मुंबई, ‍‍दि. १४ : केंद्र शासनाकडून मुदत कर्ज योजनेअंतर्गत १६ कोटी रुपये निधी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळास उपलब्ध झाला आहे. महामंडळास उपलब्ध झालेल्या १६ कोटी निधीपैकी आज  ४.०२  कोटी रुपये ऑनलाईन पद्धतीने अर्जदार व विद्यार्थ्यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात आले असल्याचे अल्पसंख्याक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, आज वितरीत करण्यात आलेल्या ४.०२ कोटी रकमेमधील मुदत कर्ज योजनेंतर्गत व्यवसायासाठी ८१ लाभार्थ्यांना २.३५ कोटी रुपये इतकी रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे व शैक्षणिक कर्ज योजनेतंर्गत १६७ विद्यार्थ्यांना १.६७ कोटी रुपये रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे. केंद्र शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेंतर्गत प्राप्त झालेला १६ कोटी निधी जलद गतीने अल्पसंख्याक समाजातील अर्जदार व विद्यार्थी यांना वितरीत करण्याबाबतच्या सूचना महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक यांना मंत्री श्री. सत्तार यांनी यावेळी दिल्या.

मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ हे राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास एवम वित्त निगम, नवी दिल्ली (एनएमडीएफसी) यांची राज्य वाहिनीकृत यंत्रणा म्हणून महाराष्ट्रात कार्यरत आहे. एनएमडीएफसी मार्फत कर्ज स्वरुपात प्राप्त होणाऱ्या निधीतून मुदत कर्ज योजना, सूक्ष्म पतपुरवठा योजना, डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज योजना या योजनांची अंमलबजावणी महामंडळामार्फत राज्यामध्ये करण्यात येते.

*****

शैलजा पाटील/विसंअ/

पुणे, दि. 14 : अभियांत्रिकी क्षेत्रात नावलौकीक असलेल्या आणि 170 वर्षाची परंपरा असणाऱ्या अभियांत्रिकी महाविद्यालय तंत्रज्ञान विद्यापिठाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

माजी विद्यार्थी नियामक मंडळ अभियांत्रिकी महाविद्यालय तंत्रज्ञान विद्यापीठ पुणे यांच्यावतीने आयोजित अभिमान पुरस्कार वितरण समारंभात श्री. पाटील बोलत होते. यावेळी विद्यापीठाचे कुलगुरु  डॉ. सुधीर आगाशे, माजी विद्यार्थी नियामक मंडळाचे अध्यक्ष भरत गीते,  बोर्ड ऑफ गव्हर्नन्सचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद चौधरी, सचिव डॉ. सुजित परदेशी, नियामक मंडळाचे सदस्य, विद्यार्थी आदी उपस्थित होते.

पुरस्कार्थींचे अभिनंदन करून श्री. पाटील  म्हणाले, अभिमान पुरस्कार विजेत्यांचा संस्थेलाही अभिमान  आहे.   विद्यापीठाने केवळ अभियांत्रिकी क्षेत्रातील ज्ञान विद्यार्थ्यांना न देता त्यांनी संस्कारमूल्य जपण्याचेही मार्गदर्शन करावे. देशात नवीन शैक्षणिक धोरणांची अंमलबजावणी होत असून मातृभाषेतील शिक्षणाला प्राधान्य देण्यात येत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना विषयाचे ज्ञान चांगल्याप्रकारे होऊन त्यांची संशोधनाची वृत्ती वाढण्यास मदत होईल. तसेच नवीन शैक्षणिक धोरणात व्यवसायभिमूख शिक्षणावर देखील भर देण्यात येत असल्याचे पालकमंत्री म्हणाले.

अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला शासनाने स्वायत्त विद्यापीठाचा दर्जा दिलेला आहे. त्यानंतर येथे आवश्यकतेनुसार विविध अभ्यासक्रम घेतले जात असून त्याचा विद्यार्थ्यांना चांगला फायदा होत आहे. विद्यापीठाकडे स्पर्धेची भावना असली पाहीजे. तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेमध्ये रूपांतर करण्यासाठी विद्यापीठाने ज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या स्पर्धेत सहभागी होऊन शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ करावी. विद्यापीठाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आवश्यक प्रयत्न करण्यात येतील, असेही श्री.पाटील म्हणाले.

