निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल स्वीकारला; कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरु

मराठवाड्यातील निजामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल आज राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकृत केला.  अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या अहवालामध्ये निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीने नमूद केल्याप्रमाणे मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातील सुमारे पावणेदोन कोटी नोंदी तपासण्यात आल्या असून १३ हजार ४९८ जुन्या कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. या कुणबी नोंदी तपासण्याचे काम दररोज सुरु असून अशा नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्यास देखील आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या नोंदी तपासताना मोडी आणि उर्दू भाषेतील दस्तावेज आढळून आला.  या कागदपत्रांचे भाषांतर करून जतन करण्यासाठी ते डिजिटाईज करून पब्लिक डोमेनवर आणून त्या आधारे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास देखील आज मान्यता देण्यात आली.

न्या. शिंदे यांच्या अहवालातील शिफारशींनुसार मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल.

याशिवाय मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी तसेच उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयीन प्रकणात मराठा समाजाचे आरक्षण टिकून कसे राहील यासाठी  शासनाला मार्गदर्शन करण्याकरिता न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ नियुक्त करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश देण्यास देखील आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

—–०—–

राज्यातील ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करणार

राज्यात कमी पावसामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता या खरीप हंगामासाठी पहिल्या टप्प्यात ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यानुसार दुष्काळी परिस्थितीत आवश्यक ती मदत करण्याबाबत तातडीने केंद्राला विनंती करण्यात येणार आहे.

राज्यातील उर्वरित तालुक्यांमधील ज्या मंडळांमध्ये कमी पाऊस झाला आहे त्याबाबतीत आवश्यक ते निकष निश्चित करून तिथे दुष्काळसदृष्य परिस्थिती जाहीर करून या मंडळांकरिता योग्य त्या सवलती देण्यासाठी मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असे निर्देशही यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्यानुसार दुसऱ्या टप्प्यात देण्याच्या मदतीबाबत निर्णय घेण्यात येईल.

आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मदत व पुनर्वसन विभागाने पीक पाणी परिस्थितीच्या आढाव्यात दुष्काळ जाहीर करण्यासंदर्भातील परिस्थितीची माहिती दिली.  यामध्ये दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ मधल्या तरतुदीनुसार अनिवार्य निर्देशांक आणि प्रभावदर्शक निर्देशांक विचारात घेण्यात आले आहेत.

राज्यात यंदा पावसात एकूण सरासरीच्या १३.४ टक्के घट आली असून रब्बी पेरण्या देखील संथपणे सुरु आहेत. आतापर्यंत १२ टक्के पेरण्या झालेल्या आहेत अशी माहिती यावेळी कृषी विभागाने दिली.

—–०—–

नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना दोन हेक्टरऐवजी तीन हेक्टर मर्यादेत मदत

नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार २ हेक्टर ऐवजी ३ हेक्टर मर्यादेत मदत करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

जून ते ऑक्टोबर 2023 या पावसाळ्यात अतिवृष्टी पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे नुकसान झाले. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार 2 हेक्टर मर्यादेऐवजी आता 3 हेक्टर मर्यादेत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने मदत देण्यात येईल.

त्याचप्रमाणे शेत जमिनीच्या नुकसानीसाठी 2 हेक्टर मर्यादेत मिळणारी केवळ अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत आता अल्पभूधारक शेतकरी नसलेल्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने 2 हेक्टर मर्यादेत मिळेल.

—–०—–

चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग येणार; कायद्यात सुधारणा करणार

चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

चिटफंड कायदा, 1982 मधील कलम 70 नुसार चिटस् सहनिबंधक, राज्यकर विभाग यांनी दिलेल्या लवाद निर्णयाविरुद्ध दोन महिन्यांच्या मुदतीत वित्त मंत्र्यांकडे अपील करण्याची तरतूद आहे. सध्या प्रलंबित असलेल्या चिटफंड अपीलांची संख्या पाहता, न्यायदानास होणारा विलंब टाळण्याकरिता व अपीलकर्त्यांची सोय व्हावी, याकरिता राज्य शासनास असलेले अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यास प्रदान करण्यात येतील.

