इतर मागासवर्गाच्या कल्याणासाठी शासन कटीबद्ध – इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. ९ : राज्यातील इतर मागास वर्गाच्या कल्याणासाठी शासन कटिबद्ध असून ‘महाज्योती’च्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनाने 203 कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी केली असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य अभिजित वंजारी यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. सावे बोलत होते.

नाशिक येथील ‘महाज्योती’च्या इमारत प्रकल्पासाठी 174 कोटी व नागपूरसाठी 29 कोटी रुपये मंजूर झाले असल्याचे सांगून इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री सावे म्हणाले की, नाशिकमध्ये प्रकल्पाचे काम सुरू आहे, तर नागपूरच्या प्रकल्पाचे लवकरच उद्घाटन होणार आहे.

2022-23 मध्ये 200 कोटी निधीतून 20,000 लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला होता. तर यंदाच्या वर्षी किमान 70 हजार विद्यार्थ्यांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट आहे. यंदा प्रशिक्षण योजनांतर्गत 50% महिलांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तर गतवर्षी ‘महाज्योती’च्या प्रशिक्षणातून ‘युपीएससी’साठी 28 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत.

‘महाज्योती’च्या माध्यमातून सर्व योजना यशस्वीपणे राबवण्यात येत असल्याचेही श्री. सावे यांनी सांगितले.

०००००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

 सोलापूर जिल्ह्यातील शेलगाव येथे केळी संशोधन केंद्र उभारण्याबाबत शासन सकारात्मक – कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे 

मुंबई, दि. ९ : राज्यात सध्या जळगाव आणि नांदेड जिल्ह्यात केळी संशोधन केंद्र अस्तित्वात आहे. सोलापूर जिल्ह्याच्या करमाळा तालुक्यातील शेलगाव येथे केळी संशोधन केंद्र सुरू करण्याबाबत मागणी आहे. नवीन केंद्र स्थापन न करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तथापि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत चर्चा करून या मागणीबाबत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल, असे कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी या मागणीसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, एकनाथ खडसे यांनी सहभाग घेतला.

कृषी मंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले, शासनाने शेतीमध्ये पाच हजार कोटींची भांडवली गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतीमधील विविध पिकांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी संशोधन होणे आवश्यक आहे. राज्यात सध्या एकूण ८४ संशोधन केंद्र असून यातील जी उपयुक्त नाहीत ती बंद करण्यात येतील. त्याचप्रमाणे कोकणासह जेथे ज्या पिकांच्या संशोधन केंद्राची आवश्यकता असेल तेथे अशी केंद्रे सुरू करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ

ऊसतोड महिला कामगारांच्या आरोग्यासाठी संबंधित विभागांची एकत्रित बैठक घेऊ – सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

मुंबई, दि.९ : ऊसतोड महिलांचे आरोग्य चांगले राहावे यासाठी सामाजिक न्याय विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि सहकार विभाग यांची एकत्रित बैठक घेऊन उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचे तंतोतंत पालन होत असल्याबाबत पाहणी केली जाईल, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.

बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगार महिलांच्या गर्भाशय पिशवी काढण्यात येत असल्याची बाब विधान परिषद सदस्य उमा खापरे यांनी मांडली, त्यावर मंत्री श्री.पाटील यांनी माहिती दिली. यात सदस्य श्रीमती चित्रा वाघ, डॉ.मनीषा कायंदे यांनीही प्रश्न उपस्थित केले.

मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले की, ऊसतोड मजूर महिलांसंदर्भातील हा विषय सार्वजनिक आरोग्य, महिला बालविकास, कामगार, सामाजिक न्याय विभाग यांच्याशी निगडित आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत ऊसतोड मजूर महिलांची हंगाम सुरू होण्यापूर्वी आणि हंगाम सुरू झाल्यानंतर दोन वेळा तपासणी होते. त्याचप्रमाणे गर्भाशय पिशवी काढण्यापूर्वी जिल्ह्या शल्य चिकित्सक यांची परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

ऊसतोड मजूर महिला कामगारांसाठी उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली असून या समितीच्या नियमित बैठका होत असल्याचे सांगून सहकार मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, आजदेखील या समितीची बैठक झाली आहे.

सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार मंडळाने अनेक कल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने पाच महिन्यांपेक्षा जास्त काळ गर्भवती असलेल्या महिलांना ऊसतोडीचे काम देऊ नये, असे सक्त निर्देश दिलेले आहेत. या निर्देशाची कार्यवाही करतांना ऊसतोड महिलांचा बुडालेला रोजगार विचारात घेऊन त्या महिलांसाठी योजना सुरू करता येईल, करण्यासंदर्भात देखील विशेष प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी सांगितले.

000

संजय ओरके/विसंअ

अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये ज्वारी खरेदी घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी ‘एसआयटी’ –पणनमंत्री जयकुमार रावल

मुंबई दि. ८:- अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये नरसिंग महाराज संस्थेकडून ज्वारी खरेदी घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी ‘एसआयटी’ स्थापन करण्यात येईल, दोषी आढळल्यास अहवाल प्राप्त होताच गुन्हे दाखल करण्यात येईल. तसेच समितीचे संचालक मंडळ दोषी आढळल्यास ते बरखास्त करण्यात येईल असे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये घोटाळ्याबाबत सदस्य अमोल मिटकरी यांनी लक्षवेधी मांडली. चर्चेत विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य प्रवीण दरेकर, अनिल परब, सदाभाऊ खोत, एकनाथ खडसे यांनी सहभाग घेतला.

पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, नरसिंग महाराज संस्थेकडून ज्वारी खरेदी घोटाळ्याची चौकशी विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था यांचेकडून सुरू घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी ‘एसआयटी’ स्थापन करण्यात येईल. यासाठी ७/१२ वर पेराबाबत तपासणी करण्यात येईल दोषी आढळल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री रावल यांनी सांगितले.

00000

किरण वाघ/विसंअ

चित्रपटांना सेन्सॉर करण्याचे अधिकार केंद्र शासनास – सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार

मुंबई, दि. ८ :- चित्रपटांवर सेन्सॉर साठी केंद्र शासनाचे सेन्सॉर बोर्ड, सीबीएफसी ही संस्था कार्यरत आहे. तसेच ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील वेब सिरीज च्या नियंत्रणासाठी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार काम केले जाते. यामधील अनुचित बाबींबद्दल संबंधित यंत्रणांकडे तक्रार करता येऊ शकते अशी माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधानपरिषदेत दिली.

चित्रपटांमधील राजकारणाची प्रतिमा याबाबत लक्षवेधीवर सदस्य डॉ. परीणय फुके यांनी प्रश्न विचारला होता. यावेळी चर्चेत प्रवीण दरेकर, सदाभाऊ खोत यांनी सहभाग घेतला होता.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले, चित्रपटांमध्ये राजकारणाची सकारात्मक व नकारात्मक प्रतिमा दाखविण्याची परंपरा जुनी आहे आत्तापर्यंत असे अनेक चित्रपट आले असल्याचा उल्लेख श्री.शेलार यांनी यावेळी केला.

चित्रपटातील राजकारण्यांची दाखवण्यात येणारी प्रतिमा सकारात्मक असावी यासाठी राज्य चित्रपट निर्मिती धोरणावरील होणाऱ्या बैठकीत चित्रपट क्षेत्रातील निर्माते व दिग्दर्शक यांना आवाहन करण्यात येईल असे श्री. शेलार यांनी सांगितले.

०००

किरण वाघ/विसंअ

महाराष्ट्र उदयोन्मुख तंत्रज्ञान निधी स्थापन करण्याचा निर्णय – उद्योगमंत्री उदय सामंत

ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस्, गेमिंग विकासासाठी धोरण तयार करण्यात येणार; प्रादेशिक मराठी आशय निर्माण करणाऱ्या स्टुडिओंना देखील स्वतंत्ररित्या प्रोत्साहन

मुंबई दि. ९ :- राज्यात गेमिंग व इतर उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्राकरीता नवोन्मेष, रोजगार, महसूल, निर्यात व बौद्धिक संपदा निर्मितीला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने रुपये ३०० कोटी रकमेचा महाराष्ट्र उदयोन्मुख तंत्रज्ञान निधी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे समर्पित ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस्, गेमिंग आणि कॉमिक्स-एक्सटेंडेट रियालिटी (AVGC-XR) धोरण तयार करण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर सुरु केली आहे, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

विधानपरिषदेत सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधी सूचनेस उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते.

