धुळे, दि. 10 जुलै 2023 (जिमाका):- “शासकीय योजनांचा लाभ इतक्या तत्परतेने व जलदपणे मिळेल असं वाटलं नव्हतं. ‘योजना कल्याणकारी, सर्वसामान्यांच्या दारी’ या टॅग लाईनला साजेसा शासनाचा जलद कारभार असून शासकीय योजनांचा जलद लाभ मिळाल्याने जीवन जगण्यास बळ मिळालं आहे.” अशा भावना सर्वसामान्य शेतकरी, महिला, शाळकरी मुली, कष्टकरी, बांधकाम कामगारांनी व्यक्त केल्या आहेत. निमित्त होते शासन आपल्या दारी अभियानातंर्गत आयोजित धुळे जिल्हास्तरीय कार्यक्रमात आलेल्या लाभार्थ्यांनी व्यक्त केल्या.

शिक्षण घेणं सुकर झालं..

 “गावापासून पाच किलोमीटर वरील धुळे तालुक्यातील आर्वीतील विद्यालयात जाण्यासाठी एसटीची खूप वेळ प्रतिक्षा करावी लागते. यामुळे वेळेचा अपव्यय होत होता. कधी-कधी एसटी न आल्याने शाळेला अनुपस्थिती होत होती. आता मात्र मला शासनानं सायकल दिल्यामुळे आम्हा मुलींना शिक्षण घेणं सुकर झालं. वेळेचा सदुपयोग ही करता आला. अभ्यासाला अधिक वेळ देता आला.” अशा भावना आर्वी येथील अनुदानित विद्यालयात इयत्ता नववीत शिक्षण घेणाऱ्या दिव्या मांडगे, विद्या अहिरे व मोनाली सोनवणे या विद्यार्थींनीनी व्यक्त केल्या आहेत. या विद्यार्थीनीना शासनाच्या मानव विकास मिशनच्या माध्यमातून सायकली मिळाल्या आहेत.

कामगारांना मिळाली सुरक्षेची हमी..

महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागाच्या वतीनं अत्यावश्यक संच व सुरक्षा संच मिळाल्यामुळे आता बांधकाम साईटवर काम करताना त्यांना सुरक्षेची हमी मिळाली असल्याची भावना नानाभाऊ पाटील (सैताळे, ता. जि. धुळे), आशा पाटील , मगंलाबाई निंबा पाटील (माळीच, ता. शिंदखेडा) यांनी व्यक्त केली आहे. कामगार विभागाच्यावतीने अत्यावश्यक संचामध्ये चटई, जेवणाचा डबा, पाण्याची बॉटल, बॅटरी, मच्छरदाणी व बॅग दिली जाते. तर सुरक्षा संचात हेल्मेट, जॅकेट, सेफ्टी शूज, सेफ्टी बेल्ट, एअर प्लॅग, मास्क व हॅन्ड ग्लोज असं साहित्य दिलं जातं. मजुरी काम करणाऱ्या बांधकाम कर्मचाऱ्यांना 10 हजार 240 रूपये किंमतीचे हे साहित्य घेणं परवडणारं नसतं त्यामुळे कोणत्याही सुरक्षा साहित्याविना कामगार काम करतात. आता मात्र कामगार विभागाने हे साहित्य दिल्याने कामगार हरखून गेले आहेत. त्यांनी शासनाचे आभार मानले आहेत.

शासनामुळे व्यवसायासाठी मिळाली उमेद

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोती (उमेद) अभियानात पाळडदे (ता. जि. धुळे) येथील रेणुका चव्हाण यांनी ओम साईराम बचतगटाच्या माध्यमातून यशवंती पापड उद्योग सुरू केला आहे. त्यांच्या पापड उद्योगासाठी शासनाने आर्थिक पाठबळ उपलब्ध करून दिले आहे. त्यामुळे वीस हजार रूपयांपासून सुरू झालेला त्यांचा पापड उद्योग वार्षिक १६ लाख रूपयांच्या आर्थिक उलाढालीचा झाला आहे. “जीवनात कोणतीही नवी आशा, उमेद नसतांना शासनाचं उमेद अभियान मदतीसाठी धावून आलं आणि उद्योग-व्यवसाय करण्यासाठी एक आर्थिक उमेद मिळाली. अशी भावना रेणुका चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.

