मुंबई, दि.13 : महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) व उमेद यांच्या माध्यमातून राज्यात बचतगटांची निर्मिती करून महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी कार्य केले जात आहे. ‘माविम’च्या गटांना ‘उमेद’प्रमाणे फिरता निधी मिळावा आणि समूह संसाधन व्यक्तींना ‘उमेद’प्रमाणे मानधन मिळावे याबाबतचा प्रस्ताव तपासून सादर करण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

महिला व बालविकास मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या, ‘उमेद’प्रमाणे ‘माविम’ बचतगटांना लाभ मिळावा अशी अनेक दिवसांपासून मागणी आहे. याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव वित्त विभागास पाठविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान कार्यक्रमाच्या बैठकी दरम्यान देण्यात आल्या आहेत. तसेच ‘माविम’च्या सर्व बचतगटांची माहिती NRLM (उमेद) पोर्टलवर टाकण्याचे काम सुरू असून या कामात गती देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. याचबरोबर लोकसंचालित साधन केंद्र यांनी निवेदनामध्ये नमूद केलेल्या इतर मागण्यांची तपासणी करून याबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्याही सूचना विभागास देण्यात आल्या आहेत.

‘माविम’ हे शाश्वत विकासाचे मॉडेल म्हणून महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी काम करत आहे. यामध्ये बचतगटांचे फेडरेशन लोकसंचालित साधन केंद्र (CMRC) यांना तांत्रिक सहाय्य माविम उपलब्ध करून देत आहे. याशिवाय त्यांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे याकरिता विविध उपक्रमाशी त्यांना जोडून देण्याचा प्रयत्न आहे. राज्यातील लोकसंचालित साधन केंद्रांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या प्रयत्न आहे. जसे जसे त्यांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढतील तसे कर्मचाऱ्यांचे मानधन व इतर लाभ देण्याकरिता प्रयत्न करता येतील असेही महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.

नागपूर दि. 13 – विधानपरिषदेच्या माजी सदस्या श्रीमती वीणा प्रेमकुमार शर्मा यांच्या दुःखद निधनाबद्दल आज विधानपरिषदेत शोक प्रस्ताव सादर करण्यात आला. उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी शोकप्रस्ताव मांडला. यावेळी सदस्यांनी श्रीमती शर्मा यांना श्रद्धांजली वाहिली.

—

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ

कार्यारंभ आदेश मिळूनही मुंबईतील रस्त्यांची कामे सुरू न करणाऱ्या कंत्राटदाराविरुद्ध कायदेशीर कारवाई – मंत्री उदय सामंत

नागपूर दि. 13 : कार्यारंभ आदेश मिळूनही मुंबईतील रस्त्यांची कामे सुरू न करणारे मे.रोडवेज सोल्यूशन इंडिया इन्फ्रा लिमिटेड या कंत्राटदराचे कंत्राट रद्द करण्यात आले आहे. कंत्राटदाराची सुरक्षा रक्कम व अनामत रक्कम जप्त करणेबाबत व दंड वसूल करण्याबाबतची कायदेशीर कारवाई सुरू असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली.

मुंबईतील रस्त्याची कामे सुरू न करणाऱ्या कंत्राटदाराविरुद्ध कारवाई करण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य सुनील शिंदे यांनी उपस्थित केला होता.

बृहन्मुंबई  महानगरपालिका अखत्यारीतील सुमारे 397 कि.मी.लांबीच्या 910 रस्त्यांची सिमेंट काँक्रीटद्वारे सुधारणा करण्यासाठी एकूण पाच कंत्राटदारांना  जानेवारी, 2023 मध्ये कार्यादेश देण्यात आले होते. त्यामध्ये शहर विभागातील एका कंत्राटदारास 72 कि.मी.लांबीचे 212 रस्ते, पूर्व उपनगरातील एका कंत्राटदारास 71 कि.मी.लांबीचे 188 रस्ते व पश्चिम उपनगरातील तीन कंत्राटदारांना  २५४ किमी लांबीचे 510 रस्त्यांच्या कामांचा समावेश होता. त्यापैकी शहर विभागातील  कंत्राटदार मे. रोडवेज सोल्यूशन इंडिया इन्फ्रा. लि. यांनी मे 2023 अखेर पर्यंत (पावसाळ्यापूर्वी ) केवळ सात रस्त्याची कामे नाममात्र सुरू करून कोणतेही काम पूर्ण केले नाही. त्यामुळे मे.रोडवेज सोल्यूशन इंडिया इन्फ्रा लिमिटेड या कंत्राटदारास देण्यात आलेले कंत्राट रद्द करण्यात आले असल्याची माहिती मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी दिली. याचर्चेत सदस्य सर्वश्री अनिल परब, भाई जगताप, सचिन अहिर यांनी सहभाग घेतला.

0000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

———-0—————

महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा २०२० मधील १९६ उमेदवारांना नियुक्ती देण्याबाबतचे आदेश निर्गमित – मंत्री शंभूराज देसाई

नागपूर, दि. 13 : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 मधील लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील 21 उमेदवार वगळून उर्वरित 196 उमेदवारांना नियुक्ती पत्र देण्याची कार्यवाही करण्यात आली असल्याची माहिती  मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षेतील पात्र उमेदवारांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य सतीश चव्हाण यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी श्री. देसाई बोलत होते. या चर्चेत सदस्य सर्वश्री निरंजन डावखरे, शशिकांत शिंदे आणि विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला होता.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्यावतीने घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 मधील सहाय्यक कार्यकारी अभियंता, सहाय्यक अभियंता श्रेणी एक, सहाय्यक अभियंता श्रेणी दोन या पदावर शिफारस केलेल्या ईडब्लूएस प्रवर्गातील 21 उमेदवारांना वगळून उर्वरित 196 उमेदवारांना नियुक्ती देण्याबाबत जलसंपदा विभागाने 17 नोव्हेंबर 2023 व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 10 नोव्हेंबर 2023 रोजी आदेश निर्गमित केले आहे. याप्रकरणी याचिका न्यायप्रविष्ठ असल्याने ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांची नियुक्तीबाबत प्रतीक्षा करणे उचित होईल असे विधी व न्याय विभागाने अभिप्राय दिले आहेत. 21 ईडब्ल्यूएस  उमेदवारांच्या नोकरीला बाधा येणार नाही, याची काळजी सरकार घेणार आहे, असेही मंत्री शंभूराज देसाई यांनी यावेळी सांगितले.

00000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

 ————–0——————-

नागपुरातील ऐतिहासिक लेंडी तलावाच्या पुनर्जीविताचे काम सुरू – मंत्री उदय सामंत

नागपूर, दि. 13 – केंद्र पुरस्कृत अमृत 2.0 अभियानांतर्गत नागपूर महानगरपालिकेच्या लेंडी सरोवर/तलावाच्या पुनरुज्जीवन प्रकल्पास नोव्हेंबर 2022 मध्ये प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करण्यात आली असून 14.13 कोटी रुपये किंमतीच्या या प्रकल्पाचे सध्या पुनरुज्जीविताचे काम प्रगतीपथावर असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली

नागपूर शहरातील ऐतिहासिक लेंडी तलाव पुनर्जीवित करण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी श्री. सामंत बोलत होते. या चर्चेत सदस्य प्रविण दटके यांनी सहभाग घेतला होता.

नागपूर महानगरपालिकेमार्फत या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबवून मे. आदित्य कन्सट्रक्शन कंपनी यांना दिनांक 17 फेब्रुवारी 2023 रोजी कार्यादेश देण्यात आलेले असून प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर आहे. तलावातील गाळ काढण्याचे उद्देशाने उन्हाळ्यात तलाव रिक्त करण्याच्या कामास  सुरुवात करण्यात आली होती. परंतु पावसाळ्यात तलाव रिक्त करण्याचे काम तात्पुरते थांबविण्यात आले. सद्यःस्थितीत तलाव रिक्त करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. या प्रकल्पाचे आजमितीस कोणतेही देयक कंत्राटदारास देण्यात आलेले नसल्याने प्रकल्पावर खर्च निरंक असल्याची माहिती श्री. सामंत यांनी दिली.

केंद्र पुरस्कृत अमृत 2.0 अभियानांतर्गत नागपूर महानगरपालिकेच्या लेंडी सरोवर पुनर्जीवन प्रकल्पाच्या केंद्र व राज्य हिश्यापोटीच्या प्रथम हप्त्याच्या रुपये 1.412 कोटी किमतीची पतमर्यादा देण्यात आलेली असून सदर निधी खर्च झाल्यानंतर पुढील हप्त्याच्या निधीची  पतमर्यादा नागपूर महापालिकेस उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

00000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

 ————–0——————-

संजय गांधी व श्रावणबाळ योजनेतील लाभार्थ्यांना मिळणार घरपोच मानधन – मंत्री हसन मुश्रीफ

नागपूर दि. 13  : राज्यातील दिव्यांग, वृद्ध आणि निराधारांना संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत मिळणारे मानधन आता त्या-त्या महिन्यात थेट पोस्टाद्वारे घरपोच दिले जाणार असल्याचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

राज्यातील दिव्यांग, वृद्ध व निराधार यांना विविध योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या मानधनात वाढ करण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य प्रसाद लाड यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. सामंत बोलत होते. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री सतेज पाटील, शशिकांत शिंदे, प्रवीण दटके यांनी सहभाग घेतला होता.

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात दरमहा एक हजार रुपयावरुन पंधराशे रुपये इतकी वाढ करण्यात आली आहे. तसेच डिसेंबर अखेरचे मानधन सर्वांना देण्यात आले आहे. सध्या 1500 रुपये इतके मिळणारे मानधन वाढवून तीन हजार रुपये करण्यासाठीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार असल्याचे श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

आता पोस्ट बँकेच्या मदतीने सर्व प्रकारचे मानधन थेट घरपोच मिळण्याची सोय करण्यात येईल. आर्थिक निकषांची मर्यादा वाढविण्यात येईल. दिव्यांग, वृद्ध आणि निराधारांना मानधन देताना निकष शिथिल करण्यात येतील, असेही श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

000000

श्री. दत्तात्रय कोकरे/विसंअ

 ————–0——————-

सांगली, दि. 13 (जि. मा. का.) : मा. भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार 1 जानेवारी 2024 या अर्हता दिनांकावर आधारित छायाचित्र मतदार याद्यांचा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम सुरू आहे. या कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्याची मतदार यादी अचूक, निर्दोष होण्यासाठी सजगतेने प्रभावी काम करावे, तसेच युवा नवमतदारांची अधिकाधिक प्रमाणात नोंदणी होण्याच्या दृष्टीने मोहीम आखावी, असे निर्देश मतदार यादी निरीक्षक तथा पुणे विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी आज येथे दिले.

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमाच्या आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षात झालेल्या या बैठकीस जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, अपर जिल्हाधिकारी स्वाती देशमुख, विभागीय कार्यालय, पुणेच्या उपायुक्त (पुरवठा) समीक्षा चंद्राकार, उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी नीता सावंत-शिंदे, सर्व उप विभागीय अधिकारी, तहसिलदार उपस्थित होते.

मतदार याद्यांचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम दि. 5 जानेवारी 2024 रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिध्दी पर्यंत चालणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्‌याच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत मतदानासाठी पात्र लोकसंख्येची जास्तीत जास्त अचूक नोंद होण्यासाठी संबंधित सर्व यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत, असे सूचित करून विभागीय आयुक्त सौरभ राव म्हणाले, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत मतदार यादीतील दुबार व मयत, नावे, पत्ता व छायाचित्रे समान असलेली नावे कमी करण्याची प्रक्रिया राबवावी. मतदार यादीतील तपशीलातील दुरुस्ती करुन ती कटाक्षाने अद्ययावत करावी, असे त्यांनी सांगितले.

मतदार यादीत नवमतदारांचा समावेश व्हावा, यासाठी यंत्रणांनी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत, असे स्पष्ट करून श्री. राव म्हणाले, महाविद्यालयांमध्ये शंभर टक्के मतदार नोंदणी करण्यावर भर देण्यात यावा. त्यासाठी विशेष मोहीम हाती घ्यावी. जिल्ह्याचे ब्रँड अँम्बॅसिडर, युथ आयकॉन यांच्यामार्फत नवमतदारांना लोकशाही बळकटीकरणामध्ये त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून द्यावी. मतदार यादीमध्ये नावनोंदणीसाठी प्रवृत्त करावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी नीता सावंत-शिंदे यांनी सांगली जिल्ह्याचे सादरीकरण केले. यामध्ये प्राप्त अर्ज, कार्यवाही केलेले अर्ज, स्वीकृत व नाकारण्यात आलेले अर्ज, प्रलंबित अर्ज, कार्यवाहीमध्ये येणाऱ्या अडचणी, घर ते घर सर्वेक्षण, नवमतदार नोंदणीसाठी केलेले प्रयत्न यांची माहिती त्यांनी सादर केली.

00000

नागपूर, दि. १३ : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांसाठी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात ३३७७ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांना मंगळवारी मंजुरी मिळाली. अशी माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

या मंजुरीनंतर ओबीसी विभागाचे २०२३-२४ च्या योजनांसाठी तरतूद ७८७३ कोटी इतकी झाली आहे. ओबीसी विभाग स्थापन झाल्यानंतर  एका वर्षांसाठी झालेली ही विक्रमी तरतूद आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ३०८१ कोटी अधिक आहेत.

या निधीतून मोदी आवास योजनेसाठी १ हजार कोटींची तरतूद आहे. महाज्योतीसाठी २६९ कोटी, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेसाठी १५८ कोटी, धनगर समाजाच्या योजनांसाठी ५६ कोटी, अमृत संस्थेसाठी १५ कोटी, ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी ११९२ कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय राज्य मागासवर्ग आयोग ३६० कोटी, ओबीसी व व्हीजेएनटी महामंडळासाठी २० कोटी अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

यामुळे ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना शैक्षणिक व सामूहिक विकास कामांसाठी हातभार लागेल, असा विश्वास मंत्री श्री. सावे यांनी व्यक्त केला.

0000

 नागपूर दि. 13 : विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची गोडी व वैज्ञानिक दृष्टीकोन निर्माण करण्यासाठी भारतीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनीची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. या प्रदर्शनीत विद्यार्थ्यांनी तयार केलेले संशोधन व्यावसायिक पातळीवर उपयोगात आणावे तसेच संशोधन क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांच्या संकल्पनांना व्यासपीठ मिळण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे निर्देश शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी आज येथे केले.

पुणे येथे‍ होणाऱ्या 50 व्या राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनीच्या नियोजनासाठी रविनगर येथील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेत श्री. केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. ही प्रदर्शनी श्री. शिवछत्रपती क्रिडा संकुल, बालेवाडी, पुणे येथे 26 डिसेंबरपासून सुरु होत आहे.

शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक अमोल येडगे, सहसचिव इम्तियाज काझी, उपसचिव समीर सावंत, राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक प्रा. दिनेश प्रसाद सकलानी, प्रा. सुनिता फरक्या, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक संपत सूर्यवंशी, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ (बालभारती) संचालक कृष्णकुमार पाटील, उपसंचालक डॉ. कमलादेवी आवटे, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण उपसंचालक डॉ. राधा अतकरी, तेजस्विनी आळवेकर तसेच विज्ञान विभाग प्रमुख, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे सदस्य यावेळी उपस्थित होते. अमोल येडगे यांनी महाराष्ट्र राज्याने राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2023 बाबत केलेल्या तयारीबाबत यावेळी सादरीकरण केले.

राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनीच्या आयोजनाचा मान यंदा महाराष्ट्राला मिळाला असून ही बाब महाराष्ट्राची शान वाढविणारी आहे असे सांगून श्री. केसरकर म्हणाले की, प्रदर्शनामध्ये सहभागी होणारे विद्यार्थी आणि त्यांनी सादर केलेले प्रयोग यांचा डेटाबेस तयार करावा व पुढील काळात त्या विद्यार्थ्यांचे ट्रँकिंग करावे.  त्यांच्या पुढील संशोधन क्षेत्रात त्यांना सहकार्य करावे. तसेच पेटंट कार्यालयाशी संपर्क साधून या प्रदर्शनाला भेट देण्यासाठी आमंत्रित करावे. विद्यार्थ्यांना भविष्यात संशोधन क्षेत्रात संधी मिळेल, त्यांच्या संकल्पनांना व्यासपीठ मिळून मूर्त स्वरुप मिळेल, यासाठी प्रयत्न करावे. या प्रदर्शनाला भेट देण्यासाठी विविध उद्योग, व्यावसायिक तसेच कौशल्य विकास विभाग यांच्याशी संपर्क साधावा. पुण्यातील डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी या संस्थेलाही या प्रदर्शनात सहभागी करुन घ्यावे, असेही ते यावेळी म्हणाले.

श्री. केसरकर पुढे म्हणाले की, राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनामध्ये राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील विद्यार्थी सहभागी होतील, यासाठी नियोजन करावे. तसेच जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर पहिले तीन क्रमांक पटकाविलेल्या विद्यार्थ्यांना या प्रदर्शनात सहभागी करुन घ्यावे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी तसेच जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांचे प्राचार्य यांना दूरदृष्यप्रणालीद्वारे याबाबत सूचना देण्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्राकडे यंदाच्या 50 व्या राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शन 2023 चे यजमान पद आलेले आहे. हे प्रदर्शन 26 ते 31 डिसेंबर या कालावधीत श्री. शिवछत्रपती क्रिडा संकुल, बालेवाडी, पुणे येथे आयोजित करण्यात येणार आहे. कार्यक्रमाचे उद्घाटन 26 डिसेंबरला होणार असून 30 डिसेंबर रोजी समारोप समारंभ आयोजित करण्यात आला आहे. 31 डिसेंबर रोजी प्रदर्शनाला उपस्थित विद्यार्थ्यांची सहल आयोजित करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान विषयाची गोडी व वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण करण्यासाठी दरवर्षी राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषदेमार्फत राष्ट्रीय बालवैज्ञानिक प्रदर्शनीचे आयोजन करण्यात येते. या उपक्रमाच्या माध्यमातून 14 ते 18 वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांना आपली सृजनशीलता दाखवण्यासाठी संधी मिळते. या प्रदर्शनीमध्ये अंदाजे 600 विद्यार्थी सहभागी होणार असून 225 स्टॉल्स लागणार आहेत . एनसीईआरटीच्या प्रा.सुनिता फरक्या यांनी पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशनद्वारे उपस्थितांना प्रदर्शनाबाबत यावेळी सविस्तर माहिती दिली.  नागपूर जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण  संस्थेच्या प्राचार्य डॉ. हर्षलता बुराडे यांनी आभार मानले.

00000

मुंबई, दि.१३ : इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आदिवासी विकास विभागाच्या स्वयंम व सामाजिक न्याय विभागाच्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना थेट लाभ देणारी महत्वाकांक्षी अशी  ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना’  राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.  त्यासंदर्भातील शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत ही महात्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातून ६०० प्रमाणे २१ हजार ६०० विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. भोजन भत्ता, निवास भत्ता व निर्वाह भत्ता विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांक संलग्न असलेल्या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे.

मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेण्याऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी ६० हजार रुपये, इतर महसुली विभागातील शहरे व उर्वरित क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ५१ हजार रुपये, जिल्ह्याच्या ठिकाणी ४३ हजार तर तालुक्याच्या ठिकाणी ३८ हजार रुपयांचा विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे.

या योजनेसाठी प्रतिवर्षी १०० कोटींच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी प्रवर्गातील गरीब, होतकरू विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरेल असा विश्वास या विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केला आहे.

0000

मुंबई, दि.१३ एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व अंगणवाडी मदतनीस यांच्या सेवानिवृत्तीचा दिनांक ३० एप्रिल निश्चित करण्याबाबत आज शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

कार्यालयीन नोंदीनुसार १ जानेवारी ते १ मे (दोन्ही दिवस धरून) या कालावधीत जन्म दिनांक असणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना त्याच कॅलेंडर वर्षाच्या दिनांक ३० एप्रिल या दिनांकास सेवानिवृत्त करण्यात येईल.  तसेच जन्म दिनांक २ मे ते  ३१ डिसेंबर (दोन्ही दिवस धरून)या दरम्यान असणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना पुढील कॅलेंडर वर्षाच्या ३० एप्रिल या दिनांकास सेवानिवृत्त करण्यात येईल.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून या योजनेअंतर्गत  अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस या नोंदणी कर्मचाऱ्यांचे सेवा समाप्तीचे वय  ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयनव्ये निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच सदर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती संदर्भात २ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाने अटी व शर्ती निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया सुलभ होण्याकरिता अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचा दिनांक प्रत्येक वर्षाचा ३० एप्रिल हा निश्चित करण्याबाबत केंद्र शासनाने यापूर्वीच सूचना दिलेल्या आहेत. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमधील राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती बाबत ३० नोव्हेंबर २०१८ व २ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने कारवाई  करताना १३ डिसेंबर २०२३ च्या शासन निर्णयातील कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

०००००

 केंद्र शासनाच्या कल्याणकारी योजना तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सध्या देशव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा सुरू करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेची माहिती देणारा लेख….

महिला व बालकांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र शासनाच्या अनेक कल्याणकारी आहेत. यापैकीच एक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. या योजनेतून पहिल्या जिवंत अपत्यापर्यंत रू. 5000 चे आर्थिक सहाय्य दोन टप्प्यांमध्ये दिले जाते. तसेच, सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार दुसरे अपत्य मुलगीच असल्यास आता अशा महिलांनाही या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत प्रभारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. मिलिंद पोरे म्हणाले, या योजनेतून 2023-24 मध्ये ग्रामीण क्षेत्रात एकूण 9410 लाभार्थीची नोंदणी करण्यात आलेली आहे. तसेच शहरी व महानगरपालिका क्षेत्रात 1929 अशा एकूण सांगली जिल्ह्यामध्ये एकूण 11339 लाभार्थींची नोंदणी एप्रिल 2023 पासून 12 डिसेंबरअखेर करण्यात आलेली आहे. ही योजना राबविण्यात सांगली जिल्हा राज्यात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी कोणत्याही एका ओळखपत्राच्या पुराव्याची प्रत जोडणे आवश्यक आहे. ज्या महिलांचे निव्वळ कौटुंबिक उत्पन्न प्रतिवर्ष रू. 8 लाख पेक्षा कमी आहे, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या महिला, ज्या महिला अंशतः (40 %) किंवा पूर्ण अपंग आहेत (दिव्यांग जन), बीपीएल शिधापत्रिकाधारक महिला, आयुष्मान भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत महिला लाभार्थी, ई-श्रम कार्ड धारण करणाऱ्या महिला, किसान सन्मान निधी अंतर्गत लाभार्थी महिला शेतकरी, मनरेगा जॉब कार्ड घेतलेल्या महिला, गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस, आशा कार्यकर्ती हे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र लाभार्थी आहेत.

केंद्र शासनाच्या मिशन शक्ती मार्गदर्शक सूचनानुसार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेअंतर्गत कुटुंबातील पहिल्या जिवंत अपत्यापर्यंत रू. 5000 चे आर्थिक सहाय्य दोन टप्प्यांमध्ये जाते. यासाठी मासिक पाळीच्या शेवटच्या तारखेपासून 6 महिन्यांच्या आत राज्य शासनाकडून मान्यता प्राप्त आरोग्य संस्थेमध्ये गरोदरपणाची नोंदणी आणि प्रसूती पूर्व किमान एक तपासणी करुन घेणे आवश्यक आहे. जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र, प्राथमिक लसीकरण चक्र पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार दुसरे अपत्य मुलगीच असल्यास दुसऱ्या अपत्यासाठी रु. 5000 चा लाभ बाळाच्या जन्मानंतर जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र, बाळाचे प्राथमिक लसीकरण पूर्ण झाल्यानंतर एकाच टप्प्यात दिला जातो. जर एखाद्या लाभार्थीस तिच्या दुसऱ्या गरोदरपणात एकापेक्षा जास्त (जुळे/तिळे/चार) अपत्ये झाली असतील आणि त्यामध्ये एक किंवा अधिक मुली असतील, तर तिला दुसऱ्या मुलीसाठीचा लाभ मिळेल.

(संकलन – संप्रदा बीडकर, जिल्हा माहिती अधिकारी, सांगली)

००००००

नागपूर, दि. १३ : महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ व महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्यावतीने गोरेवाडा येथे चालविण्यात येत असलेल्या वन्यजीव संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राला राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज भेट दिली. राज्यापालांनी या भेटीत वाघ व बिबट युनिट तसेच प्रयोगशाळा व दवाखान्याची पाहणी केली.

राज्यपालांच्या सचिव श्वेता सिंघल, उपसचिव रवींद्र धूर्जड, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाने कुलगुरू डॉ. नितीन पाटील, माफसूचे अधिष्ठाता डॉ. शिरिष उपाध्ये, कुलसचिव डॉ. नितीन कुरकुरे, वन्यजीव संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राचे उपसंचालक डॉ. अजय गावंडे, उपसंचालक डॉ. भाग्यश्री भदाणे, वनविकास महामंडळाचे विभागीय व्यवस्थापक एस.एस. भागवत, सहाय्यक व्यवस्थापक सारिका खोत, सहाय्यक व्यवस्थापक कुलदिप शिंदे, विषयतज्ञ मयूर पावसे, सुमित कोलंगथ व शालीनी ए.एस. यावेळी उपस्थित होते.

मानव वन्यजीव संघर्षात सापडलेले वन्यजीव, अनाथ व जखमी पशू यांच्यावर उपचार करून त्यांच्या पुनर्वसन या केंद्रामार्फत करण्यात येते. अशा प्रकारचे महाराष्ट्रातील एकमेव केंद्र आहे. या केंद्रात 32 बिबट व 24 वाघ आहेत, तर विविध प्रकारचे अनेक प्राणी व पशू यांचेवर या ठिकाणी उपचार केल्या जात आहेत.

वन्यजीवचा बचाव करणे, त्यांच्यावर उपाचार करणे, उपचारापश्चात पुनवर्सन, वनजीवांमध्ये आढणाऱ्या विविध आजारासंबंधी संशोधन करण्यासोबतच वन्यजीवाबद्दल जनमाणसात सहानुभूती निर्माण व्हावी म्हणून या केंद्रामार्फत जनजागृती केल्या जाते. वन्यजीव संशोधन व प्रशिक्षणाच्या कार्याची राज्यपाल रमेश बैस यांनी प्रशंसा केली. वन्यजीवाबद्दल असलेल्या केंद्राच्या बांधिलकी बद्दल राज्यपालांनी संपूर्ण चमूने कौतुक केले.

00000