महाराष्ट्र – कर्नाटक पाणी वाटप करारासाठी शासन प्रयत्नशील– उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. १४: दुष्काळी परिस्थितीत कर्नाटक सरकार महाराष्ट्राकडे पाणी मागते. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकार पाणी कर्नाटकला देते. मात्र राज्याला पाणी आवश्यक असल्यास कर्नाटककडे पाणी मागितले जाते. तेव्हा कर्नाटक कडून सहजरित्या मिळत नसल्याचा अनुभव आहे. त्यासाठी कर्नाटकसोबत कायमस्वरुपी पाणी वाटप करार करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.
याप्रकरणी सदस्य जयंत पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले, कोयना धरणात ८६ टी.एम.सी पाणी उपलब्ध असून १४ टी.एम.सी पाण्याचा तुटवडा आहे. सांगली जिल्ह्याचे हक्काचे पाणी सोडत असताना खंड पडला. मात्र सद्यस्थितीत कोयना धरणातून पाणी सोडण्यात आले आहे. ताकारी योजनेचे पंप नियमित सुरू आहे. नदी कोरडी पडल्यानंतर जमिनीत पाणी मुरण्याची शक्यता लक्षात घेता पाणी सोडण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच पाणी सोडताना खंड न पडण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहे. दुष्काळ असल्यामुळे एप्रिल – मे महिन्यात गरज पडल्यास वीज निर्मिती कमी करून पाणी पुरवठ्यासाठी पाणी सोडण्यात येईल. आंतरराज्य पाणी वाटप असल्यामुळे याबाबत नियमात बसून कार्यवाही करण्यात येईल.
पाणी वाटपाबाबत कुठेही संघर्ष होवू दिला जाणार नाही. सगळीकडे सुरळीत पद्धतीने पाणी वाटप करण्यात येईल. पाणी देताना सर्वप्रथम प्राधान्य पिण्याच्या पाण्याला देण्यात येईल. दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता पाणी पुरवठ्याच्या योजना सुरू राहतील, याची खबरदारी शासन घेईल. कर्नाटक राज्याकडे शिल्लक असलेले पाणी सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यांना मिळण्यासाठी कर्नाटक सरकारला तसे पत्रही देण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण, संजय शिंदे, विक्रम सावंत, शिवेंद्रराजे भोसले, विश्वजित कदम यांनी भाग घेतला.
00000
निलेश तायडे/विसंअ
—————————————————————————–
सोशल मीडियावरील गैरप्रकार रोखण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. १४ : ‘महादेव ॲप’ या ऑनलाइन जुगार चालवणाऱ्या विरोधात विविध राज्यात दाखल गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने अंमलबजावणी संचालनालयाच्या वतीने गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच राज्यात दाखल गुन्ह्याप्रकरणी विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले आहे. राज्यातील अशा प्रकारचे गुन्हे आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी आता राज्य शासन डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करत असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.
सदस्य ॲड. आशिष शेलार यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महादेव ॲप ही मूळ कंपनी स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर ६७ वेगवेगळ्या वेबसाइट्स तयार करण्यात आल्या. या वेबसाइटचे मालक वेगवेगळे असले तरी त्यांची भागीदारी या महादेव ॲपमध्ये असल्याचे आढळून आले. मात्र, या ॲपची नोंदणी ही दक्षिण अमेरिकेत करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. राज्यातील दाखल गुन्ह्याच्या अनुषंगाने यात कोणाकोणाची गुंतवणूक आहे, हा पैसा कुठून आला आहे, याचा तपास विशेष पथक करीत आहे. याप्रकरणी दोन महिन्यांत कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.
