बुधवार, जुलै 9, 2025
Home Blog Page 1056

महापुरुषांचे कौशल्य विचार’ पुस्तकाचा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील अभ्यासक्रमात समावेश – कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा

मुंबई, दि.८:  महापुरुषांचे कौशल्य विचार’ या पुस्तकाचा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील अभ्यासक्रमामध्ये समावेश करण्यात येणार असल्याची माहिती कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली.

महाराष्ट्र हा महापुरुषांच्या कर्तृत्वाने, प्रेरणेने आणि विचाराने समृद्ध आहे महापुरुषांनी आपल्या काळात समाज जीवनामध्ये कौशल्य विकासाचे तत्व यशस्वीपणे अंगीकारले होते, अशा महापुरुषांच्या कौशल्य विषयक अप्रतिम ध्येय धोरणाची ओळख व महात्म्य आजच्या तरुण पिढीला विशेषत: कौशल्य शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांना होणे गरजेचे आहे यासाठी “महापुरुषांचे कौशल्य विचार” यासाठी महापुरुषांच्या कौशल्य विषयक कार्याचा, धोरणाचा व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रमांमध्ये समावेश केल्यास निश्चितच व्यवसाय शिक्षण अधिक समृद्ध होऊन विद्यार्थ्याचे कौशल्य निपुण होण्यासाठी नवी प्रेरणा मिळणार आहे अशी माहिती मंत्री श्री. लोढा यांनी दिली.

महापुरुषांच्या विचारांवर आधारित अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी संचालनालयस्तरावरुन समिती गठित करण्यात आली होती. या गठित समितीमार्फत पाच महापुरुषांच्या विचारांवर आधारित “महापुरुषांचे कौशल्य विचार” निदेशक हस्तपुस्तिका तयार करण्यात आली आहे. या पुस्तिकेचा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील अभ्यासक्रमात समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

ज्ञान आणि कौशल्य हे शिक्षणाचे दोन मूलभूत घटक आहेत. ज्ञान हे विषयाचे सखोल अध्ययन, विश्लेषण व चिंतनातून अभिव्यक्त होते तर कौशल्य हे ज्ञानाचे व्यवहार्य व उपयुक्त स्वरूपातील रूपांतरण असते. ज्ञानाव्दारे जीवनाला सार्थक दिशा प्राप्त होत असते आणि कौशल्याच्या निपुणतेमुळे जीवन सुखद आणि संपन्न बनवता येते.

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या सद्य:स्थितीतील अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त “महापुरुषांचे कौशल्य विचार” या निदेशक हस्तपुस्तिकेचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात येणार आहे. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय स्तरावर गठित समितीने तयार केलेल्या २० तासांच्या महापुरुषांचे कौशल्य विचार पुस्तकाचा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात येणार आहे.

शिल्पनिदेशक पदावर नियमित असलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रथमतः या अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण द्यावे. आवश्यकता असल्यास, सद्य:स्थितीत Employability Skill हा विषय हाताळणाऱ्या तासिका तत्वावरील शिक्षकांकाडून अभ्यासक्रम शिकविण्यात यावा असे निर्देश दिले आहेत. “महापुरुषांचे कौशल्य विचार” पुस्तकाची छपाई शासकीय मुद्रणालयाकडून करण्यात यावी असा शासन निर्णय कौशल्य,रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाने निर्गमित केला आहे.

0000

संध्या गरवारे/विसंअ

महाराष्ट्र बोव्हाइन ब्रीडिंग अधिनियम करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता – पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, दि. ८ : राज्यातील शेतकरी आणि पशुपालक यांच्यासह एकूणच जनतेच्या सर्वांगीण हिताचा निर्णय घेत राज्य शासनाने पशुउत्पादकत्ता व गुणवत्तेत वाढ होण्यासाठी एक क्रांतिकारक पाऊल टाकले आहे. गाय व म्हशीमध्ये कृत्रिम रेतनाकरिता गोठीत वीर्य निर्मिती, प्रक्रिया, साठवण, विक्री, वितरण आणि प्रत्यक्ष कृत्रिम रेतन करणे, तसेच सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्र आणि या संबंधित सर्व बाबींसाठीचे नियमन करण्यासाठी राज्यात ‘महाराष्ट्र बोव्हाईन ब्रीडिंग अधिनियम’ करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्याची माहिती, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

