शनिवार, मे 10, 2025
Home Blog Page 1023

मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते १७ सप्टेंबर रोजी मुख्य शासकीय ध्वजारोहण

औरंगाबाद, दि. 14 (विमाका) :-  मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त रविवारी 17 सप्टेंबर रोजी सकाळी 9 वाजता औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या सिद्धार्थ उद्यानातील स्मृती स्तंभाजवळ ध्वजारोहणाचा मुख्य शासकीय समारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणार आहे.

सकाळी 8.45 वाजता कार्यक्रमाला सुरूवात होईल. मराठवाडा मुक्तिसंग्रामातील हुतात्म्यांना श्रध्दांजली अर्पण करणे, परेडच्या पोलीस प्लाटूनकडून शोक सलामी, स्मृतीस्तंभास पुष्पचक्र, पोलीस बँड पथकाकडून हुतात्म्यांना मानवंदना असे कार्यक्रम ध्वजारोहणापूर्वी होणार आहेत.

ध्वजारोहण कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्री श्री.शिंदे निमंत्रीतांची भेट घेतील व चित्रप्रदर्शनास भेट देणार आहेत. अशी माहिती विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.

ज्या शासकीय तसेच निमशासकीय आस्थापनांना आपला ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम करावयाचा असेल त्यांनी असा कार्यक्रम मुख्य शासकीय कार्यक्रमाच्या अर्धा तास अगोदर किंवा अर्धा तास नंतर करावा, असे आवाहनही प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

*****

जी-२० अंतर्गत आर्थिक समावेशनासाठी जागतिक भागीदारीची चौथी बैठक मुंबईत सुरु

            मुंबई, दि. 14 : मुंबईत आजपासून 16 सप्टेंबर 2023 पर्यंत जी 20 अंतर्गत आर्थिक समावेशनासाठी जागतिक भागीदारीची (जीपीएफआय) चौथी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या  बैठकीत, जीपीएफआयद्वारे राबवण्यात येत असलेल्या तीन वर्षांच्या आणि आता अंतिम वर्षात असलेल्या आर्थिक समावेशन कृती योजना 2020 च्या उर्वरित कामावर चर्चा समाविष्ट असेल. डिजिटल आर्थिक समावेशन तसेच लघु आणि मध्यम उद्योगांशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा होईल.

            या बैठकीपूर्वी 14 सप्टेंबर 2023 रोजी एमएसएमईना सक्षम करण्यासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा यासंदर्भात  एक परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक समावेशन ही बैठकीशी संबंधित कार्यक्रमांपैकी एक मालिका असून जीपीएफआय कार्यगटाअंतर्गत भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेने आयोजित केली आहे. वित्त मंत्रालयाचे (आर्थिक व्यवहार) सचिव अजय सेठ, रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर टी. रबी शंकर, (आंतरराष्ट्रीय वित्त निगम) उपाध्यक्ष मोहम्मद गौलेद तसेच एलडीसी वॉचचे जागतिक समन्वयक आणि अमेरिकेतील नेपाळचे माजी राजदूत डॉ. अर्जुनकुमार कार्की यांनी या परिसंवादात आपले विचार मांडले.

            “डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांद्वारे उच्च आर्थिक वृद्धीसाठी एमएसएमई” आणि “पतहमी आणि एसएमई कार्यक्षेत्र” या दोन प्रमुख विषयांवर आंतरराष्ट्रीय तज्ञांचा समावेश असलेला परिसंवाद झाला. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांद्वारे एमएसएमईला उर्जा देण्यासंदर्भातील पहिल्या परिसंवादाचे  संचालन एसएमई फायनान्स फोरमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मॅथ्यू गेमर यांनी केले. या परिसंवादात भारतीय लघु उद्योग विकास बँकेचे (सिडबी) अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक शिवसुब्रमण्यम रामन, भारतीय स्टेट बॅंकेचे व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी कुमार तिवारी, सहमतीचे सह-संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. जी. महेश, एफएमओचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मायकेल जोंगनील,  मास्टरकार्डच्या लघु आणि मध्यम उद्योग कार्यकारी विभागाच्या उपाध्यक्ष जेन प्रोकोप यांनी सहभाग घेतला. समृद्ध करणाऱ्या चर्चेने एमएसएमईच्या आर्थिक समावेशनाला झपाट्याने पुढे नेण्यासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या  भूमिकेबद्दल मौल्यवान मुद्दे समोर आले.

