शनिवार, जुलै 12, 2025
Home Blog Page 1051

प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजनेतून फळ पिकांना स्वयंचलित ठिबक प्रणालीसाठी मिळणार प्रति हेक्टरी ४० हजार रुपयांचे अनुदान

मुंबई दि. 21 : अकोला येथील शिवार फेरीच्या दौऱ्यात एका शेतकऱ्याने कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांना स्वयंचलित ठिबक सिंचन योजनेसाठी अनुदान देण्याबाबत निवेदन दिले, मंत्री श्री. मुंडेंनी कृषी विभागामार्फत याबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा केला आणि मंत्री श्री. मुंडे यांच्या या तत्परतेने संपूर्ण देशात फळ पिकांना स्वयंचलित ठिबक सिंचन प्रणालीसाठी हेक्टरी तब्बल 40 हजार रुपये अनुदान देण्याचे निश्चित झाले! मंत्री श्री. मुंडे यांनी दाखवलेल्या या तत्परतेबद्दल निवेदनकर्त्या शेतकऱ्यासह असंख्य शेतकऱ्यांनी त्यांचे आभार मानले आहेत.

कृषी मंत्री श्री. मुंडे हे मागील महिन्यात डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला येथे शिवार फेरी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने गेले होते, बुलडाणा जिल्ह्यातील शेतकरी सचिन अग्रवाल यांनी श्री मुंडे यांना निवेदन दिले होते. संत्रा फळ पिकाची गळती झाली असून फळबागांना स्वयंचलित ठिबक सिंचन प्रणाली बसवण्यासाठी अनुदान देण्यात यावे, अशी विनंती श्री. अग्रवाल यांनी निवेदनाद्वारे केली होती.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्र सरकारच्या कृषी योजनांचा आढावा घेत असताना प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजनेत काही सुधारणा सुचवल्या होत्या. मंत्री श्री. मुंडे यांनी देखील शेतकऱ्यांच्या निवेदनाची दखल घेत याबाबत केंद्र सरकारकडे विभागामार्फत पाठपुरावा केला. केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजनेमध्ये राज्य सरकारने सुचवलेली सुधारणा स्वीकारत ऑटोमेशन अर्थात स्वयंचलित ठिबक प्रणाली विकसित करण्यासाठी प्रति हेक्टरी 40 हजार रुपये अनुदान देण्याचे निश्चित केले आहे. कृषी विद्यापीठातील तज्ञ, ऑटोमेशन क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांचे प्रतिनिधी, अनुभवी शेतकरी यांची एक समिती याबाबतचे निकष निश्चित करणार असून, या अहवालानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

बुलडाणा जिल्ह्यातील सचिन अग्रवाल यांनी याबाबत एक पत्र लिहून मंत्री श्री. मुंडे यांचे आभार व्यक्त केले आहेत. याआधीही मंत्री श्री. मुंडे यांनी भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजनेत संत्रा कलमासाठी प्रति कलम 70 रुपये प्रमाणे अनुदान तसेच सेंद्रिय व रासायनिक खतांसाठी 100 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आता फळ पिकांसाठी स्वयंचलित ठिबक सिंचन प्रणालीसाठी हेक्टरी 40 हजार रुपये अनुदान मिळणार असल्याने फळ उत्पादक शेतकरी मंत्री श्री. मुंडे यांचे आभार व्यक्त करत आहेत.

निवेदनाचे फलित…

एका सामान्य शेतकऱ्याच्या निवेदनाची कृषी मंत्री धनंजय मुंडे व त्यांच्या कार्यालयाने दखल घ्यावी आणि त्यातून एखादी योजना राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांना लागू व्हावी, हे उदाहरण म्हणजे आदर्श ठरावे असेच आहे!

००००

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या कामकाजाचा आढावा

मुंबई दि. 21 :-  शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल होणाऱ्या रुग्णांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्रशासन आणि वैद्यकीय आरोग्य यंत्रणा असे दोन स्वतंत्र विभाग कार्यरत असणे गरजेचे आहे. याबाबत वैद्यकीय शिक्षण विभागाने आवश्यक उपाययोजना करून त्यानुसार कार्यवाही करावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. या आढावा बैठकीस वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, वित्त विभागाचे  अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त राजीव निवतकर, आयुष संचालनालयाचे  संचालक डॉ. रमण घुंगराळेकर आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, आरोग्य सेवेसाठी शासकीय रुग्णालये सामान्य माणसाला आधार वाटतात.  यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सर्व आवश्यक सेवा-सुविधा आणि यंत्रसामग्री उपलब्ध करुन देण्यास प्राधान्य दिले आहे. ज्या जिल्ह्यात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर झाले आहेत ती शक्यतो शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी व्हावीत. यामुळे सामान्य माणसाला तातडीने वैद्यकीय उपचार मिळतील, यासाठीही वैद्यकीय शिक्षण विभागाने प्रयत्न करावेत. तसेच आरोग्य सेवा जलद मिळण्यासाठी डॉक्टरांसह अन्य रिक्त पदे लवकर भरावीत.

