शुक्रवार, ऑगस्ट 22, 2025
Home Blog Page 104

अतिवृष्टी व पुरपरिस्थितीचा सामना करण्यासाठी यंत्रणा सज्ज – विजयलक्ष्मी बिदरी

  • बाधित कुटुंबांना सुरक्षीत स्थळी हलविण्याला प्राधान्य
  • नागपूर व वर्धा जिल्ह्यात ऑरेंज अलर्ट
  • पुरपरिस्थिती हातळण्यासाठी आंतरराज्य समन्वय
  • महसूल, पोलीस व जलसंपदा विभागांचा समन्वय 

नागपूर, दि 9 : अतिवृष्टीमूळे निर्माण झालेल्या परिस्थीतीचा सामना करण्यासाठी संपूर्ण शासकीय यंत्रणा सज्ज असून सद्या पुरपरिस्थिती नियंत्रणात आहे. नागपूर व वर्धा जिल्ह्याला ऑरेंज अलर्ट असल्यामूळे येथे राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल सज्ज ठेवण्यात आले आहे. अतिवृष्टी व पुरामूळे बाधित झालेल्या कुटुंबांना सुरक्षीतस्थळी हलविण्यात आले असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी दिली.

विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात नागपूर विभागातील अतिवृष्टी व पुरबाधित जिल्ह्यांचा आढावा श्रीमती बिदरी यांनी घेतला त्याप्रसंगी जिल्ह्यात निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा सज्ज ठेवण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला यावेळी दिल्यात.

जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मीणा, गोसेखुर्द प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता श्री. गवळी, महसूल अपर आयुक्त राजेश खवले तसेच विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधिक्षक, महानगरपालिकेचे आयुक्त, पोलीस आयुक्तालयाचे प्रतिनिधी, जलसंपदा आदी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी दुरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

पुरपरिस्थितीमुळे बहुतांश गावांना जोडणाऱ्या रस्त्यांवरील वाहतूक बंध झाली तसेच ज्या गावांचा संपर्क तुटला अशा ठिकाणी प्राधान्याने पर्यायी व्यवस्था करण्याच्या सूचना करतांना विभागीय आयुक्त श्रीमती बिदरी यांनी अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या कुटुंबांना सुरक्षीतस्थळी हलविण्यात यावे व त्यांची तात्पुरती व्यवस्था करण्याला प्राधान्य देण्यात यावेत. गोसेखुर्दसह विभागातील प्रमुख सिंचन प्रकल्पांमधून पाण्याचा विसर्ग करतांना संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी तसेच पोलीस प्रशासनाला पुर्व सूचना देण्याचे निर्देश यावेळी त्यांनी दिले.

अतिवृष्टी व पुरपरिस्थितीमुळे विभागात सात व्यक्ती मृत झाले असून यामध्ये नागपूर व वर्धा जिल्ह्यात प्रत्येकी एक, गोंदिया जिल्ह्यात तीन तर गडचिरोली जिल्ह्यात दोघांचा समावेश आहे. अतिवृष्टीमुळे विभागात 1 हजार 190 घरांचे अशंत: तर 117 घरांचे पुर्णत: नुकसान झाले आहेत. 117 जणावरांच्या गोठांचेही नुकसान झाले आहेत.

अतिवृष्टी व पुरामुळे सुरक्षीतस्थळी स्थलांतरित करण्यात आलेल्या कुटुंबांमध्ये नागपूर जिल्ह्यातील 138, नागपूर शहरातील 59 घरांमध्ये पाणी शिरले असून 57 लोकांना सुरक्षीतस्थळी हलविण्यात आले. भंडारा जिल्ह्यात 306 कुटुंबांना, गडचिरोली जिल्ह्यात 156 कुटुंबांना स्थलांतरित करण्यात आले आहे. पुरामुळे वर्धा जिल्ह्यातील रस्ते व पुलांचे नुकसान झाले असून 11 ठिकाणी वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. नागपूर जिल्ह्यात 23 ठिकाणी वाहतूक बंद झाली आहे. भंडारा जिल्ह्यात 80 रस्ते बाधित झाले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात 21 रस्ते बंद आहे तर गोंदिया जिल्ह्यातील 9 रस्त्यावरील वाहतूक बंद झाली आहे. पुरामुळे ज्याठिकाणी वाहतूक बंद आहे अशा ठिकाणी पोलीस यंत्रणा सज्ज ठेवूण बॅरेकेट सूचना विभागीय आयुक्तांनी यावेळी केल्या.

