बुधवार, जुलै 9, 2025
Home Blog Page 1024

मत्स्यव्यवसाय व्यवस्थापनासह संवर्धनाबाबत इंडियन ओशन टुना कमिशनमध्ये होणार चर्चा

मुंबई, दि. 01- टुना मत्स्यपालन क्षेत्रात सुधारित आणि सुयोग्य व्यवस्थापनाची गरज आहे. याशिवाय, मत्स्यव्यवसाय संवर्धनासाठी विविध देशांच्या एकत्रित प्रयत्नांची गरज हिंद महासागर टुना आयोगाच्या (इंडियन ओशन टुना कमिशन) मुंबई येथे आयोजित बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. या परिषदेत सहभागी असलेल्या विविध देशांच्या मान्यवरांनी आज भाऊचा धक्का, मुंबई येथे व तेथील मासळी बाजारास भेट दिली. दरम्यान, आयोगाच्या मुख्य वैज्ञानिक समितीची बैठक हॉटेल सेंट रेजिस येथे 4 ते 8 डिसेंबर 2023 दरम्यान आयोजित करण्यात आली आहे.  केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री परशोत्तम रुपाला तसेच राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत 4 डिसेंबर 2023 रोजी सकाळी सुरुवात होणार आहे. ट्युना आणि शाश्वत व्यवस्थापनाशी संबंधित वैज्ञानिक शिफारसींसंदर्भात यामध्ये चर्चा होणार आहे.

केंद्र शासनाचा मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि राज्य शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या वतीने 28 नोव्हेंबरपासून इंडियन ओशन टुना कमिशनच्या 19 व्या डाटा संकलन आणि सांख्यिकी बाबतच्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीस सुरुवात झाली. केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या सहसचिव नितुकुमारी प्रसाद, केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय उपायुक्त संजय पांडे, राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आयुक्त अतुल पाटणे, सहआयुक्त महेश देवरे यावेळी उपस्थित होते.

जगभरातील टुना मत्स्यपालन क्षेत्रातील नामवंत शास्त्रज्ञ आणि तज्ज्ञांना एकत्र आणणारी ही आंतरराष्ट्रीयस्तरावरील आयोगाची महत्त्वपूर्ण बैठक आहे. ट्युना आणि इतर मोठ्या पेलाजिक प्रजाती, जसे की बिलफिश, शार्क आणि रेस यांचे मत्स्यव्यवसायात आर्थिकदृष्ट्या महत्व आहे.  यात टुनाचा मोठा वाटा आहे. या प्रजातींच्या आंतरराष्ट्रीय व्याप्तीसाठी बहुराष्ट्रीय मत्स्यव्यवसायाद्वारे अति मासेमारी करण्याची त्यांची संवेदनशीलता लक्षात घेता, सुधारित व्यवस्थापन आणि मत्स्यव्यवसाय संवर्धनासाठी सर्व राष्ट्रांच्या सहयोगी प्रयत्नांची आवश्यकता असल्याचे मत यावेळी विविध मान्यवरांनी व्यक्त केले.

या बैठकीकरिता इंडोनेशिया, फ्रान्स, स्पेन, युरोपियन युनियन  देश, सेशेल्स, टांझानिया, इराण, थायलंड, जपान, श्रीलंका, ओमान आणि भारत या देशांतील प्रतिनिधी उपस्थित होते. याशिवाय, इतर विविध देशांतील अनेक प्रतिनिधी आणि वैज्ञानिक संस्था दूरदृश्य संवादप्रणालीद्वारे देखील बैठकीला उपस्थित आहेत.

मत्स्यव्यवसाया संदर्भातशास्त्रज्ञ विविध देशांनी केलेला डेटा संकलन, आणि आयोगाला अहवाल देण्यासाठी अवलंबलेल्या विद्यमान वैज्ञानिक पद्धतींवर विचारमंथन आणि विश्लेषण करत आहेत आणि हिंद महासागर क्षेत्रातील डेटा/माहिती संकलन आणि आकडेवारीच्या प्रगत आणि सरलीकृत पद्धती तयार करणार आहेत.