वाढते औद्योगिकरण, शहरीकरण, चारा उत्पादनासाठी वरचेवर कमी उपलब्ध होणारी जमीन, गायरानांचा इतर कारणांसाठी वापर, पर्जन्यमानाची अनिश्चितता इतर सर्व कारणांमुळे पशुधनाची संख्या कमी होत चाललेली आहे. ही बाब विचारात घेता गाय व म्हैस यांची दूध उत्पादनाची अनुवंशिक क्षमता उच्च प्रतीची असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडील गाय व म्हैस यांचे कृत्रिम रेतनासाठी वापरण्यात येणारे वीर्य, त्यांची दूध उत्पादनाची अनुवंशिक क्षमता आणि वीर्याचा दर्जा, तसेच नैसर्गिक संयोगामध्ये वापरण्यात येणारे वळू यांची अनुवंशिक क्षमता आणि वीर्याचा दर्जा हा केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या मानकांप्रमाणे असणे आवश्यक आहे. याकरिता शेतकऱ्यांसाठी दूरदर्शी निर्णय घेताना राज्य शासनाने गाय व म्हैस पैदास नियंत्रण कायदा राज्यात लागू करण्याचे निश्चित केले आहे.

‘महाराष्ट्र बोव्हाईन ब्रीडिंग अधिनियम’ हा कायदा लागु झाल्यानंतर वीर्य साठवण करणाऱ्या प्रयोगशाळा आणि प्रत्यक्ष कृत्रिम रेतन तयार करणारे व्यावसायिकांच्या राज्याच्या पशुपैदास धोरणाप्रमाणेच पैदास करणे, त्यासाठी उच्च प्रतीचे व दर्जाचे वीर्य वापरणे आणि त्यांच्या नोंदी ठेवणे बंधनकारक होणार आहे. अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास बेकायदेशीर कृत्रिम रेतन करणाऱ्यास या कायद्याव्दारे तुरुंगवासाची शिक्षा व आर्थिक दंड करण्याची महत्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. इतर राज्यांमधून महाराष्ट्र राज्यात कृत्रिम रेतन कार्यासाठी आणल्या जात असलेल्या गोठित रेतमात्रांचा (Frozen semen) दर्जा आणि त्यांचा वापर, कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांकडून गोठित रेतमात्रांचा अव्यवहारिक आणि बेसुमार वापर यावर देखील नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे. तसेच कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे पशुपालकांची फसवणूक होणार नाही. या कायद्यानुसार कृत्रिम रेतन सेवा पुरविणाऱ्या संस्था, तंत्रज्ञांची नोंदणी कायद्यानुसार स्थापन होणाऱ्या महाराष्ट्र गोवंशीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे करणे बंधनकारक होणार आहे.

महाराष्ट्र बोव्हाईन ब्रीडिंग अधिनियमांन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व नेमून दिलेली कार्य पार पाडण्यासाठी “महाराष्ट्र गोवंशीय प्रजनन नियमन प्राधिकरण” स्थापन करण्यात येणार आहे, विशेष म्हणजे या अधिनियमांच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यातील शेतकरी आणि पशुपालकांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल होणार आहे.

०००००

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ

विधानपरिषदेच्या शतक महोत्सवी वर्षानिमित्त आजी-माजी सदस्यांसाठी परिसंवादासह स्नेहमेळावा

मुंबई, दि.८  विधानपरिषदेतील सदस्यांनी भाषणांद्वारे  व्यक्त केलेली व्यापक लोकहिताची भूमिका आजही सर्वांना मार्गदर्शन करणारी आहे. सदस्यांनी लोकहितासाठी वेळोवेळी सभागृहात आपली मते अभिव्यक्त केली आणि त्यातूनच लोकहिताचे अनेक क्रांतिकारी कायदे तयार झाले. त्यामुळे विधान परिषदेतील कामकाजात आजी व माजी सदस्यांचे योगदान महत्वाचे आहे, असे प्रतिपादन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या शतक महोत्सवी वर्षानिमित्त विद्यमान आणि माजी विधानपरिषद सदस्यांसाठी परिसंवाद आणि स्नेहमेळावा मध्यवर्ती सभागृह, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आला होता.त्यावेळी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे बोलत होते.

