषण करण्याचीही जबाबदारी उत्पादन शुल्क विभागाकडे आहे. महसूलवाढीसंदर्भात तसेच बनावट मद्य निर्मिती आणि बेकायदेशीर मद्य वाहतूक व विक्री रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना राबविण्याकडे लक्ष देण्यात आले.

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात १७,२२८ कोटी रुपये इतका महसूल उत्पादन शुल्क विभागाने मिळवला होता. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात विभागाने २१,५५० कोटी रुपये इतका विक्रमी महसूल राज्याच्या तिजोरीत जमा करण्यात यश मिळविले आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसुलात गतवर्षीच्या तुलनेत २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. राज्यात सन २०२२-२३ या कालावधीत ५१ हजार 800 गुन्ह्यांची नोंद झाली असून 165.60 कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. ढाब्यावरील कारवाईमध्ये दोष सिद्धीचे प्रमाण  दहा टक्क्यांपर्यंत आहे, असे मंत्री श्री.देसाई यांनी सांगितले.

विभागाच्या सक्षमीकरणाबाबत माहिती देताना मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, परराज्यातील मद्य तस्करी रोखणे तसेच थेट वाहतूक पास मंजूर करण्याकरिता एकूण 12 ठिकाणी सीमा तपासणी नाके परराज्याच्या सीमेवर असून आता 25  सीमा तपासणी नाके कार्यान्वित होणार आहेत. सध्या 47 भरारी पथके कार्यरत असून आणखी दहा भरारी पथके नव्याने निर्माण करण्यात येणार आहेत. विभागांमध्ये आणखी 81 वाहने उपलब्ध होणार आहेत.

सेवा हमी कायद्यांतर्गत एकूण 52 सेवा जाहीर केल्या असून त्यात सर्व महत्त्वाच्या अबकारी अनुज्ञप्ती संबंधित सेवा घेतलेल्या आहेत. यापैकी 38 सेवा ऑनलाईन पद्धतीने दिल्या जातात. उर्वरित 14 सेवा ऑनलाईन करण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नागरिकांना अवैध मद्य निर्मिती व विक्रीबाबत तक्रार करण्यासाठी टोल फ्री 18002339999 व व्हॉट्सअॅप क्र. 8422001133 उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. आयुक्त कार्यालयात 24 तास नियंत्रण कक्ष कार्यरत आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण करून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि विभाग स्तरावर भरती प्रक्रिया राबवून तातडीने रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

हातभट्टी दारू निर्मूलनासाठी विशेष मोहीम मे 2023 पासून राबवण्यात येत आहे. पोलीस विभाग यांच्या समन्वयाने जनजागृती करून हातभट्टी दारू मुक्त गाव करण्याचा संकल्प पूर्णत्वास नेण्याचा प्रयत्न आहे. मळी / मद्यार्क / मद्य निर्मिती घटकांच्या ठिकाणचे सर्व व्यवहार संगणकीकरणाद्वारे करण्यात येतात. तसेच घाऊक विक्रेते यांचे व्यवहार ‘सप्लाय चेन मॅनेजमेंट’ या संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यात येतात, अशी माहिती मंत्री श्री.देसाई यांनी दिली.

0000

शिर्डी, चिमूर येथे नवे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय; शासकीय काम अधिक गतिमान होणार – महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई, दि. 13 :- सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी अहमदनगर जिल्ह्यातील शिर्डी आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन करण्यात येणार असून शासकीय काम अधिक गतिमान होणार असल्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.

शिर्डी आणि चिमूर येथे नवे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन करण्याबाबतचा अतिशय महत्त्वाचा ठराव आज मंत्रिमंडळ बैठकीत एकमताने मंजूर करण्यात आल्याची माहिती महसूल मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी दिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे त्यांनी आभार मानले आहेत.

जिल्हा प्रशासनाचे बळकटीकरण करण्याच्या तसेच शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने अहमदनगर जिल्ह्यातील शिर्डी व चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर येथे येथे स्वतंत्र अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन करणेबाबतचा प्रस्ताव महसूल मंत्री श्री.विखे-पाटील यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडला.

अहमदनगर जिल्ह्यातील शिर्डी येथील अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात कोपरगाव, राहाता, श्रीरामपूर संगमनेर, अकोले व राहूरी या तालुक्यांचा समावेश असणार आहे. तसेच उच्चस्तरीय सचिव समितीने या कार्यालयासाठी अपर जिल्हाधिकारी, नायब तहसिलदार व लघुलेखक (निम्नश्रेणी) अशा नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या प्रत्येकी एका पदास आणि अव्वल कारकुनाचे एक पद व लिपिक टंकलेखकाची दोन पदे या अतिरिक्त 3 नवीन अशा एकूण 6 पदांनाही आज मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे शिर्डी कार्यक्षेत्रातील सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय कामकाजासाठी स्वतंत्र जिल्हाधिकारी कार्यालय लवकरच उपलब्ध होणार असल्याचे श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले.

तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन करण्यासाठी यापूर्वी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार कार्यालय कार्यान्वित करण्यास मान्यता दिली आहे. या कार्यालयासाठी मंजूर 6 नियमित पदांपैकी अपर जिल्हाधिकारी विशिष्ट वेतनश्रेणीतील एका पदास मंत्रिमंडळ मान्यता देण्यात आल्याचे श्री.विखे- पाटील यांनी सांगितले.

0000

वर्षा आंधळे/विसंअ

बोगस बियाणे विक्रेत्यांवर कडक कारवाई करा – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि‌. १३ :- बोगस बियाणे विक्रेत्यांवर त्वरित कडक कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यात काही ठिकाणी बोगस बियाणे विक्रीच्या घटनांसंदर्भात चर्चा झाली. त्यावर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी मुख्य सचिवांना हे निर्देश दिले.

राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपापल्या जिल्ह्यांत भरारी पथके तयार करून बियाणे विक्रीवर लक्ष ठेवावे. बियाणे विक्रेते योग्य बियाणे योग्य दरात विकत आहेत की नाही, ते तपासावे. बोगस बियाणे विक्री करताना आढळलेल्यांवर कोणत्याही दबावाला बळी न पडता काटेकोर कारवाई करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी निर्देशात म्हटले आहे.

0000

मंत्रिमंडळ निर्णय

सततच्या पावसामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीसाठी १५०० कोटी रुपयांस मंजुरी

मुंबई, दि. १३ : गेल्या वर्षी सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना 1500 कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सुमारे 15.96 लाख हेक्टर बाधित क्षेत्रातील 27.36 लाख शेतकऱ्यांना ही मदत देण्यात येईल.

सततचा पाऊस ही राज्य शासनामार्फत नवीन आपत्ती घोषित करुन मदत देण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या 5 एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता. त्याप्रमाणे शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सुधारित दराने व निकषानुसार मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्र शासनाने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे दर सुधारित केले आहेत. त्यानुसार जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रतिहेक्टर 8500 रुपये, बागायत पिकांच्या नुकसानीसाठी 17 हजार रुपये प्रति हेक्टर आणि बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी 22500 रुपये प्रति हेक्टर अशी 2 हेक्टरच्या मर्यादेत ही मदत देण्यात येईल.

—–०—–

कंत्राटी ग्रामसेवकांच्या मानधनात वाढ

कंत्राटी ग्रामसेवकांच्या मानधनात १० हजार रुपये एवढी वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सध्या या ग्रामसेवकास ६ हजार रुपये दरमहिना मिळतात, आता ते १६ हजार एवढे मिळतील.

राज्यात सध्या २७ हजार ९२१ ग्रामपंचायती असून १८ हजार ६७५ नियमित ग्रामसेवकांची पदे आहेत. त्यापैकी १७ हजार १०० पदे भरली असून १५७५ पदे रिक्त आहेत. वर्ष २००० पासून ग्रामसेवकांची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येतात. कृषी सेवक, ग्राम सेवक, शिक्षण सेवक यांच्या मानधनात वाढ झाल्यामुळे कंत्राटी ग्राम सेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव होता. यापूर्वी वर्ष २०१२ मध्ये वाढ करण्यात आली होती.  यासाठी १ कोटी ५७ लाख ५० हजार रुपये इतका आर्थिक भार पडेल.

—–०—–

मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींकरिता चार जिल्ह्यात १६ पुनर्वसनगृह होणार

मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींकरिता चार जिल्ह्यात स्वयंसेवी संस्थामार्फत 16 पुनर्वसनगृह स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पहिल्या टप्प्यामध्ये नागपूर, पुणे, ठाणे व रत्नागिरी या ठिकाणी ही पुनवर्सनगृह स्थापन करण्यात येतील. या पुनर्वसनगृहांमध्ये 18 ते 55 वयोगटातील तसेच 55 वर्षांवरील वयोगटातील ज्येष्ठ अशा दोन्ही वयोगटातील पुरुष व महिलांसाठी प्रत्येकी 1 याप्रमाणे एकूण 16 पुनर्वसन गृहे सुरु करण्यात येतील. या पुनर्वसन गृहांच्या खर्चापोटी पाच कोटी 76 लाख रुपयांच्या तरतुदीस देखील बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच पुढील टप्यामध्ये प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या शिफारशीनुसार मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींची संख्या वाढल्यास, ती विचारात घेऊन आवश्यकतेनुसार पुनर्वसन गृहांच्या संख्येत वेळोवेळी वाढ करण्याच्या तरतुदीसही मान्यता देण्यात आली.

मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींना पुढील उपचाराची गरज नसते किंवा ज्या मानसिकमुक्त व्यक्ती बेघर आहेत किंवा त्यांचे कुटुंबिय स्वीकारत नाहीत अशांसाठी ही पुनर्वसनगृहे असतील. पुनर्वसनगृहाने प्रवेश देण्यात आलेल्या व्यक्तीस विविध प्रकारचे कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण द्यावयाचे आहे. त्याचप्रमाणे त्यांचे पुनर्वसन करणे, समुपदेशन करणे, त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचार करणे, त्यांच्या निवास, भोजन, क्रीडा व मनोरंजन, स्वच्छता, संरक्षण आदी बाबींची जबाबदारी घ्यावयाची आहे. पुनर्वसनगृह चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेस 12 हजार रुपये प्रति व्यक्ती प्रति महिना सहायक अनुदान देण्यात येईल. अशा संस्थांची निवड करण्यासाठी राज्य स्तरावर निवड समिती असेल.

—–०—–

लातूर येथे पशुरोग निदान प्रयोगशाळा स्थापन करणार

लातूर येथे स्वतंत्र विभागीय पशुरोग निदान प्रयोगशाळा स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या प्रयोगशाळेसाठी 2 कोटी 51 लाख रुपये खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.  या प्रयोगशाळेसाठी 11 पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

सध्या राज्यामध्ये लातूर विभाग वगळता नागपूर, अकोला, औरंगाबाद (छत्रपती संभाजी नगर), नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, चिपळूण अशा 7 ठिकाणी विभागीय पशुरोग निदान प्रयोगशाळा आहेत. लातूर विभागामध्ये असलेल्या गाई, म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या, कोंबड्या यांची मोठी संख्या विचारात घेता या विभागासाठी स्वतंत्र प्रयोगशाळा असणे गरजेचे होते. सध्या येथील पशुपक्षांमधील रोगांचे नमुने तपासणीसाठी औरंगाबाद किंवा पुणे येथे पाठविण्यात येतात. लातूर येथे ही प्रयोगशाळा स्थापन झाल्यास शेतकऱ्यांची गैरसोय दूर होऊन त्यांचे आर्थिक नुकसानही टळणार आहे.

—–०—–

स्वातंत्र्य सैनिकांना घरांसाठी जमिनीकरिता उत्पन्न मर्यादा वाढविली

स्वातंत्र्य सैनिकांना घरांसाठी म्हणून जमीन देण्याकरिता एकत्रित मासिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा 10 हजार रुपयांवरून 30 हजार रुपये इतकी वाढविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यातील किमान मासिक वेतनामध्ये मोठी वाढ झालेली आहे. त्यानुसार स्वातंत्र्य सैनिकांच्या कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादेत वाढ करणे आवश्यक होते. ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांकडे किंवा त्यांच्या कुटुंबियांकडे निवासी जागा नाही त्यांना 2500 चौ. फू. मर्यादेत जमीन देण्यात येईल. त्यासाठी त्यांना संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागेल.  जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत स्वातंत्र्य सैनिक कक्षाची सहमती घेऊन महसूल विभागाकडे तसा प्रस्ताव दाखल करण्यात येईल.

——०——

पुणे येथे ४ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये; जलदगती न्यायालयांना देखील मुदतवाढ

पुणे येथे 4 अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्यास त्याचप्रमाणे 23 जलदगती न्यायालयांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पुणे येथे 5 कौटुंबिक न्यायालये कार्यरत आहेत. या न्यायालयांमधून 9065 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पुणे महापालिकेत नव्याने 34 गावांचा समावेश झाल्याने न्यायालयात दाखल झालेल्या प्रकरणांत 2520 एवढी वार्षिक वाढ झाली आहे. या बाबी विचारात घेऊन ही अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्यास आणि 52 पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली.  यासाठी 4 कोटी 72 लाख खर्च येईल.