श्री. आगाशे म्हणाले, विद्यापीठातील बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची कौटुंबिक पार्श्वभूमी नसते. माजी विद्यार्थ्यांनी प्रत्येक सेमिस्टर मध्ये दोन तास लेक्चर दिल्यास विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अनुभवाचा चांगला फायदा होईल. विद्यापीठाला जागतिक दर्जा मिळण्यासाठी सर्वांचे सहकार्य अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी श्री. गीते आणि श्री. चौधरी यांनीही  मनोगत व्यक्त केले. विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणारे विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी अशिष अचलेरकर, अरूण कुदळे, विवेक फणशीकर, चेतन धारिया, डॉ. रवी भटकळ व  डॉ. विजय पटेल यांना अभिमान पुरस्काराने पालकमंत्र्यांच्या  हस्ते गौरविण्यात आले.

यावेळी माजी विद्यार्थी नियामक मंडळाच्या पुस्तकाचे प्रकाशनही श्री. पाटील यांच्या हस्ते करण्यात  आले.

****

यवतमाळ,दि.14 सप्टेंबर (जिमाका) : राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे. त्यांनी आत्महत्या करु नये. शेतकऱ्यांना चांगले दिवस आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, असे प्रतिपादन पालकमंत्री संजय राठोड यांनी आझाद मैदान येथे आयोजित बैलपोळा उत्सवात केले.

नगरपरिषदच्यावतीने आयोजित बैलपोळा उत्सव समारंभात पालकमंत्री संजय राठोड यांच्याहस्ते उत्कृष्ट बैलजोडीधारकांचा बक्षीस देऊन सत्कार करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. आझाद मैदान येथे दरवर्षी प्रमाणे पारंपरिक बैलपोळा उत्सव भरविण्यात येतो.

यंदाच्या वर्षी या उत्सवात 38 बैलजोड्यांनी सहभाग घेतला होता. यातील परिक्षण मंडळाने निवडलेल्या पाच सर्वोत्कृष्ट बैलजोडी धारकांना बक्षिस देऊन सन्मानित करण्यात आले. यात प्रथम क्रमांक सरदार चौधरी, द्वितीय क्रमांक शंकर कासार, तृतीय क्रमांक दिनेश तिवाडे, चौथा क्रमांक दिपक सुलभेवार आणि पाचवा क्रमांक भोला देवकर यांनी पटकावला. या विजेत्यांना पालकमंत्री श्री. राठोड यांच्याहस्ते रोख रक्कम व सन्मानचिन्ह प्रदान करण्यात आले. या वेळी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी दादाराव डोल्हारकर, राजेंद्र डांगे, माजी सभापती गजानन इंगोले, रमेश अग्रवाल आणि शेतकरी व स्पर्धक मोठ्या संख्येत उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्री संजय राठोड संबोधित करतांना म्हणाले, पोळा सण भावी पिढीला समजला पाहिजे. सणाविषयी त्यांना शिकवण देणे गरजेचे आहे. आगामी काळात सण उत्सव उत्साहाने साजरा करण्याचा प्रयत्न होईल, यासाठी नियोजन करण्यात येईल. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना केंद्र बिंदू मानून अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी बळीराजा चेतना अभियानाच्या माध्यमातून  त्यांचे आत्मबल व मनोधैर्य वाढविण्याचा प्रयत्न राज्य शासनाने केला आहे. शेतकऱ्यांना मोफत अन्नधान्य, सन्मान निधी यासारख्या विविध योजनांतून लाभ दिला. नैसर्गिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्याची भूमिका राज्य शासनाची आहे.

शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी दिर्घकालीन व अल्पकालीन उपाययोजना राज्य सरकार करत आहे. शेतकऱ्यांना चांगले बियाणे, 24 तास वीजपूरवठा, पाणी आदी सूविधा देवून शेतकऱ्यांना आधार देण्याचे काम राज्य शासन करणार आहे. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे. शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करु नये. शेतकऱ्यांना चांगले दिवस आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, असे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी यावेळी सांगितले.

