मुंबई, ‍‍दि.०६ :  राज्यात क्लस्टर धोरण असावे यासाठी संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या वतीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. धारावी हे राज्यातील चर्मोद्योगांसाठीचे मुख्य केंद्र मानले जाते. या पार्श्वभूमीवर रायगडमध्ये मेगा  क्लस्टर पार्क व  मुंबई-देवनार येथे लेदर पार्क उभारण्यात येणार असल्याची माहिती संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक धम्मज्योती गजभिये यांनी दिली.

संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना व उपक्रम याबाबत श्री. गजभिये यांनी आज पत्रकारांशी संवाद साधला त्यावेळी ते बोलत होते.

श्री. गजभिये म्हणाले की, महामंडळाची सातारा, हिंगोली, दर्यापूर आणि कोल्हापूर येथे चार उत्पादन केंद्रे असून या केंद्राचे आधुनिकीकरण करण्याचे प्रस्तावित आहे. या उत्पादन केंद्रात बूट, चप्पल व चर्मवस्तू उत्पादन करण्यात येते. नांदेड, जळगाव, वाशी, धुळे, सोलापूर, वांद्रे येथे सहा विक्री केंद्रे असून या विक्री केंद्राचे नूतनीकरण प्रस्तावित आहे. सात विभागांमध्ये चर्मोद्योग प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार असून दर्यापूर येथे पी.यू.टी.पी.आर प्लान्ट उभारण्यात येणार आहे. महामंडळाने दि. १७ ते २० सप्टेंबर या कालावधीत इटलीमधील मिलान येथे १२४ व्या एमआयपीईएल प्रदर्शनामध्ये सहभाग घेतला होता. या प्रदर्शनात कोल्हापुरी चपलेस उस्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. जागतिक चर्म प्रदर्शनात कोल्हापुरी चपलांचा ठसा उमटला आहे. महाराष्टातील चर्मोद्योगाचा विकास करण्यासाठी सीएलआरआय(CLRI) चेन्नई येथील चर्मोद्योग क्षेत्रातील संस्थेसोबत बेसलाईन सर्वेक्षण, लेदर क्लस्टर व प्रशिक्षणाचे धोरण ठरविण्यासाठी अभ्यासगटाची नियुक्ती करण्यात येत आहे. महामंडळांतर्गत ई-ऑफिस प्रणाली सुरू करण्यात येणार असून नव्याने ई-कॉमर्स पोर्टल तयार करण्यात येईल. विभागीयस्तरावर चर्मवस्तू प्रदर्शनाची योजना, नवी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. महामंडळाचे संकेतस्थळ नव्याने तयार करण्यात येईल.

एफडीडीआय (FDDI) नवी दिल्ली यांच्यामार्फत चर्मोद्योग पदवी अभ्यासक्रमासाठी मुलांना महामंडळामार्फत प्रायोजकत्व करणे, सीएफटीआय (CFTI )आग्रा व चेन्नई यांच्यामार्फत चर्मोद्योग पदवी अभ्यासक्रमासाठी मुलांना महामंडळामार्फत प्रायोजकत्व करणे, असे उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती श्री.गजभिये यांनी दिली.

महामंडळामार्फत चर्मकार समाजातील व्यक्तींचे शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी विविध केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना राबविल्या जातात. एन.एस.एफ.डी.सी. नवी दिल्ली यांच्या मुदती कर्ज योजने अंतर्गत लघु व्यवसाय योजना १ लाख रुपये, १.५० लाख व २.०० लाख, चर्मोद्योग २  लाख, लघुऋण वित व महिला समृध्दी प्रत्येकी ५० हजार रुपये कर्ज देण्यात येते. मुदती कर्ज योजनेअंतर्गत लघुव्यवसाय योजना ५ लाख लघुऋण वित्त व महिला समृद्धी योजना १.४० लाख तसेच  महिलांकरीता पाच लाखांची नव्याने महिला अधिकारिता योजना सुरू करण्यात आली आहे. महामंडळाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त व्याजदरात २ ते ३ टक्के योजनेनुसार सूट देण्यात येत आहे. तसेच बीज भांडवल कर्जावर देखील २ टक्के सूट देण्यात येणार आहे. शैक्षणिक कर्ज योजनेमध्ये वाढ झालेली असून देशात २० लाख व विदेशामध्ये ३० लाखापर्यंत कर्ज मंजूर करण्यात येईल. तसेच महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्रामार्फत २५ हजार उमेदवारांना उद्योजकता प्रशिक्षण देण्याबाबत कार्यवाही सुरु असल्याचे महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री.गजभिये यांनी सांगितले आहे.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ

विशेष वृत्त

मुंबई, दि. ६ : उच्च उत्पादन क्षमता असलेल्या गायी आणि म्हशींची स्त्री बीजे प्रयोगशाळेत फलित करुन सर्वसाधारण गायी आणि म्हशींमध्ये भ्रूण प्रत्यारोपणाची सेवा थेट शेतकऱ्यांच्या दारी उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्यात प्रायोगिक तत्वावर सहा भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळांची स्थापना करण्यात आली आहे. देशी गायी आणि म्हशींचे जतन व संवर्धन करण्याच्या व्यापक दृष्टिकोनातून हा महत्वाकांक्षी निर्णय घेतल्याची माहिती  पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे.

राज्य सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने विविध योजना राबविल्या जात असतानाच राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागाच्यावतीने आता पशुपालकांना दर्जेदार सेवा देण्याच्या उद्देशाने गायी आणि म्हशींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी प्रत्येक महसुली विभागात एक अशा एकूण सहा भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळा प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात येत आहेत. यामध्ये मुंबई, नागपूर, पुणे, छत्रपती संभाजी नगर, नाशिक आणि अमरावती यांचा समावेश आहे. तसेच या प्रयोगशाळेतून मोबाईल वाहनाच्या माध्यमातून ही सेवा थेट शेतकऱ्यांच्या घरांपर्यंत देण्यात येणार आहे.

एका उच्च उत्पादन क्षमता असलेल्या गायी आणि म्हशींपासून ५० ते ६० उच्च उत्पादन क्षमता असणारी वासरे उपलब्ध होतील. या तंत्रज्ञानाचा अचूक वापर करून उच्च दूध उत्पादन व प्रजनन अनुवांशिकता असलेल्या निवडक देशी जातींच्या गायी आणि म्हशींचे प्रजनन करून त्यांचा प्रसार होण्यास मदत होईल. तसेच नामशेष होत असलेल्या प्रजातींची संख्या कमीत कमी कालावधीत वाढवून या प्रजातींचे संवर्धन करता येईल. या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने उच्च प्रतीच्या वळूंची निर्मिती करून असे वळू गोठीत वीर्यमात्रा निर्मिती प्रयोगशाळेमध्ये विर्य संकलनासाठी व कृत्रिम रेतन कार्यक्रमासाठी वापर करता येतील. यामुळे राज्यातील गायी, म्हशींची उत्पादन क्षमता वाढणार आहे आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीस मदत होणार असल्याचा विश्वास मंत्री श्री. विखे- पाटील यांनी व्यक्त केला.

“राज्यात शेतकऱ्यांच्या हिताचे सरकार असून पशुपालकांना दर्जेदार सेवा देण्याच्या उद्देशाने देशी गायी आणि म्हशींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी प्रत्येक महसुली विभागात एक अशा एकूण सहा भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळा प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात येत आहेत. देशी गायींचे जतन व संवर्धन करण्याच्या व्यापक दृष्टीने हा निर्णय सरकारने घेतला आहे. जेणेकरून पशुपालकांना उत्तम प्रतीचे देशी भ्रूण उपलब्ध होतील. ”

– राधाकृष्ण विखे पाटील, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री

०००००

वर्षा फडके-आंधळे

वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती)

मुंबई, दि. ६ : दिव्यांग व्यक्ती कला – क्रीडा क्षेत्रात सामान्य व्यक्तींपेक्षा अधिक प्रावीण्य मिळवतात. काही कलाकार पायाने पेंटिंग करतात, तर काही दातांनी ब्रश धरून पेंटिंग करतात. पायाने सुईमध्ये धागा ओवण्याची क्षमता असलेली दिव्यांग व्यक्ती देखील आपण पाहिली आहे. विशेष ऑलिम्पिकमध्ये दिव्यांग अनेक क्रीडा प्रकारांमध्ये उत्कृष्ट प्रदर्शन करीत आहेत. दिव्यांगांना सहानुभूती नको, तर योग्य संधी व व्यासपीठ देण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.