ऑनलाईन गेमिंगच्या जाहिराती अनेक नामांकित व्यक्ती करत असल्याचे दिसते. त्यांनी अशा जाहिराती टाळाव्यात. तसेच या ऑनलाइन गेमिंगसंदर्भात काही प्रतिबंधात्मक अथवा नियंत्रण आणणारी पावले केंद्र सरकारने टाकावीत, अशी विनंती केंद्र शासनाला केली जाईल. त्यानंतर यासंदर्भात उशीर होत असेल तर राज्य शासन राज्यापुरती अशी नियमावली निश्चितपणे करेल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्य शासन सध्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसंदर्भात एकत्रित धोरण आणत आहे. त्यात तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नामवंत कंपन्यांचे सहकार्य घेतले जात आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाने निविदाही प्रसिद्ध केली असून पुढील वर्षाच्या एप्रिल-मे महिन्यापर्यंत हा प्लॅटफॉर्म तयार होईल. त्यामुळे ऑनलाईन गेमिंग, डीपफेक अशा आव्हानांना आपण सामोरे जाऊ शकू, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी सदस्य बच्चू कडू, पृथ्वीराज चव्हाण, नाना पटोले, ॲड. वर्षा गायकवाड आणि आदित्य ठाकरे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
0000
श्री. दीपक चव्हाण/विसंअ/
——————————————————————————–
नादुरुस्त रोहित्र दुरुस्तीसाठी ऑनलाईन रिपोर्टिंग व्यवस्था उभारणार- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. १४: राज्यामध्ये रोहित्र नादुरुस्त होणे, रोहित्रांची क्षमता वृद्धी करणे तसेच विजेचा दाब वाढल्यामुळे रोहित्र जळणे आदी प्रकार घडत असल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे शेतकरी, नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. नादुरुस्त रोहित्र तीन दिवसांत दुरुस्त करून देण्यासाठी नवीन जलद प्रतिसाद मिळण्यासाठी ऑनलाईन रिपोर्टिंग व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
विधानसभा सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, रोहित्र नादुरुस्तेची सूचना किंवा तक्रार ऑनलाइन पद्धतीने देण्यासाठी एका ॲपची निर्मिती करण्यात येत आहे. या ॲपच्या माध्यमातून कुठलाही नागरिक रोहित्राबाबत ऑनलाईन तक्रार करू शकतो. तक्रार केल्यानंतर तीन दिवसांत नादुरुस्त रोहित्र दुरुस्त करण्यात येईल. दुरुस्ती न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे. ऑटो पॉप्युलेटेड पद्धतीवर ॲप असल्यामुळे वापरण्यास सुलभ आहे.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, प्रथमच अर्थसंकल्पात प्रथमच नादुरुस्त रोहित्र बदलवून देणे, रोहित्रांची क्षमता वृद्धी करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. आर.डी.एस.एस (रेव्हॅम्पड डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर स्कीम) या योजनेत मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध आहे. या योजनेच्या माध्यमातून वीज वितरण यंत्रणा अद्ययावत व नवीन यंत्रणा उभारण्यात येईल. राज्य व केंद्र शासनाच्या माध्यमातून 39 हजार कोटी रुपयांची योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून विविध कामे निविदा प्रक्रियेत आहेत. येत्या काळात वीज वितरण क्षेत्रात अतिरिक्त पायाभूत सोयीसुविधा उभारण्यात येणार आहे . प्रत्येक जिल्ह्याला, तालुक्याला या योजनेतून निधी दिला आहे. औसा विधानसभा मतदारसंघात आरडीएसएस योजनेअंतर्गत ३३/११ केव्ही क्षमतेची ७ उपकेंद्र मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच आर. डी. एस. एस योजनेंतर्गत ११ उपकेंद्राचे क्षमता वृध्दी करण्यात येणार आहे. नादुरुस्त 723 रोहित्र दुरुस्त करण्यात आले आहे.
या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य प्राजक्त तनपुरे, राम सातपुते, बाळासाहेब थोरात, संजय जगताप यांनी भाग घेतला.
0000
श्री. नीलेश तायडे/विसंअ/
—————————————————————————–
पुण्याच्या मनपा क्षेत्रातील विनापरवाना अनधिकृत बांधकामे रोखणार– मंत्री उदय सामंत
नागपूर, दि. 14 : पुणे महानगरपालिका हद्दीत 2017 मध्ये 11 गावांचा समावेश झाला तर 2021 मध्ये 23 गावे नव्याने समाविष्ट झाली आहेत. या क्षेत्रामध्ये नव्याने विनापरवाना अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत, याची दक्षता घेऊन अशी बांधकामे होतानाच ती थांबवण्याचे निर्देश पुणे महानगरपालिकेला देण्यात येतील, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य सुनील टिंगरे यांनी बांधकामे पूर्णत्वास जात असताना त्यावर कारवाई करण्यात येत असल्याने नुकसान होत असल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, पुणे महानगरपालिका हद्दीत नव्याने समावेश झालेल्या 11 गावांसाठी पुणे महानगरपालिका नियोजन प्राधिकरण आहे. तर, 23 गावांसाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक झाली आहे. या गावांसाठी विकास आराखडा तयार करणे, बांधकाम परवानगी देणे व अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणे इत्यादी बाबी नियोजन प्राधिकरणामार्फत करण्यात येतात.