शनिवार, जून 7, 2025
Home Blog Page 1105

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनेमुळे आली आर्थिक सुबत्ता

पाटण तालुक्यातील उरुल येथील शेतकरी महेश निकम यांना शासन आपल्या दारी उपक्रमांतर्गत अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून 6 लाखाचे कर्ज उपलब्ध झाले आहे. या मिळालेल्या कर्जामधून त्यांनी चांगल्या पद्धतीने गोठा व 2 गायी घेतल्या आहेत. त्यांना महिन्याकाठी 25 ते 30 हजारांचे हमखास उत्पन्न मिळत आहे. त्याची ही यशोगाथा.
महेश निकम हे पाटण तालुक्यातील उरुल येथील शेतकरी. त्यांना बागायती साडेचार एकर शेती. संपूर्ण क्षेत्रात ऊस उत्पादन करीत आहेत. या उत्पादनातून त्यांना वर्षाला एकदा पैसे मिळत होते. मिळालेले पैस वर्षभर पूरत नसल्याने त्यांची आर्थिक चणचण भासत होती. त्यांनी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडील योजनांची माहिती घेऊन गोठा बांधकामासाठी व गायी विकत घेण्यासाठी  कर्जाचा प्रस्ताव मल्हार पेठ येथील शिव दौलत बँकेकडे सादर केला.


बँकेने कागदपत्रांची पडताळणी करुन श्री. निकम यांना 6 लाखचे कर्ज दिले. या कर्जावर अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळाकडून 12 टक्के व्याज परतावा दिला जात आहे. श्री. निकम यांनी 3 लाख रुपये खर्चून  सुसज्ज असा गोठा बांधून उर्वरित तीन लाखाच्या 2 गायी घेतल्या आहेत. गायी साधरणत: दररोज किमान 25 ते 30 लिटर दूध देत आहेत. हे दूध डेरीला घालत असल्याचे सांगून 15 दिवसाला या डेरीकडून दूधाचे पैसे पेड केले जात आहे. साधरणा खर्च वजा जाता  महिन्याला 25 ते 30 हजार रुपांचा निव्वळ नफा होत असल्याचेही श्री. निकम सांगतात.
गोठ्याची साफसफाई व गायींची देखभाल मी आणि माझी पत्नी करीत आहे. या महामंडळाच्या योजनेमुळे माझी आर्थिक परिस्थिती सुधारली असून जीवनमानातही बदल झाला आहे. महामंडळाकडील योजनांमुळे अनेक मराठा समाजातील  तरुण उद्योजक तसेच छोटे मोठे व्यवसाय सुरु करु शकले आहेत. उपलब्ध नोकऱ्या पाहता मराठा समाजातील युवक-युवतींनी नोकरीच्या मागे न लागता अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकील योजनेचा लाभ घेऊन आपला व्यावसाय सुरु करावा असेही श्री. निकम आर्वजुन सांगतात.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडे आत्तापर्यंत 9 हजार 715 नागरिकांनी ऑनलाईन अर्ज केले आहेत. त्यापैकी 4 हजार 714 लाभार्थ्यांना 410 कोटींचे कर्ज बँकेमार्फत वितरण करण्यात आले असून यावर महामंडळाकडून 31 कोटी रुपयांचा व्याजपरतावा देण्यात आला आहे. उद्योग व छोटे व्यवसाय उभारणीसाठी जिल्ह्यातील मराठा समाजाततील युवक-युवतींनी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, बॉम्बे रेस्टॉरंट उड्डण पुला जवळ, सातारा कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा सन्मवयक मयुर घोरपडे यांनी केले आहे.

वर्षा पाटोळे
जिल्हा माहिती अधिकारी, सातारा

राज्यात १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर दरम्यान ‘आयुष्मान भव’ मोहीम

            मुंबईदि. ५- राज्यात १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर दरम्यान आयुष्मान भव‘ मोहीम राबविण्यात येणार आहे. ही मोहीम प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना देत केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी भारताला २०२५ पर्यंत क्षयरोग मुक्त भारत बनविण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले.

            आरोग्य भवन येथील सभागृहात केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ भारती पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला सचिव नवीन सोनाआरोग्य सेवा आयुक्त धीरजकुमारमहात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकरराष्ट्रीय आरोग्य मिशनच्या पायाभूत सोयी-सुविधा कक्षाचे अधीक्षक अभियंता देवेंद्र पवारसहसंचालक (तांत्रिक) विजय बाविस्करसहसंचालक विजय कंदेवाड अतिरिक्त संचालक नितीन अंबावडकर आदी उपस्थित होते.