ट्रॅक्टर मिळाल्याने शेतीची मशागत करणं सहज झाले सुलभ..

धुळे जिल्ह्यातील तिसगाव (वडेल) ता.जि.धुळे येथील बापू दौलत भामरे यांची अडीच एकर बागायती शेती आहे. बागायती शेती करतांना ते बैलजोडी व पारंपरिक अवजारांसह शेती करत होते. यामुळे शेतीची मशागत करण्यास फार कष्ट घ्यावे लागत होते. त्यांना यावर्षी कृषी विभागाच्या राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतंर्गत कृषी ट्रॅक्टरसाठी 1 लाख 25 हजार रुपयांचा लाभ मिळाला तसेच ट्रॅक्टरला आधुनिकतेची जोड म्हणून कृषी विभागामार्फत त्यांना रोटोवेटर मंजूर करण्यात आला असून यासाठी त्यांना 42 हजार रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे. त्यामुळे आता त्या ट्रॅक्टरद्वारे शेतीची मशागत करणं सहजशक्य झाले असून त्यांच्या शेतात मका, कापूस पिकांचे उत्पादन घेत आहे. अशी प्रतिक्रिया बापू भामरे यांनी दिली आहे.

आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेचा मिळाला सिद्धार्थला लाभ..

महाराष्ट्र शासनाच्या समाज कल्याण विभागाच्या वतीने आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना राबवली जाते. या योजनेचे धुळ्यातील प्रियदर्शनी नगर येथे राहणारे लाभार्थी सिद्धार्थ मंगल पवार व श्रीमती पूजा मुरारी चव्हाण यांना या योजनेअंतर्गत 50 हजार रुपयांचा लाभ मिळाला आहे. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्यांस या योजनेतंर्गत लाभ दिला जातो. या अनुदानामुळे विवाहाच्या नंतर येणाऱ्या कौटुंबिक अडचणीसाठी हातभार लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली असून शासनाचे त्यांनी आभार मानले आहे.

सुनीलला मिळाली सलून व्यवसायातून उभारी..

कोविड-19 च्या काळात उदरनिर्वाहाचे साधन बंद झाले होते. प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर (पीएम स्वनिधी)  योजनेचा लाभ मिळाल्याने त्याने आपल्या व्यवसायात पुन्हा उभारी घेतली आहे. कोविड-19 च्या काळात व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पथविक्रेता, छोटे व्यवसाय करण्यासाठी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर (पीएम स्वनिधी) अंतर्गत लहान व्यवसायांना लाभ देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेतंर्गत सुनील नारायण सैंदाणे यांना 10 हजार रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले. त्या कर्जावर ७ टक्के वरील व्याज अनुदान शासनस्तरावर देण्यात येते. त्यांनी कर्जाची वेळेवर भरणा केल्यावर त्यांना 1 हजार 200 रुपये परतावा मिळाला. कर्जांची नियमित परतफेड केले म्हणून पुन्हा भारतीय स्टेट बँकेने 20 हजार रुपये कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. श्री.सैदाने यांनी ही 20 हजाराची रक्कमेची परतफेड नियमित केल्यास त्याला बँकेमार्फत 50 हजाराचे कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यांच्या या सलून व्यवसायातून तो आपल्या कुटूंबाचे उदरनिर्वाह चालवित असून त्याला या योजनेचा लाभ मिळाल्याने त्याने केंद्र शासनाचे आभार मानले आहेत.

झेरॉक्स मशिनमुळे मिळाला आधार..

