मुंबई, दि. ७ : अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद-सिंगल यांनी विभागाच्या विविध योजना व उपक्रमांच्या प्रसिद्धीबाबत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांची भेट घेऊन चर्चा केली.

यावेळी श्रीमती सिंगल यांच्या वाढदिवसानिमित्त श्री. सिंह यांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या.

0000

भिवंडी शहरानजिकची अवैध गोदामे बंद करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 7 : भिवंडी शहर परिसरात ‘एमएमआरडीए’च्या माध्यमातून गोदामांसाठी स्वतंत्र झोन तयार करण्यात आला आहे. याशिवाय अन्य परिसरात जी गोदामे उभारण्यात आली आहेत, ती नियमित करण्यासाठी यापूर्वी संधी देण्यात आली आहे. ज्यांनी ती अद्यापही नियमित केली नसतील त्यांना सर्वेक्षणानंतर आणखी एक संधी देण्यात येईल, तथापि कोणतीही परवानगी न घेता उभारलेली आणि ती नियमित करुन न घेता, जिवितास धोका निर्माण करणारी गोदामे बंद केली जातील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी शहरातील अंजूर फाटा-दापोडा रस्त्यावरील वळ गावाच्या हद्दीत केमिकल साठवलेल्या गोदामाला भीषण आग लागून 12 गोदामे जळून खाक झाल्याबद्दल सदस्य ॲड. निरंजन डावखरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी अशी अवैध गोदामे निष्कासित करण्यात येतील असे सांगितले. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री शशिकांत शिंदे, प्रवीण दरेकर, श्रीमती उमा खापरे यांनी सहभाग घेतला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ज्या गोदामाला आग लागली ते अवैध होते. दुकाने आणि आस्थापना विभागाची तसेच केमिकल साठवण्यासाठी लागणारी परवानगी संबंधितांनी घेतलेली नव्हती. त्यामुळे त्यांनी इतरांच्या जिवितास धोका निर्माण होईल अशा प्रकारचे कृत्य केलेले आहे. याबाबत भारतीय न्याय संहिता कलम 103 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात येतील.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, अशा गोदामांना स्थानिक ग्रामपंचायत सरपंच आणि सचिवांकडून परवानगी देण्यात येते. यापुढे आवश्यक परवानग्या नसताना जे सरपंच अशा अनधिकृत गोदामांना परवानगी देतील त्यांनाही दोषी मानण्यात येऊन त्यांच्यावरही फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. हे संपूर्ण क्षेत्र मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) च्या अखत्यारित येत असल्याने ‘एमएमआरडीए’ आणि महसूल विभागाने टीम तयार करुन अशा सर्व गोदामांची पडताळणी करावी. संपूर्ण पुरवठा साखळीमध्ये भिवंडी परिसरातील गोदामांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. त्यामुळे गोदामांची आवश्यकता लक्षात घेऊन त्यांचे क्लस्टर तयार करुन फायर स्टेशन उभारण्याचे तसेच जिओ स्पेशियल या उपग्रह आधारित तंत्रज्ञानाचे साहाय्य घेऊन अशा प्रकारच्या बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीची व्यवस्था उभारण्याचे निर्देश ‘एमएमआरडीए’ला देण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

उद्योग आणि ‘एमएसआरडीए’ यांनी समृद्धी महामार्गालगत पुरवठा साखळीला पूरक असे सर्व सोयींनी युक्त गोदामांचे लॉजिस्टिक पार्क तयार करावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

००००

कांदळवनच्या बफरझोनमधील भरावाबाबत संबंधित विभागांसमवेत संयुक्त बैठक घेणार – पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. 7 :- बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील पहाडी गोरेगाव येथील कांदळवन क्षेत्रापासून ५० मीटरच्या आत बफरझोनमधील अवैध भराव करून होत असलेल्या कामाची पाहणी आमदार व अधिकाऱ्यांसह प्रत्यक्ष भेट देऊन करण्यात येईल. प्रत्यक्ष पाहणीनंतर सर्व संबंधित विभागांसमवेत संयुक्त बैठक घेऊन आवश्यकता असल्यास चौकशी समिती नेमण्यात येईल, अशी माहिती पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य ॲड. अनिल परब यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री मुंडे बोलत होत्या. यावेळी सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, प्रवीण दरेकर, सचिन अहिर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला होता.

पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, मौजे पहाडी गोरेगाव,(ता. बोरीवली) येथील खासगी जागेवर सुमारे ३०० एकर पेक्षा अधिक क्षेत्र हे समुद्रकिनारी आणि कांदळवन क्षेत्रात आहे. मंजूर सागरी किनारा व्यवस्थापन आराखडानुसार सीआरझेड च्या क्षेत्राच्या बाहेरील भूखंड ना विकास क्षेत्र (NDZ) मधुन वगळून “निवासी” (R-zone) क्षेत्र करण्यात आला आहे. ही जमीन राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ (National Law University of Mahrashtra) करिता राखीव ठेवण्यात आली आहे.

हे क्षेत्र विकास करताना खासगी विकासक यांनी कांदळवनापासून ५० मीटर अंतराच्या आतमध्ये बफरझोनमधील भराव टाकून सपाटीकरण केल्याचे, कांदळवन वृक्षांचे नुकसान झाले असल्याचे अनधिकृत भरणी केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यामुळे पर्यावरणीय आणि जैवविविधतेचा गंभीर ऱ्‍हास होत आहे. यामुळे 2024 मध्ये कारवाई करण्यात आली. दंड वसुलीची कार्यवाही सुरू आहे. भरणीचे काम करणाऱ्या विरुध्द ओशिवरा पोलीस ठाणे येथे गुन्हा नोंद झाला आहे असे मंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

0000

राज्यात सर्व नगरपरिषद, नगरपंचायतीमधील कर आकारणीबाबत सर्वेक्षण करणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ७ :- नगरपरिषदसाठी नमूद कमाल व किमान दरांपेक्षा अन्य वाढीव दराने कर आकारणी करण्याची तरतूद नियमात नाही. सर्व नगरपालिका व नगरपरिषदा यांच्यामध्ये होणाऱ्या कर आकारणीच्या बाबत सर्वेक्षण केले जाईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले. विधानपरिषद सभागृहात सदस्य धीरज लिंगाडे यांनी लक्षवेधी सूचना क्र.४९६ नुसार विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते.

यावेळी सदस्य भाई जगताप, सतेज पाटील, प्रसाद लाड, अभिजीत वंजारी, सदाभाऊ खोत, शशिकांत शिंदे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, राज्यात अ वर्ग १५, ब वर्ग ७५, क वर्ग १५८ व १४७ नगरपंचायत आहेत. मालमत्ता कर हा नगरपरिषदेचा आर्थिक उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. नगरपालिकेस विशेष सभेद्वारे ठराव संमत करून कर दर निश्चित करण्याचा अधिकार आहे. राज्यातील इतर नगरपालिका अथवा नगरपरिषदा ५४ टक्के दराने कर आकारणी करीत असल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. नागपूर ही महानगरपालिका असून महानगरपालिकेच्या आमसभेने मंजूर केलेल्या दरानुसार सामान्य कर आकारणी केली आहे. व्यावसायिक इमारतीवरील कर हा निवासी इमारतीच्या कराच्या तुलनेत अधिक असतो.

नगरपरिषदा कर प्राप्त उत्पन्नातून विविध विकास कामे, कर्मचाऱ्यांचे वेतन इत्यादी गरजा भागवीत असतात. ब वर्ग नगरपरिषदा कमाल कर २७ टक्के व किमान २२ टक्के मर्यादेच्या आत हा दर असला पाहिजे. क वर्ग नगरपरिषदा कमाल कर 26 टक्के व किमान 21 टक्के मर्यादेच्या आत हा दर असला पाहिजे. कमाल व किमान दरांपेक्षा अन्य वाढीव दराने कर आकारणी करण्याची तरतूद नियमात नाही, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

0000

किरण वाघ/विसंअ/

मुंबई, दि. 7 :- महाराष्ट्राचे सुपुत्र न्यायमूर्ती श्री.भूषण रामकृष्ण गवई यांची भारताच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल त्यांचा महाराष्ट्र विधानमंडळातर्फे सत्कार करण्यात येणार आहे. हा सत्कार सोहळा दि. 8 जुलै, 2025 रोजी दुपारी 2.00 वाजता, मध्यवर्ती सभागृह, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आला आहे, अशी घोषणा दिनांक 04 जुलै, 2025 रोजी विधानपरिषद सभागृहात सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी तर विधानसभेत अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर यांनी केली.