आजच्या बैठकीनंतर प्रतिनिधींच्या भाऊचा धक्का, मुंबई येथे व तेथील मासळी बाजारास भेटीचे नियोजन सहआयुक्त महेश देवरे, सहाय्यक आयुक्त संजय माने, मत्स्य व्यवसायविकास अधिकारी अशोक जावळे यांच्यासह नीरज चासकर, रवी बादावार, निखिल नागोठकर, दीपाली बांदकर, सागर कुवेस्कर यांनी भरीव प्रयत्न केले आहेत. या भेटी दरम्यान मान्यवरांनी तेथील नौकांची पाहणी केली तसेच टुना/ कुपा हा मासा किती प्रमाणात बाजारात येतो. त्याची मासेमारी याची पाहणी केली. भाऊच्या धक्क्यालगत उभ्या असलेल्या बोटींची आणि शाश्वत पद्धतीने मासेमारी बाबत माहिती घेतली. भाऊच्या धक्क्यालगत लिलाव सभागृह, मासेविक्री बाजार व्यवस्था, इंधन पुरवठा याचे व्यवस्थापन याची पाहणी करुन त्यांनी सूचनाही केल्या. नौका मासेमारी करुन आल्यानंतर मासे उतरविताना नौकांमधील ठराविक अंतर हे अत्यंत शिस्तबद्ध असल्याचे मान्यवरांनी सांगून मुंबईतील मच्छीमारांच्या सांधिक समन्वयाबद्दल अभिनंदन केले. भाऊचा धक्का सीफूड सप्लायर्स असोसिएशनचे सचिव फैजल अल्वारे यांना त्यांचे कामकाज कसे चालते याबाबत सखोल माहिती विचारण्यात आली. तसेच पाहणी दरम्यान महिलांच्या उत्स्फूर्त सहभागाबद्दल इमॅन्यूअल चॅसॉट, सेशेल्स यांनी विशेष उल्लेख केला.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ

मुंबईत ९ जानेवारीला शाश्वत पर्यावरण विकास परिषद – कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल

मुंबई, दि. 1 : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ,  पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग महाराष्ट्र शासन आणि लातूर जिल्ह्यातील फिनिक्स फाऊंडेशन संस्थेच्या सहकार्याने मुंबईत दि. 9 जानेवारी, 2024 रोजी “शाश्वत पर्यावरण विकास” परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

यशवंतराव चव्हाण सभागृहात होणाऱ्या या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबरोबरच उद्योग क्षेत्रातील नामवंत मार्गदर्शन करणार आहेत.

श्री.पटेल यावेळी म्हणाले की, राज्य शासन पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने आपली भूमिका ठामपणे निभावत असताना आता पुढील काळात खासगी  क्षेत्रातील अग्रणी उद्योगांनी देखील पुढे येऊन बांबू लागवड आणि वापर यातील संधीकडे लक्ष देऊन देशाच्या शाश्वत विकासात शासनाच्या बरोबरीने आपला वाटा उचलणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात खासगी आणि सरकारी संस्था, तसेच पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्था यांना बांबू वृक्ष लागवड आणि वापर यात असलेल्या संधीबाबत अवगत करण्यासाठी या परिषदेचा उपयोग होणार आहे .

जागतिक औद्योगिक क्रांतीमुळे मागील शतकात वाढलेले कार्बन उत्सर्जन, त्यामुळे झालेला हवामान बदल आणि त्या अनुषंगाने पृथ्वीवर येणारी संकटे ही मागील काही वर्षात आपण अनुभवत आलो आहोत. मानवी जीवनात जरी ती नित्याची बाब मानली जात असली तरी याकडे वेळीच लक्ष न दिल्यास पुढील दोन-तीन दशकांत संपूर्ण मानवजातीचे अस्तित्वच धोक्यात येणार आहे. याची प्रचिती आपल्याला मागील काही महिन्यात आली आहे. मग ती नागपूर मधील ढगफुटी असो, दुबई किंवा न्यूयॉर्क मधील प्रलय किंवा उत्तराखंड मधील भूस्खलन. लिबिया या देशात तर  एरवी 18 महिन्यांत पडणारा पाऊस केवळ दोन तासांत पडल्यामुळे सव्वा लाख लोकवस्तीचे शहर वाहून गेल्याचे दिसून आले आहे. मागील दशक आणि यावर्षीचा जुलै मानवजातीच्या इतिहासातील अनुक्रमे सर्वात उष्ण दशक आणि उष्ण महिना म्हणून गणले गेले आहेत.

इंटरगव्हर्मेनटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज (IPCC) च्या अलीकडील अहवालानुसार सन २०५० पर्यंत वाढत्या तापमानामुळे समुद्रातील पाण्याच्या पातळीमध्ये वाढ होईल आणि त्यामुळे किनारपट्टीवरील शहरांचे अस्तित्व धोक्यात येईल. हवेतील कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण ४५० पीपीएम पेक्षा जास्त झाल्यास पृथ्वीवर महाविनाश संभवतो. आज हे प्रमाण सन १७५० मधील २८०पीपीएम वरुण ४२२पीपीएम वर आले आहे.