श्रीमती. मिराबाई रोगु वळवी रा.विजयपूर (खटयाळ) ता. साक्री यांचे शिक्षण पदवी पर्यंत झाले असून त्यांचे पती हे शेती काम करतात. श्रीमती वळवी यांना आदिवासी विकास विभागामार्फत झेरॉक्स मशिन खरेदीसाठी 85 टक्के अनुदानावर 42 हजार 500 रुपयांचा वैयक्तिक स्वरुपांचा लाभ देण्यात आला. हे अनुदान त्यांना मंजूर झाल्यावर त्यांनी गावातच झेरॉक्स व्यवसाय सुरु केला. आता त्यांना या व्यवसायातून दरमहा 3 ते 4 हजार रुपये मिळतात. शासनाच्या या योजनेमुळे त्यांच्या कुटूंबाना आधार मिळाला असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.

ग्रामपंचायतीला मिळाले भांडी संच…

धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यातील शेवगे गावातील ग्रामपंचायतीसाठी लग्न सोहळा, धार्मिक कार्यक्रम, दशक्रिया विधीसाठी आता विनामूल्य भांडे उपलब्ध होणार आहे. ही किमया झाली आहे. आदिवासी विकास विभागामार्फत देण्यात आलेल्या सामुहिक लाभ योजनेतंर्गत भांडी संच योजनेमुळे. या योजनेतंर्गत पेसा ग्रामपंचायतीसाठी 85 टक्के अनुदानावर 1 लाख 26 हजार 247 इतके सामुहिक अर्थसहाय्य ग्रामपंचायतीला मिळाले. आता ही भांडी मिळाल्याने गावातील नागरिकांना लग्न सोहळा, धार्मिक कार्यक्रम, दशक्रिया विधीसाठी विनामुल्य भांडी उपलब्ध होणार असल्याने शेवगे येथील सरपंच श्रीमती उज्जवला गोटू चौरे यांनी आदिवासी विकास विभाग तसेच शासनाचे आभार मानले आहे.

0000

            स्वातंत्र्यानंतर मागील जवळपास 60 वर्षात केवळ 11 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरु करण्यात आली होती. सन 2014 पासून 2023 पर्यंत 9 वर्षात 10 वैद्यकीय महाविद्यालये राज्यात सुरु करण्यात आली आहेत. त्यामुळे दरवर्षी शेकडो नवीन डॉक्टर निर्माण होऊन राज्यभर आरोग्य सेवेचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार होणार आहे.

सार्वजनिक आरोग्य ही सुराज्याच्या कल्पनेची एक महत्त्वाची बाब आहे. राज्यात प्राथमिक आरोग्य सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक आरोग्य विभागाची असली, तरी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून केवळ ॲलोपॅथी (Allopathy) तथा आधुनिक विज्ञान (modern science) या चिकित्सा पद्धतीद्वारे उपचार केले जातात.

वैद्यकीय शिक्षण, आयुष (AYUSH) (आयुर्वेद, योग, युनानी, सिद्ध व होमिओपॅथी चिकित्सापद्धत) आणि अन्न व औषध प्रशासन या उपविभागाकडून राज्यातील जनतेस प्राथमिक आरोग्यासह औषधोपचार, विशेषोपचार व अतिविशेषोपचार सेवा देण्यात येते.

वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त वैद्यकीय सेवा व व्यवसाय या संदर्भातील कायद्याची अंमलबजावणी करणे, मानवी जीवनाच्या प्रक्रियेमध्ये मानवाच्या शारीरिक, मानसिक, जन्मत: निर्माण होणारे आजार, अपघात, हवामानातील होणाऱ्या बदलामुळे निर्माण होणारे संसर्गजन्य रोग इ. निर्माण होणाऱ्या आजारांवर मात करुन मानवी जीवनाचा दर्जा उंचावण्यासाठी वैद्यकीय क्षेत्राशी निगडित संशोधन, उपाययोजना, वैद्यकीय शिक्षण, औषध निर्मिती व अनुषंगिक कायदे, या प्रयोजनार्थ आवश्यक वैद्यकीय क्षेत्रातील मनुष्यबळ निर्माण करणे तसेच राज्यात वैद्यक शास्त्रात समतोल विकास साधणे व वैद्यक शाखेतील विविध अभ्यासक्रमात एकरुपता आणणे इ. संदर्भातील धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत.