सत्कार सोहळ्यास महाराष्ट्र विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानसभा उपाध्यक्ष श्री. अण्णा बनसोडे, मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार, विधानपरिषद उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते श्री. अंबादास दानवे उपस्थित असतील. सर्व मंत्रीगण तसेच दोन्ही सभागृहांचे सन्माननीय सदस्य, विधि व न्यायक्षेत्रातील मान्यवर यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या सत्कार सोहळ्याप्रसंगी सरन्यायाधीश श्री. भूषण रामकृष्ण गवई यांचे “भारताची राज्यघटना” या विषयावर संबोधन होईल.

***

मुंबई, दि. 7 : सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई येथे विमानाने दुपारी १.३७ वाजता आगमन झाले.

विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव सुवर्णा केओले यांनी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. यावेळी अतिरिक्त पोलिस महासंचालक अवस्थी दोरजे, विधि व न्याय विभागाचे सचिव, विलास गायकवाड, राजशिष्टाचार विभागाचे उपसचिव हेमंत डांगे उपस्थित होते.

०००

संदीप अंबेकर/ससं/

मुंबई, दि. 7 : आषाढी वारीसाठी नांदेडहून आलेले वारकरी बालाजी संगेकर (वय 75) यांना अचानक हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला. वारीदरम्यान तब्येत खालावल्याने तातडीने त्यांना पंढरपूर येथील डॉ.काने हॉस्पिटल येथे दाखल करण्यात आले. वैद्यकीय तपासणीनंतर त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे स्पष्ट झाले आणि तातडीने अँजिओप्लास्टी करण्याचा निर्णय डॉक्टरांनी घेतला.

उपचाराचा खर्च मोठा असल्याने श्री.संगेकर यांना एकत्रित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना अंतर्गत ETI (Emergency Tertiary Intervention) सेवा मिळाल्यामुळे संपूर्ण उपचार मोफत करण्यात आले. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबावर आर्थिक बोजा न पडता वेळेवर उपचार मिळाले आणि त्यांचे प्राण वाचवता आले.

महाराष्ट्र शासनाने सर्वांना मोफत आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी एकत्रित योजना राबवली आहे. या योजनेतून शासकीय व खासगी अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये 5 लाखांपर्यंत मोफत उपचार मिळतो. या योजनेमुळे 1356 आजारांवर उपचार करण्यात येत असून आपत्कालीन सेवा (ETI) अंतर्गत तातडीचा लाभ मिळतो. त्याचबरोबर राज्यभरातील 2000 हून अधिक अंगीकृत खासगी व शासकीय रुग्णालयांमध्ये ही सेवा मिळते.

या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी टोल-फ्री क्र. / निशुल्क दूरध्वनी क्र १४५५५/१८०० १११ ५६५ व १५५ ३८८/१८०० २३३२ २०० आणि https://www.jeevandayee.gov.in या वेबसाईटला भेट द्यावी, असे राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने कळविले आहे.

000

संजय ओरके/विसंअ/

प्राधान्य कुटुंब व अंत्योदय योजनेतून १० लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना धान्याचा लाभ – अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ

मुंबई, दि. ७ : राज्यात प्राधान्य कुटुंब योजना आणि अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत १० लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना लाभ झाला असून प्राधान्य कुटुंब योजनेअंतर्गत सध्या १,८६,०१३ शिधापत्रिकांवर ७,७७,४५७ लाभार्थी आहेत, तर अंत्योदय अन्न योजनेत ६६,७३४ शिधापत्रिकांवर २,४८,९१६ लाभार्थी लाभ घेत असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य देवराव भोंगळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य नाना पटोले, प्रशांत ठाकूर यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.

अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, धान्य वितरणाची प्रक्रिया ई-पॉस (e-PoS) मशीनद्वारे पार पाडली जात असून, अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार मे महिन्यातील वितरण प्रक्रियेमध्ये कोणतीही तक्रार दाखल झालेली नाही. तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल. तसेच, केंद्र शासनाच्या योजनेंतर्गत कुपोषणाचे प्रमाण जास्त आहे तिथे  व्हिटॅमिनयुक्त (फोर्टिफाइड) तांदूळ पुरविण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील गरजू व गरिबांना वेळेवर आणि योग्य दर्जाचे अन्नधान्य मिळावे यासाठी शासन कटिबद्ध असून, या योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली जात असल्याचे श्री. भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

भरती प्रक्रियेतील दिव्यांग बनावट प्रमाणपत्र देणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई –  मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ७ : ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदांमध्ये भरती प्रक्रियेतील बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र संदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पुनर्पडताळणी करण्याचे आदेश दिले जातील. तसेच मुंबई महापालिका आयुक्तांकडून बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्राबाबत आढावा घेतला जाईल. बनावट प्रमाणपत्रास मान्यता देणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य सरोज अहिरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य नाना पटोले, वरूण सरदेसाई यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेअंतर्गत ११ दिव्यांग उमेदवारांची नायर हॉस्पिटल येथे पुनर्पडताळणी करण्यात आली होती. यामध्ये २ उमेदवारांचे दिव्यांगत्व प्रमाण ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे आढळून आल्यामुळे त्यांना अपात्र ठरवून नियुक्ती आदेश देण्यात आले नाहीत. नाशिक महानगरपालिकेत भरती करण्यात आलेल्या हिंदी आणि उर्दू माध्यमातील दोन शिक्षकांकडे मात्र वैध दिव्यांग युनिक आयडी उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शिक्षक भरती ही ‘पवित्र पोर्टल’च्या माध्यमातून अभियोग्यता चाचणीतील गुणांच्या आधारे पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाते. उमेदवारांची प्रवर्गानुसार कागदपत्र पडताळणी संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांमार्फत केली जाते. प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे आढळल्यास उमेदवारास तात्काळ अपात्र ठरवले जात असल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ

पीएमजीपी इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत एक महिन्याच्या आत बैठक – मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. ७: पीएमजीपी (प्रधानमंत्री गृह प्रकल्प) योजनेतील इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत येत्या एक महिन्याच्या आत बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. या बैठकीत लोकप्रतिनिधी समितीचे सदस्य आणि म्हाडाचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी होणार असल्याची माहिती, मंत्री शंभूराज देसाई विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य हरीश पिंपळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य अमीन पटेल योगेश सागर, ज्योती गायकवाड यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.

मंत्री देसाई म्हणाले, उमरखाडी पुनर्वसन समितीच्या वतीने समूह पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, या प्रस्तावासोबत खासगी मालकांची आवश्यक संमती सादर करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे खासगी मालकांच्या इमारतींचा समावेश समूह पुनर्विकास योजनेमध्ये करणे शक्य नसल्याचे मंडळाने त्यांना कळविले होते. त्यानंतरही उमरखाडी पुनर्वसन समितीने एकूण ८१ इमारतींच्या समावेशासह सुधारित प्रस्ताव ३ डिसेंबर २०२४ रोजी म्हाडा प्राधिकरणाकडे सादर केला आहे.

या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने प्रकल्पाची व्यवहार्यता पुन्हा एकदा तपासण्याचे काम सुरू करण्यात आले असून, यासाठी वास्तुविशारदाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. संबंधित वास्तुविशारदाकडून सादर होणाऱ्या अहवालाच्या आधारे, समूह पुनर्विकासाबाबतची पुढील कार्यवाही म्हाडामार्फत करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

या इमारतींपैकी ३७ म्हाडाच्या मालकीच्या असून उर्वरित ४४ इमारती खासगी जमिनींवरील आहेत. या सर्व इमारतींचा क्लस्टर करून पुनर्विकास करण्याचे नियोजन आहे. मात्र, खासगी मालकांची आवश्यक संमती मिळालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर नवीन पर्यायांचा विचार करण्यासाठी वित्तीय आणि तांत्रिक सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या अहवालाच्या आधारे पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे मंत्री देसाई यांनी यावेळी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ

नंदुरबारमध्ये अयोग्य दर्जाचे खाद्यतेल प्रकरणात दोषींवर कारवाई करण्यात येणार – मंत्री नरहरी झिरवाळ

मुंबई, दि. ७ : नंदुरबार जिल्ह्यात अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) केलेल्या तपासणीत काही खाद्यतेल नमुने अयोग्य दर्जाचे आढळून आले असून, याप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात येणार असून संबंधित कंपनी बंद करण्याची कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य आमश्या पाडवी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य समीर कुणावार, हिरामण खोसकर यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.