वैद्यकीय शिक्षण विभागाला आवश्यक सर्व सुविधा प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्यात येतील असे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, वैद्यकीय शिक्षण विभागाने आरोग्य सेवेमध्ये चांगले काम करावे.

भंडारा व वर्धा येथील नवीन शासकीय महाविद्यालय जागे संदर्भात तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी संबधित जिल्हाधिकारी यांना बैठकीमधून दूरध्वनीवरून दिल्या.

बैठकीत चंद्रपूर, गोंदिया, नंदुरबार, सातारा, रायगड-अलिबाग, सिंधुदुर्ग, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, येथील  नवीन शासकीय महाविद्यालय बांधकाम, जे. जे. रुग्णालयातील अतिविषेशोपचार रुग्णालय आणि  शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय लातूर येथील बाह्यरुग्ण विभागाच्या बांधकामाबाबत आढावा घेण्यात आला.

वैद्यकीय शिक्षण विभागाने सादर केलेल्या पुरवणी मागण्या मंजूर व्हाव्यात, अशी मागणी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी यावेळी केली.

वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव श्री. वाघमारे यांनी सादरीकरणातून विभागाच्या कामकाजाचा आढावा सादर केला.

००००

एकनाथ पोवार/ससं/

 

 

मुंबईतील प्रदूषण नियंत्रणासाठी साधनसामग्री वाढवा – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

नागरिकांनी स्वच्छतेच्या कामात सहभागी होण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. २१:  मुंबईत मागील काही दिवसांपासून वाढलेल्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची तसेच स्वच्छतेच्या कामाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मंगळवारी पहाटे फिरून प्रत्यक्ष पाहणी केली. प्रदूषण नियंत्रणासाठी आधुनिक साधनसामग्री वाढविण्याची सूचना त्यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासन इकबाल सिंह चहल यांना यावेळी केली.

मुख्यमंत्र्यांनी आज पहाटे पश्चिम उपनगरातील कलानगर जंक्शन, मिलन सबवे, टर्नर रोड, जॉगर्स पार्क आदी परिसरास भेट देऊन प्रदूषण नियंत्रणाच्या आणि स्वच्छतेच्या कामाची पाहणी केली. या पाहणी प्रसंगी महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. सुधाकर शिंदे, सहआयुक्त (परिमंडळ ३) रणजित ढाकणे, उपायुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) श्रीमती चंदा जाधव, प्रमुख अभियंता (घनकचरा व्यवस्थापन) प्रशांत तायशेटे, डी विभागाचे सहायक आयुक्त शरद उघडे, एच पूर्व विभाग सहायक आयुक्त श्रीमती स्वप्नजा क्षीरसागर, एच पश्चिम विभागाचे सहायक आयुक्त विनायक विसपुते, के पूर्व विभागाचे सहायक आयुक्त मनीष वळंजू तसेच इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, शहरात मागील काही दिवसांत वाढलेले प्रदूषणाचे प्रमाण नियंत्रणात आणण्यासाठी शासनामार्फत विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. रस्त्यांवरील धूळ तसेच हवेतील धुलीकण कमी करण्यासाठी दिवसाआड पाणी फवारणी करण्याच्या त्याचप्रमाणे वॉटर फॉगर, जेटींग मशिन, सक्शन मशिन, स्मॉग गन, आदींचा वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. रस्ते धुण्यासाठी एक हजार टँकर भाड्याने घेण्यात येणार आहेत. मुंबईत शासनाच्या विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांबरोबरच बांधकामाची अनेक कामे सुरू आहेत. या कामांच्या ठिकाणी प्रदूषण होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. काम सुरू असलेल्या इमारतींना ग्रीन कव्हर अत्यावश्यक करण्यात आले आहे. डेब्रिज उघड्या वाहनांमधून नेण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे. अर्बन फॉरेस्टचे क्षेत्र वाढवून शहरावरील ग्रीन कव्हर वाढविण्यात येणार आहे. हवेतील धुलीकण कमी करण्यासाठी शहरात ४० ठिकाणी वॉटर फॉगर आणि स्मॉग गन लावण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे मुख्य रस्त्यांबरोबरच छोटे रस्ते, गल्ल्या, नाले, समुद्र किनारे आदी ठिकाणी सुद्धा स्वच्छता ठेवण्याबाबत निर्देश देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