यापासून पृथ्वीचे आणि पर्यायाने मानवजातीचे संरक्षण करण्यासाठी आता आणीबाणीचे उपाय करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अलीकडील काही काळात पवनऊर्जा, सौरऊर्जा, इथेनॉल आणि तत्सम स्वच्छ इंधनांच्या वापरास चालना देऊन केंद्र आणि राज्य शासनाने या समस्येवर मात करण्यासाठी प्रयत्न सुरु  केले आहेत. परंतु समस्येची गंभीरता लक्षात घेतल्यास ते अपुरे पडत आहेत. वातावरणातील कार्बनचे प्रमाण कमी करायचे, तर प्रचंड प्रमाणात वृक्ष लागवड हा एकच शाश्वत उपाय ठरू शकतो. यासाठी लागणारी जमीन शहरांमध्ये उपलब्ध होणे शक्य नसल्याने त्यासाठी ग्रामीण भागावर लक्ष देणे गरजेचे आहे. हे लक्षात घेऊन राज्यशासनाने या समस्येवर शाश्वत तोडगा काढण्यासाठी व्यापक आणि महत्वाकांक्षी अशी बांबू -लागवड योजना आणली आहे. अतिशय शीघ्र गतीने वाढ होणाऱ्या झाडापैकी बांबू या झाडाची निवड करून त्याची १० लाख हेक्टरवर लागवड करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

पर्यावरण संरक्षणाबरोबरच या योजनेमुळे अनेक सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टे साध्य होणार आहेत. देशात बहुसंख्येने असणाऱ्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या या योजनेमध्ये बांबू रोप लागवडीसाठी प्रतिहेक्टर ७ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येत असून पाण्यासाठी विहीर पाडल्यास त्यावर अनुदानापोटी ४ लाख रुपये अधिक मिळतील. बांबूच्या विक्रीतून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न देखील वाढणार आहे. त्यामुळे ‘मनरेगा’ अंतर्गत राज्यात होणारी ही बांबू लागवड योजना संपूर्ण देशाला दिशादर्शक ठरणार आहे.

या योजनेसाठी बांबूची लागवड करण्याचे कारण म्हणजे बांबू तीन वर्षात उत्पन्न देण्यास सुरवात करतो. व ५० ते १०० वर्षापर्यंत हमखास उत्पन्न देते.  बांबू हे झाड इतर झाडापेक्षा अधिक प्राणवायू निर्मिती होते. परंतु याहून सर्वात महत्वाचे म्हणजे बांबूमध्ये शाश्वत आर्थिक विकासात महत्वाची भूमिका पार पडण्याची क्षमता सर्वाधिक आहे. अशावेळी केवळ बांबू मध्येच हा बायोमास मोठ्या प्रमाणावर निर्माण करण्याची क्षमता असल्याचे दिसून आले आहे. तसेच बांबूपासून ईथेनॉल तयार करणे देखील शक्य झाले असून त्यासाठी केंद्र शासनाने नेदरलँड आणि फिनलंड च्या सहकार्याने आसाममध्ये नुमालिगढ येथे रिफाईनरीचे लोकार्पण लवकर होणार असल्याचे कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष श्री. पटेल यांनी यावेळी सांगितले.

000000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ

पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी शेतीच्या बांधावर जाऊन केली नुकसानग्रस्त शेतीची पाहणी

हिंगोली (जिमाका), दि. 01 :  राज्याचे अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ, पणन मंत्री तथा हिंगोलीचे पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी अवकाळी पावसामुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या पिकाची शेतीच्या बांधावर जाऊन पाहणी केली. यावेळी त्यांनी नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांना धीर दिला. तसेच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे तात्काळ पंचनामे करण्याचे निर्देश दिले.

आज पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी औंढा नागनाथ तालुक्यातील हिवरा जाटु येथील रुस्तुमराव शिंदे यांच्या शेतावर जाऊन  अवकाळी  पावसामुळे नुकसान झालेल्या कापूस या पिकाची पाहणी केली. हिंगोली तालुक्यातील भिरडा येथील धोडींबा श्रावण खंदारे यांच्या कापूस व साहेबराव श्रावण खंदारे यांच्या तूर पिकाची तसेच कानरखेडा बु. येथील विठ्ठल रामजी भालेराव यांच्या कापूस पिकांची पाहणी केली.