नऊ जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय

प्रत्येक नागरिकांस उच्च दर्जाच्या वैद्यकीय सेवा देण्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचे धोरण ठरविण्यात आले आहे. त्यानुसार या शैक्षणिक वर्षापासून रत्नागिरी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू होत आहे. परभणी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला असून नाशिक येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे. नऊ जिल्ह्यात (पालघर, गडचिरोली, अमरावती, वाशिम, जालना, बुलढाणा, अंबरनाथ, भंडारा, आणि वर्धा) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचे प्रस्तावित असून ती लवकरच सुरू करण्यात येणार आहेत.

निवासी वैद्यकीय अधिकारी यांची 1432 पदे निर्माण

भारतीय वैद्यकीय आयोगाच्या मानकांनुसार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक निवासी वैद्यकीय अधिकारी यांची 1,432 पदे निर्माण करण्यात आली. त्यामुळे तेवढे डॉक्टर जास्तीचे उपलब्ध होतील.

शासकीय महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन व नव्याने प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्याची कार्यवाही

राज्यातील कार्यरत शासकीय महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन करणे व नव्याने प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्याकरिता आशियायी विकास बँक (ADB) संस्थेकडून सुमारे 4 हजार कोटी व जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (JICA) या संस्थेकडून  सुमारे 5500 कोटीचे कर्ज घेण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याबाबतची कार्यवाही युद्धपातळीवर सुरु आहे.

वैद्यकीय महाविद्यालयास जोडून वाढीव 157 नर्सिंग महाविद्यालयांना मान्यता

देश पातळीवर नर्सेसचे प्रमाण वाढावे याकरिता वैद्यकीय महाविद्यालयास जोडून वाढीव 157 नर्सिंग महाविद्यालयांना मान्यता देण्याबाबत सन 2023-2024 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली आहे.  त्याच धर्तीवर राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना जोडून बीएसस्सी (Bsc) नर्सिंग अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहे.

जळगाव येथे “मेडीकल हब”

जळगाव येथे “मेडीकल हब” निर्माण करण्यात आले असून त्यानुसार शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद, होमिओपॅथी व भौतिकोपचार महाविद्यालये उभारण्यात येणार आहेत. त्यानुसार तेथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय सुरू झाले आहे.  तर  राज्यातील पहिले शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय जळगांव येथे सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्यात आले आहे.

विविध अभियाने, मिशनमार्फत आरोग्य सेवा समाजाच्या प्रत्येक घटकांपर्यंत पोहोचणार

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमार्फत रक्तदान मोहीम, स्थूलपणा जनजागृती व उपचार अभियान, स्तन कर्करोग जनजागृती व उपचार अभियान, ‍स्वच्छ मुख अभियान, थायरॉईड जनजागृती व उपचार अभियान आणि अवयव दान जनजागृती अभियाने सुरू करण्यात आली असून सातत्याने सुरू ठेवण्यात येणार आहेत. सदर अभियाने,मिशनमार्फत आरोग्य सेवा समाजाच्या प्रत्येक घटकांपर्यंत पोहोचविण्यात येत आहेत.

परिचर्या, तांत्रिक व अतांत्रिक संवर्गातील एकूण 5182 पदे भरण्याबाबतच्या प्रक्रियेला सुरुवात

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच रूग्णालयातील परिचर्या, तांत्रिक व अतांत्रिक संवर्गातील एकूण 5182 पदे भरण्याबाबतची  प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. सदर भरती टी.सी.एस. या नामांकित कंपनीकडून ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येत आहे.