राज्यात सध्या कार्यान्वित 16 अतिरिक्त न्यायालयांना व 23 जलदगती न्यायालयांना त्यांचा कालावधी संपल्यामुळे 2 वर्षे आणखी मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही आज घेण्यात आला.  14 व्या वित्त आयोगांतर्गत ही जलदगती न्यायालये व अतिरिक्त न्यायालये स्थापन करण्यात आली होती.  जलदगती न्यायालयांमार्फत खून, बलात्कार, दरोडा, हुंडाबळी, अपहरण, अनैतिक मानवी वाहतूक, त्याचप्रमाणे वरिष्ठ नागरिक, महिला, बालके, दिव्यांग वगैरेंची दिवाणी प्रमाणे, भूसंपादन, संपतीचा वाद अशी प्रलंबित प्रकरणे चालविण्यात येतात.  तर अतिरिक्त न्यायालयांमध्ये मोटार वाहन चलान, विमा दावे, चेक बाऊन्सिंग ही प्रकरणे चालविली जातात.

सध्या जलदगती न्यायालयात 35 हजार 688 प्रकरणे तर अतिरिक्त न्यायालयात 23010 प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

—–०—–

चिमूर, शिर्डी येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये

चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर तसेच अहमदनगर जिल्ह्यातील शिर्डी येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या दोन्ही कार्यालयांसाठी प्रत्येकी 6 पदे निर्माण करण्यात येतील. चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर, सिंदेवाही, नागभिड, ब्रम्हपुरी हे तालुके चंद्रपूर पासून दूर अंतरावर आहेत.  त्याचप्रमाणे ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचा हरितपट्टा देखील असल्यामुळे चंद्रपूर जिल्हा दोन भागात विभागला गेला आहे.  यामुळे जनतेची शासकीय कामासाठी पायपीट होते. तसेच विकास कामांनाही विलंब होतो. त्यामुळे चिमूर येथे हे कार्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

अहमदनगर हा जिल्हा राज्यातला क्षेत्रफळाने सगळ्यात मोठा जिल्हा असून नागरिकांना महसूलशी संबंधित सर्व कामांकरिता जिल्हा मुख्यालयी जावे लागते.  त्यामुळे शिर्डी येथे देखील अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा निर्णय घेण्यात आला.

—–०—–

अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांसाठीच्या निर्वाह भत्त्यात केंद्राप्रमाणे सुधारणा; सर्व अभिमत विद्यापीठे, खाजगी महाविद्यालयांना लागू

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्त्यात केंद्राप्रमाणे सुधारणा करण्याचा तसेच त्याचा लाभ सर्व अभिमत विद्यापीठे, खाजगी महाविद्यालयांना देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना केंद्राने दिल्या असून त्या देखील राज्यात लागू करण्यात येतील.

अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींना उच्च शिक्षण घेणे, त्यांच्या गुणवत्तेत वाढ करणे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आदर्श घेऊन उच्च विद्या विभूषित होणे, हा उद्देश ठेवून अनुसूचित जाती (नवबौद्धासह) विद्यार्थ्यांकरीता भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना 1959-60 पासून राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत आहे. मार्च 2021 पासून या योजनेंतर्गत 2020-21 ते 2025-26 या वर्षांकरीता दिलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू करण्यात येतील.

निर्वाह भत्त्यात सुधारणा करण्यात आली असून यासाठी 6 कोटी 50 लाख इतक्या वाढीव खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.  ही योजना केंद्र आणि राज्यामध्ये 60:40 अशी राबविण्यात येते. सुधारित निर्वाह भत्त्याचे दर पुढील प्रमाणे आहेत :-

वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी गटांप्रमाणे 4 हजार रुपये ते 13 हजार 500 रुपये तर वसतिगृहात न राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी गटांप्रमाणे 2 हजार 500 ते 7 हजार रुपये असे सुधारित दर असतील.  शिष्यवृत्तीचा लाभ थेट विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा होईल.

—–०—–

पाचवी, आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्ती रकमेत वाढ

पाचवी तसेच आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करून त्यांना अधिक प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

उच्च प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा योजनेत आता पाचवीसाठी ५ हजार रुपये प्रति वर्ष आणि आठवीसाठी ७ हजार ५०० प्रति वर्ष अशी शिष्यवृत्ती राहील. ही शिष्यवृत्ती २०२३-२४ पासून लागू राहील. संच एच आणि संच आय करिता २० हजार पेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. पाचवी नंतर ३ वर्षांकरिता आणि आठवी नंतर २ वर्षांकरिता शिष्यवृत्ती देण्यात येते.  मात्र, गेल्या १३ वर्षात यात वाढ झाली नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे पाचवीच्या विद्यार्थ्यांस दर महिन्याला ५०० रुपये आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांस दरमहिन्याला ७५० अशी शिष्यवृत्ती मिळेल. ही शिष्यवृत्ती १० महिन्यांसाठी असते.