            इजिप्तच्या पतहमी कंपनीच्या (सीजीसी) व्यवस्थापकीय संचालक नागला बहर यांनी पतहमी आणि लघु आणि मध्यम उद्योग (एसएमई) व्यवस्थेसंदर्भातील  दुसऱ्या परिसंवादाचे संचालन केले. परिसंवादामध्ये एईसीएमच्या महासचिव कॅटरिन स्टर्म, सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी पतहमी निधी ट्रस्टचे  (सीजीटीएसएमई) मुख्य कार्यकारी अधिकारी  संदीप वर्मा, कफलाहचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी  होमम हाशेम, आणि केओडीआयटीएचे उपसंचालक वूइन पार्क यांचा समावेश होता.

            नवी दिल्ली येथे झालेल्या जी 20 नेत्यांच्या शिखर परिषदेमध्ये, नेत्यांकडून जीपीएफआयने भारताच्या अध्यक्षतेखाली तयार केलेल्या, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) आणि जी 20 आर्थिक समावेशन कृती योजना (एफआयएपी) 2023 द्वारे आर्थिक समावेशन आणि उत्पादकता वाढीसाठी जी 20 धोरण शिफारशी या दोन महत्त्वपूर्ण दस्तऐवजांना मान्यता देण्यात आली.

            पुढील दोन दिवसांत, आर्थिक समावेशासाठी जागतिक भागिदारीतील (जीपीएफआय) सदस्य , डिजिटल आर्थिक समावेशासाठी जी – 20 जीपीएफआय उच्चस्तरीय तत्त्वे, वित्तप्रेषण योजनांचे अद्ययावतीकरण आणि एसएमई वित्तपुरवठ्यातील सामान्य अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी एसएमई सर्वोत्तम पद्धती आणि नाविन्यपूर्ण साधनांच्या अंमलबजावणीबाबतच्या  जीपीएफआयच्या  कामावर चर्चा करतील. जीपीएफआय बैठकीचा  एक भाग म्हणून,  16 सप्टेंबर 2023 रोजी “डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांद्वारे आर्थिक समावेशनात प्रगती करणे : डिजिटल आणि वित्तीय साक्षरता आणि ग्राहक संरक्षणाद्वारे ग्राहकांचे सक्षमीकरण” या विषयावर एक परिसंवाद देखील आयोजित केला जाईल.

            जीपीएफआय कार्यगटासाठी उल्लेखनीय कामगिरी म्हणजे, अलीकडेच, नवी दिल्ली येथे झालेल्या जी 20 नेत्यांच्या शिखर परिषदेमध्ये, नेत्यांकडून जीपीएफआयने भारताच्या अध्यक्षतेखाली तयार केलेल्या, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) आणि जी 20 आर्थिक समावेशन  कृती योजना  (एफआयएपी ) 2023 द्वारे आर्थिक समावेशन आणि उत्पादकता वाढीसाठी जी 20 धोरण शिफारशी या दोन महत्त्वपूर्ण दस्तऐवजांना मान्यता देण्यात आली, असे अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे  आर्थिक सल्लागार चंचल सरकार यांनी कार्यक्रमापूर्वीच्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.

* * *

पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी घेतला विकास कामांचा आढावा; कामे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण करण्याच्या केल्या सूचना

सातारा दि.14 (जिमाका) : पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील परिषद सभागृहात जलसंपदा, जलसंधारण व विद्युत विभागांतर्गत  जिल्ह्यात सुरु असलेल्या विकास कामांचा आढावा घेऊन ही कामे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण करण्याच्या सूचना केल्या.