            मंत्री डॉ. पवार म्हणाल्या कीआयुष्मान भव मोहिमेदरम्यान आयुष्मान आपल्या दारीआयुष्मान मेळावा,  आयुष्मान सभारक्तदान शिबिरस्वच्छता मोहीम व ० ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांची अंगणवाडी आणि शाळांमध्ये आरोग्य तपासणी करण्यात येणार आहे. या मोहिमेत खासगी क्षेत्राचाही सहभाग घ्यावा.

            केंद्र शासन आरोग्य विषयक विविध योजना राबवत असते.  काही योजनांच्या अंमलबजावणी आपला सहभाग देते. अशा योजनांचे नियंत्रण केंद्र सरकारस्तरावर नियमितपणे होत असते.  त्यासाठी विविध पोर्टलची निर्मिती करण्यात आली आहे. या पोर्टलवर केंद्र शासन पुरस्कृत विविध योजनांची माहिती  अद्ययावत भरावी. पोर्टलचे नियंत्रण व नियमितपणे कामाचा आढावा वरिष्ठस्तरावरून घेण्यात यावाअसे निर्देश मंत्री डॉ. पवार यांनी दिले.

            भारताला क्षयरोग मुक्त बनवायचे आहे. त्यासाठी सामूहिक प्रयत्न व्हावेत. ज्या दिवशी भारत आंतरराष्ट्रीय उद्दिष्टापेक्षा पाच वर्षांपूर्वीच २०२५ मध्ये क्षयरोग मुक्त होईल तो दिवस आपणासाठी आनंदाचा असेल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहमी या कामाचा आढावा घेत असतात.  आज जागतिक आरोग्य संघटना भारताच्या आरोग्य विषयक सुधारणांचे दाखले जगाला देत असते. हे सर्व टीम वर्क ‘ मुळे होत आहे.  प्रत्येकाने क्षयरोग मुक्त भारतासाठी निक्षय मित्र मोहिमेत योगदान द्यावे.

            बैठकीत मंत्री डॉ पवार यांनी टेले कन्सल्टिंगकॅन्सर डायग्नोसिस सुविधाकेमोथेरपी व रेडिओथेरपी सुविधासिकलसेल नियत्रंणराष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पायाभूत सोयीसुविधा विकास कामांचाही आढावा घेतला. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या कार्ड वितरण गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही दिले. यावेळी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावकेंद्र शासनाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत दिलेल्या निधी व झालेला खर्च याबाबतही आढावा घेण्यात आला.

            आरोग्य सेवा आयुक्त धीरजकुमार यांनी बैठकीत सादरीकरण केले. बैठकीला आरोग्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

००००

नीलेश तायडे/विसंअ

पर्यावरणपूरक गणेश मूर्ती प्रदर्शनाचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्या हस्ते उद्घाटन

मुंबई, दि. 05 : पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभाग आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या वतीने मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगण येथे आयोजित पर्यावरणपूरक गणेश मूर्ती प्रदर्शनाचे उद्घाटन मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्या हस्ते झाले. यावेळी त्यांनी नागरिकांनी अधिकाधिक प्रमाणात पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

यावेळी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. अविनाश ढाकणे उपस्थित होते.

या प्रदर्शनात सहभागी विविध संस्थांनी शाडू माती पासून बनविलेली गणेश मूर्ती, गणेशोत्सवात देखाव्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वस्तू या पर्यावरणपूरक घटक वापरुन तयार केल्या आहेत. मुख्य सचिव श्री. सौनिक यांनी प्रदर्शनाची पाहणी करुन माहिती घेतली आणि या प्रदर्शनात सहभागी झालेल्या आणि विविध भागातून आलेल्या संस्था प्रतिनिधींचे अभिनंदन केले.

 

सजावटीमध्ये थर्मोकोल, प्लास्ट‍िक वापरावर बंदी आहे. त्यामुळे नागरिकांनी नैसर्गिक घटक वापरुन सजावट करावी,  पर्यावरणस्नेही  घटकांपासून अथवा धातूची, शाडू मातीची गणेशमूर्ती आणावी, उत्सवात ध्वनी प्रदूषण होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आवाहन यावेळी विभागाचे प्रधान सचिव श्री. दराडे यांनी केले.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. ढाकणे यांनी, या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याबाबतचा संदेश सर्वदूर जात असल्याचे सांगितले. प्रत्येक घटकाने पर्यावरणाची काळजी घेत आपले सण उत्सव साजरे करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.

या प्रदर्शनात पुठ्ठ्यापासून बनविलेली मखर, शाडू मातीपासून बनविलेल्या गणेशमूर्ती, विघटनशील घटकांपासून बनविलेल्या अगरबत्ती, धूप, कागदापासून बनविलेले विविध आकाराचे देखावे या प्रदर्शनात मांडण्यात आल्या आहेत.