0000

मुंबई, दि १४ : प्रत्येकात एक कलाकार दडलेला असतो. त्याला वाट करुन देण्यासाठी एखादी छोटी संधीही पुरेशी असते. याचाच अनुभव आज मंत्रालयाच्या त्रिमूर्ती प्रांगणात आला. प्रशासनाचा भार सांभाळणारे मुख्य सचिव मनोज सौनिक आणि गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनीही पर्यावरणपूरक गणपती रंगवून त्यांच्यातील  दडलेल्या कलाकाराचे दर्शन घडविले. सर्वांनी पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करावा असे आवाहन मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांनी केले.

…प्रसंग होता, गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणपूरक गणेशमूर्तींच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ आणि हातकागद संस्था पुणे यांच्या सयुंक्त विद्यमाने त्रिमूर्ती प्रांगणात आयोजित केलेल्या पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती रंगशाळेचे. या कार्यशाळेत उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे सभापती रविंद्र साठे, खादी व  ग्रामोद्योग मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर विमला, महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग महामंडळाचे व्यवस्थापकिय संचालक डॉ.राजेंद्र निंबाळकर, उद्योग विभागाचे उपसचिव श्रीकांत पुलकुंडवार यांनीही सहभाग घेऊन गणपती रंगवण्याचा आनंद लुटला.

श्री गणरायाला १४ विद्या आणि  ६४ कलांचे अधिपती मानले जाते. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून लोकमान्य टिळकांनी सुरु केलेला गणेशोत्सव आज महाराष्ट्रातच नव्हे तर जगभरात साजरा केला जातो.  हा गणेशोत्सव पर्यावरणाला पूरक व्हावा यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ मातीच्या गणपतीला प्रोत्साहन देण्याचे काम करीत आहे. यासाठीच मंत्रालयात आयोजित कार्यशाळेत सहभागी होत मुख्य सचिवांनी निसर्गाशी अनुरुप होत गणेशोत्सव साजरा करण्याचा संदेश दिला. त्यांनी खादी व ग्रमोद्योग मंडळ आणि हातकागद संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांसोबत तन्मयतेने गणपती रंगवण्याचा आनंद घेतला.

हातकागद संस्था पुणे यांनी कागदाच्या लगद्यापासून बनवलेल्या गणेशमूर्ती आणि पेस्टल रंग रंगकाम  करण्यासाठी उपलब्ध करून दिले होते.

०००

मनीषा सावळे/विसंअ/

नंदुरबार दि. १४ (जिमाका) : जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधवांचे ३० सप्टेंबरपर्यंत सर्व्हेक्षण करून त्याच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रकारानुसार नोंद घेवून उपचार व प्रमाणपत्र देण्यात यावेत, असे निर्देश राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिले आहेत.

पालकमंत्री डॉ. गावित जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधवांच्या सर्व्हेक्षणासंदर्भात आयोजित बैठकीत बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे, समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सुंदरसिंग वसावे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. चारूदत्त शिंदे, सर्व नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी, तालुका पंचायत पंचायत समित्यांचे गटविकास अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, शासनाने समाज कल्याण विभागांतर्गत ‘दिव्यांगांच्या दारी’ हे अभियान हाती घेतले आहे. या अभियानाचा एक भाग म्हणून येत्या काळात जिल्ह्यातील सर्व दिव्यांग बांधवांचे स्क्रिनिंग करून त्यांच्या दिव्यंगत्वाच्या प्रकारानुसार नोंद घेतली जाईल व पुढील उपचाराची दिशा निश्चित करून ज्या बांधवांवर शस्रक्रिया करण्याची गरज आहे, त्यांच्यावर याच वर्षी उपचार केले जातील. तसेच त्यांना तात्काळ त्यांच्या दिव्यंगत्वाच्या प्रकारानुसार उपचारही केले जातील. दिव्यांग व्यक्तींना कायद्याने समान संधी व हक्क प्रदान करण्यात आलेले आहेत. अशा प्रदान करण्यात आलेल्या समान संधी व हक्कांच्या आधारे दिव्यांग व्यक्तींना सामाजिक, आर्थिक व स्वः उत्थानाच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यास तसेच सामान्य व्यक्तींप्रमाणे सुसह्य जीवन जगण्यासाठी योग्य अशा संधी उपलब्ध करुन देणेबाबतची तरतुद केली आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने राज्याचे दिव्यांग धोरण अंमलात आणलेले आहे. यापूर्वी अस्तिवात असलेला अपंग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग) अधिनियम, १९९५ अधिक्रमित करण्यात आला असल्याने सदर कायद्यातील तरतुदीनुसार दिव्यांगत्वाचे एकूण ०७ प्रवर्गासह दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मध्ये दिव्यांगत्वाच्या एकूण २१ प्रवर्गांचा समावेश करण्यात आला असल्याचेही यावेळी पालकमंत्री डॉ. गावित यांनी यावेळी सांगितले.

पालकमंत्री पुढे म्हणाले की, सिकलसेल आजाराबाबतचेही स्क्रिनिंग करून दिव्यांगांसह सिकलसेल बाधितांनाही मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी तसेच त्यांच्या कौशल्यावर आधारित रोजगार निर्मिती व  हस्तव्यवसायाला प्रोत्साहन देवून त्यांना योग्य बाजारपेठ मिळवून देण्यावरही भर देण्यात येईल.

या  २१ प्रकारच्या दिव्यांगांचे होणार सर्व्हेक्षण

अस्थिव्यंग, कुष्ठरोग निवारित/ मुक्त, मेंदूचा पक्षाघात, शारिरीक वाढ खुंटणे, स्नायूंची विकृती, आम्ल हल्ला पिडीत, पूर्णत: अंध, अंशत: अंध, ऐकू कमी येणे, वाचा / भाषा दोष, बौद्धीक अक्षम, विशिष्ट अध्ययन अक्षम, स्वमग्न, मानसिक वर्तन / मानसिक आजार, हातापायांतील स्नायू कमजोर / शिथिल होणे, कंपवात, अधिक रक्तस्त्राव, रक्ताची कमतरता, रक्ताचे हिमोग्लोबीनचे प्रमाण कमी होणे, मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार, बहुविकलांग या आजारांचे सर्व्हेक्षण होणार आहे.

०००

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसीप्रमाणे शैक्षणिक सवलती, सुविधा दिल्या जातात. मराठा समाजातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास एसईबीसी वर्गातील घटकांना ओबीसी प्रमाणे विविध सवलती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. विद्यार्थ्याच्या, युवा पिढीच्या प्रगतीसाठी छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था, पुणे सारथीची स्थापना करण्यात आली आहे. मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे. शासनाच्या सर्व योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून मराठा समाजाचा सर्वांगिण विकास करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.  चला तर या लेखात मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या विविध लाभाची माहिती घेऊ या !

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसीच्या सर्व शैक्षणिक सवलती देण्यात येतात. सारथी संस्थेमार्फत उच्च शिक्षणासाठी फेलोशीप, स्कॉलरशीप, एमपीएससी व युपीएससी वइतर स्पर्धा परिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविला जातो. आतापर्यंत सुमारे १२ हजार विद्यार्थ्यांना ४४. ५८ कोटी रुपये खर्च करून स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवून २७ हजार ३४७ मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात आला. राज्यात सारथीचे ८ विभागीय कार्यालयासाठी कोल्हापूर, पुणे, नाशिक, खारघर, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती, नागपूर शासनाने विनामुल्य जमिनी सारथीच्या ताब्यात दिल्या आहेत.  तर मुख्यालयासाठी पुणे येथे जमिन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ४२ कोटी अनुदान उपलब्ध करून दिले असून मुख्यालयाच्या  इमारतीचे बांधकाम पाचव्या माळ्यापर्यंत पूर्ण झाले झाले आहे. तर नाशिक येथे विभागीय कार्यालयाची इमारत जी प्लस २० मजल्याची आहे. शासनाने सात विभागीय कार्यालयांसाठी १०१५ कोटी रकमेस प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजना, परदेशी विद्यापीठात उच्च शिक्षणासाठी स्कॉलरशीप, छत्रपती शिवाजी महाराज संकुल अंतर्गत विभागीय कार्यालय, ३०० विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासिका, ५०० मुले व मुली यांच्यासाठी वसतीगृह, शेतकरी समुपदेशन केंद्र व कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्र बांधण्यात येत आहे.  आतापर्यंत वर्ग १ (७४), वर्ग २ (२३०) असे एकूण ३०४ मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची एमपीएससीमार्फत निवड झाली आहे.मराठी समाजातील १२ आयएएस, १८ आयपीएस, ८ आयआरएस, १ आयएफएस व १२ इतर सेवांमध्ये असे एकूण ५१ जणआंची निवड युपीएससीमार्फत झालेली आहे.  एमफील व पीएचडीसाठी २१०९ विद्यार्थ्यांना लाभ दिला आहे. प्रति विद्यार्थी २० लाख रुपये पाच वर्षांसाठी फेलोशीपसाठी अनुदान दिले गेले आहे.

      परदेशी शिक्षणासाठी ७५ गुणवंत विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशीप दिली जाते.एमएससाठी प्रति वर्ष ३० लाख याप्रमाणे दोन वर्षांसाठी ६० लाख जर विद्यार्थी पीएचडी करत असेल तर १ कोटी ६० लाख अनुदान दिले जाते.   सारथी मार्फत छत्रपती शिवाजी महाराष स्मृती ग्रंथाच्या ५० हजार प्रती प्रकाशित करून विविध ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परीषद, नगरपालिका, महापालिका, माध्यमिक शाळा, शासकीय कार्यालयात वितरीत करण्यात आल्या आहेत. युपीएससीच्या तयारीसाठी मराठा समाजातील ५०० विद्यार्थ्यांना दरवर्षी दिल्ली व पुणे येथे प्रशिक्षण देण्यात येते. त्याचबरोबर एमपीएससीसाठी ७५० विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते.आयबीपीएस, नेट-सेट परिक्षेसाठी प्रशिक्षण दिले जाते. एकूण २४६४ विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षण सुरू आहे.

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसीप्रमाणे देण्यात आलेल्या सवलती: विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह सुविधा, शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती, शिष्यवृत्ती, स्पर्धा परिक्षांमध्ये वयात सवलत व परिक्षा शुल्क सवलत, याप्रमाणे फायदे दिले जातात.  अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत स्वयंरोजगार व उद्योगासाठी बॅंकामार्फत घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा केला जातो. एकूण ६७ हजार १४८ बॅंक कर्ज लाभार्थ्यांना ४८५० कोटींचे कर्ज वितरीत करण्यात आलेले आहे. ५५ हजार ५१७ लाभार्थ्यांचा व्याज परतावा सुरू झालेला आहे. आतापर्यंत व्याज परताव्यापोटी लाभार्थ्यांना ५१६ कोटींचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे.  अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळास दरवर्षी ३०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मनुष्यबळ व निधी मध्ये कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही.

सारथीला ३०० कोटींचा निधी दरवर्षी उपलब्ध करून दिला जातो. मनुष्यबळ व निधी मध्ये कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही.  १५५३ अधिसंख्यपदे निर्माण करून उमेजवारांना रुजू करून घेण्यात आले. तसेच २००० विद्यार्थ्यांना रखडलेली नोकरभरती कार्यवाही पूर्ण करून सेवेत रुजू करून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. असे एकूण ३५५३ जणांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात आले.  अशा विविध पध्दतीने सारथी मार्फत मराठा समाजातील विद्यार्थ्याच्या प्रगतीसाठी, आर्थिक सक्षमीकरणासाठी व्यापक स्वरुपात उपक्रम, योजना राबविण्यात येत आहे.

संजीवनी जाधव-पाटील

सहायक संचालक (माहिती)

कोंकण विभाग, नवी मुंबई