मुंबई, दि. 15 : राष्ट्राच्या प्रगतीत पायाभूत सुविधांची उपलब्धता अत्यावश्यक बाब आहे. या विकास कामांच्या उभारणीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे महत्वपूर्ण योगदान आहे. या व्यापक जबाबदारीच्या जाणिवेने सर्वांनी गुणवत्तापूर्ण काम करत उत्कृष्टतेचा मानदंड प्रस्थापित करावा, असे आवाहन सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केले.

भारतरत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया यांच्या जन्मदिनी आयोजित “उत्कृष्ट अभियंता पुरस्कार सन २०२१-२२ व २०२२-२३” कार्यक्रमात मंत्री श्री. चव्हाण बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा पाटणकर- म्हैसकर, सचिव (रस्ते) सदाशिव साळुंखे, सचिव (बांधकामे) संजय दशपुते, सहव्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, नागपूर सुधाकर सु. मुरादे, मुख्य वास्तूशास्त्रज्ञ अनिता खेरडे, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, मुंबईचे मुख्य अभियंता रणजित हांडे, मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, कोकण शरद राजभोज, मुख्य अभियंता, विद्युत सा.बां. प्रादेशिक विभाग संदीप पाटील यांच्यासह सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.चव्हाण म्हणाले की, प्रत्येकाला चांगले काम करत प्रगती करण्याची संधी मिळत असते. त्या संधीचा योग्य उपयोग करुन स्वतःसोबतच आपल्या विभागाचा, राज्याचा, देशाचा नावलौकीक आपण वाढवू शकतो. पुरस्कार म्हणजे जबाबदारी असते. प्रधानमंत्री यांच्या संकल्पनेतून देशाच्या अमृतकाळात नवीन कामाची उभारणी करण्यात येणार आहे. यामध्ये सक्रिय सहभाग घेत या अमृतकाळाला अधिक चांगले करण्यात आपण सर्व आपल्या परीने निश्चितच हातभार लाऊ शकतो. काम करताना प्रत्येकाने आपल्याला जीवनगौरव पुरस्कार प्राप्त होईल, या विचारातून दर्जेदार काम करण्याची वृत्ती वाढीस लावावी.

रस्ते, पूल, इमारती कोणत्याही प्रकारचे काम करताना आपल्या विभागाला एक मानदंड प्रस्थापित करता येऊ शकतो. ज्या माध्यमातून आपल्या विभागाची सोबतच आपली प्रतिमा आपण उंचावू शकतो. उत्कृष्ट काम करत पुरस्कार मिळवलेल्या सर्व विजेत्यांच्या कामातून निश्चितच ही प्रेरणा निर्माण होत जाईल, अशा गुणवत्तापूर्ण कामाची परंपरा ते निर्माण करतील. सर्वांमध्ये क्षमता आहेत,कामाचा अनुभव आहे. त्याला योग्य न्याय देत मिशन मोडवर काम करावे. ते करत असताना आपले स्वास्थ,कामाची गुणवत्ता याकडे प्राधान्याने लक्ष द्यावे, असे आवाहन  मंत्री श्री.चव्हाण यांनी केले.

अपर मुख्य सचिव श्रीमती म्हैसकर म्हणाल्या की, अभियांत्रिकी क्षेत्र प्रगत होत गेले. त्याप्रमाणे आपली संस्कृती प्रगत होत गेली आहे. अभियांत्रिकी हे सर्व संकल्पना, स्वप्नांना प्रत्यक्ष मूर्तस्वरुप देणारे क्षेत्र आहे. त्याच पद्धतीने आपल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ही एक परंपरा आणि भारतरत्न विश्वेश्वरैय्या यांच्या सारख्या अभियंत्याचा वारसा लाभलेला आहे, या पार्श्भूमीवर प्रत्येकाने अधिक चांगले काम करण्याची आपली जबाबदारी यशस्वी पार पाडली पाहिजे.

