मुंबई, दि. 24 : जागतिक कौशल्य स्पर्धा ही जगातील सर्वात मोठी व्यावसायिक शिक्षण व कौशल्य उत्कृष्टता स्पर्धा आहे. दर दोन वर्षांनी आयोजित होणारी ही स्पर्धा ‘जागतिक कौशल्य स्पर्धा – 2024’ यावेळी फ्रान्स (ल्योन) येथे आयोजित करण्यात आली आहे. या स्पर्धेचे आयोजन जिल्हा, विभाग, राज्य आणि देशपातळीवर करण्यात येणार असून स्पर्धेत निवड झालेल्या उमेदवारांची नावे पुढील जागतिक नामांकनासाठी पाठविण्यात येतील.

23 वर्षांखालील तरुणांकरिता त्यांच्यातील कौशल्य सादर करण्याची ऑलिम्पिक खेळासारखीच ही स्पर्धा आहे. या स्पर्धा पुढील अभ्यासक्रमाकरिता / क्षेत्राकरिता आयोजित केली जाणार आहे :

थ्री डी डीजिटल गेम आर्ट, ॲटो बॉडी रिपेअर, ॲटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी, बेकरी, ब्युटी थेरपी, ब्रिकलायींग, कॅबिनेट मेकिंग, कार पेंटींग, कार्पेंन्ट्री, सीएनसी मिलींग, सीएनसी टर्निंग, कॉन्क्रीट कन्स्ट्रक्शन वर्क, कूकिंग, इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग कॅड (CAD), मोबाईल ॲप्लिकेशन डेव्हलपमेंट, मोबाईल रोबोटिक्स, पेंटिंग ॲन्ड डेकोरेटिंग, पेस्ट्रिज ॲन्ड कन्फेक्शनरी, प्लास्टरिंग ॲन्ड ड्रायवॉल सिस्टिम, प्लंबिंग ॲन्ड हिटिंग, प्रिंट मीडिया टेक्नॉलॉजी, प्रोटोटाईप मॉडेलिंग, रिफ्रिजरेशन ॲन्ड एअर कंन्डिशनिग, रिनिव्हिबल एनर्जी.

या स्पर्धेसाठीचे पात्रता निकष – जागतिक कौशल्य स्पर्धा – 2024 करिता वयोमर्यादा हा एकमेव निकष ठवण्यात आला आहे. स्पर्धेमध्ये सहभागी उमेदवारांचा जन्म दि. 1 जानेवारी 2002 किंवा तद्नंतरचा असणे अनिवार्य आहे. तसेच ॲडिटीव्ह मॅनिफॅक्च्युरिंग, क्लाऊड कंम्प्युटिंग, सायबर सेक्युरिटी, डिजिटल कंन्स्ट्रक्शन, इंडस्ट्रिअल डिजाईन टेक्नॉलॉजी, इंडस्ट्री 4.0, इन्फॉर्मेशन नेटवर्क केबलिंग, मेकाट्रॉनिक्स, रोबोट सिस्टीम इन्टीग्रेशन ॲन्ड वॉटर टेक्नॉलॉजी या क्षेत्राकरिता उमेदवाराचा जन्म दि. 1 जानेवारी 1999 किंवा तद्नंतरचा असणे अनिवार्य आहे.

फ्रान्स (ल्योन) येथे आयोजित जागतिक कौशल्य स्पर्धा 2024 करिता इच्छुक पात्र उमेदवारांनी https://kaushalya.mahaswayam.gov.in/ या लिंकवर नावनोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त रविंद्र सुरवसे यांनी केले आहे. अधिक माहितीसाठी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई शहर, 175 श्रेयस चेंबर, 1 ला मजला, डॉ. डी.एन.रोड, फोर्ट मुंबई 400001 येथे प्रत्यक्ष अथवा (022) 22626303 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा.

