मुंबई, दि. ११ : अन्न, वस्त्र व निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजांप्रमाणेच वीज ही मानवाची अत्यावश्यक मुलभूत गरज बनली आहे. या महत्त्वाच्या सेवा क्षेत्रात काम करताना वीज कंपन्यांतील मानव संसाधन व कामगार विभागाने सातत्याने कर्मचारी व कामगार संघटना यांच्यात सुसंवाद वाढविला पाहिजे, असे महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक यांनी सांगितले.

महापारेषणच्या वतीने महानिर्मिती, महापारेषण व महावितरण या तीनही वीज कंपन्यांतील मानव संसाधन व कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांची दोन दिवसीय सक्षमीकरण परिषद (मल्हार-२०२३) रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी, भाईंदर येथे आयोजित केली आहे. त्या परिषदेत श्री. पाठक बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर महापारेषणचे संचालक (मानव संसाधन) सुगत गमरे, महावितरणचे संचालक (मानव संसाधन) अरविंद भादीकर, महानिर्मितीचे कार्यकारी संचालक (मानव संसाधन) धनंजय सावळकर, महापारेषणचे मुख्य व्यवस्थापक सुधीर वानखेडे, महावितरणचे मुख्य महाव्यवस्थापक (मा.सं.) भूषण कुलकर्णी उपस्थित होते.

श्री. पाठक म्हणाले की, भारताचा वेगाने विकास होत आहे. वीज क्षेत्रातही आमुलाग्र बदल होत आहेत. महानिर्मिती, महापारेषण व महावितरण या तीनही कंपन्या महत्त्वाच्या आहेत. यामध्ये मानव संसाधन विभागाची भूमिका खूप मोठी व व्यापक आहे. त्यासाठी त्यांनी वेगळा विचार केला पाहिजे. खासगी वीज कंपन्यांशी स्पर्धा करताना आपण अधिकारी, कर्मचारी व कामगार संघटनेमध्ये सुसंवाद ठेऊन पारदर्शी कारभार ठेवला पाहिजे.

परिषदेच्या सुरूवातीला महापारेषणचे संचालक श्री. गमरे यांनी प्रास्ताविकातून परिषदेमागची भूमिका विशद केली. तीनही कंपन्यांमध्ये मानव संसाधन व कामगार अधिकाऱ्यांशी समन्वय रहावा, यासाठी ही परिषद आयोजित केल्याचे त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व आभार व्यवस्थापक महेश आंबेकर यांनी मानले.

००००

मनीषा सावळे/विसंअ/

लोकराज्य ऑगस्ट २०२३ (भाग – १)

लोकराज्य ऑगस्ट २०२३ (भाग – २)

लोकराज्य ऑगस्ट २०२३ (भाग – ३)

राज्यात 1 एप्रिल 2023 पासून ‘शासन आपल्या दारी’ हा उपक्रम राबवला जात आहे. शासनाच्या विविध योजनांची माहिती व लाभ एका छताखाली देण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात हा उपक्रम राबवून प्रत्येक जिल्ह्याला किमान 75 हजार लाभार्थ्यांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे.

त्या अनुषंगाने सोलापूर जिल्ह्यात हा कार्यक्रम लवकरच आयोजित केला जात असून त्या अनुषंगाने  महिला व बालकल्याण विभागाकडे असलेल्या विविध शासकीय योजनांची माहिती देण्यात येत असून जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा असे आवाहन करण्यात येत आहे.

‘शासन आपल्या दारी’अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या योजनाची माहिती पुढील प्रमाणे देण्यात येत आहे.

महिला व बाल कल्याण विभाग जिल्हा परिषद सोलापूर च्या स्वनिधीतून राबविण्यात येणाऱ्या योजना सन 2023-24.

योजना क्रमांक-1

1) योजनेचे नांव  :- इ.5 वी ते 12 वीत शिकत असलेल्या मुलींना सायकली खरेदीचे अनुदान देणे. (सर्वसाधारण घटक)

योजनेचा उद्देश – ग्रामीण भागात  एस.टी. ची सोय नसते किंवा शाळेच्या वेळेत एस.टी. नसते. त्यामुळे  मुली शाळेत जाऊ शकत नाहीत. चालत जाण्यामुळे बराचसा वेळ वाया जाऊ शकतो.सायकलीमुळे वेळेची बचत होते व मुलींचे शाळेतील गळतीचे प्रमाण थांबते.