जोगेश्वरी मुंबई येथील ‘नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लाइंड’ (नॅब) या संस्थेचा उपक्रम असलेल्या ‘एम एन बनाजी इंडस्ट्रियल होम फॉर द ब्लाइंड’ या संस्थेतील युवा दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी शुक्रवारी (दि. ६) राज्यपाल श्री. बैस यांची राजभवन येथे सदिच्छा भेट घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.

संसदेमध्ये पारित झालेले दिव्यांग व्यक्तींचे विधेयक आपल्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने तयार केले होते, असे नमूद करून दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न करू, असे राज्यपालांनी सांगितले.

बस स्थानक, रेल्वे स्थानक, शासकीय कार्यालये, महाविद्यालये व इतर सार्वजनिक संस्था दिव्यांगांकरिता प्रवेश व प्रवासाच्या दृष्टीने सुलभ असल्या पाहिजेत, असे राज्यपालांनी सांगितले. यावेळी राज्यपालांनी संस्थेला पाच लाख रुपयांची देणगी जाहीर केली.

यावेळी ‘नॅब’च्या कार्यकारी संचालक पल्लवी कदम, समाजसेविका बबिता सिंह, क्रीडा प्रशिक्षक चार्ल्स आदींनी राज्यपालांना संस्थेच्या कार्याची माहिती दिली.

दिव्यांग व्यक्तींनी यावेळी स्वतः तयार केलेल्या भेटवस्तू राज्यपालांना भेट दिल्या.

००००

Governor expresses need to provide proper platform to Divyang persons

Mumbai, 6 : Stating that Divyang persons do not seek sympathy from society, Maharashtra Governor Ramesh Bais today expressed the need to provide them the right platform and an opportunity to excel in art, sports and other professions and vocations.

The Governor was speaking to a group of Divyang persons from the M N Banajee Industrial Home for the Blind, an activity of the ‘National Association for the Blind’ (NAB) at Raj Bhavan on Friday (6th Oct).

Stating that the the Rights of Persons with Disabilities Bill passed in the Parliament was prepared by the Parliamentary Committee headed by him, the Governor assured that he will do his best to extend all kinds of support to the Divyang persons.

The Governor expressed the need to make all public places including bus stations, railway stations, government offices, colleges etc accessible for the DIvyang persons. The Governor announced a donation of rupees five lakh rupees to the institution.

Executive Director of ‘NAB’ Pallavi Kadam, social worker Babita Singh and sports coach Charles apprised the Governor about the work of the institution.

The Divyang persons presented gifts prepared by them to the Governor.

0000

मुंबई, दि. ६ : रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी आज राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची रामटेक या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली. याप्रसंगी श्री. केसरकर यांनी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी रेल्वे तिकीट दरात असलेली सवलत पुन्हा सुरू करण्यात यावी. तसेच महालक्ष्मी आणि हरिप्रिया एक्सप्रेसचे जुने डबे बदलून मिळावेत, अशी मागणी केंद्रीय राज्यमंत्री श्री.दानवे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली.

मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले की, ज्येष्ठ नागरिक हे सुरक्षित आणि आरामदायी प्रवासासाठी रेल्वेला प्राधान्य देतात. त्यांना रेल्वे प्रवासात यापूर्वी लागू असलेली सवलत पुन्हा सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी अनेक ज्येष्ठ नागरिकांनी आपल्याकडे केली आहे. यामुळे त्यांच्यावरील आर्थिक भार कमी होण्याबरोबरच त्यांना सुरक्षित आणि सुखद प्रवासाचा अनुभव घेता येणार आहे. त्याचप्रमाणे कोल्हापूर येथे तिरूपती तसेच मुंबई येथून अनेक भाविक दर्शनासाठी येत असतात. यासाठी उपलब्ध असलेल्या हरिप्रिया तसेच महालक्ष्मी एक्सप्रेसचे डबे जुने आणि गैरसोयीचे झाले असल्याने ते बदलून मिळण्याबाबत भाविक आणि प्रवाशांकडून विनंती करण्यात येत आहे. हे डबे बदलून नवीन डबे मिळाल्यास प्रवाशांचा रेल्वे प्रवास सुरक्षित आणि सुखद होऊ शकणार असल्याचे मंत्री श्री.केसरकर यांनी  केंद्रीय राज्यमंत्री श्री.दानवे यांना सांगितले.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ

सातारा दि. 06 (जि.मा.का) :- शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणारे रुग्ण हे सर्वसामान्य परिस्थितीतील असतात. त्यांना दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सुविधा देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगून, नांदेड येथील जिल्हा रुग्णालयात घडलेल्या दुर्घटनांची पुनरावृत्ती आपल्या जिल्ह्यात होवू नये, यासाठी शासकीय आरोग्य यंत्रणेने आवश्यक ती सर्व खबरदारी घ्यावी. प्रत्येक शासकीय रुग्णालयात सहा महिने पुरेल इतका औषधसाठा उपलब्ध ठेवावा. जिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये अशा सर्व शासकीय रुग्णालयांच्या अद्ययावतीकरणासाठी व सक्षमीकरणासाठी आवश्यक असणारी साधनसामग्री, वैद्यकीय उपकरणे यांच्यासाठी आदर्श प्रणाली जिल्हा प्रशासनाने तयार करावी. रुग्णालयांनी त्या प्रणालीनुसार मागणी करावी. त्यांना तात्काळ निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, अशी ग्वाही पालकमंत्री शंभुराज देसाई यांनी दिली.

सातारा येथील स्व. क्रातींसिंह नाना पाटील सर्वसाधारण रुग्णालय या ठिकाणी पालकमंत्री शंभुराज देसाई यांनी भेट देवून पाहणी केली. यावेळी त्यांनी रुग्णालय परिसर, अतिदक्षता विभाग, मेडिकल स्टोअर्स आदी सर्व ठिकाणी भेटी दिल्या. मेडिकल स्टोअर्समध्ये उपलब्ध असणारा औषधसाठा यांचीही माहिती घेतली. यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधिक्षक समीर शेख, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. रविंद्रनाथ चव्हाण, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. युवराज कर्पे,  जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. महेश खलिपे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता संतोष रोकडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.   रुग्णालय भेटीनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री शंभुराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आरोग्य यंत्रणा बळकटीकरणासाठी आढावा घेण्यात आला.

पालकमंत्री शंभुराज देसाई यांनी प्रत्यक्ष किती औषधसाठा उपलब्ध आहे याची चौकशी केली असता दोन महिने पुरेल एवढा औषधसाठा जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुगणालये व ग्रामीण रुग्णालये या ठिकाणी उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले, यावर पालकमंत्री शंभुराज देसाई यांनी औषध खरेदीसाठी 11 कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आले असून स्थानिक स्तरावर औषध खरेदीला परवानगीचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे लघु मुदतीच्या निविदा प्रक्रिया तात्काळ राबवून 6 महिने पुरतील एवढा औषधसाठा सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध ठेवावा, असे निर्देशित केले.