यावेळी सार्वजनिक विभागामार्फत याच वर्षापासून देण्यात येणा-या पहिल्या जीवन गौरव पुरस्काराने संजय श्रीकृष्ण भोंगे, मुख्य अभियंता (स्वेच्छा निवृत्त) यांना गौरवण्यात आले. यावेळी सन २०२१-२२  मधील एकूण ४३, तर तसेच सन २०२२-२३ या वर्षातील ४१ जणांना उल्लेखनीय कामगिरीसाठी  मान्यवरांच्या हस्ते पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला. संकल्पचित्र मंडळामार्फत तयार करण्यात आलेल्या नमुना संकल्पचित्र पुस्तिकेचे प्रकाशनही करण्यात आले. तसेच नमुना संकल्पचित्र पुस्तिका तयार करणाऱ्या अभियंत्यांचा गौरव करण्यात आले. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६६ येथे केलेल्या उत्कृष्ट कामांबद्दल अभियंत्यांना प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक श्री. साळुंखे यांनी केले. सचिव श्री.दशपुते यांनीही यावेळी मनोगत व्यक्त केले. आभार प्रदर्शन प्रमोद बनगोसावी, अधीक्षक अभियंता, मुंबई सा.बां. मंडळ, मुंबई यांनी मानले.

०००

वंदना थोरात/विसंअ

छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था, पुणे ( SARTHI PUNE ) या महाराष्ट्र शासनाच्या स्वायत्त संस्थेद्वारे छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षातील इयत्ता नववी दहावी व अकरावी च्या मराठा व कुणबी गटातील विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. सारथी शिष्यवृत्ती काय आहे? कुणासाठी आहे? पात्रता काय आहे? कागदपत्रे कोणती आवश्यक आहेत? अर्ज कसा व कुठे करावा लागेल? या विषयी संपूर्ण माहिती आपण आज या लेखात पाहणार आहोत.

छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्तीसाठी इयत्ता ९ वी, इयत्ता १० वी व इयत्ता ११ वी च्या मराठा, कुणबी, कुणबी- मराठा व मराठा- कुणबी या लक्षित गटातील विद्यार्थ्यांकडून अर्ज भरून घेऊन सादर करणे बाबत परिपत्रक व मार्गदर्शक सूचना छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था पुणे यांचे कडून मागविण्यात येतात.   SARTHI PUNE संस्थे कडून वरील मराठा कुणबी गटातील इयत्ता नववी ते अकरावी तील पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्षात प्रतिमहा 800 रुपये प्रमाणे वर्षाला एकूण 9600 रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. इयत्ता ९ वी, १० वी व ११ वी मध्ये नियमित शिकत असलेल्या व छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्तीचा पात्र असणाऱ्या मराठा व कुणबी या लक्षित गटातील पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज तालुका स्तरावर गट शिक्षण अधिकारी कार्यालयाकडे जमा करायचे आहेत. अर्ज करू इच्छिणाऱ्या इयत्ता ९ वी, १० वी व ११ वी तील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्रपणे अर्जाचा नमुना असतो.

छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्तीद्वारे इयत्ता ९ वी, इयत्ता १० वी इयत्ता ११ वी तील मराठा व कुणबी समाजातील पात्र विद्यार्थ्यांना प्रतिमहा 800 रुपये म्हणजेच एका शैक्षणिक वर्षात 9600 रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. मराठा व कुणबी समाजातील आर्थिक परिस्थिती दुर्बल असणाऱ्या होतकरू किंवा हुशार विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी मदत करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

Chhatrapati Rajaram Maharaj sarthi scholarship eligibility: छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता खालीलप्रमाणे आहेत.

• Sarthi Scholarship 2023-24 चा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थी हा इयत्ता ९ वी, इयत्ता १० वी व इयत्ता ११ वी या वर्गात शिक्षण घेत असावा.
• या शिष्यवृत्तीचा लाभमराठा, कुणबी, मराठा–कुणबी व कुणबी–मराठा या चार गटातील विद्यार्थी घेऊ शकतात.

• राज्यातील सर्व शासकीय, शासनमान्य, अनुदानित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेत जी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, असे विद्यार्थी सारथी शिष्यवृत्ती करिता पात्र आहेत.
• NMMS ही परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या व केंद्र शासनाची शिष्यवृत्ती अपात्र असलेल्या व इयत्ता ९ वी मध्ये शिकत असलेल्या मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा या लक्षित गटातील अर्ज केलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती मात्र समजण्यात येईल.
• इयत्ता १० वी मध्ये नियमित शिकत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी इयत्ता ९ वी मध्ये 55% टक्के गुणांसह वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
• इयत्ता ११ वी मध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी इयत्ता १० वी मध्ये 60% गुणांसह वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
• इयत्ता नववी मधील प्रस्तुत शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु. 3,50,000/- पेक्षा कमी असावे.  इयत्ता १० वी व ११ वी मधील प्रस्तुत शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु. 1,50,000/- पेक्षा कमी असावे.