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियमातील तरतुदीनुसार 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीचे अनधिकृत बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार नियमान्वित करणे शक्य असल्यास सदर बांधकाम ‘प्रशमित संरचना’ म्हणून नियमान्वित करण्याची तरतूद केलेली होती. त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेकडून 104 अनधिकृत बांधकामे नियमान्वित करण्यात आलेली आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम अस्तित्वात आला असून यामध्ये 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी गुंठेवारी पद्धतीने झालेली अनधिकृत बांधकामे व मोकळे भूखंड नियमान्वित करण्याची संधी 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत पुणे शहरातील नागरिकांना उपलब्ध करून दिलेली आहे. सदर अधिनियमान्वये सन 2021 पासून पुणे महानगरपालिकेकडून 24 बांधकामे नियमान्वित करण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे शासनाच्या मान्य एकत्रित विकास नियंत्रित व प्रोत्साहन नियमावली 2020 नुसार अल्प भूखंडधारकांना बांधकाम करण्याकरिता तरतूद उपलब्ध असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
००००
श्री. बी.सी. झंवर/विसंअ/
—————————————————————————-
कोल्हापूर येथे छत्रपती शाहू महाराजांचे स्मारक वर्षभरात पूर्ण करण्याचा प्रयत्न– मंत्री उदय सामंत
नागपूर, दि. 14 : महाराष्ट्राला छत्रपती शाहू महाराजांचा वारसा लाभला आहे. कोल्हापूर येथील शाहू मिलच्या जमिनीवर शाहू महाराजांचे स्मारक उभारण्यात येणार असून येत्या वर्षभरात हे काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य श्रीमती जयश्री जाधव यांनी शाहू स्मारक कधी पूर्ण होणार यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, छत्रपती शाहू महाराजांचे स्मारक उभारावयाची जागा वस्त्रोद्योग विभागाच्या मालकीची आहे. सदर जागा कोल्हापूर महानगर‍पालिकेस हस्तांतरीत करण्याबाबत महानगरपालिकेकडून वस्त्रोद्योग महामंडळाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. शाहू मिलची जागा हस्तांतरीत झाल्यानंतर स्मारकाचा आराखडा आणि त्यासाठी आवश्यक निधी याबाबत योग्य ती कार्यवाही तातडीने करण्यात येईल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबतची ग्वाही दिली असून आवश्यकता भासल्यास मुख्यमंत्री यांच्याकडे बैठक आयोजित करण्यात येऊन या कामाला गती देण्यात येईल, असे श्री.सामंत यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
००००
श्री. बी.सी. झंवर/विसंअ/
——————————————————————————-
हिंगणा तालुक्यातील इसासनी, निलडोह, डिगडोह पाणीपुरवठा योजनेला मार्चपर्यंत मुदतवाढ– पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील
नागपूर, दि. 14 : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत नागपूर जिल्ह्याच्या हिंगणा तालुक्यातील इसासनी-वागधरा तसेच निलडोह-डिगडोह पाणी पुरवठा योजनेची कामे डिसेंबर 2023 अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजित आहे. तथापि या कामांची अंतिम टप्प्यातील उर्वरित कामे पाहता या कामांना मार्च महिन्यापर्यंत मुदतवाढ देण्यात येईल, ही कामे पूर्ण न झाल्यास कंत्राटदारास काळ्या यादीत टाकण्यात येईल, असे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य समीर मेघे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, इसासनी-वागधरा योजनेला 28 डिसेंबर 2018 रोजी तर निलडोह-डिगडोह पाणीपुरवठा योजनेला 4 फेब्रुवारी 2019 रोजी मान्यता देण्यात येऊन 17 सप्टेंबर 2019 रोजी कामाचे कार्यादेश देण्यात आले होते. या योजनांचा मूळ कालावधी 18 महिन्यांचा होता. तथापि, कोविड-19 च्या प्रादूर्भावामुळे कामे बंद असल्याने कामांना उशीर झाला. कंत्राटदाराने कोरोना कालावधी वगळता इतर कालावधीमध्ये बारचार्टप्रमाणे कामे पूर्ण न केल्याने कंत्राटदारावर 16 सप्टेंबर 2021 पासून दंडात्मक कार्यवाही करण्यात आली आहे. आता ही कामे अंतिम टप्प्यात आली असून उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी मार्च महिन्यापर्यंत मुदतवाढ देण्यात येईल.
०००००
श्री. बी.सी. झंवर/विसंअ/
————————————————————————————
साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांना भारतरत्न मिळण्यासाठी शिफारस करणार– मंत्री गुलाबराव पाटील
नागपूर,दि.14: साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांना भारतरत्न मिळावे यासाठी राज्य सरकार शिफारस करेल, असे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.
याबाबत सदस्य सुनील कांबळे, मोहनराव हंबर्डे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.