सध्या उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्तीकरिता किमान २५० रुपये ते कमाल १००० रुपये प्रति वर्ष तर माध्यमिक शिष्यवृत्तीसाठी किमान ३०० ते कमाल १५०० प्रति वर्ष एवढी संचनिहाय शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

—–०—–

प्रारुप विकास योजनांसाठी विविध शहरांतील प्राधिकरणांना मुदतवाढ

प्रारुप विकास योजनांसाठी प्राधिकरणांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम-१९६६ च्या कलम २६ (१) मध्ये महानगरपालिका किंवा नियोजन प्राधिकरण असा मजकूर टाकण्यात येईल व अध्यादेश प्रसिद्ध करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

सध्या पुणे महानगर प्रदेशाची विकास योजना तयार करण्याची कार्यवाही पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून सुरु आहे.  महानगर प्रदेशाची लोकसंख्या १७ लाख १२ हजार एवढी असून ६ हजार ९०० चौ. कि.मी. क्षेत्र आहे.  इतर नगर परिषदांप्रमाणे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास प्रारुप विकास योजनेस मुदतवाढ देण्यासाठी ६ महिन्याचा कालावधी अपुरा पडतो.  राज्यातील नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नागपूर या शहरांकरिता देखील विकास प्राधिकरणे असून महानगरांची विकास योजना तयार करताना त्यांना देखील कालावधी कमी पडू शकतो ही बाब विचारात घेऊन विकास योजना तयार करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

—–०—–

’रक्तदान’ कर्तव्य आहे, महान राष्ट्राचे भवितव्य आहे

जगभरात 14 जून हा दिवस ‘जागतिक रक्तदान दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. या दिवशी रक्तदानाची गरज, त्याचं महत्त्व आणि फायदे याबद्दल लोकांमध्ये जागृती करण्याचा प्रयत्न केला जातो. तसंच कोणत्याही मोबदल्याशिवाय रक्तदान करुन रुग्णांचा जीव वाचवणाऱ्या नागरिकांप्रती कृतज्ञताही व्यक्त केली जाते.

‘जागतिक रक्तदान दिना’ची थीम दरवर्षी बदलत असते. 2023 या वर्षीच्या ‘जागतिक रक्तदान दिना’ची थीम “Give blood, give plasma, share life, share often” म्हणजे “रक्तदान आणि प्लाझ्मा दान करा, वारंवार करा, जीवनदान द्या !” अशी आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, यंदाची थीम ही ज्या रुग्णांना आयुष्यभर रक्ताची गरज असते, त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित करते. अशावेळी रक्त किंवा प्लाझ्मा दान करुन प्रत्येक व्यक्ती आपली मोलाची भूमिका अधोरेखित करू शकते. नियमितपणे रक्तदान आणि प्लाझ्मा दान करण्याचं कर्तव्य, भवितव्य व महत्त्वही त्यामुळे अधोरेखित होतं. रुग्णांना वेळेत उपचार मिळावेत यासाठी रक्त आणि रक्तातील घटकांचा सुरक्षित तसंच सातत्यपूर्ण पुरवठा व्हावा, ते कायम उपलब्ध असावेत यासाठी रक्तदान आणि प्लाझ्मा डोनेशन आवश्यक आहे, असंही जागतिक आरोग्य संघटनेनं म्हटलं आहे.

रक्तदान दिनाचा इतिहास

पहिला जागतिक रक्तदान दिन मर्यादित स्वरुपात 2004 मध्ये साजरा करण्यात आला. पुढे 2005 मध्ये, 58 व्या जागतिक आरोग्य संमेलनादरम्यान जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सर्व सदस्य राष्ट्रांनी हा दिवस साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून जगभरात दरवर्षी 14 जून रोजी हा दिवस ‘जागतिक रक्तदान दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. 14 जून हा दिवस ऑस्ट्रियन जीवशास्त्रज्ञ कार्ल लँडस्टेनर यांचा जन्मदिवस आहे. त्यांना आधुनिक रक्त संक्रमण प्रक्रियेचं ‘जनक’ मानलं जातं. कार्ल लँडस्टेनर यांनी रक्तगट प्रणालीची ओळख जगाला करून दिली. त्यांना रक्तगटांच्या शोधासाठी 1930 मध्ये नोबेल पारितोषिक मिळालं. लँडस्टेनर हे मानवी रक्ताचे ए, बी, एबी आणि ओ या गटांमध्ये वर्गीकरण करणारे पहिले शास्त्रज्ञ होते. त्यांच्या या कार्यामुळे समान रक्तगटाच्या लोकांमध्ये रक्त संक्रमणाची प्रथा सुरू झाली. रक्तदान करण्यासाठी काही विशिष्ट बाबींची पूर्तता करणं आवश्यक असतं. जागतिक आरोग्य संघटना आणि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थेनं (NACO) यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. रक्तदानाविषयी समजून घेऊया.