2)लाभार्थी निवडीचे निकष

1)         लाभार्थी  मुलगी ग्रामीण भागातील असावी.

2)        लाभार्थी मुलगी  इयता 5 वी ते 12 वी मध्ये शिकत असली पाहिजे.

3)        लाभार्थीचे वास्तव्य ते शाळा  यातील अंतर कमीत कमी 2  कि.मी.  किंवा 1 कि. मी. पेक्षा जास्त असावे.

4)अनुदान मर्यादा  जिल्हा परिषदेकडील  खरेदी समिती निश्चित करेल ती राहील.

योजना क्रमांक –2

योजनेचे नांव-  ग्रामीण भागातील इयता 7 वी ते 12 वी पर्यंत शिकणा-या मुलींना संगणक प्रशिक्षणकरीता अनुदान देणे.

योजनेचा उद्देश –  ग्रामीण भागातील मुली संगणकाचे ज्ञान घेऊन त्याचे कौशल्य विकसीत करु शकतात.  नोकरी व व्यवसायासाठी संगणकाची मदत होते.

लाभार्थी योजनेस  पात्र होण्याचे निकष-

1)लाभार्थी ग्रामीण भागातील  रहिवासी असावी.

2)लाभार्थी संगणक परीक्षा उत्तिर्ण झालेली असावी.

3)लाभार्थी दारिद्रय रेषेच्या कुटूंबातील असावी. अथवा वार्षिक उत्पन्न रु. 120,000/- पर्यंत असावे.

4)अनुदान  मर्यादा जिल्हा परिषदेकडील खरेदी समिती निश्चित करेल ती राहील.

योजना क्रमांक-3

1) योजनेचे नांव  :-  ग्रामीण भागातील अनु-सूचित जातीतील  इ.5 वी ते 12 वीत शिकत असलेल्या मुलींना सायकली खरेदीचे अनुदान देणे. (विशेष घटक योजना  )

योजनेचा उद्देश- ग्रामीण भागात  एस.टी. ची सोय नसते किंवा शाळेच्या वेळेत एस.टी. नसते. त्यामुळे  मुली शाळेत जाऊ शकत नाहीत. चालत जाण्यामुळे बराचसा वेळ वाया जाऊ शकतो.सायकलीमुळे वेळेची बचत होते व मुलींचे शाळेतील गळतीचे प्रमाण थांबते.

2)लाभार्थी निवडीचे   निकष

1)         लाभार्थी  मुलगी ग्रामीण भागातील असावी.

2)        लाभार्थी मुलगी  इयता 5 वी ते 12 वी मध्ये शिकत असली पाहिजे.

3)        लाभार्थी अनु-जातीतील असलेचा सक्षम प्राधिकारी यांचा जातीचा दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला आवश्यक.

4)        लाभार्थीचे वास्तव्य ते शाळा  यातील अंतर कमीत कमी 2  कि.मी.  किंवा 1 कि. मी. पेक्षा जास्त असावे.

5)        अनुदान मर्यादा  जिल्हा परिषदेकडील  खरेदी समिती निश्चित करेल ती राहील.

योजना क्रमांक –4

योजनेचे नांव-  अनु-सूचित जातीतील ग्रामीण भागातील इयता 7 वी ते 12 वी पर्यंत शिकणा-या मुलींना संगणक प्रशिक्षणकरीता अनुदान देणे.

योजनेचा उद्देश –  ग्रामीण भागातील मुली संगणकाचे ज्ञान घेऊन त्याचे कौशल्य विकसीत करु शकतात.  नोकरी व व्यवसायासाठी संगणकाची मदत होते.

लाभार्थी योजनेस  पात्र होण्याचे निकष-

1) लाभार्थी ग्रामीण भागातील  रहिवासी असावी.

2) लाभार्थी संगणक परीक्षा उत्तिर्ण झालेली असावी.