या विधेयकामध्ये चिटफंड कायदा, 1982 यामधील एकूण 2 कलमे (कलम 70 व कलम 71 ) यामध्ये सुधारणा प्रस्तावित करण्यात येईल. त्यामुळे या सुधारणेमुळे कलम 70 अन्वये अपील सुनावणीचे याबदलामुळे प्रलंबित चिटफंड अपिलांचा निपटारा अधिक गतिमान पद्धतीने होऊन अपिलकर्त्यांना दिलासा मिळण्यास मदत होईल.

—–०—–

चेंबूरला अनुसूचित जाती, नवबौद्ध, मुला-मुलींसाठी आयटीआय

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील चेंबूर येथे अनुसूचित जाती, नवबौद्धांच्या मुला मुलींसाठी आयटीआय प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. हे आयटीआय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग यांच्या सहकार्याने सुरु करण्यात येणार आहे.

अनुसूचित जाती, नवबौद्धांच्या मुला मुलींसाठी मुंबई विभागात शासकीय उच्च स्तर आयटीआय कमी प्रमाणात आहेत. या मुलांना रोजगारक्षम करून उद्योगांना आवश्यक ते कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी हे आयटीआय सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये 10 ट्रेड्सच्या (व्यवसाय अभ्यासक्रम) प्रत्येकी 2 तुकड्या याप्रमाणे 20 तुकड्या सुरु करण्यात येतील. यासाठी शिक्षक आणि शिक्षकेतर अशी 36 पदे आणि बाह्य यंत्रणेद्धारे 8 पदे अशा 44 पदांना आणि त्यासाठी येणाऱ्या 5 कोटी 38 लाख 88 हजार इतक्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

नांदगावपेठ येथील पीएम मित्रा पार्कसाठी मुद्रांक नोंदणी शुल्कात संपूर्ण सूट

अमरावती जिल्ह्यातील नांदगावपेठ येथील पीएम मित्रा पार्क उभारणीसाठी मुद्रांक नोंदणी शुल्कात १०० टक्के सूट देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

17 मार्च रोजी या ठिकाणी ब्राऊन फिल्ड पीएम मित्रा पार्क स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पार्ककरिता केंद्राकडून 200 कोटी रुपये सहाय्य मिळणार असून या ठिकाणी 410 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे.  यासाठी 10 कोटी भागभांडवल असलेली एसपीव्ही स्थापन करण्यात येत असून ही जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी 100 टक्के मुद्रांक शुल्कात सूट देण्यात येईल.

—–०—–

मुंबई, दि. 31 : मुंबई ते गुजरात येथील सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे स्मारक ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ हे ४३० किमी अंतर सायकलने पूर्ण करणाऱ्या एचएसएनसी विद्यापीठाच्या विद्यार्थी चमूला राज्यपाल तथा कुलपती रमेश बैस यांनी नुकतेच राजभवन येथे कौतुकाची थाप दिली.

तेरा सदस्यांच्या या सायकल अभियानाचे यशस्वी नेतृत्व केल्याबद्दल राज्यपालांनी दिव्यांग सायकलपटू मयूर दुमसिया यांचे अभिनंदन केले.

यावेळी विद्यापीठाच्या कुलगुरु डॉ. हेमलता बागला, के. सी. महाविद्यालयाच्या प्राचार्य तेजश्री शानभाग आणि सायकल अभियानात सहभागी विद्यार्थी उपस्थित होते. विद्यापीठाच्या ‘फिट भारत क्लब’ तर्फे ही मोहीम राबविण्यात आली असून ही मोहीम दरवर्षी राबविली जाईल, असे डॉ. बागला यांनी यावेळी सांगितले. या यशस्वी मोहिमेनंतर विद्यापीठातर्फे काश्मीर ते कन्याकुमारी हे सायकल अभियान राबविले जाईल असे त्यांनी सांगितले.