सिंचन प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणात विसर्ग

गोसेखुर्द प्रकल्पाचे 33 दरवाजे उघडण्यात आले असून 5.29 लक्ष क्युसेस पाण्याचा विसर्ग सोडण्यात आला आहे. भंडारा शहरालगत पुर संरक्षण भिंतीचे काम पूर्ण झाले असून सर्व गेट बंद ठेवून पंप कार्यान्वित करण्यात आले त्यामूळे पुरपरिस्थिती निर्माण झाली नाही. गडचिरोली जिल्ह्यातील वैनगंगा नदी वडसा येथे धोकापातळीचे एक फुट वर वाहत आहे. नदीकाठच्या गावांना पुरपरिस्थितीबाबत सूचना देण्यात आल्या आहे. मध्यप्रदेशातील संजय सरोवर प्रकल्पाचे दोन गेट उघडण्यात आले त्यातून 9 हजार क्युसेस इतका विसर्ग सोडण्यात आला आहे.

विभागात अतिवृष्टी व पुरपरिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (एनडीआरएफ) आणि राज्य आपत्ती व्यवस्थापन दल सज्ज ठेवण्यात आले आहे. तसेच गडचिरोली  व नागपूर येथे दोन हेलीकॉप्टर, भारतीय सैन्य दलाची चमू सज्ज असून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार मदत व बचाव कार्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली असल्याची माहिती विभागील आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी यावेळी दिली.

0000

कफ परेड फेडरेशनच्यावतीने विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर यांचा विशेष सत्कार

मुंबई, दि. ९ : देशातील सर्वात तरुण विधानसभा अध्यक्ष म्हणून ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी अल्पावधीतच आपल्या कार्यक्षमतेच्या जोरावर संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या कार्यपद्धतीचे कौतुक लोकसभेच्या अध्यक्षांनीही ‘भारतामधील सर्वोत्तम स्पीकर्सपैकी एक’ असे केले आहे, असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले.

कफ परेड फेडरेशनच्या वतीने कुलाबा विधानसभा मतदारसंघासाठी दिलेल्या अमूल्य योगदानाबद्दल महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर यांच्या विशेष सत्कार समारंभात  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी आमदार रवींद्र चव्हाण, महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव आश्विनी भिडे, मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणचे आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी आदि मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी ॲड. राहुल नार्वेकर यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र विधानसभा ही देशातील सर्वाधिक दिवस चालणारी, सर्वाधिक चर्चासत्र घेणारी व कार्यक्षम विधानसभा असल्याचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, सकाळी ९ ते रात्री १२ वाजेपर्यंत चालणाऱ्या कामकाजामुळे सदस्यांना सातत्याने गती आणि गुणवत्ता राखावी लागते आणि त्यामुळे सामान्य माणसांचे प्रश्न सभागृहात प्रभावीपणे मांडले जातात.

ॲड. राहुल नार्वेकर यांचा मतदारसंघ कुलाबा-कफ परेड परिसर हा राज्याच्या राजधानी क्षेत्रात येतो. हा परिसर ‘स्टेट कॅपिटल रिजन’ म्हणून मान्यता मिळावी, यासाठी नार्वेकर यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. या भागातील फ्लोटिंग पॉप्युलेशनसाठी उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम त्यांनी पुढाकाराने सुरू केले आहे.

विधानभवनाचा चेहरा बदलण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांचेही कौतुक करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, विधानभवन आज वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. डिजिटल टेक्नॉलॉजीचा वापर करून कामकाज कागदविरहित करण्याचा निर्णय त्यांच्यामुळेच झाला आहे. तसेच, महाराष्ट्र हे आता देशातील नवे स्टार्टअप हब बनले असून, केंद्र सरकारच्या स्टार्टअप इंडिया 2025 अहवालानुसार, गुंतवणूक व स्टार्टअप संख्येनुसार महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. आज मुंबई-एमएमआर रिजन हा देशातील नवा डेटा सेंटर हब झाला आहे.