मातंग समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी क्रांतिवीर लहुजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोग गठित करण्यात आला होता. या आयोगाच्या ६८ शिफारशींची शासनाकडून अंमलबजावणी सुरू आहे. साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे महामंडळातर्फे थेट कर्जपुरवठा वितरित केला जात आहे. राज्य सरकारने महामंडळाचे भागभांडवल ३०० कोटीं रुपयांवरून १ हजार कोटी केले आहे. बीज भांडवल ४५ टक्के आणि थेट कर्ज मर्यादा २५ हजारांहून एक लाख रुपये करण्यात आले आहे. कर्ज पुरवठ्याबाबत जिल्हा व तालुक्यातील अडचणी सोडविण्याचे निर्देश दिले जाईल. कर्जासाठी पात्र असलेल्यांना कर्ज पुरवठा केला जाईल, अशी माहिती मंत्री श्री. पाटील यांनी दिली.
राज्य सरकार मातंग समाजाच्या पाठिशी आहे. मातंग समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. गायकवाड नवीकरण योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थींना जमीन देण्याचे धोरण आहे. त्यानुसार अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. मातंग समाजासाठीच्या योजनांविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी मेळावे घेतले जात आहेत. राज्य सरकार मातंग समाजाच्या कायम पाठिशी राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मातंग समाजाचे काही प्रश्न आहेत. त्या सर्व प्रश्नांसाठी अधिवेशन संपल्यानंतर आठ दिवसांत बैठक घेतली जाईल. तसेच राज्यातील प्रत्येक न्यायालयात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा उभारण्याचा विचार केला जाईल, असेही त्यांनी एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
०००
श्री. पवन राठोड/विसंअ/
——————————————————————————–
निम्न वर्धा प्रकल्पग्रस्त गावातील अतिक्रमणासंदर्भात प्राधिकरण समितीसमोर प्रस्ताव ठेवणार- मदत व पुनवर्सन मंत्री अनिल पाटील
नागपूर, दि. 14 : निम्न वर्धा प्रकल्पग्रस्त गावांमधील अतिक्रमणधारकांना न्याय देण्यासंदर्भात राज्य प्राधिकरण समितीसमोर प्रस्ताव ठेवला जाईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य दादाराव केचे यांनी आर्वी तालुक्यातील निम्न वर्धा प्रकल्पातील निंबोली, अहिरवाडा, इठलापूर, सर्कसपूर, वाठोडा, भाईपूर, अंबिकापूर, वागदा, नेरी, पिपरी, अल्लिपूर, टोणा, राजापूर, बोरगांव, बाभूळगांव व आष्टी तालुक्यातील सावंगा या गावातील भूमिहीन, बेघर व अतिक्रमित नागरिकांना नवीन पुनर्वसनमध्ये भूखंड मिळाले नसल्याबाबत लक्षवेधीद्वारे प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री पाटील बोलत होते. ते म्हणाले की, वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी तालुक्यातील निम्न वर्धा प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत एकूण २० गावे बाधित झालेली असून २३ नवीन पर्यायी गावठाणे वसवून पुनर्वसन करण्यात आलेले आहे. नवीन पुनर्वसित गावठाणात पात्र प्रकल्पग्रस्तांना भूखंडाचे वाटप करण्यात आल्याचे मंत्री श्री पाटील यांनी सांगितले.
या प्रकल्पांतर्गत ४ हजार ४४४ बाधित कुटुंबे असून बाधित कुटुंबातील सदस्य संख्या विचारात घेऊन पुनर्वसन अधिनियमातील निकषानुसार त्यांना ५३८४ भूखंड वाटप करण्यात आले आहेत. बाधित गावठाणातील भूमिहीन व बेघर कुटुंबांना १८४ भूखंड वाटप करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पातील अतिक्रमणधारकांना भूखंड देण्याची मागणी होत आहे. केवळ अतिक्रमित क्षेत्रामधे घरे असल्यामुळे त्यांना वाऱ्यावर सोडता येणार नाही, याबाबत नक्कीच विचार केला जाईल. प्रकल्प बाधित गावांना १८ नागरी सुविधा दिल्यानंतर २०१७ मध्ये ग्रामविकास विभागाकडे वर्ग केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून त्यांना नियमित करण्याचे काम सुरू आहे ते लवकरात लवकर केले जाईल. बाभूळगाव येथील भूखंड आणि त्या व्यतिरिक्त काही मागण्या असतील, तर त्यासंदर्भात अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक घेऊन मार्ग काढू, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. पाटील यांनी सभागृहात सांगितले.
०००
श्री. पवन राठोड/विसंअ/