हे करू शकतात रक्तदान

रक्तदान करताना तुमचं आरोग्य उत्तम असणं गरजेचं असतं. उत्तम आरोग्य असलेला कोणताही पुरुष आणि स्त्री रक्तदान करू शकतात. नॅशनल ब्लड ट्रान्सफुजन काऊन्सिलच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार, भारतात रक्तदान करण्यासाठी रक्तदात्याचं वय 18 ते 65 दरम्यान असावं लागतं. भारतात पुरुष 3 महिन्यातून एकदा, तर महिला 4 महिन्यातून एकदा रक्तदान करू शकतात.
पण, काही देशांमध्ये त्यांच्या राष्ट्रीय कायद्यानुसार 16 ते 17 वयोगटातील मुलांना रक्तदान करण्यास परवानगी आहे. पण, त्यासाठी त्यांना आवश्यक शारीरिक आणि रक्तविज्ञानविषयक निकषांची पूर्तता करणं गरजेचं असतं.
तर काही देशांमध्ये, 65 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे नियमित रक्तदाते डॉक्टरांच्या सल्यानुसार रक्तदान करू शकतात. काही देशांमध्ये रक्तदानाची वयोमर्यादा 60 वर्षांपर्यंत आहे. रक्तदान करण्यासाठी तुमचं वजन 45 किलोपेक्षा कमी नसावं. आणि रक्तदात्याच्या शरिरातील हेमोग्लोबिन 12.5 ग्रॅमपेक्षा कमी नसावं.

हे करू शकत नाही रक्तदान

गेल्या वर्षभरात असुरक्षित शरीरसंबंध ठेवणारी व्यक्ती रक्तदान करू शकत नाही.
कुठल्याही रिक्रिएशनल अंमली पदार्थांचं इंजेक्शन घेतलं असेल तर रक्तदान करता येत नाही.
एखाद्याची एचआयव्हीची चाचणी सकारात्मक आली असेल, तर अशा व्यक्तीला रक्तदान करता येत नाही.
रक्तदान करण्यापूर्वी तीन महिने आधी मलेरियावर उपचार घेतलेली व्यक्ती रक्तदान करू शकत नाही.
रक्तदात्यानं रक्तदान करण्याच्या 15 दिवस आधी कॉलरा, टायफाईड, प्लेग यांची लस घेतलेली असेल तसंच रक्तदानाच्या एक वर्षापूर्वी रेबीजची लस घेतली असेल, तर त्यालाही रक्तदान करता येत नाही. रक्तदात्यानं शरिरावर टॅटू काढला असेल तर त्या तारखेपासून 6 महिन्यांपर्यंत रक्तदान करता येत नाही
हिपॅटायटीस-बी आणि सी, टीबी, एचआयव्ही आणि कुष्ठरोगाचा त्रास असलेली व्यक्ती रक्तदान करू शकत नाही.
कोणत्याही प्रकारच्या कर्करोगाचा रुग्ण रक्तदान करू शकत नाही.
हृदयाशी संबंधित कोणताही आजार असेलेली व्यक्ती रक्तदान करू शकत नाही.
इंजेक्शनच्या माध्यमातून ड्रग्ज घेतलेली व्यक्ती रक्तदान करू शकत नाही.
जर तुम्ही दातांवरील उपचारासाठी डेंटिस्टकडे गेला असाल, तर रक्तदान करण्यासाठी तुम्हाला 24 तास थांबावं लागतं. दाताशी संबंधित मोठे उपचार सुरू असेल तर तुम्ही महिनाभर रक्तदान करू शकत नाही. गर्भवती महिलांसंदर्भातही रक्तदान करण्याबाबत जागतिक आरोग्य संघटनेनं सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार, बाळाच्या जन्मानंतर कमीतकमी 9 महिने आणि बाळाने दूध सोडल्यानंतर 3 महिन्यांपर्यंत महिलेला पुरेसा आहार मिळणं गरजेचं असतं. त्यामुळे या कालावधीत रक्तदान न करण्याचा सल्ला दिला जातो. तर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थेनुसार (NACO), महिलेनं डिलिव्हरीनंतर 12 महिने रक्तदान करण्यास टाळावं.

रक्तदान करण्यापूर्वीचा आहार

रक्तदान केल्यानंतर काही लोकांना चक्कर येते किंवा अशक्तपणा जाणवतो. अशा परिस्थितीत रक्तदान करण्यापूर्वी आणि नंतर काय खावं, हे जाणून घेणं महत्त्वाचं ठरतं. रक्तदान करण्यापूर्वी किंवा रक्तदानादरम्यान रक्तदात्यानं उपवास केलेला नसावा. रक्तदानापूर्वी कमीतकमी 4 तास अगोदर त्यानं जेवण केलेलं असावं. तसंच रक्तदात्यानं रक्तदानापूर्वी दारू प्यायलेली नसावी, असं NACO च्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सांगितलं आहे. रक्तदान करण्यापूर्वी भरपूर पाणी पिण्याचा सल्ला दिला जातो. तसंच रक्तदान करण्यापूर्वी तुम्ही लोहयुक्त पदार्थ जसे चिकन, अंडी, मासे, हिरव्या पालेभाज्या, रताळे, बीन्स, बीट, ब्रोकोली, इत्यादी हिरव्या भाज्या खाऊ शकता. रक्तदान केल्यानंतर तुम्ही तुमच्या आहारात फळांचा समावेश करू शकता. फळांच्या सेवनानं अशक्तपणा आणि थकवा दूर होण्यास मदत होते.

रक्तदान केल्यानंतरचे समज गैरसमज

रक्तदान केल्याने शरीरातील रक्त संपतं, हा गैरसमज आहे. प्रौढ शरीरात सरासरी 5 लिटर रक्त असतं. रक्तदान करताना 450 मिली रक्त आपल्या शरीरातून बाहेर काढलं जातं. निरोगी व्यक्तीच्या शरिरात तेवढं रक्त 24 ते 48 तासांत पुन्हा तयार होतं. रक्तदान केल्याने शरीर कमकुवत होतं, असंही अनेकांना वाटतं. पण हा समज पूर्णपणे चुकीचा आहे. कारण रक्तदान केल्यानं शरीरात नवीन रक्त आणि रक्तपेशी तयार होण्याची प्रक्रिया जलदगतीनं होते. रक्तदानामुळे झालेली रक्ताची हानी शरीर काही दिवसांत भरुन काढतं. रक्तदान केल्याने संसर्गजन्य रोग होण्याची शक्यता आहे का? तर रक्तदानासाठी रक्त घेताना डिस्पोजेबल निडल्स वापरल्या जातात. तसेच घेतलेल्या रक्ताच्या वेगवेगळ्या चाचण्या करुन रक्त सुरक्षित असल्याची खात्री केली जाते. त्यामुळे रक्तदान केल्यानं आजारांचा संसर्ग होत नाही. रक्तदान करताना एकदा वापरलेलं इंजेक्शन पुन्हा वापरलं जाणार नाही, ही गोष्ट कटाक्षानं पाळावी लागते.

रक्तदानाचे फायदे

इंडियन रेडक्रॉस सोसायटीच्या दाव्यानुसार, रक्तदानाचा उद्देश केवळ गरजू लोकांना रक्त उपलब्ध करून देणं हा नाही. तर याचे इतरही अनेक फायदे आहेत. रक्तदानामुळे हृदयविकाराचा धोका कमी होतो. रक्तदान केल्याने शरिरातील विशेषत: पुरुषांच्या शरिरातील लोहाची पातळी विशिष्ट मर्यादेपर्यंत राहते आणि यामुळे हृदयविकाराचा धोका कमी होतो. नियमित रक्तदान केल्यास हृदयविकाराचा झटकाही बऱ्याच अंशी टाळता येतो.
याशिवाय रक्तदान केल्याने नवीन रक्तपेशी तयार होण्याची प्रक्रिया गतिमान होते.

कोरोना रुग्णांचे रक्तदान

नॅको ने जारी केलेल्या सूचनांनुसार, कोरोनाचे रुग्ण त्यांचा कोरोना रिपोर्ट निगेटिव्ह आल्याच्या 28 दिवसांनंतर रक्तदान करू शकतात. तर कोरोनाची लस घेतलेली व्यक्ती लस घेतल्याच्या तारखेपासून 28 दिवसांनंतर रक्तदान करू शकते.

लक्षात ठेवा. रक्तदान हे कर्तव्य आहे, महान राष्ट्राचे ते भवितव्य आहे.

रणजितसिंह राजपूत,
जिल्हा माहिती अधिकारी,

नंदुरबार

जर्मनीची कुशल मनुष्यबळाची मागणी महाराष्ट्र पूर्ण करणार – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि. 13 : “युरोपीय देशांमध्ये कुशल मनुष्यबळाची कमतरता आहे. महाराष्ट्रातील युवकांना कौशल्य शिक्षण देऊन परदेशामध्ये नोकरी मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन सातत्यपूर्ण प्रयत्न करीत आहे. जर्मनीने सुद्धा याबाबत उत्सुकता दर्शविली असून त्यांची कुशल मनुष्यबळाची गरज महाराष्ट्र पूर्ण करू शकेल”, असा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केला.

युरोपियन देशांच्या मागणीप्रमाणे त्यांना कुशल मनुष्यबळ पुरवण्याच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांबाबत राज्यस्तरीय कृती गट स्थापन करण्यात आला आहे. गटाची बैठक शालेय शिक्षण मंत्री श्री.केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, वैद्यकीय शिक्षण सचिव अश्विनी जोशी, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालक दिगंबर दळवी, शालेय शिक्षण आयुक्त तथा कृती गटाचे सदस्य सचिव सूरज मांढरे आदी यावेळी उपस्थित होते.

श्री.केसरकर म्हणाले, “युरोपियन देशांमध्ये कुशल मनुष्यबळाची कमतरता आहे. भारतामध्ये विशेषत: महाराष्ट्रामध्ये असलेली युवकांची मोठी संख्या आणि कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता पाहता त्यांना युरोपियन देशांमध्ये रोजगाराची मोठी संधी आहे. जर्मनीच्या शिष्टमंडळाने नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र भेटीत कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता व्यक्त केली होती. त्यानंतर आपल्या जर्मन भेटीत त्यांनी सामंजस्य करार करण्यास उत्सुकता दर्शविली असून त्यांच्या मागणीप्रमाणे महाराष्ट्रातील युवकांना जर्मनीच्या तज्ज्ञांमार्फत प्रशिक्षण देण्यात येईल. या माध्यमातून जर्मनीची गरज पूर्ण होऊन राज्यातील युवकांना रोजगाराची मोठी संधी उपलब्ध होईल”, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री.पाटील यांनी जर्मनीची गरज आणि मागणी लक्षात घेऊन त्यानुसार प्रशिक्षण देण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण, कौशल्य विकास विभागाने पुढाकार घ्यावा तसेच विद्यार्थ्यांना ज्या देशांमध्ये संधी आहे, त्या देशांची भाषा शिकविण्यात यावी, असे सांगितले. याकामी शालेय शिक्षण आयुक्तांनी संबंधित सर्व विभागांमध्ये समन्वय ठेवून या कामास गती द्यावी, असेही ते म्हणाले.

यावेळी उपस्थित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राज्यातील कौशल्य विकास, उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण, कृषी, उद्योग अशा विविध विभागांतर्गत कौशल्य प्रशिक्षण देणे शक्य असल्याचे सांगून युरोपियन देशांच्या मागणीनुसार आपल्या विभागांतर्गत करता येणाऱ्या उपाययोजनांबाबत माहिती दिली.

00000

बी.सी.झंवर/विसअ

ताज्या बातम्या

मत्स्यव्यवसाय विभाग आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक – मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे

0
पुणे, दि. 5: राज्यातील मत्स्यव्यवसाय विभाग महत्त्वाचा विभाग असून हा विभाग आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी एकत्रिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. उत्पन्नवाढीसोबतच पश्चिम महाराष्ट्रातील मत्स्य...

‘एआय’च्या सहाय्याने महाराष्ट्र अन्नधान्य निर्यातीत सर्वोत्तम ठरू शकतो — देबजानी घोष

0
मुंबई, दि. ०५: ‘एआय’चा वापर करून महाराष्ट्र अन्नधान्य उत्पादनात आणि निर्यातीत जगातील सर्वोत्तम राज्य बनू शकतो, असा विश्वास निती आयोगाच्या फेलो आणि नॅसकॉमच्या माजी...

 जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासाठी उद्योजकांच्या अडचणी सोडवू – पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर

0
परभणी, दि. ०५ (जिमाका): परभणी जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासाठी उद्योजकांच्या अडचणींचे प्राधान्याने निराकरण केले जाईल, अशी ग्वाही राज्याच्या  सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, पाणी पुरवठा...

स्वच्छ व सुंदर शहर करण्यावर मनपा व नगरपालिकांनी भर द्यावा – पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर

0
परभणी, दि. ०५ (जिमाका): नागरिकांना चांगल्या मुलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच  परभणी मनपा आणि जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिकांनी आपले शहर स्वच्छ व सुंदर करण्यावर भर...

‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी’ योजनेतंर्गत जिल्ह्यातील प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण करा- पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर

0
परभणी, दि. ०५ (जिमाका):  शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा अखंडीत वीज पुरवठा करणारी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 ही राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना असून परभणी...