अटल सेतू, मरीन ड्राइव्हपर्यंतचा ऑरेंज गेट टनेल, कोस्टल रोड व सी-लिंकचे प्रकल्प यामुळे शहरातील ट्रॅफिकची समस्या सुटेल. बस, मेट्रो, मोनो रेल आदी सार्वजनिक वाहतुकीसाठी सिंगल तिकीट प्रणालीचे काम सुरु असून एमएमआर क्षेत्रातील नागरिकांसाठी सार्वजनिक वाहतुकीने एकाच तिकीटावर प्रवास करणे शक्य होणार आहे.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, “धारावी ही केवळ झोपडपट्टी नसून ती एक आर्थिक इंजिन आहे. तिच्या रूपांतरणामध्ये तिथल्या आर्थिक संधींना बळ देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मुंबईला स्लम फ्री व लिव्हेबल सिटी बनवण्याचे लक्ष्य पुढील दहा वर्षांत पूर्ण करता येईल,” असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. त्यांनी वाढवण बंदराचा उल्लेख करत सांगितले की, “हे देशातील सर्वात मोठे आणि जगातील टॉप-१० पोर्टपैकी एक असेल. 

कुलाबा परिसराला ‘स्टेट कॅपिटल रिजन’ म्हणून दर्जा मिळण्यासाठी प्रयत्न – विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर

कुलाबा मतदारसंघातील हे संपूर्ण देशाचे प्रतिनिधित्व करणारे ठिकाण आहे. मुंबई शेअर बाजार, उच्च न्यायालय, मंत्रालय, विधानभवन, कॉटन एक्स्चेंज, बुलियन मार्केट, मेटल मार्केट, मुंबई विद्यापीठ, मरीन ड्राइव्ह अशा अनेक ऐतिहासिक व महत्त्वाच्या वास्तू येथे आहेत. कुलाबा भागात वास्तव्य करणारी लोकसंख्या सुमारे १३ लाख असून, दररोज सुमारे ४८ लाख लोक चर्चगेट आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून या भागात ये-जा करतात. या परिसराला ‘स्टेट कॅपिटल रिजन’ म्हणून दर्जा मिळाण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे, असे विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले.

अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर म्हणाले, “कुलाबा भागात मरीन ड्राइव्हपर्यंत पोहोचणारा कोस्टल रोड, मेट्रो-३ मार्ग, आणि कोस्टल प्रकल्प हे सर्व विकासाच्या दिशेने मोठे पाऊल आहेत. कफ परेड ते मरीन ड्राइव्ह जोडणारा नेल्सन पॉईंट कनेक्टर लवकरच पूर्ण होईल. यामुळे विमानतळापर्यंतचा प्रवास २० ते ३० मिनिटांत शक्य होणार आहे. कफ परेड, मरीन ड्राइव्ह परिसरात कंत्राटी भाडे (लीज) संबंधित समस्यांवरही राज्य शासनाकडून लक्ष देण्यात येत आहे. बांधकाम शुल्क २५ टक्क्यांवरून ५–१० टक्क्यांपर्यंत आणण्यात आले असून, हे २ टक्क्यांपर्यंत आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. कुलाबा मतदारसंघातील नागरिक हे माझे कुटुंब आहे. मी काल, आज आणि उद्याही तुमच्यासोबतच राहणार आहे,” असे भावनिक उद्गार त्यांनी काढले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था झाला आहे. २०२७ पर्यंत भारत तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचेल. भारताचे सरासरी वय २७ असून, ही युवा लोकसंख्या कुशल बनवली, तर जगातील कोणतीही अर्थव्यवस्था भारताशिवाय चालू शकणार नाही,  असे प्रतिपादन विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी केले.

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांचा सत्कार करण्यात आला.

0000

गजानन पाटील/ससं/

पद्म पुरस्कारांसाठी शिफारसीसंदर्भात बैठक

मुंबई, दि. 9 : पद्म पुरस्कार २०२६ करिता केंद्र शासनास शिफारशी पाठविण्यासंदर्भात विधानभवनात राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

बैठकीत केंद्र शासनाला पद्म पुरस्कार २०२६ करिता नावे सुचविण्यासाठी शिफारस समितीचे सदस्य शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार, कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत, उपसचिव हेमंत डांगे, अवर सचिव शिल्पा देशपांडे, कक्ष अधिकारी अजय साखरे उपस्थित होते.

या बैठकीत राज्यातील विविध क्षेत्रांतील गुणवंत व्यक्तींना पद्म पुरस्कारासाठी केंद्र शासनाकडे शिफारस करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावांची छाननी करण्यात आली. यामध्ये सामाजिक कार्य, कला, साहित्य, शिक्षण, विज्ञान, वैद्यकीय सेवा, क्रीडा, प्रशासन, उद्योग, पर्यावरण आदी क्षेत्रांतील उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तींसंदर्भात विचार करण्यात आला. दर्जेदार आणि खऱ्या अर्थाने प्रेरणादायी काम करणाऱ्या व्यक्तींचीच शिफारस व्हावी, यावर समिती सदस्यांनी सहमती दर्शविली.