या प्रदर्शनात पारंपरिक मूर्ती तयार करणारे स्नेहल गणेश कला मंदिर, श्री गणेश कला केंद्र (पनवेल), शाडू व लाल मातीच्या गणेश मूर्ती तयार करणारे लिबर्टी अर्थवेअर आर्ट (संगमनेर, जि. अहमदनगर), मखर तयार करणारे उत्सवी आर्टस, पुठ्ठ्यापासून विविध वस्तू बनविणारे जयना आर्टस (कुर्ला, मुंबई) याशिवाय, गो गूड पॅकेजिंग (पुणे), आर्ट ऑफ बूम (पुणे), पुनरावर्तन (पुणे), ग्रीन शॉपी, अस्त्रा ग्रुप, 33 कोटी सरसम (हिमायतनगर, नांदेड), इको एक्सिट (पुणे), पारंपरिक मूर्तीकार व हस्तकला कारागीर संघ आदींचे स्टॉल्स मांडण्यात आले आहेत.

हे प्रदर्शन दिनांक 6 सप्टेंबरपर्यंत सुरु राहणार असून मंत्रालयातील अधिकारी-कर्मचारी यांनी आवर्जून यास भेट देण्याचे आवाहन महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केले आहे.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

 

शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा अशा दृष्टीने जलसंधारणाच्या कामांचे नियोजन करावे – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. ५ :-  शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा, अशा दृष्टीने जलसंधारण कामांचे नियोजन करावे. तसेच लहान-मोठे प्रकल्प, धरणांतील गाळ काढण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. कोकणातील जलसंधारणाच्या कामांचे निकष व मापदंड बदलण्याच्या प्रक्रियेला गती द्यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            राज्यातील मृद व जलसंधारण विभागाच्या धोरणात्मक व लोककल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीस महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांच्यासह महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर, मृद व जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरव विजय आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, पावसाचा प्रत्येक थेंब अडवता आला पाहिजे. अशा कामांना प्राधान्य द्यावे लागेल. यासाठी आतापर्यंत झालेल्या कामांतून काय बदल घडला यांचेही मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.  नव्याने हाती घ्यायच्या कामांबाबत सर्वेक्षणही करण्यात यावे. जेणेकरून या कामांची उपयुक्तता वाढेल.

            कोकणात भरपूर पाऊस पडतो.  पण ऐन उन्हाळ्यात हा परिसर कोरडा होतो, याकडे लक्ष वेधून मुख्यमंत्री म्हणाले की, कोकणात जलसंधारणाची अनेक कामे करता येतील. या कामांसाठी जुने निकष आणि मापदंड बदलण्याची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने सुरू झालेल्या कामांना गती देण्यात यावी. या कामांमुळे कोकणातील चित्र बदलू शकते. एकात्मिक अशा पद्धतीनं या परिसरातील जलसंधारणाच्या कामांकडे पहावे लागेल. कोकणातील भौगोलिक परिस्थिती वेगळी आहे. त्यादृष्टीने जलसंधारणाच्या उपाययोजनांचा विचार करावा लागेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. यावेळी झालेल्या चर्चेतून पुढे आलेल्या विविध पर्यायांचा विचार करण्याची तसेच त्यांची व्यवहार्यता तपासण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.

            जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात लहान प्रकल्प, तलावातील गाळ मुक्त मोहिमेला गती देण्यात आली होती. त्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. त्यावर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी कोयना धरणात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचून त्याची धारण क्षमता कमी झाल्याकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, येत्या उन्हाळ्यात अशा गाळांनी भरलेले जलसाठे, जलस्रोत, नद्या, ओढे-नाले यांना गाळमुक्त करण्यावर लक्ष केंद्रीत करावे लागेल. मोठ्या प्रकल्पातून अन्य राज्यांच्या वाट्याचे पाणी सोडल्यानंतर आपल्यासाठी पुरेसा जलसाठा उपलब्ध व्हावा यासाठी या धरणांतील गाळ काढावा लागेल. त्यासाठी वेळेत सर्वेक्षण आणि नियोजन करावे लागेल. नद्या-नाले यांच्या खोलीकरणावर भर द्यावा लागेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            यावेळी केंद्र सरकारच्या ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया सारख्या यांत्रिकीदृष्ट्या सक्षम यंत्रणाची मदत घेण्याबाबतही चर्चा झाली. या चर्चेत मंत्री श्री. विखे-पाटील, श्री. राठोड आदींनी सहभाग घेतला.

0000

कोकणातील आंबा उत्पादकांना मुख्यमंत्र्यांचा मोठा दिलासा; अवकाळीतील पीक कर्ज व्याज माफीची कार्यवाही तत्काळ करण्याचे निर्देश

            मुंबई दिनांक ५ : अवकाळी पावसामुळे २०१५ मध्ये कोकणात आंब्याचे नुकसान झाल्यामुळे तीन महिन्यांची व्याजमाफी आणि पुनर्गठित कर्जावरील व्याज अशी सुमारे साडेआठ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम  आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही लगेच सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. याशिवाय आंब्याचे घटणारे उत्पादनकिडीमुळे होणारे नुकसान याबाबतीत कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स नेमून त्यात कोकण कृषी विद्यापीठ आणि शेती तज्ज्ञांचा  समावेश करून तातडीने बैठक घ्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यावेळी प्रारंभी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आंबा आणि काजू उत्पादकांच्या प्रश्नांसंदर्भात बैठकीत माहिती दिली.

            आंबाकाजू उत्पादकांच्या प्रश्नांसंदर्भात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. यावेळी कृषीमंत्री धनंजय मुंडेपणन मंत्री अब्दुल सत्तारउद्योग मंत्री उदय सामंतशालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकरतसेच रत्नागिरी जिल्हा आंबा उत्पादक सहकारी संस्थेचे शिष्टमंडळ वित्तपणनकृषी विभागाचे सचिववरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            जानेवारीफेब्रुवारीमार्च २०१५ अशा तीन महिन्यांत अवकाळी पावसामुळे नुकसानीसाठी आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना पीक कर्जावरील माफी जाहीर झाली होती. १२ हजार ५१३कर्जदारांना ३ कोटी ३५ लाख ९३ हजार १७८ रुपये इतकी व्याज माफी आणि कर्जाचे पुनर्गठनापोटी ५ कोटी २६ लाख ५८ हजार ४३३ रुपये अशी व्याज रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली नव्हती. ही बाब आज शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणून दिली. यावर मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात लगेच कार्यवाहीच्या सूचना वित्त विभागाला दिल्या.

आंबा उत्पादन  वाढीसाठी टास्क फोर्स

            दापोली कृषी विद्यापीठाने दिलेल्या अहवालानुसार आताच्या हंगामात आंब्याचे उत्पादन गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एकदम कमी म्हणजे केवळ १५ टक्के झाल्याचे नमूद केले आहे. याशिवाय गेल्या १५ वर्षांपासून थ्रीप्स रोगामुळे आंब्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. आंबा हे महाराष्ट्राचे महत्वाचे फळ आहे. अशारितीने नुकसान होत असल्यास उत्पादकांना मोठा फटका बसतो तसेच यावर गुजराण करणाऱ्या लाखो कुटुंबाना देखील ही झळ सोसावी लागतेही गोष्ट लक्षात घेता कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली तत्काळ एक टास्क फोर्स स्थापन करून त्यात कृषी विद्यापीठाचे प्रतिनिधीतसेच प्रगत, नामवंत प्रयोगशील  शेतकरीतज्ज्ञ यांचा समावेश करावा आणि त्यांची एक बैठक लगेच घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            शेतकरी सधन झाला पाहिजे. पारंपरिक शेती आणि नव्या तंत्राने करण्यात येणारी शेती यातला फरक समजावून घेऊन आपल्याला काय नवे आत्मसात करता येईल, सेंद्रिय शेतीवर देखील कसा भर देता येईल, याकडे लक्ष द्या. आंब्यावरील कीटकनाशके प्रभावी ठरत नसतील, तर त्यासाठी योग्य त्या संशोधनाची गरज आहे. परदेशातही किडीसंदर्भात झालेले संशोधन अभ्यासून मार्ग काढावा आणि आंबा उत्पादकांना दिलासा द्यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी कृषी विद्यापीठास आणि कृषी विभागास सांगितले.

आंबा बोर्ड कार्यवाही

            काजू बोर्डाप्रमाणे कोकणातील आंबा बोर्ड सुरु करण्याची कार्यवाही करावी, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की,  रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग येथे मोठ्या प्रमाणावर हापूस आंबा पिकतो. विमाउत्पादन वाढऔषध फवारणी तसेच उत्पादकांना प्रोत्साहनसंशोधन अशी बोर्डाची व्यापक व्याप्ती ठेवावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

            काजू बोर्डाला सध्या २०० कोटी रुपये दिले असून येत्या ५ वर्षात १३०० कोटी देण्यात येणार आहे, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली. ओल्या काजूला १० टक्के जास्त दर आहे. तसेच कोकणातल्या काजूला चांगली चव आहे. यादृष्टीने काजूवरील प्रक्रिया उद्योगांना सुद्धा प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे यावर देखील या बैठकीत चर्चा झाली.