या पीक पाहणीवेळी पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यासोबत खासदार हेमंत पाटील, आमदार तानाजी मुटकुळे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय दैने, उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी, उपविभागीय अधिकारी डॉ.सचिन खल्लाळ, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी शिवराज घोरपडे यांच्यासह हिवरा जाटू येथे तहसीलदार विठ्ठल परळीकर, तालुका कृषी अधिकारी गजानन पवार, तालुका कृषि अधिकारी सांगळे यांच्यासह  संबंधित गावातील सरपंच, विविध गावातील शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

गोजेगाव येथील मयत शेतकरी राजू जायभाये यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या कुटुंबियांचे केले सांत्वन

तातडीची मदत म्हणून दिला चार लाख रुपयाचा धनादेश

औंढा नागनाथ तालुक्यातील गोजेगाव येथे रविवारच्या मध्यरात्री वीज अंगावर पडून तरुण शेतकरी राजू जायभाये  यांच्या घरी जाऊन पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी त्यांची पत्नी दुर्गा राजेंद्र जायभाये यांच्याकडे नैसर्गिक आपत्ती सानुग्रह अनुदानाचा चार लाखाचा धनादेश दिला व शासन आपल्या कुटुंबियाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून आपल्या कुटुंबाला शासनाच्या ज्या ज्या योजनाचा लाभ मिळवून देता येईल त्या त्या योजनाचा लाभ मिळवून देण्यात येईल, असे सांगून मदत मिळवून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला सूचित केले. तसेच मयत राजू जायभाये यांची पत्नी दुर्गा जायभाये, आई सुशीला जायभाये, अपंग भाऊ जालिंधर जायभाये यांच्याशी संवाद साधून त्यांना धीर दिला.

यावेळी खासदार हेमंत पाटील, आमदार तानाजी मुटकुळे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय दैने, उपविभागीय अधिकारी डॉ.सचिन खल्लाळ, तहसीलदार विठ्ठल परळीकर, तालुका कृषी अधिकारी गजानन पवार, गोजेगाव सरपंच वर्षा अच्चुतराव नागरे, हिवरा जाटू या गावचे संरपंच लखन शिंदे यांच्यासह  शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२३ ची ९.३५ टक्के दराने परतफेड

मुंबई, दि. १ : राज्य शासनामार्फत ९.३५ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२४ अदत्त शिल्लक रकमेची दि. ३१ डिसेंबर, २०२३ पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह दि. १ जानेवारी, २०२४ रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येणार असल्याचे वित्त विभागाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

“परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर दि. १ जानेवारी, २०२४ पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करुन त्याच्या बँक खात्याचे संबधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी, अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँक शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे,  त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

तथापि, बँक खात्याच्या संबंधित तपशिलाच्या/ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी, नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, ९.३५ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२४ च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस” प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली.” असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.

रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना, रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबद्ध डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत. लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाद्वारे त्याचे प्रदान करील, असे  सचिव  (वित्तीय सुधारणा) शैला ए. यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळवले आहे.

००००

श्रद्धा मेश्राम/स.सं

एअर मार्शल मकरंद रानडे निरीक्षण आणि सुरक्षा विभागाचे नवे महासंचालक

नवी दिल्ली, 01: भारतीय हवाई दलाचे एअर मार्शल मकरंद रानडे यांनी 1 डिसेंबर 2023 रोजी नवी दिल्ली येथील हवाई दल मुख्यालयात निरीक्षण आणि सुरक्षा विभागाचे महासंचालक म्हणून पदभार स्वीकारला.

एअर मार्शल श्री.रानडे यांनी 6 डिसेंबर 1986 रोजी भारतीय हवाई दलात लढाऊ विभागातून शासकीय सेवेला सुरुवात केली. त्यांनी  36 वर्षांहून अधिक कालावधीच्या कारकिर्दीत विविध महत्त्वाच्या पदांवर यशस्वीरित्या काम केले आहे. लढाऊ विमानांच्या तुकडीचे आणि दोन हवाई स्थानकांचे कमांड म्हणून त्यांनी उत्कृष्ट काम केले आहे. रणनीती आणि हवाई लढा प्रशिक्षण विकास संस्था आणि संरक्षण सेवा कर्मचारी महाविद्यालय या संस्थांमध्ये संचालक म्हणून त्यांची कारकीर्द राहिली आहे. काबूल आणि अफगाणिस्तानच्या भारतीय दूतावासांमध्ये त्यांनी एअर अट्टॅचे म्हणून कर्तव्य निभावले आहे.

हवाई दलाच्या मुख्यालयात त्यांनी संचालक, कार्मिक अधिकारी, हवाई दल कर्मचारी निरीक्षण संचालनालयाचे मुख्य संचालक आणि हवाई दल कार्यकारी (अवकाश) विभागाचे सहाय्यक प्रमुख या पदांवर कार्यरत राहिले आहे. या नियुक्तीपूर्वी ते नवी दिल्ली येथील पश्चिम एअर कमांडच्या मुख्यालयात वरिष्ठ कर्मचारी अधिकारी पदावर कार्यरत होते.

एअर मार्शल श्री. रानडे यांना वर्ष 2006 मध्ये वायु सेना (शौर्य) पदक आणि वर्ष 2020 मध्ये अतिविशिष्ट सेवा पदक देऊन गौरवण्यात आले होते. एअर मार्शल संजीव कपूर यांचा हवाई दल सेवाकार्याचा कार्यकाळ 30 नोव्हेंबर 2023 रोजी पूर्ण झाल्यानंतर एअर मार्शल श्री. रानडे यांनी त्यांच्याकडून महासंचालकपदाचा पदभार स्वीकारला आहे.

0000

ग्रामपंचायत निवडणुकांचा खर्च पारंपरिक पद्धतीने सादर करता येणार

मुंबई, दि. 1 (रानिआ) : ग्रामपंचायत निवडणुकांतील सर्व उमेदवार ट्रू व्होटर ॲपबरोबरच आता पारंपरिक पद्धतीनेदेखील (ऑफलाइन) निवडणूक खर्चाचा हिशेब सादर करू शकतात, असे राज्य निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

विविध जिल्ह्यांमधील ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकांसाठी 5 नोव्हेंबर 2023 रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडली. या निवडणुकांचा निकाल 6 नोव्हेंबर 2023 रोजी जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे बिनविरोध विजयी झालेल्यांसह निवडणूक लढविलेल्या सर्व उमेदवारांनी 6 डिसेंबर 2023 पर्यंत निवडणूक खर्चाचा हिशेब सादर करणे आवश्यक आहे. नक्षलग्रस्त/ दुर्गम भागात मात्र 7 नोव्हेंबर 2023 रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे तेथील बिनविरोध विजयी झालेल्यांसह निवडणूक लढविलेल्या सर्व उमेदवारांनी 7 डिसेंबर 2023 पर्यंत निवडणूक खर्च सादर करणे आवश्यक आहे.

सर्व उमेदवारांना ट्रू व्होटर ॲपद्वारे निवडणूक खर्च सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले होते; परंतु त्यात तांत्रिक अडचणी येत असल्याचे अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झाले होते. त्यामुळे आता ज्यांना ट्रू व्होटर ॲपद्वारे निवडणूक दाखल करणे शक्य नाही, त्यांना पारंपरिक (ऑफलाइन) पद्धतीने देखील निवडणूक खर्चाचा हिशोब सादर करता येईल, असेही राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद केले आहे.

०-०-०

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राष्ट्रपतींची राजभवनात घेतली भेट

नागपूर दि. 1 : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजभवन येथे आज भेट घेतली. यावेळी राज्यपाल रमेश बैस, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते.

नागपूर येथील वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयाच्या (मेडिकल) अमृत महोत्सवी सोहळ्यावरून परत आल्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू राजभवनात पोहोचल्या. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची सदिच्छा भेट घेतली. मुख्यमंत्री नागपूर येथे आल्यानंतर विमानतळावरून थेट राजभवनात पोहचले. यावेळी त्यांच्यासोबत रामटेकचे खासदार कृपाल तुमाने, आमदार ॲण्ड‌. आशिष जायस्वाल उपस्थित होते.

0000

विद्यार्थ्यांमध्ये कायम संशोधन वृत्ती असावी – पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

चंद्रपूर, दि. 01 : आजचे युग हे विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि अनुसंधानचे आहे. आजही विद्यार्थ्यांमधील न्यूटन जागा होणे आवश्यक आहे. एखाद्या घटनेचे विश्लेषण करून त्यामागचे शास्त्रीय कारण शोधण्याची प्रवृत्ती वाढली तरच विद्यार्थ्यांचा प्रवास भविष्यात संशोधक म्हणून होऊ शकतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमधील संशोधन वृत्ती कायम जागृत असली पाहिजे, असे प्रतिपादन राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

बामणी (ता. बल्लारपूर) येथील सेंट पॉल हायस्कूल येथे आयोजित 51 व्या तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनीचे उद्घाटन करतांना ते बोलत होते. यावेळी मंचावर भाजपा जिल्हाध्यक्ष हरीश शर्मा, वनविकास महामंडळाचे माजी अध्यक्ष चंदनसिंग चंदेल,उपविभागीय अधिकारी स्नेहल राहाटे, बल्लारपूरच्या तहसीलदार डॉ. कांचन जगताप, गटविकास अधिकारी अनिरुध्द वाळके,संस्थेचे अध्यक्ष अविनाश खैरे, निना खैरे, गटशिक्षणाधिकारी शरद बोरीकर, शाळेच्या मुख्याध्यापिका मेनका भंडूला, काशिनाथ सिंह आदी उपस्थित होते.

शिक्षण घेत असतांना विद्यार्थ्यांच्या डोक्यात येणा-या नवनवीन संकल्पना प्रत्यक्षात उतरविणे, हा या प्रदर्शनीच्या आयोजनाचा मुख्य उद्देश आहे, असे सांगून पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, विद्यार्थ्यांच्या डोक्यात अभ्यासक्रमासोबतच प्रश्नांची निर्मिती कायम होत राहिली पाहिजे. विज्ञानाचा उपयोग सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात प्रकाश निर्माण करण्यासाठी व्हावा. विज्ञानाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी आयुष्यात निर्भय व्हावे. त्यासाठी अभ्यास व मेहनत दोन्ही करून आयुष्य सार्थकी लावा, असे आवाहन पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

तत्पुर्वी मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक गटशिक्षणाधिकारी शरद बोरीकर यांनी तर संचालन सरोज चांदेकर यांनी केले. यावेळी पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रदर्शनीचे उद्घाटन करून विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या वैज्ञानिक कलाकृती बघितल्या व त्यांच्याशी संवाद साधला.

जय जवानजय किसानजय विज्ञानजय अनुसंधान’ : भारताचे माजी पंतप्रधान स्व. लालबहाद्दूर शास्त्री यांनी ‘जय जवान, जय किसान’ हा नारा दिला होता. त्यानंतर श्रद्धेय अटलबिहारी वाजपेयी यांनी ‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान’ हा नारा दिला. तर आता भारताचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी ‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान आणि जय अनुसंधान’ हा नारा दिला आहे.

भारत कोव्हीड व्हॅक्सीन निर्यातदार देश : कोरोनाच्या काळात भारतामध्ये संशोधन करण्यात आलेली व्हॅक्सिन जगातील जवळपास 50 देशांनी वापरली. तर व्हॅक्सिन प्रमाणपत्र देण्याचे भारताचे सॉफ्टवेअर ब्रिटनने वापरले. या काळात भारत हा इतर देशांसाठी व्हॅक्सिन निर्यातदार देश म्हणून जगात नावारुपास आला.

मुल्यमापन हे धनावर नाही तर गुणांवर : घरांच्या नावफलकांवर संबंधित व्यक्तिची संपत्ती, धन दौलत, जमीन या बाबींचा उल्लेख आढळत नाही तर त्या व्यक्तिच्या पदव्या लिहिलेल्या असतात. मुल्यमापन हे कधीच धनावर होत नाही तर गुणांवरच होत असते. मुलांची मेरीटची गुणवत्ता हीच आई-वडीलांसाठी सर्वात मोठी भेट आहे.

जिल्ह्यात सायन्स पार्कचे नियोजन : विद्यार्थ्यांना संशोधकांची नावे माहित होण्यासाठी व त्यांचा आदर्श घेण्यासाठी सायन्स पार्क असणे आवश्यक आहे. या सायन्स पार्कच्या माध्यमातून विविध विषयांची माहिती, वेगवेगळ्या विषयात करण्यात आलेले संशोधन, त्याचा उपयोग आदींची माहिती मिळण्यास मदत होईल.

०००

राज्य शासन भक्कमपणे शेतकऱ्यांच्या पाठिशी – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

नागपूर, दि.१ : राज्य शासन भक्कमपणे शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे आहे. विदर्भासह राज्याच्या विविध भागात अवकाळी पावसामुळे व गारपिटीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानाचे पंचनामे युद्धपातळीवर सुरू असून शासनाला अहवाल प्राप्त होताच तातडीने शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिली.

नागपूर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आगमन झाल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी ही माहिती दिली. अवकाळी पावसामुळे व गारपिटीमुळे राज्याच्या विविध भागात झालेल्या नुकसानाचे पंचनामे करण्यासंदर्भात नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीत नुकसानाचे पंचनामे युद्धपातळीवर करण्याचे निर्देश यंत्रणांना देण्यात आले. त्यानुसार राज्यात नुकसानाचे पंचनामे युद्ध पातळीवर सुरू आहेत.

२ हेक्टर ते ३ हेक्टर क्षेत्रावरील नुकसानाचे पंचनामे करण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय झाल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यभरातून पिकांच्या प्राप्त नुकसानींचे अहवाल एकत्र आल्यानंतर शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसान भरपाई देण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.

खासदार कृपाल तुमाने, आमदार ॲड. आशिष जयस्वाल यावेळी उपस्थित होते. तत्पूर्वी विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, मनपा आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी आदींनी मुख्यमंत्री शिंदे यांचे विमानतळावर स्वागत केले.

००००

मुख्यमंत्री रोजगार योजना, पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना यशस्वी करण्यासाठी खाजगी उद्योग क्षेत्राने पुढे यावे – उद्योगमंत्री उदय सामंत

ठाणे, दि.01 (जिमाका) :- हे शासन उद्योग क्षेत्रासंबंधी चांगले निर्णय घेत आहे. या शासनाकडून कोणत्याही उद्योजकांवर अन्याय होणार नाही. खाजगी उद्योग क्षेत्रातील उद्योजकांनी शासनाच्या धोरणांवर विश्वास ठेवून शासनासोबत यावे आणि मुख्यमंत्री रोजगार योजना, पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना यासारख्या योजनांना यशस्वी करण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज येथे केले.

लक्ष्यवेध इन्स्टिटयूट आयोजित ठाणे येथील टीप टॉप प्लाझा या ठिकाणी “बिझनेस जत्रा २०२३ – सोहळा उद्योजकतेचा, उत्सव महाराष्ट्रीय लघुउद्योजकांचा..!”  या बिझनेस जत्रेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. ही बिझनेस जत्रा दि. 1 आणि 2 डिसेंबर 2023 रोजी, टीप टॉप प्लाझा, ठाणे येथे सुरु असणार आहे.

यावेळी आमदार निरंजन डावखरे, आमदार प्रताप सरनाईक, माजी महापौर नरेश म्हस्के, संजीव नाईक, ॲड.संदीप केकाणे, श्री.अरुण सिंह, श्री. निनाद जयवंत, श्री. निलेश सांबरे, श्री. गणेश दरेकर, अतुल राजोळी, डॉ. अतुल राठोड हे मान्यवर उपस्थित होते.

उद्योगमंत्री श्री. सामंत पुढे म्हणाले, नवउद्योजक घडवून त्यांना बळ देण्याचे धोरण शासन अतिशय गांभिर्याने राबवित आहे. महाराष्ट्राने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेंतर्गत गेल्या वर्षात 5 हजार 16 उद्योजक तयार केले आणि आता गेल्या नऊ महिन्यात 13 हजार 256 नवउद्योजक उभे राहिले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यांच्या कार्यकाळात अनेक मोठ्या प्रकल्पांसोबत 1 कोटी 37 हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. रत्नागिरीत कोकाकोला चा पहिला मोठा प्रकल्प उभा करीत आहोत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी कोका-कोला च्या सीईओंना सांगितले की, आमच्याकडे तज्ञांपासून ते कामगारांपर्यंत सर्व काही आहे. याबरोबरच इतर सर्व आवश्यक सुविधाही आहेत. यावर कोका-कोला च्या सीईओ नी 1 हजार 500 कोटी रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले.

गडचिरोली सारख्या जिल्ह्यात सुद्धा मोठ्या प्रकल्प उभा राहत आहे. तेथे सर्वात मोठी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उभी राहणार आहे. यासाठी 5 हजार एकर जागा भूसंपादित केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री त्याबाबत अत्यंत प्रयत्नशील असून ते यशस्वी सिद्ध झाले आहेत.  स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बळकट होण्यासाठी शासनही पूर्ण क्षमतेने नवउद्योजकांच्या पाठीशी उभी आहे, यापुढेही राहील असे सांगून श्री. सामंत म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भव्य दूरदृष्टी असलेले नेतृत्व आहे. त्यांच्या संकल्पनेतून साकारलेली पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना राज्यात मिशन मोड मध्ये राबविली जाईल. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीच्या माध्यमातून देश निश्चितच बलवान होईल. या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक घरात लघुउद्योजक तयार होतील. ही योजना राबविण्यासाठी केंद्राने महाराष्ट्र राज्यासाठी 500 कोटी रुपयांचा निधी लागलीच मंजूरही केला आहे. यातून गावेही बळकट होतील.

या बिझनेस जत्रामध्ये व्यवसाय, शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिगंबर दळवी, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई चे सहसंचालक श्री. गावित, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, ठाणे महेश जाधव, यांच्या मार्गदर्शनाखाली कौशल्य विकास विभागाचेही स्वतंत्र दालन उभारण्यात आले आहे. या दालनास उभारण्यासाठी आयटीआय, वागळे इस्टेट च्या प्राचार्य श्रीमती माने, आयटीआय मुलींची, कोपरी, ठाणे च्या प्राचार्य श्रीमती सरला खोब्रागडे, शिल्प निदेशक श्रीमती शर्वरी दुर्गाळे, सुधाकर राठोड, आशिष बावचिकर, शिवाजीराव पालव, प्रशांत घनघाव यांनी विशेष परिश्रम घेतले आहे.

बिझनेस जत्राचे हे तिसरे पर्व असून, या उपक्रमाचे MSME क्षेत्रात आणि महाराष्ट्रीय उद्योजकांमध्ये विशेष स्थान आहे. बिझनेस जत्रा 2023 साठी इलेक्ट्रिकल दुचाकी वाहन क्षेत्रातील अग्रगण्य ब्रँड Joy e-bike मुख्य प्रायोजक म्हणून लाभले आहेत.  त्याचप्रमाणे Quik Shef, Urban Ayureved, Voltas Air Conditioners आणि पितांबरी उद्योग समूह यांनी सहप्रायोजकत्वाच्या माध्यमातून विशेष सहकार्य केले आहे.

लक्ष्यवेध इन्स्टिट्यूट आयोजित बिझनेस जत्रा २०२३ मध्ये 120 पेक्षा अधिक उद्योगांचे प्रदर्शन स्टॉल, 10 हजार पेक्षा अधिक उद्योजक आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवरांची उपस्थिती असणार आहे. महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचा (MIDC), लघु सूक्ष्म मंत्रालय (MSME), राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळ (NSIC), ठाणे महानगरपालिका, विविध बँका आणि 50 हून अधिक व्यावसायिक संघटनाचे विशेष सहकार्य बिझनेस जत्रा 2023 साठी लाभले आहे.

बिझनेस जत्रा 2023 मध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचा ( MIDC ), लघु सूक्ष्म मंत्रालय (MSME) अधिकारी, कौशल्य विकास मंत्रालय मंत्री श्री.मंगलप्रभात लोढा या सर्वांचा सक्रिय सहभाग असणार आहे. बिझनेस जत्रा 2023 मध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वतीने मॅग्नेटिक महाराष्ट्र उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्राचा औद्योगिक विकास आणि रोजगार निर्मितीचे व्हिजन आणि महाराष्ट्र शासनाच्या विविध उद्योगस्नेही धोरणांचे आणि योजनांचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे.तसेच कौशल्य विकास आणि रोजगार मंत्रालय अंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या सर्व योजनांची आणि मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय सहायता निधी योजना व उपक्रम याविषयी माहिती देण्यात येणार आहे.

बिझनेस जत्रा 2023 मध्ये Industry 4.0, ब्रँडींग, महिला उद्योजकता, व्यावसायिक संघ व्यवस्थापन, व्यवसायाचे आर्थिक नियोजन आणि केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना यासंदर्भात चर्चासत्र आणि परिसंवादाच्या माध्यमातून दिग्ग्ज व्यक्तींचे मार्गदर्शन उद्योजकांना लाभणार आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन शर्मा यांचे विशेष व्याख्यान आयोजित करण्यात आले आहे. उद्योग तथा अन्य क्षेत्रातील दिग्ग्ज व्यक्तींच्या हस्ते नवीन उत्पादने व सेवा यांचे अनावरण करण्यासाठी बिझनेस जत्रा हे सर्वोत्तम व्यासपीठ असून यंदाही Lahs Green India Pvt Ltd निर्मित विशेष सेवेचे – Tow – Go म्हणजेच Treatment Of Waste On The Go चे अनावरण करण्यात येणार आहे.

विशेष बाब म्हणजे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाने आणि आमदार श्री. प्रताप सरनाईक यांच्या प्रयत्नाने Tow – Go या घनकचरा व्यवस्थापन सेवेची ठाणे महानगरपालिका आणि मीरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये अमंलबजवणीची सुरुवात होणार आहे, अशी माहिती आयोजकांनी दिली आहे.

000

ताज्या बातम्या

विधानसभा प्रश्नोत्तरे

0
संच मान्यता; इयत्ता ९ वी आणि १० वी च्या निकषांमध्ये शिथिलताबाबत कार्यवाही सुरू - शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे मुंबई, दि. ९ :-  संच मान्यता...

महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी – अल्पसंख्याक मंत्री दत्तात्रय...

0
मुंबई, दि. 9 : महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीच्या कार्यालयासाठी कायमस्वरूपी पर्यायी जागा तातडीने उपलब्ध करून द्यावी. पर्यायी जागा उपलब्ध नसल्यास सध्या असलेल्या जागेची...

जुन्नर बसस्थानकाचा विकास पीपीपी तत्त्वावर करावा – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

0
मुंबई, दि. 9 : नागरिकांना अधिक चांगल्या सुविधा देण्यासाठी जुन्नर बसस्थानकाचे आधुनिकीकरण सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्वावर करण्यात यावे, अशी सूचना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक...

मत्स्यव्यवसायात कृत्रिम बुद्धीमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर

0
मुंबई, दि. ८ : महाराष्ट्रातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या विकासासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नव्या युगात प्रवेश करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. कृत्रिम बुद्धीमत्ता (Artificial...

विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे

0
जेएनपीटी परिसरातील तरंगता कचरा आणि तेलगळती संदर्भात तपासणी करणार - मंत्री पंकजा मुंडे मुंबई, दि. ९ : जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या (जेएनपीटी) परिसरातील तेलगळती रोखण्यासाठी...