पद्म पुरस्कार हे देशातील महत्वाच्या नागरी सन्मानांपैकी एक असून, त्यासाठी शिफारस करणाऱ्या व्यक्तीच्या कार्यकर्तृत्वाची खातरजमा करूनच त्यांची नावे अंतिम यादीत घेतली जावी, असे निर्देश राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.

राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी केंद्राकडे शिफारस करताना आलेल्या प्रस्तावांचा, अर्जाचा, निवेदनाची  योग्य तपासणी करावी, तसेच ज्यांचे कार्य समाजोपयोगी, प्रेरणादायी व दीर्घकाळपर्यंत परिणामकारक आहे, अशाच व्यक्तींच्या नावांची शिफारस केंद्राकडे समितीमार्फत जावी, असे निर्देश दिले.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

 

परिचारिकांच्या प्रश्नांबाबत शासन सकारात्मक – वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. 9 : “नर्सेस या आरोग्यव्यवस्थेचा कणा असून, त्यांच्या अडचणींविषयी शासन गंभीर आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात येईल. सर्व रास्त मागण्यांवर न्याय्य तोडगा काढण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र गव्हर्मेंट नर्सेस फेडरेशनच्यावतीने विविध मागण्यांसाठी आझाद मैदानात धरणे आंदोलन प्रसंगी सहभागी परिचारिका (नर्सेस) यांनी विविध मागण्या मांडल्या.

वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आझाद मैदान येथे आंदोलनकर्त्या नर्सेसशी थेट संवाद साधला व त्यांचे म्हणणे अत्यंत संवेदनशीलपणे ऐकून घेतले आणि त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिला. यावेळी फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवेदन सादर केले.

यावेळी फेडरेशनच्या संस्थापक सल्लागार श्रीमती कमल वायकोळे, अध्यक्ष श्रीमती थोरात व राज्य सरचिटणीस श्री विशाल सोनार उपस्थित होते.

0000

येवला येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुक्तिभूमी स्मारक ‘बार्टी’ने ताब्यात घेऊन विकसित करावे – अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ

मुंबई, दि. 9 : येवला येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुक्तिभूमी स्मारकाचे काम पूर्ण झाले आहे. या स्मारकाचा ताबा ‘बार्टी’ने घेऊन याचा उपयोग सर्वसामान्य लोकांसाठी आणि बौद्ध भिक्खूंसाठी करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याचे निर्देश अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले.

मंत्रालयात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुक्तिभूमी स्मारक, येवला येथील कामासंदर्भातील आढावा बैठक झाली. यावेळी संबंधित यंत्रणा प्रमुख उपस्थित होते.

या प्रकल्पाच्या टप्पा २ व यापूर्वी तयार झालेली बांधकामे याची तात्पुरत्या स्वरूपात ‘बार्टी’ ही संस्था देखभाल करत आहे. त्यांनी स्मारक कामाची पाहणी व नियमानुसार तपासणी करून इमारतीचा ताबा घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा. तसेच ‘बार्टी’ने जिल्हा वार्षिक योजनेतून बांधलेले शॉप (गाळे) ताब्यात घेवून ते व्यावसायिकांना वितरीत करण्याच्या अनुषंगाने योग्य ती कार्यवाही करावी. टप्पा २ इमारतीच्या शेजारील रस्त्यालगतची जागा हस्तांतरणाबाबत निर्णय घेवून संरक्षण भिंत व गेट बांधकाम पूर्ण करून घ्यावे. यामध्ये आवश्यक ते सहकार्य संबंधित यंत्रणांनी करावे, असे निर्देश श्री. भुजबळ यांनी यावेळी दिले.

दादरची चैत्यभूमी आणि नागपुरच्या दिक्षाभूमी प्रमाणेच येवल्याच्या मुक्तीभुमीला ऐतिहासिक महत्व आहे. महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दि.१३ ऑक्टोबर १९३५ रोजी येवला येथे धर्मांतराची घोषणा केली होती. त्यामुळे या ऐतिहासिक स्थळाला मुक्तिभूमी म्हणून संबोधण्यात येते.