रत्नागिरी येथे 100 विद्यार्थी क्षमतेसह संलग्नित 430 खाटांचे रुग्णालय सुरु

रत्नागिरी येथे 100 विद्यार्थी क्षमतेसह संलग्नित 430 खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यास मागील वर्षी मान्यता देण्यात आली होती. आता रत्नागिरी वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी 448 पदनिर्मितीस मान्यता देण्यात आली असून याकरीता रु. 105.78 कोटी खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे.

सिंधुदुर्ग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्नित 500 रुग्णखाटांच्या रुग्णालयाकरीता 1086 पद निर्मीतीस मान्यता

याचबरोबर सिंधुदुर्ग येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्नित 500 रुग्ण खाटांच्या रुग्णालयाकरीता आवश्यक एकूण 1086 पद निर्मीतीसही मान्यता देण्यात आली असून त्यापोटी 109.19 कोटी रुपयांचा भार शासनाच्या तिजोरीवर पडणार आहे. सिंधुदुर्ग येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय यापूर्वीच सुरु झाले आहे.

प्रत्येक नागरिकाला आरोग्यासाठी प्राधान्य देणारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून एकात्मिक प्राथमिक आरोग्य सेवा प्रदान करण्यावर भर दिला आहे. आजारांवर उपचार करण्याबरोबरच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तसेच बालके आणि स्त्रियांच्या आरोग्यविषयक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठीही  विशेष प्रयत्न केले आहेत.

ग्रामीण आणि दुर्लक्षित क्षेत्रांमध्ये आरोग्य सेवा प्रदान करण्यासाठी प्रशिक्षित वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या सहभागाला सहाय्यभूत ठरणारे धोरण अंमलात आणले आहे. दर्जेदार आरोग्य यंत्रणा विकसित करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.

– गिरीष महाजन

मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य

(शब्दांकन : राजू धोत्रे, विसंअ)

मुंबई, दि. 10 : महिला व बालविकास विभागाच्या आयुक्तपदाची सूत्रे डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी आज स्वीकारली. यावेळी बालविकासचे उपायुक्त राहुल मोरे, प्रशासन विभागाच्या उपायुक्त वर्षा पवार यांनी पुष्पगुच्छ देऊन डॉ. नारनवरे यांचे स्वागत केले. श्री. नारनवरे हे प्रशासन सेवेतील 2009 तुकडीचे अधिकारी आहेत.

डॉ. नारनवरे यांनी सांगली येथील जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उस्मानाबाद व पालघरचे जिल्हाधिकारी आणि सहव्यवस्थापकीय संचालक, सिडको यासारखी पदे भूषवली आहेत.

जनतेप्रती प्रशासनात संवेदनशीलता निर्माण करणे, उत्तरदायित्वाची भावना निर्माण करून प्रशासन अधिक जलद करणे हे उद्द‍िष्ट्ये ठेवून डॉ. नारनवरे यांची कार्यप्रणाली राहिलेली आहे.

यावेळी सहायक आयुक्त योगेश जवादे, उपसंचालक सुचिता साकोरे, सहायक आयुक्त मनीषा बिरारीस, सहायक आयुक्त ममता शिंदे, परीविक्षा अधीक्षक दत्तात्रय मुंडे, रचना व कार्यपद्धती अधिकारी गोविंद इसानकर, सांख्यिकी अधिकारी प्रमोद निकाळजे, झुंबर जाधव, अश्विनी कांबळे उपस्थित होते.