याप्रसंगी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उच्च व तंत्र शिक्षण व संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, कौशल्य रोजगार उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते विजय वड्डेटीवार, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष अरुणभाई गुजराथी, विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाचे आजी – माजी सदस्य, विधिमंडळाचे सचिव श्री. जितेंद्र भोळे, विधिमंडळाचे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.

उपसभापती डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या की, विधान परिषदेतील सदस्य हे चळवळीतून वेगवेगळ्या क्षेत्रातून आलेली असतात. समाजमनाचा अचूक मागोवा घेऊन सभागृहात बोलत असतात. त्यांच्या योगदानामुळेच रोजगार हमी कायदा, स्त्री भ्रूणहत्या कायदा, प्रकल्पग्रस्ताचे पुनर्वसन कायदा, डान्सबार बंदी कायदा, माहितीचा अधिकार यासारखे समाजाचे जीवनमान उंचाविणारे कायदे करण्यात विधान परिषदेने मोठे योगदान राहिले आहे.सदस्यांचा कालावधी संपला म्हणजे काम संपत नाही. अनेक समित्यांवर सदस्य काम करत असतात. विधान सभा आणि विधान परिषदेतील नियम वेगळे असले तरी दोन्ही सभागृहाचे कामकाज सारखेपणाने सुरू असते. सद्या नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापर करून कामकाज चालवले जात आहे. अधिवेशन काळात समाजाचे लक्ष कसे कामकाजावर असते. याबाबतचा आपला अनुभव उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितला.

शतक महोत्सवानिमित्त विधानपरिषद या दुसऱ्या सभागृहाचे महत्व आणि वैशिष्ट्य, गत शंभर वर्षातील महत्वपूर्ण विधेयके, ठराव, विधान परिषदेमध्ये लोकहिताच्या महत्वाच्या प्रश्नांवर, विषयांवर झालेल्या चर्चा,शंभर वर्षे शंभर भाषणे आणि छायाचित्रांचे संकलन असलेले कॉफी टेबल बुक अशी पाच प्रकाशने प्रस्तावित असून यासंदर्भातील संपादन कार्यवाहीस प्रारंभ झाला आहे, अशी माहिती उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी दिली.

लोकशाहीमधील उणिवा भरून काढणे आणि समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्यासाठी लोकशाहीतील या सार्वभौम सभागृहाचे आतापर्यतचे कामकाज प्रेरणादायी राहिले आहे. माँटेग्यू-चेम्सफर्ड शिफारशीनुसार भारत सरकार अधिनियम, १९१९ अन्वये “बॉम्बे लेजिस्नेटिव्ह कौन्सिल” ची प्रारंभिक बैठक १९ फेब्रुवारी, १९२१ रोजी टाऊन हॉल मुंबई येथे झाली. सन १८६२ ते सन १९२० पर्यंत गव्हर्नर ऑफ बॉम्बे  यांच्या अध्यक्षतेखाली परिषदेचे कामकाज चालत होते. सन १९२१ मध्ये नारायण चंदावरकर यांच्या रुपाने पहिल्यांदाच भारतीय व्यक्तीची सभापती म्हणून झालेली नियुक्ती ही एक ऐतिहासिक घटना आहे. देशातील संसदीय लोकशाहीच्या संदर्भात व्दिसभागृह व्यवस्थेत महाराष्ट्र विधानपरिषदेने उल्लेखनीय योगदान देत आपला वैशिष्ट्यपूर्ण ठसा उमटविला आहे.