या बैठकीला जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूड, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, उपवनसंरक्षक आदिती भारद्वाज, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता हनुमंत ढोक यांच्यासह संबंधित विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.

विद्युत विभागाचा आढावा घेताना पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, एकही घर विद्युत जोडणी पासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच नियमानुसार शेतकऱ्यांच्या  शेतीपंपाना विद्युत जोडणीचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे.
जिल्ह्यातील धरणाची, उपसा सिंचन योजनेची कामांना निधी उपलब्ध आहे. ती कामे लवकरात लवकर करावीत. ज्या धरणांच्या कामांचे प्रस्ताव मंत्रालयस्तरावर आहेत त्याची माहिती द्यावी. त्या कामांबाबत पाठपुरावा करुन मंजुरीसाठी प्रयत्न केले जातील, असे जलसंपदा विभागाचा आढावा घेताना पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

डोंगरी भागातील बंधारे नादुरस्त आहेत अशा बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीची मोहिम हाती घ्यावी. तालुकानिहाय शाखा अभियंत्यांना उद्दिष्ट द्यावे. पुढील वर्षी होणाऱ्या पावसामुळे हे बंधारे 100 टक्के भरतील अशा पद्धतीने  नियोजन   करावे. यासाठी निधी दिला जाईल, असे जलसंधाण कामाचा आढावा घेताना पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

कुमार विश्वकोश सर्वांसाठी उपयुक्त ठरेल – शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि. 14 : तंत्रज्ञानाच्या युगात आज जीवसृष्टी आणि पर्यावरण अभ्यासाचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत जाणारे आहे. या विषयाची व्याप्ती लक्षात घेऊन अंकुरण ते ज्ञानेंद्रिय पर्यंत एकूण १,०२५ नोंदी समाविष्ट असलेला कुमार विश्वकोश जीवसृष्टीची विविधता आणि या विविधतेमागची एकता वाचकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास शालेय शिक्षण आणि मराठी भाषा विभागाचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या कुमार विश्वकोश जीवसृष्टी आणि पर्यावरण या पहिल्या खंडाच्या चौथ्या भागाचे प्रकाशन आज विश्वकोशाच्या संकेतस्थळावर करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे अध्यक्ष राजा दीक्षित, शालेय शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे सचिव डॉ. श्यामकांत देवरे, मराठी भाषा विभागाचे उपसचिव हर्षवर्धन जाधव आदी यावेळी उपस्थित होते.

तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री यांनी सुरू केलेली परंपरा मंडळाचे अध्यक्ष राजा दीक्षित यांनी कायम ठेवल्याबद्दल मंत्री श्री. केसरकर यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. हा खंड केवळ कुमारांनाच नव्हे तर, शिक्षक, प्राध्यापक आणि सर्वसामान्य वाचक यांना सखोल अभ्यास करण्यास प्रवृत्त करणारा आणि सामाजिक स्तरावरही पर्यावरणाविषयीची जागरूकता रुजविणारा ठरेल, असे मत मंत्री श्री. केसरकर यांनी व्यक्त केले.

पहिल्या खंडाचे दोन भाग यापूर्वी छापील स्वरूपात उपलब्ध असून लवकरच पुढील भागही छापील स्वरूपात वाचकांच्या हाती येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. हा भाग https://marathivishwakosh.org/tag/kvk1b4/ या संकेस्थळावर वाचता येणार असून महाराष्ट्रातील सर्व शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थीवर्ग तसेच जीवसृष्टी आणि पर्यावरण याविषयी कुतूहल असणाऱ्या वाचकांसाठी हा कुमार विश्वकोश महत्वाचा ज्ञानऐवज ठरणार आहे.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

मृद व जलसंधारण विभागांतील उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या अभियंत्यांचा गौरव करणार – मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड

मुंबई दि. 14 : सार्वजनिक बांधकाम व जलसंपदा विभागांमार्फत अभियंत्यांना उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल दरवर्षी पुरस्कार देण्याची परंपरा आहे. त्याच धर्तीवर आता मृद व जलसंधारण विभागांतील उल्लेखनीय कार्य केलेल्या अभियंत्यांचा पुरस्कार देऊन गौरव करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिली.