उद्योग मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, राज्यात नवोपक्रमांना गुंतवणुकीच्या माध्यमातून साहाय्य करण्यासाठी, तसेच ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस्, गेमिंग आणि कॉमिक्स या उद्योग क्षेत्राचे महत्वपूर्ण स्थान असल्याने माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण-२०२३ जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणाद्वारे महाराष्ट्राला देशातील एव्हीजीसी (AVGC) हब म्हणून विकसित करण्यासाठी जागतिक कंपन्या, व्यावसायिक आणि विद्यार्थी यांना राज्यात येण्यासाठी प्रोत्साहने देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

प्रस्तावित धोरणामध्ये नवोपक्रम, गुंतवणूकदार, विकासक व डिझायन स्टुडिओ यांना अतिरिक्त प्रोत्साहने देण्याची तरतूद करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर प्रस्तावित धोरणांतर्गत गॅम्बलिंग आधारित गेम्स वगळून इतर सर्व गेम्सच्या नवोपक्रम घटकांना विशेष प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्याचा मानस आहे. याव्यतिरिक्त धोरणामध्ये प्रादेशिक मराठी आशय निर्माण करणाऱ्या स्टुडिओना देखील स्वतंत्ररित्या प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्याचे प्रस्तावित आहे, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, आर्टीफिशिअल इंटेलिजन्स, ब्लॉक चेन, थ्रीडी प्रिटींग, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, रोबोटिक्स, नॅनो टेक्नॉलॉजी, बिग डेटा, क्वार्टम कम्पुटिंग इत्यादी उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी विशेष प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्यात आली आहेत. या प्रोत्साहनामध्ये मुद्रांक शुल्क माफी, विद्युत शुल्क सवलत, भांडवली अनुदान, वीज दर अनुदान, ऊर्जा सुसूत्रीकरण साहाय्य, प्रमाणपत्र साहाय्य, बाजार विकास साहाय्य, पेटंट संबंधी साहाय्य, कौशल्य विकास साहाय्य व भरती साहाय्य यांचा समावेश आहे.

तसेच या धोरणांतर्गत डेटा सेंटरच्या विकासावर विशेष भर देण्यात आला असून डेटा सेंटरच्या विकासकांना विविध वित्तीय व बिगर वित्तीय प्रोत्साहने अनुज्ञेय देण्यात आली आहेत. ॲनिमेशन, विज्युअल इफेक्टस्, गेमिंग आणि कॉमिक्स तसेच उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या विकासाकरिता विविध स्तरावर कार्यवाही करण्यात येत आहे. दृक-श्राव्य परिषद-२०२५ मध्ये (WAVES २०२५) मीडिया व मनोरंजन क्षेत्रात ८,००० कोटी रकमेचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत.

विशेषतः मुंबई व पुणे ही शहरे माहिती तंत्रज्ञान, माध्यमे व मनोरंजनाची प्रमुख केंद्रे असून कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता, सक्रिय नवोपक्रम परिसंस्था, गुंतवणूकदारांची उपस्थिती, हायस्पीड इंटरनेट व अत्याधुनिक तंत्रसुविधा ही राज्याची बलस्थाने आहेत. यामुळे गेमिंग क्षेत्रातील उद्योग उभारण्याकरीता या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध आहेत. जागतिक स्तरावर गेमिंग उद्योगाचा वेगाने विस्तार होत असून भारताला गेमिंग उद्योगामध्ये भरीव संधी उपलब्ध आहेत, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

0000

किरण वाघ/विसंअ/

फुलंब्री शहरातील चुकीच्या गट फोडप्रकरणी तलाठी व मंडळ अधिकारी निलंबित – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. 9 : छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यातील फुलंब्री शहरात चुकीच्या पद्धतीने गट नंबर 17 ची फोड करण्यात आल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. यामुळे या भागातील 157 कुटुंब अडचणीत सापडले आहेत. या गटाची चुकीच्या पद्धतीने परस्पर फोड करणाऱ्या मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांना निलंबित करण्यात येत असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

