छत्रपती संभाजीनगर, दि.३०(जिमाका) :- गेल्या दोन तीन दिवसांपासून अवकाळी पावसामुळे शेतीतील पिकांचे नुकसान झाले. त्यापार्श्वभूमिवर आज अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी  सिल्लोड-सोयगाव तालुक्यातील विविध गाव शिवारात झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली. शेताच्या बांधावर जाऊन आढावा घेतला व शेतकऱ्यांना दिलासा दिला.

श्री. सत्तार म्हणाले की, सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण होताच शासन निर्णय घेईल. मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली कालच झालेल्या राज्यमंत्री मंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे निर्णय घेण्यात आले. अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना एमडीआरएफच्या नियमाप्रमाणे तसेच २ हेक्टर  ऐवजी ३ हेक्टर पर्यंत मदत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत घेण्यात आला.

या पाहणी दौऱ्यात तालुकाप्रमुख देविदास पा. लोखंडे, जिल्हा बँकेचे चेअरमन अर्जन पा. गाढे, माजी जि.प. उपाध्यक्ष केशवराव पा. तायडे, नॅशनल सुत गिरणीचे संचालक राजेंद्र ठोंबरे, सतीश ताठे, सयाजी वाघ तसेच उपविभागीय अधिकारी लतीफ पठाण, तहसिलदार रमेश जसवंत, नायब तहसिलदार प्रभाकर गवळी, उपविभागीय कृषी अधिकारी सुभाष आघाव, तालुका कृषी अधिकारी ज्ञानेश्वर बरदे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपविभागीय अधिकारी विजयकुमार सोनवणे, जि.प. बांधकाम विभागाचे उपविभागीय अधिकारी शाखावार, जि.प. पाणी पुरवठा विभागाचे उपविभागीय अधिकारी बाळासाहेब माळी, जलसंधारण अधिकारी राजधर दांडगे, शाखा अभियंता एकनाथ शेळके, पं. स. विस्तार अधिकारी पी. बी. दौड आदिंसह महसूल, कृषी व विविध शासकीय विभागाचे अधिकारी कर्मचारी, शेतकरी ,गावकरी उपस्थित होते. श्री. सत्तार यांनी सिल्लोड तालुक्यातील बनकिंन्होळा , केऱ्हाळा, चिंचखेडा, पालोद, गोळेगाव, उंडनगाव, अंभई, धावडा , चारणेर वाडी ,घाटनांद्रा तसेच सोयगाव तालुक्यातील जरंडी, जंगला तांडा आदी गाव शिवारातील पिकांच्या नुकसानीची पाहणी केली.

०००००

अहमदनगर दि. 30 (जि.मा.का.वृत्तसेवा) :- राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज शनिशिंगणापूर येथे श्री शनैश्वर मूर्तीचे दर्शन घेत पूजा केली. यावेळी राष्ट्रपतींनी श्री शनैश्वर मूर्तीस तैलाभिषेकही केला.

यावेळी राज्यपाल रमेश बैस, महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री  (सार्वजनिक उपक्रम) दादा भुसे, खासदार सदाशिवराव लोखंडे, खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) संजय सक्सेना, नाशिक विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, पोलीस अधीक्षक राकेश ओला, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर उपस्थित होते.

राष्ट्रपतींचे श्री शनैश्वर मंदिरात आगमन झाल्यावर  त्यांनी शनैश्वर मूर्तीचे दर्शन घेतले व उदासी महाराज मठात त्यांनी अभिषेकही केला.

अहमदनगर जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने पालकमंत्री श्री. विखे पाटील यांनी राष्ट्रपतींचा सत्कार केला. श्री शनिशिंगणापूर संस्थानचे अध्यक्ष भागवत बनकर, उपाध्यक्ष विकास बनकर, कार्यकारी अधिकारी गोरक्षनाथ दरंदळे यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना शनिदेवाची प्रतिमा भेट देऊन त्यांचा सन्मान केला.