मंत्री श्री.झिरवाळ म्हणाले, दि. १० मार्च २०२५ रोजी अक्कलकुवा येथील मे. गोपाल प्रोव्हिजन या आस्थापनाची तपासणी करताना महिका ब्रँडचे रिफाईन्ड सोयाबीन तेल व कमला ब्रँडचे शेंगदाणा तेल या अन्नपदार्थांचे नमुने विश्लेषणासाठी घेण्यात आले होते. प्राप्त झालेल्या प्राथमिक अहवालानुसार हे नमुने अन्न सुरक्षा मानकांनुसार अप्रमाणित आढळले. विक्रेत्याने अपील केल्यामुळे नमुने फेरविश्लेषणासाठी सेंट्रल फूड टेक्नॉलॉजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट, मैसूर येथे पाठविण्यात आले आहेत. सन २०२४-२५ या कालावधीत नंदुरबार जिल्ह्यात खाद्यतेलाचे एकूण १२ नमुने तपासण्यात आले असून त्यापैकी ५ नमुने अयोग्य दर्जाचे घोषित करण्यात आले आहेत. त्यातील २ प्रकरणांमध्ये अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ अंतर्गत कारवाई सुरू असून उर्वरित ३ नमुने रेफरल प्रयोगशाळेकडून तपासणी अहवालाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर पावले उचलली जातील असे मंत्री झिरवाळ यांनी यावेळी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ

नर्मदा नदीचे ११ टीएमसी पाणी वापरासाठीची प्रक्रिया एक वर्षात पूर्ण करणार – जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

मुंबई, दि. ७ – नर्मदा पाणी वाटप निवाड्यानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याला १०.८९ टीएमसी पाणी येते. हे पाणी नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव आणि अक्कलकुवा तालुक्यातील आदिवासी भागाला देण्यासाठीची प्रक्रिया येत्या एक वर्षात पूर्ण केली जाईल, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य एकनाथ खडसे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. महाजन बोलत होते. यावेळी सदस्य चंद्रकांत रघुवंशी, शशिकांत शिंदे, सतेज पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव, अक्कलकुवा हे भाग डोंगराळ असल्याने पाणी अडवण्यात अडचणी असल्याचे सांगून जलसंपदा मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, भौगोलिक परिस्थितीमुळे नर्मदा नदीतून ५ टीएमसी आणि तापी नदीतून ५.५९ टीएमसी पाणी घेण्याचा करार गुजरात राज्याशी २०१५ मध्ये करण्यात आला आहे. या भागाला पाणी पुरवठा करण्यासाठी ५ हजार ५१७ कोटींचा एक आणि ९५७ कोटींचा एक असे दोन प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत. त्याचे सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात आहे. याच्या सर्व मंजुऱ्या आठ ते दहा महिन्यात देण्यात येतील आणि येत्या एक वर्षात हा प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल, असे श्री. महाजन यांनी सांगितले.

०००००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत कामांमध्ये अनियमितता प्रकरणी चौकशीनंतर योग्य ती कारवाई – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबई, दि. ७ : जळगाव जिल्ह्याच्या मुक्ताईनगर तालुक्यातील वढोदा आणि बोदवड तालुक्यातील घाणखेड येथे १५ वा वित्त आयोग व दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत विकास कामांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या संदर्भात नेमलेल्या चौकशी समितीने आपला अहवाल सादर केला असून विभागीय चौकशी सुरू आहे. या चौकशीच्या अहवालानंतर संबंधितांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य एकनाथ खडसे यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता.

या प्रश्नाच्या उत्तरात मंत्री श्री. गोरे म्हणाले, मौजे वढोदा येथील ग्रामसेवक यांची बदली झाली असून त्यांची विभागीय चौकशी सुरू झाली आहे. त्याचप्रमाणे सरपंचांवर नियम ३९/१ अन्वये कारवाई केली जाईल. तर, मौजे घाणखेड येथील ग्रामसेवक यांचे निलंबन करण्यात आले असून सात महिन्यांनंतर पुनर्स्थापित करण्यात आले आहे. त्यांची सुद्धा विभागीय चौकशी सुरू असून दोन्ही प्रकरणी विभागीय चौकशीचा जो अहवाल येईल, त्यानुसार योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ

अमरावतीच्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी आवश्यक निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील –   सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

मुंबई, दि.7 :- अमरावतीच्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये आवश्यक सुविधा पुरवण्यासाठी अपेक्षित निधी मिळावा यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग प्रयत्नशील आहे. यासाठी निधीची मागणी पुरवणी मागणीतून पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

सदस्य संजय खोडके यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना ते बोलत होते.

