मुंबई, दि. ७ – दरवर्षी शिक्षक दिनानिमित्त प्रातिनिधिक स्वरूपात शिक्षकांना राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. सन 2023 च्या शिक्षक पुरस्कारासाठी भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे.

या पुरस्कारासाठी https://nationalawardstoteachers.education.gov.in या वेब पोर्टलवर नावनोंदणी सुरू झालेली असून इच्छुक शिक्षकांनी राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी 15 जुलै 2023 पर्यंत ऑनलाईन नोंदणी करावी, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक संपत सूर्यवंशी यांनी केले आहे.

000

मुंबई, दि. ७ : परिवहन विभागाच्या सेवा आता कार्यालयात न जाता फेसलेस सुविधेचा उपयोग करून मिळविता येणार आहे. फेसलेस सेवांचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना कोणत्याही प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची पायरी चढण्याची गरज नाही. ऑनलाईन पद्धतीने फेसलेस सेवेमार्फत अर्ज केल्यास, आहे त्या ठिकाणाहून किंवा घरबसल्या कोणत्याही प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात अर्ज सादर करून या सुविधेचा लाभ घेता येणार आहे.

यापूर्वी शिकावू परवाना (लायसन्स) काढण्यापासून ते नूतनीकरण, परवान्याची दुय्यम प्रत मिळविणे, नावात बदल, पत्ता बदल, लायसन्समधील वर्ग रद्द करणे व परवाना क्रमांकाची माहिती प्राप्त करणे आदी कामकाजासाठी नागरिकांना प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये सुट्टी घेऊन जावे लागायचे. तसेच कार्यालयातही मॅन्युअल पद्धतीने कामे सुरू असल्यामुळे नागरिकांना रांगेत उभे राहून वेळ लागायचा. नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी व वेळ वाया जावू नये, या उद्देशाने परिवहन विभागात ही फेसलेस सुविधा सुरू केली आहे.

दुचाकी, चारचाकी वाहन संदर्भातील दुय्यम प्रमाणपत्र काढणे, वाहन हस्तांतरण, वाहनावरील कर्जबोजा चढविणे किंवा उतरविणे, पत्त्यात बदल करणे, नावात बदल करणे, ना- हरकत प्रमाणपत्र जारी करणे, वाहनाची माहिती मिळविणे आदी कामकाजासाठी नागरिक कार्यालयात येतात. या फेसलेस सेवांमुळे आता नागरिकांना कोणत्याही प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात येण्याची गरज नाही. तसेच वाहनांच्या कामकाजाबाबत वाहनांची सर्व माहिती ऑनलाईन असल्यामुळे त्यांना त्यांचे वाहनही कार्यालयात आणण्याची आवश्यकता नाही.

परिवहन विभागातील फेसलेस केलेली सेवा ही आधार क्रमांकाशी संलग्न करण्यात आली आहे. या सेवांचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या आधार क्रमांकाची मोबाईल क्रमांकाशी संलग्नता असणे आवश्यक आहे.  नमूद सेवांचा लाभ कसा घ्यावा, यासंदर्भात तपशीलवार माहिती transport.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्राप्त होऊ शकते. सर्व लायसन्स, दुचाकी व चारचाकी या खासगी वाहनासंबधी सर्व सेवा आधार क्रमांकावर आधारीत पद्धतीने फेसलेस प्रणालीद्वारे सुरू झाल्या आहेत. फेसलेस सेवांसाठी परिवहन विभागाचे संकेतस्थळ https://parivahan.gov.in वर संपर्क करून नागरिकांनी जास्तीत जास्त सेवांचा लाभ घ्यावा. अधिक माहितीसाठी 022-24036221 व  ई-मेल आयडी rto.03-mh@gov.in  या वर संपर्क साधावा, असे आवाहन मुंबई (पूर्व) चे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनय अहिरे यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.

000

सातारा दि. 7 : जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेचा आराखडा करण्यात आला असून यामधील कामे विहित मुदतीत गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार करा, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

पाटण विधानसभा मतदार संघातील विविध विकास कामांची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात झाली, यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, उपवनसंरक्षक अदिती भारद्वाज, निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत आवटे, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी  यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

पाटण विधानसभा मतदारसंघातील विद्युत विभागाकडील सामान्य विकास व पध्दती सुधारण्यासाठीची कामे, सार्वजनिक बांधकामकडील कामे, ग्रामपंचायत, ग्रामीण रस्ते विकास, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, अंगणवाडी व शाळा दुरुस्ती, जलजीवन मिशन, कोयना पुर्नवसन आदी विषयांतील कामांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेवून पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतून करण्यात येणारी कामे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार व्हावीत यासाठी सर्व यंत्रणांनी काटेकोर दक्षता घ्यावी, गुणवत्ता नियंत्रणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात आल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.