रत्नागिरी, दि. 30 (जिमाका) : कोकण हे महाराष्ट्राचे वैभव आहे. कोकणावर मी मनापासून प्रेम करतो. कोकण विकास प्राधिकरणाची अंमलबजावणी लवकरच होईल. कोकणचा विकास हाच आमचा ध्यास आहे. कोकणात जे आवश्यक आहे ते सर्व शासन पूर्ण करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.

खेड लोटे एमआयडीसी येथे हिंदुस्थान कोका-कोला ब्रेव्हरेज कंपनीच्या प्रकल्पाचे भूमिपुजन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी उद्योगमंत्री उदय सामंत, आमदार योगेश कदम, एचसीसीबीचे सीईओ जुआन पॅब्‍लो रॉड्रिग्ज, माजी आमदार सदानंद चव्हाण, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बिपीन शर्मा, एचसीसीबीचे जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु प्रियदर्शी आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, पर्यावरणपूरक उद्योग आले पाहिजेत. रत्नागिरी जिल्हा आता उद्योग वाढीसाठी पुढे येत आहे. आताचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून हा प्रकल्प आणण्यात यश मिळविले. महाराष्ट्रामध्ये उद्योग, व्यापार वाढण्यासाठी गती दिली आहे. अवघ्या महिनाभरात कोका कोलाला आवश्यक त्या परवानगी देण्यात आल्या, यालाच गतिमान सरकार म्हणतात. अशा उद्योगांसाठी महाराष्ट्र ‘रेड कार्पेट’ टाकून तयार आहे. या कंपनीत 2500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे. साठ उत्पादने या कंपनीतून उत्पादित होणार आहेत. स्थानिक लोकांना रोजगार देण्याची भूमिका शासनाची आहे, स्थानिकांना प्राधान्य दिले जाईल. कोकाकोला प्रकल्प मोठा आहे. महाराष्ट्रात यापुढेही उद्योग येतील. कोकणाला विकासाकडे न्यायचे आहे. प्रगतीकडे न्यायचे आहे. मोठ्या प्रमाणावर उद्योगधंदे आले पाहिजेत. गुंतवणुकीच्या पसंतीसाठी महाराष्ट्र हे प्रमुख राज्य आहे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सहकार्यामुळे राज्यात विकास उद्योग वाढतो आहे. कोकणातील समुद्र किनारा समृद्ध आहे, यामुळे पर्यटन आणि उद्योग वाढीला चालना मिळेल. मुंबई – गोवा ग्रीन फिल्ड रस्ता तयार करतोय. कोकणचा विकास हाच आमचा ध्यास आहे. त्यामतुळे त्यासाठी लवकरच कोकण विकास प्राधिकरणाची अंमलबजावणी होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

उद्योगमंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, कोका कोला प्रकल्पाला अल्पावधीत सर्व सुविधा या कंपनीला उपलब्ध करून दिल्या. एमआयडीसीच्या माध्यमातून आवश्यक त्या परवानग्या देण्यात आल्या. आज याच कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कोका कोला कंपनीला 3 लाख 7 हजार चौरस मीटरची जमीन हस्तांतरण पावती देण्यात येणार आहे. येथील जमिनदारांचे काही प्रश्न होते. माजी मंत्री रामदास कदम व आपण आणि एमआयडीसीचे अधिकारी यांनी ग्रामस्थांचे प्रश्न सोडविले. प्रकल्प सुरू झाल्यावर 80 टक्के स्थानिकांना नोकऱ्या देण्याची मागणी आहे. या मागणीला प्राधान्य देणार आहोत, असेही  उद्योग मंत्री श्री. सामंत म्हणाले.