भारतरत्न, सर विश्वेश्वरय्या यांचा 15 सप्टेंबर हा जन्मदिवस दरवर्षी “अभियंता दिन” म्हणून साजरा केला जातो. त्यानिमित्ताने मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत कार्यरत व उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या अभियंत्यांना पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला असून याबाबतचे धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. राठोड यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. राठोड म्हणाले की, मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत साखळी सिमेंट नाला बांध, नाला खोलीकरण व रूंदीकरण करणे, जुन्या जलसंरक्षणांचे पुनर्जीवन करणे, अस्तित्वातील लघु पाटबंधारे संरचनांची (केटी वेअर/साठवण बंधारा) यांची दुरूस्ती करणे, पाझर तलाव, लघु सिंचन तलाव दुरूस्ती व नुतनीकरण व क्षमता पुनर्स्थापित करणे, पाणलोट विकासाची कामे करण्यात येतात. सदर कामांची/संरचनांची संकल्पना तयार करून व इतर उपकरणांचा/संगणकांचा वापर करून संकल्पचित्रे व कामांचे सविस्तर आराखडे बनविताना अभियंत्यांचे कौशल्य पणाला लागते व त्यामुळे अशा अभियत्यांची सेवा समाजपयोगी ठरते. सबब अशा तांत्रिक संवर्गातील अभियंत्यांचे प्रशासकीय व तांत्रिक कौशल्य विचारात घेऊन त्यांचा वैयक्तिक पुरस्कार देऊन गौरव करणे न्यायोचीत ठरते

मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत कार्यरत व उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या अभियंत्यांना पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला असून याबाबतचे धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येईल असेही मंत्री श्री. राठोड यांनी सांगितले.

000000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

‘अभियंता दिनानिमित्त’ उद्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंता, कर्मचाऱ्यांचा गौरव

मुंबई, दि. १४ : अभियंता दिनानिमित्त राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे विभागातील अभियंता आणि कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीचा गौरव सोहळा उद्या शुक्रवार १५ सप्टेंबर २०२३ रोजी सकाळी १० वाजता षण्मुखानंद सभागृह (माटुंगा, मुंबई) येथे आयोजित करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते अभियंता व कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करण्यात येईल. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) उपस्थित राहतील. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा पाटणकर- म्हैसकर यांची प्रमुख उपस्थिती राहील.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (रस्ते) सदाशिव साळुंखे, सचिव (इमारती) संजय दशपुते, मुं. म. प्र. वि. प्रा. चे सचिव सुनील वांढेकर, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे सचिव खंडेराव पाटील, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड, सुधाकर मुरादे यांची विशेष उपस्थिती राहील, असे सार्वजनिक बांधकाम, मुंबई मंडळाचे अधीक्षक अभियंता प्रमोद बनगोसावी, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागाचे मुख्य अभियंता रणजित हांडे यांनी कळविले आहे.

०००००

गोपाळ साळुंखे/ससं/

 

नागरिकांच्या समस्यांच्या अनुषंगाने गणेशोत्सवानंतर क्षेत्रीय स्तरावर बैठका घ्याव्यात – पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

पुणे, दि. 14: पुणे शहरातील नागरिकांच्या मूलभूत समस्या सोडविण्याच्या अनुषंगाने गणेशोत्सव कालावधीनंतर क्षेत्रीय स्तरावर अधिकाऱ्यांच्या बैठका आयोजित कराव्यात तसेच क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करुन उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

कोथरूड आणि शिवाजीनगर विधानसभा मतदार संघातील समस्या व विकासकामांचा आढावा पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी शासकीय विश्रामगृहात आयोजित बैठकीत घेतला. यावेळी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, मनपा आयुक्त विक्रमकुमार, अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे, पाणीपुरवठा विभागाचे अधीक्षक अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांच्यासह महानगरपालिकेच्या विविध विभागांचे अधिकारी व प्रभाग कार्यालयांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, नागरिकांच्या पाणीपुरवठा, स्वच्छता व कचरा वाहतूक, रस्ते, सांडपाणी (ड्रेनेज) वाहिन्या सुस्थितीत असणे या मूलभूत अपेक्षा असतात. त्याची वेळीच दखल घेत महापालिका प्रशासनाने कार्यवाही करावी. पाणीपुरवठ्यातील समस्या कायमस्वरुपी सोडविण्याच्यादृष्टीने समान पाणीपुरवठा योजनेची कामे तसेच पाण्याच्या टाक्यांची कामे गतीने पूर्ण करावीत. रस्त्यावरील खड्डे भरण्याची कामांचे योग्य संनियंत्रण करावे, असेही ते म्हणाले.

मतदार संघातील समस्यांच्या अनुषंगाने आमदार श्री. शिरोळे यांनी माहिती देऊन त्या त्वरित दूर करण्यात याव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

****

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग गट- क संवर्गाच्या टंकलेखन कौशल्य चाचणीचा निकाल जाहीर

मुंबई, दि. १४ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग गट- क सेवा (मुख्य) परीक्षा – २०२२ लिपिक – टंकलेखक (मराठी /इंग्रजी) व कर सहायक संवर्गाच्या टंकलेखन कौशल्य चाचणीचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. तो आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र गट-क सेवा (मुख्य) परीक्षा – २०२२, मधील लिपिक टंकलेखक (मराठी / इंग्रजी) व कर सहायक या संवर्गातून टंकलेखन कौशल्य चाचणीकरिता पात्र ठरलेल्या विज्ञापित पदसंख्येच्या तीन पट उमेदवारांची यादी अनुक्रमे दिनांक ०३ मे २०२३ व दिनांक १८ मे, २०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या उमेदवारांची टंकलेखन कौशल्य चाचणी आयोगामार्फत दिनांक २४ व २५ जुलै, २०२३ रोजी घेण्यात आली होती. या टंकलेखन कौशल्य चाचणीचा संवर्गनिहाय निकाल आज १४ सप्टेंबर, २०२३ रोजी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

00000

राजू धोत्रे/विसंअ/

नवीन आरोग्य केंद्र, उपजिल्हा रुग्णालयांना मंजुरीसह श्रेणीवर्धन व पदभरतीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. १४ :- राज्यातील वरुड, मोर्शी, अर्जुनी मोरगाव, सडक अर्जुनी, तुमसर, पुसद, चंदगड, गडहिंग्लज, आजरा, वसमत, गंगापूर, खुलताबाद, औंढा नागनाथ, अकोले, संगमनेर, सुरगाणा, शिरूर, आंबेगाव, मंचर, बारामती, खेड, मोहोळ, अहमदनगर आदी तालुक्यातील नवीन प्राथमिक तसेच उप आरोग्य केंद्रे, उप जिल्हा रुग्णालयांना मंजुरी देण्याबरोबरच, रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन, पदभरतीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यात यावी. रुग्णालयांना वैद्यकीय चाचणी आणि अद्ययावत उपचार यंत्रणा उपलब्ध करावी. औषधांचा पुरवठा नियमित सुरु राहील, याची दक्षता घ्यावी. रुग्णांची कुठलीही गैरसोय होणार नाही याची संबंधित आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

राज्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी आरोग्य यंत्रणा प्राधान्याने सक्षम करण्यात येत आहे. कोविड संकट काळात आरोग्य यंत्रणेचे महत्व आपल्याला समजले आहे. त्यामुळे आरोग्य सुविधांच्या विकासासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत उपस्थित लोकप्रतिनिधींना दिला.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत विविध कामांना वित्त विभागाची मान्यता व निधी उपलब्ध करण्याबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीस सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार सर्वश्री यशवंत माने, मनोहर चंद्रिकापुरे, राजू कारेमोरे हे प्रत्यक्ष, तर सतीश चव्हाण, देवेंद्र भुयार, दिलीप मोहिते, डॉ. किरण लहामटे, नितीन पवार, राजेश पाटील, चंद्रकांत नवघरे हे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. यावेळी वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, आरोग्य सेवा आयुक्त धीरजकुमार, तसेच संबंधित जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून नवीन उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालये सुरू करण्याची मागणी येत आहे. अस्तित्वात असलेल्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये खाटांची संख्या वाढवून त्यांचे श्रेणीवर्धन करण्याची मागणीही होत आहे. या पार्श्वभूमीवर नवीन उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, रुग्णालय यांना मान्यता देणे, खाटांची संख्या वाढवून श्रेणीवर्धन करणे याबाबत सर्वंकष निकष ठरवण्यात यावेत. निकष ठरवताना २०२१ ची वाढीव लोकसंख्या आणि आरोग्य केंद्रांमधील अंतर लक्षात घेऊन आरोग्य विभागाचा बृहत आराखडा मंत्रिमंडळासमोर आणावा. या सुविधा देतांना आदिवासी भाग, आकांक्षित तालुक्यांचा प्राधान्याने विचार करावा. त्यांच्यासाठी वेगळे निकष ठरवावेत, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

रुग्णालयांच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होण्यापूर्वी पदनिर्मितीची प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी. ज्याठिकाणी रुग्णालयांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे, अशा ठिकाणी फर्निचर देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी देण्यात येईल. त्यानुसार सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात येतील. आरोग्य सेवा अत्यावश्यक सेवा असल्याने या विभागातील डॉक्टर, नर्सेस, अधिकारी, कर्मचारी  सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी, त्यांच्या पदांसाठी किमान ३ महिने आधी भरती प्रक्रिया सुरू करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले. लोकप्रतिनिधींची मागणी विचारात घेऊन आरोग्य उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची बांधकामे सध्याच्या निकषांच्या आधारे तातडीने पूर्ण करावीत. यासाठी १५व्या वित्त आयोगातील निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले.

शिरूर तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालय पाबळ, मलठण, आंबेगाव तालुक्यातील तळेघर ग्रामीण रुग्णालयास मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येईल. राजणी (ता. आंबेगाव), करंदी (ता. शिरूर) येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर केले जाईल. पिंपरखेडा, कारेगाव व पिंपळे खालसा (ता. शिरूर) येथे नवीन उपकेद्र मंजूर करण्यात येईल. मंचर उपजिल्हा रुग्णालयातील रिक्त पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली. खेड येथे ट्रामा केअर युनिट निर्माण करणे, चाकण रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करणे व डायलिसीस सेंटर सुरू करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. निरावागज (ता. बारामती)  व जेरवाडी (ता. खेड) येथे नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर करण्याबाबत बैठकीत निर्देश देण्यात आले.

मोहोळ (जि. सोलापूर) येथे उपजिल्हा रूग्णालय मंजूर करणे, अकोले तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र मंजुरी, बोटा (ता. संगमनेर) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे व अकोले ग्रामीण रूग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करणे, सुरगाणा (जि. नाशिक) व पारनेर (जि. अहमदनगर) येथील ग्रामीण रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन, ढवळपुरी (ता. पारनेर) येथे नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र उभारणे, गंगापूर (जि. औरंगाबाद) येथील ट्रॉमा केअर युनिटचे अपूर्ण बांधकाम तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले.

खुलताबाद (जि. औरंगाबाद), चंदगड (जि. कोल्हापूर), उपजिल्हा रुग्णालय मोर्शी व वरूड (जि. अमरावती) येथे नवीन ट्रॉमा केअर युनिट सुरू करणे, वसमत (जि. हिंगोली) येथील स्त्री रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करणे, साळना (ता. औंढा नागनाथ) येथे नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र निर्माण करणे, बाभूळगाव (ता. वसमत) येथील आरोग्य केंद्राच्या बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून देणे, वरूड (जि. अमरावती) येथे १०० खाटांचे महिला व शिशु रुग्णालयास मान्यता देणे, टेंभूरखेडा (ता. वरूड), पिंपळखुटा व रिद्धपूर (ता. मोशी) येथे नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर करणे, खेड व लोणी (जि. अमरावती) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे श्रेणीवर्धन करणे, मोरगाव अर्जुनी व सडक अर्जुनी (जि. गोंदिया) ग्रामीण रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करणे, तुमसर (जि. भंडारा) येथील उपजिल्हा रुग्णालयाचे व मोहाडी ग्रामीण रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करणे, पुसद (जि. यवतमाळ) येथे नवीन स्त्री रुग्णालय मंजूर करणेबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या आहेत.

0000

निलेश तायडे/विसंअ/

“स्त्रीवादी परराष्ट्र धोरण आणि स्त्रियांवरील अत्याचार व हिंसाचार प्रतिबंधासाठी धोरण” या विषयावर एक दिवसीय परिसंवाद

मुंबई, दि. १४ : विधानपरिषदेच्या उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या पुढाकाराने उद्या शुक्रवार १५ सप्टेंबर, २०२३ रोजी दुपारी २ वाजता, कक्ष क्रमांक १४५, पहिला मजला, विधानभवन, मुंबई येथे “स्त्रीवादी परराष्ट्र धोरण आणि स्त्रियांवरील अत्याचार व हिंसाचार प्रतिबंधासाठी धोरण” या विषयावर एक दिवसीय परिसंवाद आयोजित करण्यात आला आहे.

या परिसंवादास प्रमुख पाहुणे म्हणून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि परिसंवादाचे अध्यक्ष म्हणून विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर उपस्थित राहणार आहेत. मेक्सिको, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, नेदरलॅण्डस्, जपान, रशिया, फ्रान्स या देशांचे मुंबईतील महावाणिज्यदूत देखील परिसंवादात सहभागी होणार आहेत.

0000

 

 

 

 

ताज्या बातम्या

दिशाभूल करणाऱ्या संदेशांपासून सावध राहण्याचे निवृत्तीवेतनधारकांना आवाहन

0
मुंबई, दि. 9 : संचालनालय, लेखा व कोषागारे तसेच अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई व सर्व कोषागार कार्यालये यांच्यामार्फत सर्व निवृत्तीवेतनधारकांना सूचित करण्यात येते...

राज्यातील मत्स्य व्यवसाय क्षेत्राला कृषी दर्जा देण्यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी

0
मुंबई, दि.9 : राज्यातील मच्छिमार व मत्स्यसंवर्धक यांना कृषी क्षेत्राप्रमाणे विविध पायाभूत सुविधा व सवलती उपलब्ध करून देण्यासाठी मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा देण्यासंदर्भातील शासन...

खाजगी बाजार व थेट बाजारांच्या सुविधांची तपासणी करावी – पणन मंत्री जयकुमार रावल ...

0
पुणे, दि. 9 : राज्यात शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्री साठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती व्यतिरिक्त 105 खाजगी बाजार तसेच थेट बाजार कार्यरत आहेत. काही खाजगी...

आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवा – पालकमंत्री नितेश राणे

0
सिंधदुर्गनगरी दि ०९ (जिमाका) : कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक प्रकारे मदत झाली आहे. नवीन आणि सुधारित...

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या नाशिक उपकेंद्र विकासाचा प्रस्ताव सादर करावा – उच्च व तंत्रशिक्षण...

0
नाशिक, दि. ९ : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या नाशिक येथील उपकेंद्राच्या इमारतीत येत्या जून महिन्यापासून विविध अभ्यासक्रम सुरू करण्याचे नियोजन करावे. रस्ते, वीज, पाणी...