मुक्तीभूमीचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेवून,या भूमीचा सर्वांगीण विकास केला आहे. फेज १ अंतर्गत याठिकाणी भगवान गौतम बुद्ध यांची भव्य मूर्ती,भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पूर्णाकृती पुतळा, विश्वभूषण स्तूप व विपश्यना हॉल उभारण्यात आले. (₹१५कोटी)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या स्थळाला महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने  ‘ब’ वर्ग तीर्थ स्थळाचा दर्जा देण्यात आलेला आहे.

दुसऱ्या टप्प्यामध्ये साकारलेल्या 15 कोटी रुपयांच्या कामांचे उद्घाटन 3 मार्च 2024 रोजी करण्यात आले.

दुसऱ्या टप्प्यामध्ये प्रशिक्षण केंद्र आणि प्रशासकीय इमारत साकारण्यात आली आहे. यामध्ये पाली व संस्कृत अभ्यास केंद्र, सुसज्ज ग्रंथालय, ऑडीओ-व्हिज्युअल रूम, आर्ट गॅलरी, अॅम्फीथिएटर, मिटिंग हॉल,  भिख्कू पाठशाला, १२ भिख्कू विपश्यना गृह, कर्मचारी निवासस्थान, डायनिंग हॉल, संरक्षण भिंत, अंतर्गत रस्ते व लॅण्डस्केपिंग, याचा समावेश असल्याची माहिती श्री. भुजबळ यांनी दिली आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहचावे आणि त्यामाध्यमातून समाजप्रबोधन व्हावे हा यामागचा हेतू आहे त्यामुळे सर्व यंत्रणांनी समन्वय साधून विहित वेळेत सर्व कामे पार पाडावीत असे आदेश देखील श्री. भुजबळ यांनी दिले.

0000

वंदना थोरात/विसंअ/

विधानमंडळाच्या ग्रंथालय समितीची सभापती प्रा.राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक

मुंबई, दि. ९ :- महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या ग्रंथालय समितीची बैठक झाली.  १९२२ मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या ग्रंथालयामध्ये महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या डिजिटलायजेशन प्रकल्पांतर्गत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करून सुधारणा करण्यासंदर्भात बैठकीत चर्चा झाली आणि सूचना करण्यात आल्या. या प्रकल्पासाठी लागणारा निधी, कर्मचारी संख्या, डिजिटलायजेशन,अत्याधुनिक पायाभूत सुधारणा अशा विविध मुद्द्यांवर यावेळी चर्चा झाली.

ग्रंथालय समिती ही तर्द्थ (ॲडहॉक) समिती असून ही समिती विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या २० सदस्यांची असते.

ग्रंथालय समिती बैठकीकरिता समिती प्रमुख महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे, विशेष निमंत्रित सदस्या महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे तसेच समिती सदस्य श्री. सुधीर मुनगंटीवार, श्री.सुधीर गाडगीळ, डॉ. मनीषा कायंदे, श्री. सुनील शिंदे, श्रीमती सुलभा गायकवाड, श्रीमती सई डहाके, श्री.अतुल भातखळकर, श्री.ज्ञानेश्वर कटके, श्री.राजेश विटेकर, श्री.मनोज जामसुतकर, श्री.अनिल मांगुळकर, श्री.अमित गोरखे, श्री.शिवाजीराव गर्जे, श्री.अभिजित वंजारी आणि महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे सचिव-३ डॉ.विलास आठवले, सचिव-४ श्री.शिवदर्शन साठ्ये, ग्रंथपाल माहिती आणि संशोधन अधिकारी श्री.निलेश वडनेरकर, श्री.शत्रुघ्न मुळे, श्री.त्रिभुवनदास पाटील  उपस्थित होते.

००००

अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, दि. 9 : अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या भूमिकेला विधीज्ञांच्या सल्ल्याने सर्वोच्च न्यायालयात जावून विरोध करणे,लोकसभा अधिवेशनादरम्यान दिल्लीमध्ये सर्वपक्षीय खासदार आणि आमदारांचे शिष्टमंडळाने केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी आर पाटील यांची भेट घेवून राज्याची भूमिका मांडण्याचा तसेच सद्यस्थितीत पूर नियंत्रण करण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना कार्यान्वित करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहीती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

विधान भवनाच्या समिती कक्षा मध्ये जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अलमट्टी धरणाच्या संदर्भात सर्वपक्षीय लोकप्रतिनीधीची बैठक बोलावली होती.या बैठकीत उपस्थितांनी अलमट्टी धरणाच्या संदर्भात शासनाने घेतलेल्या भूमिकेचे स्वागत करून सूचनांवर काम करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला.