मुंबई, दि. 30: संपूर्ण राज्यात २० ते २४ नोव्हेंबर २०२३ या कालावधीत प्रतिबंधित अन्न पदार्थांबाबत विशेष मोहीम राबविण्यात आली होती. या मोहिमेदरम्यान संपूर्ण राज्यात एकूण २२० ठिकाणी कारवाई करण्यात आली असून तीन वाहने जप्त केली आहेत. याशिवाय १८० आस्थापना सील करून एकूण २९ लाख ६६ हजार ९२८ रुपयांचा साठा जप्त करून या सर्व प्रकरणी पोलिसांकडे गुन्हे नोंदविण्यात आले आहे. या प्रकरणात एकूण २२२ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

एप्रिल २०२३ पासून २४ नोव्हेंबर २०२३ या कालावधीत अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यात एकूण ६७६ ठिकाणी कारवाई करून ९५ वाहने जप्त केली असून ४१३ आस्थापना सीलबंद केल्या आहेत. तसेच एकूण १७ कोटी ६४ लाख ७४ हजार ६७४ रुपयांचा प्रतिबंधित अन्नपदार्थाचा साठा जप्त करण्यात आला आहे.  सर्वप्रकरणी पोलिसांकडे गुन्हे नोंदविण्यात आले असून एकूण ७०९ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

अन्न व औषध प्रशासनाने  केलेल्या कारवाईचे स्वरूप व व्याप्ती मोठी आहे. संपूर्ण राज्यात जुलै २०१२ पासून गुटखा, पानमसाला,  सुगंधीत सुपारी, सुगंधीत तंबाखू व तत्सम पदार्थाच्या उत्पादन, साठा, वितरण, वाहतूक (महाराष्ट्र राज्यामध्ये महाराष्ट्र राज्यातून) व विक्रीस जनतेच्या आरोग्याच्या हितासाठी एक वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिबंध घालण्यात येत आहे. त्यानुसार, २० जुलै २०२३ पासून या अन्न पदार्थावर एक वर्षाच्या कालावधीसाठी  प्रतिबंध घालण्यात आला आहे.

या अन्न पदार्थांचे उत्पादन, साठा, वितरण, वाहतूक (महाराष्ट्र राज्यामध्ये व महाराष्ट्र राज्यातून व विक्रीस प्रतिबंध असला तरीही काही असामाजिक तत्वे चोरीछुपे मार्गाने सदर प्रतिबंधित अन्न पदार्थाच्या विक्रीचा व्यवसाय आर्थिक लाभाच्या हेतूने करत असतात. या असामाजिक तत्त्वावर आळा बसावा तसेच बंदी आदेशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने अन्न व औषध प्रशासन सदैव तत्पर असून सदर प्रतिबंधित पदार्थाचा अवैधरित्या व्यवसाय करणाऱ्या असामाजिक तत्त्वावर अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ व नियम, २०११ नुसार निरंतर कारवाई करण्यात येत आहे.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई दि. 30 : जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 मध्ये लोकसहभाग वाढवून मिशन मोडवर कामे करण्याचे निर्देश मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांना दिले.

मंत्रालयात आज जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 योजना, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना पाणलोट विकास घटक 2.0 योजना, गाळमुक्त धरण -गाळयुक्त शिवार योजना आढावा बैठक आयोजित केली होती. त्यावेळी मंत्री श्री.राठोड बोलत होते. यावेळी मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव सुनील चव्हाण, जलसंधारण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील कुशिरे, सहसचिव एस. एम. काळे, नागपूर प्रादेशिक मंडळाचे मुख्य अभियंता विजय देवराज यांच्यासह जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा जलसंधारण अधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

मंत्री श्री. राठोड म्हणाले की, पावसाचे पाणी अडवून भूजल पातळी संरक्षित करणे. विकेंद्रित जलसाठे निर्माण करणे. शेतपिकांसाठी संरक्षित सिंचन व्यवस्था निर्माण करणे तसेच देखभाल दुरुस्ती करून जलस्रोतांची साठवण क्षमता पुनर्स्थापित करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जलयुक्त शिवार अभियानासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. राज्य शासनाकडून ही आवश्यक त्या प्रमाणात अभियानासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. गाळमुक्त धरण -गाळयुक्त शिवार अभियानाच्या कामामध्ये जिल्ह्यांनी ‘अवनी ॲप’चा वापर त्वरित सुरू करावा.