००००

Governor pats HSNC Student team for successful Cycling expedition

Mumbai 31 : Governor and Chancellor of Universities Ramesh Bais today patted the ‘Fit Bharat Club’ team of HSNC University for successfully completing the 430 km cycling expedition from Mumbai to the ‘Statue of Unity’ at a function held at Raj Bhavan.

The Governor congratulated Mayur Dumsia, a Divyang cyclist, for successfully leading the 13-member cycle expedition of students.

Dr. Hemlata Bagla, Chancellor of HSNC University, Dr Tejashree Shanbhag, Principal of KC College and students participating in the cycle expedition were present.

According to Dr Hemlata Bagla, the cycling expedition was stated by the ‘Fit Bharat Club’ of the university. She informed that the university every year onwards will conduct a cycle expedition from Kashmir to Kanyakumari..

००००

मनीषा सावळे/विसंअ/

मुंबई, दि. 31 : देशाचे माजी उपपंतप्रधान सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १४८ व्या जयंतीनिमित्त राज्यपाल रमेश बैस यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेसह सरदार पटेल यांच्या प्रतिमेला पुष्पांजली अर्पण करून अभिवादन केले.

माजी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांच्या 39 व्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांच्या प्रतिमेला देखील उभयतांनी पुष्पांजली वाहून अभिवादन केले.

सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस म्हणून साजरी केली जाते. त्यानिमित्त राज्यपालांनी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या उपस्थितीत राजभवनातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय एकतेची शपथ दिली.

0000

Governor, Dy CM offer tributes to Sardar Patel, Indira Gandhi

 Governor gives National Unity Pledge to staff, officers

 Mumbai, Date 31 : Maharashtra Governor Ramesh Bais accompanied by Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis offered floral tributes to the portrait of Sardar Vallabhbhai Patel on the occasion of the 148th birth anniversary of the former Deputy Prime Minister  of India at Raj Bhavan, Mumbai on Tue (31 Oct).

The Governor and Fadnavis also paid floral tributes to the portrait of former Prime Minister Indira Gandhi on her 39th death anniversary.

The birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel is celebrated as ‘Rashtriya Ekta Diwas’. The Governor accompanied by the deputy chief minister read out the National Unity pledge to the staff and officers of Raj Bhavan on the occasion.

0000

मुंबई, दि. ३१ : माजी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांच्या पुण्यस्मरणानिमित्त आणि माजी उपपंतप्रधान सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.

मंत्रालयात माजी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांच्या पुण्यतिथी निमित्ताने ‘राष्ट्रीय संकल्प दिवस’ व माजी उपपंतप्रधान लोहपुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. राष्ट्रीय एकता दिवस निमित्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राष्ट्राची एकता, अखंडता व सुरक्षा अबाधित राखण्यासाठी समर्पित भावनेने काम करण्याची शपथ उपस्थित अधिकारी आणि कर्मचारी यांना यावेळी दिली.

यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे -पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, अल्पसंख्याक विकास, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) दादाजी भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत, आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित, कामगार मंत्री सुरेश खाडे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड, रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे, क्रीडा व युवक कल्याण, बंदरे विकास मंत्री संजय बनसोडे, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, यांनीही इंदिरा गांधी व वल्लभभाई पटेल यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून वंदन केले. यावेळी मंत्रालयातील प्रधान सचिव, सचिव, वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

0000

मुंबई, दि. 30 :- कामगारांचे समर्पण, त्याग आणि कठोर परिश्रमाने महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात प्रगतीशील राज्य झाले आहे.