3) लाभार्थी दारिद्रय रेषेच्या कुटूंबातील असावी. अथवा वार्षिक उत्पन्न रु. 120,000/- पर्यंत असावे.

4)        लाभार्थी अनु-जातीतील असलेचा सक्षम प्राधिकारी यांचा जातीचा दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला आवश्यक

5)अनुदान  मर्यादा जिल्हा परिषदेकडील खरेदी समिती निश्चित करेल ती राहील.

योजना क्रमांक –5

योजनेचे नांव- माझी कन्या भाग्यश्री योजना.- सुधारीत

योजनेचा उद्देश –

1) मुलींचा जन्मदर वाढविणे,लिंग निवडीस प्रतिबंध करणे, मुलींच्या शिक्षणाबाबत प्रोत्साहन तथा खात्री देणे, मुलींच्या आरोग्याचा दर्जा वाढविणे.

2) एक किंवा देान मुली असणा-या कुटूंबाना मुलींच्या  नांवे वैयक्तिक लाभ (रु. 50,000/-

किंवा रु. 25,000/-)

माझी कन्या भाग्यश्री- सुधारीत योजनेच्या अटी व शर्ती.

1) ज्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 8 लाखापर्यंत आहे  अशा सर्व घटकातील लाभार्थ्यासाठी  ही योजना लागू आहे.

2) 1 ऑगस्ट 2017 नंतरची पहिली व दुस-या अशा देान्ही मुली लाभास पात्र राहतील.

3) दि. 1 ऑगस्ट 2017 नंतरची एकच मुलगी आहे. व मातेने/पित्याने दोन वर्षाच्या आत कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करुन प्रमाणपत्र व प्रस्ताव सादर केला आहे. अशा मुलीस रक्क्म रु. 50000/- चे मुदतठेव प्रमाणपत्र देय राहील.

4) दि. 1 ऑगस्ट 2017  नंतर दोन मुली आहेत. व एक वर्षाच्या आत माता/पित्याने कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया करुन प्रमाणपत्र व प्रस्ताव सादर केला आहे. अशा प्रत्येक मुलींस रु. 25000/- चे मुदतठेव प्रमाणपत्र देय राहील.

5) प्रथम जुळया मुलींनंतर कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास सदर देान्ही मुलींना प्रत्येकी रु. 25000/- लाभ देय राहील.

6) लाभार्थी कुटूंबाने लगतच्या वर्षाचा रक्क्म रुपये 8.00 लाखपर्यतचा उत्पन्नाचा दाखला व रहिवासी (अधिवास)  दाखला स्थानिक तहसिलदार यांचा सादर करणे आवश्यक राहील.

7) माझी कन्या भाग्यश्री- सुधारीत योजनेचे अर्ज नजीकचे अंगणवाडी केंद्रात प्राप्त होऊ शकेल.

8) योजनेचा अंतिम लाभ घेताना मुलींचे वय 18 वर्षै पुर्ण होणे तसेच तिने 18 वर्षे पुर्ण होईपर्यत अविवाहित असणे आवश्यक राहील.

इ.5 वी ते 12 वीत शिकत असलेल्या मुलींना सायकली खरेदीचे अनुदान देणे. (सर्वसाधारण घटक),  ग्रामीण भागातील इयता 7 वी ते 12 वी पर्यंत शिकणा-या मुलींना संगणक प्रशिक्षणकरीता अनुदान देणे. ग्रामीण भागातील अनु-सूचित जातीतील  इ.5 वी ते 12 वीत शिकत असलेल्या मुलींना सायकली खरेदीचे अनुदान देणे. (विशेष घटक योजना) व माझी कन्या भाग्यश्री योजना या योजनांच्या निकषाची  पूर्तता करणाऱ्या लाभार्थांनी योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी अर्ज करावेत.

उपरोक्त योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना शासन आपल्या दारी उपक्रमांतर्गत  देण्यात येत असून अजूनही या योजनेचा लाभ मिळाला नाही अशा पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

००००

-सुनील सोनटक्के

जिल्हा माहिती अधिकारी

सोलापूर.