जलयुक्त शिवार २ मध्ये गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवारच्या कामासाठी मृद व जलसंधारण विभाग आणि व्यक्ती विकास केंद्र-आर्ट ऑफ लिव्हिंग संस्था यांच्या मध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.या कराराद्वारे  राज्यातील  २४ जिल्ह्यातील ८६ तालुक्यांत जलयुक्त शिवारची गाळ काढण्याची तसेच जल स्त्रोतांचे खोलीकरण, नद्यांचे रुंदीकरण, सिमेंट बंधारे बांधणे, शेत तळे कामे होणार असल्याचे ही मंत्री श्री. राठोड यांनी यावेळी सांगितले.

गाळमुक्त धरण -गाळयुक्त शिवार योजनेत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभागी होण्यासाठी  जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांनी प्रयत्न करावेत. गाळ काढल्यामुळे पाणी साठ्यात मोठी वाढ होते त्याचा सामान्य जनतेस होणारा फायदा दुहेरी असल्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी विशेष लक्ष देण्याचे त्यांनी  निर्देश दिले.

तसेच पाणलोट विकास घटक 2.0 मधून बचत गटांनी जवळपास 200 कोटी रुपये निधी त्यांच्या प्रत्यक्ष  खात्यात जमा झाला आहे या निधीमधून बचत गट व ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होण्यास मदत होणार आहे. यासाठी निधीचा वापर योग्य होईल, अशी जबाबदारी ‘उमेद’ संचालकांनी पार पाडावी. कृषी विभागाच्या ‘आत्मा’ संचालकांना त्यांच्या खात्यात 50 कोटी रुपये देण्यात आले असून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना करून शेतमालास बाजारपेठ उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट आहे. शेतकरी वर्गास बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी सकारात्मक दृष्टिकोनातून काम करण्याच्या सूचना मंत्री श्री. राठोड यांनी दिल्या.

पाणलोट व जलयुक्त शिवार मधून आजपर्यंत 347 कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये खर्च करण्याचा निधी अंदाजपत्रक तरतुदीनुसार दोन हजार कोटी रुपये आहे उपरोक्त बाब विचारात घेऊन सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढील महिनाभरात अधिकाधिक कामांना मान्यता देऊन जलसंधारणाची माथा ते पायथा या तत्त्वानुसार सर्व गावे जलयुक्त होतील याकडे वैयक्तिक लक्ष देण्यात यावे. जलसंधारणाची कामे तसेच बचत गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांद्वारे शिवारांमधील गाळ काढल्यामुळे शेतकऱ्यांना झालेल्या लाभाची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी कार्यवाही करावी. त्यातून इतरांना आपले शिवार जलयुक्त करण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असेही मंत्री श्री. राठोड यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी नागपूर विभागातील माजी मालगुजारी तलावाच्या सद्यस्थिती बाबतीत ही आढावा घेण्यात आला.

0000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

नंदुरबार, दिनांक ३० (जिमाका वृत्त) : देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या ७५ वर्षांनंतरही देशातील गरजू लोकांचे जीवन अजूनही अभावाने भरले आहे. अशा अभावग्रस्त प्रत्येक वंचितांच्या जीवनात विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या माध्यमातून विकासाचा प्रभाव निर्माण केला जाईल, असा विश्वास आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी व्यक्त केला आहे.

लोंढरे (ता. शहादा) येथे विकसित भारत संकल्प यात्रेत ‘ड्रोन दिदी’ योजनेच्या शुभारंभ प्रसंगी विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांशी, नागरिकांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधला त्यावेळी मंत्री डॉ. गावित बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हिना गावित, जिल्हा परिषदेच्या कृषि व पशुसंवर्धन सभापती हेमलता शितोळे, शहादा पंचायत समितीचे सभापती विकसिंग ठाकरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयवंत उगले, शहादा पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी राघवेंद्र घोरपडे, सरपंच दिनेश मालचे, उपसरपंच सूर्यकांत जाधव ग्रामपंचायत सदस्य, परिसरातील ग्रामस्थ विविध यंत्रणांचे अधिकारी, पदाधिकारी आदी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्व व मार्गदर्शनाखाली देशातील प्रत्येक सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनात समृद्धी निर्माण करण्यासाठी विविध योजनांची नियोजनपूर्वक अंमलबजावणी केली जात आहे. त्यात महिलांच्या सक्षमीकरणाच्याही खूप योजना आहेत. त्यातील आज शुभारंभ झालेल्या ‘ड्रोन दिदी’ योजनेचाही समावेश आहे. ही योजना म्हणजे महिला प्रणित विकासाच्या देखील प्रेरणादायी प्रतीक आहे. गेल्या काही वर्षात ज्या प्रकारे भारताने संपूर्ण जगाला स्त्री शक्तीच्या विकासाचा मार्ग दाखवला आहे, तो अभूतपूर्व आहे. गेल्या ९ वर्षात मुली, भगिनी. मातांसाठी सुविधा, सुरक्षा सन्मान, आरोग्य आणि स्वयं रोजगाराच्या संधी उपलब्ध केल्या आहेत. आज जेव्हा देशाच्या कन्या क्रीडा क्षेत्रात नाव कमावत आहेत, ते बघून आपली छाती अभिमानाने फुलते. सरकारने महिलांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचे टप्पे लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी योजना बनवल्या आहेत. बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियानामुळे मुलींचा जन्मदर वाढला आहे. आणि शाळांमध्ये मुलींच्या हजेरीपटावरची संख्याही वाढली आहे. सरकारी शाळांमध्ये आमच्या विद्यार्थिनींसाठी योजना तयार केल्यामुळे मध्येच शाळा सोडण्याची वेळ येत नाही. पी. एम. आवास योजने अंतर्गत, कोट्यवधी महिला, घरांच्या मालक बनल्या आहेत. बहिणींच्या नावावर घरांची नोंदणी झाली आहे, पहिल्यांदाच त्यांच्या नावावर काही मालमत्ता झाली आहे. सैनिकी शाळा, संरक्षण क्षेत्रात पहिल्यांदाच मुलींची भरती होत आहे. मुद्रा योजनेअंतर्गत सुमारे ७० टक्के विना तारण कर्ज देशातल्या महिलांनी, मुलींनी घेतले आहे.

महिला बचत गटांना आज देखील सरकारकडून विक्रमी आर्थिक मदत दिली जात आहे. लखपती दीदी अभियानातून दोन कोटी महिलांना लखपती बनवणार आहे. बचत गट चालवणाऱ्या दोन कोटी महिला लखपती होतील. ‘ड्रोन दिदी’ अभियानातून देशातील दोन कोटी महिलांना ड्रोन चालविण्याचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

ते पुढे म्हणाले, या ड्रोनसाठी गावातील विकास सहकारी सोसायट्या, शेतकरी उत्पादक गट, वंदना केंद्र यांना केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून कर्ज दिले जाणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण गावातील पिक फवारणीचे काम अवघ्या एक ते दोन दिवसात पूर्ण होईल, त्यातून वेळ, पैसा यांची बचत होऊन शेतीच्या उत्पादन वाढीसाठी मोठ्या प्रमाणावर मदत होणार आहे. नुकताच देशातल्या शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान निधीचा १५ वा हप्ता देण्यात आला. आतापर्यंत एकूण २ लाख ७५ हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्यामुळे  सरकारचे लोकांशी असे थेट नाते जुळले आहे. शेतकऱ्यांच्या गरजा ओळखून आता सरकारने शेतकऱ्यांसोबत पशुपालक आणि मासेपालकांना किसान क्रेडिट कार्डाच्या सुविधेशी जोडले आहे.पशुधनाच्या मोफत लसीकरणावर सरकारने १५ हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. कोरोनानंतर आपल्याला मोफत लसी देण्यात आल्या, कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. आपल्या कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीचा जीव वाचविण्याच्या प्रयत्न केला गेला. एवढेच नाहीतर आता १५ हजार कोटी रुपये खर्चून पशूंचे मोफत लसीकरण केले जात आहे. आपणही या योजनेचा लाभ घ्या. मत्स्यपालनाला चालना देण्यासाठी, मत्स्य संपदा योजने अंतर्गत, आर्थिक मदत दिली जात आहे. आज देशात १० हजार नव्या किसान उत्पादक संघटना एफ पी ओ, तयार होत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च कमी झाला आहे. आणि बाजारपेठेत जाण्याचा मार्ग सुलभ झाला आहे. भरड धान्याला श्री. अन्न अशी नवी ओळख देत या अशी आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष साजरे केले जात आहे. याचाही लाभ आमच्या आदिवासी बंधू,भगिनींना होत आहे.

विकसित भारताच्या प्रवासात देशातील प्रत्येक व्यक्तीचे सामर्थ्य वापरून घेण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. विश्वकर्मा योजना देखील सुरू केली आहे. जे आपल्या पारंपरिक कौशल्य साठी ओळखले जातात ते विविध व्यवसाय करणारे बलुतेदार आमचे सगळे विश्वकर्मा मित्र असोत,आपल्या या विश्व कर्मा मित्रांना योजनेअंतर्गत आधुनिक  प्रशिक्षण दिले जाईल आणि या दरम्यान  त्यांना पैसाही मिळेल. त्यांना उत्तम साधने आणि तंत्र ज्ञान पुरवले जाईल. या योजनेसाठी सरकारकडून १३ हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील. भारत सरकार वंचित राहिलेल्यांना प्राधान्य देऊ लागले. ज्यांना सर्वात दूरचे मानले जात होते  स्वतः त्यांच्याकडे गेले. २०१४ पूर्वी, देशातील गावांमध्ये स्वच्छतेची व्याप्ती ४० टक्क्यांपेक्षा कमी होती. आज आपण स्वच्छतेचे १०० टक्के लक्ष्य गाठत आहोत. पूर्वी केवळ ५० ते ५५ टक्के घरांमध्ये एलपीजी जोडणी होती. आज उज्ज्वला सारख्या योजनांमुळे जवळपास १०० टक्के घरांतील महिला धुरापासून मुक्त झाल्या आहेत. यापूर्वी, देशातील केवळ ५५ टक्के मुलांना जीवनरक्षक लस मिळत होती, त्यापैकी निम्म्या मुलांचे लसीकरणच होत नव्हते, आज जवळपास १०० टक्के मुलांचे लसीकरण केले जात आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या सात दशकांत देशातील केवळ १७ टक्के ग्रामीण कुटुंबांना नळाद्वारे पाणी उपलब्ध होते, १० टक्केही नाही. जल जीवन अभियानामुळे आज हे प्रमाण ७० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना भरीव मदत करण्यासाठी शासनस्तरावर उपाययोजना सुरू आहेत. विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या माध्यमातून प्रत्येक जीवनात समृद्धी, नवचैतन्य भरण्याबरोबरच प्रत्येकाचा आयुष्य सांधण्याबरोबरच ते विकासाशी जोडले जावे यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचेही यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.

या लाभार्थ्यांशी साधला संवाद

◼️ श्रीमती सुरेखा भैय्या पाटील (उमेद योजना- म्हाळसा स्वयंसहाय्यता समूह)

◼️ धनराज बुधा वाघ (पी. एम.आवास योजना )

◼️ आनंदा कौतुक जाधव (स्वच्छ भारत मिशन योजना)

0000000000

नाशिक, दिनांक 30 (जिमाका वृत्तसेवा) : वादळ, गारपीट व अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतपीकांचे अतोनात नुकसान झाले असून अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शासनस्तरावर विशेष निधीकरिता प्रयत्न करणार असल्याचे प्रतिपादन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले. आज येवला व निफाड तालुक्यातील वादळ, गारपीट व अवकाळी पावसामुळे झालेल्या शेतपीकांच्या नुकसानीची पाहणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी समवेत उपविभागीय अधिकारी येवला बाबासाहेब गाढवे, उपविभागीय अधिकारी निफाड हेमांगी पाटील, येवला तहसिलदार आबा महाजन, निफाड  तहसिलदार शरद घोरपडे, येवला तालुका कृषी अधिकारी शुभम बेरड, निफाड तालुका कृषी अधिकारी सुधाकर पवार यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री छगन भुजबळ यावेळी म्हणाले, अवकाळीमुळे शेतकऱ्यांचे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे हे जलदगतीने करण्यात यावेत यात एकही बाधित शेतकरी सुटता कामा नये. बाधित शेतकऱ्यांच्या पाल्यांच्या शालेय शिक्षण फी माफीबाबतही योग्य निर्णय घेण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी क्रॉप कव्हर योजना आणण्यात येईल. तसेच बाधित क्षेत्राचा विचार करता पीक विम्याबाबत सुद्धा शासन स्तरावरून प्रयत्न करणार असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी  शेतकऱ्यांना अश्वासित केले. ‘खचून जाऊ नका’अशा शब्दात मंत्री छगन भुजबळ यांनी बाधित शेतकऱ्यांना धीर दिला.

आज मंत्री छगन भुजबळ यांनी येवला तालुक्यातील कातरणी, सोमठाण देश व निफाड तालुक्यातील वेळापूर, पिंपळगाव नजिक, वनसगांव या गावांत वादळ, गारपीट व अवकाळी पावसामुळे झालेल्या शेतपीकांच्या नुकसानीची पाहणी केली.

000000

नाशिक, दि. 29 (जिमाका वृत्तसेवा) : आदिवासी विकास विभागामार्फत शासकीय योजना नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात आदिवासी विकास विभागासोबतच आदिवासी सेवक हा महत्वाचा दुवा आहे. सेवाभावी मनोवृत्तीतून आदिवासी सेवक व सेवा संस्था या दुर्लक्षित समाजास मदत करीत असतात. समाज उन्नतीसाठी या सेवकांना मिळणारे पुरस्कार हे त्यांच्यासाठी प्रेरक व ऊर्जादायी असल्याचे प्रतिपादन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले.

महाकवी कालिदास कलामंदिरात आदिवासी विकास विभागातर्फे आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी उल्लेखनीय कार्य केल्याबद्दल आदिवासी सेवक व आदिवासी सेवा संस्थांना सन 2019 ते 2022 या चार वर्षाच्या राज्य पुरस्कारांचे आज मंत्री डॉ. गावित यांच्या हस्ते एका सोहळ्यात वितरण करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.

याप्रसंगी आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडे, आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त तुषार माळी, माजी आमदार उत्तम इंगळे, शिवराम झोले, एन.डी. गावित, संजय कुलकर्णी, संतोष ठुबे, सुदर्शन नगरे यांच्यासह पुरस्कारार्थींचे कुटुंबीय, नातेवाईक, आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

डॉ. गावित म्हणाले की, आदिवासी हा समाजाच्या उन्नतीसाठी काम करणाऱ्यांपासून इतरांनाही नक्कीच प्रेरणा मिळेल. आपल्या हातून यापुढेही समाजाची सेवा घडत राहो व पुरस्कार्थींनी यापुढेही जोमाने काम करावे ही अपेक्षा मंत्री डॉ. गावित यांनी व्यक्त केली. ज्या आदिवासी बांधवांना स्वतःचे घर नाही त्यांना येत्या दोन वर्षात हक्काचे घर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षा द्यायची इच्छा असेल त्यांच्यासाठी सहावीपासूनच अॅकॅडमी सुरू करणार असून स्पर्धा परीक्षांच्या दृष्टीने त्यांची तयारी करून घेतली जाणार आहे. डिजिटल माध्यमातून शिक्षणासाठी  शिक्षकांनाही आधुनिक तंत्रज्ञान अवगत करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात येईल. बिरसा मुंडा रस्ते जोड योजनेच्या माध्यमातून सर्व वाड्या, वस्त्या, पाडे बारमाही रस्त्याने जोडण्यात येतील. आदिवासी बांधवांसाठी वनोपज स्थानिक पातळीवर संकलित करून त्यावर प्रक्रिया करून

उद्योग सुरू करण्यासाठी आवश्यक मदत करण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया केलेले उत्पादने आदिवासी विकास विभाग खरेदी करण्यासाठी विक्री व्यवस्था उभारली जाणार आहे. आदिवासी बांधवांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी विभाग योजनाही राबवित आहेत, असेही मंत्री डॉ. गावित यांनी  सांगितले.