खालील शाळेतील विद्यार्थी छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती साठी अपात्र आहेत.

• विनाअनुदानित शाळेत शिकणारे विद्यार्थी तसेच स्वयं अर्थसहाय्यित शाळेतील विद्यार्थी व ज्युनियर कॉलेज मधील विद्यार्थी.
• केंद्रीय विद्यालयात शिकणारे विद्यार्थी.
• जवाहर नवोदय विद्यालयात शिकणारे विद्यार्थी.
• शासकीय वस्तीगृहाच्या सवलतीच्या भोजन व्यवस्थेचा व शैक्षणिक सुविधेचा लाभ घेणारे विद्यार्थी.
  सैनिक शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी.

: आवश्यक कागदपत्रे

• छत्रपती राजाराम महाराज शिष्यवृत्ती साठी आवेदन करताना विद्यार्थ्यांकडे खालील कागदपत्रे असणे आवश्यक आहेत.                                                                                        
• विद्यार्थ्यांच्या स्वाक्षरीत विहित नमुन्यात शिष्यवृत्तीस मागणी केलेला अर्ज. इयत्ता ९ वी, १० वी व ११ वी साठी स्वतंत्र अर्ज करणे आवश्यक आहे.
• मुख्याध्यापकांचे / प्राचार्यांचे स्वाक्षरीत विहित नमुन्यातील शिफारस पत्र.               
• विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा तहसीलदारांच्या स्वाक्षरीतील चालू वर्षातील उत्पन्नाच्या दाखल्याची सत्य प्रत.
• विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डची सत्य प्रत.
• विद्यार्थ्यांचे स्वतःचे नावे बँक पासबुक च्या पहिल्या पानाची सत्य प्रत ( नाव, खाते क्रमांक, IFSC कोडसह नमूद असणे आवश्यक आहे.)
• इयत्ता १० वी च्या विद्यार्थ्यांनी इयत्ता ९ वी च्या वार्षिक परीक्षेत 55% गुणासह पहिल्या प्रयत्नात उत्तीर्ण असलेल्या गुणपत्रिकेची सत्यप्रत.
• इयत्ता ११ वी च्या विद्यार्थ्यांनी इयत्ता १० वी च्या वार्षिक परीक्षेत 60% गुणासह पहिल्या प्रयत्नात उत्तीर्ण असलेल्या गुणपत्रिकेची सत्यप्रत.
• NMMS परीक्षा उत्तीर्ण गुणपत्रक/ निकाल पत्रक.
• अन्य् अनावश्यक कागदपत्रे अर्जासोबत जोडण्याची आवश्यकता नाही.

• शाळा स्तरावर अर्ज भरून कागदपत्रांसह गट शिक्षणाधिकारी कार्यालय येथे जमा करणे व ऑनलाइन लिंक वर माहिती भरता येते.

1. गट शिक्षणाधिकारी यांनी तालुका स्तरावर अर्जाची छाननी व पडताळणी केलेले अर्ज माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांना सादर करावे.
2. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी सर्व अर्ज मा. व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था, Sarthi Pune महाराष्ट्र ४११००४ या पत्त्यावर सादर करावे.

000000

विभागीय माहिती कार्यालय,

कोकण विभाग, नवी मुंबई

मुंबई, दि. 15 :  महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2023 च्या अदत्त शिल्लक रकमेची 9.33 टक्के दराने 22 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह 23 ऑक्टोबर 2023 रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येणार आहे, असे वित्त विभागाने कळविले आहे.

शासकीय विनियमानुसार दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरूपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करावे. त्यांच्या बँक खात्याचे संबंधित तपशिलांसह प्रदानादेशाद्वारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी, अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँक शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

विकास कर्जधारकांनी लोक ऋण कार्यालयात 20 दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाल्याबाबत ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत. रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरूपात असल्यास ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करू नयेत. रोखेधारकांनी रोखे मुखांकित ठिकाणी अथवा नोंदणीकृत व विमाबद्ध डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात पाठवावीत, असे वित्तिय सुधारणाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकाद्वारे सूचित केले आहे.

०००

मुंबई, दि. 15 : क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारांचे वितरण नुकतेच मुंबईत झाले. या सोहळ्यावर आधारित विशेष कार्यक्रमाचे प्रसारण मुंबई दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून रविवार दि. 17 सप्टेंबर रोजी सायं. 7.30 ते 8.30 या वेळेत करण्यात येणार आहे.