प्रारंभी डी विभागामध्ये पेडर रोड येथे दुभाजक स्वच्छता कामाची पाहणी करून दौऱ्याची सुरुवात करण्यात आली. एच पूर्व विभागामध्ये कलानगर, खेरवाडी जंक्शन, मराठा कॉलनी, मिलन भुयारी मार्ग परिसर; के पूर्व विभागामध्ये श्रद्धानंद मार्ग, दयालदास मार्ग, पायावाडी, मिलन उड्डाणपूल आणि त्यानंतर एच पश्चिम विभागामध्ये जुहूतारा रस्ता, लिंकिंग मार्ग आणि टर्नर मार्ग आदी ठिकाणी मुख्यमंत्री महोदयांनी रस्ते, पदपथ स्वच्छता तसेच धूळ प्रतिबंधक कामांची पाहणी केली. दौऱ्याच्या अखेरीस त्यांनी वांद्रे पश्चिम येथील कार्टर रस्ता स्थित जॉगर्स पार्क येथे भेट देवून तेथील सुविधांची पाहणी केली.

नागरिकांशी साधला संवाद

महानगरपालिकेच्या माध्यमातून मुंबईत स्वच्छता मोहीम राबविण्यात येत आहे. या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी करताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज पहाटे वांद्रे पश्चिम येथील जॉगर्स पार्क परिसरास भेट दिली. येथील नागरिकांशी संवाद साधून त्यांनी त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या तसेच शासन करीत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. शासनाच्या स्वच्छतेच्या कामात नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

याप्रसंगी स्थानिक नागरिकांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर आपापल्या भागातील समस्या देखील मांडल्या. खारदंडा परिसरात कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे होते. त्यावर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने स्वतंत्र आणि नवीन जलवाहिनी या परिसरासाठी अंथरण्याचे काम सुरू असून ते पूर्ण झाल्यावर ही समस्या सुटेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वस्त केले. खार भूयारी मार्ग येथे वाहतुकीचा सातत्याने खोळंबा होत असल्याच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की ही समस्या सोडवण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने खार भुयारी मार्ग येथे रेल्वे उड्डाणपूल बांधण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली आहे. हा उड्डाणपूल पूर्ण झाल्यावर तेथील वाहतुकीची समस्या कायमस्वरूपी सुटेल, असे त्यांनी नमूद केले. जॉगर्स पार्क येथे उद्यानातील प्रसाधनगृहांमध्ये शौचकूपांची संख्या वाढवावी, उद्यानामध्ये अधिक झाडे लावून हिरवळ वाढवावी, असे निर्देश देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसोबत चहापान

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी स्वच्छतेची पाहणी करताना प्रत्यक्ष स्वच्छता करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांच्यासोबत चहापान केले. शासनामार्फत स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या मुंबईतील सर्व 46 वस्त्यांमध्ये संपूर्ण सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी कर्मचाऱ्यांना दिली. मुंबई स्वच्छ राखण्यामध्ये आपले महत्त्वपूर्ण योगदान असल्याचे सांगून त्यांनी कर्मचाऱ्यांचे कौतुक केले.

०००

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे हुतात्म्यांना अभिवादन

मुंबई, दि. २१: महाराष्ट्र राज्य निर्मितीसाठी बलिदान दिलेल्या १०७ हुतात्म्यांना हुतात्मा स्मृतिदिनानिमित्त हुतात्मा चौक येथील स्मृतिस्थळावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुष्पचक्र अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी राज्याच्या सर्वांगीण विकास करण्याची संकल्पना मांडली.

यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, २१ नोव्हेंबर हा महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचा दिवस असून यानिमित्त केवळ अभिवादन, पुष्पचक्र अर्पण करून चालणार नाही. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनातील १०७ हुतात्म्यांच्या बलिदानाच्या आठवणीचा हा दिवस आहे. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास करण्याची ग्वाही दिली.

यावेळी विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार, मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल , पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, मुंबई शहरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर आदिंनीही पुष्पचक्र वाहून अभिवादन केले.

०००

कीटकनाशके फवारणीसाठी (पेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन्स) परवाना घेणे बंधनकारक – विभागीय कृषी सहसंचालक अंकुश माने

मुंबई, दि. 20 : राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडून मुंबई शहरमुंबई उपनगर व ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये कीटकनाशके साठा व विक्री व घरगुती कीटकनाशके विक्री परवाने देण्यात येतात. तसेच किटकनाशकांची फवारणी करण्यासाठी (पेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन्स) कृषी विभागाचा परवाना असणे बंधनकारक असल्याची माहिती, विभागीय कृषी सहसंचालक अंकुश माने यांनी दिली.