प्रास्ताविकात श्रीमती गुंडे यांनी पुरस्कारांची पार्श्वभूमी विशद केली. आदिवासी विकास विभाग राबवित असलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली. आदिवासी सेवकास 25 हजार तर संस्थेला 51 हजार रुपयांचा पुरस्कार दिला जातो. कोरोना कालावधीमुळे मागील चार वर्षाचे पुरस्कार एकत्रित देण्यात येत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

पुरस्कारार्थीचा परिचय देणाऱ्या पुस्तकाचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. पुरस्कारार्थी डॉ. शशिकांत वाणी, नुरानी कुतुबअली, नामदेव नाडेकर, संतोष जनाठे, मधुकर आचार्य आदींनी मनोगत व्यक्त केले. अपर आयुक्त श्री. माळी यांनी आभार मानले.

असे आहेत आदिवासी सेवक व सेवा संस्था पुरस्कारार्थी

0000

मुंबई, दि. 29 : समूह विद्यापीठात सहभागी होताना महाविद्यालयाचे अनुदान कमी होणार नाही किंवा त्यांची शैक्षणिक, आर्थिक शिस्त यात कोणताही बदल होणार नाही. समूह विद्यापीठात सहभागी होण्यासाठी संस्थांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील केले.

सिडनहँम वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालयात उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या वतीने आयोजित समूह विद्यापीठ स्थापनेसंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेचे उद्घाटन मंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले.

या राज्यस्तरीय परिषदेला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उपसचिव अजित बाविस्कर, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. उज्ज्वला चक्रदेव, राज्यातील स्वायत्त महाविद्यालयाचे प्राचार्य, प्राध्यापक, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करत असताना शैक्षणिक क्षेत्रात अनेक बदल होत आहेत. समूह विद्यापीठ हा असाच एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम आहे, ज्यामुळे उच्च शिक्षणाची गंगोत्री तळा-गाळापर्यंत पोहोचण्यास आणि विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरेल.

समूह विद्यापीठांच्या माध्यमातून शहर किंवा परिसरातील महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांच्या एकत्रीकरणातून विविध प्रकारची मानवी आणि पायाभूत संसाधने एकत्रित आणणे व या संसाधनांचा प्रभावी वापर करून उच्च शिक्षणामध्ये सुसूत्रता, नेमकेपणा, बहु/आंतरशाखीय अभ्यासक्रम, दर्जा आणि कौशल्य विकासाच्या संकल्पनेला अधिक बळकट करण्याचा उद्देश आहे, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

प्रधान सचिव श्री. रस्तोगी म्हणाले की, राज्यातील  शिक्षण संस्थांना समूह विद्यापीठ स्थापन्याकरिता शासनाने मार्गदर्शक तत्त्वांना मान्यता दिली आहे. यामुळे विद्यापीठांवरील प्रशासकीय भार कमी होऊन शैक्षणिक संस्थांचे एक शक्तीशाली जाळे निर्माण  होईल आणि  विद्यार्थ्यांना अधिक संधी प्राप्त होतील.

कार्यक्रमाचे प्रास्तविक करताना उच्च शिक्षण संचालक श्री. देवळाणकर म्हणाले की, राज्यात अनेक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थांचे व्यवस्थापन आणि शैक्षणिक दर्जा उत्तम आहे. शैक्षणिकदृष्ट्या उच्च कामगिरी करणारे, आवश्यक ती पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित अध्यापक तसेच समूह विद्यापीठाच्या दृष्टीने समन्वय करण्यासाठी सक्षम असणारे महाविद्यालय, संस्था समूह विद्यापीठासाठी इच्छुक आहेत. यासाठी याविषयी सविस्तर चर्चा, विचार मंथन व्हावे यासाठी राज्यस्तरीय परिषद आयोजित केली आहे.

००००

काशीबाई थोरात/विसंअ/