सिंधुरत्नसाठी निधी

            सिंधुरत्नसाठी अद्यापपर्यंत निधी उपलब्ध नसल्याबाबत मंत्री श्री. केसरकर यांनी माहिती दिली. या माध्यमातून सिंदुदुर्ग आणि रत्नागिरीमध्ये अनेक विकास कामे आणि वैयक्तिक योजनांचे लाभ देता येतील, असे त्यांनी निदर्शनास आणले. मुख्यमंत्र्यांनी यावर सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्याला पुढील पुरवणी मागण्यांत प्रत्येकी १०० कोटी रुपये देण्याबाबत वित्त विभागास निर्देश दिले.

            कोकण विकास प्राधिकरणाची स्थापना अंतिम टप्प्यावर आली असून या माध्यमातून आपल्याला खऱ्या अर्थाने कोकणाची आणि विशेषत: तेथील शेतकरीउतपादक यांची उन्नती करता येईल, असेही मुख्यमंत्री बैठकीत म्हणाले.

0000

‘महाराष्ट्र इंटरनॅशनल’ या आंतरराष्ट्रीय रोजगार सुविधा केंद्राचे राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते बुधवारी होणार उद्घाटन

मुंबई, दि. ५ : कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी (MSSDSD) अंतर्गत  ‘महाराष्ट्र इंटरनॅशनल’ या  आंतरराष्ट्रीय रोजगार सुविधा केंद्राचे उद्घाटन आणि आयटीआयमधील ५८ विद्यार्थ्यांचा सत्कार समारंभ राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते उद्या बुधवार, दिनांक ६ सप्टेंबर रोजी सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे दुपारी ४ वाजता होणार आहे. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात यांची उपस्थिती लाभणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय रोजगार सुविधा केंद्रामार्फत परदेशात नोकरी करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या राज्यातील  उमेदवारांची नोंदणी, माहिती संकलन तयार करणे, प्रशिक्षण देणे हे उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. राज्याच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाकडून प्रथमच नाविन्यपूर्ण संकल्पनेवर आधारित आंतरराष्ट्रीय रोजगार सुविधा केंद्र निर्माण करण्यात आले असून यामध्ये राज्यातील कुशल आणि अकुशल उमेदवारांसाठी इतर देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय संधी उपलब्ध करून देणे आणि आंतरराष्ट्रीय सल्लागार सेवांचा लाभ देता येणार आहे. या कार्यक्रमात महाराष्ट्रातील  आयआयटी मधून जपानमध्ये 3 आणि जर्मनीमध्ये 55 अशा परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या 58 विद्यार्थ्यांचा सत्कार होणार आहे.

या कार्यक्रमाला ऑस्ट्रेलिया, जपान, स्पेन, जर्मनी, दक्षिण आफ्रिका, युनायटेड किंगडम, यूएसए, दक्षिण कोरिया, थायलंड आणि इतर अनेक प्रमुख देशांचे वाणिज्यदूत या समारंभाला उपस्थित राहणार आहेत. तसेच भारतात कार्यरत असलेल्या अनेक आंतरराष्ट्रीय रोजगार मदत केंद्र त्याचबरोबर कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे आयुक्त एन.रामास्वामी, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिगंबर दळवी उपस्थित राहणार आहेत.

0000

सांस्कृतिक आणि साहित्यिक चळवळीचा उदय

संपूर्ण महाराष्ट्रात ब्रिटिश अंमल होता, मात्र मराठी भाषिक प्रदेश असलेल्या मराठवाड्यात निजामशाही होती. शिक्षणाची गैरसोय होती, काही शाळा होत्या पण त्यांची भाषा उर्दू होती. १९१७ साली हैद्राबादमध्ये उस्मानिया विद्यापीठ व १९२७ मध्ये औरंगाबादला इंटरमिजिएट कॉलेज स्थापन झाले.

आजुबाजूच्या  विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र , दक्षिण महाराष्ट्रात ब्रिटिश सत्ता होती, ब्रिटिश आधुनिक शिक्षणाच्या बाबतीत आग्रही होते. त्यामुळे तिथल्या जनतेचे शिक्षण होत होते. मात्र मराठवाड्यात आधुनिक शिक्षण शिकण्याला मर्यादा येत होत्या त्याच बरोबर निजाम संस्थानमध्ये मराठवाड्यातील लोकजीवनावर चौफेर सांस्कृतिक आक्रमण चालू होते.

सांस्कृतिक चळवळीचा उदय

स्वातंत्र्याच्या चळवळी इतर भागात आकार घेत होत्या. त्यामुळे मराठवाड्यातही सामाजिक आणि सांस्कृतिक चळवळीच्या माध्यमातून लोकजागृती मूळ धरत होती. लातूरमध्ये पुण्यावरून येऊन लोकमान्य टिळकांनी इ.स. १८९१ मध्ये पहिली जिनिंग प्रेस काढली. त्यातून राजकीय जागृतीचं पाऊल मराठवाड्यात पडलं.. या निमित्ताने लोकमान्य टिळक यांनी हिंगोली, परभणीस भेट दिली होती.