श्री. माने यांनी म्हटले आहे की, विक्रेते घरगुती कीटकनाशके विक्री (मेडिकल स्टोअर्सकिराणा दुकानेसुपर मार्केटबझार इत्यादी) विनापरवाना व्यवसाय करीत आहेत. केंद्र सरकारच्या कीटकनाशके कायदा 1968 कीटकनाशके नियम 1971 अन्वये कीटकनाशके साठा व विक्री (घाऊक व किरकोळ) घरगुती कीटकनाशके विक्री व कीटकनाशके फवारणी करणेसाठी परवाना घेणे बंधनकारक आहे. घरगुती कीटकनाशके साठा व विक्रीचे परवाने कीटकनाशक नियमानुसार कायमस्वरुपी देण्यात येतात. या परवान्यांमधील उगम प्रमाणपत्रे व्यपगत झाल्यास परवान्यामध्ये समाविष्ट करून घेणे गरजेचे आहे. तसेच प्रतिबंधित कीटकनाशके (Restricted Insecticides) वापरासाठी (Fumigation service) परवाना घेणे आवश्यक आहे. विनापरवाना व्यवसाय करणं कीटकनाशके अधिनियम 1971 चा नियम 10 चे उल्लंघन आहे.

विनापरवाना किटकनाशकेघरगुती वापरासाठीची (उदा. झुरळउंदीरढेकूणमच्छरडासमुंग्या इत्यादी नियंत्रण) कीटकनाशकांचा साठा व विक्री तसेच पेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन्स करणाऱ्या विक्रेते व व्यावसायिकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार कृषी विभागाच्या गुणनियंत्रण शाखेस आहे. जिल्ह्यातील सर्व विक्रेत्यांनी कीटकनाशके साठा व विक्री (घाऊक व किरकोळ)घरगुती कीटकनाशके विक्री व कीटकनाशके फवारणी करणेसाठी परवाने त्वरीत घ्यावेत व पुढील कायदेशीर कारवाई टाळावीअसे आवाहन विभागीय कृषी सहसंचालक श्री. माने यांनी केले आहे.

अधिक माहितीसाठी रोड नं. १६. झेड लेनबागळे इस्टेटठाणे (पश्चिम) ४००६०४, संपर्क क्रमांक – ८६९१०५८०९४ या पत्त्यावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

00000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/      

 

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात कामा रुग्णालयाचे डॉ.तुषार पालवे यांची मुलाखत

मुंबई, दि. 20 :माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित दिलखुलास कार्यक्रमात  राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम या विषयावर कामा रुग्णालयाचे अधीक्षक तथा स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. तुषार पालवे यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

आजची बालके हे उद्याचे भविष्य आहेत. बालकांचे आरोग्य सुदृढ असावे म्हणून सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य हा कार्यक्रम काय आहे, राज्यात या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करण्यात येत आहे, राज्यातील किती मुलांची या कार्यक्रमांतर्गत तपासणी आणि उपचार करण्यात आले आहेत. याबाबतची माहिती डॉ. पालवे यांनी दिलखुलास कार्यक्रमातून दिली आहे.

दिलखुलास कार्यक्रमातून डॉ.पालवे यांची मुलाखत उद्या मंगळवार दि. 21, बुधवार दि. 22, गुरुवार दि. 23 नोव्हेंबर 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व न्यूज ऑन एआयआर या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. निवेदक सुषमा जाधव यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

००००

विदर्भात २२२ धान खरेदी केंद्रे सुरू

मुंबई, दि. 20 : विदर्भातील प्रमुख धान उत्पादक जिल्ह्यात मार्केटिंग फेडरेशन मार्फत 51 तर आदिवासी विकास महामंडळाची 171 अशी एकूण 222 धान खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली असल्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही केंद्र शासनाची योजना असून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र शासन निरनिराळ्या पिकांच्या किमान आधारभूत किमती जाहीर करते. आधारभूत किमतीचा लाभ शेतकऱ्यांना होण्याच्या दृष्टीने व त्यांना हमी भावापेक्षा कमी किंमतीने (डिस्ट्रेस सेल) धान्य विकावे लागू नये म्हणून राज्य शासनातर्फे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून केंद्र शासनाने विहीत केलेल्या दर्जाच्या धानाची तसेच भरडधान्याची (ज्वारी, बाजरी, मका व रागी खरेदी करण्यात येते.

महाराष्ट्र राज्यात केंद्र शासनाची “नोडल एजन्सी” म्हणून भारतीय अन्न महामंडळ काम पाहते, तर भारतीय अन्न महामंडळाच्यावतीने राज्य शासनामार्फत महाराष्ट्र राज्यात किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई (बिगर आदिवासी क्षेत्रात) व  महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक (आदिवासी क्षेत्रात) या दोन अभिकर्ता संस्थांमार्फत करण्यात येते.

पणन हंगाम २०२३-२४ मधील धान तसेच भरडधान्य यांची खरेदी करण्याबाबत दि.०९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. त्यानुसार दि.०९ नोव्हेंबर २०२३ पासून धान खरेदी करण्याच्या तसेच दि.०१ डिसेंबर २०२३ पासून भरडधान्य खरेदी करण्याच्या सूचना आहेत.

धान खरेदीकरिता विदर्भातील प्रमुख धान उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये आतापर्यंत सुरू करण्यात आलेल्या खरेदी केंद्रांचा अभिकर्ता संस्थानिहाय तपशील पुढीलप्रमाणे  आहे-

यामध्ये गोंदिया जिल्ह्यात मार्केटिंग फेडरेशनचे 31, तर आदिवासी विकास महामंडळाची 36 खरेदी केंद्रे आहेत. भंडारा मध्ये मार्केटिंग फेडरेशनचे 20, गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासी विकास महामंडळाची 90, तर चंद्रपूर जिल्ह्यात आदिवासी विकास महामंडळाची 35 आणि नागपूरमध्ये 2, तर अमरावती जिल्ह्यात आदिवासी विकास महामंडळाची 8 अशा प्रकारे विदर्भात प्रमुख धान उत्पादक जिल्ह्यात मार्केटिंग फेडरेशन मार्फत एकूण 51, तर आदिवासी विकास महामंडळाची एकूण 171 अशी  विदर्भात एकूण 222 धान खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली असल्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.

0000

वंदना थोरात/विसंअ/

धानाला नागपूर हिवाळी अधिवेशनात बोनस जाहीर करणार

भंडारा, दि. 20 : भंडारा जिल्ह्यातील धान हे प्रमुख पीक आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी धानाला बोनस देण्याची मागणी होत आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन सातत्याने काम करीत आहे. त्यामुळे नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात धानाला बोनस जाहीर करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केली.

‘शासन आपल्या दारी’ अभियानांतर्गत जिल्हास्तरीय कार्यक्रम चैतन्य पोलीस मैदान, भंडारा येथे आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी ही घोषणा केली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, खासदार सुनील मेंढे, आमदार नरेंद्र भोंडेकर, आमदार राजू कारेमोरे, माजी मंत्री परिणय फुके, माजी खासदार शिशुपाल पटले,  मधुकर कुकडे, माजी आमदार नानाभाऊ पंचबुद्धे, चरण वाघमारे, विशेष पोलीस महानिरिक्षक छेरिंग दोरजे, जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी, पोलीस अधीक्षक लोहित मतानी उपस्थित होते.

धान हे जिल्ह्यातील प्रमुख पीक आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी धानाला बोनस जाहीर करावाअशी विनंती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आपल्या भाषणातून केली होती. त्यानुसार नागपूर अधिवेशनात बोनस जाहीर करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा धान जलदगतीने खरेदी होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी खरेदी केंद्रे सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनास दिले.

सध्या शेत ई-पीक पाहणी कार्यक्रम राबविला जात आहे. प्रत्येक शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी करता यावीत्यासाठी भंडारा जिल्ह्यात पीक पाहणीच्या कार्यक्रमास 30 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याची घोषणा देखील यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी केली. समृध्दी महामार्गाचा भंडारागोंदियागडचिरोलीपर्यंत विस्तार करण्यात येत आहे. या मार्गाच्या डीपीआरचे काम गतीने होत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

 भंडारा जिल्हा नैसर्गिक वैविध्यता लाभलेला जिल्हा आहे. पर्यटनवाढीला या जिल्ह्यात मोठी संधी आहे. जिल्ह्यात पितळ उद्योग क्लस्टर उभारण्याची मागणी होत आहे. जिल्ह्याच्या पर्यटनासह उद्योग वाढीसाठी आवश्यक त्या बाबी करण्यास शासन कटीबद्ध आहे. सर्वसामान्य गरीब लाभार्थ्यांना त्यांच्या दारी जावून योजना बहाल करण्याचा हा कार्यक्रम असून राज्यात 1 कोटी 84 लाख लाभार्थ्यांना कार्यक्रमाने थेट लाभ मिळवून दिला आहे.

सर्वसामान्य शेतकरी, कष्टकऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर कामे केली जात आहेत. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आपण केवळ एक रुपया भरून पीकविम्याचा लाभ देण्याची योजना सुरु केली. लाखो शेतकऱ्यांच्या पिकाला या योजनेने संरक्षण दिले. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ‘नमो शेतकरी सन्मान’ योजना सुरु केली. केंद्र शासनाने 6 हजार आणि राज्य शासनाच्या योजनेचे 6 हजार असे 12 हजार रुपये राज्यातील शेतकऱ्यांना दिले जात आहेत. अशा प्रकारची योजना राबविणारे महाराष्ट्र देशातील पहिलेच राज्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

आपत्तीच्या काळात नुकसानग्रस्तांना चांगली मदत देता यावी म्हणून एनडीआरएफचे नियम बाजूला ठेऊन अधिक मदत देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना 2 ऐवजी 3 हेक्टरपर्यंत मदत देण्याचा निर्णय घेतला. पूरबाधित कुटुंबांना 10 हजार रुपये भरपाई देण्यात येत आहे. सततच्या पावसामुळे होणारे नुकसान आपण नुकसान भरपाईच्या टप्प्यात आणले. सर्वसामान्य गरीब कुटुंबांना शस्त्रक्रिया, उपचारांसाठी दिलासा देण्याकरीता महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत आता 5 लाख रुपयांपर्यंत उपचार मोफत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसमध्ये महिलांना भाड्यात 50 टक्के सवलत, 75 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांना संपुर्ण मोफत प्रवास असे विविध जनकल्याणकारी निर्णय घेतले. येत्या काळात सर्वसामान्य नागरिक, लाभार्थ्यांना आपल्या कामासाठी शासकीय कार्यालयात जावे लागणार नाही. घरबसल्या सर्व सुविधा त्यांना मिळतील, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना दिवसाला 12 तास वीज देऊ – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कृषी पंपांना दिवसा पुरेशी वीज मिळणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांसह सर्वच स्तरावरून ही मागणी होत आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरु केली. आगामी काळात कृषी फिडर सौरऊर्जेवर टाकून शेतकऱ्यांना दिवसा 12 तास वीज पुरवठा उपलब्ध करून दिला जाणार आहे, असे यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

शासकीय योजना सर्वसामान्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ हे अभियान राबविण्यात येत आहे. भंडारा हा तलाव, जंगल, वने तसेच धानाचा जिल्हा आहे. जिल्ह्याच्या पर्यटनासह उद्योग विकासासाठी प्रयत्न करीत आहोत. राज्याने शेतकऱ्यांसाठी केवळ एक रुपया भरून सुरु केलेल्या सर्वसमावेशक पीकविमा योजनेत पहिल्याच वर्षी 1 कोटी 66 लाख शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला. शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर दिलासा देणारी ही योजना ठरली आहे.

शासनाने अंगणवाडी सेविका, आशा स्वयंसेविका, मदतनिसांचे मानधन वाढविले. पोलिस पाटलांच्या मानधन वाढीचा देखील विचार सुरु आहे. शासनाने शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढविली. ओबीसी घटकांकरीता मोदी आवास योजना सुरु केली असून ओबीसीसाठी 10 लाख, तर अनुसूचित जाती, जमातीसाठी 5 लाख घरांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सर्वसामान्यांना घर मिळाले पाहिजे, अशी शासनाची भूमिका आहे.

भंडारा जिल्ह्यात अंभोरा येथे 352 कोटी रुपयांचा  जल पर्यटन प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पामुळे जिल्ह्याच्या पर्यटनासह रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन मिळेल. गोसीखुर्द राज्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. केंद्र शासनाने देखील या प्रकल्पाला निधी उपलब्ध करून दिला आहे. 2024 च्या शेवटपर्यंत या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करून शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्ध करून देऊ, असे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले.

एक हजार 954 कोटींच्या अग्रिमाचे वाटप – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

यावर्षीपासून महत्वाकांक्षी सर्वसमावेशक पीकविमा योजना सुरु केली. योजनेंतर्गत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना राज्यभर अग्रीम रक्कमेचे वाटप केले जात आहे. नुकसान भरपाईसाठी 47 लाख 63 हजार अर्जांना मंजुरी देण्यात आली असून आतापर्यंत 1 हजार 954 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. या योजनेसाठी यावर्षी पहिल्यांदाच 1 कोटी 71 लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली.

शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शून्य टक्के व्याजाने पीककर्ज, पूरग्रस्तांना दुपटीने आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. भंडारा जिल्ह्यात धान पीक मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. शेतकऱ्यांनी धानासोबतच नगदी पिके देखील घेतली पाहिजेत. भंडारा येथे वैद्यकीय महाविद्यालय व्हावे, अशी मागणी होती, ती पूर्ण करण्यात आली आहे. लवकरच निविदा काढून महाविद्यालयाचे बांधकाम सुरु केले जाईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले.

पालकमंत्री डॉ. गावित यांनी ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानातून जिल्ह्यातील 50 ते 60 टक्के लाभार्थ्यांना प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष लाभ देण्यात आला असल्याचे सांगितले. गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या ठिकाणी पर्यटनवाढीला संधी आहे. त्याला गती मिळणे आवश्यक आहे. रेशीम उद्योग आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामाला गती मिळावीअसे ते म्हणाले.