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले म्हणाले की, विधान परिषदेतील कामकाजाचा अनुभव माझ्या सारख्या कार्यकर्त्याला खूप काही शिकवून गेला. मला सदस्य आणि मंत्री म्हणून काम करण्याची संधी सुद्धा विधान परिषदेच्या माध्यमातून मिळाली असे सांगून आपला राजकीय प्रवास आणि विधिमंडळ कामकाजा अनुभव यावेळी सांगितला.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, या सभागृहात अनेक ज्येष्ठ विचारवंत, साहित्यिक, समाजसेवक, कलावंत इ. विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचा सभासद म्हणून सहभाग असतो.  खऱ्या अर्थाने लोकशाही मूल्यांचे जतन करणे व लोकशाही बळकट करणे ही दोन्ही उद्दिष्टे या सभागृहामुळे साध्य होतात. अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होते, नवीन कायदे होतात आणि समाजाला न्याय मिळतो.  सभागृहात सदस्यांना  आपले विचार मांडायला संधी मिळते. या शताब्दी वर्षप्रित्यर्थ आयोजित परिसंवादाचे विषय आपल्या सर्वांच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याचे असून त्यातून आपल्या सर्वांच्या मनातील जुन्या आठवणी व प्रसंग तसेच दिवंगत सदस्यांच्या आठवणी उभ्या राहतील. त्याबरोबरच या सभागृहाचे असलेले महत्व देखील अधोरेखीत होईल याची मला खात्री आहे.

विरोधी पक्षनेते श्री. वडेट्टीवार म्हणाले की, विधानपरिषद ही व्यवस्था लोकशाहीला बळकट करणारी महत्वाची व्यवस्था आहे. ही व्यवस्था अबाधीत राहणे आवश्यक आहे. पुरोगामी विचार रुजविण्याचे काम सभागृहाने केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतून जास्तीत जास्त सदस्य विधानपरिषदेवर आले पाहिजेत, त्यांच्यासाठी असलेली सदस्यांची संख्या  वाढवली पाहिजे. प्रतिवर्षी आजी, माजी सदस्यांचा मेळावा घेण्यात यावा अशा सूचनाही विरोधी पक्षनेते श्री. वडेट्टीवार यांनी केल्या.

दरम्यान, ज्येष्ठ पत्रकार नीला उपाध्ये, अजय वैद्य, विजय वैद्य,  राही भिडे,योगेश त्रिवेदी,विलास मुकादम, शीतल करदेकर यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. विधान परिषद सभागृहाची आवश्यकता व महत्व आणि आमच्या आठवणीतील विधानपरिषद या दोन  परिसंवादात सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

00000

काशीबाई थोरात/विसंअ

मराठा आरक्षण संदर्भात मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले (निवृत्त)  यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळ स्थापन

मुंबई, दि. ८ : मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय व इतर न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये शासनास कायदेशीर बाबीसंदर्भात मार्गदर्शनपर सल्ला देण्यासाठी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले (निवृत्त) उच्च न्यायालय अलाहाबाद यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळ स्थापन करण्यास  मान्यता देण्यात आली आहे.

न्यायमूर्ती  मारोती गायकवाड (निवृत्त) न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांची  सल्लागार मंडळाचे सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने निर्गमित केला आहे.

0000

नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी यांनी घेतली उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सदिच्छा भेट

मुंबई दि 8:- जिल्ह्यांच्या स्ट्रॅटेजिक प्लॅनव्दारे समतोल विकास साधण्यासाठी महाराष्ट्रात सर्वच क्षेत्रात पायाभूत सुविधांच्या विकासावर अधिक भर देण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी यांनी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांची सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी अर्थ,उद्योग व कृषी या विषयांवर चर्चा झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ श्रीकर परदेशी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, जिल्ह्यांचे स्ट्रॅटेजिक प्लॅन बनवण्यात येत असून राज्याच्या समतोल विकासासाठी सर्वसमावेशक विकासावर भर देण्यात येत आहे. राज्यात सर्वच क्षेत्रात पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर विशेष भर देण्यात येत आहे. विविध जलसंपदा प्रकल्पही वेगाने पूर्ण होत आहेत. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्यात येत आहे. शेती शाश्वत होण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. हवामान बदलाचे दुष्परिणाम शेतीवरही जाणवतात. या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. ठिबक सिंचन वापरावर अधिक भर देण्यात येत आहे. सौर ऊर्जा वापरासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्राधान्य देण्यात येत असून शेतकऱ्यांनाही यामध्ये सामावून घेतल्याने शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी फलोत्पादन क्षेत्र संजीवनी ठरत असून कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रात फलोत्पादन क्षेत्र विकसित आहे. अन्नप्रक्रिया उद्योगालाही चालना देण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