फुलंब्री शहरातील चुकीच्या पद्धतीने केलेल्या गट फोड व बनावट अकृषक परवानगी बाबत सदस्य श्रीमती अनुराधा चव्हाण यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेत सदस्य अमित देशमुख यांनीही सहभाग घेतला.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, फुलंब्री शहरात परस्पर व चुकीच्या पद्धतीने गट फोड केल्यामुळे चुकीची अकृषक परवानगी देण्यात आली आहे. याबाबत संबंधितांवर 17 एप्रिल 2025 रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत चौकशी करण्यात येईल. तसेच या निर्णयामुळे अडचणीत सापडलेल्या 157 घरांच्या संरक्षणासाठी शासन निश्चित कार्यवाही करेल. तसेच लातूर तालुक्यातील चुकीच्या पद्धतीने रेखांकन झालेल्या भागाची चौकशी करण्यात येऊन संबंधित लोकप्रतिनिधी सोबत बैठक घेण्यात येईल, असेही श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

00000

नीलेश तायडे/विसंअ

आदिवासी बांधवांच्या १६२८ जमीन खरेदी प्रकरणांची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. ९ : आदिवासी बांधवांच्या जमिनी बिगर आदिवासींना विक्री करण्याबाबत महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींच्या जमिनी परत करणे अधिनियम १९७४ व महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे नुसार अटींची पूर्तता करून परवानगी देण्यात येते. आदिवासीं बांधवांच्या जमीन खरेदी व्यवहारातील ४०४ प्रकरणात जमिनी परत केल्या आहेत. तसेच २१३ प्रकरणे कार्यवाहीसाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर आहेत. राज्यातील २०११ ते २०२५ मधील अशी १६२८ जमीन खरेदी प्रकरणे असून या प्रकरणांची विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत पुढील ३ महिन्यात संपूर्ण चौकशी करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासीकडून खरेदी बाबत सदस्य राजेंद्र गावित यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या चर्चेमध्ये सदस्य किरण लहामाटे यांनीही सहभाग घेतला.

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, आदिवासी बांधवांच्या जमिनी फसवणूक करून नियमबाह्य पद्धतीने करण्यात आलेल्या खरेदी – विक्री प्रकरणी चौकशी करून अहवाल सादर करण्यात येईल. नियमानुसार सद्यस्थितीत आदिवासी बांधवांच्या शेत जमिनीचे हस्तांतरण करता येत नाही. वाणिज्य, औद्योगिक प्रयोजनासाठी आदिवासी बांधवांच्या जमिनीचे हस्तांतरण करताना ३४ बाबींची तपासणी करण्यात येते. या प्रयोजनासाठी जमिनींचे हस्तांतरण करताना या सर्व बाबींची काटेकोरपणे तपासणी करण्यात येईल.

राज्यामध्ये अशा प्रकारच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमधून कुणीही आदिवासी बांधव भूमिहीन होणार नाही, याची काळजी शासन घेईल. राज्यात अशा प्रकारे आदिवासी बांधवांच्या जमिनीची फसवणूक करून नियमबाह्य पद्धतीने खरेदीचे व्यवहार झाले असतील, तर आदिवासी भागातील लोकप्रतिनिधींनी ही माहिती शासनास द्यावी. त्यावर उचित कार्यवाही करण्यात येईल, असेही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

00000

नीलेश तायडे/विसंअ/

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमान्वये लाभार्थ्यांच्या इष्टांकात वाढ करण्याची केंद्राकडे मागणी -अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ

मुंबई, दि. ९ : राज्यात १ फेब्रुवारी २०१४ पासून राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ ची अंमलबजावणी करण्यात येते. सध्या राज्यात ७ कोटी १६ हजार ६८४ लाभार्थ्यांचा इष्टांक केंद्र शासनाने मंजूर केला आहे. लाभार्थ्यांची वाढीव मागणी लक्षात घेता केंद्र शासनाकडे नवीन सुधारित इष्टांक मंजूर करण्याची मागणी केली असल्याचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य राहुल पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य किशोर पाटील, अब्दुल सत्तार यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, प्राधान्य कुटुंब योजनेचा लाभ बहुसंख्य जनतेला घेता यावा यासाठी, यापूर्वी निश्चित करण्यात आलेल्या (ग्रामीण भाग 44 हजार, शहरी भाग 59 हजार) वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत वाढ करण्यात येणार असून त्या अनुषंगाने नियंत्रक, शिधावाटप यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्यात ९१ टक्के धान्याचे वाटप झाले असून उर्वरित ९ टक्के धान्य शिल्लक आहे याबाबत चौकशी करून धान्याचे वितरण करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येतील. पाच ते सहा महिन्यांपासून जे लाभार्थी धान्याचा लाभ घेत नसतील, अशा शिधापत्रिका रद्द करून त्या ठिकाणी नवीन पात्र लाभार्थ्यांना समाविष्ट करण्याच्या सूचना देण्यात येतील.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबईतील रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देणार – पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. ९ : सायन कोळीवाडा झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाला संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच बैठक घेऊन रखडलेल्या प्रकल्पांना गती देण्यात येईल, असे पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य कॅप्टन तमिल सेल्वन, अनंत नर, मुरजी पटेल यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री.देसाई म्हणाले, बृहन्मुंबई परिसरात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (SRA) मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांपैकी  ५१७ प्रकल्प विविध कारणांमुळे रखडले असून, राज्य शासन  आणि संबंधित प्राधिकरणाकडून या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी विविध उपाययोजना  करण्यात येत आहेत. तसेच या रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी ‘अभय योजना‘ राबविण्यात आलीआहे , त्या अंतर्गत २३ प्रकल्पांमध्ये नवीन विकासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे २५ हजारांहून अधिक झोपडीधारकांना योजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