जलसंपदा मंत्री श्री विखे पाटील म्हणाले की,अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याला राज्य सरकारने यापुर्वीच विरोध केला आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकार विधीज्ञांचा सल्ला घेवून सर्वोच्च न्यायालयात सक्षमपणे भूमिका मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.यासाठी विशेष वरीष्ठ विधीज्ञ यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

लोकसभेचे अधिवेशन २१जुलै पासून सुरू होत असल्याने या भागातील सर्व संसद सदस्य तसेच विधानसभा सदस्यांच्या उपस्थितीत जेष्ठ कायदेतज्ञासमवेत दिल्लीत बैठक घेण्यात येणार असून,याच दरम्यान केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर पाटील यांच्याकडे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ राज्याची भूमिका तसेच वस्तूस्थिती मांडणार असल्याचे मंत्री विखे पाटील म्हणाले.

पावसाची परिस्थिती विचारात घेता होणारे पर्जन्यमान,धरणातून सोडण्यात येणारा विसर्ग,व नदीतील पूरपातळी यावर सतत नियंत्रण ठेवण्यात येत आहे.तसेत अलमट्टी धरणातून होणारा विसर्ग यावर विशेष लक्ष असून पूर परिस्थीतीच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही राज्यातील अधिकाऱ्यांचा दैनंदिन संपर्क ठेवण्यात आला आहे.

सद्य परिस्थितीत कोल्हापूर व सांगली भागात येणाऱ्या पुरावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी जागतिक बॅंकेच्या सहकार्याने पूर सौम्यीकरण योजनेवर सुरू असलेल्या कामाचे सादरीकरण करण्यात आले असून, यामध्ये लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांही घेण्यात येणार आहेत. यामध्ये राधानगरीचे गेट बदलणे, भोगावती ते दूधगंगा बोगदा, कृष्णा निरा बोगदा तसेच नद्यांवरील अडथळे दूर करण्यासाठी उपाययोजना करण्यावर विभागाचा भर असून कामासंदर्भात जागतिक बॅंकेच्या सल्लागाराचे मार्गदर्शन घेण्यात येईल.

पुढील एक वर्षात ही सर्व कामे पूर्ण करण्यासाठी विभाग प्रयत्न करीत असून यापैकी राधानगरीच्या उपाययोजनांच्या कामाची निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे. कृष्णा-निरा बोगद्याबाबत केवळ पावसाळ्या पुरते  पुराचे  पाणी वाटप करण्याबाबत धोरण घेण्याचे बैठकीत निश्चित करण्यात आले असल्याची माहीती मंत्री श्री विखे पाटील यांनी दिली.

सर्वपक्षीय बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, खासदार छत्रपती शाहू शहाजी महाराज, खासदार धैर्यशील माने, खासदार विशाल पाटील, आमदार जयंत पाटील, सुरेश खाडे, सतेज पाटील, डॉ.विनय कोरे, विश्वजीत कदम,  गोपीचंद पडळकर, सदाशिव खोत, अमल महाडिक, इद्रीस नाईकवाडी, अरूण लाड,  शिवाजी पाटील, राजेंद्र यड्रावरकर, रोहीत पाटील यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव डॉ संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक हनुमंत गुणाले यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे मंत्रालयीन आणि क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित होते.

००००

राजू धोत्रे/विसंअ/

शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण बियाणे, खते मिळण्यासाठी कृषी विभागाच्या यंत्रणा अधिक सक्षम करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ९ :- शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण बियाणे, खते व कृषी निविष्ठा मिळाव्यात यासाठी कृषी विभागाची यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात येईल, यात कृषी विभागास तपासणीसाठी अधिकार देण्यासाठी आवश्यक ते बदल करण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाचे अधिकार कमी केल्याबाबत चर्चेत उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. विधान परिषदेत सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी याबाबतची लक्षवेधी मांडली होती. यावेळी चर्चेत सदस्य एकनाथ खडसे यांनी सहभाग घेतला.

