उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची मान्सूनपूर्व आढावा बैठक संपन्न

ठाणे,दि.16(जिमाका):- आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये सर्व यंत्रणांनी एक टीम म्हणून कर्तव्यभावनेने काम करावे. जनतेच्या हिताच्या कामांसाठी सर्व यंत्रणांनी आवश्यक त्या परवानग्या घेवून कुणाचीही अडवणूक न करता कामे तातडीने पूर्ण करावीत. जनतेच्या हिताच्या आड येतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. सर्वसामान्यांच्या विकासाला चालना देणे, हे या शासनाचे प्राधान्य आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.

उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची मान्सूनपूर्व आढावा बैठक जिल्हा नियोजन समिती सभागृह येथे आज संपन्न झाली, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी खासदार नरेश म्हस्के, आमदार किसन कथोरे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, राजेश मोरे, सुलभा गायकवाड, शांताराम मोरे, डॉ.बालाजी किणीकर या मान्यवर लोकप्रतिनिधींसह जिल्हाधिकारी हरिश्चंद्र पाटील, ठाणे पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे, मीरा-भाईंदर पोलीस आयुक्त मधुकर पांडे, एमएमआरडीएच्या व्यवस्थापकीय संचालक रुबल अग्रवाल, सह व्यवस्थापकीय संचालक आस्तिक पांडे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी छायादेवी शिसोदे, पोलीस अधीक्षक डॉ.डी.स्वामी, निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.संदीप माने, उपजिल्हाधिकारी सर्जेराव मस्के पाटील, जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली माने, जिल्हा नियोजन अधिकारी वैभव कुलकर्णी, पोलीस उपायुक्त रश्मी नांदेडकर, पोलीस उपायुक्त पंकज शिरसाठ, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी डॉ.अनिता जवंजाळ आणि विविध शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

श्री.शिंदे म्हणाले की, नालेसफाई व्यवस्थित करा. जिल्ह्यातील ठिकठिकाणच्या होर्डिंग्जची तपासणी करा, त्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट लवकरात लवकर पूर्ण करा. धोकादायक असणारी होर्डिंग्ज तात्काळ काढून टाकावीत. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी खड्डे दुरुस्ती तात्काळ करा. कोणत्याही परिस्थितीत मॅनहोल उघडे राहता कामा नयेत, त्यावर जाळीची झाकणे लावावीत. रेल्वे आणि महापालिकांनी आपापसातील समन्वय आणि नालेसफाई योग्य रीतीने पूर्ण करा. झाडांची छाटणी पूर्ण करा. महावितरणने विशेष काळजी घ्यावी. सर्पदंश, विंचूदंश यावरील औषध साठा योग्य प्रमाणात करून ठेवावा. आरोग्य अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी आरोग्य केंद्रांवर उपस्थित राहावे.

मोडकळीस आलेल्या शाळांची विशेष काळजी घ्यावी. तात्पुरत्या निवारास्थळांची तयारी ठेवावी. पावसाळ्यात पुरामुळे संपर्क तुटणाऱ्या गावांसाठी पर्याय व्यवस्था तयार ठेवावी. सखल भागात पाणी तुंबणार नाही, यासाठी आवश्यक उपाययोजना तयार ठेवाव्यात. पट्टीच्या पोहणाऱ्या स्वयंसेवकांची पथके सज्ज ठेवावीत. धोकादायक इमारतींची नोंद अद्ययावत करून तेथील नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी वेळेत स्थलांतरित करावे. पुरेसा धान्यसाठा करून ठेवावा, असे सांगून टीडीआरएफ आणि एनडीआरएफची पथके सज्ज ठेवावीत. ठाणे जिल्ह्याची एकूण परिस्थिती पाहता एनडीआरएफच्या ठाणे आणि कल्याण येथील पथकांनी सप्टेंबर महिन्यापर्यंत ठाणे जिल्ह्यात थांबावे, अशा सूचना त्यांनी शेवटी दिल्या.

यावेळी उपमुख्यमंत्री महोदयांना निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.संदीप माने यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे जिल्ह्यातील मान्सूनपूर्व उपाययोजनांच्या तयारीबाबत तर ठाणे महानगरपालिकेचे उपायुक्त श्री.गजानन गोदेपुरे यांनी ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील मान्सूनपूर्व उपाययोजनांच्या तयारीबाबत सविस्तर माहिती दिली. त्याचबरोबर सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलीस विभाग, एनडीआरएफ, आरोग्य विभाग, टीडीआरएफ इत्यादी विभागांनी आपापल्या विभागाने मान्सूनपूर्व उपाययोजनांबाबत केलेल्या तयारीची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांना दिली.

महसूल विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या नाल्यांवरील अतिक्रमणांबाबत लवकरच धोरणात्मक निर्णय

नागपूर,दि. 16 : शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत व्हावी, त्यांना आर्थिक अडचणीतून मार्ग मिळावा या उदात्त दृष्टीकोनातून शासनाने पीककर्ज योजना सुरु केली. पात्र शेतकऱ्यांनी याचा अत्यंत मोठ्या प्रमाणात लाभ घेतला. जे शेतकरी घेतलेल्या पीककर्जाची वेळेत परतफेड करु शकले नाहीत त्यांनी ओटीएस समझोता अंतर्गत कर्जाची रक्कम फेडली. ओटीएस अंतर्गत शेतकऱ्यांनी कर्जफेड करुनही ज्या बँकांनी त्यांना पीककर्ज दिले नाही त्या बॅकांविरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश  महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

नियोजन भवन येथे झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस आमदार डॉ. आशिष देशमुख, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मिणा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, प्रभारी जिल्हाधिकारी प्रदीप कुलकर्णी, प्रभारी पोलीस अधीक्षक रमेश धुमाळ, माजी आमदार सुधीर पारवे, अग्रणी बँक व्यवस्थापक मोहित गेडाम व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांवर पीक कर्जाबाबत कुठलाही अन्याय होऊ नये यासाठी प्रत्येक तालुक्याला उपविभागीय दंडाधिकारी, अग्रणी बँक व्यवस्थापक यांनीही वेळोवेळी बँक व्यवस्थापकांना बोलावून रितसर आढावा घेतला पाहिजे. संबंधित बँका निर्देश देऊनही जर ऐकत नसतील तर त्यांच्याविरुध्द गुन्हे का दाखल करु नयेत, असा संतप्त सवाल पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला.