00000

हेमंतकुमार चव्हाण/स.सं/

मुंबई दि. 24 : सातारा, सांगली जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी व शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून देणे हे प्राधान्य असून याबाबत शासनस्तरावर नियोजन करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसार सांगली जिल्ह्यासाठी कोयना धरणातील दोन टीएमसी पाणी तातडीने सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

मंत्रालयात मंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आज कोयना जलाशयातील पाणीसाठा वापराबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली त्यावेळी मंत्री श्री. देसाई बोलत होते.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिलेल्या आदेशान्वये सांगली आणि सातारा जिल्ह्यातील उर्वरित भागातील शेतकऱ्यांसाठी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. दि. 24 नोव्हेंबर रोजी धरणातून 1050 क्यूसेस क्षमतेने 2 टीएमसी पाणी सांगली जिल्ह्यासाठी सोडण्यात आले आहे. हे पाणी सांगली जिल्ह्याला पोहोचण्यासाठी दीड ते दोन दिवसाचा कालावधी अपेक्षित आहे. कोयना धरणाची एकूण पाणी साठवण क्षमता १०५.२५ टी.एम.सी. आहे. एकूण जलाशयाच्या प्रमाणात या वर्षी जवळपास 25 टक्के पाणीसाठा कमी आहे. कोयना धरणातील 67 टक्के पाणी वीज निर्मितीसाठी वापरण्यात येते. मात्र या वर्षी जलसाठा कमी असल्यामुळे गावकऱ्यांना पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी पाणी उपलब्ध करून देणे, शेतीसाठी पाणी देणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसार, उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून  पाण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.

वीज निर्मितीसाठी वापरण्यात येणारे पाणी कमी केल्यानंतर किती वीज विकत घ्यावी लागेल याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना या बैठकीत जलसंपदा, महानिर्मिती आणि महाजेनको यांना देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये दहा टीएमसी पाणी कमी केल्यानंतरचा आराखडा आणि पंधरा टीएमसी पाणी कमी केल्यानंतरचा आराखडा तयार करून किती वीज खरेदी करावी लागेल याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना यावेळी मंत्री श्री. देसाई  यांनी दिल्या.

या बैठकीस आमदार अनिल बाबर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, उपमुख्यमंत्री यांचे  विशेष कार्य अधिकारी प्रशांत मयेकर, महानिर्मितीचे संचालक संजय मारुडकर, ऊर्जा विभागाचे उपसचिव प्रशांत बडगिरी, महावितरणचे मुख्य अभियंता दिनेश अग्रवाल, एमएलडीसी चे कार्यकारी संचालक शशांक जवळकर, कोयना धरणाचे मुख्य अभियंता श्री. चोपडे, सातारा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, सांगली जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी हे (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे) बैठकीस उपस्थित होते.

०००००

शैलजा पाटील/विसंअ

 नाशिक, दि. २४ (जिमाका): मागील तीन वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी परतीचा पाऊस समाधानकारक न झाल्याने पिण्याच्या पाणी पुरवठा योजनांमधून ऑगस्टअखेर पाणी पुरेल याप्रमाणे नियोजन करण्याच्या शासनाच्या सूचना आहेत. त्यादृष्टीने सर्वांनी पाण्याचा जपून वापर करावा, असे आवाहन करत पाण्याचा अपव्यय होणार नाही याची दक्षता घेत शेतकऱ्यांना विचारात घेवूनच सिंचन आवर्तनाचे नियोजन करावे. अशा सूचना सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मध्यवर्ती सभागृहात आयोजित कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री बोलत होते. बैठकीस खासदार हेमंत गोडसे, आमदार दिलीप बनकर, नितिन पवार, डॉ. राहुल आहेर, सरोज अहिरे, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, निवासी जिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ, लाभ क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे अधीक्षक अभियंता महेंद्र आमले, जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी  अभियंता सोनल शहाणे, कादवा सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन श्रीराम शेटे यांच्यासह  कालवा सल्लागार समितीचे सदस्य, पाणी वापर संस्थांचे अधिकारी, शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, भविष्यातील पाणीटंचाई लक्षात घेता शेतकरी व नागरिकांनी पाण्याचा वापर काटकसरीने करणे गरजेचे आहे. धरण समूह व पाणी प्रकल्पांमधील उपलब्ध पाणीसाठी लक्षात घेता शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाण्याचे आवर्तन देण्याच्या दृष्टीने येत्या दोन दिवसांत लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व शेतकरी यांची समिती गठीत करून पिण्याचे पाणी आणि सिंचनासाठी लागणाऱ्या पाण्याच्या आवर्तनाचे योग्य नियोजन करण्यात यावे. त्याचप्रमाणे आवर्तन सोडतांना पाण्याचा अपव्यय होणार नाही यादृष्टीने ज्या ठिकाणी कालव्यांची दुरूस्ती आवश्यक आहे ती तातडीने करण्यात यावी. अशा सूचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