विकासकामांना अधिक गती देण्याच्या अनुषंगाने पंचायत स्तरावर प्रशासकीय यंत्रणा अधिक बळकट करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष श्री बेरी म्हणाले, देशाच्या सर्वांगीण विकासात महाराष्ट्राचे योगदान मोठे आहे. शहरांच्या विकासासह विविध क्षेत्रात महाराष्ट्राची कामगिरी उत्कृष्ट आहे. महाराष्ट्र हे देशाचे ग्रोथ इंजिन सिद्ध होत आहे. निती आयोगाच्या धर्तीवर स्थापन करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र इन्स्टिटय़ूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्र)’ या संस्थेचे कामही उत्कृष्ट असल्याचे गौरवोद्गार श्री. बेरी यांनी काढले.

 

—–000——

मराठी भाषा विद्यापीठाचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द

मुंबई, दि. ८ : रिद्धपूर (जि.) अमरावती येथील मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापनेसाठी गठित करण्यात आलेल्या समितीने आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापनेबाबतचा अहवाल सादर केला.

आज मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि समितीचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी हा अहवाल सुपूर्द केला.याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,मंत्रिमंडळातील सदस्य,मुख्य सचिव मनोज सौनिक उपस्थित होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, मराठी भाषा विद्यापीठ सुरू व्हावे, अशी मागणी अनेक वर्षापासून होती. या मागणीचे महत्व लक्षात घेऊन शासनाने समितीचे गठन केले होते. समितीने दोन महिन्यांत आपला अहवाल पूर्ण केला आहे.

मराठी भाषा विद्यापीठात विविध ज्ञानशाखा, शिक्षणक्रम आणि अभ्यासक्रम राबविताना विद्यार्थी रोजगारक्षम होतील याचाही विचार करण्यात आला आहे. पारंपरिक विद्यापीठांपेक्षा मराठी भाषा विद्यापीठातून महाराष्ट्राची संस्कृती, परंपरा, वेगळेपण केंद्रस्थानी ठेऊन अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून संस्कृतीचे संवर्धन आणि जतन करण्यात येईल, असे समितीचे अध्यक्ष डॉ. मोरे यांनी सांगितले.

000

 

जिल्हा परिविक्षा अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत तातडीने कार्यवाही करावी – महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई,दि.८: जिल्हा परिविक्षा अधिकारी आणि या अनुषंगाने असलेल्या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत विभागाने तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

मंत्रालयातील दालनात महिला व बालविकास विभागातील जिल्हा परीविक्षा अधिकारी तसेच तत्सम संवर्गाच्या प्रश्नांबाबत आयोजित बैठकीत मंत्री कु. तटकरे बोलत होत्या. यावेळी महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव, शासकीय परीविक्षा अधिकारी संघटना, पुणेचे अध्यक्ष सी.एम.बोंडे, सचिव विवियन सिल्वर उपस्थित होते.

मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, जिल्हा परीविक्षा अधिकारी व तत्सम संवर्गातील अधिका-यांच्या पदोन्नतीबाबत सामान्य प्रशासन आणि महिला व बालविकास विभागांचा सर्व अभ्यास करावा. जेणेकरून यावर निर्णय घेता येणे शक्य होईल.विभागाने हे काम प्राधान्याने करावे, अशा सूचना मंत्री कु. तटकरे यांनी बैठकीत दिल्या.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ

 

 

 

‘वन स्टॉप सेंटर’ योजनेच्या अंमलबजावणीची माहिती घ्यावी – महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई, दि. ८ : देशातील अन्य राज्यात ‘वन स्टॉप सेंटर’ या योजनेच्या केलेल्या अंमलबजावणीची माहिती घ्यावी, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

मंत्रालयातील दालनात राज्यातील वन स्टॉप सेंटर स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्याबाबत आयोजित बैठकीत मंत्री कु.तटकरे बोलत होत्या.

यावेळी महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव, स्वयंप्रेरणा ग्रामीण महिला संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. शाहू काटकर (कोल्हापूर), सामाजिक आर्थिक स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष सूर्यकांत कुलकर्णी, सानेगुरूजी फाऊंडेशन फॉर एज्युकेशन कल्चर ॲण्ड रुरल डेव्हलपमेंट रिसर्चचे अध्यक्ष नरेंद्र बाळू पाटील (जळगाव), सुरभी स्वयंसेवी संस्थेच्या (अलिबाग) अध्यक्ष सुप्रिया जेधे उपस्थित होते.

मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, राज्यात ‘वन स्टॉप सेंटर’ चालविण्याबाबत केंद्र शासनाचे निर्देश आहेत. त्याप्रमाणे अन्य राज्यात कशा प्रकारे अंमलबजावणी केली जाते याची माहिती घेऊन सादर करावी, या विषयावर विभागाने प्रस्ताव तयार केल्यानंतर त्यावर कार्यवाही करण्यात येईल.सामाजिक संस्थामार्फत ‘वन स्टॉप सेंटर’  सुरू होते. त्यांना मानधन अदा करण्याबाबतचाही निर्णय लवकरच घेण्यात येईल, असे  मंत्री कु. तटकरे यांनी सांगितले.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ

 

महापरिनिर्वाण दिनी येणाऱ्या अनुयायींसाठी आवश्यक सोयीसुविधा पुरवाव्यात – केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले

मुंबई, दि. ८ : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त चैत्यभूमी येथे अनुयायी अभिवादनासाठी येतात. अभिवादनासाठी येणाऱ्या अनुयायींना आवश्यक सोयीसुविधा पुरवाव्यात, असे निर्देश केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी दिले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनाच्या पूर्वतयारीचा आढावा केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. आठवले यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते.

या बैठकीस मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुहास वारके, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, ‘बार्टी’चे महासंचालक सुनील वारे, सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव दि. रा. डिंगळे, महानगरपालिकेचे उपायुक्त रमाकांत बिरादार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन समन्वय समितीचे सरचिटणीस नागसेन कांबळे यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. आठवले म्हणाले की, चैत्यभूमी येथे अनुयायांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी रेल्वे, मुंबई महानगरपालिका, गृह व सामाजिक न्याय विभाग तसेच सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. प्रत्येक विभागाने आपल्याला दिलेली जबाबदारी यशस्विरित्या पार पाडावी. रेल्वेने येणाऱ्या अनुयायांसाठी रेल्वे प्रशासनानेही सहकार्य करावे. गर्दी टाळण्यासाठी तसेच कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस प्रशासनाने खबरदारी घ्यावी.

सुरक्षेची व्यवस्था, चैत्यभूमी तसेच मुंबईत लाखोंच्या संख्येने येणाऱ्या अनुयायांची व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, शौचालय, आरोग्य व्यवस्था, पुष्पवृष्टी इत्यादींचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला. महानगरपालिकेमार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधांची सादरीकरणाद्वारे माहिती यावेळी देण्यात आली.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ

‘डिजिटलायझेशन’चा समर्पक वापर व्यापक समाजहितासाठी गरजेचा – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ८ :- आजच्या काळात ‘डिजिटल लिटरसी’ अत्यंत महत्त्वाची असून व्यापक समाजहितासाठी ‘आधुनिक तंत्रज्ञान’ आणि ‘डिजिटलायझेशन’ यांचा वापर समर्पकपणे होणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

सेंटर ऑफ एक्सलन्स  डिजिटल अॅकॅडमीचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून करण्यात आले.

यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे आयुक्त भाऊसाहेब दांगडे, कॅपजेमिनी टेक्नॉलॉजी सर्व्हिस इंडियाच्या आरती श्रीवास्तव, आयआय केअर  (IICARE) फाऊंडेशनचे डॉ. संतोष भोसले, कॉरपोरेट सोशल ‘रिस्पॉन्सिबिलिटी’चे उपाध्यक्ष अनुराग प्रताप,   टी. एन. एस. इंडिया फाउंडेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालक रूपा बोहरा, कॅपजेमिनी टेक्नॉलॉजी सर्व्हिस इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्विनी यार्डी, सिनीअर अ‍ॅनालिस्ट सलोनी दिलीप मंत्री, प्रोजेक्ट मॅनेजर सुप्रिया पालांडे, रॉयल कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. विवेककुमार पाटील तसेच  समीर चिटणीस, सूर्यकांत माळकर यांच्यासह विद्या म्हात्रे, पूनम पाटील यांच्यासह विद्यार्थी उपस्थित होते.

डोंबिवलीकर प्रतिष्ठान व टीएनएस इंडिया फाऊंडेशन यांनी  कॅपजेमिनी कंपनीच्या सहकार्याने डोंबिवलीत सेंटर ऑफ एक्सलन्स  डिजिटल ॲकॅडमी स्थापन करण्यात आली आहे.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, आज जग अतिशय वेगाने बदलत आहे. भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून उदयाला येत आहे. या प्रक्रियेमध्ये ‘डिजिटलायझेशन’ व  अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. या गोष्टींच्या आधारावरच आपल्याला आपली गती वाढविता येणार आहे. यामुळे रोजगाराचे क्षेत्रही मोठ्या प्रमाणावर बदलते आहे. या वातावरणात प्रत्येक व्यक्तीला नवीन कौशल्ये शिकून स्वतःला अद्ययावत ठेवावेच लागेल. या ‘डिजिटल स्पेस’मध्ये खूप मोठ्या संधी आहेत. ४० टक्के रोजगार संधी या ‘डिजिटलायझेशन’ आणि तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत. यासाठी या क्षेत्राचा अनुभव, या क्षेत्रातील प्रशिक्षणही तरुणांना  मिळाले पाहिजे.

डिजिटल लिटरसीसाठी सेंटर्स महत्त्वपूर्ण

‘डिजिटल लिटरसी’साठी अशा प्रकारची सेंटर्स महत्त्वपूर्ण ठरतील. आधुनिक जगातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित सर्वच क्षेत्रांसाठी कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठीही अश्या प्रकारची सेंटर उपयुक्त ठरतील. अशा प्रकारची सेंटर्स या क्षेत्रातील इतर कंपन्यांसाठीही प्रेरणादायी ठरतील. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे आणि कॅप जेमिनीचे व अन्य सहकारी संस्थांचे योगदान यामध्ये महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे गौरवोद्गार उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी काढले.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण म्हणाले, या एक्सलन्स सेंटरमध्ये ‘कॅम्पस टू टेक्निकल करिअर्स (C2TC)’ हा उपक्रम राबवला जाणार आहे. १८ ते २५ वर्षे या वयोगटातील वंचित तरुण-तरुणींना आयटी आणि आयटीईएस क्षेत्रात करिअर घडवण्यासाठी आवश्यक कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचा मानस असून मुली व महिलांच्या कौशल्य विकासावर विशेष भर देण्याचे ठरविले आहे. विद्यार्थी म्हणून मिळणारे शिक्षण आणि इंडस्ट्रीला आवश्यक असलेला स्किल्ड वर्कफोर्स यामध्ये गॅप आहे. उमेदवार म्हणून नोकरी मिळण्यासाठी मुख्य अट असलेले शिक्षण विद्यार्थी पदवीतून प्राप्त करतात. पण, ‘जॉब रेडी’ मनुष्यबळ हवे असते ते शिक्षणातून मिळतेच, असे नाही. ही उद्योग क्षेत्राची तक्रार रास्त असते. यातून मार्ग म्हणजे पदवी मिळवतानाच ‘जॉब रेडी’ मनुष्यबळ घडविणे. या ध्येयातूनच डोंबिवलीत सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या माध्यमातून डिजिटल अॅकॅडमी स्थापन करण्यात येत आहे.