समाजाची निःस्वार्थ भावनेने आणि निष्ठेने सेवा करणाऱ्या व शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शिक्षकांना त्यांच्या अंगीकृत कामात प्रोत्साहन देण्याच्या आणि त्यांच्या गुणांचा यथोचित सन्मान करण्याच्या उद्देशाने क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार देण्यात येतो. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते 108 शिक्षकांना 5 सप्टेंबर रोजी एनसीपीए सेंटर, मुंबई येथे आयोजित कार्यक्रमात या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

हा कार्यक्रम राज्यात सर्वांना पाहता यावा यासाठी पुरस्कार सोहळ्यावर आधारित एक तासाच्या विशेष कार्यक्रमाचे प्रसारण मुंबई दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून येत्या रविवारी करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाची दूरदर्शन निर्मिती वैष्णो व्हिजनचे निर्माता दिग्दर्शक जयू भाटकर यांनी केली आहे, अशी माहिती शिक्षण विभागामार्फत देण्यात आली आहे.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

            मुंबई, दि. 14 : मुंबईत आजपासून 16 सप्टेंबर 2023 पर्यंत जी 20 अंतर्गत आर्थिक समावेशनासाठी जागतिक भागीदारीची (जीपीएफआय) चौथी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या  बैठकीत, जीपीएफआयद्वारे राबवण्यात येत असलेल्या तीन वर्षांच्या आणि आता अंतिम वर्षात असलेल्या आर्थिक समावेशन कृती योजना 2020 च्या उर्वरित कामावर चर्चा समाविष्ट असेल. डिजिटल आर्थिक समावेशन तसेच लघु आणि मध्यम उद्योगांशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा होईल.

            या बैठकीपूर्वी 14 सप्टेंबर 2023 रोजी एमएसएमईना सक्षम करण्यासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा यासंदर्भात  एक परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक समावेशन ही बैठकीशी संबंधित कार्यक्रमांपैकी एक मालिका असून जीपीएफआय कार्यगटाअंतर्गत भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेने आयोजित केली आहे. वित्त मंत्रालयाचे (आर्थिक व्यवहार) सचिव अजय सेठ, रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर टी. रबी शंकर, (आंतरराष्ट्रीय वित्त निगम) उपाध्यक्ष मोहम्मद गौलेद तसेच एलडीसी वॉचचे जागतिक समन्वयक आणि अमेरिकेतील नेपाळचे माजी राजदूत डॉ. अर्जुनकुमार कार्की यांनी या परिसंवादात आपले विचार मांडले.

            “डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांद्वारे उच्च आर्थिक वृद्धीसाठी एमएसएमई” आणि “पतहमी आणि एसएमई कार्यक्षेत्र” या दोन प्रमुख विषयांवर आंतरराष्ट्रीय तज्ञांचा समावेश असलेला परिसंवाद झाला. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांद्वारे एमएसएमईला उर्जा देण्यासंदर्भातील पहिल्या परिसंवादाचे  संचालन एसएमई फायनान्स फोरमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मॅथ्यू गेमर यांनी केले. या परिसंवादात भारतीय लघु उद्योग विकास बँकेचे (सिडबी) अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक शिवसुब्रमण्यम रामन, भारतीय स्टेट बॅंकेचे व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी कुमार तिवारी, सहमतीचे सह-संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. जी. महेश, एफएमओचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मायकेल जोंगनील,  मास्टरकार्डच्या लघु आणि मध्यम उद्योग कार्यकारी विभागाच्या उपाध्यक्ष जेन प्रोकोप यांनी सहभाग घेतला. समृद्ध करणाऱ्या चर्चेने एमएसएमईच्या आर्थिक समावेशनाला झपाट्याने पुढे नेण्यासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या  भूमिकेबद्दल मौल्यवान मुद्दे समोर आले.

            इजिप्तच्या पतहमी कंपनीच्या (सीजीसी) व्यवस्थापकीय संचालक नागला बहर यांनी पतहमी आणि लघु आणि मध्यम उद्योग (एसएमई) व्यवस्थेसंदर्भातील  दुसऱ्या परिसंवादाचे संचालन केले. परिसंवादामध्ये एईसीएमच्या महासचिव कॅटरिन स्टर्म, सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी पतहमी निधी ट्रस्टचे  (सीजीटीएसएमई) मुख्य कार्यकारी अधिकारी  संदीप वर्मा, कफलाहचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी  होमम हाशेम, आणि केओडीआयटीएचे उपसंचालक वूइन पार्क यांचा समावेश होता.