हिमायतनगर व हदगाव येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालय नूतन इमारतीचे उद्घाटन

नांदेड (जिमाका) दि. 10 :- न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांच्या बाबत सदैव काळजी व्यक्त केली जाते. या प्रलंबित प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्यासाठी न्यायपालिका समर्थ आहे. जलद न्यायासाठी आम्ही कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन सुर्यवंशी यांनी केले. हिमायतनगर व हदगाव येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते करण्यात आले.

न्यायमूर्ती शैलेश ब्रम्हे यांच्या सन्माननिय उपस्थितीत झालेल्या या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रमुख जिल्हा  न्यायाधिश नागेश न्हावकर होते. याचबरोबर आमदार माधवराव पाटील जवळगावकर, सहा. पोलीस अधीक्षक गोहर हसन, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता बसवराज पांढरे, कार्यकारी अभियंता प्रशांत कोरे, उपविभागीय अधिकारी अरुणा संगेवार, नांदेड जिल्ह्यातील सन्माननिय न्यायाधिश व विधिज्ञ यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

ग्रामीण भागातील न्यायालयांना अधिकाधिक तंत्रज्ञानाच्या चांगल्या सुविधा निर्माण करून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. काही ठिकाणी अनेक न्यायालय हे कधीकाळी बांधलेल्या जुन्या वास्तुत सुरू आहेत. एका बाजुला न्यायालयात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या आणि जुनी प्रलंबित प्रकरणे यांचा वेळेत निपटारा करण्यासाठी लोक अदालत, उच्च व तंत्रज्ञानाचा काटेकोर वापर होणे आवश्यक आहे. पक्षकारांसह वकिलांनी ई-सुविधेच्या मार्फत कार्यरत होण्यासाठी तंत्रकुशलता अंगी बाळगावी, असे  न्यायमूर्ती नितीन सुर्यवंशी यांनी सांगितले. अधिवक्ता व न्यायालय यांच्या समन्वयातूनच न्यायालयाच्या कामकाजात गती येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कोणत्याही कार्यालयाच्या गतीमानतेसाठी व कामकाजातील अचुकतेसाठी त्या कार्यालयातील परीसर, कार्यालयीन सुविधा या तेवढ्याच आवश्यक असतात. आपण संपूर्ण दिवस ज्या कार्यालयात व्यथीत करतो ते कार्यालय आधुनिक तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण असेल तर काम करणाऱ्यांचा उत्साह द्विगुणित होतो.  न्यायालयाच्या बाबतीत अशा परिपूर्ण सुविधेतूनच प्रलंबित असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणांचा निपटारा अधिक जलद गतीने होईल, असा विश्वास मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शैलेश ब्रम्हे यांनी व्यक्त केला. तळागाळातील जो घटक न्यायापासून वंचित आहे त्यांना न्यायाच्या कक्षेत आणणे, त्यांना न्याय मिळवून देणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. सर्वसामान्यांचा न्यायपालिकेवरचा विश्वास हा यातूनच दृढ होत जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

बदलत्या काळाप्रमाणे न्यायालयांनी मोठ्या प्रमाणात माहिती प्रणालीचा वापर सुरू केला आहे. यामुळे पक्षकार, वकिलांना दैनंदिन कामाकाजाच्या नोंदी यासह त्यांना आवश्यक असलेली माहिती यातून मिळते. ई-फाईलिंग मुळे वेळ, पैसा याची बचत होते. न्यायालयीन कामकाजाची आपोआप डिजिटलायझेशन होते. जिल्हास्तरावरील एकाच न्यायालय संकुलात अनेक विभाग असतात. संबंधित व्यक्तींना प्रत्येक ठिकाणी संबंधित कामासाठी प्रत्यक्ष जाण्याची गरज न्यायिक सुविधा केंद्रामुळे राहिली नाही. याचबरोबर ई-पे, पॉस मशिन, किओस्क सारख्या सुविधा या न्यायालयातही आता उपलब्ध होत असल्याने येत्या काही वर्षांत मोठा बदल सर्वांना दिसून  येईल, असे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नागेश न्हावकर यांनी सांगितले. वकिल संघांनी याकडे सकारात्मक पाहून पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

न्यायालयीन प्रकरणाच्या जलद निपाटाऱ्यासाठी लोक अदालत सारखे प्रभावी माध्यम नाही. नांदेड येथे नुक्ताच झालेल्या लोक अदालतीमध्ये सुमारे 7 हजार प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. यात सुमारे 35 कोटी रक्कम संबंधितांना वर्ग झाली, असे स्पष्ट करून प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नागेश न्हावकर यांनी सांगितले.