प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी केले. शासन आपल्या दारी अभियान कालावधीत जिल्ह्यात 2 लाख 9 हजार 756 लाभार्थ्यांना विविध विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यात आला असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. देण्यात आलेल्या लाभाची रक्कम 304 कोटी रुपये ईतकी आहे. एकट्या महसूल विभागाने या कालावधीत 99 हजार दाखल्यांचे वितरण केले असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी मुख्यमंत्री कार्यालयातील जनकल्याण कक्षाचे प्रमुख डॅा.अमोल शिंदे यांनी शासन आपल्या दारी अभियानाची भूमिका व फलनिष्पत्ती याबाबत माहिती दिली.

जिल्हाधिकारी श्री. कुंभेजकर यांनी प्रास्ताविक केले. ‘शासन आपल्या दारी’ अभियान कालावधीत जिल्ह्यात 2 लाख 9 हजार 756 लाभार्थ्यांना विविध विभागांच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. देण्यात आलेल्या लाभाची रक्कम 304 कोटी रुपये एवढी आहे. एकट्या महसूल विभागाने या कालावधीत 99 हजार दाखल्यांचे वितरण केले असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी मुख्यमंत्री कार्यालयातील जनकल्याण कक्षाचे प्रमुख डॅा.अमोल शिंदे यांनी ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाची भूमिका व फलनिष्पत्ती याबाबत माहिती दिली.

सुरुवातीस मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांसह मान्यवरांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी रिमोटची कळ दाबून शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाचा शुभारंभ केला. यावेळी विविध योजनेच्या 27 लाभार्थ्यांना विविध लाभांचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले. भंडारा जिल्ह्यातील 168 कोटी रुपयांच्या विविध विकास कामांचे लोकार्पण व भूमीपूजन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमस्थळी रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. विविध नामांकित कंपन्यांच्यावतीने त्यांच्याकडील रिक्त 1 हजार 500 जागांसाठी उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. मुलाखतीद्वारे निवड झालेल्या निवडक उमेदवारांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्र देण्यात आले.

कार्यक्रमस्थळी विविध शासकीय विभागाचे स्टॅाल लावण्यात आले होते. सर्वसामान्य नागरिकांना निवेदन, तक्रार, म्हणणे सादर करता यावे यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाच्यावतीने स्वतंत्र दालन लावण्यात आले. रोजगार मेळाव्यात अनेक युवकांनी मुलाखती देऊन रोजगाराच्या संधीचा लाभ घेतला. कार्यक्रमासाठी आलेल्या लाभार्थ्यांना नाश्ता, पाणी, भोजन व प्रवासाची व्यवस्था प्रशासनाच्यावतीने विनामूल्य करण्यात आली होती. कार्यक्रमास आलेल्या लाभार्थ्यांना प्रदर्शनस्थळी विविध योजनांची माहिती देण्यात आली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. कुर्तकोटी यांनी आभार मानले.

0000000

 

कुणबी, मराठा कुणबी व कुणबी मराठा या जातींचा नामोल्लेख दस्ताऐवज २४ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याचे आवाहन

मुंबई दि. २० : मुंबई शहर जिल्ह्यातील नागरिकांकडे कुणबी, मराठा कुणबी व कुणबी मराठा या जातींचा नामोल्लेख असलेले उपलब्ध दस्ताऐवज/ पुरावे आहेत त्यांनी मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष मोहिमेदरम्यान २१ ते २४ नाव्हेंबर या कालावधीत सादर करण्याचे आवाहन मुंबई शहरचे उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र.) कल्याण पांढरे यांनी केले आहे.

मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीद्वारे प्राप्त निर्देशानुसार मुंबई शहर जिल्ह्यातील नागरिकांकडे १९४८ पूर्वीचे तसेच १९४८ ते १३ ऑक्टोबर १९६७ या कालावधीतील कुणबी, मराठा कुणबी व कुणबी मराठा या जातींचा नामोल्लेख असलेले पुरावे, वंशावळ, शैक्षणिक व महसुली पुरावे, जुन्या सनदा, राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी जुने अभिलेखे उपलब्ध असल्यास अशा नागरिकांकडून याबाबतचे उपलब्ध अभिलेख मुंबई जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तळ मजल्यावरील नियोजन भवन येथे २१ नोव्हेंबर ते २४ नोव्हेंबर या कालावधीत सकाळी १० ते सायंकाळी ६ पर्यंत विशेष कक्षात स्वीकारले जाणार असल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी श्री. पांढरे यांनी दिली आहे.

अधिक माहितीसाठी ०२२-२२६६४२३८ किंवा gadmumbaicity@gmail.com या ई-मेलवर संपर्क साधवा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

०००

‘बाल स्नेही’ पुरस्कारांचे २२ नोव्हेंबर रोजी होणार वितरण – राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष सुशीबेन शहा

मुंबई, दि.२० : महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, महिला व बाल विकास विभाग, युनिसेफ, कम्युटेड कम्युनिटीज डेव्हलपमेंट ट्रस्ट (CCDT), होप फोर चिल्ड्रन इंडिया, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने दि. २२ नोव्हेंबर २०२३ रोजी ‘बाल स्नेही’ पुरस्कार प्रदान सोहळा होणार आहे, अशी माहिती राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष सुशीबेन शहा यांनी मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर कक्ष येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

हा राज्यस्तरीय कार्यक्रम मुंबई येथे यशवंतराव चव्हाण सभागृह, नरिमन पॉइंट, मुंबई येथे सकाळी १०.३० ते दुपारी १.३० या कालावधीत होणार आहे. या कार्यक्रमास माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे हे उपस्थित राहणार आहेत.

राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग हा राज्यस्तरीय बाल हक्क संरक्षण अधिनियमान्वये स्थापित आयोग आहे. बाल हक्काच्या संरक्षणाची जपणूक, प्रचार व प्रसार हा आयोगाचा उद्देश आहे. राज्यात बालकांचा सर्वांगीण विकास, बाल हक्क संरक्षण, त्यांची सुरक्षा, आरोग्य इ. अनेक महत्त्वपूर्ण विषयावर जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, बाल संरक्षण कक्ष, विशेष बाल पोलीस पथकातील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी, बालगृह, बाल कल्याण समिती इ. प्रशासकीय यंत्रणा व संस्था या सकारात्मक पद्धतीने मोलाचे कार्य पार पाडत आहेत, अशा व्यक्ती व संस्थांना “बाल स्नेही” पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे.

राज्यात अशाप्रकारे बालकांसाठी काम करणाऱ्या सर्व यंत्रणांकरिता बालस्नेही पुरस्कार सोहळ्याचे प्रथमच आयोजन करण्यात येत आहे. या कार्यक्रमामध्ये राज्यातील विविध बालगृहांमध्ये वास्तव्य करून शिक्षण घेतलेले व सद्य:स्थितीत विविध क्षेत्रात यशस्वीपणे कार्यरत असलेल्या एकूण ७५ तरुण – तरुणींचा सत्कार करण्यात येणार आहे.

या पत्रकार परिषदेला राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या सदस्य सायली पालखेडकर, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी (ठाणे) महेंद्र गायकवाड, मुंबई शहरचे बी. एच. नागरगोजे उपस्थित होते.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ/

 

 

ताज्या बातम्या

महाराष्ट्र गट-क सेवा (मुख्य) परीक्षा-२०२३ : लिपिक-टंकलेखक संवर्गाचा अंतिम निकाल जाहीर

0
मुंबई, दि. ११ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे दि. १७ डिसेंबर, २०२३ रोजी मुंबईसह छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नागपूर, नाशिक व पुणे जिल्हाकेंद्रांवर घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा-२०२३ मधील...

इटलीतील मॉन्टोन येथे नायक यशवंत घाडगे यांच्या कांस्य पुतळ्याचे अनावरण

0
नवी दिल्ली, दि. 11 : दुसऱ्या महायुद्धातील भारतीय वीर नायक यशवंत घाडगे यांच्या अतुलनीय शौर्यास श्रद्धांजली म्हणून इटलीतील मॉन्टोन शहरात त्यांच्या कांस्य पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले. भारताच्या...

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या धैर्य, शौर्य, पराक्रमाचा वारसा लाभलेल्या बारा किल्ल्यांचा समावेश युनेस्कोच्या जागतिक वारसा...

0
युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत महाराष्ट्रातील अकरा आणि जिंजी किल्ल्याच्या समावेशाबद्दल आनंद व अभिमान - उपमुख्यमंत्री अजित पवार तामिळनाडूतील जिंजीसह महाराष्ट्रातील ११ किल्ल्यांचा समावेश युनेस्कोच्या जागतिक वारसा...

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा तेजस्वी इतिहास जागतिक पातळीवर पोहोचणार – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून आनंद...

0
मुंबई दि. ११ : युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत शिवरायांच्या १२ किल्ल्यांचा समावेश झाल्याची घोषणा आज झाली असून, ही बातमी संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी अत्यंत अभिमानास्पद आणि...

देशातील सर्वोत्तम ‘ऑफ शोअर एअरपोर्ट’ मुंबईत उभारणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
मुंबई, दि. ११ : भारताला ‘मेरीटाईम पॉवर’ बनविणारे वाढवण बंदर जसे देशातील सर्वोत्तम 'ऑफ शोअर पोर्ट'  होणार आहे त्याचप्रमाणे सर्वोत्तम 'ऑफ शोअर एअरपोर्ट' मुंबईत उभारणार असून जे मुंबईतील तिसरे एअरपोर्ट...