            नवी दिल्ली येथे झालेल्या जी 20 नेत्यांच्या शिखर परिषदेमध्ये, नेत्यांकडून जीपीएफआयने भारताच्या अध्यक्षतेखाली तयार केलेल्या, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) आणि जी 20 आर्थिक समावेशन कृती योजना (एफआयएपी) 2023 द्वारे आर्थिक समावेशन आणि उत्पादकता वाढीसाठी जी 20 धोरण शिफारशी या दोन महत्त्वपूर्ण दस्तऐवजांना मान्यता देण्यात आली.

            पुढील दोन दिवसांत, आर्थिक समावेशासाठी जागतिक भागिदारीतील (जीपीएफआय) सदस्य , डिजिटल आर्थिक समावेशासाठी जी – 20 जीपीएफआय उच्चस्तरीय तत्त्वे, वित्तप्रेषण योजनांचे अद्ययावतीकरण आणि एसएमई वित्तपुरवठ्यातील सामान्य अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी एसएमई सर्वोत्तम पद्धती आणि नाविन्यपूर्ण साधनांच्या अंमलबजावणीबाबतच्या  जीपीएफआयच्या  कामावर चर्चा करतील. जीपीएफआय बैठकीचा  एक भाग म्हणून,  16 सप्टेंबर 2023 रोजी “डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांद्वारे आर्थिक समावेशनात प्रगती करणे : डिजिटल आणि वित्तीय साक्षरता आणि ग्राहक संरक्षणाद्वारे ग्राहकांचे सक्षमीकरण” या विषयावर एक परिसंवाद देखील आयोजित केला जाईल.

            जीपीएफआय कार्यगटासाठी उल्लेखनीय कामगिरी म्हणजे, अलीकडेच, नवी दिल्ली येथे झालेल्या जी 20 नेत्यांच्या शिखर परिषदेमध्ये, नेत्यांकडून जीपीएफआयने भारताच्या अध्यक्षतेखाली तयार केलेल्या, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) आणि जी 20 आर्थिक समावेशन  कृती योजना  (एफआयएपी ) 2023 द्वारे आर्थिक समावेशन आणि उत्पादकता वाढीसाठी जी 20 धोरण शिफारशी या दोन महत्त्वपूर्ण दस्तऐवजांना मान्यता देण्यात आली, असे अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे  आर्थिक सल्लागार चंचल सरकार यांनी कार्यक्रमापूर्वीच्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.

* * *

सातारा दि.14 (जिमाका) : पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील परिषद सभागृहात जलसंपदा, जलसंधारण व विद्युत विभागांतर्गत  जिल्ह्यात सुरु असलेल्या विकास कामांचा आढावा घेऊन ही कामे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण करण्याच्या सूचना केल्या.

या बैठकीला जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूड, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, उपवनसंरक्षक आदिती भारद्वाज, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता हनुमंत ढोक यांच्यासह संबंधित विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.

विद्युत विभागाचा आढावा घेताना पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, एकही घर विद्युत जोडणी पासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच नियमानुसार शेतकऱ्यांच्या  शेतीपंपाना विद्युत जोडणीचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे.
जिल्ह्यातील धरणाची, उपसा सिंचन योजनेची कामांना निधी उपलब्ध आहे. ती कामे लवकरात लवकर करावीत. ज्या धरणांच्या कामांचे प्रस्ताव मंत्रालयस्तरावर आहेत त्याची माहिती द्यावी. त्या कामांबाबत पाठपुरावा करुन मंजुरीसाठी प्रयत्न केले जातील, असे जलसंपदा विभागाचा आढावा घेताना पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

डोंगरी भागातील बंधारे नादुरस्त आहेत अशा बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीची मोहिम हाती घ्यावी. तालुकानिहाय शाखा अभियंत्यांना उद्दिष्ट द्यावे. पुढील वर्षी होणाऱ्या पावसामुळे हे बंधारे 100 टक्के भरतील अशा पद्धतीने  नियोजन   करावे. यासाठी निधी दिला जाईल, असे जलसंधाण कामाचा आढावा घेताना पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.