हिमायतनगर येथील न्यायालयाचे प्रथम उद्घाटन करून नंतर सर्व मान्यवर हदगाव येथील न्यायालयाच्या उद्घाटन समारंभास रवाना झाले. हदगाव येथेही या उद्घाटन समारंभासाठी विशेष पेंडाल उभारण्यात आला होता. हिमायतनगर येथील कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन जिल्हा  न्यायाधिश श्रीमती रोहिणी पटवारी व सह दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर अ. प्र. कराड यांनी केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक हिमायतनगर अधिवक्ता संघाचे अध्यक्ष ॲड. दिलीप राठोड यांनी तर आभार दिवाणी न्यायाधिश (क.स्तर) किरण खोंद्रे यांनी मानले.

हदगाव येथील कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर श्रीमती अ. कृ. मांडवगडे व ए. ए. के. शेख यांनी केले. प्रास्ताविक अधिवक्ता संघाचे अध्यक्ष नागोराव वाकोडे यांनी केले तर आभार दिवाणी न्यायाधिश (क. स्तर) जितेंद्र जाधव यांनी मानले.

000000

मुंबई, दि.10 : मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षाने आपल्या सातत्यपूर्ण कामगिरीचा आलेख कायम राखत अवघ्या 14 महिन्यात 13 हजाराहून अधिक गोरगरीब -गरजू रुग्णांना एकूण 112 कोटी 12 लाख रुपयांची आर्थिक मदत वितरित केली आहे. आता मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी मिळविणे आणखी सोपे झाले असून यासाठी मंत्रालयात येण्याची आवश्यकता भासणार नाही. सीएमएमआरएफ या अँप्लिकेशनवर अर्ज भरुन मदत मिळविता येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षाचे प्रमुख मंगेश चिवटे यांनी दिली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने मागील वर्षी पहिल्याच जुलै महिन्यात १७८ रुग्णांना ७६ लाखांची मदत देण्यात आली. नंतर ऑगस्ट महिन्यात २४४ रुग्णांना १ कोटी १ लाख, सप्टेंबर महिन्यात ३१९ रुग्णांना १ कोटी ८६ लाख, ऑक्टोबर महिन्यात २७६ रुग्णांना २ कोटी ३५ लाख, नोव्हेंबर महिन्यात ५२७ रुग्णांना ४ कोटी ५० लाख, डिसेंबर महिन्यात १०३१ रुग्णांना ८ कोटी ५२ लाख, जानेवारी २०२३ मध्ये १०३२ रुग्णांना ८ कोटी ९० लाख तर फेब्रुवारी २०२३ मध्ये १२७४ रुग्णांना १० कोटी ५९ लाख, मार्च २०२३ मध्ये १४६९ रुग्णांना ११ कोटी ९३ लाख, एप्रिल मध्ये ११९० रुग्णांना ९ कोटी ९१ लाख, मे मध्ये १३२९ रुग्णांना ११ कोटी २५ लाख, तर जून मध्ये १७२८ रुग्णांना १४ कोटी ६२ लाख, जुलै १४८८ रुग्णांना १२ कोटी ७२ लाख, तर ऑगस्ट मध्ये विक्रमी १५६७ रुग्णांना १३ कोटी १४ लाख, रुपयांची वैद्यकीय मदत देण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संवेदनशीलतेमुळे मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीमध्ये अनेक-विविध आजारांचा समावेश देखील करण्यात आला आहे. यामध्ये अँजिओप्लास्टी, बायपास सर्जरी, कर्करोगावरील शस्त्रक्रिया, केमोथेरपी, डायलिसिस, जन्मतः मूकबधिर लहान मुलांच्यासाठी अत्यावश्यक असणारी कॉकलीयर इनप्लांट शस्त्रक्रिया, सर्व प्रकारचे अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया, रस्ते अपघात, विद्युत अपघात, भाजलेले रुग्ण, जन्मतः लहान मुलांच्या हृदयशस्त्रक्रिया आदींचा समावेश आहे.