अनधिकृत ‘एच टी बी टी’ बियाणे विक्रीस परवाना नाही – राज्यमंत्री डॉ.भोयर

एच टी बी टी बियाणे जप्त केल्याबाबत प्रश्नांना उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर म्हणाले, जनुकीय बदल बियाणे विक्रीस परवाना देण्यात आले, पण कपाशी ‘एच टी बी टी’ बियाणे विक्रीस परवाना नाही. आता सध्या राज्यामध्ये पेरणी हंगाम सुरू असून मोठ्या प्रमाणात ‘एच टी बी टी’ बियाणे साठवणूक करण्यात येत असल्याच्या माहितीनुसार ‘एच टी बी टी’ बियाणे जप्त करण्याचे निर्देश कृषी आयुक्तांनी ७ मार्च २०२५ रोजी पत्राद्वारे जिल्हा प्रशासनाला दिले होते.

अनधिकृत ‘एच टी बी टी’ बियाणे जप्त केले आहे. त्या संबंधित बियाणे उत्पादकावर देखील गुन्हा दाखल केला आहे, असे राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सांगितले.

00000

किरण वाघ/विसंअ/

 

 

विधानसभा प्रश्नोत्तरे

‘आरटीई’ प्रवेशासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर आढळल्यास प्रवेश रद्द – शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे

आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचा स्वतंत्र वर्ग घेतल्यास शाळांवर कारवाई होणार

मुंबई, दि. 9 : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (RTE) कायद्याअंतर्गत खासगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर करून प्रवेश घेतल्याचे निदर्शनास आले तर प्रवेश रद्द करण्यात येतील असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य संजय गायकवाड, नमिता मुंदडा यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचनेद्वारे विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता.

खासगी व विनाअनुदानित शाळांमध्ये 25 टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद RTE कायद्यानुसार आहे. या योजनेंतर्गत अशा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या परिसरातील शाळांमध्ये पहिलीपासून प्रवेश दिला जातो. यासाठी पालकांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांच्या आत असणे आवश्यक आहे. एकदा प्रवेश मिळाल्यानंतर शाळा बदलण्याची कोणतीही तरतूद नाही. काही शाळांमध्ये RTE अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वर्ग घेत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत याबाबत  चौकशी करून कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबईत भूस्खलनाचा धोका असणाऱ्या ठिकाणांचा पुन्हा सर्व्हे करणार – आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन

मुंबई, दि. ९:- मुंबईत भूस्खलनाचा धोका असणाऱ्या ठिकाणांचा यापूर्वी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण  (Geological Survey of India) संस्थेमार्फत सर्व्हे करण्यात आला असून पुन्हा एकदा अशा धोकादायक ठिकाणांचा सर्व्हे केला जाईल, असे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.

सदस्य सुनील राऊत यांनी मुंबई शहरात डोंगराळ भागात वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षेतेबाबत विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री राम कदम, हारून खान, अजय चौधरी, अशोक पाटील यांनीही सहभाग घेतला.

आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले, सन २०१७ मध्ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थेने मुंबईतील २४९ ठिकाणांचा सर्व्हे केला होता. यातील ७४ ठिकाणे धोकादायक तर ४६ ठिकाणे ही अतीधोकादायक असल्याचे नमूद केले होते. या ४६ ठिकाणांपैकी ४० ठिकाणे मुंबई उपनगरात आहेत. भूस्खलनाचा धोका असलेल्या ठिकाणी आयआयटी, पवई यांच्या  सल्ल्यानुसार प्रतिबंधात्मक कामे हाती घेण्यात आल्याचेही मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.

मंत्री श्री.महाजन यांनी सांगितले, सूर्यानगर, विक्रोळी येथील संभाव्य भूस्खलनाच्या ठिकाणी जिओ नेटिंग, संरक्षक भिंतीची कामे करण्यात आली आहेत. या ठिकाणी ११ कोटी ६३ लाखाची ४७ कामे घेण्यात आली असून यातील ४५ कामे पूर्ण आहेत तर दोन कामे प्रगतीपथावर आहेत. जिओ नेटिंगचे काम करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास बृहन्मुंबई महापालिकेमार्फत कळविण्यात आले असून हे काम तातडीने हाती घेण्यात आले आहे. यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

घाटकोपर, भांडूप या भागात सन २०२२-२३ व २०२३-२४ या वर्षात धोकादायक असलेल्या ठिकाणी १७७ कामांना मान्यता देण्यात आली असून यातील ११३ कामे पूर्ण, ३८ कामे  प्रगतीपथावर आणि २६ कामे निविदा प्रक्रियेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच धोकादायक असलेल्या ठिकाणी संरक्षक भिंत, जिओ नेटिंग यासारख्या कामांना निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री महाजन यांनी सांगितले.