कामांची निवड करत असताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे, जे ठेकेदार विहित मुदतीत व गुणवत्तापूर्ण काम करत नसतील अशा ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करावी. अंगणवाडी आणि शाळा दुरुस्तीची कामे करत असताना मॉडेल स्कूलच्या धर्तीवर ही कामे करण्यात यावीत. जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरु असलेली कामे विविध यंत्रणा राबवून गतीने पूर्ण करुन घेण्यात यावी. महाबळेश्वर तापोळा या ठिकाणी पर्यटन विकासाला चालना देणारी कामे तातडीने मार्गी लावावीत. धोकादायक स्थिती असणाऱ्या भागातील लोकांचे स्थलांतर सुरक्षित ठिकाणी करण्याबाबत यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी. कोयना पुर्नवसनाच्या कामासाठी निधी उपलब्ध असून त्यासाठीच्या आवश्यक प्रशासकीय मान्यतेसाठी यंत्रणांनी पाठपुरावा करावा. अशा सूचनाही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी दिल्या.

यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी 20 जुलै अखेर यंत्रणांनी प्रशासकीय मान्यता घ्यावी व जुलै अखेर पर्यंत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करावी. कोणत्याही स्थितीत निधी शंभर टक्के खर्च होईल याची दक्षता यंत्रणांनी घ्यावी, अशा सूचना दिल्या.

अमरावती, दि. 7 : गरीब व गरजू रुग्णांना तातडीने उपचार मिळवून देणे ही आरोग्य यंत्रणेची जबाबदारी आहे. त्यादृष्टीने मेळघाटातील सर्व रूग्णालयांत आवश्यक वैद्यकीय सेवा-सुविधांची तजवीज ठेवतानाच, सेवेचा दर्जा उंचावण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी आज मेळघाट दौ-यात दिले.

         मेळघाटातील सेमाडोह, हरिसाल, कुसुमकोट आदी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना विभागीय आयुक्तांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुभाष ढोले, महिला व बालविकास अधिकारी कैलास घोडके, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. तिलोत्तमा वानखडे, सेमाडोह प्रा. आ. केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. गणेश पाटील, हरीसाल प्रा. आ. केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. स्नेहल निनावे यांच्यासह आरोग्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, मेळघाटातील दुर्गम भागात उत्तम दर्जाची अखंडित आरोग्य सेवा देण्यासाठी रूग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे निर्माण करण्यात आली. त्यामुळे रुग्णांना तातडीने वैद्यकीय उपचार मिळण्यासाठी येथील डॉक्टर व कर्मचा-यांनी सातत्यपूर्ण सेवा द्यावी. आवश्यक औषधे, लसींचा साठा पुरेसा असावा. संस्थात्मक प्रसुतीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी गरोदर माता व प्रसूत मातांसाठी आवश्यक आरोग्य सुविधांची तजवीज ठेवावी. रूग्णवाहिका उत्तम स्थितीत ठेवण्यासाठी वेळोवेळी तपासणी व्हावी. रूग्णालयात कायम स्वच्छता ठेवण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले.

            प्रारंभी विभागीय आयुक्तांनी सेमाडोह प्राथमिक आरोग्य केंद्राला भेट देऊन तेथील आरोग्य सुविधांची पाहणी केली. औषधींचा साठा, रुग्णांसाठीच्या खाटा, प्रयोगशाळा, कर्मचारीवर्ग- मनुष्यबळ, हजेरीपट, ओपीडीकक्ष व रुग्णांची संख्या याबाबत त्यांनी आढावा घेतला. हरिसाल येथील प्रा. आ. केंद्रालाही भेट देऊन त्यांनी कर्मचारी उपस्थिती, ओपीडी, उपलब्ध औषधे, लसींचा साठा, साप/विंचू दंशानंतर प्रतिबंधक इंजेक्शन उपलब्धता, गरोदर माता, प्रसुत माता, माहेरघर, बालसंगोपन केंद्र आदी बाबींच्या रजिस्टरची तपासणी केली. उपस्थित नागरिक, तसेच वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका व कर्मचारी यांच्या अडचणीही त्यांनी जाणून घेतल्या व अडचणींच्या निराकरणाचे आदेश अधिका-यांना दिले.