महसूल विभागांतर्गत असलेल्या नाल्यांवरील अतिक्रमणे तत्काळ हटवा

महसूल विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या नाल्यांवर अतिक्रमणांचा विळखा वाढल्याने पावसाळ्यात अतिवृष्टी नसतांनाही पूर सदृष्य परिस्थिती निर्माण होते. अनेक भागात यामुळे शेतकऱ्यांना व काही ठिकाणी नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात नुकसानीला तोंड द्यावे लागते. पूरात भरडल्या जाणाऱ्या लोकांचा रोष हा शासनाला घ्यावा लागतो. वास्तविक ज्या कुणामुळे हे अतिक्रमण महसूल विभागाअंतर्गत असलेल्या नाल्यांवर केले गेले आहे त्यांच्याविरुध्द कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

अशा अतिक्रमणाला शासकीय यंत्रणेच्या अंतर्गत असलेले नगरपरिषदा, नगरपंचायती व इतर अधिकाऱ्यांची निष्क्रीयता कारणीभूत ठरते. याबाबत शासनाने गांभिर्याने विचार केला असून येत्या पावसाळ्यात नाल्यांवरील अतिक्रमणांमुळे पूरसदृष्य परिस्थिती उद्भवल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना ही जबाबदार धरले जाईल, असे ते म्हणाले. बहादूरा ते नरसाळा भागात टेक ऑफ सिटी व टेक ऑफ गार्डन मालकाने नैसर्गिक नाल्यावर अतिक्रमण करुन मौजा नरसाळा गारमोटी मनपाच्या हद्दीत अनैसर्गिकरित्या लहान पाईपलाईन मधून हे पाणी वळविल्याने त्या भागात सतत पूराला तोंड द्यावे लागत असल्याची तक्रार स्थानिक नागरिकांनी केली होती.

याबाबत आढावा घेतांना नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, स्थानिक महसूल अधिकारी, विकास प्राधिकरण, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांनी आपआपल्या भागातील नाल्यांची तपासणी केली पाहिजे. त्यावरील अतिक्रमणे काढून सर्व नाले पोकलेन सारखी यंत्रणा वापरुन स्वच्छ करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. यात महसूली नाल्यांचा नैसर्गिक असलेला प्रवाह अतिक्रमण करुन बदलला असेल तर दोषींविरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत कारवाईचे निर्देश त्यांनी दिले. संपूर्ण राज्यासाठी याबाबत  लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेत असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

बहादूरा नगरपंचायत पाणी पुरवठा देयकाबाबत आढावा; वीजेचा खर्च कमी करण्यासाठी सौर ऊर्जेचा वापर करण्याचे निर्देश

अनेक पाणी पुरवठा योजना चालविण्याचा खर्च हा विद्युत देयके व इतर खर्चामुळे मोठ्या प्रमाणात वाढला जातो. यावरुन ग्राहकांना तसे दर आकारले जातात. हे दर जर कमी करायचे असतील तर पाणी पुरवठा योजनांमध्ये शक्य तेवढा सौर ऊर्जेचा वापर केला पाहिजे. याचबरोबर देखभाल दुरुस्ती आणि निगा यासाठी जो  निधी दर्शविला जातो. त्यातही मोठ्या प्रमाणात बचतीची संधी आहे. पाणी पुरवठा विभागाने यादृष्टीने विचार करुन तत्काळ सौर ऊर्जेबाबत आराखडा सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. यासाठी लागणारा निधी हा खनिज निधीतून उपलब्ध करु, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

माफसूच्या अतिक्रमणाबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी

अंबाझरी तलावाच्या लगत असलेली जमीन ही विद्यापीठाची असूनही या जमिनीवर झालेले अतिक्रमण कोणत्याही व्यक्तीच्या मालकीचे होऊ शकत नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांनी होणाऱ्या अतिक्रमणाकडे डोळेझाक केल्यामुळे असे प्रकार घडतात. कारवाई केल्यानंतर जर अतिक्रमणधारक न्यायालयात जाऊन त्याला स्थगिती मिळावी म्हणून अर्ज करतात तेव्हा माफसूच्या अधिकाऱ्यांनी आपली बाजू भक्कमपणे मांडणे आवश्यक आहे. यात जर हलगर्जीपणा झाला असेल तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह विद्यापीठातील संबंधित अभियंते, रजिस्ट्रार व जे दोषी असतील त्यांची विभागीय चौकशी लाऊन कारवाई करण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

अवैध गौण खनिज वाहन चालकांवर कठोर कारवाईसाठी लवकरच निर्णय

अवैध गौण खनिज वाहतूकीला आळा घालण्यासाठी शासनाची महसूल व पोलीस यंत्रणा ठिकठिकाणी वेळी अवेळी कारवाईसाठी रस्त्यावर उतरते. अशी  वाहतूक करणारे वाहनचालक अनेक वेळा वाहने सरळ महसूली कर्मचाऱ्यांच्या जीवावर बेतेल अशा पध्दतीने  अंगावर घालतात. ही वाहने अत्यंत बेदरकारपणे अधिक वेगात चालवितात. याला आळा घालण्यासाठी असलेल्या कलमांव्यतिरिक्त भारतीय दंडसंहिता 2023 कलम 109 नुसार गुन्हे दाखल करावीत यादृष्टीने लवकरच शासनस्तरावर विधी व न्याय विभागाच्या चर्चेतून निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

गत तीनवर्षात ज्या वाहनांवर अवैध गौण खनिज वाहतूक कारवाई केली आहे अशा वाहनांचे नंबर व यादी तयार करण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पोलीस विभागाला दिले.

जिल्हास्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक संपन्न

ठाणे,दि.16(जिमाका):- बळीराजा हा आपल्या सर्वांचा अन्नदाता आहे. त्याच्या कल्याणासाठी आपण सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करणे, पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. यासाठी गटशेती, सेंद्रिय शेती, यांत्रिक शेतीसाठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करावे, त्यांच्याकरिता असलेल्या योजनांचा त्यांना जास्तीत जास्त लाभ द्यावा, याकरिता शासकीय अधिकाऱ्यांबरोबरच लोकप्रतिनिधींनीही यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.

उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी विभागाची ठाणे जिल्हास्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक जिल्हा नियोजन समिती सभागृह येथे आज संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी खासदार नरेश म्हस्के, खासदार सुरेश म्हात्रे, आमदार किसन कथोरे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, राजेश मोरे, सुलभा गायकवाड, शांताराम मोरे, डॉ.बालाजी किणीकर या मान्यवर लोकप्रतिनिधींसह जिल्हाधिकारी हरिश्चंद्र पाटील, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी छायादेवी शिसोदे, मीरा-भाईंदर पोलीस आयुक्त मधुकर पांडे, पोलीस उपायुक्त रश्मी नांदेडकर, पोलीस उपायुक्त पंकज शिरसाठ, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.संदीप माने, उपजिल्हाधिकारी सर्जेराव मस्के-पाटील, प्र. उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र.) सचिन चौधर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली माने, जिल्हा नियोजन अधिकारी वैभव कुलकर्णी, कोकण विभागीय कृषी सह संचालक बालाजी ताटे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रामेश्वर पाचे, तहसिलदार रेवण लेंभे तसेच विविध शासकीय विभागांचे विभागप्रमुख/कार्यालय प्रमुख आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, बांबू लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे. नदी, तलाव, बंधारे खोलीकरण पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करावे. जलयुक्त शिवार योजना प्रभावीपणे राबवावी. खतांचा दर्जा जपावा. शेतकऱ्यांना बी-बियाणे वेळेवर उपलब्ध करून द्यावेत. बांबू, शेवगा, हळद, फणस, सुरण, आवाकाडो, ढोबळी मिरची या पिकांच्या लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे. जमिनीची पोत सुधारण्यासाठी शेतकऱ्यांना आवश्यक ते प्रशिक्षण द्यावे व त्याविषयी जनजागृती करावी.

मत्स्यपालनासाठी नागरिकांना प्रोत्साहन द्यावे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना ॲग्रिस्टॅक योजनेमध्ये सामावून घ्यावे, बारमाही पिके घेता येतील असे नियोजन करावे. प्रगत शेतकऱ्यांच्या कार्यशाळा घेऊन इतर शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन मिळेल यासाठी प्रयत्न करावेत. राष्ट्रीय बँकांनी शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त कर्ज देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, त्यांनी सकारात्मक काम करावे, असे सांगून श्री.शिंदे पुढे म्हणाले की, बांबू, मोगरा लागवड मोठ्या प्रमाणात करावी. शेती अवजारे योजना प्रभावीपणे राबवावी. आवश्यक तिथे वीज प्रतिरोधक यंत्रणा उभी करावी. रासायनिक खतांचा वापर कमी करावा. खतपुरवठा, बी-बियाणे पुरवठा करताना त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भरारी पथके नेमावेत. फळपिक विमा योजना व इतर पिक विमा योजनांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना अधिक जागरुक करावे. मुख्यमंत्री शाश्वत शेती योजनेचा जास्तीत जास्त प्रचार प्रसार करावा. पारंपरिक शेतीला आधुनिक शेतीची जोड द्यावी.

पारंपरिक जलस्त्रोतातील पाण्याचा साठा वाढविण्यासाठी तसेच पाणी पुनर्भरण होण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवाव्यात. “शासन आपल्या दारी” उपक्रमाचा सामान्य नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात लाभ झाला, अशाच प्रकारचे अन्य लोकोपयोगी उपक्रम राबवावेत. “ॲग्रो टुरिझम” वर भर द्यावा. जास्तीत जास्त शेतीमाल निर्यात करता यावा, यासाठी अधिकाधिक प्रयत्न करावेत, त्यादृष्टीने शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित व प्रशिक्षित करावे. विविध बँकांमार्फत 70% खरीप पिक कर्ज वाटप करण्यात आलेले असून चालू खरीप हंगामात 100% कर्ज वाटपाचे नियोजन संबंधित यंत्रणांनी करावे. माती परीक्षण करून शेतकऱ्यांना जमीन आरोग्य पत्रिका वेळेत देण्याबाबत नियोजन करावे. ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) योजनेमध्ये 100% शेतकरी खातेदारांची नोंदणी जून अखेर शेतकरी ओळख क्रमांक काढण्याबाबत शेतकऱ्यांना आवाहन करावे आणि सर्व्हेक्षण वेळेत पूर्ण करावे. पीएम किसान (PM Kissan) योजनेमध्ये पात्र लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहणार नाही, याबाबत विशेष खबरदारी घ्यावी, असेही उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे शेवटी म्हणाले.

यावेळी प्रास्ताविकात जिल्हा कृषी अधीक्षक रामेश्वर पाचे यांनी सांगितले की, ठाणे जिल्ह्यातील भात पिकाचे सरासरी क्षेत्र 54 हजार 923.31 हेक्टर असून सन 2024-25 मध्ये 54 हजार 672 हेक्टर क्षेत्रावर लागवड झाली असून खरीप हंगाम 2025 साठी 56 हजार हेक्टर क्षेत्रावर भात पिक पेरणीचे नियोजन करण्यात आले आहे.

ठाणे जिल्ह्यातील नागली पिकाचे सरासरी क्षेत्र 2 हजार 406.23 हेक्टर असून सन 2024-25 मध्ये 2 हजार 946.60 हेक्टर क्षेत्रावर लागवड झाली असून खरीप हंगाम 2025 साठी 3 हजार 700 हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीचे नियोजन करण्यात आले आहे.

सन 2025 करीता 10 हजार 120 क्विंटल बियाण्याची व 11 हजार 222 मेट्रीक टन खताची मागणी असून जिल्ह्यात गुणवत्तापूर्ण निविष्ठांचा पुरवठा होण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे व जिल्ह्यात खतासोबत कोणत्याही प्रकारचे लिकिंग होणार नाही, याची दक्षता संबंधित सर्व विभागांकडून घेण्यात येणार असून याकरिता जिल्ह्यात 6 भरारी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत.

खरीप हंगामात खताची टंचाई भासणार नाही यासाठी शासनाने सन 2025 करीता युरिया 650 मेट्रीक टन व डिएपी 10 मेट्रीक टन याप्रमाणे खतांचा संरक्षित साठा उपलब्ध करुन दिला आहे.

रा.कृ.वि. योजनेंतर्गत जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रमांतर्गत सन 2025-26 साठी 150 गावांमध्ये 15 हजार मृद नमुन्यांची विहीत कालावधीत तपासणी पूर्ण करुन शेतकऱ्यांना जमीन आरोग्य पत्रिका वेळेत देण्याबाबत आवश्यक ते नियोजन करण्यात आले आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सन 2024-25 मध्ये 1 हजार 154.62 हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड करण्यात आली आहे. सन 2025-26 करीता फळबाग 1 हजार हेक्टर सोनचाफा, मोगरा फुलपिकांचे 100 हेक्टर बांबू लागवडीचे 500 हेक्टर क्षेत्रासाठी नियोजन केले आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सन 2025-26 मध्ये ठाणे जिल्ह्यामध्ये एकूण 1 हजार 80 जलतारा कामे घेण्याचे नियोजन केले आहे.

भात पिकामध्ये संवंर्धित भात लागवड तंत्रज्ञानावर (SRT) भर देण्यात येत आहे. सन 2024 मध्ये 641 हेक्टर क्षेत्रावर लागवड करण्यात आली असून सन 2025 साठी 1 हजार हेक्टर क्षेत्रावर लागवडीचे नियोजन करण्यात आले आहे.

कृषी यांत्रिकीकरण अंतर्गत सन 2024-25 मध्ये 57 लाभार्थ्यांना रु.46.32 लाख अनुदान वाटप करण्यात आले असून सन 2025-26 करिता 321.00 लाखाचा आराखडा नियोजन केले आहे.

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उदयोग अंतर्गत सन 2024-25 मध्ये 100 प्रकल्प मंजूर झाले असून सन 2025-26 साठी 300 कृषी प्रक्रिया उद्योग उभारणीचे नियोजन करण्यात आले आहे.

निर्यात वाढ – मॅगोनेट 1 हजार 315 व व्हेजनेट प्रणालीवर 1 हजार 232 शेतकरी नोंदणी झालेली असून यावर्षी 3 हजार 500 शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात येणार आहे.

बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) अंतर्गत जिल्हयात कृषी विभागाचे 3, माविमच्या 2 प्रकल्पांचे काम प्रगतीपथावर असून कृषी, माविम अशा महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती प्रकल्प मिळून एकूण 6 नवीन प्रकल्पांना मंजूरी प्राप्त झाली आहे.

परंपरागत कृषी विकास योजनेंतर्गत नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीखाली 3 हजार 800 हेक्टर क्षेत्र रुपांतरीत केले असून चालू वर्षी 1 हजार 300 हेक्टर क्षेत्र वाढ होणे अपेक्षित आहे.

बैठकीच्या सुरुवातीस मोगऱ्याचे रोप देवून मान्यवरांचे स्वागत करण्यात आले. या बैठकीत प्रगतशील शेतकऱ्यांचा उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे व इतर उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. या बैठकीचे औचित्य साधून ठाणे कृषी विभागाच्या व्हॉट्स्ॲप चॅनलच्या क्यूआर कोडचे प्रकाशन उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

या बैठकीचे सूत्रसंचालन डॉ.तरुलता धनके यांनी केले.

खरीप हंगाम पूर्व नियोजन आढावा बैठक

बुलडाणा, दि. १६ (जिमाका): खरीप हंगामाची तयारी अंतिम टप्प्यात असताना, पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने पीक कर्ज वेगाने मिळावे, यासाठी सर्व बँकांनी सक्रिय भूमिका घ्यावी, असे निर्देश राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. मकरंद पाटील यांनी आज दिले.

नियोजन भवन येथे खरीप हंगाम पूर्व नियोजन २०२५-२६ चा आढावा पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी केंद्रीय आयुष, आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री ना. प्रतापराव जाधव, विधान परिषद आमदार किरण सरनाईक, धीरज लिंगाडे, विधानसभा आमदार चैनसुख संचेती, संजय गायकवाड, मनोज कायंदे, सिद्धार्थ खरात, श्वेता महाले, जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाब खरात, जिल्हा पोलिस अधीक्षक विश्व पानसरे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी मनोज ढगे उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, आगामी काही दिवसात मान्सून सक्रिय होणार असून खरीप हंगामाचे कामे सुरु होईल. त्यामुळे जिल्ह्यात खते, बियाणे यांची मुबलक उपलब्धता ठेवून शेतकऱ्यांसाठी अतिशय सूक्ष्म नियोजन करावे. तसेच बोगस बियाणे विक्री होणार नाही यासाठी प्रशासनाने नियोजन करावे. खरीप हंगाम २०२५-२६ मध्ये १ लाख ५६ हजार ४०० शेतकऱ्यांना १५०० कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वितरित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र आजअखेर फक्त ११० कोटी २४ लाख रुपयांचेच पीक कर्ज वितरित झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अर्ज केलेल्या कर्ज प्रकरणांना त्वरीत मंजुरी देऊन निधी वितरित करावा. कोणताही पात्र शेतकरी कर्जापासून वंचित राहू नये, यासाठी सर्व बँकांनी विशेष दक्षता घ्यावी, असे स्पष्ट निर्देश यावेळी दिले.

शेतकऱ्यांनी पारपांरिक पिकावर अवलंबून न राहता फळबाग लागवड, भाजीपाला,बिजउत्पादन अशा पिकांना प्राधान्य द्यावे. विशेषत: कमी पाण्यामध्ये येणाऱ्या पिकांना प्राधान्य शेतकऱ्यांनी द्यावे. यासाठी कृषि विभागाने शेतकऱ्यामध्ये जनजागृती करावी. तसेच शासनाच्या विविध योजनाचा लाभ घेण्यासाठी ई-केवायसी व ॲग्रीस्टकची नोंदणी करणे बंधनकारक असून शेतकऱ्यांनी तातडीने नोंदणी करुन घ्यावी, असे आवाहन पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी केले.

जिल्ह्यात ७ लाख ४१ हजार ३५७ हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पिकांची लागवड करण्याचे नियोजन असून त्यापैकी ५८ टक्के क्षेत्रावर सोयाबीनचे पीक घेतले जाणार आहे. सोयाबीनसाठी १ लाख ११ हजार ४९७ क्विंटल बियाण्याची आवश्यकता असून शेतकरी मोठ्या प्रमाणात घरचे बियाणे वापरत असल्याने बियाण्याची उपलब्धता समाधानकारक आहे. तसेच कापूस हे दुसऱ्या क्रमांकाचे मुख्य पीक असून २५ टक्के क्षेत्रावर कापसाची लागवड होणार आहे. त्यासाठी ९ लाख ३९ हजार ९५५ बियाणे पाकिटांची आवश्यकता असून आजअखेर २ लाख २६ हजार ६६० बियाणे पाकिटे उपलब्ध झाली आहेत. लवकरच उर्वरित बियाण्याही उपलब्ध होणार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. तूर, मुग, उडीद, मका, ज्वारी आदी पिकांची लागवड १ लाख २८ हजार ६१२ हेक्टर क्षेत्रावर होणार असून त्यासाठीही बियाण्याचा पुरेसा साठा असल्याची माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी श्री. ढगे यांनी दिली.

खरीप हंगामासाठी १ लाख ७१ हजार ६०० मेट्रिक टन खताची मागणी असून, १ लाख ८५ हजार ४८७ मेट्रिक टन खताचे आवंटन मंजूर झाले आहे. सध्या ९९ हजार ७४८ मेट्रिक टन खत जिल्ह्यात उपलब्ध असून, टंचाई भासणार नसल्याचे सांगण्यात आले. शेतकऱ्यांनी जमिन आरोग्य पत्रिकेचा वापर करून संतुलित खत मात्रा वापरावी, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

खरीप हंगाम यशस्वी पार पाडण्यासाठी जिल्ह्यात १४ भरारी पथके, नियंत्रण कक्ष तसेच तक्रार निवारण समित्याही स्थापन करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, जून २०२४ ते एप्रिल २०२५ या कालावधीत अतिवृष्टी, गारपीट, वादळ यामुळे जिल्ह्यात ३ लाख १६ हजार ५८५ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले असून, ३ लाख ७४ हजार ४२० शेतकऱ्यांना एकूण ३४४ कोटी २० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई वितरित करण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

जिल्हा नियोजनच्या निधीचा विनियोग दर्जेदार कामासाठी करावा – पालकमंत्री मकरंद पाटील

जिल्हा नियोजन समिती आढावा बैठक

बुलडाणा, दि. 16 (जिमाका):  जिल्हा वार्षिक योजनेतून सन 2025-26 करीता जिल्ह्याला 612.39 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त होणार आहे. या निधीतून जिल्ह्याच्या सर्वागीण विकासाच्या दृष्टीने प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे. यासाठी सर्व यंत्रणांनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या निधीचा विनियोग मुलभूत सुविधासह दर्जेदार कामासाठी करावा, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री मकरंद पाटील यांनी दिली.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडली. यावेळी केंद्रीय आयुष, आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, विधान परिषद आमदार किरण सरनाईक, धीरज लिंगाडे, विधानसभा आमदार चैनसुख संचेती, संजय गायकवाड, मनोज कायंदे, सिद्धार्थ खरात, श्वेता महाले, जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाब खरात, जिल्हा पोलिस अधीक्षक विश्व पानसरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी राहूल पवार उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, शाळांमध्ये चांगल्या सोयी मिळण्यासाठी शाळा सुस्थितीत असणे गरजेचे आहे. शाळा खोल्यांचे वारवांर दुरुस्तीवर होणारा खर्चाचा स्ट्रॅक्चरल ऑडीट करुन घ्यावे. पावसाळ्याच्या दिवसात विद्युत तारांमुळे होणारे अपघात टाळण्यासाठी महावितरणाने तातडीने कामे मार्गी लावावे. पीक विमा योजनेंतर्गत प्रलंबित असलेले नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना विनाविलंब मिळेल यासाठी कृषि विभागाने प्रयत्न करावे. तसेच पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे योग्य पद्धतीने होणे आवश्यक असून यासाठी कृषि विभाग व विमा कंपनी यांनी संयुक्त पंचनामे करुन शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळवून द्यावा, असे निर्देश यावेळी दिले.

जिल्ह्याला यावर्षी 612.39 कोटी रूपयांचा निधी मिळणार आहे. यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजनामध्ये (सर्वसाधारण) 493 कोटी, विशेष घटक योजनेमध्ये 100 कोटी व आदिवासी उपयोजनामध्ये 19.39 कोटी एवढा नियतव्यय मंजूर करण्यात आलेला आहे.  325.43 कोटी गाभा, तर 144.52 कोटी बिगर गाभा क्षेत्राला मिळणार आहे. तसेच नाविण्यपूर्ण व इतर क्षेत्राला निधी मिळणार आहे. यासाठी सर्व यंत्रणानी तातडीने मागणी सादर करुन प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता प्राप्त करुन घ्यावी. जिल्ह्याचा विकास समतोल व्हावा यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत. मंजूर नियतव्यय खर्च करण्याच्या दृष्टीने सर्व यंत्रणेने सुक्ष्म नियोजन करावे. प्रशासकीय दिरंगाई आणि कामांच्या गुणवत्तेतील चालढकल सहन केली जाणार नाही, असे निर्देश पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिल्या.

जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना सन 2024-25 मध्ये 440 कोटी रुपयांचे नियतव्यय मंजूर करण्यात आले होते. तसेच विशेष घटक योजना अंतर्गत 100 कोटी व आदिवासी उपयोजना अंतर्गत 18.09 कोटी नियतव्यय मंजूर करण्यात आले होते. यापैकी सर्व निधी खर्च करण्यात आले असून खर्चाची टक्क्केवारी 100 टक्के आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये सन 2024-25 अंतर्गत दि. 31 मार्च 2025 अखेरच्या अंतिम खर्चास मान्यता देण्यात आली.

बुलडाणा, दि. 16 (जिमाका): छत्रपती संभाजी महाराज यांचे जीवनचरीत्र अतिशय प्रेरणादायी असून कितीही संकटे आली तरी हार मानायची नाही असा बोध मिळतो, असे प्रतिपादन केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव यांनी छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या 368 व्या जयंती निमित्त आयोजित कार्यक्रमात केले.

महाराष्ट्र सदन येथे सांस्कृतिक कार्य विभाग सांस्कृतिक कार्य संचालनालय महाराष्ट्र शासन, छत्रपती संभाजी महाराज राष्ट्रीय जयंती व सांस्कृतिक महोत्सव दिल्ली यांच्या संयुक्त विद्यमाने बुधवारी सांयकाळी छत्रपती संभाजी महाराज जयंती साजरी करण्यात आली, यावेळी श्री जाधव बोलत होते.

या कार्यक्रमाचे उद्घाटक म्हणून केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. जाधव, जिजाऊ यांच्या माहेरचे वंशज शिवाजी जाधवराव, आचार्य श्रीजामोदेकर बाबा, सुदर्शन न्युज चॅनेलचे संचालक डॉ. सुरेश चव्हाण के, सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वर्षा उसगावकर, गायक व संगीतकार डॉ. राजेश सरकटे, शिव व्याख्याते प्रा. रविंद्र बनसोड यांच्यासह संघटेने मान्यवर मंचावर उपस्थित होते.

श्री. जाधव पुढे म्हणाले, छत्रपती संभाजी महाराज यांना फार थोडे आयुष्य लाभले मात्र, त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा वारसा चालवीलाच नाही तर तो वाढविण्याचा प्रयत्नही केला. संभाजी महाराज यांच्याच प्रेरणेने पुढील काळात मराठ‌्यांनी दिल्लीचे तख्त राखलेच नाहीतर ते चालविले सुद्धा, असे ही जाधव यावेळी म्हणाले.

छत्रपती संभाजी महाराज यांचे अष्टपैलू असे व्यक्तीमत्व होते. ते जितके मोठे योध्दा होते, तितकेच त्यांना साहित्यातही रस होता. भाषाप्रेमीही होते. त्यांच्या या गुणांचे अनुसरन सर्वांनी केल्यास त्यांना खरी आदरांजली ठरेल, असे श्री जाधव  म्हणाले.

महाराष्ट्र सदनात सायंकाळी हितेश पटोळे यांनी तयार केलेल्या छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या अश्वारूढ पुतळाचे पूजन व अभिवादन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच महाराष्ट्र सदनातील सभागृहात आयोजित कार्यक्रमातही छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या अर्धाकृती पुतळयाचे मान्यवरांच्या हस्ते पूजन करण्यात आले. यावेळी सामाजिक क्षेत्रात विशेष काम करणाऱ्या मान्यवरांचा स्मृती चिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला.

प्रा. राजेश सरकटे यांचा ‘गर्जा महाराष्ट्र’ हा सांस्कृतिक कार्यक्रम रंगला, ज्याने उपस्थितांना मंत्रमुग्ध केले. प्रा. डॉ. प्रभाकर जाधव यांच्या ‘मराठा दुरिझम’ या पुस्तकाचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते झाले. व्याख्याते प्रा. रवींद्र बनसोड यांनी छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जीवन चरित्रावर ओजस्वी व्याख्यान दिले.

या कार्यक्रमाचे यशस्वी आयोजन जयंती महोत्सव अध्यक्ष व छावा भारत क्रांती मिशनचे राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. विलास पांगारकर, छावाचे संस्थापक अध्यक्ष किशोर चव्हाण, भारत क्रांती मिशनचे मुख्य समन्वयक विजय काकडे पाटील, सरचिटणीस परमेश्वर नलावडे, स्वागत अध्यक्ष इंजि. तानाजी हुस्सेकर, प्रा. श्री. राजेश सरकटे, विनोद सरकटे, अक्षय ताठे, सतीष जगताप आणि अमोल टकले यांनी केले. त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे हा ऐतिहासिक सोहळा यशस्वी झाला.

खते व बियाणे सोबत लिंकिंग करून अन्य उत्पादने शेतकऱ्यांना विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यावर तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत

सोलापूर, दिनांक 16 (जिमाका) :- जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांना योग्य दराने व वेळेत खते बियाणे उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी विभागाने दक्ष राहावे. तसेच खते बियाणे विक्रेत्यांनी शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची लिंकिंग न करता खते बियाणे उपलब्ध करून दिली पाहिजेत. लिंकिंग करणाऱ्या संबंधित विक्रेत्यावर प्रशासनाकडून तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत, असे निर्देश ग्रामविकास, पंचायतराज मंत्री तथा पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.

नियोजन भवन येथील सभागृहात आयोजित  टंचाई आढावा बैठकीत पालकमंत्री जयकुमार गोरे बोलत होते. यावेळी खासदार प्रणिती शिंदे, खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील, खासदार ओमराजे निंबाळकर, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, आमदार सर्वश्री सुभाष देशमुख, देवेंद्र कोठे, समाधान आवताडे, सचिन कल्याणशेट्टी, राजू खरे, अभिजीत पाटील, डॉ. बाबासाहेब देशमुख, नारायण पाटील, उत्तम जानकर(ऑनलाईन), निवासी उपजिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शुक्राचार्य भोसले, ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीचे राज्य संचालक विनायक दीक्षित, जिल्हा फर्टिलायझेशन असोसिएशनचे अध्यक्ष बालाजी चौगुले यांच्या सह सर्व उपविभागीय कषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. गोरे पुढे म्हणाले की खरीप हंगात 2025 च्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासन व कृषी विभाग यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आवश्यक तेवढा खते व बियाण्याचा पुरवठा होईल यासाठी काटेकोर नियोजन करावे. खताची लिंकिंग होणार नाही यावर जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष ठेवावे व जो कोणी लिंकिंग करेल त्या संबंधितावर गुन्हे दाखल करावेत. लोकप्रतिनिधी यांनीही त्यांच्याकडे लिंकिंगबाबत तक्रार आल्यास तात्काळ जिल्हाधिकारी यांना कळवावे. लिंकिंग करून शेतकऱ्यांना वेठीस धरणाऱ्या कोणत्याही प्रवृत्तीची गय केली जाणार नाही असेही त्यांनी निर्देशित केले.

कृषी विभागाने बोगस बियाणे व खते शेतकऱ्यांना पुरवठा होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी त्यासाठी आवश्यक बियाणं व खतांचे परीक्षण करावे. सॅम्पल तपासणीची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढवावी. अशा बोगस खाते व बियाण्यामुळे या पुढील काळात शेतकऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होणार नाही याची खात्री करावी. खते विक्रेत्यांना शासनाकडून सर्व प्रकारचे सहकार्य मिळेल परंतु त्यांनी शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होणार नाही या अनुषंगाने निविष्ठांची विक्री करावी, असेही निर्देश पालकमंत्री गोरे यांनी दिले.

खरीप हंगाम 2024 अंतर्गत नुकसान भरपाई विम्याची 81 कोटीची रक्कम ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीने पुढील पंधरा दिवसात उपलब्ध करून द्यावी. कंपनीचे शासनाकडून 142 कोटीची रक्कम शासन स्तरावरून अदा होईलच परंतु विमा कंपनीने सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची विमा नुकसान भरपाई रक्कम अदा केली पाहिजे असे निर्देश पालकमंत्री गोरे यांनी दिले. तसेच इन्शुरन्स कंपनीकडे ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान भरपाई नाकारली गेली आहे त्याचे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाला पुढील आठ दिवसात उपलब्ध करून द्यावेत असेही त्यांनी निर्देशित केले.

जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी खते व बियाणे आवश्यक त्या प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. तसेच लिंकिंग होणार नाही यासाठी सर्व संबंधित विक्रेते व कंपनीची बैठक झालेली असून त्यांना याबाबत कठोर निर्देश देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीकडे खरीप हंगाम 2024 मधील सोलापूर जिल्ह्याचे 81 कोटीची विमा भरपाई रक्कम बाकी असून त्यातील 48 कोटी हे बार्शी तालुक्याची रक्कम असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोणत्याही शेतकऱ्यांना बोगस खते व बियाणे मिळणार नाहीत यासाठी कृषी विभागाच्या वतीने सॅम्पल ची संख्या वाढवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या हस्ते कृषी विभागाअंतर्गत जिल्ह्यातील ेतकऱ्यांनी विविध पिकांतर्गत हेक्‍टरी चांगले उत्पादन घेतल्याबद्दल शेतकऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. तसेच पालकमंत्री महोदय व उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते कृषी विभागाने तयार केलेल्या क्यू आर कोड चे अनावरण यावेळी करण्यात आले. यामध्ये कृषी विभागाच्या विविध योजनांची सविस्तर माहिती देण्यात आलेली असून या क्यूआर कोड च्या माध्यमातून जी आवश्यक योजना आहे त्या योजनेचा किंवा कोड स्कॅन केल्यानंतर त्या योजनेविषयी सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे या क्यूआर कोड चा शेतकऱ्यांना त्यांच्याशी संबंधित योग्य योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

प्रारंभी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शुक्राचार्य भोसले यांनी खरीप हंगाम 2025 अंतर्गत केलेल्या तयारीची माहिती बैठकीत दिली. खरीप हंगाम 2025 साठी 2 लाख 32 हजार 356 मेट्रिक टन रासायनिक खतांचे अवांटन मंजूर झालेले असून  मार्च 2025 अखेर एक लाख 22 हजार 531 मेट्रिक टन अवांटन शिल्लक असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच खरीप हंगामाच्या 5 लाख 6 हजार 927 हेक्टर क्षेत्रासाठी 1 लाख 94 हजार 370 मेट्रिक टन बियाण्याची आवश्यकता असून सार्वजनिक यंत्रणाकडे 11 हजार 511 मेट्रिक टन, खाजगी स्तरावर 68 हजार 319 मॅट्रिक टन तर शेतकऱ्यांकडे एक लाख 14 हजार 540 मेट्रिक टन बियाणे उपलब्ध असल्याची माहिती श्री. भोसले यांनी दिली.

कर्ली नदी किनारा बंधाऱ्याचे भूमिपूजन 

सिंधुदुर्गनगरी दिनांक 15 (जिमाका) :-  कर्ली नदीच्या किनाऱ्याचे संरक्षण करण्यासाठी बंधारा बांधण्याची गांवकऱ्यांची खूप दिवसांपासूनची मागणी होती. आज या बंधाऱ्याचे भूमिपूजन झाले आहे. या बंधाऱ्यासाठी 158 कोटी रुपयांचा निधी मजूंर करण्यात आलेला असून येत्या 24 महिन्यात या ठिकाणी दर्जेदार बंधारा तयार होणार आहे. यापुढेही देवबागच्या विकासाला माझे प्राधान्य असल्याचे पालकमंत्री नितेश राणे म्हणाले.

देवबाग येथे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते कर्ली नदी किनारा बंधाऱ्याचे भूमिपूजन पार पडले. यावेळी आमदार निलेश राणे, तहसिलदार वर्षा झाल्टे, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे प्रकल्प संचालक महेश चांदुरकर, दत्ता सामंत, बाबा मोंडकर, संजय पडते, अशोक सावंत आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री म्हणाले, शासन सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी कटिबध्द आहे. आशियाई विकास बँक पुरस्कृत ‘महाराष्ट्र शाश्वत पर्यावरणपूरक किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन प्रकल्प’ अंतर्गत हा बंधारा बांधण्यात येणार आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी तरतूद करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र सागरी मंडळ हा बंधारा बांधणार आहे. दर तीन महिन्यांनी भेट देऊन जिल्ह्यातील प्रत्येक कामांची  पाहणी करण्यात येणार असल्याने सर्व कामे दर्जेदार  होणार आहेत. महाराष्ट्र सागरी मंडळ बारकाईने लक्ष ठेवणार असल्याने बंधाऱ्याचे काम उत्कृष्ट आणि दर्जेदार होणार असल्याचेही  पालकमंत्री म्हणाले.

आमदार निलेश राणे म्हणाले, या बंधाऱ्यामुळे गांवकऱ्यांचा पावसाळ्यात होणारा त्रास कमी हेाणार आहे. या भागाच्या विकासासाठी आमदार म्हणून मी नेहमीच प्रयत्नशील आहे. या भागातील ट्रॅफिकची समस्या सोडविण्यासाठी पर्यायी रस्ता बांधण्याचे नियोजन असल्याचेही ते म्हणाले.

मुंबई, दि.१६ : कुठल्याही आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांनी सुरक्षित, सज्ज आणि जागरूक रहावे, असे आवाहन नागरिक संरक्षण संचालनालयाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

अशा परिस्थितीत नागरिकांनी अधिकृत सरकारी चॅनेल्स (टीव्ही, रेडिओ, खात्रीशीर सोशल मीडिया, स्थानिक प्रशासन) यांच्याकडूनच माहिती घेऊन सतर्क रहावे. परिस्थिती अशांत होईल अशा अफवा किंवा अनधिकृत माहिती पसरवू नये. आपत्कालीन परिस्थितीत टॉर्च, बॅटऱ्या, मेणबत्त्या, प्राथमिक उपचार किट व आवश्यक औषधे, पाणी (किमान ३ दिवस पुरेसे) व टिकाऊ अन्न, मोबाईल चार्जर आणि पॉवर बँक, वैध ओळखपत्रे व आवश्यक रोख रक्कम, महत्त्वाच्या संपर्क क्रमांकांची यादी आदी आवश्यक वस्तू तयार ठेवाव्या.

मूलभूत सुरक्षा नियम

आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांनी जवळचे आश्रयस्थान, बंकर किंवा इव्हॅकेशन प्लेसेस, घरातील सुरक्षित जागा (खिडक्यांशिवाय असलेली खोली) तसेच “लाइट्स आउट” किंवा “ब्लॅकआउट” सूचनांचे पालन करावे. हवाई हल्ला किंवा क्षेपणास्त्र अलर्ट आल्यास ताबडतोब घरात रहावे; सुरक्षित, ठिकाणी आश्रय घ्यावा. खाली बसून डोकं झाकावे, खिडक्यांपासून दूर रहावे, दिवे बंद व खिडक्यांवर जाड पडदे ठेवावे, सायरन काळात लिफ्टचा वापर टाळून जिन्यांचा वापर करावा.

तसेच दिव्यांग व लहान मुले व वृद्ध व्यक्ती, आजारी व्यक्ती आणि पाळीव प्राण्यांची काळजी घ्यावी. नागरी संरक्षण स्वयंसेवक, स्थानिक पोलीस किंवा सुरक्षा कर्मचा-यांनी दिलेल्या सूचना पाळाव्या. अनावश्यक प्रवास टाळावा. वाहतूक नियमांचे पालन करावे. सार्वजनिक वाहतुकीवर निर्बंध लागू असल्यास पर्यायी मार्गाबाबत माहिती घ्यावी. 

 संवेदनशील माहिती (सैन्य हालचाली, महत्त्वाचे ठिकाणे) कुणाशी शेअर करू नका. संशयास्पद लिंक किंवा मेसेजवर क्लिक करू नका किंवा पुढे पाठवू नका. आपत्कालीन परिस्थितीत नेटवर्क फ्रि ठेवण्यासाठी संवाद मर्यादित ठेवावा.  घाबरल्याने गोंधळ निर्माण होतो- शांत राहा व इतरांनाही माहिती द्या व मदत करावी. कर्फ्यू, हालचाल निर्बंध व आपत्कालीन आदेश पाळून स्थानिक प्रशासनाला मदत करावी. आपली जागरूकता, शिस्त व एकात्मता राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अत्यावश्यक आहे त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांनी सज्ज असावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

आपत्कालीन संपर्क क्रमांक

आपत्ती व्यवस्थापन विभाग मदत कक्ष : १०७०/१९१६/९३२१५८७१४३, मुंबई पोलिस – १०० / ११२, मुंबई अग्निशमन केंद्र – १०१, २३०८५९९२, रुग्णवाहीका – १०८, महिला मदत कक्ष – १०३, अल्पवयीन मुलांकरिता मदत कक्ष – १०९८, वन विभाग – १९२६, गॅस गळती मदत कक्ष (LPG) – १९०६, बेस्ट पॉवर (शहर) ८८२८८३०२८८, ९९३०९०११९३, अदाणी एनर्जी (पश्चिम उपनगरे आणि पूर्व उपनगरांचा काही भाग) ५०५४९१११, ५०५४७२२५, महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (पूर्व उपनगरे) १८००-२३३-२३४५, ९९३०२६९३९८, टाटा पॉवर (चेंबूर) – ६७१७५३६९, रेल्वे संरक्षण दल (RPF): १८२ (ट्रेन-संबंधित आपत्कालीन परिस्थितींसाठी).

00000

नीलेश तायडे/विसंअ/

नवी दिल्ली, दि.१६ : धोकादायक स्वरुपाच्या कचऱ्याच्या सफाईसाठी अजूनही हाताने सफाईची पद्धत वापरली जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या १४ निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन केले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये आपल्या एका महत्त्वाच्या निकालाअंतर्गत (डॉ. बलराम सिंग विरुद्ध भारत सरकार २०२३ इंसक ९५०) दिलेल्या १४ निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी होईल याची सुनिश्चिती करावी असे निर्देश आयोगाने या पत्राद्वारे दिले आहेत.

विष्ठा तसेच धोकादायक गटारांची हाताने सफाईची, मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारी आणि जातीय भेदभावावर आधारित अमानुष प्रथा पूर्णपणे बंद करणे हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा उद्देश आहे. हाताने सफाईची पद्धत म्हणजे मानवी हक्कांचे विशेषत: सन्मानासह जगण्याच्या हक्काचे आणि कायद्यासमोर प्रत्येकजण समान असल्याच्या तत्वाचे गंभीर उल्लंघन असल्याची बाबही आयोगाने आपल्या पत्रात नमूद केली आहे.

घटनात्मक आणि कायदेशीर संरक्षण असताना, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने २९ जानेवारी २०२५ रोजी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगळूरु आणि हैदराबाद या सहा प्रमुख शहरांमध्ये अशा पद्धतीने सफाई करण्यास पूर्णपणे बंदी घातलेली असतानाही, देशाच्या काही भागांमध्ये धोकादायक कचऱ्यासाठी हाताने सफाईची वृत्त  येत  असल्याचे निरीक्षणही आयोगाने आपल्या पत्रात नोंदवले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने नमूद उपाययोजनांची त्वरित अंमलबजावणी करावी अशी शिफारस आपल्या पत्राद्वारे केली आहे.

विष्ठा – सांडपाणी सफाईसाठी हाताने सफाई करण्याच्या पद्धतीला प्रतिबंध करण्याबद्दल, तसेच आणि या संबंधातील न्यायालयीन निर्देशांबद्दल स्थानिक अधिकारी, कंत्राटदार आणि सामान्य नागरिक यांच्यासह संबंधितांमध्ये व्यापक प्रचार प्रसार करणे. सरकारी अधिकारी, स्वच्छता विषयक कर्मचारी आणि समुदायांमध्ये  मानवी विष्ठा – सांडपाण्यासारखा धोकादायक कचरा हाताने साफ करण्याशी संबंधित कायदेशीर, सामाजिक आणि मानवाधिकार विषयक पैलूंबाबत जाणिव जागृती निर्माण होईल अशा प्रकारचे उपक्रम राबवणे. निर्देशांचे निश्चित कालावधित अनुपालन होईल, तसेच हाताने सफाई करण्याच्या पद्धतीच्या प्रतिबंध केला जाईल याची सुनिश्चिती व्हावी यासाठी एक शिस्तबद्ध देखरेख व्यवस्था उभारणे. प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी, अंमलबजावणीतील त्रुटींचा शोध घेण्यासाठी, तसेच प्रत्येक पातळीवरील जबाबदारीची निश्चिती करण्यासाठी  नियमित पाठपुरावा आणि पुनरावलोकनाची व्यवस्था उभारणे. संबंधित प्राधिकरणांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल आठ आठवड्यांच्या आत सादर करावा, असे निर्देशही आयोगाने आपल्या पत्राद्वारे दिले आहेत.

0000