१९०१ मध्ये परभणीत सुरु झालेले गणेश वाचनालय मराठवाड्यातील पहिले वाचनालय होते. त्यानंतर हिंगोली, कळमनुरी, औंढा, औसा, सेलू, मानवत, नळदुर्ग, तुळजापूर, चाकूर, लोहारा येथेही वाचनालये सुरु झाली. १ ऑगस्ट १९२० रोजी औरंगाबाद येथे बलवंत वाचनालय स्थापन झाले. आ. कृ. वाघमारे हे या वाचनालयाचे प्रवर्तक होते.

खाजगी शाळा या राष्ट्रीय भूमिकेतून कार्य करु लागल्या. सरकारचे धोरण खासगी शाळांबाबत फारसे अनुकूल नव्हते तरीही इ.स. १९३५ च्या सुमारास २० खासगी शाळा राष्ट्रीय भावनेतून सुरु झाल्या. त्यात परभणीचे नूतन विद्यालय, औरंगाबादचे सरस्वती भुवन विद्यालय, शारदा मंदिर हिप्परगा येथील राष्ट्रीय विद्यालय, श्रीकृष्ण विद्यालय गुंजोटी, योगेश्वरी विद्यालय अंबाजोगाई, श्यामलाल विद्यालय उदगीर, ज्युबिली विद्यालय लातूर, नुतन विद्यालय सेलू, राजस्थान विद्यालय लातूर, भारत विद्यालय उमरगा, चंपावती विद्यालय बीड, नुतन विद्यालय उमरी, प्रतिभा निकेतन नांदेड, मराठा हायस्कूल औरंगाबाद असा क्रम लागतो. यामागे स्वामी रामानंद तीर्थ व बाबासाहेब परांजपे यांची प्रेरणा होती. वरील शिक्षण संस्थांनी मराठवाड्यात राष्ट्रीय जागृतीचे कार्य केले. शारदा मंदिर शाळेमुळे मुलींच्या शिक्षणाला चालना मिळाली. तर मराठा शिक्षण संस्थेने बहुजनांसाठी शिक्षणाची दारे खुली केली.

क्रमशः….

  • जिल्हा माहिती अधिकारी, उस्मानाबाद

 

शेतकऱ्यांना प्रथमच केळी पिकावरील सीएमव्ही रोगासाठी नुकसानभरपाई- मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील

मुंबई, दि. ५ : जळगांव जिल्ह्यातील २७४ गावांतील १५ हजार ६६३ शेतकऱ्यांच्या केळी पीकांचे सन २०२२ मध्ये सीएमव्ही (कुकुंबर मोझॅक व्हायरस) या रोगामुळे नुकसान झाल्यामुळे त्यांना नुकसानापोटी  १९ कोटी ७३ लक्ष रुपये एवढ्या मदतीचे वितरण करण्याचे आदेश मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिले आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच जारी झाला आहे. कुकुंबर मोझॅक व्हायरस या रोगामुळे ‘केळी’ या बहुवार्षिक पिकाच्या नुकसानासाठी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पहिल्यांदाच अशा प्रकारची मदत देण्यात आल्याचे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. अनिल पाटील म्हणाले की, तत्कालीन वादळी पावसाच्या तडाख्याने केळीबागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते आणि शेतकऱ्यांनी नवीन लागवड केलेल्या केळीबागांवर व्हायरसचे नवीन संकट आले होते. या रोगामुळे बाधित झालेले एकूण क्षेत्र ८७७१ हेक्टर एवढे होते. जिल्ह्यातील सर्व बाधित शेतकऱ्यांना २ हेक्टरच्या मर्यादेचा निकष पाळून दि.२७ मार्च २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील सुधारित दर व निकषांप्रमाणे एकूण १९ कोटी ७३ लक्ष एवढी मदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना यातून दिलासा मिळेल, असेही मंत्री श्री.पाटील म्हणाले.

०००

पिक विम्यासाठी तातडीने सर्व्हेक्षण करा – पालकमंत्री गिरीष महाजन

धुळे दि. ५ (जिमाका) : धुळे जिल्ह्यातील काही महसूल मंडळात मागील २१ ते २३ दिवसांपासून पावसाचा खंड पडला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील खरीप हंगामातील पिकांची वाढ खुंटलेली असून शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. जिल्हा प्रशासनाने सर्वेक्षण करुन पिक विम्यासाठी अधिसूचना निर्गमित करण्याची कार्यवाही जलदगतीने करण्याच्या सूचना राज्याचे ग्रामविकास, पंचायतराज व पर्यटन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीष महाजन यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या आहेत.

पालकमंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, राज्य सरकारच्या सर्व समावेशक प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून धुळे जिल्ह्यातील २ लाख ४६ हजार ८४७ शेतकऱ्यांनी १ रुपया भरून कापूस, उडीद, मूग, सोयाबीन, ज्वारी, मका आदि पिकांचा पिक विमा काढला आहे. पिक विम्याच्या शासन निर्णयानुसार प्रतिकूल हवामान परिस्थिती (Mid Season Adveristy) च्या निकषांनुसार २५ टक्के नुकसान भरपाईची रक्कम अग्रिम स्वरूपात देण्यात येते. त्यानुसार जिल्ह्यातील पावसाचा अहवाल संकलित करून धुळे जिल्ह्यातील ज्या महसूल मंडळांमध्ये सलग २१ दिवस पावसाचा खंड पडल्याने (2.5 मी.मी पेक्षा कमी पाऊस पडल्याने) संबंधित महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे सर्व्हेक्षणाबाबत 25 टक्के अग्रिम स्वरूपात नुकसान भरपाई देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींनीनी जलदगतीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

त्याचप्रमाणे कृषी विभाग,  महसूल विभाग व संलग्न सर्व विभाग यांनी पाऊस लांबला असल्यामुळे टंचाई परिस्थिती निर्माण होऊ शकते ही बाब लक्षात घेऊन  शेती पिकांच्या नुकसानीबरोबर, जिल्ह्यातील पाणी टंचाई निवारणासाठी कार्यवाही करावी. तसेच सद्यस्थितीत धरणातील आरक्षित पिण्याच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करावे. तसेच अवैधरित्या पाण्याचा उपसा थांबविण्यासाठी तहसिलदार, उप अभियंता ग्रामीण पाणीपुरवठा, पाटबंधारे विभागातील अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मधील अधिकारी यांचे गस्तीपथक नेमून तालुकास्तरावर टंचाई निवारण समित्यांनी नियमित बैठका घेणेबाबत देखील निर्देश देण्यात यावेत. शेतीच्या नुकसानीच्या सर्व्हेक्षणाबरोबरच संभाव्य टंचाई परिस्थिती संदर्भात शासनस्तरावरून योग्य ते सहकार्य केले जाईल असेही पालकमंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले आहे.

अशा आहेत उपाययोजना

धुळे जिल्ह्यात आजअखेर 268.5 मि.मी. म्हणजे वार्षिक सरासरीच्या 61.5 टक्के इतका पाऊस झाला आहे. आज रोजी धुळे जिल्ह्यातील मध्यम व लघु प्रकल्पांमध्ये 228.104 दलघमी (46.88 टक्के) पाणीसाठा शिल्लक आहे.  गेल्यावर्षी आजच्या दिवशी 345.23 दलघमी (70.96 टक्के) इतका पाणीसाठा शिल्लक होता. जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी आजअखेर 49 विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले असून मौजे धावडे, ता. शिंदखेडा येथे 1 शासकीय टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.

सद्यस्थितीत जिल्ह्यात 1 शासकीय टँकर सुरु असून त्याव्यतिरिक्त 4 टँकर सुस्थितीत तयार आहेत.  परंतु भविष्यात टँकर लागण्याची शक्यता लक्षात घेवून खाजगी टँकरसाठी निविदा मागविण्यात येत आहेत. त्याचप्रमाणे ज्या गावांमध्ये विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे व ज्या ठिकाणी संभाव्य पाणीटंचाईची शक्यता आहे अशा गावांमध्ये जलजीवन मिशन अंतर्गत प्रस्ताव तातडीने पूर्ण करणेबाबत संबंधित यंत्रणेला सूचना दिल्या आहेत. जिल्ह्यात चारा टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून वैरण विकास योजनेअंतर्गत जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांचे कार्यालयास रक्कम रु. 20 लाख उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.

जिल्ह्यात 1 हजार 306 हेक्टरवर अंदाजे उत्पादित होणारा चारा 53 हजार 407 मे. टन असून अर्थे, ता. शिरपूर येथे 500 मे.टन मुरघास तयार होत आहे. खरीप पेरणी क्षेत्रातून उत्पादित होणारा चारा 23 लाख 60 हजार 793 मे.टन आहे. जिल्ह्यात एकूण उत्पादित होणारा चारा 5.5 महिने पुरेल इतका असून जिल्ह्यातील चाऱ्यांची मासिक गरज 4.48 लक्ष मे.टन इतकी आहे.

प्रधानमंत्री पिकविमा योजना खरीप हंगाम 2023 च्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार पावसाने खंड दिल्यामुळे उभ्या पिकांच्या वाढीवर परिणाम झाला असल्याने उत्पादनात 50 टक्के पेक्षा जास्त घट होणार असल्याने  नुकसान भरपाईच्या प्रमाणत विमाधारक शेतकऱ्यांना 25 टक्के मर्यादेपर्यंत आगाऊ रक्कम देण्यात येते. त्याअनुषंगाने जेथे पर्जन्यमान कमी झाले आहे व पावसाचा खंड आहे अशा मंडळामध्ये कृषी विभाग व संबंधित कंपनीचे अधिकारी यांचेमार्फत पिकांचे सर्वेक्षणाचे काम सुरु करण्यात येत असून अहवाल प्राप्त होताच त्याअनुषंगाने अधिसूचना निर्गमित करण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनास देण्यात आल्याचेही श्री. महाजन यांनी कळविले आहे.

०००

क्रांतिज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारांचे उद्या वितरण

मुंबई, दि. 4 – शालेय शिक्षण विभागामार्फत सन 2022-23 च्या क्रांतिज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारांचे मंगळवार दि. 5 सप्टेंबर 2023 रोजी शिक्षक दिनी वितरण करण्यात येणार आहे. हा समारंभ दि. 5 सप्टेंबर, 2023 रोजी दुपारी 4 वाजता टाटा थिएटर, नॅशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स (एनसीपीए), नरीमन पॉईंट, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आला आहे.

या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर, शालेय शिक्षण व मराठी भाषा विभाग मंत्री दीपक केसरकर, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभाग मंत्री मंगलप्रभात लोढा, खासदार अरविंद सावंत, राहुल शेवाळे, आमदार कपिल पाटील, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीतसिंह देओल, शालेय शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे आदी उपस्थित राहतील.

समाजाची निःस्वार्थ भावनेने आणि निष्ठेने सेवा करणाऱ्या व शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शिक्षकांना त्यांच्या अंगीकृत कामात प्रोत्साहन देण्याच्या व त्यांच्या गुणांचा यथोचित सन्मान करण्याच्या उद्देशाने क्रांतिज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात. यामध्ये प्राथमिक प्रवर्गात 37, माध्यमिक प्रवर्गात 39, आदिवासी क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणारे शिक्षक (प्राथमिक) 19, थोर समाजसुधारक क्रांतिज्योती सावित्रीमाई फुले आदर्श शिक्षिका पुरस्कार आठ, विशेष शिक्षक कला/ क्रीडा दोन, दिव्यांग शिक्षक / दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शाळेतील शिक्षक एक आणि स्काऊट – गाइड साठी दोन असे एकूण 108 पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. या शिक्षकांचा मान्यवरांच्या हस्ते सपत्निक सत्कार करण्यात येणार आहे.

सदर राज्य पुरस्कृत शिक्षकांना एक लाख दहा हजार रुपये रोख रक्कम आणि सन्मानचिन्ह देऊन सन्मानित करण्यात येणार असल्याचे शिक्षण विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

ताज्या बातम्या

व्यासंगी परंपरेचा व्रतस्थ दुवा निखळला – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
मुंबई, दि. ६ :- भारतीय संस्कृती आणि संत वाङ्मयाचे वैभव आपल्या लेखनातून, व्याख्यानातून दृग्गोचर करणारा व्यासंगी परंपरेचा एक मोठा दुवा निखळला आहे, अशा शोकभावना...

वारकऱ्यांची गैरसोय होणार नाही यासाठी सुक्ष्म नियोजन करा – ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार...

0
सातारा दि. ६ :  संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यात वारकऱ्यांची संख्या मोठी असणार आहेत. वारकऱ्यांची कुठल्याही प्रकारची गैरसोय होणार नाही यासाठी प्रत्येक...

“पालखी सोहळ्याचे काटेकोर नियोजन; महिलावर्गाची विशेष काळजी घेणार” – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

0
जळगाव, दि. ६ – राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मुक्ताईनगर येथील कोथळी गावातील संत मुक्ताबाई मंदिरात जाऊन दर्शन घेतले. यानंतर पंढरपूरकडे प्रस्थान करणाऱ्या...

बकरी ईद म्हणजे त्याग, प्रेम बंधुभावाचे प्रतीक उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या जनतेला शुभेच्छा

0
मुंबई, ६ : बकरी ईद अर्थात ईद-उल-अजहाच्या पवित्र पर्वानिमित्त जनतेला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हार्दिक शुभेच्छा दिल्या आहेत. हा सण आपल्या जीवनात शांतता, समृद्धी,...

‘ईद-उल-अज़हा’ तथा ‘बकरी ईद’ निमित्त उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून राज्यातील जनतेला शुभेच्छा

0
मुंबई, दि. ०६ :- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील नागरिकांना ‘ईद-उल-अज़हा’ अर्थात ‘बकरी ईद’च्या शुभेच्छा दिल्या असून, या पर्वाच्या निमित्ताने सामाजिक ऐक्य, सलोखा, सौहार्द...