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाने रुग्णसेवेत उत्कृष्ट कामगिरी करुन राज्यातील हजारो रुग्णांचे प्राण वाचविण्यात यश मिळविले आहे. यामुळे अनेक रुग्णांना अक्षरशः जीवनदान मिळाले आहे. गोरगरीब गरजू रुग्णांना दुर्धर आणि महागड्या शस्त्रक्रियांसाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षातून अर्थसहाय्य केले जाते. या निधीचा जास्तीत जास्त गरजू रुग्णांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षाचे प्रमुख मंगेश चिवटे यांनी केले आहे.

00000

अमरावती, दि. 10 (जिमाका): उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आज आमदार रवी राणा यांनी आयोजित केलेल्या नवाथे चौक येथील दहीहंडी कार्यक्रमाला उपस्थित होते. पुरुषोत्तम श्रीकृष्णाच्या शिकवणीप्रमाणे सर्वांनी बंधूभावाने रहावे. सर्व जात, पात, धर्म विसरुन दहीहंडीतील प्रेमाचा गोपालकाला एकमेकांना वाटून समाजात सलोख्याचे वातावरण कायम ठेवण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज येथे केले.

नवाथे चौक येथे आयोजित भव्य दहीहंडी कार्यक्रमाला खासदार डॉ. अनिल बोंडे, खासदार नवनीत राणा, आमदार रवी राणा यांच्यासह सिनेकलाकार शिल्पा शेट्टी, राजपाल यादव यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी मंचावरील दहीहंडी श्रीफळाने फोडून कार्यक्रमाचा श्रीगणेशा केला. छत्री तलाव येथे श्री हनुमानजी यांची १११ फूट उंचीच्या मूर्तीची स्थापना करण्यात येणार आहे. श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते  त्या  मूर्तीच्या प्रतिकृतीचे रिमोटव्दारे अनावरण करण्यात आले. हनुमान चालिसाचेही यावेळी पठण करण्यात आले. तसेच तिवसा व राऊर येथील निराधार कुटुंबांना घरकूल मंजूर झाले आहे. यावेळी प्रातिनिधीक स्वरुपात घरकुलाचा ताबा लाभार्थ्यांना देण्यात आला.

              उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, श्रीकृष्ण आणि अमरावतीचा प्राचीन काळापासूनचा संबंध आहे. श्रीकृष्ण हे अमरावतीचे जावई आहेत. श्रीकृष्णाच्या विचारसरणीप्रमाणे सर्व समाजबांधवांनी एकोप्याने रहावे, असे सांगून ते पुढे म्हणाले की, अमरावती विमानतळाचा विकास करण्यात येणार आहे. तसेच येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. पीएम टेक्सटाईल पार्क अंतर्गत नव्या टेक्सटाईल पार्कची निर्मिती करण्यात येणार असून यातून 3 लक्ष तरुणांना नोकरीची संधी उपलब्ध होणार आहे. मराठी भाषेचे गौरवस्थळ मानल्या जाणा-या रिद्धपूर (जि. अमरावती) येथे मराठी विद्यापीठाची स्थापना करण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पाद्वारे झाला आहे. अमरावती येथील शासकीय ज्ञान विज्ञान संस्था, तसेच हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एकाचवेळी भाषेचे स्वतंत्र विद्यापीठ आणि दोन मोठ्या संस्थांना अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा मिळणे ही घटना अमरावतीच्या शिक्षणपरंपरेला दृढ करणारी आहे. तसेच अमरावतीचे श्रध्दास्थान तुकडोजी महाराज, संत गाडगेबाबा, प्रज्ञाचक्षू गुलाबराव महाराज यांचे स्मारक तयार करण्यासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. अमरावती जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकासासाठी या निर्णयांची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. खासदार डॉ. अनिल बोंडे, खासदार नवनीत राणा, आमदार रवी राणा तसेच सिनेकलाकार शिल्पा शेट्टी यांनी यावेळी मनोगत व्यक्त केले.