*****

संध्या गरवारे/विसंअ/

शासन निर्णय जारी

मुंबई, दि. १० : राज्यात १९ सप्टेंबर २०२३ पासून सुरु होणाऱ्या गणेशोत्सवात राज्यातील उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना राज्य शासनाकडून पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. राज्यस्तरावर प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकांना अनुक्रमे पाच, अडीच आणि एक लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येणार असून या स्पर्धेत अधिकाधिक मंडळांनी सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

राज्यात सन २०२२ मधील उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना शासनाकडून पुरस्कार देण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने सन २०२३ मध्ये राज्यातील उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना राज्य शासनाकडून पारितोषिक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठीचा निधी आणि या पुरस्कारसाठीचे निकष याबाबतीत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे, असेही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

राज्य समितीकडे जिल्हास्तरीय समितीने निवड केलेल्या ४४ सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांपैकी वरील प्रमाणे तीन विजेत्या गणेशोत्सव मंडळांना वगळून उर्वरित ४१ सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळास राज्य शासनाकडून प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचे पारितोषिक व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

या पुरस्कारासाठीच्या २४ लाख ६० हजार रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या पुरस्कारांसाठी निवड होणाऱ्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसाठी विविध निकष असतील. त्यांना गुण दिले जातील. या स्पर्धेत धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी केलेल्या किंवा स्थानिक पोलिसांकडे परवानगी घेतलेल्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेची परवानगी घेतलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना सहभागी होता येईल, असे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.

या स्पर्धेसाठी पर्यावरणपूरक मूर्तीसाठी दहा गुण, पर्यावरणपूरक सजावट (थर्मोकोल, प्लास्टिक विरहीत) १५ गुण, ध्वनिप्रदूषण रहित वातावरणासाठी पाच गुण, पाणी वाचवा, मुलगी वाचवा, अंधश्रद्धा निर्मूलन आदी समाजप्रबोधन, सामाजिक सलोख्यासंदर्भातील सजावट, देखाव्यासाठी २० गुण, स्वातंत्र्याच्या चळवळीसंदर्भात, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ३५० व्या राज्याभिषेक वर्षानिमित्ताने सजावट, देखाव्यासाठी २५ गुण असतील. गणेशोत्सव मंडळाने रक्तदान शिबिर, वर्षभर गडकिल्ले संवर्धन, पर्यावरण रक्षण, सेंद्रीय शेती, सौर ऊर्जेबद्दल जागरुकता निर्माण करणे, रुग्णवाहिका (ॲम्ब्युलन्स) चालविणे, वैद्यकीय केंद्र चालविणे आदी सामाजिक कार्यासाठी २० गुण, शाळकरी व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, आरोग्य आदीबाबत केलेल्या कार्याबद्दल १५ गुण, महिला, ग्रामीण भागातील वंचित घटकांच्या शैक्षणिक, आरोग्य, सामाजिक आदीबाबत केलेल्या कार्यासाठी १५ गुण, पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्पर्धांसाठी १० गुण, पारंपरिक, देशी खेळांच्या स्पर्धेसाठी १० गुण असतील. गणेश भक्तांसाठी देत असलेल्या प्राथमिक सुविधा उदा. पाणी, प्रसाधनगृह, वैद्यकीय प्रथमोपचार, वाहतुकीस अडथळा येणार नाही, असे आयोजन, आयोजनातील शिस्त, परिसरातील स्वच्छतेसाठी प्रत्येकी पाच असे २५ गुण मिळून अशी १५० गुणांची ही स्पर्धा असणार आहे.

या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांच्या mahotsav.plda@gmail.com या ई- मेल आयडीवर १० जुलै ते ५ सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत नोंदणी करावी.

विजेत्यांच्या निवडीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी या समितीचा अध्यक्ष असेल. याशिवाय या समितीत शासकीय कला महाविद्यालयातील कला प्राध्यापक, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी, आरोग्य अधिकारी, पोलिस अधिकारी सदस्य असतील, तर जिल्हा नियोजन अधिकारी सदस्य सचिव असतील. निवड समिती प्रत्यक्ष उत्सवस्थळी भेट देतील तसेच मंडळाकडून व्हीडीओग्राफी व कागदपत्र जमा करुन घेतील. जिल्हास्तरीय समितीकडून प्रत्येक गणेशोत्सव मंडळाबाबत अभिप्रायासह गुणांकन करण्यात येईल. सदर समिती मुंबई, मुंबई उपनगर, पुणे, ठाणे या ४ जिल्ह्यातून प्रत्येकी ३ व अन्य जिल्हयातून प्रत्येकी १ उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळाची शिफारस करुन त्यांची नावे सर्व कागदपत्र व्हीडीओसह राज्य समितीकडे सादर करेल.