तसेच या  झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांना अधिक गती देण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि  सात शासकीय संस्था/महामंडळांमध्ये भागीदारी तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये सिडको, म्हाडा, ‘एमआयडीसी’, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, ‘एमएमआरडीए’, ‘एमएसआरडीसी’, ‘महाप्रित’ (MAHAPREIT) यांचा समावेश आहे, असेही पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

आर्थिक शिस्तीचे पालन करीतच राज्याचा अर्थकारभार सुरु; राज्यावरील कर्जाचा आणि तिजोरीवरील वित्तीय भार मर्यादेतंच

मुंबई, दि. 9 :- पुरवणी मागण्यांचा निधी हा पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार अनुदाने, केंद्र सरकारच्या विकास योजनांपोटी राज्याचा हिस्सा, रस्ते, रेल्वे, पुल, मेट्रो, भुयारी मार्ग आदी कारणांसाठी खर्च करण्यात येणार असल्याने त्यातून राज्याच्या साधनसंपत्तीत भर पडणार आहे. राज्याचा कारभार आर्थिक शिस्तीचे काटेकोर पालन करीत सुरु आहे. राज्याच्या तिजोरीवरील वित्तीय भारही मर्यादेत आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम असून उत्पन्नाचे नवनवीन स्रोत निर्माण करण्यावर आपला भर असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देतांना दिली.

विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, राज्याचा कारभार आर्थिक शिस्तीचे काटेकोर पालन करत सुरु आहे. वित्त आयोगाच्या निकषानुसार राज्यावरील एकूण संचित दायित्व स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या सरासरी 25 टक्क्यांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. 2025-26 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राज्यावरील संचित दायित्व 18.87 टक्के इतके म्हणजे कमाल मर्यादेपेक्षा कमी आहे. राज्याची राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 3 टक्क्यांच्या मर्यादेत असणे आवश्यक आहे. आपल्या राज्याने ती 2.76 टक्के ठेवण्यात यश मिळविले आहे. आजमितीस महाराष्ट्र, गुजरात व ओडिशा या तीनच राज्यांचं कर्जाचं प्रमाण 20 टक्यांपेक्षा कमी आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम करण्यासाठी सरकार उत्पन्नाचे नवनवीन स्रोत निर्माण करून, संसाधनांचा प्रभावी वापर करत आहे. आर्थिक धोरणे नियमबद्ध पद्धतीने राबविण्यावर भर असून महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.