पालकमंत्र्यांनी बैठकीदरम्यान चणकापूर प्रकल्प, पालखेड प्रकल्प, ओझरखेड प्रकल्प, कडवा प्रकल्प, गंगापूर प्रकल्प यांच्यातील उपलब्ध पाणीसाठा व त्यांचे नियोजन

याबाबतचा आढावा घेतला. बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी पाण्याबाबत मौलिक सूचना केल्या. त्याअनुषंगाने लोकप्रतिनिधींच्या सूचना विचारात घेवून त्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबत पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना सूचित केले.

०००

जिल्ह्यातील ६९७ ग्रामपंचायतींमध्ये शासकीय योजनांचा जागर

सांगली, दि. २४ (जिमाका) : विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजना तळागाळापर्यंत पोहोचतील, असा विश्वास कामगार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी आज येथे व्यक्त केला.

भारत सरकारच्या फ्लॅगशिप योजनांचे लाभ लक्षित वंचित लाभार्थींपर्यंत पोहोचावेत, यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने विकसित भारत संकल्प यात्रा या देशव्यापी मोहीमेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या यात्रेंतर्गत जिल्हा परिषद आवारात त्यांच्या हस्ते या चित्ररथांना हिरवा झेंडा दाखवून विकसित भारत संकल्प यात्रेचा शुभारंभ करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, जिल्हा परिषद अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखील ओसवाल, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) शशिकांत शिंदे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) प्रमोद काळे यांच्यासह अन्य अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक उपस्थित होते.

पालकमंत्री डॉ. खाडे म्हणाले की, या मोहिमेंतर्गत जिल्ह्यासाठी ६ व्हॅन आल्या आहेत. प्रत्येक तालुक्यासाठी एक व्हॅन असून, ती जिथे जिथे जाईल, तिथे तिथे शासकीय योजनांचे प्रबोधन करेल, योजनांची माहिती देईल. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी, प्रतिष्ठित नागरिक, पूर्वी लाभ मिळालेले लाभार्थी यांच्या उपस्थितीत या व्हॅनचे स्वागत केले जाईल. या माध्यमातून शासनाच्या कल्याणकारी योजनांची माहिती लाभार्थींपर्यंत पोहोचवली जाईल, वंचित लाभार्थींची नोंदणी केली जाईल व योजनांचा लाभ तळागाळातील लाभार्थींपर्यंत पोहोचवला जाईल. तरी सर्वांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी म्हणाले की, विकसित भारत संकल्प यात्रेंतर्गत प्रत्येक व्हॅन दर दिवशी दोन ग्रामपंचायतींमध्ये फिरणार आहे. या पद्धतीने २६ जानेवारीपर्यंत जिल्ह्यातील ६९७ ग्रामपंचायतींमध्ये या व्हॅन फिरणार आहेत. ग्रामीण/शहरी/नगरपालिका स्तरावर लाभार्थी शोधणे, प्रत्येक गरजू लाभार्थीपर्यंत योजनांची माहिती पोहोचविणे आणि लाभार्थीस त्या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देणे हा या यात्रेचा हेतू आहे. तरी सदर शासकीय योजनांची माहिती घेऊन पात्र वंचित लाभार्थींनी नोंदणी करावी, जेणेकरून त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ देता येईल, असे ते म्हणाले.

विकसित भारत संकल्प यात्रा मोहिमेची माहिती

विविध योजनांतर्गत पात्र असलेल्या परंतु आतापर्यंत लाभ न घेतलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचणे, माहितीचा प्रसार आणि योजनांबद्दल जागरूकता निर्माण करणे, नागरिकांशी संवाद – वैयक्तिक यशकथा / अनुभव शेअरिंगद्वारे सरकारी योजनांच्या लाभार्थींशी संवाद साधणे, यात्रेदरम्यान निश्चित केलेल्या तपशीलांद्वारे संभाव्य लाभार्थींची नोंदणी करणे, ही या विकसित भारत संकल्प यात्रेची उद्दिष्टे आहेत.

यात्रेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ६ तालुक्यांमध्ये व्हॅन फिरणार असून, दुसऱ्या टप्प्यामध्ये उर्वरित ४ तालुक्यामध्ये व्हॅन फिरणार आहेत. पहिल्या टप्प्यांतर्गत आज दि. २४ व उद्या २५ नोव्हेंबर रोजी सदर व्हॅनचे तालुकानिहाय मार्गक्रमण पुढीलप्रमाणे – शिराळा – दि. २४ नोव्हेंबर – रेड, बेलदारवाडी, दि. २५ नोव्हेंबर – खेड, भटवाडी

मिरज – दि. २४ नोव्हेंबर – सावळी, कानडवाडी, दि.२५ नोव्हेंबर – मानमोडी, रसूलवाडी

कडेगाव – दि. २४ नोव्हेंबर – कोतवडे, नेर्ली, दि. २५ नोव्हेंबर – अपशिंगे, खंबाळे औंध

जत – दि. २४ नोव्हेंबर –अंकले, डोर्ली, दि. २५ नोव्हेंबर – बाज, बेळुंखी

विटा – दि. २४ नोव्हेंबर –गार्डी, घानवड, दि. २५ नोव्हेंबर – हिंगणगादे, नागेवाडी

कवठेमहांकाळ – दि. २४ नोव्हेंबर –अलकूड एम, बोरगाव दि. २५ नोव्हेंबर – जायगव्हाण, मळणगांव

०००

मुंबई, दि. २३ : राज्यातील सर्व शाळांमध्ये महाराष्ट्रातील वाचन चळवळ हा उपक्रम राबविण्यात येणार असून या उपक्रमातून इयत्ता आठवी पर्यंतच्या मुलांना वाचनाची गोडी लावण्यासाठी व आनंददायी वाचनातून ‘शिकण्यासाठी वाचू शकेल’, अशी चळवळ विविध सामाजिक स्वयंसेवी संस्था व घटकांच्या सहभागातून निर्माण करण्यात येणार आहे.

युनिसेफ, प्रथम बुक्स व रीड इंडिया यांच्यासह राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. इयत्ता तिसरी पर्यंत च्या प्रत्येक मुलांमध्ये वाचन कौशल्य निर्माण करतानाच वयोगटांनुसार मुलांना मराठी भाषेतील दर्जेदार साहित्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे . यातून त्यांच्यावर चांगले संस्कार होतानाच मराठी भाषेचा नवीन वाचक वर्ग देखील तयार होईल, मुलांमध्ये नैतिक मूल्यांची रुजवण होईल.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत या उपक्रमाचा राज्यस्तरीय शुभारंभ होणार आहे. या उपक्रमास गती देण्यासाठी ब्रँड अँबेसिडर नेमणूक करणे, ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म, मीडिया प्लॅटफॉर्मचा सहभाग घेणे व लोकांच्या प्रयत्नांना प्रसिद्ध देण्याचे काम केले जाईल. वाचनासाठी खास 15 ते 20 मिनिटे ठेवत शाळांच्या वेळापत्रकात आनंदाचा तास सुरू करण्यात येणार आहे. यासह रीड इंडिया सेलिब्रेशन,  ग्रंथोत्सव व पुस्तकांचे प्रदर्शन आयोजित कार्यालय जातील .

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या वतीने २२ नोव्हेंबर २०२३ रोजी याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.  शाळांना व शासकीय ग्रंथालयांना यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावयाची असून त्यांच्या समन्वयातून हा उपक्रम राबविला जाणार आहे.

००००

किरण वाघ/ससं/

मुंबई, दि. २३ : भारत सरकारच्या महत्वाकांक्षी योजनांचे लाभ लक्षीत लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या सहकार्याने संपूर्ण देशासह मुंबई शहर जिल्ह्यातही विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या मोहिमेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सर्व विभागांनी त्यांच्या योजनांची प्रचार – प्रसिद्धीबरोबर नियोजन करुन लाभार्थ्यांची निवड व त्यांना प्रत्यक्षात लाभ मिळवून द्यावा असे निर्देश जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी दिले.

विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या आयोजनासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी जयराज कारभारी व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

विकसित भारत संकल्प यात्रेत केंद्र शासनाच्या योजनांच्या प्रचार व प्रसार करण्यासाठी पाच चित्ररथ उपलब्ध असणार आहेत. यामुळे विभागांना त्यांच्या योजनांच्या प्रचार प्रसारासाठी कोणताही खर्च न करता लोकांपर्यंत सहजपणे योजना पोहोचविता येतील. प्रत्येक विभागाने त्यांच्या कोणत्या योजना लाभार्थी केंद्रीत आहे याचे नियोजन करुन त्यासाठी प्रसार साहित्य तयार करावे. मुद्रित व ध्वनिचित्रफित अशा दोन्ही स्वरुपात हे साहित्य तयार ठेवावे.

यावेळी योजनांचा लाभ देण्यासाठी नवीन लाभार्थ्यांची नोंदणी आणि पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ वितरित करावा असेही जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.

यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. कारभारी यांनी मुंबई महानगरपालिका  आरोग्य विभागाने त्यांच्या आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचे गोल्डन कार्ड वाटप करावे. मुंबई शहरात ६ लाख ४७ हजार लाभार्थी असून या मोहिमेच्या माध्यमातून हा लक्षांक पूर्ण करावा. कौशल्य विकास विभागाने त्यांच्या लाभार्थ्यांचे अर्ज भरुन नोंदणी करून घ्यावी. तसेच इतर विभागांनी सुद्धा त्यांच्या योजनांच्या लाभार्थ्यांच्या नोंदणी ते लाभ असे नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

या बैठकीला जिल्हा क्रीडा अधिकारी अभय चव्हाण, मुंबई महानगर पालिकेचे सह कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष गायकवाड, सहायक सार्वजनिक आरोग्य अधिकारी डॉ. उपलिमित्रा वाघमारे,  कौशल्य विकास विभागाचे संदीप गायकवाड, पीएमजेएवायचे  जिल्हा समन्वय अधिकारी धनराज पाटील व  तहसीलदार आदेश डफळ उपस्थित होते.

००००

मनीषा सावळे/विसंअ/

मुंबई, दि. २३ : वाढवण बंदर प्रकल्प हा फक्त राज्याच्या नव्हे, तर देशाच्या विकासाच्यादृष्टीने महत्त्वाचा व हिताचा तसेच रोजगार वृद्धी करणारा प्रकल्प आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी सर्वांनी समन्वयाने सकारात्मकरित्या मार्ग काढला पाहिजे. पालघर जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन हा प्रकल्प यशस्व‍िरित्या पूर्णत्वास नेला पाहिजे. वाढवण बंदर प्रकल्पाचा जास्तीत जास्त फायदा हा भूमिपुत्र व स्थानिकांनाच मिळेल, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आज सांगितले.

वाढवण बंदर प्रकल्पासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मंत्रालयात पालघर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची बैठक मंत्री श्री. चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाली. या बैठकीला खासदार राजेंद्र गावित, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार राजेश पाटील, आमदार विनोद निकोले, आमदार श्रीनिवास वनगा, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आमदार हितेंद्र ठाकूर, आमदार क्षितिज ठाकूर व आमदार सुनील भुसारा हे दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते. यावेळी पालघरचे जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके, जवाहरलाल नेहरु प्राधिकरणाचे अध्यक्ष संजय सेठी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या अनुषंगाने येत्या २२ डिसेंबर २०२३ रोजी जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली आहे. या जनसुनावणी पूर्वी आजच्या सादरीकरणाचा अभ्यास करुन एक बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले. हा प्रकल्प फक्त राज्याच्या नाही, तर देशाच्या हिताचा व विकासासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. या प्रकल्पामुळे पालघर जिल्ह्यातील भूमिपुत्रांना रोजगाराचे साधन उपलब्ध होणार आहे. स्थानिकांनाही या प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. येथील एकही प्रकल्पबाधित विस्थापित होणार नाही व त्यांचे योग्य पध्दतीने पुनर्वसन करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.

या बैठकीत जवाहरलाल नेहरु प्राधिकारणाच्या माध्यमातून करण्यात आलेले सादरीकरण पालघर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना देण्यात आले आहे. या सादरीकरणाच्या अनुषंगाने कोणाच्या काही शंका वा काही प्रश्न असतील, तर त्यांचे निराकारण करण्यात येईल. तेथील नागरिकांवर कोणत्याही प्रकारे अन्याय होणार नाही याची काळजी शासनाच्यावतीने घेण्यात येईल. प्रकल्पाबाबत कोणाचे काही प्रश्न असतील तर ते समजावून घेण्यात येतील व त्यामधून सकारात्मकरित्या मार्ग काढण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.

यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी आपले म्हणणे मंत्री श्री. चव्हाण यांच्यासमोर मांडले.  प्राधिकारणाचे अध्यक्ष श्री. सेठी यांनी वाढवण बंदर प्रकल्पाचे सादरीकण केले. या सादरीकरणाच्या माध्यमातून प्रकल्पाचा आराखडा, मूळ उद्देश, भविष्यात प्रकल्प उभारणीचे टप्पे, बंदर उभारणीसाठी केलेला अभ्यास आदी सर्व बाबींची माहिती देण्यात आली.

००००

वंदना थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. २३ : राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमातीच्या आश्रमशाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दरमहा १ ते ५ तारखेपर्यंत नियमित वेतन अदा करण्यात यावे, असे निर्देश इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी संबंधित विभागाला दिले.

राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमातीच्या आश्रमशाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर मंत्री श्री. सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी संघटनेच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.

विजाभज अनुदानित, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबी शालेय शिक्षण विभागाप्रमाणे करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. तसेच आश्रमशाळातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन दि.१ ते ५ तारखेपर्यंत नियमित अदा करून  वित्त आयोगातील फरक देण्यात यावा. तसेच अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करावे, असेही मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.

या बैठकीला आमदार विक्रम काळे, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, उपसचिव कैलास सोळुंखे, उपसंचालक वासुदेव पाटील, लातूरचे उपसंचालक दि. व. राठोड, अमरावतीचे प्रादेशिक उपसंचालक विजय साळवे, नाशिकचे प्रादेशिक उपसंचालक भगवान वीर, आश्रमशाळा शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनेचे राज्य अध्यक्ष बालाजी मुंडे, राज्य सरचिटणीस किशन पुंड, किरण पाटील, सुकुमार जगताप, कुलदीप जवंजाळ आदी उपस्थित होते.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. २३ : दहा वर्षे मुदतीचे 7.70 टक्के या दराने 2 हजार कोटी रुपये किमतीच्या शासकीय रोख्यांची विक्री  अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. (वित्तीय सुधारणा) यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. 28 नोव्हेंबर 2023 रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस् संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारा ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बिडस् ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान 29 नोव्हेंबर 2023 रोजी करण्यात येईल.

यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी

अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्याचा कालावधी दहा वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी १५ नोव्हेंबर 2023 पासून सुरु होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक १५ नोव्हेंबर २०३३ रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल. अधिकतम प्राप्तीचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. १५ मे आणि १५ नोव्हेंबर रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

गोपाळ साळुंखे/ससं/

मुंबई, दि. २३ : ११ वर्षे मुदतीचे 7.70 टक्के या दराने 2 हजार कोटी रुपये किमतीच्या शासकीय रोख्यांची विक्री  अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. (वित्तीय सुधारणा) यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. 28 नोव्हेंबर 2023 रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस् संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारा ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बिडस् ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान 29 नोव्हेंबर 2023 रोजी करण्यात येईल.

यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी

अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्याचा कालावधी ११ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी १५ नोव्हेंबर 2023 पासून सुरु होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक १५ नोव्हेंबर २०३४ रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल. अधिकतम प्राप्तीचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. १५ मे आणि १५ नोव्हेंबर रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

गोपाळ साळुंखे/ससं/