मुंबईला देशाची आर्थिक राजधानी करण्यात आणि देशातील सर्वात प्रगतिशील आणि आकर्षक औद्योगिक राज्य म्हणून महाराष्ट्राची प्रतिमा निर्माण करण्यात कष्टकरी कामगारांचा सिंहाचा वाटा आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी कामगार कल्याण मंडळाच्या पुरस्कार वितरण सोहळ्यात केले.

महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्यावतीने 35 व्या विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कार, रावबहादूर मेघाजी लोखंडे  कामगार मित्र पुरस्कार आणि कामगार भूषण पुरस्कार वितरण सोहळा  हुतात्मा बाबू गेनू, मुंबई गिरणी कामगार क्रीडा भवनात आयोजित करण्यात आला होता. राज्यपाल श्री. बैस यांच्या हस्ते पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते.

कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे, शालेय शिक्षणमंत्री तथा मुंबई जिल्ह्याचे पालकमंत्री  दीपक केसरकर, आमदार ॲड. मनीषा कायंदे, आमदार कालिदास कोळंबकर, आमदार सदा सरवणकर, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, कामगार आयुक्त सतीश देशमुख, कामगार कल्याण आयुक्त रविराज इळवे, जिल्हाधिकारी राजेन्द्र क्षीरसागर आदी उपस्थित होते.

राज्यपाल श्री. बैस यांच्या हस्ते रावबहादुर नारायण मेघाजी लोखंडे कामगार मित्र पुरस्कार भारतीय मजदूर संघाला प्रदान करण्यात आला, तर कामगार भूषण पुरस्कार टाटा मोटर्स लिमिटेडचे मोहन गोपाळ गायकवाड यांना प्रदान करण्यात आला.  सोबतच विविध क्षेत्रातील ५१ गुणवंत कामगारांना विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. यावेळी श्रमकल्याण युगविशेष अंकाचे प्रकाशनही करण्यात आले. पुरस्कार प्राप्त पुरस्कारार्थींचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे राज्यपालांनी विशेष अभिनंदन केले.  कामगार कार्यकर्ते खऱ्या अर्थाने विश्वकर्मा आहेत. ते राज्याचे व देशाचे  निर्माते आहेत. संयुक्त महाराष्ट्राच्या उभारणीच्या चळवळीत कष्टकरी आघाडीवर होते.

कामगार कल्याणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे. 1953 मध्ये कामगार कल्याण मंडळ तयार करणाऱ्या पहिल्या राज्यांपैकी महाराष्ट्र एक होते. आज महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळामध्ये ५६ लाखांहून अधिक कामगार नोंदणीकृत आहेत.

मंडळाचे ‘क्रीडा संकुल‘ आणि जलतरण तलाव हे नियोक्ते, कर्मचारी आणि राज्य सरकार यांच्या त्रिपक्षीय पद्धतीने कल्याण मंडळाने उभारलेल्या निधीतून चालवले जातात. रायफल शूटिंग आणि नेमबाजी, बॅडमिन्टन आदी खेळांसाठी मंडळाकडून सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. कामगार साहित्य संमेलन मंडळाने आयोजित केले आहे ते निश्चितच कौतुकास्पद आहे. एक प्रकारे कामगार कल्याण मंडळाने देशाला अव्वल खेळाडू, नाट्यकर्मी दिले आहेत. महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाने राज्यभरातील  पायाभूत सुविधांमध्ये आणखी सुधारणा करण्याच्या कामात कॉर्पोरेट्स आणि उद्योगांना सहभागी करून घ्यावे, असेही त्यांनी सांगितले.     

आगामी काळात कौशल्याशिवाय नोकऱ्या मिळणार नाहीत. आज औद्योगिक आस्थापनांच्या कामगार गरजा बदलत आहेत. नवीन क्षेत्रात अनेक नोकऱ्या निर्माण होत आहेत. उद्योग आणि उद्योजकांना मल्टीटास्कर असलेल्या कामगारांची आवश्यकता असेल.

तंत्रज्ञानात पारंगत असलेल्या कामगारांना ते प्राधान्य देतील. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि मशीन लर्निंग रोजगाराचे नवीन मार्ग उघडत आहेत. त्यामुळे नवीन कौशल्ये आत्मसात करणा-यांना नवीन अर्थव्यवस्थेत अधिक चांगल्या नोकऱ्या मिळतील. कौशल्य विकासात गुंतलेल्या सर्व संबंधित प्रशिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांनी कन्व्हर्जन्ससोबत काम करावे. यामुळे महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ महिला आणि पुरुषांना विविध नवीन क्षेत्रात प्रशिक्षण देऊ शकेल. कर्मचाऱ्यांपैकी 93 टक्के कर्मचारी असंघटित क्षेत्रातून येतात. तरीही सर्व संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे कल्याण हाच आपला प्रयत्न असायला हवा. उज्ज्वल आणि अधिक समृद्ध भविष्याची खात्री करताना सर्व कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी वचनबद्ध असले पाहिजे, असेही राज्यपाल  श्री. बैस यावेळी म्हणाले.

कामगारांचा विकास महत्त्वाचा – कामगारमंत्री डॉ. सुरेश खाडे

कामगाराचा विकास झाला तरच राज्य व देशाचा विकास होईल, असे कामगार मंत्री डॉ. खाडे म्हणाले.

कामगार कल्याण मंडळाच्या अंशदानात वाढ झाल्यानंतर मंडळाकडे विकास कामांसाठी आणि कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होणार आहे. मंडळाच्या भवनांमधील शिशुमंदिर, शिवणवर्ग, अभ्यासिका, व्यायामशाळा इत्यादी उपक्रमांकरीता नवीन साहित्य उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

कामगार कल्याण भवनांमध्ये पाळणाघर आणि अभ्यासिका हे दोन उपक्रम प्राधान्याने राबविण्यात येतील. पती पत्नी दोन्ही कामावर जात असल्यास मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी कामगार कल्याण भवनाच्या इमारतींमध्ये पाळणाघर सुरु केल्यास अशा कुटुंबांची मोठी सोय होणार आहे. तसेच या इमारतींमध्ये स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या मुलांसाठी अभ्यासिका सुरु करण्यात येईल. त्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देणाऱ्या पालकमंत्री दीपक केसरकर यांचे त्यांनी आभार मानले.

यावेळी बोलताना मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, मुंबई शहराच्या विकासात कामगारांचे मोठे योगदान आहे. ज्यांच्या कष्टाने उभे राहिले त्या कामगारांचा आज गौरव होतोय याचा सर्वाधिक आनंद आहे. कामगार भवन वैभवशाली झाले पाहिजे. आज कामगार क्रीडा केंद्राचे रुप बदलत आहे. दिवसभर काम केल्यानंतर थोडे विरंगुळ्याचे क्षण त्यांना मिळावेत यासाठी कामगार क्रीडा केंद्र दर्जेदार असावेत, असा प्रयत्न आहे. 5 ट्रिलियन देशाची अर्थव्यव्स्था करताना महाराष्ट्राचा वाटा 1 ट्रिलियनचा असणार आहे, त्यात कामगारांचा महत्वाचा वाटाही महत्वाचा राहणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रधान सचिव श्रीमती सिंघल यांनी प्रास्ताविक केले. मंजिरी मराठे यांनी सूत्रसंचालन तर आभार श्री. इळवे यांनी मानले.

०००

मनीषा सावळे/विसंअ/

• यवतमाळ शहर समृद्धी महामार्गाला जोडणार

• जिल्ह्यात १६ लाख नागरिकांना ६०१ कोटी रू. निधीतून लाभाचें वितरण

यवतमाळ, दि. 30 : गत दोन वर्षांत राज्य शासनाने राबविलेल्या विविध योजना व निर्णयांमुळे युवक, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, वंचित, दिव्यांग आदी सर्व समाजघटकांच्या सर्वसमावेशक विकासाला गती मिळाली आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.

यवतमाळ शहरानजिक किन्ही गावाजवळ ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानात जिल्हास्तरीय कार्यक्रमाचा शुभारंभ करताना ते बोलत होते. जिल्ह्यात 881 कोटी रू. निधीतून विविध विकासकामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. मृद व जलसंधारण मंत्री तथा पालकमंत्री संजय राठोड, खासदार भावना गवळी, आमदार भरत गोगावले, प्रा. अशोक उईके, किरण सरनाईक, इंद्रनील नाईक, संदीप धुर्वे, संजीव रेड्डी बोदकुरवार, प्र. विभागीय आयुक्त संजय पवार, विशेष पोलीस महानिरीक्षक जयंत नाईकनवरे, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मैनाक घोष, पोलीस अधिक्षक डॉ. पवन बन्सोड आदी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने यवतमाळ शहर समृद्धी महामार्गाला जोडण्यात येईल. त्यामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांना मुंबई, नागपूर या महानगरांशी वेगवान संपर्क होऊन दळणवळण, व्यापार व रोजगार वाढेल. यवतमाळ जिल्ह्यात व्हितारा कंपनीसह नामांकित उद्योग सुमारे 5 हजार कोटींची गुंतवणूक करणार असून, मोठी रोजगारनिर्मिती होणार आहे. आदिवासी समाजबांधवांची संस्कृती व गौरवशाली इतिहासाच्या जोपासनेसाठी बिरसा मुंडा वस्तूसंग्रहालय उभारण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ. सुपर स्पेशालिटी रूग्णालय येथे पदे लवकरच भरण्यात येतील व ट्रॉमा केअर सेंटर कार्यान्वित करण्यात येईल. वन्यप्राण्यांपासून शेतीपिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी 21 हजार शेतक-यांना ‘सौर झटका’ यंत्रांचे वितरण करण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे. शेतीसाठी आपत्तीकाळातील नुकसानभरपाईचे प्रमाण दुपटीवर नेले आहे. शेतक-यांना एक रूपयात पीक विमा देणारे देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे. सिंचनासाठी गत दोन वर्षांत 35 सिंचन प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या किसान सन्मान योजनेत राज्य शासनाने प्रतिव्यक्ती 6 हजार रू. ची भर घालून अंमलबजावणीला गती दिली आहे. नागरिकांच्या आरोग्य संवर्धनासाठी महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेत देय उपचार निधी दीड लाखाहून पाच लाखांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे.

जिल्ह्यात अभियान कालावधीत 16 लाख नागरिकांना 601 कोटी रू. निधीतून विविध योजनांचे लाभ वितरण करण्यात आले. शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी जिल्ह्यात 75 ‘मॉडेल स्कूल’सुरू करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की, राज्य शासनाने महिलाभगिनींसाठी एसटी प्रवास सवलत, मुलींचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी ‘लेक लाडकी लखपती’ योजना, महिला बचत गटांचे खेळते भांडवल दुप्पट करणे, तसेच गटांकडून उत्पादित वस्तूंचे ब्रॅडिंग व विपणन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असून, कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण देऊ, अशीही ग्वाही त्यांनी दिली.

पालकमंत्री श्री. राठोड म्हणाले की, राज्य शासन शेतकरी बांधव, महिला व वंचितांसाठी अनेक योजना राबवत असून, भरघोस निधी उपलब्ध करून दिला आहे. सिंचनाच्या दृष्टीने महत्वाची असलेली जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री सहायता कक्षातर्फे जिल्ह्यातील अनेक रूग्णांना मदत मिळाली आहे. जिल्हा परिषद व नगरपालिकांच्या शाळांतील रिक्त शिक्षक पदे भरण्याची मागणीही त्यांनी केली. खासदार श्रीमती गवळी यांनीही मनोगत व्यक्त केले.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विविध योजनांच्या 25 लाभार्थ्यांना लाभ वितरण करण्यात आले. कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सौर झटका यंत्राच्या प्रात्यक्षिकाचे अवलोकन केले. त्यांच्या हस्ते कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या लाभार्थ्यांना विविध कृषी अवजारे, तसेच ट्रॅक्टरच्या चाव्या वितरित करण्यात आल्या.

जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया यांनी प्रास्ताविक केले. मंगला माळवे व अमिन चव्हाण यांनी सूत्रसंचालन केले. अपर जिल्हाधिकारी प्रमोदसिंह दुबे यांनी आभार मानले. कार्यक्रमात सुमारे 50 हजार नागरिक उपस्थित होते.

०००

लाभार्थ्यांची अलोट गर्दी…

शासन आपल्या दारी अभियानाचा यवतमाळ जिल्हास्तरीय कार्यक्रम ‘रेकॅार्ड ब्रेक’ ठरला. प्रशासनाने 35 हजार लाभार्थ्यांच्या उपस्थितीचे नियोजन केले होते. प्रत्यक्षात 50 हजारापेक्षा अधिक लाभार्थी व सर्वसामान्य नागरिकांची उपस्थिती होती. प्रशासनाची उत्तम तयारी आणि लाभार्थ्यांच्या ‘अलोट गर्दी’ने खऱ्या अर्थाने ‘शासन आपल्या दारी’ आल्याचा अनुभव या कार्यक्रमात आला.

सर्वसामान्य नागरिकांना कालमर्यादेत आणि पारदर्शकपणे सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी दि.1 एप्रिलपासून राज्यात ‘शासन आपल्या दारी’ हे अभियान राबविण्यात येत आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात या कालावधीत 16 लाख 21 हजार लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला. या लाभार्थ्यांना देण्यात आलेल्या लाभाची रक्कम 601 कोटी ईतकी आहे.

राज्यभर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत लाभ वाटपाचे कार्यक्रम घेतले जात आहे. यवतमाळ येथे आज झालेला 17 वा कार्यक्रम ‘रेकॅार्ड ब्रेक’ ठरला. कार्यक्रमाला 50 हजारापेक्षा जास्त लाभार्थी व नागरिकांची उपस्थिती होती. गेल्या काही दिवसात शासनाने आपल्यासाठी काहीतरी केल्याची भावना लाभार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर दिसून येत होती.

कार्यक्रमाला शेतकरी, कष्टकरी, महिला, कामगारांसह समाजातील सर्वच घटक तसेच शासनाच्या विविध योजनेचे लाभार्थी उपस्थित होते. जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या लाभार्थ्यांना सुखकरपणे कार्यक्रमस्थळी पोहोचता यावे, यासाठी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या 498 बसेसची व्यवस्था करण्यात आली होती. प्रवास सुरु करतांना लाभार्थ्यांना नास्ता व पाणी तर कार्यक्रम संपल्यानंतर बसमध्ये भोजन देण्यात आले. लाभार्थ्यांची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होणार नाही, याची संपुर्ण काळजी प्रशासनाने घेतली.

लाभार्थी कार्यक्रमस्थळी पोहोचल्यानंतर त्यांना काहीतरी मिळाले पाहिजे, यादृष्टीने विविध शासकीय विभागांचे 55 दालने लावण्यात आले होते. येथे विविध शासकीय विभागांनी आपल्या योजनांची लाभार्थ्यांना माहिती दिली. आलेल्या लाभार्थ्यांसाठी आरोग्य तपासणी शिबिर ठेवण्यात आले होते. त्याचा असंख्य लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला.