पावसाळी अधिवेशानात 57 हजार 509 कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या असल्यातरी प्रत्यक्ष निव्वळ भार 40 हजार 645 कोटी इतकाच आहे. यामध्ये 19 हजार 184 कोटी अनिवार्य खर्चासाठी, 34 हजार 661 कोटी विविध योजनांतर्गत कार्यक्रमांसाठी आणि 3 हजार 665 कोटी केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी अर्थसहाय्य सुचवण्यात आले आहे. यामध्ये 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी नुसार 11 हजार 43 कोटी रुपयांची अनुदाने, मुद्रांक शुल्क अधिभार परतावा 3 हजार 228 कोटी, मुंबई मेट्र्रो प्रकल्पासह वाहतुकीच्या दळणवळणासाठी भुयारी बांधकामासाठी राज्य शासनाच्या हिश्श्याची दुय्यम कर्जाची रक्कम 2 हजार 241 कोटी रुपये, राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून महाराष्ट्र शासनामार्फत सहकारी साखर कारखान्यांना खेळत्या भागभांडवलासाठी 2 हजार 183 कोटी रुपये मार्जिन मनी लोन, केंद्र सरकारकडून राज्यांना भांडवली खर्चासाठी 50 वर्षांसाठी बिनव्याजी विशेष सहाय्यासाठी 2 हजार 150 कोटी, विविध महामंडळांना अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तसेच पूर्ण सिंचन प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी ‘नाबार्ड’कडून कर्जासाठी 2 हजार 97 कोटी रुपये तसेच सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनासाठी 1 हजार कोटी अशा बाबींसाठी या प्रमुख मागण्यांसह प्रत्यक्ष निव्वळ आर्थिक भार हा केवळ 40 हजार 645 कोटी रुपये आहे, जो राज्याच्या सक्षम आर्थिक आराखड्याचे आणि शिस्तबद्ध व्यवस्थापनाचे स्पष्ट निदर्शक आहे. राज्य सरकारची आर्थिक शिस्त, काटेकोर नियोजन, आणि उत्पन्नवाढीचा दृष्टिकोन यामुळेच महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सुदृढ, शाश्वत आणि भक्कम असल्याचा पुनरुच्चार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना केला.

—-००००००—–

मुंबई, दि. ९ : राज्यात विजेचे स्मार्ट पोस्टपेड मीटर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत २७,८२६ फिडर मीटर आणि ३८ लाख ग्राहक मीटर लावण्यात आले आहेत. या ग्राहकांना सौर तासांमधील विजेच्या वापरावर बिलामध्ये १० टक्के सवलत देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले. राज्यात पहिल्यांदाच विजेचे दर कमी होत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सदस्य मिलिंद नार्वेकर यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सदस्य सर्वश्री ॲड.अनिल परब, प्रवीण दरेकर यांनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, देशातील जवळपास सर्वच राज्ये स्मार्ट पोस्टपेड मीटर लावत असून या योजनेसाठी केंद्र सरकारमार्फत महाराष्ट्राला २९ हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत. स्मार्ट मीटर लावण्यासाठी निविदा काढण्यात आली होती, त्यातून चार विविध कंपन्यांना काम देण्यात आले आहे. इतर राज्यांपेक्षा आपल्या राज्यातील विजेचे दर कमी आहेत. स्मार्ट पोस्टपेड मीटर बसविण्याची सक्ती करण्यात आली नसून या मीटरमध्ये प्रत्येक युनिटचे कॅलक्युलेशन ऑटोमॅटिक होत असल्याने वीज देयकामध्ये वाढ होण्याची शंका निर्माण होण्याचे कारण नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कोळीवाडे आणि वन जमिनीवरील ग्राहकांना वीज पुरवठा करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांची एकत्रित बैठक घेऊन योजना तयार करण्यात येईल आणि ती न्यायालयासमोर सादर करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

संच मान्यता; इयत्ता ९ वी आणि १० वी च्या निकषांमध्ये शिथिलताबाबत कार्यवाही सुरू – शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. ९ :-  संच मान्यता संदर्भात १५ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील इयत्ता ९ वी आणि १० वी च्या निकषांमध्ये शिथिलता देण्याच्या अनुषंगाने शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांच्याकडून प्रस्ताव प्राप्त झाला असून या अनुषंगाने शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.

शालेय शिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या संच मान्यतेसंदर्भात विधानसभा सदस्य विजय देशमुख यांनी विधानभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य नाना पटोले, जयंत पाटील यांनी उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले, राज्यात शैक्षणिक धोरण राबविताना शाळा, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून राबवले जात आहे. विद्यार्थांना गुणवत्तापूर्ण व आनंददायी शिक्षण मिळावे यासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्यावतीने अनेक उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. राज्यातील कोणतीही शाळा बंद होणार नाही आणि कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, असेही मंत्री यांनी श्री. भुसे या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

टप्पा अनुदान संदर्भात शिक्षकांच्या आंदोलनाबाबत मुख्यमंत्री आंदोलनकर्त्या शिक्षकांच्या प्रतिनिधींबरोबर संवाद साधणार असून यानंतर याविषयी निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

०००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

विद्यार्थी अपघात विमा योजना; नुकसान भरपाई जलद देणार – शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. ९ :- राज्यातील पहिली ते बारावी वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात योजनेंतर्गत देय असलेले सानुग्रह अनुदान विद्यार्थ्यांच्या अपघातानंतर त्यांच्या कुटुंबियांना जलद दिले जाईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.