सार्वजनिक आरोग्यमंत्री श्री. आबिटकर यांनी स्पष्ट केले की, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल हे आरोग्य विभागाचे एक महत्त्वाचे केंद्र असून, कॅथलॅबचे काम पुढील 15 दिवसांत पूर्ण करण्यात येईल. हॉस्पिटलमधील ऑपरेटिव्ह डॉक्टर्सच्या मानधनवाढीबाबत सदस्य विक्रम काळे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, त्याबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त झाला असून, विभागाच्या नियमांनुसार त्याला मान्यता देण्यासंबंधी सूचना देण्यात आल्या आहेत.

महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतील निधीच्या वितरणात अन्याय होत असल्याच्या मुद्द्यावर बोलताना मंत्री श्री.आबिटकर म्हणाले की, या योजनेमधून शासकीय रुग्णालयांना सध्या फक्त 12 टक्के निधी मिळतो. त्यामध्ये वाढ होऊन 50 टक्के पेक्षा जास्त निधी मिळावा, यासाठी नव्या धोरणावर काम सुरू असून, ते लवकरच मंत्रिमंडळासमोर सादर केले जाईल.

सदस्य चित्रा वाघ यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना आबिटकर म्हणाले की, महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत रुग्णांकडून पैसे घेणे हा गंभीर प्रकार असून यावर तत्काळ चौकशी सुरू करण्यात येईल.

000

संजय ओरके/विसंअ

जल जीवन मिशन अंतर्गत योजनेतील प्रगतीपथावरील कामे लवकरात लवकर पूर्ण करणार – पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

मुंबई, दि. ७ : राज्यात जल जीवन मिशन अंतर्गत एकूण ५१,५५८ योजना मंजूर असून २५ हजार ५४९ योजनांची कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित प्रगतीपथावर असलेली कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असे पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य डॉ. प्रज्ञा सातव यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी त्यानुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या, राज्यात जल जीवन मिशन अंतर्गत मंजूर योजनेद्वारे ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी सुमारे ६१ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. जल जीवन मिशन अंतर्गत योजनांच्या कामांवर विपरित परिणाम होऊ नये म्हणून राज्य शासनातर्फे विशेष बाब म्हणून २४८३.५८ कोटी रुपये इतका निधी वितरित करण्यात आलेला आहे. निधी उपलब्ध करुन घेण्यासाठी केंद्र शासनाच्या जलशक्ती मंत्रालयाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात येत आहे.  या योजनांचे थर्ड पार्टी ऑडिट झाल्याशिवाय देयके अदा करण्यात येत नाहीत.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

बांधकामापूर्वी रक्कम अदा केल्याप्रकरणी शाखा अभियंता आणि  कार्यकारी अभियंत्याचे निलंबन – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबई, दि. ७ : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मौजे लासूर येथील शाळा बांधकाम आणि मौजे गुरुधानोरा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधकामाच्या पूर्वीच १४७ लाख रुपये ठेकेदाराला अदा करण्यात आले. या प्रकरणाच्या प्राथमिक चौकशीअंती संबंधित जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील शाखा अभियंता तसेच कार्यकारी अभियंता यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. या अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी पुढील दोन महिन्यात करण्यात येणार असून यात जे तथ्य आढळेल त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

विधानपरिषद सदस्य सतीश चव्हाण यांनी याबाबतचा प्रश्न विचारला होता. यात विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य ॲड.अनिल परब, भाई जगताप यांनीही उपप्रश्न विचारला.

मंत्री गोरे म्हणाले की, या बांधकामांदर्भात चौकशी करण्यात आली असून प्रत्यक्षात झालेल्या कामापेक्षा अधिकचे मूल्यांकन मोजमाप पुस्तिकेत नोंदविण्यात आले आहे. कामाचे फोटो, टेस्ट रिपोर्ट नसतानाही देयके मंजूर करण्यात आली आहे. यासंदर्भात आदर्श कार्यपद्धती असूनही त्यानुसार ही देयके अदा केली असल्याचे त्यांनी आपल्या उत्तरात सांगितले आहे.

०००

संजय ओरके/विसंअ