जिल्हास्तरीय समितीकडून शिफारस केलेल्या याद्यांमधून तीन विजेते क्रमांक निवडीसाठी राज्यस्तरावर समिती असेल. या समितीत सर जे. जे. कला विद्यालयाचे अधिष्ठाता, वरिष्ठ प्राध्यापक अध्यक्ष असतील, तर पोलीस महासंचालक कार्यालयातील वरिष्ठ गट ‘अ’ मधील अधिकारी सदस्य, तर राष्ट्रीय सेवा योजनेचे राज्य जनसंपर्क अधिकारी सदस्य सचिव असतील. राज्यस्तरीय समिती ही जिल्हास्तरीय समिती मुंबई, मुंबई उपनगर, पुणे, ठाणे या ४ जिल्ह्यांतून प्रत्येकी ३ व अन्य जिल्ह्यातून प्रत्येकी १ याप्रमाणे एकूण ४४ प्राप्त शिफारशीत सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांमधून गुणांकन व संबंधित कागदपत्राच्या आधारे पहिल्या ३ विजेत्यांची निवड करतील.

राज्य समितीकडे जिल्हास्तरीय समितीने निवड केलेल्या ४४ सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांपैकी वरील प्रमाणे तीन विजेत्या गणेशोत्सव मंडळांना वगळून उर्वरित ४१ सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळास राज्य शासनाकडून प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचे पारितोषिक व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात येणार आहे.

०००००

दीपक चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. 10 : सिंदखेड राजा हे राजमाता जिजाऊ यांचे जन्मस्थळ आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने या स्थळाचे आगळेवेगळे महत्त्व आहे. तेथील ऐतिहासिक वास्तूंचे महत्त्व लक्षात घेऊन त्याच्या विकासासाठी सर्वंकष बृहत् आराखडा तयार करावा. जिल्हास्तरीय समितीने विविध विभागांशी चर्चा करून विविध विकासकामांचा अंतर्भाव असलेला परिपूर्ण विकास आराखडा राज्यस्तरीय समितीकडे पाठवावा, असे निर्देश राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.

सिंदखेड राजा येथील ऐतिहासिक वास्तूंच्या विकासासंदर्भात आज मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार राजेंद्र शिंगणे, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, पुरातत्व संचालनालयाचे संचालक तेजस गर्गे यांच्यासह बुलढाणा जिल्हा प्रशासनाचे विविध अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, सिंदखेड राजा येथे सहा राज्य संरक्षित स्मारके आणि पाच केंद्र शासन संरक्षित स्मारके आहेत. यामध्ये राजे लखुजी जाधव राजवाडा, निळकंठेश्वर मंदिर, राजमाता जिजाऊ जन्मस्थळ, सावकार वाडा, रंगमहाल, काळा कोट, मोती तलाव, रामेश्वर मंदिर, चांदणी तलाव, सजना बारव आदी ठिकाणांचा समावेश आहे. या स्थळांसह परिसर विकासाच्या बाबतीत एकत्रित विचार करण्याची आवश्यकता आहे. या ऐतिहासिक स्थळांचे महत्त्व लक्षात घेतच तेथील कामांचे नियोजन  होणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने बुलढाणा जिल्हाधिकारी यांनी स्थानिक यंत्रणांची बैठक घेऊन कार्यवाही करावी, अशी सूचनाही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी केली.