पालकमंत्री शंभुराज देसाई म्हणाले, ई औषधी प्रणालीमध्ये सर्व रुग्णालयांनी औषध साठ्यासंबंधी माहिती अद्ययावत ठेवावी. सहा महिन्यापेक्षा कमी साठा असणा-या औषधांची तात्काळ मागणी करावी, ती त्वरीत उपलब्ध करुन देण्यात येईल. आवश्यक साधनसामग्री, वैद्यकीय उपकरणे व जुनी असलेली उपकरणे यांच्यातील गॅप ॲनॅलिसीस करुन आधुनिक सामग्री उपकरणांची मागणी नोंदवावी. शासकीय आरोग्य यंत्रणा अद्ययावत व कार्यक्षम करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आदर्श प्रणाली तयार करावी, त्या प्रणाली मध्येच रुग्णालयांनी साधनसामग्री, वैद्यकीय उपकरणे यांची मागणी करावी, त्यांना ती त्वरीत उपलब्ध करुन देण्यात येतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सर्व निवासी वैद्यकीय अधिका-यांनी त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी थांबणे गरजेचे असून जिल्हाधिकारी यांची यंत्रणा वेळोवेळी रुग्णालयांना भेटी देवून याबाबतची तपासणी करेल. कामाच्या वेळेत कामाच्या जागी गैरहजर असणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

पालकमंत्री शंभुराज देसाई म्हणाले, जिल्हा रुग्णालयामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अस्वच्छता असून तेथील ड्रेनेज व्यवस्था पूर्णत: तुंबली आहे. ही ड्रेनेज व्यवस्था अत्याधुनिक करण्यासाठी जिल्हा नियोजन मधून सहा कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. एक महिन्यात या कामाला सुरूवात होईल. ग्रामीण रुगणालयांवर नियंत्रण करुन त्यांच्या अडचणी तातडीने सोडविण्यासाठी प्रांत अधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल. यावेळी त्यांनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचेही निर्देश दिले.
या बैठकीत ई सुश्रुत प्रणालीची माहिती देण्यात आली, ही प्रणाली अत्यंत उपयुक्त असून रुग्ण प्रवेश, औषध साठा, रुग्णांना देण्यात आलेली औषधी, याबाबतची सर्व इत्यंभूत माहिती या प्रणालीवर उपलब्ध असणार आहे. ही प्रणाली शासनाने तयार केली असून सर्व शासकीय आरोग्य यंत्रणांनी आजपासूनच ती अमलात आणावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डुडी यांनी दिल्या. यावेळी त्यांनी पहिल्या टप्प्यात 49 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे स्मार्ट करण्यात येणार आहेत, त्यासाठी सुमारे 40 कोटींच्या निधींची आवश्यकता असून तो विविध लेखाशिर्षातून उपलब्ध करुन देण्यात यावा, यासाठी पालकमंत्री शंभुराज देसाई यांच्याकडे मागणी केली.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी यांनी आठवड्याभरात सर्व वैद्यकीय अधिका-यांची रिक्त पदे भरण्यात येणार असून यंत्रणेने प्रामाणिकपणे काम केल्यास आपण अधिक चांगल्या पध्दतीने सेवा देवू शकतो, असा विश्वास व्यक्त केला.

000

सातारा दि.6 (जिमाका) : सद्याचा पाणीप्रश्न तात्काळ सोडविण्याकरिता नव्याने स्थापन केलेल्या नगरपंचायतीना नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी सहाय्य योजनेमधून पाटण नगरपंचायतीला 1 कोटी रु. निधी मंजूर करणेत आलेला आहे. एका महिन्यात कामाची सुरवात करण्याचे व जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर करण्यात आलेला 60 लक्ष रुपयांचे जल शुद्धीकरण केंद्राचे काम तात्काळ सुरु करण्याचे निर्देश पालकमंत्री शंभुराज देसाई यांनी पाटणच्या मुख्याधिकारी यांना दिले आहेत.

पालकमंत्री शंभुराज देसाई म्हणाले पाटणचा पाणी पुरवठा सुरळीत रहावा यासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना कराव्यात. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा त्यासाठी वापर करावा.

केंद्र पुरस्कृत अमृत 2.0 योजनेमधून पाटण नगरपंचायतीने शहरासाठी रुपये 21 कोटी रुपये इतक्या रकमेची नवीन पाणी पुरवठा योजना प्रस्तावित केलेली आहे. केंद्र शासन स्तरावर सदर योजनेंतर्गतचा प्रस्ताव मंजुरीच्या स्तरावर असून लवकरच मान्यता मिळविण्यासाठी पाठपुरावा करु. केंद्र शासनाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्य शासनाकडून तातडीने प्रशासकीय मान्यता मिळेल व एक महिन्यात काम सुरू करण्यात येईल. प्रस्तावित योजनेमधून शासकीय मानकांनुसार प्रती माणसी 135 लिटर इतका पाणी पुरवठा केला जाणार असून योजनेमधून महिन्यात शहरात पाणीपुरवठा करण्याकरिता 28.6 किमी. इतक्या लांबीच्या वितरण प्रणालीचे जाळे असणार आहे, असेही यावेळी त्यांनी सांगितले.

या प्रकल्पांतर्गत जलशुद्धीकरण केंद्राची दुरुस्ती प्रस्तावित असून त्याची जलशुद्धीकरण क्षमता 5 MLD इतकी होणार आहे. तसेच नविन 2 उंच टाकी प्रस्तावित असून त्याची क्षमता अनुक्रमे 2.55 लक्ष लिटर व 3.46 लक्ष लिटर इतकी आहे. तसेच एक बैठी टाकी प्रस्तावित असून त्याची क्षमता 1.80 लक्ष लिटर असणार आहे. सदर योजनेमुळे पाटण शहराची सन 2054 पर्यंतची चोवीस हजार सातशे बावन्न इतक्या अंदाजित लोकसंख्येची पाण्याची मागणी पूर्ण होणार असून या योजनेमधून चार हजार चारशे बेचाळीस नवीन नळ जोडण्या प्रस्तावित आहेत. या योजनेमुळे पाटण शहराला शुद्ध पाणीपुरवठा होणार असून सदर योजना शहरास 24 X 7 पाणीपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने महत्वाचे पाऊल असणार आहे.

000

सातारा दि. 6, (जि.मा.का.) – लोकांना शासकीय कार्यालयांमधून देण्यात येणाऱ्या सेवा काल मर्यादेत दिल्या जाव्यात या हेतून लोक सेवा हमी अधिनियम 2015 अस्तित्वात आला आहे. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व यंत्रणांनी काम करावे अशा सूचना लोक सेवा हक्क आयोगाचे राज्य आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे लोक सेवा हक्क अधिनियम बाबत बैठक संपन्न झाली. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, महसूल शाखेचे उपजिल्हाधिकारी प्रशांत आवटे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

लोकांना कालमर्यादेमध्ये सेवा देणे आपले कर्तव्य असल्याचे सांगून राज्य आयुक्त श्री. शिंदे म्हणाले, या कायद्यामध्ये सर्व कार्यालयांचा समावेश होतो. राज्य शासनाच्या आपले सरकार पोर्टलवर या कायद्याविषयी सर्व माहिती देण्यात आली आहे. तसेच या पोर्टलवर अधिसूचित केलेल्या सेवा व त्या द्यावयाचा कालावधी ही उपलब्‌ध आहे. याची माहिती सर्व कार्यालय प्रमुखांनी करून घ्यावी व त्या प्रमाणे कार्यवाही करावी. या कायद्यातील तरतुदीनुसार अधिसूचित केलेली सेवा विहित मुदतीत न दिल्यास दंड करण्याची तरतूद आहे, याची गांभिर्याने नोंद घ्यावी. तसेच या कायद्यानुसार चांगले काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी यांचा सन्मान करण्याची तरतूद असणारा हा राज्यातील एकमेव कायदा असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

काम करत असताना अधिकाऱ्यांनी सजगता आणवी अशा सूचना करून श्री. शिंदे पुढे म्हणाले, प्रत्येक कार्यालयाने त्यांच्या दर्शनी भागात या कायद्याचा बोर्ड लावणे अनिवार्य आहे. जिल्हा स्तरावर लोक सेवा हमीमध्ये झालेल्या कामांचा आढावा घेतला जावा. यामध्ये अधिसूचित केलेल्या सर्व सेवा या ऑनलाईन द्यावयाच्या आहेत. त्यामुळे कामकाजात पारदर्शकता राहणार आहे. तसेच या कामांसाठी आपण उत्तरदायी आहोत. वेळेत सेवा देणे हे महत्वाचे आहे. सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये या अधिसूचनेची माहिती लावावी, याविषयी प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे, प्रोत्साहन देण्यासाठी उपक्रम राबवावे, सर्व विभागांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर याविषयी माहिती प्रसिद्ध करावी. तसेच याविषयीचे गुगल फॉर्म भरावेत अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.