सर्वसामान्य नागरिकांना विविध प्रकारच्या अडचणी, समस्या, तक्रारी असतात. त्याची शासनस्तरावर दखल घेतली जावी, असे त्यांना वाटत असते. यासाठी जिल्हास्तरावर मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्ष सुरु करण्यात आले. कार्यक्रमस्थळी देखील अशा तक्रारींची दखल घेण्यात आली. यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षाचे स्वतंत्र दालने लावण्यात आली होती. त्यासाठी शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे चार स्वतंत्र पथके नेमण्यात आले होते.

सुशिक्षित बेरोजागारांसाठी कार्यक्रमस्थळी रोजगार मेळावा घेण्यात आला. त्याला देखील युवकांचा चांगला प्रतिसाद लाभला. या मेळाव्यात विविध नामांकित कंपन्यांच्यावतीने आपल्याकडील रिक्त 1 हजार 500 पदांसाठी युवकांच्या मुलाखती घेतल्या.

प्रशासनाने भव्य सभामंडप कार्यक्रमस्थळी तयार केला होता. आलेल्या कोणत्याही लाभार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये, त्यांना नीट बसता यावे यासाठी नियोजनाप्रमाणे 35 हजार खुर्च्यांची मांडणी करण्यात आली होती. प्रत्येक खुर्चीवर पाण्याची बॅाटल व ओआरएसचे पाकीट ठेवण्यात आले होते. आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास त्याचा सामना करण्यासाठी वैद्यकीय व आपत्कालीन यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली होती.

जिल्हाभरातून येणाऱ्या शासकीय व खाजगी बसेस, छोटी वाहने यांच्या पार्कींगचे उत्तम नियोजन झाल्याने कुठेही गैरसोय झाली नाही. वाहनाच्या प्रकाराप्रमाणे वेगवेगळ्या ठिकाणी स्वतंत्र वाहनतळ करण्यात आल्याने वाहने, लाभार्थी व वाहनचालकांची सुविधा झाली. वाहनांचा कुठेही अधिकवेळ थांबावे लागले नाही.

फेटेधारी सरपंचांनी वेधले लक्ष

कार्यक्रमासाठी जिल्हाभरातील सरपंचांना निमंत्रित करण्यात आले होते. या सरपंचांना मंडपात पुढच्या ठिकाणी बसविण्यात आले. विशेष म्हणजे येथे आलेल्या प्रत्येक सरपंचास फेटे बांधण्यात आल्याने हे फेटेधारी सरपंच लक्षवेधक ठरले. इतक्या मोठ्या कार्यक्रमात त्यांना विशेष मान मिळाल्याने खऱ्या अर्थाने आपण गावाचे खरे कारभारी असल्याचे भाव त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसून येत होते.

पोवाड्यांची आणली रंगत

मुख्य कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस स्थानिक कलावंत गजानन वानखडे व त्यांच्या संचाने पोवाडे, मराठी गीते, मनोरंजनातून जनजागृतीचा अतिशय सुंदर कार्यक्रम सादर केला. संचातील कलावंतांच्या सादरीकरणाने उपस्थित हजारो लाभार्थ्यांचे मनोरंजन केलेच शिवाय मनोरंजनातून प्रबोधनही केले.

लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र व रोपटे

कार्यक्रमासाठी आलेल्या प्रत्येक लाभार्थ्यांना कार्यक्रमात सहभाग नोंदविल्याबद्दल परतीच्या प्रवासासाठी बसमध्ये बसतांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व पालकमंत्री स़जय राठोड यांच्या स्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र त्यांच्या हातात देण्यात आले. यासोबतच प्रत्येक लाभार्थ्यास वेगवेगळ्या फळांचे एक रोपटे देखील देण्यात आले.

मुंबई, दि. 30 : मराठा आरक्षण व सुविधांसाठी  नियुक्त करण्यात आलेल्या उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 30 ऑक्टोबर रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी पत्रकारांशी साधलेला हा संवाद ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून प्रसारित करण्यात येणार आहे.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या ॲपवर हा संवाद मंगळवार दि. 31 ऑक्टोबर, 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होईल.

000