मेळघाटातील विविध गावांतील अंगणवाड्यांची तपासणी करून अहवाल तत्काळ सादर करण्याचे आदेशही विभागीय आयुक्तांनी दिले. त्यानुसार महिला व बालविकास अधिकारी श्री. घोडके व इतर अधिका-यांकडून अंगणवाडी तपासणीही करण्यात आली. विभागीय आयुक्तांनी आदिवासी विकास संस्थेला भेट देऊन तेथील कामांचीही माहिती घेतली.

०००

        सांगली दि. 7 (जि. मा. का.) : बाल विवाह, हुंडाबळी, गर्भलिगनिदान  चाचणी यासह समाजातील अनेक अनिष्ट रूढी, प्रथा, परंपरेचा महिलांना मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. यासाठी महिलांनी अशा अनिष्ट रूढी, प्रथा, परंपरेतून बाहेर पडले पाहिजे. याची सुरुवात प्रत्येक महिलेने स्वतःपासून करावी, असे आवाहन राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी आज येथे  केले.

            ‘महिला आयोग आपल्या दारी’ उपक्रमांच्या अध्यक्षस्थानावरून त्या बोलत होत्या. जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात झालेल्या या जनसुनावणीप्रसंगी जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, पोलीस अधीक्षक डॉ. बसवराज तेली, महापालिका आयुक्त सुनील पवार, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखील ओसवाल, महापालिका उपायुक्त स्मृती पाटील, महिला व बाल विकास अधिकारी सुवर्णा पवार व विधी प्राधिकरणाचे अधिकारी आदि उपस्थित होते.

            श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, समाजात महिलांचे प्रश्न, समस्या अनेक आहेत. याची सोडवणूक करण्यासाठी शासन अनेक कायदे, नियम बनवते. या कायदे व नियमांची महिलांनी माहिती करून घ्यावी. नियम माहीत असल्यास त्रास देणाऱ्याला आपण जाब विचारू शकतो व आपले संरक्षण करू शकतो, असे त्यांनी सांगितले.

            श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, ग्रामीण भागातील महिलांना त्यांच्या तक्रारी राज्य महिला आयोगाच्या मुख्य कार्यालयात प्रत्यक्ष मांडता येत नाहीत, यासाठी राज्य महिला आयोगामार्फत महिला आयोग आपल्या दारी हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यात जावून महिलांच्या तक्रारी, समस्यांचे निराकरण करून त्यांना न्याय मिळवून दिला जात आहे. जन सुनावणीमध्ये दाखल झालेल्या तक्रारींचे निराकरण करून त्या महिलांना न्याय देण्याची भूमिका आयोगाची आहे. जन सुनावणीतून महिलांचे प्रश्न, समस्या मार्गी लागतील, असा विश्वास श्रीमती चाकणकर यांनी यावेळी व्यक्त केला.

            महिलांचे प्रश्न सोडवण्यास प्रशासनाने नेहमीच प्राधान्य दिले असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी यावेळी सांगितले. कोरोना काळात एक पालक गमावलेल्या व दोन्ही पालक जिल्ह्यातील बालकांना मदत केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. महिलांनीही त्यांच्या काही तक्रारी असल्यास प्रशासनाकडे मांडाव्यात. आवश्यक त्या ठिकाणी अशा महिलांची नावे गोपनीय ठेऊन त्यांना न्याय मिळवून दिला जाईल, असेही जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी सांगितले.

            जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सुवर्णा पवार यांनी प्रास्ताविक करून महिला व बाल विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती दिली.

            प्रारंभी सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून दीप प्रज्वलनाने जनसुनावणी उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली.

जनसुनावणीत ८७ प्रकरणावर सुनावणी

            या जनसुनावणीत जिल्ह्यातील महिलांकडून प्राप्त झालेल्या 87 प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यात आली. या मध्ये वैवाहिक/कौटुंबिकची 45 प्रकरणे, सामाजिक 11 प्रकरणे, मालमत्ता संदर्भात 9 प्रकरणे, कामाच्या ठिकाणी छळ 3 आणि इतर 19 प्रकरणांचा समावेश आहे. या प्रकरणांची 3 पॅनलद्वारे सुनावणी घेण्यात आली.

00000