यावेळी या कायद्याची सविस्तर माहितीही देण्यात आली. तसेच अधिसूचित केलेल्या 500 सेवांविषयीच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावाही घेण्यात आला.

000

यवतमाळ, दि. ६ (जिमाका) : दिग्रस तालुक्यातील कलगाव, कांदळी येथील एकूण ६ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या विविध विकासकामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी लोकोपयोगी विकासाची कामे अविरत सुरु राहतील, असे प्रतिपादन त्यांनी आयोजित कार्यक्रमात बोलतांना केले.

यावेळी कलगाव येथील आरोग्यवर्धीनी उपकेंद्राची नवीन इमारत लोकांच्या सेवेसाठी उपलब्ध झाली आहे. या दवाखान्याच्या माध्यमातून शासनाचे उपक्रम राबवून परिसरातील गोरगरिब, महिलांना आधार द्यावा, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

या भूमिपूजन व लोकार्पण कार्यक्रमाला तालुका आरोग्य अधिकारी डॅा. आशिष पवार, तहसिलदार सुधाकर राठोड, माहिती अधिकारी पवन राठोड, गटविकास अधिकारी खारोडे, विविध विभागाचे अधिकारी, कलगावच्या सरपंच आस्मीता मनवर, कांदळीच्या सरपंच शेवकाबाई राठोड, कलगावच्या उपसरपंच साजेपरवीन अलीमोद्दीन शेखआणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. राठोड म्हणाले, शहरी आणि ग्रामीण भागात रस्ते व पायाभूत सुविधा, आरोग्य सुविधा, पाणी पुरवठा यासह विविध विकासकामे केली जात आहेत. विकासाची ही कामे अविरत सुरु राहील. नागरिकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. होतकरू तरुणांसाठी ग्रामपंचायत तिथे अभ्यासिका, रोजगार मेळावे, आरोग्य शिबीर, विविध योजनांमधून घरकुल, वन्य प्राण्यांपासून संरक्षणासाठी झटका मशीन, मागेल त्याला विहिर अशा विविध योजना, उपक्रम राबविल्या जात आहे. त्यातून लोकांची कामे केली जात असल्याचे पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या हस्ते कलगाव येथील तांदळी, आष्टा, कलगाव, वडगाव रत्यावरील पुलाचे बांधकाम, जल जीवन मिशनअंतर्गत पाणी पुरवठ्याचे काम, आरोग्यवर्धीनी उपकेंद्र नवीन इमारतीचे बांधकाम, श्री महादेव मंदिरासमोर सांस्कृतिक भवनाचे बांधकाम, पंचमाता मंदिरासमोर सभागृहाचे बांधकाम, संत सेवालाल महाराज व जगदंबा माता मंदिरासमोर सभागृहांचे बांधकाम, नळ जोडणी, अंगणवाडी, सिमेंट रस्ते, नवीन विद्युत रोहित्र आणि स्मशानभूमी संरक्षण भिंत बांधकाम असे ४ कोटी ६३ लाख रुपये आणि कांदळी गावाजवळ पुलाचे बांधकाम, जलजीवन मिशनअंतर्गत पाणी पुरवठा, सिमेंट रस्ता, नळ जोडणी, नवीन रोहित्र उभारणी अशा २ कोटी एक लाख रुपये असे एकूण ६ कोटी ६४ लाख रुपयांच्या विकासकामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण करण्यात आले.

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबियांची भेट

काही दिवसांपूर्वी कांदळी येथील शेतकरी गणेश प्रल्हाद चव्हाण यांनी आत्महत्या केली होती. या  आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबियांची पालकमंत्री संजय राठोड यांनी भेट घेवून त्यांचे सांत्वन केले. राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी आहे. त्यांना शासनमार्फत योग्य ती मदत करण्यात येईल, असे आश्वस्त केले.

०००