सध्या या स्थळांच्या विकासासाठी १६८ कोटी रुपयांचा प्राथमिक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. याशिवाय तेथील संग्रहालयाच्या विकास कामांचा ३४ कोटी रुपयांचा स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात आला आहे. मात्र, या परिसराचे आणि स्थळाचे महत्त्व लक्षात घेता विविध यंत्रणांच्या मदतीने एकत्रित असा  आराखडा आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने लवकर कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

यावेळी प्रधान सचिव श्री. खारगे यांनीही जिल्हा प्रशासनाला याबाबत सूचना दिल्या.

0000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

नवी दिल्ली, दि. 10 : प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारांसाठी प्रस्ताव सादर करण्यास 31 ऑगस्ट 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाच्यावतीने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार  प्रदान केला जातो. यासाठी अर्ज पाठविण्याची तारीख ही 31 जुलै 2023 पर्यंतची होती, ती आता  वाढवून 31 ऑगस्ट 2023 पर्यंत करण्यात आलेली आहे. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार (पीएमआरबीपी), 2024 करिता अर्ज सादर करण्याच्या प्रक्रियेची   संपूर्ण  माहिती https://awards.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

असामान्य धाडस, क्रीडा, समाजसेवा, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पर्यावरण, कला आणि संस्कृती तसेच नवोन्मेष या क्षेत्रातील अतुलनीय कार्याला राष्ट्रीय पातळीवर नावलौकिक मिळवून देण्याच्या उद्देशाने या पुरस्कारांची सुरुवात करण्यात आली आहे.

भारताचे नागरिकत्व आणि रहिवासी असलेले मुल, मुली  ज्यांचे वय 18 वर्षांहून अधिक नाही असे या पुरस्कारांसाठी अर्ज करू शकतात. अथवा कोणीही भारतीय नागरिक देखील पुरस्कारासाठी पात्र असणाऱ्या मुला-मुलींचे नामांकन करू शकतात. या पुरस्कारांसाठीचे अर्ज विहीत केलेल्या https://awards.gov.in या संकेतस्थळाच्या माध्यमातूनच स्वीकारण्यात येतील.

00000000000

मुंबई, दि. 10 : पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, महाराष्ट्र आणि के. जे. सोमय्या इन्स्टिट्यूट ऑफ धर्म स्टडीज यांच्या वतीने नुकतेच 6 ते 8 जुलै, 2023 या कालावधीत “महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक वारसाः पुरातत्त्व व संग्रहालयशास्त्राचे पुनरावलोकन व भविष्यातील दिशा ” या विषयावरील परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचे औचित्य साधून महाराष्ट्राच्या वैभवशाली भूतकाळाचा मागोवा घेण्याच्या उद्देशाने वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्राचा इतिहास, समृद्ध वारसा आणि पुरातत्त्वशास्त्र या विषयास अनुसरून ७५ परिसंवाद आयोजित करण्याची संकल्पना मांडली आहे. त्यातील पहिला हा परिसंवाद होता.

छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालयाचे महासंचालक डॉ. सव्यसाची मुखर्जी यांच्या हस्ते या परिसंवादाचे उद्धाटन झाले. पुरातत्व विभागाचे संचालक तेजस गर्गे यांच्यासह विविध मान्यवरांची यावेळी उपस्थिती होती. या परिसंवादात इतिहासपूर्वकालीन, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक आणि मध्ययुगीन महाराष्ट्रासह मंदिर स्थापत्य, शिलालेख आणि नाणकशास्त्र, महाराष्ट्रातील संग्रहालये, राज्याशी संबंधित जागतिक वारसा विषय, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर या विषयांवर विद्वानांनी शोधनिबंध सादर केले. तरुण विद्वानांसाठी समर्पित एक स्वतंत्र विभाग देखील आयोजित करण्यात आला होता.

परिसंवादानिमित्त आयोजित छायाचित्र प्रदर्शन, फ्लिंटनॅपिंग आणि प्राचीन खेळांच्या डेमोसही छान प्रतिसाद लाभला. माजी संचालक डॉ. ए.पी.जामखेडकर यांच्या हस्ते समारोप झाला.

00000