०००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

 

विधानसभा कामकाज

जगातील सर्वोत्तम दहा शाळांमध्ये जालिंदर नगर जिल्हा परिषदेची शाळा – शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. ९ :  इंग्लंडस्थित टी ४ एज्युकेशन संस्थेने आयोजित केलेल्या जगातील सर्वोत्कृष्ट शाळा या जागतिक पातळीवरील स्पर्धेमध्ये जगभरातल्या प्रगत देशातील व खासगी क्षेत्रातील लाखो शाळा सहभागी झाल्या होत्या. या स्पर्धेचा अंतिम सर्वोत्तम दहा  (Top 10) शाळा निवडीचा निकाल नुकताच जाहीर झाला आहे. यामध्ये लोकसहभाग प्रकारात भारतातील पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील जालिंदर नगर येथील जिल्हा परिषद शाळेची निवड झाली आहे, असे निवेदन विधानसभेत शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले.

स्पर्धेच्या पुढील व अंतिम टप्प्यांमध्ये या दहा शाळांपैकी जगातील एकच सर्वोत्तम शाळा निवडली जाणार आहे. मात्र त्यासाठी ‘ पब्लिक वोटिंग’ ची अट ठेवण्यात आलेली आहे. ज्या शाळेला सर्वाधिक मतदान मिळेल, ती शाळा जगामध्ये सर्वोत्तम ठरवून विजयी घोषित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या या जिल्हा परिषदेच्या शाळेला सर्वोत्कृष्ट शाळा म्हणून सन्मानित करण्याकरिता जास्तीत ऑनलाइन मतदान करावे.

जालिंदरनगर जिल्हा परिषद शाळेचे शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी अभिनंदन करीत जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळेला जगात सर्वोत्तम करण्यासाठी आवश्यक मतदान प्रक्रियेमध्ये सहभागी होऊन पाठबळ देण्याचे आवाहन राज्यातील जनतेला केले आहे. त्यासाठी https://vote.worldsbestschool.org/publicvote25/entry/2649  या लिंकवर जाऊन मतदान करावयाचे आहे. मतदानासाठी ९ जुलै शेवटची मुदत आहे. लिंकवर मतदान केल्यानंतर ईमेलवर जाऊन कन्फर्म वोट करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

००००

निलेश तायडे/विसंअ/

 

ताज्या बातम्या

गणेशोत्सव काळात नागरिकांची गैरसोय टाळा -पालकमंत्री नितेश राणे

0
सिंधुदुर्गनगरी दि २१ (जिमाका):- सततच्या पावसामुळे शहरी व ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. त्यामुळे रस्त्यांची डागडूजी व दुरूस्तीची कामे २५ ऑगस्ट पर्यंत पूर्ण...

पालकमंत्री नितेश राणे यांनी साधला उपोषणकर्त्यांशी संवाद

0
NHM काम बंद आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन सिंधुदुर्गनगरी दि. २१ (जिमाका) :-  नागरिकांना चांगल्या आरोग्य सेवा मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. रुग्णांना सेवा देताना कोणत्याही प्रकारची...

मिशन शक्ती अंतर्गत पाळणा योजनेची राज्यात अंमलबजावणी – महिला व बालविकास मंत्री आदिती...

0
महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यात ३४५ ठिकाणी ही पाळणाघरे सुरू करण्यास मान्यता मुंबई दि २१ : केंद्र शासनाच्या मिशन शक्ती अंतर्गत सामर्थ्य या उपक्रमामध्ये महिलांना नोकरीदरम्यान मुलांची...

महाराष्ट्र सदनात लवकरच स्वयंसहायता गटांचे दालन

0
नवी दिल्ली, दि.21 : राजधानी दिल्लीमध्ये महाराष्ट्रातील स्वयं सहायता गटांच्या वस्तुंना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी एक स्वतंत्र दालन सुरू करण्यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश...

अमृत, नगरोत्थानच्या पायाभूत सुविधांच्या कामांची गती वाढवण्यासाठी महत्वाच्या सुधारणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उचलले...

0
मुंबई, दि २१ : केंद्राचे अमृत अभियान त्याचप्रमाणे नगरोत्थान महाभियानातील पायाभूत सुविधा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन नागरिकांना सुविधांचा लाभ जलद गतीने मिळण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ...