मुंबई, दि. १३ : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारचे सकारात्मक प्रयत्न असून मराठा समाज बांधवांनी कुठल्याही अपप्रचाराला बळी पडू नये असे आवाहन करतानाच राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडेल असा खोडसाळपणा कुणी करू नये, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

घडलेले मुद्दे, प्रसंग आणि घटना मोडतोड करून सोशल मीडियावर फिरवले जात आहेत. शासन एकीकडे या संवेदनशील विषयावर ठोस भूमिका आणि निर्णय घेत असताना. या पार्श्वभूमीवर समाजात सोशल मीडियातून गैरसमज निर्माण करण्याचा आणि सरकारची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रकार योग्य नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, मराठा आरक्षणविषयक सर्वपक्षीय बैठकीनंतर झालेल्या मुद्द्यांवर सकारात्मक बोलूया अशी चर्चा मी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार करीत असताना आमचा संवाद ‘सोशल मीडिया’वरून चुकीच्या पद्धतीने संपादित करून फिरविणे अत्यंत खोडसाळपणाचे आहे. लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करणारे आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत सरकार सुरुवातीपासून संवेदनशील असून कायद्याच्या चौकटीत बसेल, असे आरक्षण देण्याबाबत सरकार प्राधान्याने काम करीत आहे. तसेच मराठा आरक्षणाबाबत पहिल्यांदाच अशा सर्व पक्षांच्या नेत्यांना एकत्र बोलावून या विषयी एकमत घेण्यात आले आहे. शासनाने इतकी चांगली आणि सकारात्मक भूमिका घेतली असताना, संवादाचा मार्ग प्रशस्त केला असताना खोडसाळपणे आणि व्हिडीओ क्लिप चुकीच्या पद्धतीने संपादित करून लोकांच्या मनात गैरसमज पसरविण्याचे काम करीत आहेत.

शासन एकीकडे या संवेदनशील विषयावर ठोस भूमिका आणि निर्णय घेत आहे. या पार्श्वभूमीवर समाजात सोशल मीडियातून गैरसमज निर्माण करण्याचा आणि सरकारची प्रतिमा मलीन करण्याचा हा प्रयत्न आहे. आपल्या राज्याची ही संस्कृती नाही. राज्यात असलेले सकारात्मक वातावरण बिघडवण्याचे काम कोणी करू नये, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी आवाहन केले आहे.

००००

मुंबई, दि. १३ :- एसटी महामंडळाच्या बस प्रवासासाठी आता आयआरसीटीसीवरुनही आरक्षण करता येणार आहे. तसेच एसटीची सेवा रेल्वेच्या प्रवाशांना देखील सोयीची होईल यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या उपस्थितीमध्ये आज सामंजस्य करार करण्यात आला.

मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा शासकीय निवासस्थानी याकरिता एसटी महामंडळ व इंडियन रेल्वे केटरिंग ॲन्ड टुरिझ्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सामजंस्य करारावर सह्या केल्या.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते परिवहन महामंडळ (एम.एस.आर.टी.सी) अर्थात एस.टी. महामंडळ व रेल्वेच्या आय.आर.सी.टी.सी. यांच्या दरम्यान आरक्षण व्यवस्थापन प्रणाली संदर्भात हा सामंजस्य करार करण्यात आला.

यामुळे इंडियन रेल्वे केटरिंग ॲन्ड टुरिझम कॉर्पोरेशनच्या संकेतस्थळावरुन (https://www.bus.irctc.co.in) प्रवाशांना एसटीचे तिकीट देखील आरक्षित करता येणार आहे.

रेल्वेच्या एकूण प्रवासी संख्येपैकी ७५ टक्के प्रवासी इंडियन रेल्वे केटरिंग ॲन्ड टुरिझम कॉर्पोरेशनच्या संकेतस्थळावरुन तिकीट आरक्षित करतात. या सर्व प्रवाशांना आता एसटी बसचे तिकीट देखील आरक्षित करणे शक्य होईल. त्यामुळे एसटीच्या प्रवासी संख्येमध्ये वाढ होणार आहे. तसेच प्रवाशांना रेल्वे आणि एसटीच्या संयुक्त प्रवासाचे नियोजन करणे शक्य होईल. अशी माहिती एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी दिली.

या करारप्रसंगी परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव पराग जैन- नैनुटिया, IRCTC च्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती सिमा कुमार आदी उपस्थित होते.

0000

मुंबई, दि. १३ : आपल्याकडे निरोगी आयुष्यासाठी ‘आयुष्मान भव:’ असा आशीर्वाद दिला जातो. या भावनेतून देशवासियांच्या निरोगी आयुष्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या ‘आयुष्मान भव’ मोहिमेची सुरूवात राज्यभर करणार आहोत. या मोहिमेत महाराष्ट्र देशामध्ये उत्कृष्ट काम करून नागरिकांना उत्तम आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिली.

आजपासून देशात ‘आयुष्मान भव:’ मोहिमेस सुरुवात झाली असून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी देशपातळीवर या मोहिमेचा शुभारंभ केला. यावेळी राज्याच्या मोहिमेचा शुभारंभ सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्यपाल रमेश बैस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आला. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाच्या माध्यमातून नागरिकांना भक्कम आधार देण्यात आला. गेल्या वर्षभरात १०० कोटींपेक्षा जास्त मदत देण्यात आली आहे. सर्व सरकारी हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांना मोफत वैद्यकीय सेवा देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजनेअंतर्गत एकत्रितपणे २ कोटी कार्डांचे वाटप करण्यात येणार आहे. आता ५ लाखांपर्यंत आरोग्य संरक्षण मिळणार आहे. महाराष्ट्र आरोग्याच्या क्षेत्रात देशात अग्रेसर असून सर्वसामान्य नागरिकाला केंद्रबिंदू ठेवून आरोग्यविषयक योजना आणि उपक्रम राबविले जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

आयुष्मान कार्डच्या माध्यमातून सामान्यांना वेळेवर वैद्यकीय उपचार घेणे शक्य होणार असून  यासाठी “आयुष्मान भव” ही महत्त्वाकांक्षी मोहीम १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत राबविली जाणार आहे. मोहिमेत पात्र लाभार्थ्यांचे आयुष्मान कार्ड नोंदणी करून त्याचे वितरण करण्यात येणार आहे.

विविध उपक्रमांचा शुभारंभ

याप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमात उल्लेखनीय काम केलेल्या “निक्षय मित्र” व जिल्ह्यांना देखील गौरविण्यात आले. तसेच महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य या एकत्रित योजनेच्या कार्ड वाटपास सुरुवात करण्यात आली. राज्यात या योजनेचे  २ कोटी कार्डांचे वाटप करण्यात येणार आहे.

आज या समारंभात आरोग्य आधार अॅप, महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन अॅप, तसेच राज्यातील आरोग्यवर्धिनी केंद्रातील अधिकाऱ्यांसाठीचे “समुदाय आरोग्य अधिकारी अॅप” यांचा शुभारंभ करण्यात आला.

सर्वसामान्य नागरिक केंद्रबिंदू 

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, ही मोहीम राबवताना गावपातळीपर्यंत गुणवत्तापूर्वक आरोग्य सेवा देणे गरजेचे आहे. राज्यातील सर्वसामान्य नागरिक केंद्रबिंदू ठेवून आयुष्मान सभा, आयुष्मान मेळावा, अंगणवाडी व प्राथमिक शाळांमधील मुलांची तपासणी, रक्तदान मोहीम, अवयवदान जागृती मोहीम, स्वच्छता मोहीम, १८ वर्षांवरील पुरुषांची आरोग्य तपासणी अशा मोहिमा राबविण्यात येतील. राज्य शासनाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व शासकीय रूग्णालयात रुग्णांना वैद्यकीय सेवा, तपासणी  नि:शुल्क करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षामार्फत गेल्या वर्षभरात ११२ कोटीपेक्षा जास्त  मदत केली आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

२ ऑक्टोबरला आयुष्मान ग्रामसभा

२ ऑक्टोबर रोजी आयुष्यमान ग्रामसभा होणार असून ती आयुष्मान भारत आरोग्य योजनेच्या जाणीवजागृतीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. आयुष्मान ग्राम सभेमध्ये पात्र लाभार्थ्यांची यादी त्याचबरोबर यापूर्वी ज्या लाभार्थ्याने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजनेचा लाभ घेतला आहे, अशा लाभार्थ्यांची यादी आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत संलग्नित असेलल्या रुग्णालयांची यादी अद्ययावत असावी, अशा सूचनाही देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

अवयवदानाला महत्त्व

अवयव दान हे सर्वात मोठे आणि पुण्याचे कार्य आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, आयुष्मान सभेमध्ये याविषयीही जागृती करण्यात यावी. क्षयरुग्ण यांना पोषण आहार देण्यासाठी ‘निक्षय मित्र’ बनविणे हा उपक्रमही राज्यातील सामान्य नागरिकांच्या आरोग्यविषयक सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.

0000

मुंबई, दि. 13 : “राज्यातील महत्त्वाचे विकासप्रकल्प निधी किंवा प्रशासकीय मान्यतेअभावी प्रलंबित  राहणार नाहीत. पुणे मेट्रो, पुणे रिंगरोड, पुणे नाशिक हायस्पिड रेल्वे, सातारा, अलिबाग येथील वैद्यकीय महाविद्यालये, ‘सारथी’संस्थेचे पुण्यातील मुख्यालय, औंध, नाशिक, कोल्हापूर, नागपूर, अमरावतीतील ‘सारथी’च्या विभागीय उपकेंद्रांचे बांधकाम युद्धपातळीवर पूर्ण करावे,” असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात, उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रकल्प सनियंत्रण कक्षाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी बैठकीत पुण्यासह राज्यातील महत्वाच्या विकासप्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. विकासप्रकल्पांना आवश्यकतेनुसार राज्य आणि केंद्र शासनाची मंजूरी मिळविणे, निविदा प्रक्रिया गतिमान करणे, विकासकामांच्या आड येणारी अतिक्रमणे तातडीने हटवणे, आवश्यकतेनुसार निधी उपलब्ध करणे, प्रशासकीय तसेच प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करणे आदी बाबी प्राधान्याने करण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, पुणे मेट्रो रेल्वेच्या तिन्ही प्रकल्पांची कामे वेगाने सुरु आहेत. पुणे बाह्य रिंगरोडसाठी भूसंपादनाचे काम पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. पुणे नाशिक हायस्पिड रेल्वेच्या कामाने वेग घेतला आहे. सातारा वैद्यकीय महाविद्यालयाचे बांधकाम वर्षभरात पूर्ण होईल. अलिबागच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामांसाठी टेंडरप्रक्रिया सुरु झाली आहे. वढू-तुळापूर येथील छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारकाचे कामही मार्गी लागले आहे. ‘सारथी’ संस्थेचे कामकाज अधिक व्यापक, गतिमान करण्यासाठी ‘सारथी’चे पुण्यातील मुख्यालय, औंध, कोल्हापूर, नाशिक, नागपूर येथील विभागीय केंद्रांची बांधकामे वेळेत पूर्ण करण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यात आली आहे. राज्यातील विकासकामांची ही गती अशीच कायम राहील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

पुणे येथील कृषीभवन, शिक्षण आयुक्तालय, कामगार कल्याण भवन, सहकार भवन, नोंदणी भवन, साखर संग्रहालय, इंद्रायणी मेडिसिटी, शिरुर-खेड-कर्जत मार्गाचं चौपदरीकरण, वढू-तुळापूर येथील छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक, सातारा, अलिबाग येथील वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे तसेच मुंबईतील जीएसटी भवन, कोकणातील 93 पर्यटन केंद्रांना जोडणाऱ्या कोकण सागरी महामार्ग, रेवस-रेड्डी सागरी महामार्ग, पंढरपूर शहर आणि विठ्ठल मंदिर परिसराचा विकास आदीं विकासकामांच्या प्रगतीचा तसेच निधी उपलब्धतेचा आढावा घेण्यात आला. रेवस ते रेड्डी सागरी महामार्ग किनाऱ्यालगतच गेला पाहिजे, अशी सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत केली.

गणेशोत्सवानिमित्त कोकणवासियांसाठी मुंबई-गोवा महामार्गाची एक मार्गिका सुस्थितीत करण्यात आल्याने, उपमुख्यमंत्र्यांनी त्याबद्दल समाधान व्यक्त करुन मुंबई-गोवा महामार्गाचे बांधकाम लवकर पूर्ण होईल, यादृष्टीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

मुख्यमंत्री महोदयांच्या माध्यमातून राज्य आणि केंद्र यांच्यात समन्वय, सहकार्य ठेवून राज्यातील पायाभूत आणि विकास प्रकल्प वेगाने पूर्ण करणं हीच शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. त्याअनुषंगाने सर्व अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी मंत्रालयात आयोजित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत  दिले.

बैठकीस महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे (व्हीसीद्वारे), वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिव आश्विनी जोशी, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे, पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे उपसचिव गजानन पाटील, पुणे विभागीय आयुक्त, पुणे तसेच पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त, पुणे मेट्रो, पीएमआरडीए, तसेच संबंधित जिल्ह्यांचे आणि विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व्हिसीद्वारे उपस्थित होते.

००००