सेंटर ऑफ एक्सलन्स  डिजिटल अँकडेमी

डोंबिवलीकर प्रतिष्ठानतर्फे सेंटर ऑफ एक्सेलन्सच्या माध्यमातून डिजिटल अकॅडेमी स्थापन करण्यात आली आहे. कॉम्प्युटर इन्फॉर्मेशन सिस्टिम्स, मशीन लर्निंग, डेटा अ‍ॅनालिसिस यांसारख्या हजारो नोकऱ्या उपलब्ध असलेल्या क्षेत्रात सतत कर्मचारी हवे असतात.  डोंबिवलीकर प्रतिष्ठान व टीएनएस इंडिया फाऊंडेशन यांनी नामांकित कंपनी कॅपजेमिनीच्या सहकार्याने डोंबिवलीत सेंटर ऑफ एक्सलन्स समजली जाणारी डिजिटल अकॅडेमी स्थापन केली आहे. डोंबिवली परिसरातील तरुणाईला तंत्रज्ञान क्षेत्रात  “जॉब रेडी” करणारे डिजिटल प्रशिक्षण केंद्र सुरु होत आहे.

डिजिटल अकॅडेमीमध्ये प्रशिक्षणार्थींना सर्व अद्ययावत उपकरणांनी युक्त अशी अत्याधुनिक लॅब उपलब्ध होणार असून कुठल्याही शाखेचे पदवी किंवा इंजिनिअरिंगचे शेवटच्या वर्षाचे विद्यार्थी प्रशिक्षणासाठी पात्र आहेत. प्रत्येक वर्गात ३५-४० विद्यार्थी  यानुसार एकूण ५००पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळेल. १८ ते २५ वर्षे या वयोगटातील वंचित तरुण-तरुणींना आयटी आणि आयटीईएस क्षेत्रात करिअर घडवण्यासाठी आवश्यक कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचा मानस आहे. मुली व महिलांच्या कौशल्य विकासावर विशेष भर देण्यात येत आहे. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर आयटी आणि आयटीईएस क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये रोजगाराची संधी प्राप्त होणार आहे. डोंबिवलीकर तरुणाईला कौशल्य विकासासोबतच रोजगाराची संधी मिळायला हवी यासाठी डोंबिवलीकर प्रतिष्ठानच्यावतीने हा नवीन उपक्रम राबवण्यात येत असून या एक्सलन्स सेंटरमध्ये ‘कॅम्पस टू टेक्निकल करिअर्स (C2TC)’ हा उपक्रम राबवला जाणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

हा उपक्रम सुरू करण्यासाठी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका आणि डॉ. संतोष भोसले यांच्या ‘आयआयकेअर’ फाऊंडेशनचे विशेष सहकार्य लाभले असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

—–000——

 

 

ताज्या बातम्या

पूर्व विदर्भातील पूरस्थिती नियंत्रणात; एसडीआरएफ, एनडीआरएफ  यंत्रणा सज्ज – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
मुंबई, दि. ९: मोठ्या प्रमाणात झालेल्या पावसामुळे पूर्व विदर्भात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. सध्या परिस्थिती नियंत्रणात असून राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) आणि राज्य...

नाशिक ‘मनपा’तील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील गैरप्रकार प्रकरणी चौकशी होणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
मुंबई, दि. 8 : नाशिक महानगरपालिकेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर वेतनाबाबत अनेक गंभीर तक्रारी समोर आल्या आहेत. या संदर्भात वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करण्यात येईल. संबंधित...

महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेची अधिसूचना जाहीर

0
मुंबई, दि. 8 : राज्यातील विविध विकास कामे व प्रकल्पांना किनारी क्षेत्र नियमन (सीआरझेड) अंतर्गत वेळेवर मंजुरी मिळावी यासाठी महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण...

महाराष्ट्रातील सहा औ‌द्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे आधुनिकीकरण होणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
विदेशी पतसंस्था करणार १२० कोटींची गुंतवणूक मुंबई, दि. ८ : बंदरे आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी कौशल्य विकास विभाग, बंदरे विभाग आणि अटल...

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राजमुद्रेतील शब्दांचा युनेस्कोमधील राजदूतांकडून सन्मान

0
मुंबई, दि. 8 : - छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजमुद्रेतील शब्दांचा गौरवपूर्ण उल्लेख हा तमाम शिवप्रेमी आणि महाराष्ट्रासाठी एक आनंददायी आणि अभिमानास्पद क्षण आहे. युनेस्कोमधील...