***

***

नंदुरबार : दिनांक १० सप्टेंबर २०२३ (जिमाका वृत्त ) आदिवासी बांधवांसाठी शासनाने विविध कल्याणकारी योजनांची आखणी केली आहे, या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी विविध प्रकारचे दाखले, ओळखपत्रे त्यांच्याकडे असणे अनिवार्य असते. केवळ ती नसल्यामुळे अनेक आदिवासी बांधव त्यांच्या हक्काच्या योजना व त्यांच्या लाभापासून वंचित राहत असल्यामुळे आदिवासी बांधवांना लागणारी सर्व ओळखपत्रे व दाखल्यांचा खर्च आदिवासी विकास विभागामार्फत केला जाणार असून घरकुल योजनेच्या लाभासोबत आता रोजगार व्यवसायाच्याही संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले आहे.

ते नंदुरबार येथे आयोजित आदिवासी वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरीकांच्या अडचणी समजून घेताना बोलत होते.  यावेळी तहसीलदार नितीन गर्जे, नंदुरबार नगरपालिकेचे प्रभारी मुख्याधिकारी नितीन कापडणीस व विविध यंत्रणांचे अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना पालकमंत्री डॉ. गावित म्हणाले, नंदुरबार शहरातील ज्या आदिवासी बांधवांकडे स्वत:चे घरकुल नाही त्यांनी संपूर्ण कागदपत्रांसह अर्ज केल्यास दिवाळीच्या आत त्यांना घरकुले मंजूर करण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच ज्यांच्याकडे आधार, रेशन, आभा यासारखी कार्ड्स व जातीचे प्रमाणपत्र रहिवासी दाखला, बॅंक खाते नसणे यासारख्या अडचणी असतील यासाठी स्वतंत्र ड्राईव्ह प्रशासनाच्या माध्यमातून घेऊन ती प्रत्येकाला देण्याची मोहिम सुरू आहे. यासाठी कुठल्याही आदिवासी बांधवाला कुठलेही शुल्क अथवा अनावश्यक पैसे द्यावे लागणार नसून अशा कागपत्रांसाठीचा लागणारा सर्व खर्च आदिवासी विकास विभागामार्फत केला जाणार आहे. त्यामुळे ज्या नागरिकांनी आपले रेशन कार्ड स्वतंत्र केले नसतील ते स्वतंत्र करावित, आधार, बॅंक खाते यासारख्या  विविध जीवनोपयोगी दस्तावेज प्राप्त करून घ्यावेत. ज्यांच्याकडे ही स्वतंत्र कागपत्रे नाहीत त्यांनी कुठल्याही घरकुल अथवा वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा लाभ होणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले, आदिवासी वस्त्यांवर राहाणाऱ्या सर्व नागरिकांच्या समस्या वेळेत सोडविण्याच्या सूचना प्रशासनास दिल्या असून घरकुलासोबत आदिवासी वस्त्यांवर रोजगार व व्यवसाय निर्मितीलाही चालना देण्यात येणार आहे. त्यासाठी कौशल्यावर आधारित रोजगार निर्मितीसाठी व अनुकुल व्यवसाय उभारण्यासाठी शासनामार्फत मदत केली जाणार आहे. आदिवासी वस्त्यांमधील साफसफाई, विद्युतीकरण, रस्त्यांची डागडूजींची कामे  तातडीने पूर्ण करावीत. एकही नागरिक त्यांच्या मुलभूत गरजांपासून वंचित राहणार नाही, याची खबरदारी नगरपालिका व तालुका प्रशासनाने घेण्याच्या सूचनाही यावेळी पालकमंत्री डॉ.गावित यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

यावेळी उपस्थित नागरिकांपैकी प्रत्येक नागरिकांच्या समस्या पालकमंत्री डॉ. गावित यांनी जाणीवपूर्वक ऐकून घेतल्या. कार्यक्रमास शहरातील नागरिक,महिला,ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

००००००००००