सदस्य डॉ. विश्वजित कदम यांनी राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात योजना सानुग्रह अनुदान प्रलंबित असल्याबाबत विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य नितीन राऊत यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले,  या योजनेद्वारे अपघातात  विद्यार्थ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास एक लाख ५० हजार रुपये, दोन्ही अवयव, डोळे किंवा एक डोळा गमावल्यास एक लाख रुपये, तर कायमचे अपंगत्व आल्यास ७५ हजार रुपये नुकसानभरपाई दिली जाते. पूर्वी ही योजना विमा कंपनीच्या माध्यमातून राबवली जात होती. मात्र त्यात अनेकदा कागदपत्रांसाठी होणारी विलंब, लाभ मिळवण्यात अडथळे येत असल्याने शासनाने सानुग्रह अनुदान स्वरुपात राबविण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शालेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याकडे अधिक लक्ष देण्यात आले असून सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या मदतीने प्रत्येक विद्यार्थ्याची आरोग्य तपासणी करून त्याचे  हेल्थ कार्ड तयार केले जात आहे. सांगली जिल्ह्यात या योजनेचे प्रलंबित असलेले सानुग्रह अनुदान लवकरच दिले जाईल, असेही शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

राज्यातील अल्पसंख्याक शाळांच्या मान्यतेसंदर्भात समिती गठीत करणार – शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. ९ : राज्यातील अल्पसंख्याक शाळांच्या मान्यतेसंदर्भात समिती गठीत  करून या शाळांना देण्यात आलेल्या मान्यतेबाबत सविस्तर आढावा घेतला जाईल अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य गजानन लवटे, प्रशांत बंब, नाना पटोले यांनी अल्पसंख्याक शाळांच्या मान्यतेबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, राज्यातील अल्पसंख्याक शाळांच्या मान्यतेसंदर्भात काही तक्रारी आहेत. यासंदर्भात समितीकडून राज्यातील अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांबाबत लागू असलेल्या कायद्यांच्या चौकटीत राहून चौकशी केली जाईल. त्यानंतर यामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे आढळल्यास आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल.

तसेच शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सनदी अधिकारी आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकारी यांची एसआयटी पथक तयार करून या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल असेही श्री.भुसे यांनी सांगितले.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. 9 : महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीसाठी कायमस्वरूपी पर्यायी जागा उपलब्ध होईपर्यंत सध्या कार्यरत असलेल्या  ठिकाणीच  हे कार्यालय सुरू राहणार असल्याचे अल्पसंख्याक मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले आहे.

तसेच सद्यस्थितीत असलेल्या कार्यालयाची डागडुजी ठराविक कालमर्यादेत करण्यात यावी, असे निर्देशही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

अल्पसंख्याक विभागाअंतर्गत सुरू असलेल्या विविध योजनांच्या आढावा बैठकीत अल्पसंख्याक मंत्री श्री. भरणे बोलत होते. यावेळी आमदार अमिन पटेल, रईस शेख, सना मलिक, महाराष्ट्र वक्फ मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुनेद सय्यद, अध्यक्ष समीर काझी, उपसचिव मिलिंद शेणॉय, अवर सचिव विशाखा आढाव आदीसह अधिकारी उपस्थित होते.

अल्पसंख्याक मंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले की, मुंबईत फोर्ट परिसरातील उर्दू साहित्य अकादमीची जागा ही अल्पसंख्याक विभागाच्या मालकीची असून, कार्यालयासाठी पर्यायी जागा शोधून अहवाल सादर करावा. तसेच, उर्दू आणि मराठी भाषांतील साहित्याचे सौंदर्य व साम्य अधोरेखित करण्यासाठी अधिकाधिक साहित्याचे भाषांतर या अकादमीमार्फत करण्यात यावे.

तसेच अकादमी मधील, मार्टि आणि आयुक्तालयातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याची प्रक्रियाही गतीने राबवावी. वक्फ बोर्डाचे कामकाज अधिक गतिमान होण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात यावा. वक्फ बोर्डांतर्गत सुरू असलेल्या सुनावण्या आणि त्यांचे निकाल पोर्टलवर जनतेसाठी उपलब्ध करावेत, अशा  सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

000

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ/